म पनि नेवार बन्न चाहन्छु : जगदीश खरेल
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले नेवार समुदाय, मौलिक परम्परा र संस्कृतिप्रतिको गहिरो लगाव व्यक्त गर्दै आफूलाई ‘जगदीश खरेल नेवार’ का रूपमा चिनाउने धोको रहेको बताएका छन् । ज्यापु समाजको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विधान र परम्पराले दिएमा आफूलाई कुनै अधिकारबिनाको, केवल कर्तव्य निर्वाह गर्ने ‘मानार्थ सदस्य’ बनाउन नेतृत्वसमक्ष प्रस्ताव राखेका हुन् । ललितपुरमा आयोजित ज्यापु समाजको औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद खरेलले नेवारी कला र संस्कृतिसँग आफ्नो पुरानो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताए । समाजको विधान, नियम र परम्परागत प्रक्रियाले मिल्ने भए आफूलाई मानार्थ सदस्यका रूपमा स्वीकार्न उनले ज्यापु समाजका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग आग्रह गरे । उनले नियम र परम्पराले दिए ‘जगदीश खरेल नेवार’ का रूपमा समाजको सेवा गर्न आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘अब त जगदीश खरेल मात्र होइन, जगदीश खरेल नेवार भनेर चिनिन मन छ । यहाँहरूको विधान, नियम, कानुन र प्रक्रियाले मिल्छ कि मिल्दैन, मलाई थाहा छैन । तर एउटा सानो लोभ छ, कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि भए पनि ज्यापु समाजको मानार्थ सदस्य बन्न पाए कति गजब हुन्थ्यो होला । मलाई कुनै अधिकार चाहिँदैन । बरु मानार्थ सदस्य बनाएर बेलाबेलामा, “तिमी त समाजको सदस्य हौ, यो काम किन गरेनौ ?” भनेर गाली गर्ने अधिकार यहाँहरूलाई होस् । अध्यक्ष बन्ने चाहना छैन, तर समाजप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्ने अवसर भने चाहन्छु ।' सांसद खरेलले आफ्नो कर्मभूमि ललितपुरको कला, संस्कृति र अमूर्त सम्पदाको संरक्षणमा आफूले सक्दो पहल गर्ने बताए । उनले ललितपुरको विकास र सम्पदा संरक्षणका लागि आफूले संसद्मा सशक्त भूमिका खेल्ने र आगामी हिउँदे अधिवेशनमार्फत अमूर्त सम्पदासम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सांसद खरेलले ललितपुरलाई कला र संस्कृतिको जीवन्त सहरका रूपमा परिभाषित गर्दै यहाँको सम्पदाको जगेर्ना गर्न समुदायको सहभागिता अनिवार्य रहेको बताए । उनले हालसम्म नेपालमा अमूर्त सम्पदासम्बन्धी ऐन नहुँदा सांस्कृतिक पर्व, जात्रा र परम्पराको संरक्षणमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै नयाँ विधेयकमा राज्यको तर्फबाट आर्थिक व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको निर्णायक भूमिका रहने गरी कानुन बनाउन पहल गरिरहेको बताए । उनले ललितपुरको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘ललितपुर कन्क्लेभ’को अवधारणा अघि सारे । उनले पाटनका ऐतिहासिक विभूति अरनिकोको जन्मस्थानबारे भइरहेको खोज र अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याई त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद खरेलले आफ्नो राजनीतिक यात्राभन्दा बढी समय ललितपुरको पाटन क्षेत्रमा व्यतीत गरेको स्मरण गर्दै आफूमा नेवार समुदायप्रति विशेष आत्मीयता रहेको बताए । उनले ज्यापु समाजको मानार्थ सदस्य बन्ने आफ्नो इच्छा प्रकट गर्दै अधिकारभन्दा पनि कर्तव्य निर्वाह गर्ने थलोका रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहेको उल्लेख गरे ।
१ करोड ८५ लाख लागतमा वडा २३ को आफ्नै प्रशासनिक भवन तयार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २३ को प्रशासनिक भवन उद्घाटन गरिएको छ । करबाहेक १ करोड ८४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको भवन महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल र वडा नम्बर २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनले उद्घाटन गरेका हुन् । बसन्तपुरस्थित जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालय परिसरमा निर्माण गरिएको भवन नियोक्लासिक अर्थात् राणाकालीन शैलीमा बनाइएको छ । भवन जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालयसँग मेल खाने शैलीमा निर्माण गरिएको हो । विश्व सम्पदा क्षेत्रअन्तर्गत संरक्षित स्मारक उपक्षेत्रको