काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्ययोजनालाई स्वागत गरेको छ ।
इप्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको जनाएको छ।
विगत ७ वर्षदेखि अर्थात् २०७५ सालदेखि अलपत्र परेका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने सरकारको घोषणाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए कम्तीमा ६ महिनाभित्र हुने बाटो खुलेको इप्पानले जनाएको छ ।
इप्पानमा हाल ५७० भन्दा बढी सदस्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आबद्ध छन् । देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ३ हजार ३५० मेगावाट भन्दा बढी रहेको छ ।
अहिले निजी क्षेत्रबाट झण्डै ५ हजार ७०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ र आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।
इप्पानले उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण र विद्युत निर्यारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने मागसमेत दोहोर्याएको छ । कार्ययोजनाले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा यसमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने विश्वास इप्पानले लिएको छ ।
कार्ययोजनामा उल्लिखित एकद्वार प्रणालीले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरण प्रभाव अध्ययनमा वर्षौं लाग्ने झमेलाको अन्त्य हुने र लगानीकर्ताहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बन्ने इप्पानले विश्वास लिएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले ऊर्जासँग सम्बन्धित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्न संस्था तयार रहेको जानकारी दिए ।
यस्तै, इप्पानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा समेटिएका ऊर्जा क्षेत्रका योजनाहरू स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमै रहेको उल्लेख गरे । उपाध्यक्ष डाँगीले सरकारले अघि सारेको ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति’ र निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउने विषयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको बताए ।
सरकारले एक महिनाभित्र ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति’ ल्याउने घोषणा गरेकोमा डाँगीले भने, ‘अहिले बर्खायाममा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ । यो राष्ट्रिय क्षति हो । सरकारले ल्याउने रणनीतिले बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । ’उनले उक्त रणनीतिभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापार(पीपीए) मा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरे ।
निजी क्षेत्रले भारतीय कम्पनीहरूसँग सहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै डाँगीले भने, ‘हामीले मणिकरण पावरसँग २५ सय मेगावाटको एमओयू गरिसकेका छौं । यदि सरकारले ‘बिजनेस टु बिजनेस’ व्यापारको बाटो खोलिदिने हो भने निजी क्षेत्र एक्लैले ८ देखि १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न सक्छ ।’
विगतमा पनि कागजमा राम्रा नीतिहरू आउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष डाँगीले यसपटक भने सरकारले काम गरेर देखाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
‘पहिले पनि कुराहरू राम्रै आउँथे, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर थियो। अहिले १०० दिनको समयसीमा तोकिएकाले हामी आशावादी छौं,’ उनले भने ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख आधार मानिए पनि प्रशासनिक झन्झट अझै कायम रहेको उनको गुनासो छ । एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न १४ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभागका २०० भन्दा बढी टेबल धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई अन्त्य गर्न ‘ऊर्जा विकास प्राधिकरण’ गठन गरी ‘वान डोर पोलिसी’ (एकद्वार प्रणाली) लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यो विषय सरकारको चुनावी वाचा पत्रमा समेत परेकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले माग गरे ।
जनताले झन्डै दुई तिहाइको जनमत दिएको वर्तमान सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरे ऊर्जा क्षेत्रले नै देशको कायापलट गर्ने डाँगीको दाबी छ । उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार हो । सरकारलाई सफल बनाउन र यी नीतिहरू कार्यान्वयन गराउन निजी क्षेत्र सधैं तत्पर छ र सरकारलाई बेलाबेला घच्घच्याइरहनेछ । ’
इप्पानले सरकारको १०० दिने रोडम्यापलाई नजिकबाट नियालिरहेको र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत उपाध्यक्ष डाँगीले व्यक्त गरे ।
यसैगरी, ऊर्जा उद्यमी तथा इप्पानकी सदस्य सुमन जोशीले सरकारको यो अठोटबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताइन् । उनले भनिन् ‘१८० दिन भन्नुको अर्थ अन्तिम दिनसम्म कुर्नु होइन, साना र रोकिएका आयोजनाहरूको पीपीए आजैदेखि सुरु हुनुपर्छ । ’
जोशीले पीपीए मात्र गरेर नहुने भन्दै प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता र वन क्षेत्रको प्रक्रियागत झन्झटलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको छ, तर पीपीए गरेर मात्र पुग्दैन, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा पनि सहभागी गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
ऊर्जा उद्यमी तथा इप्पानका सदस्य टीएन आचार्यले भने सरकारको योजनामा ’आन्तरिक खपत’ बढाउने ठोस योजना नआएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘बिजुली निर्यात गर्नु भनेको कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नु जस्तै हो, जसले देशलाई धनी बनाउँदैन,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको मुख्य आवश्यकता औद्योगिकरणमार्फत आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजना हो, जुन यस मार्गचित्रमा छुट्यो ।’
आचार्यले वन तथा वातावरण ऐनहरू विकासका बाधक बनेको भन्दै ती ऐनको पुनरावलोकनमा सरकार नबोलेकोमा गुनासो गरे । यद्यपि, आइटी प्रविधिसँग जोड्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनबन्डल गर्ने (टुक्र्याउने) जस्ता १८० दिनभित्रका योजनाहरू भने सान्दर्भिक रहेको उनको तर्क छ ।
योजना कागजमा सधैं राम्रा आउँछन्, तर मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा छ । १४ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने वर्तमान झन्झटिलो अवस्थालाई चिर्दै सरकारले एक्सन लिएमा मात्र यो मार्गचित्रले सार्थकता पाउने उद्यमीहरुले बताएका छन् ।
विगतका सरकारहरूले पनि यस्ता आकर्षक योजनाहरू ल्याए पनि परिणाम नदेखिएको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले कसरी काम गर्छ भन्नेमा ऊर्जा क्षेत्रले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
