डेपुटी गभर्नरमा एमाओवादीको वाकओभर, काँग्रेस र एमालेले भागवण्डा गर्दै
काठमाडौं, १४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त २ डेपुटी गभर्नरमध्ये एक पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको सत्ता साझेदार एनेकपा माओवादीले दाबी फिर्ता लिएको छ । डेपुटी गभर्नर पद कर्मचारीको पद भएकोले नियमित प्रक्रिया अनुसार नै नियुक्त गर्दा हुने बचन एमाओवादीले सत्ता नेतृत्वकर्ता एमालेलाई दिइसकेको छ । डेपुटी गभर्नर पद कर्मचारीको पद भएको र आफू मातहत मन्त्रालय अन्तरगतको नियुक्ति पनि नभएको भन्दै एमाओवादी आफ्नो अडानवाट पछि हटेको हो । सरकारमा एमाओवादीको तर्फवाट नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायामाझीले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो पार्टीले कुनै झमेला नगर्ने जानकारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिएका हुन् । डेपुटी गभर्नर जस्तो कर्मचारीको पदमा राजनीतिक भागवण्डा खोजी गर्नु उचित नहुने उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री रायामाझीले बताए । ‘डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न ढिला भएको छ, यो पद कर्मचारीको पद भएकोले राजनीतिक भागवण्डा खोजी गर्दैनौं, योग्यता, क्षमता, बरिष्ठता र कानुनी आधारमा योग्य ब्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीले सत्ता साझेदार दललाई पनि जानकारी गराइ सकेका छौं,’ उपप्रधानमन्त्री रायामाझीले भने । एमाओवादीको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया छिटो हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि एमाओवादीले एक पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । एमाओवादीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । डेपुटी गभर्नरमा राजनीतिक सहमती हुन नसक्दा गत ८ पुसदेखि रिक्त रहेको पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । एमाओवादीले आफ्नो दाबी छोडेपछि अब गभर्नर डा. चिरन्जीबीले चाहेका एक जना र अर्थमन्त्रीले चाहेका एक जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने बाटो खुल्ला भएको छ । गभर्नर डा. नेपालले काँग्रेस निकट भनिने एक जना कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनै पर्ने अडान लिएका छन् । उनले यसै साता गरेको सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस भनिने कार्यकारी निर्देशक र एक जना एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविच कुरा नमिल्दा नियुक्तिमा पुनः ढिलाइ भएको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविचको विवादले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति रोकियो, गभर्नरले नाम सिफारिस गरिसके
काठमाडौं, १४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविच कसलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने भन्ने विषयमा सहमती हुन नसक्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो भएको छ । बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रस्ताव तय गरेर मन्त्रिपरिषद गएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीविच कुरा मिल्न नसक्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा जानु अघि अर्थमन्त्री पौडेलले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रस्ताव लिएर गएका थिए । प्रस्तावसँगै उनले डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरको सिफारिस पनि लिएर गएका थिए । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको लागि ४ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको नाम छ भने एक जना एमाले निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशकको नाम रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकवाट एक जना काँग्रेस निकट भनिने र एक जना एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने गरी प्रस्ताव लगेका थिए । तर एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको विषयमा नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविच कुरा नमिलेको मन्त्रिपरिषद स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी शिवाकोटी वा भिष्मराज ढुंगानालाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने बताएका छन् भने अर्थमन्त्री पौडेलले जनक अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने अडान लिएका छन् । गभर्नर डा. नेपालले कार्यकारी निर्देशकहरु त्रिलोचन पंगेनी, नारायणप्रसाद पौडेल र शिवनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यी