मापदण्डअनुसार भवन निर्माण गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । भवन उद्घाटन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले सबै वडाका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताइन् । आफ्नै स्थायी भवन भएपछि वडावासीलाई सेवा लिन सहज हुने उनको भनाइ थियो । उनले वडाको आफ्नै भवनबाट सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने र नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरिन् । महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणको काम पनि चाँडै सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिइन् । वडाध्यक्ष महर्जनले निर्वाचनका क्रममा वडावासीसँग गरेको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रतिबद्धता पूरा भएको बताए । उनले वडामा सडक तथा गल्ली निर्माण, मर्मतसम्भार, विपद् व्यवस्थापन, उद्यमशीलता विकास र सम्पदा संरक्षणका काम निरन्तर भइरहेको जानकारी दिए । भवन निर्माणका क्रममा विभिन्न चुनौती आए पनि वडावासीलाई आफ्नै प्रशासनिक भवन उपलब्ध गराउन सफल भएको महर्जनले बताए । पूर्ववडाध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले नयाँ भवनले वडावासीमा गौरवको अनुभूति गराएको बताए । स्थानीय गणपतिलाल श्रेष्ठले मौलिक शैलीमा निर्माण भएको भवनले सम्पदामैत्री संरचना संरक्षणमा समेत योगदान पुग्ने बताए । १०७ फिट ६ इन्च लम्बाइ र १९ फिट चौडाइमा निर्माण गरिएको भवन तीन तले छ । भवनको उचाइ ३२ फिट रहेको छ । आर्किटेक्ट गौरव श्रेष्ठका अनुसार भवनको प्रत्येक तलाको क्षेत्रफल २ हजार ४८ वर्गफिट रहेको छ । भवन निर्माणका लागि एसबी कन्स्ट्रक्सनलाई २०८२ मंसिर २१ गते कार्यादेश दिइएको थियो। २०८३ असोज ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिको दर्ता प्रक्रिया पार्टी कार्यालयमा शुरू
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको दर्ता प्रक्रिया शुरू भएको छ । पार्टी कार्यालय बीपीनगर सानेपामा दिउँसोदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिको दर्ता प्रक्रिया शुरू भएको हो । दर्ताका लागि हरेक प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै कोठामा व्यवस्था गरिएको छ । नाम दर्ता गरेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिले १५ औँ महाधिवेशनको झोला पाउने छन् । उक्त झोलामा पार्टीको विधान, कपी, कलम लगायतका सामग्री राखिएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन भने आइतबार काठमाडौंको खुलामञ्चमा हुनेछ । १९ र २० गते बन्द सत्र हुनेछ भने २१ र २२ गते निर्वाचन प्रक्रियामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् ।
हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा
काठमाडौं । मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा बेमौसमी हावाहुरीले गोलभेँडा खेतीमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन् । ऋणधन गरेर बनाएका टनेल उडाएपछि र उत्पादन दिने बेलाका बोटहरू सोत्तर भएपछि उनीहरूलाई लगानी कसरी उठाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका–८, बुढीचौरका शम्सेर ल्वागुनले तरकारी मण्डीका साहुसँग ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर टनेलमा गोलभेँडा खेती गरेका थिए । आफ्नो पुर्ख्यौली आरन पेसालाई विस्तारै छाड्दै कृषिमा लागेका उनले गत वर्ष चारवटा टनेलबाट डेढ लाख रुपैयाँ आम्दानी लिएका थिए । तर, गत असोज १० गते वर्षासँगै आएको हावाहुरीले उनका तीनवटा टनेल पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिएको छ भने एउटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । राम्रो उत्पादन दिने बेलामै गोलभेँडाका झाङ ढलेपछि अहिले उनलाई मण्डीको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । यो बेमौसमी हावाहुरीबाट उनी मात्रै पीडित छैनन्, सिङ्गो गाउँ नै प्रभावित बनेको छ । अच्युत घलानको करिब ३०० मिटरभन्दा लामो टनेल र सुजन पुडासैनीले भाडाको करिब २५ रोपनी जग्गामा गरेको गोलभेँडा खेतीमा अधिकांश क्षति पुगेको छ । स्थानीय कर्मराज विश्वकर्माका अनुसार विशेषगरी वडा नम्बर ८ को बर्गिटार र दम्पकी