बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन, थप १४ स्थानमा पनि राखिने
काठमाडौं । नजिकिँदै गरेका विजया दशमी, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको सुरक्षित, व्यवस्थित र सहज यात्राका लागि यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ‘सुरक्षित सडक र सवारी, हामी सबैको जिम्मेवारी’भन्ने नारासहित शुक्रबार (आज) काठमाडौंको नयाँबसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष–२०८३ को शुभारम्भ गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले रिबन काटेर सहायता कक्षको शुभारम्भ गरे । यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिको संयुक्त पहलमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो । नयाँ बसपार्कसहित माछापोखरी, टोखा, तीनपिप्ले, भीमढुंगा, नाङ्लेभार, कलंकी, बल्खु, नागढुंगा, कोटेश्वर, चावहिल, फर्पिङ, साँखु, चापागाउँ र जगाती गरी उपत्यकाका १५ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ । शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राठौरले चाडपर्वका बेला यात्रुको बाध्यता र बढ्दो चापलाई अनुचित आर्थिक लाभ लिने अवसर बनाउन नहुने बताए । क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउने, तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल्ने, टिकटमा कालोबजारी गर्ने, टिकट नदिने तथा यात्रुसँग अनावश्यक शुल्क असुल्ने र दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता गतिविधि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौला र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नवराज घिमिरेले पनि मन्तव्य राखेका थिए । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश प्रसाद काफ्लेले यात्रुलाई पर्न सक्ने समस्या समाधान तथा यात्रामा सहजीकरण गर्न बढी भिडभाड हुने स्थानलाई लक्षित गरी सहायता कक्ष स्थापना गरिएको बताए । सहायता कक्षबाट यात्रुलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने, सुरक्षित आवागमनका लागि सूचना तथा सचेतना प्रदान गर्ने, यात्रुका गुनासा सम्बोधन गर्ने र भाडादरको निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, फर्जी टिकटमाथि कारबाही, आधिकारिक व्यक्तिबाट टिकट जारी भए–नभएको जाँच तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण सवारी आवागमन अवरुद्ध भए त्यससम्बन्धी जानकारीसमेत उपलब्ध गराइनेछ । कार्यक्रममा यातायात व्यवसायी, चालक, परिचालक, यात्रु, सरोकारवाला तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
यी हुन् भदौदेखि अहिलेसम्म बालेन नेतृत्वको प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेका काम
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गत भदौदेखि हालसम्म गरेका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा शुक्रबार (आज) आयोजित नियमित ‘प्रेस बिफ्रिङ’ मा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले गत भदौदेखि यही असोज १६ गतेसम्म भएका कार्यप्रगतिका विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । गत साउनदेखि सुरु गरिएको मिडिया ब्रिफिङ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रोकिएको थियो । बाढीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको प्राथमिकता खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित भएको कार्यालयले जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापनसँगै अन्य नियमित कामलाई पनि अघि बढाइएको भन्दै कार्यालयले आजदेखि मिडिया ब्रिफिङ पुनः सुरु गरेको हो । कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अमेरिका पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा उनले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु संकटका विषयमा नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेका थिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरीय बैठकले नजिकिँदो चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ । कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अन्य अनुचित गतिविधि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहसँग निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ, महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघलगायतका संस्थाले गरेका छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगतिबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षात्मक बैठक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीको सहभागितामा गत र चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारका कामलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा पुर्याउने तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखबीच चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ । रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकताको पहिचानसम्बन्धी आरडीएनए सम्पन्न भइसकेको र अहिले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिमसमेत आयोजना गरिएको छ । नीति विश्लेषण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप तथा व्यावहारिक क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारितासम्बन्धी प्रस्तुतीकरणसहित छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ । नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि विभिन्न १२ वटा विषय तथा क्षेत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी, परिणाममुखी, सूचना प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिक केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ । विपद् प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट माग आएअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक रकम स्थानीय तहमा पठाउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको केन्द्रीय बैठक मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा ‘हेलो सरकार’मा १७ हजार ३९७ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये ६ हजार ८३७ वटा फछ्र्यौट र ७ हजार ८१८ वटा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । निर्माण, परामर्श तथा मालसामान सेवा खरिदसम्बन्धी विषयमा विभिन्न ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय तथा परामर्शसमेत प्रदान गरिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणाली खरिदलगायतका विषयमा आवश्यक पर्ने दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सरकारी निकायको डेटा म्यापिङको कामसमेत भइरहेको छ । नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन भने परामर्शका लागि प्रकाशित भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
१७ वर्षदेखि फरार लागुऔषध मुद्दाका दोषी पक्राउ
काठमाडौं । लागुऔषध मुद्दामा १७ वर्षदेखि फरार रहेका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको खानीगाउँ गाविस–३ घर भई हाल काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–७ बस्दै आएका ३८ वर्षीय मनिल सिटौला रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार पर्सा जिल्ला अदालतले २०६७ असार १ गते सिटौलालाई लागुऔषध मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । तर, अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा उनी फरार भएका थिए । सिटौला काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा लुकिछिपी बस्दै आएको गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले खोजी गरेको थियो । सोही क्रममा प्रहरी टोलीले उनलाई शुक्रबार (आज) काठमाडौं महानगरपालिका–११, बबरमहलबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको थियो । अदालतको आदेशपछि सिटौलालाई कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, सुन्धारा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
संसद अन्त्यपछि अध्यादेशको बाटो खोज्नु सरकारको संसद छल्ने प्रयासः सांसद शाही
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदको अधिवेशन अन्त्य हुने दिनमा सरकारले कानून निर्माणमा देखाएको ‘उदासीनता’ र संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । संसद भवन परिसरमा शुक्रवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको कार्यशैली परम्परागत र अपरिपक्व रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । सांसद शाहीले सुशासन, आर्थिक समृद्धि, विकास निर्माण र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले हाल संसद्मा टेबल भएका विधेयकहरू पनि नयाँ भिजनमा आधारित नभई पुरानै प्रक्रियाको निरन्तरता मात्र भएको दाबी गरे । संघीय निजामती ऐनमा सरकारले प्रस्ताव गरेको ५५–३० को मापदण्ड र कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थाबारे शाहीले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस्तो व्यवस्थाले अनुभवी जनशक्ति पलायन हुने र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै योग्यता र कार्यसम्पादनको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सार्वजनिक लेखा समितिमा सुरक्षा निकायको खरिद प्रकरणबारे भइरहेको छलफलका सन्दर्भमा सांसद शाहीले अनियमितताका उजुरीमाथि संस्थागत रूपमा छानबिन हुने बताए । उनले म्यादी प्रहरीको सामान खरिदमा देखिएको विवादमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिमाथि कारबाही हुनेमा जोड दिए । न्यूज एजेन्सी नेपाल
सरकारले सदनलाई उपेक्षा गर्यो, बर्खे अधिवेशन असफलः खुश्बु ओली
