एकल विन्दु सेवा केन्द्रको तयारी गर्दै लगानी बोर्ड, १४ निकायमा फोकल पर्सन नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई छिटो, सहज र समन्वयात्मक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित लगानी बोर्डको कार्यालयले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ । बोर्डले छरितो सेवा प्रवाहमार्फत लगानीको वातावरण थप सुधार गर्ने र लगानी आकर्षणलाई गति दिने लक्ष्यका साथ यो संरचना निर्माणको तयारी थालेको हो । यस प्रयोजनका लागि बोर्डले सहसचिव हेमराज तामाङलाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ भने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन १४ वटा सरकारी निकायले अख्तियारीसहित ‘फोकल पर्सन’ (सम्पर्कव्यक्ति) नियुक्त गरेका छन् । फोकल पर्सन तोक्ने निकायमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अध्यागमन विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, भन्सार विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, विद्युत् विकास विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण रहेका छन् । बोर्डले आवश्यक देखेमा अन्य निकायले पनि थप फोकल पर्सन तोक्नसक्ने जनाएको छ । बोर्डको कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायसँग समन्वय गरी एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्कालका लागि बोर्डले तोकिएका फोकल पर्सनसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्दै सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएको छ । कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा बोर्डको कार्यालयमा आगजनी भएकाले नयाँ कार्यालय व्यवस्थापन र कार्यविधिले अन्तिम रूप पाएपछि मात्र एकैस्थानबाट सेवा प्रवाह सुरु हुने जानकारी दिए । उनले ‘अटोमेसन’ (मानवीय हस्तक्षेपबिना उपकरण, कम्प्युटर वा सफ्टवेयरको सहायताले कुनै कार्य वा प्रक्रियालाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रविधि) प्रणालीमार्फत काम गरिने भएकाले प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने बताए । फोकल पर्सनहरूसँगको छलफलमा ज्ञवालीले लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न र सुशासन कायम गर्न सबै निकायले अपनत्वसहित काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'लगानी बोर्डले सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्छ । यसमा सबै निकायको साथ र सहयोग अपेक्षित छ', उनले भने । अहिले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाका कारण लगानीकर्ताले झन्झट बेहोर्नुपरेको भन्दै एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा लगानीसम्बन्धी कामकारबाही चुस्त हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । 'हाललाई तोकिएका फोकल पर्सन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका ‘सिङ्गल प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ हुनेछन् । उहाँहरूले लगानी बोर्डबाट सिफारिस भएका आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित फाइल तथा प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहजीकरण गर्नेछन्', कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने । लगानी बोर्डका सहसचिव हेमराज तामाङका अनुसार फोकल पर्सनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन २०७५, सार्वजनिक तथा लगानी नियमावली २०७७ तथा लगानी बोर्डको रणनीति र व्यावसायिक योजनाअनुसार सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउनेछन् । साथै उनीहरूले बोर्डबाट प्राप्त फाइल तथा पत्रको समयमै राय–प्रतिक्रिया दिने, सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीच समन्वयकारी पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने तथा संस्थागत समन्वयकर्ताका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नेछन् ।
नेपाली सेनाका एक महासेनानी सहायक रथीमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको छ । आइतबार सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार एक जना सहायक रथीको सरुवा गरिएको छ । बैठकले मानव–बाघ अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ३६ लाख २१ हजार ९ सय ८३ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वच्छ वायु तथा समृद्धि परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको पनि उनले बताए । माघ २ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू : मानव–बाघ अन्तरसम्बन्धन व्यवस्थापन परियोजनको लागी विश्व वातावरण सुविधावाट विश्व वन्यजन्तु कोष मार्फत प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ३६ लाख २१ हजार ९ सय ८३ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय स्वच्छ वायू तथा सम्वृद्धि परियोजनाको लागी सहुलियतपुर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विश्व बैकसंग