क्षेत्रका अधिकांश टनेलमा क्षति पुगेको छ । हावाले टनेलसँगै बोट नै लडाएपछि किसानहरू आफ्नो ज्यालासम्म उठाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । त्यसमाथि टनेल मर्मत र रोग लाग्न नदिन थप औषधि उपचार गर्नुपर्दा उनीहरूलाई दोहोरो आर्थिक भार थपिएको छ । वडा कार्यालयले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ३५ घरधुरीको ७ हजार मिटर टनेलमा रहेको गोलभेँडा खेतीमा क्षति पुगेको छ । राम्रो उत्पादन हुने सिजनमा दैनिक ४ सयदेखि ६ सय क्रेट गोलभेँडा निर्यात गर्दै आएको बुढीचौरमा यस वर्ष ७० टनभन्दा बढी उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । वडा कार्यालयमा क्षतिको विवरण लिएर आउने पीडित किसानहरूको संख्या बढ्दै गएकाले नोक्सानीको यो आँकडा अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
४ जिल्लामा बीवाईडीको कारोबार चम्किँदा २ डिलरको आम्दानी २.२८ अर्ब
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजार विस्तार हुँदै जाँदा बीवाईडीका दुई अधिकृत विक्रेताले पनि आफ्नो कारोबार बढाएका छन् । बीवाईडीका सवारीसाधन बिक्री गर्दै आएका इको ड्राइभ अटोमोबाइल्स प्राइभेट लिमिटेड र टिम इलेभेन ईभी वल्र्ड प्राइभेट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ अर्ब २८ करोड १० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेका छन् । दुवै कम्पनीले नेपालमा बीवाईडीका सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्क प्राइभेट लिमिटेडसँगको विक्रेता सम्झौताअन्तर्गत तोकिएको क्षेत्रमा कारोबार गर्दै आएका छन् । इको ड्राइभले ललितपुर र धादिङ तथा टिम इलेभेनले नेपालगन्ज र दाङलाई केन्द्र बनाएर बीवाईडीका विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री तथा बिक्रीपछिको सेवा दिँदै आएका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनप्रति उपभोक्ताको बढ्दो आकर्षण, नयाँ सवारी मोडलको आगमन र क्षेत्रीय बजारमा बिक्री तथा सेवा सञ्जाल विस्तार हुँदा दुवै कम्पनीको कारोबारमा वृद्धि देखिएको हो । तर कारोबार बढे पनि दुवै कम्पनीको नाफा मार्जिन भने तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । साथै, सवारीसाधनको व्यापारका लागि ठूलो कार्यशील पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण पनि उच्च छ । इको ड्राइभको कारोबार १ अर्ब ५ करोड ललितपुर र धादिङमा बीवाईडीका सवारीसाधन बिक्री गर्दै आएको इको ड्राइभ अटोमोबाइल्सले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँको तुलनामा कम्पनीको आम्दानी ७.८० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढेको हो । कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने १ अर्ब ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो । बीवाईडीको नयाँ सवारी मोडल सार्वजनिक भएपछि उक्त वर्ष बिक्री उच्च हुँदा आम्दानी बढेको थियो । त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा आम्दानी घटे पनि २०८२/८३ मा पुनः वृद्धि भएको देखिन्छ । १९ अक्टोबर २०२१ मा स्थापना भएको इको ड्राइभले गत आर्थिक वर्षमा २६८ वटा सवारीसाधन बिक्री गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्पनीले २२२ वटा सवारीसाधन बिक्री गरेको थियो । यसले एक वर्षमा बिक्रीको संख्या पनि बढेको देखाउँछ । नेपाल अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा निर्माता संघ (नाइमा) र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को आयोजनामा भएका प्रदर्शनीबाट प्राप्त बुकिङमध्ये करिब ७७ प्रतिशत बिक्रीमा रूपान्तरण हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । तर बिक्री बढ्दा पनि नाफा मार्जिनमा भने दबाब देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा इको ड्राइभको ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा परिशोधनअघिको सञ्चालन नाफा मार्जिन ०.८० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मार्जिन १.