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बर्खे अधिवेशनको अवधिभर सरकारले संसदलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी छन् । शुक्रबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले देश सङ्कटमा रहेका बेला नेतृत्वले गम्भीरता नदेखाएको र सुशासनका वाचा पूरा गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरेकी हुन् । सांसद ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएयता देशले कुनै सकारात्मक परिवर्तनको आभास गर्न नसकेको बताए । उनले विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि तथा सुशासनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफदेही बन्नुको साटो संसदलाई नै बहिष्कार गर्ने र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरेको भन्दै उनले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै उपहासको रूपमा व्याख्या गरे । उनले भनिन्, बर्खे अधिवेशन जनताको जीवनस्तर सुधार्नेभन्दा पनि झन् महँगी र अभाव थप्ने माध्यम बन्यो । इतिहासमै कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई यसरी उपेक्षा गरेको देखिएको थिएन । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनबाट बनेको यो सरकारले हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्न किन सकिरहेको छैन ? अघिल्लो सरकारले फाइल खोल्न देखाएको तत्परता समेत यो सरकारमा देखिँदैन ।’ उनले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता बिर्सेको र नागरिकता लगायतका विषयमा समेत विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको पनि आरोप लगाइन् ।
सुन पसलदेखि बैंकसम्म ड्रोन र कुकुरबाट निगरानी
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं ले ४५ दिने चाडपर्व सुरक्षा रणनीति सार्ववजनिक गरेको छ । प्रहरीले शुक्रबार (आज)देखि कात्तिक ३० गतेसम्म विशेष सुरक्षा परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको हो । चाडपर्वलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन प्रहरीले विशेष रणनीति बनाएको हो । दशैं–तिहार तथा छठलाई मर्यादित, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाउन ‘चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना २०८३’ रणनीति तयार गरेको हो । शुक्रबार परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिसरका एसपी तथा प्रवक्ता दानबहादुर थापाले मन्दिर क्षेत्र, खाद्यान्न खसी बजार, बसपार्क, सवारीसाधन व्यवस्थापन, कार्यालय , बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक भीडभाड, किनमेल क्षेत्र, सपिङ मल र गरगहना बिक्री हुने क्षेत्रलाई प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्ने जानकारी दिए । प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्न सूचना संकलन, अध्ययन विश्लेषण, प्रक्षेपण र कार्य योजना निर्माण गर्ने उनले बताए । सुरक्षा प्रदान गर्न समुदायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने उनको भनाइ छ । सुरक्षा प्रदान गर्नका निम्ति कुकुर, सीसीटीभी र ड्रोनबाट निगरानी गर्ने थापाले उल्लेख गरे । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट तीन थान ड्रोन उपलब्ध गराइएको पनि थापाले जानकारी दिए ।उनका अनुसार सार्वजनिक स्थान भद्रकाली, शान्तिबाटीका, पदमोदय क्याम्पस, गौशाला, त्रिपुरेश्वर, बल्खु, त्रिवि गेट र एयरपोर्टमा समेत ड्रोनबाट निगरानी गरिनेछ । काठमाडौंमा सुरक्षा प्रदान गर्न काठमामाडौंभित्र रहेक प्रहरी वृत्त, जनसेवा र प्रभागबाट प्रहरी परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरी वृत्त महाराजगंजबाट १५, गौशाला वृत्त १० जना, वृत्त कालीमाटी २०, वृत्त थानकोट १०, वृत्त स्वयम्भू १५, वृत्त बालाजु १०, वृत्त जनसेवा ३०, प्रभाग नयाँ बसपार्क ४०, प्रभाग कोटेश्वर २०, प्रभाग नागढुंगा १० र इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङबाट १० जना प्रहरी परिचालन गरिने छ । प्रहरीले काठमाडौंका ९८ वटा क्षेत्रलाई सुरक्षाको संवेदनशील मानेको छ । परिसरले पैदल गस्ती, ट्राफिकसहितको संयुक्त चेकिङ, सादा पोशाक, सीमा नाका सुरक्षा ड्युटी, संवेदनशील स्थान केन्द्रीत ड्युटी, एम्बुस परिचालन, घरदैलो कार्यक्रम, समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, बजार अनुगमन र कुकुर परिचालन गर्नेसम्म तयारी गरेको छ । नौरथादेखि मन्दिर क्षेत्रमा ८० जना प्रहरी परिचालन गरिने थापाले बताए । खसी बजारमा ३५, रात्री एम्बुसमा १८१, सीआरभीमा २३०, स्ट्राइकिङ १२० र कुकुरसमेत परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । लामो तथा छोटो दुरीमा जाने यात्रुका लागि प्रहरीले सहायता कक्षसमेत परिचालन गर्ने भएको छ । कलंकी, गौशाला चोक, चावहिल चोक, गोगबु बसपार्क बिजी मलअगाडि , सितापाइला जोरपाटी, बालाजु बाइपास, बालाजु चोक, सुरुङमार्ग