तिनै जना कार्यकारी निर्देशक स्याङ्जा स्थायी ठेगाना भएका र काँग्रेस निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि २ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । अहिले डेपुटी गभर्नरका दुबै पद रिक्त रहेकोले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपरेको हो । गभर्नर डा. नेपालले कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी शिवाकोटीको नाम सिफारिस गरेका छन् । उनी एमाले निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशक हुन् । तर अर्थमन्त्रीले शिवाकोटीको ठाउमा कार्यकारी निर्देशक जनक अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले पंगेनी, पौडेल र पाण्डेको नाममा गरेको सिफारिस परिवर्तन नहुने र शिवाकोटीको ठाउमा अधिकारीको नाम राख्नु पर्ने अवस्था भए सच्याउनु पर्ने जानकारी गभर्नरलाई दिएको स्रोतको दाबी छ । गभर्नर डा. नेपालले शिवाकोटीको ठाउमा अधिकारी वा भिष्म ढुंगानाको नाम राख्न आफूलाई कुनै समस्या नहुने जानकारी गराएका स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति आज (विहिवार) नै गर्न सक्ने दाबी पनि स्रोतको छ । हिजोको मन्त्रिपरिषद बैठकमा औपचारिक रुपमा प्रश्ताव गएको र संबेदनशील विषय भएकोले ढिला नगर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘हिजोको बैठककै निर्णय भनेर आज डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको निर्णय पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा धेरै आलटाल नगरौं भन्नु भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स पब्लिक कम्पनीमा जाने तयारी गर्दै
काठमाडौं, १३ माघ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्राली पब्लिक कम्पनीमा जाने भएको छ । प्रतिष्पर्धी क्षमता विकासका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले पब्लिक कम्पनीमा जानेबारे तयारी गरिएको देउराली जनताका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले बताए । आगामी दुई चार बर्ष भित्रै कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा जाने उनले जानकारी दिए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले हालसम्म एक अर्ब २० करोडको लगानी गरिसेकेको छ । मुलुकमा औद्योगीक लगानीको वातावरण नबनेकाले ठुलो मात्रामा लगानी थप्ने अवस्था नरहेको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । यद्यपी कम्पनीले निकट भविष्यमै ६० करोड लगानी थप्दैछ । नेपालमा लगानीका लागि पैसाको अभाव नरहेपनि औद्योगीक वातावरण भने अझै बन्न नसकेकोमा उनले दुःखेसो पोखे । कम्पनीले दिव्यम प्रोजेक्टमा तत्कालै १० करोड लगानी थप्दैछ । सो लगानीबाट ४५ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । दिब्यम प्लान्टबाट पाचन प्रणाली सम्बन्धी औषधीहरु उत्पादन हुनेछन् । त्यस्तै, ५० करोडको लगानीमा इन्जेक्टेबल प्लान्ट समेत स्थापनाको गृह कार्य भैरहेको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले रजत जयन्ती बनाउँदैछ । सोही अवसरमा दिव्यम प्लान्टको सुभारम्भ गर्ने उनले बताए । नेपालको कुल औषधी बजारमध्ये कम्पनीका उत्पादनले ४ दशमलब ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कम्पनीले ३६५ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । नेपाली औषधी निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको भएपनि प्रतिष्पर्धी क्षमताको अभावमा तत्काल निर्यात सम्भव नरहेको उनी बताउँछन् । हाल नेपालमा ३५५ औषधी उद्योगले लाईसेन्स लिएका छन ।
बिओकेको साधारणसभा रोकियो, कारण यस्तो छ
काठमाडौं, १३ माघ । बैंक अफ काठमाडू (विओके)को बार्षिक साधारणसभा रोकिएको छ । बैंकले बुधवार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर साधारणसभा रोकिएको जानकारी दिएको हो । बैंकले आगामी २४ माघमा आफ्नो एक्काइसौं साधारणसभा गर्ने जानकारी दिएको थियो । तर १३ माघमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर अर्काे सुचना नआएसम्मको लागि साधारणसभा स्थगीत भएको जानकारी गराएको छ । साधारणसभा रोकिए पनि साधारणसभा तथा लाभांश (नगद लाभांश तथा बोनस सेयर) प्रयोजनको लागि ४ माघदेखि २४ माघसम्म बैंकको सेयर दाखिला खारेज बन्द रहने ब्यवस्था भने कायम रहने जानकारी दिएको छ । बिओके र लुम्बिनी बैंक मर्जर प्रक्रियामा रहेको कारण साधारणसभा रोकिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले जानकारी दिए । मर्जर गर्न दुबै बैंकले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसकेकोले राष्ट्र बैंकको थप प्रतिक्रिया पाएपछि मात्रै साधारणसभाको