७३ प्रतिशत थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । ठूलो कारोबारका लागि आवश्यक कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनमा बैंक कर्जाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । पश्चिम नेपालमा टिम इलेभेनको विस्तार पश्चिम नेपालमा बीवाईडीको बजार समेट्दै आएको टिम इलेभेन ईभी वल्र्डले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ अर्ब २३ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९५ करोड १० लाख रुपैयाँको तुलनामा कम्पनीको आम्दानी २९.४४ प्रतिशत अर्थात् करिब २८ करोड रुपैयाँ बढेको हो । कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९२ करोड ८० लाख रुपैयाँ थियो । १ डिसेम्बर २०२१ मा स्थापना भएको टिम इलेभेनले साइमेक्स इन्कसँगको सहकार्यमा पश्चिम नेपालमा बीवाईडीका विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गर्दै आएको छ । नेपालगन्ज र दाङमा रहेका दुई अधिकृत शोरुम तथा सेवा केन्द्र कम्पनीको पश्चिम नेपालमा रहेको प्रमुख बिक्री तथा सेवा सञ्जाल हुन् । यी केन्द्रमार्फत राप्ती र भेरी क्षेत्रका ग्राहकलाई बीवाईडीका विभिन्न विद्युतीय सवारीसाधन तथा बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । टिम इलेभेनको कारोबारसँगै नाफा मार्जिनमा पनि केही सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा परिशोधनअघिको नाफा मार्जिन २.०७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मार्जिन १.९८ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, कम्पनीको खुद नाफा मार्जिन १.१९ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मार्जिन १.०४ प्रतिशत थियो । यद्यपि, सवारीसाधन विक्रेताको व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा उच्च रहेकाले नाफा मार्जिन विस्तारको सम्भावना सीमित रहने देखिन्छ । टिम इलेभेनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र ७८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । इको ड्राइभको अध्यक्षमा प्रकाश वीरसिंह तुलाधर हुन् भने टिम इलेभेनको अध्यक्ष बिमल कुमार पौडेल रहेका छन् । दुवै कम्पनीले बीवाईडीको बिक्री सञ्जालसँगै बिक्रीपछिको सेवा विस्तारमा समेत जोड दिँदै आएका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्रीमा ग्राहकले खरिदपछिको सेवा र मर्मतसम्भारलाई समेत महत्व दिने भएकाले यस्तो सञ्जाल व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । कार्यशील पुँजी आवश्यक सवारीसाधनको व्यापार सामान्य खुद्रा कारोबारभन्दा बढी कार्यशील पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवसाय हो । आयात गरेर बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले सवारीसाधन खरिदमै ठूलो रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने वा स्वदेशी प्रतीतपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । बीवाईडीका सवारीसाधनको आपूर्ति आयातमा निर्भर रहेकाले मागअनुसार समयमै सवारीसाधन उपलब्ध गराउन मौज्दात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । शोरुममा प्रदर्शनका लागि राखिने सवारीसाधनसँगै आपूर्ति अवरोधका बेला बिक्री प्रभावित नहोस् भनेर थप मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीहरूले सामान्यतया सवारीसाधन खरिदका लागि करिब ५० दिनको भुक्तानी अवधि रहेको उधारो प्रतीतपत्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । यही कारण बिक्री बढेसँगै कार्यशील पुँजीको आवश्यकता पनि बढ्ने गरेको छ । इको ड्राइभ र टिम इलेभेनले क्रमशः ९० करोड र ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । अर्थात्, दुई कम्पनीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कुल ऋण करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले उनीहरूको कारोबार विस्तारमा कर्जा तथा कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनको महत्व देखाउँछ । बढ्दो बजारसँगै नीतिगत जोखिम नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ । परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनमा कम आयात शुल्क तथा वार्षिक करको व्यवस्था रहँदै आएको छ । यसले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तारमा सहयोग पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा सुविधा