सिद्धार्थ बैंकको सीईओमा रामेश्वरप्रसाद बस्याल नियुक्त
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा रामेश्वरप्रसाद बस्याल नियुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको पुस २५ गते बसेको बैठकले बस्याललाई सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । गत मंसिर २६ गते तत्कालीन सीईओ सुन्दरप्रसाद कँडेलको कार्यकाल सकिएपछि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) रहेका बस्याललाई कायम मुकायम (कामु) सीईओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । बैंक सञ्चालक समितिले पुस २५ गतेदेखि लागू हुने गरी बस्याल औपचारिक रूपमा सीईओ नियुक्त गरेको हो । साढे तीन दशकभन्दा बढी बैंकिङ अनुभव हासिल गरेका बस्यालले सन् १९८९ बाट आफ्नो करिअर सुरु गरेका हुन् । उनले नबिल बैंकमा विभिन्न व्यवस्थापकीय तहमा रही सञ्चालन, मार्केटिङ, कर्जा तथा शाखा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी, प्रत्यक्ष व्यवसायतर्फ एसएमई तथा कन्ज्युमर बैंकिङ, वस्तु तथा सेवाहरूको उच्चस्तरीय ब्रान्डिङ तथा प्रवर्द्धनका लागि कर्पोरेट अफेयर्सका साथै निक्षेप व्यवस्थापनमा समेत उनको उल्लेखनीय अनुभव रहेको छ । सन् २००५ देखि सिद्धार्थ बैंकमा आबद्ध बस्याल प्रबन्धक, वरिष्ठ प्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक, नायव महाप्रबन्धक, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदै हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा पुगेका हुन् ।
नाम फिर्ता नभए के हुन्छ ? रास्वपा-उज्यालो एकतापछिको बन्दसूचीले जन्मायो कानुनी र राजनितिक बहस
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकतापछि उज्यालो नेपाल पार्टीतर्फबाट समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको हैसियतलाई लिएर नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पार्टीसँगको एकता वा सम्बन्ध टुटेपछि सम्बन्धित पार्टीको बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिले औपचारिक रूपमा नाम फिर्ता लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर उज्यालो नेपाल पार्टीको तर्फबाट बन्दसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले हालसम्म निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भई नाम फिर्ताका लागि कुनै निवेदन नदिएको आयोगले जनाएको छ । 'उहाँहरू अझै आइपुग्नुभएको छैन । भोलि २८ गतेसम्मको म्याद भएकाले त्यतिन्जेल कुर्नुपर्छ,' आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया शनिबार नै औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीका १४ जना उम्मेदवार बन्दसूचीमा रहेका थिए । उनीहरूको औपचारिक नाम फिर्ता नभएसम्म उनीहरूको राजनीतिक हैसियत र प्रतिनिधित्वको विषय अन्योलमै रहने देखिन्छ । रास्वपाका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'उहाँहरूले पद र व्यक्तिगत लाभका लागि नभई एकताको पक्षमा छौँ भन्नुभयो भने हामी उहाँहरुकै नाम राखेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ । हाम्रो कुरा यत्ति हो, उहाँहरू एकताको भावनासहित अघि बढ्न तयार हुनुपर्यो ।' बन्दसूचीको विषय केवल कानुनी नभई राजनीतिक सहमति र इच्छाशक्तिसँग समेत जोडिएको स्पष्ट देखिएको छ । प्रसाईंको अभिव्यक्तिपछि उज्यालो नेपाल पार्टीबाट बन्दसूचीमा परेका केही नेताहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । यदि क्लस्टरअनुसारको सूची मिलेमा र बन्दसूचीमा रहेका नेताहरूले नाम फिर्ता लिन मानेनन् भने सच्याउन नसकिने कानुनी प्रावधान रहेको आयोगका सहप्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए । त्यस्तो अवस्थामा उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरू रास्वपाका सांसदका रूपमा संसद् प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्ने देखिन्छ ।
६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार ४ खर्ब भन्दा बढीको पुँजीगत बजेट ल्याएको सरकारले पुष २६ गतेसम्ममा ४३ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो । गत आवको यही अवधीमा सरकारले ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित बजेटको १५.२१ प्रतिशत रहेको थियो । यसले गत वर्षको भन्दा पनि अहिले विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेको देखाउँछ । जेनजी आन्दोलन, रुग्ण ठेक्काका नाममा सम्झौता तोडिँदा त्यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा परेको संवद्ध पक्षहरुले बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनका कारण विकास बजेट चाहेअनुसार खर्च हुन नसकेको बताए । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा पर्दा त्यसले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई सहजीकरण गरेको र अबका दिनमा विकास बजेटमा उल्लेख्य सुधार आउने पाण्डेयले बताए । पाण्डेयले भने–‘बजेट कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा बजेटका मुख्य तीन शिर्षकहरु चालु खर्च जुन अपेक्षित नै छ । पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको छ । त्यो समस्या जेनजी आन्दोलनका कारण पनि देखिएको हो । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा परे । त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको हो ।’ पाण्डेयकाअनुसार कुनै ठेकदारले लामोसयम काम नगरेर बस्दा त्यसले विकासमा पार्ने प्रभाव र अहिलेका मौजुदा कानूनमा विचार गरेर रुग्ण ठेक्काबारे कतिपय निर्णयहरु गरिएको र त्यसले भोलीको विकास निर्माणमा सकारात्मक असर पार्नेछ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताउछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतमा हचुवाका भरमा आयोजनाहरु छनौट गरिएर अघि बढाइँदा कतिपय आयोजनाहरुमा काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको बताए । उनकाअनुसार जतिपनि त्यस्ता योजनाहरु छन् खारेज गरिनुपर्छ । प्रत्युत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतिमा अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यालयको कमीकमजोरी पनि छन् भने निर्माण व्यवसायीको पनि हुन सक्छन् । त्यसमा कार्यालयहरुले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीको दोष भए त्यसको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष सिंहले भने – ‘जतिपनि योजनाहरु प्रतिउत्पादक छन् ती योजनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रतिउत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतीमा अन्त्य गर्नुपर्छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा जतिपनि कार्यालयको कमीकमजोरी छ, त्यसमा कार्यालयले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ विकास खर्च नहुनुमा निर्माण व्यसायीले सरकारलाई र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोषरोपण गर्दै आइरहेका छन् । निर्माणमा रहेका वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न दुवै पक्षले चासो दिएको देखिँदैन ।
रास्वपाको टोली निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची अद्यावधिक गर्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग पुगेको छ । पार्टी सचिवालय सदस्य गणेश पराजुलीसहितका नेताहरू आइतबार आयोग पुगेको सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले जानकारी दिए । रास्वपामा समाहित भएको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग भएको एकता बिथोलिएपछि बन्दसूची संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रसाईंले जानकारी दिए । दुवै दलको एकता १२ दिनपछि शनिबार टुटेको हो । एकताको क्रममा दुवै दलका उमेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको थियो । उक्त सूचीमा उज्यालो नेपालका १४ उम्मेदवार समावेश गरिएको र ती उम्मेदवारलाई रिप्लेस गर्न लागिएको प्रसाईंले जानकारी दिए । ती उम्मेदवारबाहेक नाम फिर्ता लिएका उमेदवारहरूको बारेमा समेत पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलले बुझिरहेको प्रसाईंले जानकारी दिए ।
काँग्रेस विशेष महाधिवेशन स्थल भृकुटीमण्डपमा चहलपहल बढ्दै
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आइतबार बिहानैदेखि देशभरबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चहलपहल बढेको छ । प्रतिनिधिहरूको नाम दर्ता प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ भने स्टलहरूमा लाइन लागेर दर्ता गराउनेको भीड देखिएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा आयोजना हुन लागेको यो विशेष महाधिवेशनमा करिव ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने आयोजकहरूको दाबी छ । पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरेर यो महाधिवेशन आह्वान गरिएको हो । दर्ता शुल्क प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र दिउँसो १ बजे हुनेछ । उद्घाटनअघि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ६ स्थानबाट र्याली तथा जुलुस निकालेर भृकुटीमण्डपमा भेला भइरहेका छन् । यद्यपि, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले यो महाधिवेशनलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । संस्थापन पक्षको भनाइ छ, नियमित १५ औँ महाधिवेशनको मिति तोकिसकेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको छ । महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन, नीति पुनरवलोकन र संरचनात्मक सुधारजस्ता एजेन्डा मुख्य रहने अपेक्षा गरिएको छ । भृकुटीमण्डपमा कार्यकर्ताहरूको उत्साह र चहलपहलले महाधिवेशनको माहोल तातेको छ ।
त्रिशूलीमा बसको अवशेष भेटियो, सीमलतालमा हराएको बस हुनसक्ने आशङ्का