मिति तय हुने उनेको भनाइ छ । मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति माग्न जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले साधारणसभा पुन गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । साधारणसभा गर्ने समय र राष्ट्र बैंकले मर्जरको सहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) दिने नदिने समय एउटै पर्ने भएकोले केही दिन पर्खन लागिएको श्रेष्ठले बताए । ‘मर्जरको स्वीकृति दिदा साधारणसभा गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ, केही दिनमा नै एलओआइ पाउने नपाउने तय हुने भएकोले राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रिया पछि मात्रै साधारणसभा गरौं भनेर रोकिएको हो,’ श्रेष्ठले भने ।मर्जरको कारण सेयर कारोवार रोक्का रहेकोले बुक क्लोजको समय परिवर्तन गरिरहन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
बैंक जोगाउन र सहकारी धराशायी बनाउन ऐन ल्याइएको केशब बडालको आरोप, टेकप्रसाद चौलागाई भन्छन्ः संसदवाट पास हुन दिदैनौं
काठमाडौं, माघ १३ । प्रश्तावित सहकारी ऐनको सरोकारवालाले तिव्र विरोध गरेका छन् । ऐनले सहकारी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । राष्टिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले सहकारीलाई ठेगान लगाउन नसके बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने मनसायले सहकारी ऐन मस्यौदा गरिएको आरोप लगाए । ‘यो ऐन हाम्रा लागि होइन्, सहकारीलाई धराशायी बनाएर बैंकको प्रवद्ध्र्रन गर्नका लागि हो,’ नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको नयाँ सहकारी ऐन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने । खराब बिषयलाई निरुत्साहित गर्नु कुनै आपत्ति नभए पनि सहकारीलाई नियन्त्रण गरेर जान नहुने उनको भनाई छ । ‘गल्ती गर्नेलाई दण्ड पाउनु पर्छ तर सहकारीको गतिशिलतालाई रोक्ने काम गर्नु हदैन,’ बडालले भने । बैंकको स्वार्थमा सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको अध्यक्ष बडालले आरोप छ । ‘सहकारी फस्टाए बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने डरले बैंकको रुचीमा ऐन ल्याउन लागिएको छ,’ बडालले भने । अन्तरक्रियामा सहभागी हुदै सचिव अधिकारी र अध्यक्ष बडाल राष्टिय सहकारी संघका सञ्चालक एवम् ललितुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले सहकारीको दर्ता खारेज गरेर लिक्युडेटरमा जाने व्यवस्था नमिलेको बताए । सहकारीकर्मीले गल्ती गर्ने सहकारी तथा सञ्चालकलाई कारवाही गर्न कुनै अवरोध नगर्ने बताए । ऐनको प्रस्तावानामै सहकारी अधिनमा राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले हातखुट्टा बाँधेर खोलामा फाल्ने अनि पौडी खेल्न नजानेर मर्यो भन्न राज्यले नपाउने बताए । सहकारीको बिकासका लागि तगारो हाल्ने होइन, व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवसमक्ष ‘तपाईहरु कसलाई खुसी पार्न ऐन ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरे । प्रस्तावित ऐन अहिलेकै अवस्थामा क्याबिनेटबाट पास भएपनि संसदबाट पास हुन नदिने उनले चेतावनी दिए । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले नयाँ सहकारी ऐन जारी भए पछि अहिले देखिएका समस्याहरुको निराकरणको प्रकृया सुरु हुने बताए । अहिले आउने ऐन कसैलाई सिध्याउने र बचाउने भन्दा पनि सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । सचिव अधिकारीले सहकारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताए । समस्या समाधान गर्न नसक्दासम्म सहकारी अभियान पनि अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई छ । सञ्चालक र कार्यकारी एउटै हुदाँ व्यक्तिगत स्वार्थ बढ्ने भएकाले सञ्चालक कार्यकारी राख्न नहुने बताए । सचिव अधिकारीले सहकारीमा समस्या देखिए व्यवस्थापन समिति गठन गरेर संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने र व्यवस्थापन हातमा लिन सकिने बताए । सहकारीको ऋण जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि सञ्चालकबाट बिगो असुली र जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । सहकारीले उद्योग र परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।
एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर लिनु पर्छ कि पर्दैन ? सात दिनमा जवाफ देऊ