उपलब्ध भए पनि यसअघिको प्राथमिकतायुक्त कर्जा व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । हाल विद्युतीय सवारीसाधनका लागि अधिकतम कर्जा–मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । सरकारले निजी सवारीसाधनमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने तथा नेपालको जलविद्युतमा आधारित ऊर्जाको उपयोग गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको उपभोक्ताको बढ्दो स्वीकार्यता र यस्तो नीतिगत समर्थनले बजार विस्तारको आधार तयार गरेको छ । तर विद्युतीय सवारीसाधनको बजार नीतिगत परिवर्तनबाट पनि प्रभावित हुन सक्छ । पछिल्ला नीतिगत परिवर्तनमार्फत केही वर्गका विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्य सम्बन्धित शुल्क बढाइएको छ । शुल्कमा हुने परिवर्तनले सवारीसाधनको मूल्य र त्यससँगै उपभोक्ताको मागमा प्रभाव पार्न सक्ने जनाएका छन् ।
मध्यपूर्वबाट केन्द्रीय सदस्यमा पुरुषोत्तम खनालको उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको मध्यपूर्वतर्फको केन्द्रीय सदस्यमा जनसम्पर्क समिति साउदी अरबका संस्थापक पुरुषोत्तम खनालले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । साउदी अरेबियामा जनसम्पर्क समिति स्थापनामा भूमिका खेलेका खनाल विगतमा महासमिति सदस्य रहिसकेका छन् । हाल जनसम्पर्क समिति साउदी अरेबियाका प्रमुख संरक्षक रहेका उनी महामन्त्री प्रदीप पौडेलनिकट मानिन्छन् । नेविसंघदेखि नै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहिआएका उनले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा जनसम्पर्कका गतिविधि विस्तार तथा पार्टी संगठनमा स्वदेश तथा विदेशमा सक्रितापूर्वक भूमिका खेल्दै आएका छन् । उनले विगतका निर्वाचनहरुमा कांग्रेस उम्मेदवारका पक्षमा देश तथा विदेशमा माहोल बनाउन समेत भूमिका खेल्दै आएका छन् । मध्यपूर्वतर्फको क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्यमा आकांक्षा देखाएका खनालले जनसम्पर्क समितिहरुका गतिविधिलाई सक्रिय बनाएर पार्टीलाई सबल बनाउने उद्देश्य राखेको बताए । 'बदलिएको परिस्थितीमा नेपाली कांग्रेससामु चुनौती थपिएको छ,' उनले भने, 'यस्तोमा बलियो सम्भावना बोकेको मध्यपूर्वमा संगठनलाई बलियो पार्न मेरो भूमिका हुनेछ ।'
जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना
काठमाडौं । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । तर जलवायुजन्य विपद्को अभिघात खेप्ने विश्वका जोखिमपूर्ण मुलुकहरूको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल पर्छ । यही ऐतिहासिक अन्यायविरुद्ध नेपालले दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘जलवायु न्याय’ को याचना गर्दै आएको छ । काठमाडौंमा जारी ‘जलवायु सप्ताह’ को एउटा विशेष सत्रमा भने नेपाली राज्यसंयन्त्रका दुई फरक तर महत्वपूर्ण अङ्ग–न्यायपालिका र कार्यपालिकाका दुई विशिष्ट प्रतिनिधिहरूले यो परम्परागत विमर्शमाथि निर्मम शल्यक्रिया गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्नुअघि राज्यको आन्तरिक कार्यसम्पादन, कानुनी शासन र नैतिक धरातलमाथि ऐना देखाइदिएका छन् । अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका अनुभवी तथा वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपाललाई सधैँ ‘पीडित’ का रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने लघुताभास त्यागेर ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ को स्वाभिमानी दाबी अघि सार्नुपर्ने रणनीतिक खाका प्रस्तुत गरे । न्यायाधीश फुँयाल र सहसचिव डा. ढकालको यो मन्थनले विश्व बदलिँदो छ, भू–राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरिँदैछ र अब नेपालको जलवायु कूटनीति पनि पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कनैपर्छ भन्ने यथार्थ स्पष्ट पारेको छ । आन्तरिक सुशासनको ऐना नेपालमा वातावरणीय न्यायको बहस कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दबाबमा सुरु भएको होइन, यसको आफ्नै मौलिक र गौरवपूर्ण न्यायिक परम्परा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालका अनुसार वातावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय बहसमै नआएको समयमा नेपालमा न्यायिक चेतना स्थापित भइसकेको थियो । नेपालका प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले वि.