प्रतिनिधि सभामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका चार महत्त्वपूर्ण विधेयक पेश
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार विधेयकहरू प्रस्तुत गरेकी छन् । मधेस प्रदेशमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नेदेखि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी ल्याइएका यी विधेयकहरूलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकता सूचीमा राखेको छ । सभामा ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०८३’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ र ‘आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ पेश गरिएका हुन् । रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकबारे बोल्दै मन्त्री मेहताले मधेस प्रदेशमा प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश स्तरमा यस्तो प्रतिष्ठान स्थापना नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा असन्तुलन छ । संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य हक सुनिश्चित गर्न यो विधेयक तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’ विधेयकले पूर्वाधार तयारी विकास समितिको म्याद र प्रतिष्ठान सञ्चालनको मार्गचित्रलाई स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई थप कसिलो बनाउने उद्देश्यसहित पेस गरिएको सुरक्षासम्बन्धी संशोधन विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई अपराधीकरण गर्दै कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘विद्यमान कानुनले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा गर्न सकेन, त्यसैले कडा दण्ड सजायको व्यवस्थासहित हामी अगाडि बढेका छौं,’ मन्त्री मेहताले भनिन् । प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा विशेष प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । विधेयकमा सुत्केरी महिलालाई ६ महिनाको तलबसहितको बिदा र पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव गरिएको छ । साथै बाल आहार र आमाको दूधको प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूको नियमन गर्न ल्याइएको अर्को विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहसम्मै पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यी विधेयकहरू संसद्को पहिलो प्राथमिकता सूचीमा रहेका छन् । –न्यजु एजेन्सी नेपाल
पहिलोपटक पृथ्वीको कक्षमा पुग्दै मस्कको विशाल स्टारसिप
काठमाडौं । स्पेसएक्सले आफ्नो विशाल ‘स्टारसिप’ रकेटलाई पहिलोपटक पृथ्वीको कक्षमा पुर्याउने लक्ष्यसहित सोमबार बिहान प्रक्षेपणको तयारी गरेको छ । स्पेसएक्सले ७५ मिनेट लामो प्रक्षेपण स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान ७ः१५ बजे हुने जनाएको छ । रकेट टेक्सासस्थित स्पेसएक्सको ‘स्टारबेस’बाट प्रक्षेपण गरिनेछ । अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए)ले सेप्टेम्बर २६ मा स्पेसएक्सको ‘स्टारसिप सुपर हेभी फ्लाइट–१४’ को प्रक्षेपण तथा पुनःप्रवेशका लागि अनुमति दिएको जनाएको छ । स्टारसिपको १४औं परीक्षण उडानका क्रममा स्पेसएक्सले आफ्ना नयाँ २६ वटा ‘स्टारलिंक भी ३’ भू–उपग्रह पनि अन्तरिक्षमा पठाउने योजना बनाएको छ । स्टारसिप स्पेसएक्सको विस्तार योजनाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । कम्पनीले आफ्नो स्टारलिंक अर्थात् इन्टरनेट सेवा व्यवसाय विस्तार गर्न यो विशाल रकेटमा ठूलो भरोसा गरेको छ । सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकसम्म स्टारलिंक स्पेसएक्सको सबैभन्दा ठूलो र नाफा कमाउने एकमात्र व्यवसायिक खण्ड थियो । हाल स्पेसएक्सले पृथ्वीको कक्षमा करिब ११ हजार सक्रिय भू–उपग्रह सञ्चालन गरिरहेको छ। यसको प्रतिस्पर्धी कम्पनी ‘युटेलस्याट वनवेब’सँग भने करिब ६५० वटा भू–उपग्रह छन् । अगस्टमा भएको स्पेसएक्सको आम्दानीसम्बन्धी छलफलमा कम्पनीका प्रमुख एलन मस्कले कुनै समय स्टारलिंकले विश्वको अधिकांश इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने बताएका थिए । उनका अनुसार स्पेसएक्सलाई सञ्चालन अनुमति प्राप्त अधिकांश देशमा यस्तो सम्भावना रहेको छ । स्पेसएक्स जुन महिनामा सार्वजनिक कम्पनी बनेको थियो। कम्पनीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आईपीओमार्फत सेयर जारी गरेको थियो । हाल कम्पनीको मूल्यांकन करिब २ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । स्पेसएक्सले स्टारसिप सुपर हेभी र यसको बुस्टरलाई पूर्ण रूपमा पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने गरी डिजाइन गरेको