काठमाडौं, १२ माघ । एनसेल प्रालीको बिक्री प्रकरणबारे व्यापक चर्चा चलिरहेका बेला व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गम्भिर प्रश्नहरुको उठान गरेको छ । समितिले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको सेयर बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकर नेपालले लिनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने जवाफ एक हप्ता भित्रै मागेको छ । समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले समेत एनसेल बिक्रि प्रकरणबारे राज्य अनविज्ञ रहेको बताउँदै नियामक निकायहरुले तदारुकता देखाउनु पर्ने बताए । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले एनसेल बिक्रि वापतको पूँजगत लाभकर नेपालले लिनु पर्ने वा नपर्नेबारे नियामक निकायहरुबिच मत बाझिएको भन्दै गम्भिर आपक्ति समेत जनाएको छ । समितिले भनेको छ–‘ एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पूँजीगत लाभमा नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको कराधार भित्र पर्छ वा पर्दैन, पर्दैन भने कुन देशमा पर्छ ?’ समितिले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गर्दै एक हप्ता भित्र तथ्य पेश गर्न बिभिन्न मन्त्रालय र दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तो छ समितिको निर्देशन १) समितिको आजको बैठकमा सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारहिरुको कुरा सुन्दा विद्यमान कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था एवं दोहोरो कर मुक्ती सम्झौता तथा वाणिज्य कानुन लगायतमा भएका प्रावधानहरु बमोजिम यस्ता प्रकृतिका कारोवार/हक हस्तान्तरणमा कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्नेमा नियामक तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु र सेवा प्रदायक संस्थामा स्पष्टता, एकरुपता समेत रहेको पाइएन तसर्थ – क) एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पूँजीगत लाभमा नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको कराधार भित्र पर्छ वा पर्दैन, पर्दैन भने कुन देशमा पर्छ ? ख) शेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा नियामक निकायहरु सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय आदिको वा कानुन वमोजिम निर्धारित संस्थाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्छ वा पर्दैन ? कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत पूर्व स्वीकृति लिन÷दिन के अप्ठ्यारो पर्यो ? ग) वैदेशिक लगानी भनिएको ८० प्रतिशत शेयर र स्वदेशी लगानी भनिएको २० प्रतिशतको शेयर मूल्य फरक–फरक दररेट हुन सक्छ कि सक्दैन ? घ) २० प्रतिशत स्वदेशी वा नेपाली नागरिकको लगानीको सुनिश्चितता गर्न वा सुनिश्चितता हुने नहुने विषयमा सम्बन्धित निकायको प्रमाणिकरण, स्वीकृति वा पहिचान चाहिन्छ वा चाहिदैन ? ङ) प्राइभेट कम्पनीको शेयर कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा खरिद गर्ने र विक्री गर्ने पक्षमा निहित भएता पनि शेयरको अत्याधिक मूल्य वृद्धि वा न्यूनतम मूल्य कायम गरेको सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ, मिल्दैन, पर्छ, पर्दैन ? च) २० प्रतिशत शेयर कर्ताले दोहोरो लगानी –क्रस होल्डिङ) गर्न पाउने÷नपाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता कायम गर्नु पर्छ वा पर्दैन ? आदि विषयमा अनिवार्य रुपले यस समितिलाई ७ दिनभित्र स्पष्ट जानकारी लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ । २) विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार एनसेलले गरेको शेयर खरीद विक्रीको पूँजीगत लाभकरमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्पष्ट कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला कर दाता कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ । ३. कमजोर नियमनकारी व्यवस्था तथा अपारदर्शी क्रियाकलापलाई तत्काल सम्बोधन गर्न कम्पनी कानून, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कानून, राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानून, दूर सञ्चार सम्बन्धी कानून, कर सम्बन्धी कानुनमा देखिएका अपर्याप्तताहरु तुरुन्तै संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान, शेयर खरिद विक्रीका सम्बन्धमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन समेत समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ । ४. त्यसैगरी व्यवसायिक स्वच्छता, व्यवसायिक सुशासन एवं पारदर्शीता कायम गरी प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने संम्पूर्ण दायित्वहरु पूरा गर्न तथा सरल एवं प्रभावकारी सेवा दिएर एनसेल– नेपालकै लागि’ भन्ने नारा बमोजिम काम गर्दै नेपाल र नेपालीको मन जित्न समेत समिति एनसेललाई आग्रह गर्दछ । ५) एनसेल–नेपालकै लागि भन्ने स्लोगनको औचित्यता यस कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजांदा अझ बढी पुष्टि हुने भएकोल एनसेल लगाायत अन्य टेलिकम्युनिकेशन सर्भिस प्रोभाईडरलाई पब्लिक कम्पनी लिमिटेड कम्पनीमा लैजान नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा काम अगाडी बढाउन समेत समिति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ ।