चितवन । तनहुँको आँबुखैरहनी गाउँपालिका–५ द्वोन्द्राङ बेँसीस्थित त्रिशूली किनारमा बसको अवशेष भेटिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित सिमलतालमा गत वर्ष बेपत्ता भएका दुई बसमध्ये एउटा हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ । बस बेपत्ता भएको ठाउँबाट २०० मिटर नजिक तनहुँतर्फ बसको अवशेष फेला परेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रतीक सिंहका अनुसार माछा मार्ने क्रममा जाल अड्किएपछि स्थानीयले खोतलेर हेर्दा बसजस्तो देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । सोलगत्तै बालुवामा पुरिएको अवस्थामा बस देखिएपछि खन्ने काम भइरहेको छ । उनका अनुसार निलो रङको देखिएको र सिमलतालमा हराएको गणपति बसको रङसँग मिलेकाले सोही बस हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि बस निकालेपछि मात्रै यकीन भन्न सकिने उनले जानकारी दिए । विसं २०८१ असार २८ मा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालबाट पहिरोसहित दुई बस त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका थिए । बागमती प्रदेश–०३–००१ ख २४९५ नम्बरको गणपति र बागमती प्रदेश–०३–००६ ख १५१६ नम्बरको एञ्जल डिलक्स त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका थिए । दुई बसमा सवार ६५ जनामध्ये ११ जनाको शव फेला परेको थियो भने तीन जना घाइते भएका थिए । घटनामा ५१ जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालले बताए। रासस
मतदाता विवरणसम्बन्धी प्रावधान डिजिटल रूपमा राखिनु व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनविपरीत : डिजिटल राइट्स नेपाल
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता विवरणसम्बन्धी प्रावधान संविधान र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनविपरीत रहेको भन्दै डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा १० र १२ मा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त डिजिटल सूचीमा मतदाता नम्बर, उमेर, लिङ्ग/लैङ्गिक पहिचान, बाबुआमाको नामजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण समावेश हुने भएकाले यसले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतामा गम्भीर हस्तक्षेप हुने भन्दै डीआरएनले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । डीआरएनका अनुसार निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमै मतदाता यस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू सबैको लागि साझा हुनु आफैमा संवेदनशील विषय हो । संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘त्यसका अतिरिक्त उक्त विवरणहरू समावेश मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि तयार गरी निजी उपकरणहरूमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दा नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको उल्लङ्घन थप गम्भीर हुने र निर्वाचन अवधिमा मात्र नभई त्यसपछिको समयमा समेत उक्त वैयक्तिक विवरणहरूको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम अत्यधिक रूपमा बढ्छ ।’ व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ अनुसार मतदाता परिचयपत्र तथा सार्वजनिक निकायले जारी गर्ने परिचयपत्रका विवरणहरू व्यक्तिगत सूचनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । दफा ३(३) ले लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत शारीरिक विवरणका रूपमा समावेश गरी त्यसको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ। सोही दफाको उपदफा (४) ले यस्ता विवरणहरू व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरेको छ । दफा ११(२)(ग) ले मतदाता परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत लिखत विवरणका रूपमा समावेश गरेको छ र सोही दफाको उपदफा (४) ले सार्वजनिक निकायमा रहेका यस्ता वैयक्तिक लिखत विवरणहरू तोकिएका अवस्थामा मात्र सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३(५) र दफा ११(४) ले केही सीमित अवस्थामा मात्र यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसमा व्यक्तिको स्पष्ट सहमति, स्वयं व्यक्तिले सार्वजनिक गरेको अवस्था, वा अनुसन्धानसम्बन्धी आवश्यकताहरू पर्छन् । निर्वाचन निर्देशिकामा यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न मतदाताको स्पष्ट सहमति नलिइएको पनि संस्थाको धारणा छ । यो विषयमा डिजिटल राइट्स नेपालले मतदाता विवरण डिजिटल रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल निलम्बन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । साथै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिगत विवरणहरूको दायरा पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार सीमित गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ ।
गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको निधन
काठमाडौं । गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको असामयिक निधन भएको छ । ४२ वर्षको उमेरमा आइतबार भारतको दिल्लीमा उनको निधन भएको हो । संगीतकार तथा उनका निकट मित्र राजेश घतानीका अनुसार कार्डियाक अरेस्टका कारण तामाङको निधन भएको हो । तामाङ भारतीय टेलिभिजन रियालिटी शो इन्डियन आइडल को तेस्रो संस्करणका विजेता हुन् । गायनसँगै उनले केही नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेर पनि दर्शकमाझ पहिचान बनाएका थिए । घतानीका अनुसार तामाङले हालै मात्र अभिनेता सलमान खानको एक चलचित्रमा खलनायकको भूमिकामा अभिनय गरिरहेका थिए । उनी पछिल्लो समय भारतीय फिल्म क्षेत्रमा समेत सक्रिय थिए । स्वर्गीय तामाङकी श्रीमती र एक छोरी छन् ।