सं. २००८ मै बुटवलको नदीमा डाइनामाइट (ब्लास्टिङ) गरेर माछा मार्दा जलपारिस्थितिकी ध्वस्त हुन्छ भन्दै त्यसलाई रोक्न ऐतिहासिक फैसला गरेका थिए । 'आठ सालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा वातावरणको बारेमा विश्वव्यापी छलफल नै भएको थिएन, त्यतिखेर हामीले वातावरणसम्बन्धी विधिशास्त्र विकास गरेका थियौँ,' न्यायाधीश फुँयालले भने, 'नेपालको अदालत धेरै कुरामा प्रगतिशील छ, तर सबैभन्दा बढी हाम्रा प्रगतिशील फैसलाहरू वातावरण कानुनसँग सम्बन्धित छन् ।' नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हक मानेको छ भने धारा ५१ ले क्षतिपूर्ति, प्रदूषण नियन्त्रण र स्थानीय समुदायको पूर्वपरामर्शलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समेटेको छ । धारा १२६ ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्य सिद्धान्तलाई फैसलाको आधार बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । तर अदालत ‘विकासविरोधी’ नभई विकासलाई वातावरणीय अनुशासनमा बाँध्ने पक्षमा रहेको उनको तर्क छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'हिमाल जोगाउन जीवाश्म इन्धन विस्थापन गर्नुपर्छ, जसको विकल्प जलविद्युत् नै हो । त्यसैले अदालतले आयोजना रोकेन । तर हाइड्रोपावर बनाउने हो भने पूर्वसावधानी अपनाइनुपर्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । स्थानीय समुदायको रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र लाभांशको हिस्सा सुनिश्चित नगरीकन त्यो आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौँ ।' यद्यपि अदालतले बाटो देखाउँदा देखाउँदै पनि कार्यपालिकाको तहमा कार्यान्वयनको पाटो भने अत्यन्तै फितलो रहेको न्यायाधीश फुँयालले औँल्याए । नेपालले बासेल महासन्धि अनुमोदन गरेको छ, सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिएको छ । तर बजारमा प्रतिबन्धित प्लास्टिक खुलेआम बिक्री भइरहेको छ, वाग्मती र विष्णुमती ढलमा परिणत भएका छन्, सहरहरू फोहोरको डङ्गुर बनेका छन् र तीन तहका सरकार जिम्मेवारी पन्छाउनमै व्यस्त छन् । न्यायाधीश फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे । 'जब तपाईंहरू विश्वव्यापी वातावरणीय वार्ता र जलवायु वित्तका विषयमा कुरा गर्न जानुहुन्छ, त्यतिखेर आफ्नो जमिनको यथार्थ पनि हेर्नुपर्छ,' न्यायाधीश फुँयालले भने, 'तपाईंको फोहोरमैला र प्लास्टिक व्यवस्थापन कस्तो छ, त्यो विश्वले हेर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दाबी गर्दा हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय संयन्त्र बलियो हुन जरुरी छ ।' घरभित्रको वातावरण संरक्षण गर्न नसक्ने, आफ्नै अदालतका आदेश लत्याउने र नदीहरूलाई विष बनाउने राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर नैतिकताको भाषण गर्दा विश्व समुदायले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने चेतावनी उनको थियो । ‘पीडित’ होइन ‘पारिस्थितिकीय सेवा’ न्यायाधीश फुँयालले आन्तरिक सुशासनको प्रश्न उठाएको ठाउँबाट सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको भाष्यलाई पूर्णतः नयाँ दिशा दिएका छन् । डा. ढकालको मुख्य विमति नेपालले दशकौँदेखि ओढ्दै आएको ‘पीडित मानसिकता’सँग छ । अहिलेसम्म नेपालको कूटनीतिक भाष्य एउटै वृत्तमा घुमिरह्यो–‘धनी देशले कार्बन फाले, हाम्रो हिमाल पगाले, बाढीपहिरो आयो, हामीलाई हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति चाहियो ।’ डा. ढकाल प्रश्न गर्छन्, 'के नेपालको पहिचान केवल एउटा निरीह पीडित र अनुदानको याचक मात्र हो ?' नेपाल केवल जलवायुजन्य क्षतिको मार खेप्ने देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्व र विशेषगरी दक्षिण एसियालाई जीवन दिने ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ भएको तथ्य उनले अघि सारे । 