र नागढुंगामा नागरिक सहायता कक्ष ल्याइने थापाले जानकारी दिए । दशैं–तिहार तथा छठमा हुनसक्ने अपराधजन्य कार्यलाई रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न भन्दै प्रहरीले विशेष योजना लागू गरेको छ । प्रहरीले चाडपर्वमा पटका, अतिसबाजी, आगलागी, मदिरा सेवनपछि सवारी दुर्घटना, नक्कली टिकट, यात्रु ठगी, चोरी, पाकेटमारी, जुवातास, लंगुरबुर्जा जस्ता गतिविधि हुनसक्ने औंल्याएको छ । त्यसैगरी, पेय पदार्थमा नसालु पदार्थ मिसाउने, नक्कली नोटको कारोबार, हत्या लगायतको घटना पनि हुनसक्ने जोखिम रहेको प्रहरीले सुरक्षा विश्लेषण गरेको छ । आपराधिक गतिविधि रोक्न र नागरिक सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको परिसरका एसपी तथा प्रवक्ता थापाले जानकारी दिए ।
नापजाँच सकिएको ९ वर्षपछि धनुषाका १८६ स्ववासी परिवारले पाए लालपुर्जा
काठमाडौं । धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका ३ र ४ (साविक बटेश्वर गाविस वडा नं १ देखी ९) का १८६ परिवारले नापजाँच सम्पन्न भएको करिब ९ वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन् । लामो समयदेखि स्ववासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय १८६ परिवारले अब आफ्नो जग्गामाथिको कानुनी स्वामित्व औपचारिक रूपमा प्राप्त गरेका हुन् । नापी कार्यालय धनुषाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको हो । उक्त क्षेत्रको नापजाँच कार्य २०७४ सालमै सम्पन्न भएको थियो । तर नापनक्सा सम्पन्न भए पनि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा लामो समयसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण हुन सकेको थिएन । लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउँदै अहिले १८६ थान जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको हो । जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएसँगै स्ववासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारको जग्गामाथिको स्वामित्व स्थापित भएको छ । स्ववासी जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएपछि स्थानीय बासिन्दाले कानुनी तथा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् । लालपुर्जा प्राप्त भएपछि जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिन सहज हुनेछ । त्यस्तै, जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट भएपछि भूमिसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्नसमेत सहज हुनेछ । यसअघि धनुषाका ४५५४ परिवारले लालपुर्जा पाएका छन् ।
१० वर्षपछि जित्यो मुद्दती निक्षेपलाई साधारण बचतले
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पैसाको अभाव छैन, बरु पैसा थुप्रिएर बसेको छ । कर्जाको माग सुस्त छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेपको संरचनासमेत बदलिँदै गएको छ । कुनै समय साधारण बचतभन्दा निकै माथि पुगेको मुद्दती निक्षेपको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा निरन्तर घट्दै गएको छ भने साधारण बचततर्फको निक्षेप पुनः बढ्न थालेको छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको संरचनामा ठूलो उतारचढाव देखिन्छ । सन् २०१६ मा साधारण बचतको हिस्सा मुद्दती निक्षेपभन्दा बढी थियो । त्यसपछि तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको समयमा मुद्दती निक्षेपले साधारण बचतलाई उछिन्यो । सन् २०२३ मा आइपुग्दा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा कुल निक्षेपको ५८.२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, त्यसपछि भने यसको हिस्सा निरन्तर घट्दै सन् २०२६ मा ३५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सन् २०१६ मा २१ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । त्यतिबेला कुल निक्षेपमा साधारण बचतको हिस्सा ४१.५ प्रतिशत, मुद्दती निक्षेपको २९.३ प्रतिशत र चल्ती खाताको १९.१ प्रतिशत थियो । तर, त्यसपछिका वर्षमा निक्षेपको संरचना बदलियो । सन् २०१७ मा कुल निक्षेप २३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । उक्त वर्ष मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढेर ४१.९ प्रतिशत पुगेको थियो भने साधारण बचतको हिस्सा ३४.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको १४ प्रतिशत थियो । सन् २०१८ मा कुल निक्षेप २८ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४३.३ प्रतिशत, साधारण बचतको ३३.४ प्रतिशत र चल्ती खाताको १३ प्रतिशत थियो । सन् २०१९ मा कुल निक्षेप ३३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसमध्ये मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४५.५ प्रतिशत, साधारण बचतको ३१.६ प्रतिशत र चल्ती खाताको १२.