वार्त गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोलि गठन गर्ने निर्णय नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा जियोलोजी समुह हाईड्रो जियोलोजी उपसमुह राप प्रथम श्रेणीका अधिकृत श्री देवकुमार स्याङ्वोलाई उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय वा त्यसअन्र्तगत पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्र्तगत जलस्रोत तथा सिँचाई विभागमा कार्यरत सुपरिटेन्डिङ ईन्जिनियर श्री सुशिल कुमार देवकोटाले पेश गर्नुभएको राजिनामा स्वीकार गर्ने निर्णय बुढीगण्डकी जलाशाययुक्त जलविधुत आयोजनाको वित्तिय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । उच्च अदालतका पुर्व न्यायधिश श्री विनोद प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा सहकारीमा भएको वेतिथिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ गठन गर्ने निर्णय नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने र एक जना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा श्री महोमद सफी उल्लाह रौतहटलाई मनोनयन गर्ने निर्णय २०८२ फागुन १२ मा जापानको टोकियोमा आयोजना हुने जापान नेपाल ईम्प्लोयमेन्ट कन्फ्रेन्सको दोस्रो संस्करणमा सहभागी हुन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दिपक काफ्लेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय २०८२ फागुन ४ देखी ७ गतेसम्म भुटानको थिप्पुमा संचालन हुने सेकेन्ट माउन्टेन कनेक्ट ईन्टररिजनल वर्कसप कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय २०८२ फागुन १२ देखी १५ गतेसम्म थाईल्याण्डमा आयोजना हुने १३ औँ प्यासिुफिक फोरम अन सस्टनएवल डेभलवमेन्ट (एपीएफएसडी) मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय
आफ्ना माग सुनुवाई नभएको भन्दै विभिन्न पाँच स्वास्थ्य संगठन ४ दिनदेखि अनसनमा
काठमाडौं । आफ्ना माग सुनुवाई नभएको भन्दै विभिन्न पाँच स्वास्थ्य संगठनले चार दिनदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐनको दफा ४ (२) बमोजिम मन्त्रालयसँग भएको विगतको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, मेडिकल ल्याबोटरी एसोसिएसन, नेपाल सिएमए संघ र हेल्थ असिस्टेन्ट संघले आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् । परिषद् ऐन २०५३ जारी भएको झण्डै तीन दशक बितिसक्दा पनि ऐनको दफा ४ (२) अनुसार परिषद् पूर्ण रूपमा गठन हुन नसकेको, समयमै पदाधिकारी नियुक्ति नगरिएको र सबै पेशागत समूहको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष मिकेल देवकोटाले बताए । परिषद्मा आवश्यक सदस्य संख्या नपुग्दा दर्ता, नवीकरण, निरन्तर पेशागत विकास, अनुशासनात्मक कारबाही तथा नियमनजस्ता नियमित कामहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘२०५३ सालमा बनेको ऐन २८ वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म परिवर्तन हुन सकेन, मेडिकल काउन्सिलको ऐन १५–१६ पटकसम्म परिवर्तन भइसकेको छ । हामीले पटक–पटक यो विषयमा आवाज उठायौं तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन । आन्दोलनको मुख्य कारण यही हो । अर्को कुरा स्वास्थ्यकर्मीको तलबको हकमा सहमति अनुसार नपाउँदा हामी अनसन बस्नु परेको हो ।’ देवकोटाले आज पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दबाब कार्यक्रम गरेको बताए । चार दिनसम्म अनसन बसे पनि मन्त्रालयमा दबाब दिँदा आफूहरूका कुरा सुन्न सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
घण्टीघरमा बालेन : जानेबित्तिकै घण्टी बजाए, पदभार ग्रहणको १५ मिनेटमै बाहिरिए
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन शाह घण्टीघरमा पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन् । काठमाडौं महानगरको मेयर पदबाट राजीनामा दिएसँगै उनी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेका हुन् । शाहलाई पार्टीका सभापति रबि लामिछाने र पार्टीका उपसभापति डिपी अर्यालयले स्वागत गरेका थिए । पार्टी कार्यालयमा निर्माण गरिएको कार्यकक्षमा सभापति रवि लामिछानेले बालेनलाई वरिष्ठ नेताको कार्यकक्षमा स्वागत गरेका थिए । उनी रास्वपा कार्यालय पुग्नेबित्तिकै घन्टी बजाएका थिए । त्यसपछि उनले वरिष्ठ नेताकाे पदभार ग्रहण गरेका थिए। त्यसलगत्तै उनी पार्टी कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए । उनी करिब १०/१५ मिनेट कार्यालयमा बसेका थिए । त्यसपछि उनी कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए । रास्वपामा वरिष्ठ नेताको रूपमा समाहित भएयता उनको यो पहिलो औपचारिक कार्यालय भ्रमण हो । गत पुसमा रास्वपासँग ७ बुँदे सहमति गर्दै शाह पार्टीमा समाहित भएका थिए । शाह आजै साँझ जनकपुर जाने कार्यक्रम छ। जनकपुरमा भोलि सोमबार रास्वपाले कार्यक्रम गर्दैछ, जसमा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन सहभागी हुँदैछन्। उनको जनकपुरको कार्यक्रममा जानु पर्ने कार्यक्रम रहेकोले कार्यालयबाट निस्किएको बताइएको छ । उनी झापा-५ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्दैछन् । जहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