'हामीले हिमनदी जोगायौँ, जसबाट बगेको सफा पानीले तल्लो तटीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लाभ पुग्छ । हामीले ४६ प्रतिशत वन र दुर्लभ वन्यजन्तु जोगायौँ । तर त्यसको वातावरणीय भुक्तानी खोइ ?' सहसचिव डा. ढकालले भने, 'सगरमाथा संवादमा हामीले ‘३ आर’ को अवधारणा ल्यायौँ–हाम्रो योगदानको पहिचान, सम्मान र उचित मूल्य हुनुपर्छ । यो पाटोमा हाम्रो कूटनीतिक बहस कहाँ गएको छ ?' नेपालका हिमालहरू एसियाका ‘वाटर टावर’ हुन्, जसले अर्बौं मानिसको तिर्खा मेट्छन् । हाम्रो वनले विश्वको कार्बन अवशोषण गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालले अब हात पसारेर दान माग्ने होइन, आफूले पुर्याएको वातावरणीय सेवाको उचित मूल्य माग्ने स्वाभिमानी अडान लिनुपर्ने उनको जिकिर छ । तर यो दाबी भावनामा मात्र सीमित हुन नसक्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय पारिस्थितिकीय लेखा प्रणालीमार्फत योगदानको वैज्ञानिक मापन हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसै सन्दर्भमा, भोटेकोशी विपद्लाई लिएर वैज्ञानिकहरू ‘यो जलवायुजन्य हो कि भौगर्भिक ?’ भनी प्राज्ञिक विवादमा अल्झिएका बेला डा. ढकालले जमिनको मानवीय यथार्थ प्रस्तुत गरे । अघिल्लो दुई महिनामा त्यस क्षेत्रको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढी बढेको र ५ हजार २०० मिटर उचाइबाट खसेको लेदो १८० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा १७० किलोमिटर तल त्रिवेणीधामसम्म पुगेको तथ्याङ्क उनले राखे । 'मानिसहरू मरिरहेका छन्, हजारौँ विस्थापित छन्, अनि हामी विज्ञानको एट्रिब्युसन खोज्दै प्राज्ञिक विवादमा अल्झिने ?' डा. ढकालको प्रश्न थियो, 'यो जलवायुजन्य विपद् नै हो र यसको अंश ठूलो छ । हामीले मानवीय यथार्थमा टेकेर न्याय माग्नुपर्छ ।' बदलिँदो भू–राजनीति र ‘एक राष्ट्रिय आवाज’ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको सर्वोच्च निकाय ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ बोर्ड तथा त्यसको बजेट कमिटीका निर्वाचित सदस्यसमेत रहेका डा. ढकालले विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदलतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको द्वन्द्व र शक्ति राष्ट्रहरूको बदलिँदो प्राथमिकताका कारण विश्वको ध्यान र बजेट ‘जलवायु र विकास’ बाट ‘हतियार र रक्षा’तर्फ मोडिएको छ । विश्वका १.५ देखि २ प्रतिशत धनाढ्यहरूको हातमा आधाभन्दा बढी पुँजी थुप्रिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पुरानै ढर्राको कूटनीतिले नतिजा दिन नसक्ने उनको ठम्याइ छ । नेपाली कूटनीतिक कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै डा. ढकालले कोपजस्ता सम्मेलनहरूमा ठूलो भीड लिएर जाने प्रवृत्तिको आलोचना गरे । 'अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा विश्वासको वातावरण कसरी खडा गर्छौँ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । धेरै जना गएर र चर्को स्वरमा बोल्दैमा जलवायु न्याय पाइँदैन,' डा. ढकालले भने, 'सम्मेलनहरूमा पोख्त भएर जाने वार्ताकारभन्दा साइड–इभेन्टमा भाग लिने भीड बढी भयो । हामीलाई प्राविधिक र कानुनी भाषामा लड्न सक्ने दक्ष वार्ताकार चाहिएको छ ।' भोटेकोशी विपद्पछि उनले बोर्ड सदस्यका रूपमा गर्नुभएको ट्विट र त्यसपछि नेपालका अर्थ र वनमन्त्रीले पठाउनुभएको औपचारिक पत्रले विश्वव्यापी तरङ्ग ल्याएको थियो । तर विकसित देशहरू कार्यविधि नबन्दै नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग दिँदा भविष्यमा ‘कानुनी नजिर’ बन्ने र अनन्त दायित्व थपिने डरले हच्किएका थिए । अर्कोतर्फ, काभ्रेको रोशी खोला र इलामका लागि वर्षौँ लगाएर तयार पारिएको २० मिलियन डलरको प्रस्तावलाई रोकेर भोटेकोशीमा सार्न आएको दबाबलाई नेपालले अस्वीकार गर्दै पुराना प्रस्ताव यथावत् राखेर भोटेकोशीका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स’को छुट्टै बाटो रोजेको थियो । यसले वार्तामा प्राविधिक परिपक्वता कति आवश्यक हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । यस जटिलतालाई चिर्न नेपालले आफ्नो कूटनीतिलाई पुनर्संरचना गर्नैपर्ने र त्यसका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प लिनुपर्ने डा. ढकालको जोड छ । 