एनसेललाई कर नलाग्ने राजश्व विभाग प्रमुखको दावी, कर लगाउनु पर्ने पक्षमा अन्य निकाय
काठमाडौं, १२ माघ । एनसेलको सेयर बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकरबारे सरकारी निकायहरुबीच विचार बाझिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा नेपालले पुँजीगत लाभ कर नपाउने दलिल पेश गरेका छन् । नर्वे र नेपालबीच भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका कारण पूँजीगत लाभकर नेपालले उठाउन नमिल्ने उनको जिकीर छ । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा एनसेल खरिद र बिक्री प्रकरणबारे आफ्नो धारणा राख्दै महानिर्देशक शर्माले भने–‘नर्वेसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको छ, त्यसले नर्वेलाई मात्रै पूँजीगत लाभकर उठाउने अधिकार दिन्छ ।’ यद्यपी भारतको भोडाफोन र नेपालको एनसेल बिक्रिप्रकरण भने उस्तै भएको उनले बताए । बासिन्दा व्यक्ति र श्रोत प्रीन्सिपलका आधारमा संसार भर कर लगाउने नियम रहेको बताउँदै उनले नर्वेजियन बासिन्दाका नाममा रहेको टेलियोसोनेराले उतै कर लिन सक्ने उनले जिकिर गरे । ‘क्यापिटल गेन ट्याक्समा हामीले नर्वेसँग गरेको सम्झौतामा जुन मुलुकको बासिन्दा व्यक्तिलाई लाभ हुन्छ त्यो मुलुकको सरकारले कर लगाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ, अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दा खरिद बिक्रीको लाभ नर्वेमा दर्ता भएको कम्पनीको नर्वेजियन बासिन्दा व्यक्तिलाई लाभ भएको छ, मलेसियन कम्पनी एक्जियटाले किनेको छ, मलेसियनले किन्ने र नर्वेजियन व्यक्तिले बेचेको छ, त्यसमा क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ तर जुन मुलुकको बासिन्दा व्यक्तिले लाभ लिएको हो त्यहि मुलुकले कर लिने भन्ने व्यवस्था छ’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको फरक मत तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले एनसेलको लगानी तथा आम्दानी पारदर्शी नभएको बताउँदै नाफा फिर्ता लैजान समेत नमिल्ने कम्पनीको बेचबिखनलाई स्विकृति दिन नसकिने बताए । ‘एनसेलको लगानी पारदर्शी छैन, हिसाब किताब पनि ठिक छैन, कसैले प्रेसर दिँदैमा हामी झुक्दैनौं’, गभर्नर डा.नेपालले भने । राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले केन्द्रिय बैंकको रेकर्डमा नभएको लगानीबाट कमाएको नाफा फिर्ता पठाउन नसकिने र बेचबिखन गर्न समेत नमिल्ने स्पष्ट पारे ।‘ राष्ट्र बैंकको रेकर्डमा नभएको लगानीबाट कमाएको नाफा फिर्ता लैजान पाईन्न र त्यस्तो कम्पनीको सेयर बेचबिखन गर्न पनि पाईदैन’ ढुंगानाले भने । उद्योग विभागकोतर्क उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले एनसेलले नेपाललाई पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने बताए । एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशतको सेयर बिक्रिबारे विभागलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै विभागले रेनोल्ड होल्डिङ र टेलियोसोनेरा समेत नचिनेको स्पष्ट पारे । कम्पनीको खरिद बिक्रिलाई रोक्न नहुने बताउँदै न्यौपानेले पूँजी वृद्धि नगरि बेचबिखनको अनुमति नदिने स्पष्ट पारे । ‘कम्पनी खरिद बिक्रिलाई रोक्नु हुन्न तर पहिले पूँजी वृद्धि गर्नु पर्छ र पूँजीगत लाभकर नेपाललाई नै तिर्नु पर्छ’, न्यौपानेले भने । दुरसञ्चार प्राधिकरण अनभिज्ञ दुर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्द ढुंगानाले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको सेयर किनबेचबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले नियामक निकायको पुर्व स्विकृतिबिना खरिद बिक्री हुनुलाई आश्चर्यको विषय भएको बताए । एनसेलमा रहेको शतप्रतिसत सेयरको पूँजीगत लाभकर नेपालले पाउनु पर्ने भएपनि कानुनी अप्ठेरा रहेको बताए ।
आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५३ ऐन संशोधनको मस्यौदा एक महिनामा तयार हुदै (संशोधन हुने ऐनको सुचीसहित)