काठमाडौं महानगरको कार्यवाहक प्रमुख बनिन् सुनिता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकाे कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगाेल बनेकी छन् । मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पदबाट राजीनामा दिएसँगै उपप्रमुख डंगोलले कार्यबाहक प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकी छिन् । मेयर बालेन शाहले पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै उनले स्वतः कार्यबाहकको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा मेयरले पदबाट राजीनामा पाएपछि स्वतः उपमेयरले कार्यबाहक पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । बालेनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट झापा-५ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्ने तयारी अनुसार मेयरबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
सीटीईभीटीको उपाध्यक्षमा मोहम्मद सफिउल्लाह मनोनयन
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) को उपाध्यक्ष पदमा मोहम्मद सफिउल्लाह मनोनयन भएका छन् । उपाध्यक्षको मनोनयनका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको सिफारिस तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा माघ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सफिउल्लाहलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो । राजपुर नगरपालिका–२, रौतहटका स्थायीबासिन्दा सफिउल्लाह विसं २०७७ सालमा नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रवन्धक बनेका थिए । समितिले सफिउल्लाहसँगै अल्पसूचीमा परेका अन्य आठ जनालाई २८ पुसमा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।
बालेन शाहले दिए काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आइतबार (आज) मेयर पदबाट औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएको जानकारी सार्वजनिक भएको हो । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित बालेन शाहले महानगरमा सुशासन, अव्यवस्थित संरचना हटाउने अभियान, नक्सा पास र कर प्रणाली सुधार, फुटपाथ व्यवस्थापन लगायतका विषयमा कडा निर्णय लिँदै आएका थिए । उनको कार्यशैलीले प्रशंसा र आलोचना दुवै पाएको थियो । पछिल्लो समय बालेन संघीय राजनीतिमा सक्रिय हुने चर्चा चलिरहेको थियो । कानुनी प्रावधानअनुसार मेयरको पद रिक्त भएपछि उपमेयर सुनिता डंगोलले कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन् । बालेनको राजीनामाले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस र तरंग सिर्जना गरेको छ । उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचन लड्दै आएको झापाको ५ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रको उन्नतिको लागि विकास सहजीकरण ऐन ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड
काठमाडौं । विज्ञहरूले वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन र सहजीकरण नगरेसम्म विकास आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसक्ने बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो र तीव्र विकासका लागि विकास सहजीकरण ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकास स् वनसम्बन्धी अवरोध र तिनको प्रभाव’ विषयक विज्ञ छलफल कार्यक्रममा वन तथा जग्गासम्बन्धी जटिलताका कारण ऊर्जा आयोजनाहरू ढिलो हुने, लागत बढ्ने र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किने समस्या औँल्याइएको थियो । प्यानल छलफलअघि इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरतप्रसाद पराजुलीले ‘राष्ट्रिय वन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण सन्दर्भमा विद्यमान कानुनहरू’ शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले ऊर्जा आयोजना मुलुकका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना भएको उल्लेख गर्दै कानुनले निश्चित सर्तसहित वन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको बताए । उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन क्षेत्र घट्ने होइन, बराबर वा बढी संख्यामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण वन क्षेत्र बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । पराजुलीले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि वनसम्बन्धी कानुनहरूलाई विकासमैत्री बनाउँदै सहजीकरण आवश्यक रहेको औँल्याए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै उनले उक्त अधिकार प्रयोग गरी वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासको बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । हाल कानुनहरूको सकारात्मक मर्म हुँदाहुँदै पनि