छ । यसले यसअघि प्रयोग भएका कुनै पनि अन्तरिक्षयानको तुलनामा कम लागतमा बढी सामग्री पृथ्वीको कक्षमा पुर्याउन सक्ने कम्पनीको दाबी छ । यसअघिका १३ वटा परीक्षण उडानमध्ये कुनै पनि उडानको मुख्य उद्देश्य स्टारसिपलाई पृथ्वीको कक्षमा पुर्याउनु थिएन । तर १४औं उडानमा भने स्टारसिपले पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्पेसएक्सले आगामी वर्ष नासाका लागि महत्त्वपूर्ण परीक्षण उडानका रूपमा स्टारसिप प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीले यही रकेटमार्फत अमेरिकी अन्तरिक्षयात्रीलाई पुनः चन्द्रमाको सतहमा पुर्याउने योजना पनि बनाएको छ । स्पेसएक्सकी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) ग्विन सटवेलले यसै महिनाको सुरुवातमा आयोजित ‘अल–इन समिट’मा स्टारसिपमार्फत अन्तरिक्षमा अत्यधिक क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली स्थापना गर्ने योजना रहेको बताएकी थिइन्। कम्पनीले सन् २०२७ मा ‘एआई कम्प्युट’ भू–उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ । स्पेसएक्सको वासिङ्टनस्थित रेडमन्ड कारखानामा निर्माण भइरहेका नयाँ भी३ भू–उपग्रहमा यसअघिका पुस्ताका उपग्रहको तुलनामा दोब्बर ऊर्जा उत्पादन गर्ने सौर्य प्यानल जडान गरिएको छ । यी उपग्रह आकारमा पनि ठूला छन् र अझ शक्तिशाली बनाइएका छन् । तिनले यसअघिका स्टारलिंक उपग्रहको तुलनामा उच्च गतिमा डेटा प्रसारण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको स्पेसएक्सले जनाएको छ ।
ज्यान गुमाएकाहरूको हड्डी र दाँतबाट पहिचान हुँदै, ६ सयको डीएनए रिपोर्ट तयार
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको हड्डी तथा दाँतका नमुनाबाट मृतकको पहिचान गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चिनियाँ र नेपाली वैज्ञानिकहरूको संयुक्त टोलीले भोटेकोशी नदीले बगाएर ल्याएका मानव अङ्गको डीएनए प्रोफाइलिङ्गको काम गरिरहेको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सेप्टेम्बर २६ सम्म हड्डी र दाँतका गरी १ हजार ४२६ वटा शवका नमुना संकलन गरिएकोमा संकलित नमुनामध्ये करिब ६५ प्रतिशत नमुना डीएनए प्रोफाइलिङका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको छ । ती नमुनाको प्रोसेसिङको काम लगभग सकिएको र रिपोर्ट पठाउने क्रम जारी रहेको उनको भनाइ छ । डा. पौडेलले भने, ‘प्रयोगशालामा हालसम्म ९३२ वटा नमुना प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये ३७ वटा भने रगतका नमुना हुन् । रगतका नमुना घटाउँदा हड्डी र दाँतका करिब ८९५ नमुना प्रयोगशालामा प्राप्त भएको देखिन्छ ।’ प्रयोगशालाले तीमध्ये करिब ६ सय नमुनाको रिपोर्ट तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको उनले बताए । डा. पौडेलका अनुसार प्रहरीको फरेन्सिक साइन्स प्रयोगशालाबाट प्राप्त नमुनाको रिपोर्ट प्रहरीलाई र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त नमुनाको रिपोर्ट सोही प्रयोगशालालाई पठाउने गरिएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा प्राप्त उपकरण तथा रिएजेन्ट प्रयोग गरेर डीएनए प्रोफाइलिङ भइरहेको छ । प्रयोगशालामा यसअघि नै डीएनए प्रोफाइलिङका लागि आवश्यक २४ क्यापिलरी क्षमताको सिक्वेन्सर रहेको र त्यससँगै चिनियाँ सहयोगमा प्राप्त उपकरण तथा रिएजेन्ट प्रयोग भइरहेको उनले जानकारी दिए । उत्खननका क्रममा पछिल्लो समय नयाँ हड्डीका नमुना फेला पर्न छाडेको र नयाँ नमुना भेटिएमा तत्काल प्रयोगशालामा पठाएर परीक्षण गरिने डा. पौडेलले बताए । यस्तै, डीएनए परीक्षणमा सहयोग गरिरहेका चिनियाँ विज्ञमध्ये केही विज्ञ भोलि पर्सितिर फर्किने तयारीमा रहेको उनले बताएका छन् । बाँकी विज्ञ तथा सम्बन्धित नेपाली टोलीले पहिचानको प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
हिमलुङ हिमपहिरो : २ जनाको शव भेटियो, १४ अझै सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । मनाङको नार-फू क्षेत्रमा पर्ने ७ हजार १२६ मिटर अग्लो हिमलुङ हिमालमा हिमपहिरो जाँदा सम्पर्कविहीन आरोही तथा सहयोगीमध्ये २ जनाको शव फेला परेको छ । नेपाल पर्वतरोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाका अनुसार २ जनाको शवलाई आज काठमाडौं ल्याइँदैछ । हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका चार जनामध्ये दुई जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ । ज्यान गुमाउनेमध्ये दुई जनाको सनाखत भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका- ३ का छेपी भोटे र वडा नम्बर २ का पासाङ भोटे रहेका छन्। दुई वटा शव चामेमा राखिएको छ। बाँकी दुई जनाको भने सनाखत हुन बाँकी छ। अध्यक्ष शेर्पाले अझै १२ जनाको अवस्था भने अज्ञात नै रहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार इम्याजिन नेपाल प्रालिका २ जना र हिमालयन होलिडेज नेपालका १२ जना सम्पर्कविहीन भएका हुन् । अहिले एनएमए रेस्क्यु संयोजक विक्रम कार्कीको संयोजकत्वमा अहिले खोजी तथा उद्धार कार्य भइरहेको उनले बताए ।