४ प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा कुल निक्षेप ३९ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४८ प्रतिशत थियो । सो वर्ष साधारण बचतको हिस्सा ३१.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको ९.७ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा कुल निक्षेप ४७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस वर्ष मुद्दती निक्षेपको हिस्सा केही घटेर ४६.७ प्रतिशतमा आए पनि साधारण बचतको हिस्सा ३३.६ प्रतिशत र चल्ती खाताको ८.४ प्रतिशत थियो । त्यसपछि भने मुद्दती निक्षेपको हिस्सा पुनः तीव्र रूपमा बढ्यो । सन् २०२२ मा कुल निक्षेप ५१ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५५ प्रतिशत थियो । साधारण बचतको हिस्सा २७.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको ७.६ प्रतिशत थियो । सन् २०२३ मा कुल निक्षेप ५७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसमध्ये मुद्दती निक्षेपको हिस्सा एक दशककै उच्च ५८.२ प्रतिशत पुगेको थियो । साधारण बचतको हिस्सा २६.३ प्रतिशत र चल्ती खाताको ६.८ प्रतिशतमा सीमित थियो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाएका थिए । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निक्षेपको संरचनामा परेको एक बैंकर बताउँछन् । ‘बैंकमा तरलता संकट हुँदा ब्याजदर निकै बढेको थियो । सन् २०१६ मा साधारण बचत कुल निक्षेपको ४१.५ प्रतिशत थियो । त्यसपछि मुद्दती निक्षेपले साधारण बचतलाई उछिन्यो,’ ती बैंकरले भने । उच्च ब्याजदरका कारण निश्चित अवधिका लागि रकम राख्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने भएपछि निक्षेपकर्ताको आकर्षण मुद्दती निक्षेपतर्फ बढेको उनको भनाइ छ । ‘मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्दै जाँदा सन् २०२३ मा ५८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यतिबेला बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो थियो,’ उनले भने, ‘मुद्दती निक्षेप उच्च भएपछि बैंकको आधारदर पनि उच्च हुने र आधारदर उच्च भएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च हुने अवस्था थियो ।’ सन् २०२३ पछि बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप संरचना पुनः बदलिएको देखिन्छ । ब्याजदर घट्दै गएसँगै मुद्दती निक्षेपको हिस्सा पनि घट्न थालेको छ । सन् २०२४ मा कुल निक्षेप ६४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस वर्ष मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५६.१ प्रतिशतमा झरेको थियो भने साधारण बचतको हिस्सा बढेर ३०.१ प्रतिशत पुगेको थियो । चल्ती खाताको हिस्सा ७.३ प्रतिशत थियो । सन् २०२५ मा कुल निक्षेप ७३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा थप घटेर ४८ प्रतिशतमा आएको थियो । साधारण बचतको हिस्सा भने बढेर ३६.६ प्रतिशत पुगेको थियो । चल्ती खाताको हिस्सा ७.५ प्रतिशत थियो । सन् २०२६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४६.८ प्रतिशत, साधारण बचतको ३५.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको ९ प्रतिशत रहेको छ । यसरी सन् २०२३ मा ५८.२ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको हिस्सा तीन वर्षमा ११.४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । सोही अवधिमा साधारण बचतको हिस्सा २६.३ प्रतिशतबाट बढेर ३५.२ प्रतिशत पुगेको छ । निक्षेप संरचना बदलिँदै गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भने पर्याप्त रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । अहिले बैंकमा पैसा भए पनि कर्जा लिन आउने ग्राहकको संख्या कम भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । कर्जा माग्न बैंकमा मान्छे आउन छाडे । बैंकसँग अहिले जति पनि पैसा छ, तर माग्न आउने कोही पनि छैनन्,’ एक बैंकरले भने । उनका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुनौती पैसा जुटाउनु नभई उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो । ब्याजदर घट्दै जाँदा मुद्दती र साधारण बचतबीचको ब्याजदर अन्तरसमेत साँघुरिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि रकम बाँधेर राख्नुभन्दा आवश्यक पर्दा सहजै प्रयोग गर्न सकिने बचत खातामा रकम राख्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको बैंकरहरूको बुझाइ छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका एक अधिकारीका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकमा पैसा नराखिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । ‘बैंकको कल एकाउन्टमा ०.५ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन्छन् । तर, त्यही कल एकाउन्टबाट पैसा झिक्नुपर्यो भनेर बिहान-बेलुका नै बैंकबाट फोन आउँछ,’ उनले भने, ‘तीन दशक जागिर खाएको, तर वित्तीय प्रणालीको यस्तो अवस्था अहिलेसम्म देखेको थिइनँ ।’