नियमावलीमार्फत स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएकोले समस्या उत्पन्न भएको उनको निष्कर्ष थियो । उनका अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पारिस्थितिक चक्र कायम राख्दै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सहज हुने गरी वातावरण तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट नियमावली आवश्यक छ । पूर्वसचिव कृष्ण आचार्यले ‘ऊर्जा र वन विकासबीचको सन्तुलन’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण प्रायः हिमाली क्षेत्रमा रहेकाले ऊर्जा परियोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोग अपरिहार्य भएको बताए । ‘ऊर्जा परियोजना विकास गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐनअनुसार अनुमति लिनुपर्छ। वन र विकासकर्ता अलग भएर होइन, सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका बायोडाइभर्सिटी हटस्पटलाई ध्यानमा राख्दै विकासलाई अनुमति दिनुपर्छ । ‘विकास रोक्नु समाधान होइन, वातावरण संरक्षण गर्दै विकास गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि इकोलोजिकल स्टेबिलिटी अनिवार्य छ,’ उनले स्पष्ट पारे । उनले १ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनले करिब दुई लाख रुख बराबरको कार्बन ग्रहण गर्ने क्षमता राख्ने उल्लेख गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन ठूलो योगदान दिएको बताए । आचार्यले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) केवल स्वीकृतिका लागि औपचारिकतामा सीमित नहुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘रिपोर्ट बनाउँदा नै गम्भीरता अपनाउनुपर्छ । कमजोर अध्ययनका कारण पछि वातावरणीय तथा सुरक्षाका चुनौती आउँछन्, जसको मूल्य देशले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमको संयोजनमा भएको प्यानल छलफलमा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले नेपालको पहिलो आवश्यकता द्रुत विकास भएको बताए । ‘द्रुत विकासपछि दिगोपनामा जानुपर्छ । आर्थिक साक्षरताको कमीले विकास प्रक्रियामा अवरोध आएको छ,’ उनले भने । नियामक निकायहरूको अत्यधिक प्रक्रियागत झन्झट कर्मचारीतन्त्रको ठूलो समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले अनावश्यक कागजी प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको बताए । विद्युत् विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले पाँच वर्षको सर्वेक्षण लाइसेन्स अवधि रहेको जानकारी दिँदै वन स्वीकृति नपाउँदा धेरै आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । ‘सर्वेक्षण सम्पन्न भए पनि वन अनुमति नपाएर जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन नसक्दा लाइसेन्स खारेज भएका उदाहरण छन्,’ उनले भनिन् । सरकारकै प्राथमिकतामा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनामा समेत यस्तै समस्या आएको उनले उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार ऐन र नियम बनाउँदा नै वन तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच पर्याप्त छलफल र साझा बुझाइ नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै १६औं योजनाको अन्त्यसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० युनिट पु‍र्याउने लक्ष्य रहेको बताए । ‘अधिकांश विकास आयोजना ढिलो हुनुको मुख्य कारण जग्गा प्राप्ति र वन स्वीकृति नै हो,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा एउटा ईआईए पूरा गर्न औसत ३३९ दिन र आईईई गर्न ९० दिन लाग्छ, जबकि भारतमा आईईई ४० दिन र ईआईए १०५ दिनभित्र सम्पन्न हुन्छ । ‘मलेसिया र अष्ट्रेलियामा पनि पाँच महिनाभन्दा बढी लाग्दैन, नेपालमा भने समयको कुनै निश्चितता छैन,’ उनले टिप्पणी गरे । काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्गको उदाहरण दिँदै उनले सात वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा र वन स्वीकृतिका कारण काम अगाडि नबढेको उल्लेख गरे । ‘यस्तो अवस्थाबाट निस्कन विकास सहजीकरण ऐन र एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले बुझाइको कमीभन्दा पनि प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढिलाइ भएको बताए । गुणस्तरीय प्रतिवेदन नबन्नु पनि समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाअनुसार फरक ढाँचाको वातावरणीय अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । ‘धेरै विषय आईईईबाटै टुंग्याउन सकिन्छ । त्यसकै आधारमा नयाँ वन नियमावली ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कानुनहरू क्रमशः पूर्वाधारमैत्री बन्दै गएको बताए । वातावरण संरक्षण नियमावली छिट्टै अघि बढाइने जानकारी दिँदै उनले कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एउटै कानुन संशोधनले मात्र पुग्दैन। कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन गर्दै अनावश्यक दोहोरिएका प्रावधान हटाउनुपर्छ, उनले भने ।