दुर्गा प्रसाईं फेरि पक्राउ
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पुन: पक्राउ परेको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले सोमबार बिहान प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडाको उजुरीका आधारमा प्रसाईंलाई पक्राउ गरिएको साइबर ब्युरोले जनाएको छ । ब्युरोका प्रवक्ता दिलिप गिरीका अनुसार प्रसाईंलगायतले अपमानजनक टिप्पणी गरेको भन्दै खतिवडाले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन् । उनकै उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि प्रसाईंलाई पक्राउ गरिएको साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले मागे आफू र परिवारको सुरक्षा
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू र आफ्नो परिवारको शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती महसुस भएको भन्दै थप सुरक्षा व्यवस्थाको माग गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा निवेदन दिँदै उनले थप सुरक्षाको माग गरेका हुन् । पछिल्लो समय देशको अवस्था, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा आएका शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयका कारण आफूले निवेदन दिएको बताएका छन् । राणाले निवेदनमा परिवारको सुरक्षाप्रति थप चिन्ता उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले विगतमा राज्यका विभिन्न अंगमा निर्वाह गरेको जिम्मेवारी तथा न्यायपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा सम्पादन गरेको बताएका छन् । न्यायिक निर्णयका कारण समेत आफूलाई थप असुरक्षाको महसुस भएको बताएका छन् । 'हालका मितिमा कार्यालयमा आइसकेपछि पनि कतिपय कुराबारे जानकारी पाएँ,' उनले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ, ' यस कारण मलाई थप सुरक्षा थप गरी पाउन यो निवेदन पेश गरेको छु।' आफ्नो सम्पूर्ण विवरण राज्यका सुरक्षा निकायलाई जानकारी नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो निवास, परिवार तथा जिउज्यानको सुरक्षामा राज्यको सम्पूर्ण ध्यान पुग्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखी आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्द थपलियाले पूर्व प्रधानान्याधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सुरक्षा माग गरेको निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिए । कार्यालयबाट थप सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको र सुरक्षा निगरानीसमेत बढाएको उनले बताए । ' सुरक्षा माग गरेको निवेदन हिजो प्राप्त भएको छ,' उनले विकासन्युजसँग भने । शनिवार राती उनलाई घरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले जेनजीबाट सुरक्षाको थ्रेट रहेको भन्दै प्रहरीले घरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । आइतबार प्रहरीले जबरालाई घरमा पुर्याएर परिवारको जिम्मा लगाएको थियो । प्रहरीले उनको सुरक्षार्थका लागि बाँसबारीस्थित निवासमा थप सुरक्षाको व्यवस्था गरेको थियो ।
एनआईसी एशियाबाट भीआरएसमा बाहिरिँदै डीसीईओसहित ६ जना, १५ महिनाको तलब पाउने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकबाट ६ जना कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश सुविधा (भीआरएस)मा बाहिरिने भएका छन् । बैंकले ल्याएको भीआरएसमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सन्तोषकुमार राठी, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) अर्जुनराज खनियाँ, वरिष्ठ प्रबन्धक कैलाश गौतम, उपप्रबन्धकद्वय सुनिल मानन्धर र कानुनीतर्फका उपप्रबन्धक मनोज अधिकारी तथा सहायक प्रबन्धक देवेन्द्र भट्टले आवेदन दिएका हुन् । बैंकका अनुसार भीआरएसअन्तर्गत बाहिरिन चाहेका कर्मचारीहरूको निवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको छ । भीआरएसअन्तर्गत बाहिरिन लागेका कर्मचारीले १५ महिनाको तलब बराबरको सुविधा पाउने बैंकले जनाएको छ । भीआरएस लिएर बाहिरिने कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएका सवारीसाधनलाई व्यावसायिक कर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीका रूपमा पाउँदै आएको सुविधाबाहेक अन्य ग्राहकसरहका सुविधा भने