काठमाडौं, १२ पुस । संविधानसभावाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५३ ऐन कानुनको परिमार्जन, संशोधन र तर्जुमा गर्नुपर्ने भएको छ । यसमध्ये २ नयाँ ऐन छन् भने बाँकी संशोधन र परिमार्जन गरिने ऐन हुन् । अर्थमन्त्रालयको कानुन महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धि ऐन नयाँ नै बनेका छन् । अन्य ५१ ऐन भने संशोधन र परिमार्जन गरिन लागिएको हो । ऐनको परिमार्जन र संशोधनको लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव आलोक श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा २ जना सचिव भएकोले जुन जुन सचिवले जेजे क्षेत्र हेर्ने गरेका छन् उपसमितिहरुले सोही सचिवलाई एक महिनाभित्रमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेर बुझाउन जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिइएको छ । अर्थमन्त्रालयमा अर्थतन्त्र हेर्नको लागि अर्थसचिव र राजस्व हेर्नको लागि राजस्व सचिवको ब्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले दुइओटा निर्देशक समिति बनाएको छ । निर्देशक समितिको संयोजक सम्बन्धित सचिव रहेका छन् । उपसमितिको जिम्मेवारी भने मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखलाई दिइएको छ । महाशाखा प्रमुखले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित अर्थ वा राजस्व सचिवलाई त्यस्तो मस्यौदा बुझाउनु पर्नेछ । संशोधन, परिमार्जन र तर्जुमा गर्न लागिएका मध्ये राजस्व सचिवले हेर्ने गरेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३४ ओटा ऐन रहेका छन् । बाँकी ऐन अर्थसचिवले हर्नेछन् । ‘सवै उसपमितिलाई एक महिनाभित्रमा ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित सचिवज्यूकोमा बुझाउनु पर्ने कार्यादेश छ, नेपालको संविधान २०७२ लाई संस्थागत गर्न यस्ता ऐनहरुको परिमार्जन, तर्जुमा र संशोधन गर्न लागिएको हो,’ उपसचिब श्रेष्ठले भने । संशोधन, परिमार्जन र तर्जुमा हुन लागेका ऐनहरु १. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ २. मदिरा ऐन, २०३१ ३. मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ ४. राजस्व जुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ५. घरजग्गा ऐन, २०१९ ६. सम्पत्ति कर ऐन, २०४७ ७. आर्थिक ऐन, २०७२ ८. आयकर ऐन, २०५८ ९. अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ १०. आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ ११. कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ १२. पानी कर ऐन, २०२३ १३. भन्सार ऐन २०६४ १४. सामयिक कर असुल ऐन २०१२ १५. विदेशी लगानी कर ऐन २०१९ १६. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्द लगाउने ऐन २०२१ १७. नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्स ऐन २०५३ १८. बोनस ऐन २०३० १९. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ २०. बीमा ऐन २०४९ २१. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०६३ २२. अन्तराष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन २०२२ २३. अन्तराष्ट्रिय वित्तीय कारोवार ऐन २०५४ २४. कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ २५. नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ २६. नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ २७. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ २८. राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ २९. विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ ३०. दामासाही सम्बन्धि ऐन २०६३ ३१. आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ३२. कार्य संचालन कोष ऐन २०४३ ३३. विनियोजन ऐन २०७२ ३४. पेश्की खर्च ऐन २०७२ ३५. आकष्मिक कोष ऐन २०१६ ३६. निबृत्ति कोष ऐन २०४२ ३७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ ३८. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ ३९. कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० ४०. राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०७२ ४१. ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ ४२. राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ ४३. सुरक्षित कारोवार ऐन २०६३ ४४. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धि ऐन २०५५ ४५. विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ ४६. नीजीकरण ऐन २०५० ४७. संस्थान ऐन २०२१ ४८. लेखापरीक्षण ऐन २०४८ ४९. रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० ५०. ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन २०१८ ५१. अन्तराष्ट्रिय विकास एसोसिएसनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन २०१९ ५२. सम्पत्ति अभिलेखीकरण सम्बन्धि ऐन ५३. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धि ऐन