'जलवायु परिवर्तनको लडाइँमा हामी कुनै जातजाति, राजनीतिक पार्टी वा भूगोलका होइनौँ, समग्र नेपाली हौँ,' डा. ढकालले आह्वान गरे, 'जलवायु पीडितलाई न्याय दिलाउन एउटै टिम भएर ‘एक राष्ट्रिय आवाज’ निर्माण गर्नैपर्छ ।' अदालतको इजलासमा हुने वातावरणीय अधिकारको व्याख्या, सिंहदरबारको नीतिगत सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा गरिने कूटनीतिक पैरवी अलग–अलग विषय होइनन्, यी एउटै राष्ट्रिय कथाका कडी हुन् । स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन त्यसको पहिलो आधार हो भने कोप सम्मेलनको सम्बोधन त्यसको अन्तिम नतिजा । नेपालले अब विश्वसामु हामीले के पायौँ भन्ने मात्र होइन, हिमालको स्वच्छ पानी, ४६ प्रतिशत वन र जैविक विविधतामार्फत विश्वलाई के दियौँ भन्ने तथ्य पनि सँगै राख्न सक्नुपर्छ । न्यायाधीश फुँयालले औँल्याउनुभएझैँ आफ्नै आँगनको फोहोर सफा गरेर नैतिक धरातल बलियो नबनाएसम्म विश्वले हाम्रो आवाज सुन्दैन । अनि डा. ढकालले भन्नुभएझैँ आफ्ना हिमाल र वनको वातावरणीय मूल्य दाबी नगरेसम्म विश्वले हाम्रो योगदानको कदर गर्दैन । घरेलु सुशासनको इमानदारी र बाह्य कूटनीतिको स्वाभिमान नै नेपालको जलवायु न्यायको नयाँ र निर्विकल्प मानक हो ।
ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँ : चिरिबाबु महर्जन
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेका छन् । शनिबार ललितपुरमा ज्यापु समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । पुनर्निर्माणका लागि बाँकी रहेका सम्पदाको पनि अधिकांश काम सकिएर फिनिसिङ गर्न मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । महानगरपालिका र ज्यापु समाज मिलेर सम्पदा संरक्षणको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले ललितपुरको संस्कृति, संस्कार तथा मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षणमा ज्यापु समाजसँग सहकार्य गर्दै महानगरपालिकाले काम गरिरहेको बताए । सम्पदा मूर्त र अमूर्त दुवै हुने बताउँदै उनले अमूर्त सम्पदाका विषयमा भने केही काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे । उनले विगतमा बजेट अभावका कारण रोकिएका कतिपय अमूर्त सम्पदासम्बन्धी कामलाई पनि अघि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब ज्यापु समाज र ललितपुर महानगरपालिका भनेको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका दुईवटा एक्टरहरू हुन् । ललितपुर महानगरपालिका र ज्यापु समाजको सहकार्यमा हामीले यहाँका संस्कृति, संस्कार, सम्पदा, अमूर्त सम्पदा सबैको संरक्षण गरिरहेका छौँ । अहिले ललितपुर महानगरपालिकामा सम्पदाको सन्दर्भमा मैले त क्लेम गर्ने गरेको छु, सबै काम डन । कुनै पनि मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालीहरू बाँकी छैनन् ।’ उनले ज्यापु समाजले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार ज्यापु समाजको भवन १६ हजार ५०० वर्गफिट क्षेत्रफलमा निर्माण भएको छ भने वृद्धाश्रम भवन २३ हजार ५०० वर्गफिट क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको छ । ज्यापु समाजले निर्माण गरेको वृद्धाश्रममा ११० शय्याको क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख महर्जनले हाल सीमित क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेको सेवाको क्षमता विस्तार गर्न आग्रह गरे । उनले आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र ११० शय्याको क्षमतामा वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्न ज्यापु समाजलाई आग्रह गरे । वृद्धाश्रम सेवा २४ घण्टा सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको उनले जानकारी दिए । वृद्धाश्रममा पानीको समस्या समाधान गर्न ‘डिप ट्युबवेल’ निर्माणका लागि समेत महानगरपालिकाले बजेट व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । उनले ज्यापु समाजको उद्देश्य पूरा गर्न उपलब्ध भौतिक संरचना र स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक रहेको बताए । वृद्धाश्रम पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि महानगरपालिका सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