उनीहरुले पाउनेछन् । उनीहरूले चाहेमा आफूले प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधनलाई लिन चाहेमा व्यावसायिक कर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीका रूपमा लिएका कर्जालाई अब सामान्य ग्राहकका रूपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले यसपटक सहायक प्रबन्धक तहसम्मका कर्मचारीलाई लक्षित गरेर भीआरएस ल्याएको हो । बैंकले जुन तहका कर्मचारीबाट भीआरएसका लागि आवेदन आउने अपेक्षा गरेको थियो, सोहीअनुसार आवेदन आएको जनाएको छ । बैंकले भीआरएस कार्यक्रमलाई खर्च कटौतीका रुपमा मात्रै नलिएको जनाएको छ । संस्थालाई आवश्यकता अनुसार चुस्तदुरुस्त राख्ने उद्देश्यले भीआरएस सुविधा ल्याइएको बैंकको भनाइ छ ।
फार्मेसी परिषद्को सदस्य नियुक्ति प्रक्रियाप्रति फार्मेसी संघको विरोध
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट नेपाल फार्मेसी परिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि रोस्टरमा सूचीकृत गर्ने प्रयोजनार्थ अघि बढाइएको प्रक्रियामा पछिल्लो समय देखिएका गतिविधिप्रति नेपाल फार्मेसी संघले विरोध जनाएको छ । नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ को दफा ९(१) (ङ) बमोजिम सदस्य नियुक्तिका लागि आवेदन प्रक्रिया अघि बढाएर २०८३ भदौ १७ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन र भदौ १८ गते अन्तर्वार्ता सम्पन्न भइसकेको संघले जनाएको छ । तर, त्यसको नतिजा सार्वजनिक नगरी २२ दिनपछि २०८३ असोज ८ गते पुनः केही नयाँ संस्था तथा व्यक्तिलाई समावेश गरेर अन्तर्वार्ताका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको भन्दै संघले प्रश्न उठाएको हो । संघका अनुसार अन्तर्वार्ता सम्पन्न भइसकेपछि नयाँ नाम थप्नुको आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । ‘भूलवश छुटेको’ भन्दै २२ दिनपछि नयाँ नाम समावेश गरिएको भए त्यसको आधारसमेत सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने संघको माग छ । संघले नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष डा।कादिर आलमको विगतको परिषद् सदस्य नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छानबिन आवश्यक रहेको जनाएको छ । मुस्लिम फार्मासिस्ट एसोसिएसन अफ नेपाल २०८२ जेठ २२ गते दर्ता भएको र त्यसपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट डा. आलम परिषद्को सदस्यमा नियुक्त भएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकाले त्यसको निष्पक्ष अध्ययन तथा आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने संघको धारणा छ । त्यस्तै, अहिले प्रकाशित नयाँ नामावलीमा डा. कादिर आलम आबद्ध मुस्लिम फार्मासिस्ट एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्षसमेत रहेको विषयलाई संघले गम्भीर चासोको विषय भनेको छ । उक्त संस्थाका गतिविधि हालसम्म सार्वजनिक रूपमा उल्लेख्य रूपमा नदेखिएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम अहिले समावेश हुनु तथा परिषद्का अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष संस्थागत सम्बन्ध रहेको व्यक्तिलाई सदस्यका रूपमा अघि बढाउने प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको संघको भनाइ छ । परिषद् सदस्य नियुक्तिका लागि उल्लेख गरिएका केही संस्था केवल गठन वा दर्ता भएको उद्देश्य परिषद् सदस्य नियुक्तिको प्रयोजनसँग जोडिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको संघले जनाएको छ । ती संस्थाका कार्यसमिति, नियमित गतिविधि तथा सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकाबारे पर्याप्त विवरण सार्वजनिक नभएकाले यस विषयमा थप छानबिन र स्पष्टता आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ । सत्ता, पहुँच वा प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिबारे विगतदेखि उठ्दै आएका प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । परिषद्को सदस्य नियुक्तिमा निश्चित संस्था वा व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनेभन्दा योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक योगदान, संस्थागत क्रियाशीलता र व्यक्तिको क्षमताका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने संघको माग छ । नेपाल फार्मेसी संघले आफूले परिषद् सदस्यमा आफ्ना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न माग नगरेको स्पष्ट पार्दै योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक योगदान, संस्थागत क्रियाशीलता र व्यक्तिको क्षमताका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
