कोकाकोला र सान्ता क्लजको वर्षौं देखिको सहयात्रा, कथा कर्पाेरेट क्रिसमशकाे
काठमाडौं, ९ पुस । कोकाकोला धेरै वर्ष देखि यसको पुर्नताजगीको प्रतिबद्धता सहित उल्लासमय क्रिशमसको विज्ञापन, अभियानहरुका साथमा एउटा महत्वपूर्ण भाग बन्दै आएको छ । मेरी र जोली सान्ता क्लज बिना क्रिश्मस को कुनै महत्व हुदैन भन्ने हामीलाई थाहा भएकै हो । यथार्थमा, अधिकांश मानिसहरु अचम्भित हुन्छन की सन् १९३२ पहिले हाल चलिआएको ठूलो र आनन्ददायक, रातोसुट लगाएको र सेतो दाह्रि पालेको सान्ता अग्लो, ख्याउटे, दुब्लो, र अलौकिक जस्तो देखिन्थ्यो । त्यसपछि, कोकाकोला कम्पनीले नै हालको आनन्दित मुद्रामा देखिने सान्ता क्लजको आकार बनाएको हो । फिनिस अमेरिकन कलाकार ह्याडोल सन्तबोल्मसँगै कोकाकोलाको पनि दशकौं, र पुस्तौं लामो सम्बन्ध छ, यो आनन्दको बिम्बसँग । कोकाकोला कम्पनीले सान्ता क्लजलाई लोकप्रिय संस्कृतिको अभिन्न अंगको रुपमा आनन्द दायक, उज्यालो रातो सुटमा सेतो दाह्रि भएको मानिसलाई लोकप्रिय बनाउन योगदान गर्यो । (आजभोली ऊसँग गाडा र तान्नको लागि बारहसिँग पनि रहेको हुन्छ, साथ साथै श्रीमती क्लज पनि हुन्छिन् ।) सन् १९२० देखि कोकाकोलाले आफ्ना विज्ञापनहरुमा प्रशिद्ध व्यक्तित्वको रुपमा एउटा ससक्त संस्करणलाई प्रचार सामाग्रीको रुपमा चित्रित गर्न थालेको हो । सन् १९३० मा कलाकार फ्रेड मिजेनले कोकाकोलाको बोतल पिउँदै गरेको सान्ताको चित्र डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सामूहिकमा बनाएका थिए । यो विज्ञापनमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो सोडा फाउन्टेन अंकित थियो र मिजेनको चित्रकलालाई त्यसपछि छापामा समाहित गरियो । सन् १९३१ मा, कोकाकोला कम्पनीले आफ्नो विज्ञापन सामाग्री लोकप्रिय छापा पत्रिकाहरुमा शुरु गर्ने निर्णय गर्यो र कोकाकोला एकाउन्ट समालिरहेका कार्यकारी आर्ची लीले डि आर्ची विज्ञापन एजेन्सीमा, पूर्णरुप देखाउने सान्ता, जो जीवन्त हुनुका साथै जादूमयी र उक्त समयको प्रतिबिम्बको रुपमा हुनुपर्ने बिदाको अभियानमा देखिनु पर्ने चाहना गरेका थिए । सान्ताको कलाकारि आवश्यकता र उत्प्रेरक चरित्रलाई सन्तुलनमा गर्नकालागि मिचिगनमा जन्मिएका चित्रकार हाडोन सन्डब्लोम आफैंले उक्त समयमा नै सान्ताको व्यवहारिक मानव आकृतिको श्रृजना गरेका हुन् । सान्ता कुनै कार्टुन वा काल्पनिक व्यक्तित्व नभई, समग्रमा मानवीय गुण भएको मानिस र सम्बन्धित विशेषताहरु सहित हो । सन १८२२ को क्लार्क मारीको एक कविता “अ भिजिट फ्रम सेन्ट निकोलास” का पात्र सेन्ट निकोलासबाट प्रभावित भई सन्डब्लोमले खुशी, आनन्दित र मावन जस्तै लाग्ने आकृतिको श्रृजना गरेका थिए । सान्ताको रातो कोट कोकाकोलाको रंग सँग सम्बन्धित छ भनिए पनि रातो कोट सान्ताले सान्डब्लोमले आकृति कोर्नु अगाडि नै लगाउन थालेको थियो । त्यसपछि फोटो खिचेर सान्ता तस्विर बनाउन थालियो । यस बेलासम्म मानिसहरु सान्ताको तस्विर यति शुक्ष्म ढंगेले निगरानि गर्न थालेका थिए कि सान्ताको रुप रंगको बारेमा कोकाकोलालाई चिट्ठी पठाउँथे । एक साल, सान्ताको बेल्ट पछाडिको भागमा थियो, (सायद सन्डब्लोमले त्यो समयमा ऐनामा हेरेर चित्र बनाएका थिए) । अर्को वर्ष, सान्ता विवाहको औंठि बिना नै देखापरे, यसको कारणमा श्रीमती क्लज सँगको दुखद कुनै घटना थियो । बालबालिकाहरु पनि, जो पछि विज्ञापनहरुमा देखापरे, दुई बालिकाहरु कलाकारको छिमेकीहरुमा आधारित थिए । तस्विरलाई सन्तुलित बनाउन सण्डब्लोमले ती मध्ये एकलाई बालक चित्रित गरे । सन् २००१, एलेक्जान्द्रे पेट्रोभले सिर्जना गरेको एनिमेटेड टेलिभिजन विज्ञापन, जसमा कोकाकोला सान्ता देखाईएको पनि सन् १९६२ को सण्डब्लोमको चित्रकलामा आधारित रहेको थियो । दशकौं पछि पनि सण्डब्लोमको तस्विरले आधुनिक समयमा पनि सान्ता क्लजको तस्विरलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ, जून विश्वभरका मानिसहरुले माया गर्दछन् । सण्डब्लोम र कोकाकोलाको सुन्दर श्रृजनाको कारण, गुलाबी गाला र न्यानो मुस्कानका साथमा हिउँ जस्तै सेतो दाह्रि भएको मानिसले खुशि फैलाउँछ, केटाकेटी र प्रौढहरुमा करिब शताब्दीदेखि खुशी संचार गरिदिएको छ र विश्वभर मानिसहरु सान्ताको शक्तिशाली प्रतिबिम्बलाई माया र आफ्नो सम्झिरहेका छन् । यसमा कुनै शंका छैन कि आगामी दिनमा पनि हाडोन सण्डब्लोम, कोकाकोला र सान्ता क्लज एक आपसमा सँधै जोडिईरहने छन् । बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका निर्देशक, पुनित वाश्र्नेले भने, “अहिले नेपालमा र विश्वभर परिवार र साथी भाईसँग बिदाको मौसममा कोकाकोला साटासाट गर्नु वार्षिक चाडवाडहरुको अभिन्न अंग र भाग बनेको छ । यो लोभलाग्दो कथा कसरी महान ब्राण्डहरु लोकप्रिय संस्कृतिको अभिन्न अंगबन्दै ग्राहकहरुसँग बलियो र लामो नाता गाँस्न सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो ।”
अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा इन्जिनियरर्स, कन्ट्रयाकटर्स र निर्माणकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया
काठमाडौं, ९ पुस । अर्घाखाँची सिमेन्टले पुस ८ गते पोखराको लेकसाइडमा अवस्थित होटल टेम्पल ट्रीमा इन्जिनियरर्स, कन्ट्रयाक्टरर्स र निर्माणकर्मीहरुको विशेष भेटघाट र अन्तरक्रिया गरेको छ । कम्पनीका इन्जिनियर विकास भट्टराइले सहभागी सबैलाई भूकम्प प्रतिरोधक भवन निर्माण गर्न र भूकम्पको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बलियो घर निर्माणको प्राविधिक जानकारी प्रदान गर्नुका साथै गुणस्तरिय निर्माण सामाग्री छनौट गर्ने तरिकाहरुको बारेमा पनि जानकारी प्रदान गरेका थिए । उक्त भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी सबैजनालाई कम्पनीका सिनियर सेल्स एण्ड मार्केटिङ् मेनेजर रमेश थापाद्वारा आगामी दिनमा अर्घाखाँची सिमेन्टले विशेष बजार नीति अपनाइ कार्य अगाडी बढाउनुका साथै अन्य संगठनमा पनि भूकम्प प्रतिरोधक भवन निर्माणको बारेमा तालिम तथा जानकारी मुलक कार्यक्रमको आयोजना गर्नेे जानकारी दिए ।
वार्षिक ९ हजार सडक दुर्घटनाहरुमा २ हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेकाे रेडक्रसकाे तथ्याङ्क, स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने
चितवन, ९ पुस । नेपालमा वार्षिक ९ हजार दुर्घटनाहरु हने र २ हजार मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको जनाउँदै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्राथमिक उपचार सेवा विस्तारमा जोड दिएको छ । नेपालमा ६६ हजार ५ सय २० किमी सडक रहेको छ र हरेक वर्ष दुर्घटनमा बढ्दै गएको छ । त्यस्तै, नेपालमा प्रजनन उमेर समूहका मृत्युबरण गर्ने महिलाको १६ प्रतिशत आत्महत्याको कारणले हुने, यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल रेडक्रसले १ हजार ७ सय २३ स्वयंसेवक परिचालन गरेको, गत वर्ष ३ हजार ६ सय २७ रक्त संकलन मोवाइल क्याम्प सञ्चालन गरिएको, जम्मा २ लाख ३० हजार नौसय पिन्ट रक्त संकलन भएको जानकारी दिईयो । साथै, रेडक्रसले सञ्चालन गरेको आँखा अस्पताल तथाफिल्ड हस्पिटलबाटएकलाख सत्तरीहजार मानिसहरुले सेवा पाएका छन्, ५ एकलाख ९४ हजार व्यक्तिलार्इ गतवर्ष प्राथमिक उपचार प्रदानगरिएको, गतबर्ष नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको दादुरा रुबेलाखोप अभियानबाट २ लाख १५ हजार थपबालबालिकाले खोप पाएको र नेरेसोले यो अभियानलाई सघाउदै ४० हजार बढी मानिसहरुलाई सन्देश पुर्याएको जनाएको छ । रेडक्रसले आपत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आधारभूत उपकरण सहितको फिल्ड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने भएकोछ । त्यस्तै आपत्कालीन अवस्थाको लागि एम्बुलेन्स, प्राथमिक उपचार, रक्तसञ्चार, मनोसामाजिक सहयोगलगायत सामान्य अवस्थामा बालबालिका युवा, महिला तथा जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्धनका गतिविधिहरु नेपाल रेडक्रसले समन्वयात्मक तरीकाले विस्तार गर्ने जानकारी दिएको छ । शनिबार चितवनमा सुरु भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधिहरुको ३ दिने बार्षिक समीक्षा बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो । समीक्षाको क्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरुले रेडक्रसले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्स, रक्तसञ्चार, खानेपानी, सरसफाई, अन्धोपन निबारण जस्ता विविध क्षेत्रका गतिविधिको प्रशंशा गरेका छन् । साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने नेपाल सरकारका बिभिन्न निकाय तथा मन्त्रालयहरुबीच समन्वय बढाउन बैठकले आव्हान गरेकोछ । आगामी ६ महिना भित्रकाभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौं उपत्यकामा उपस्वास्थ्यचौकीहरु पुननिर्माण गरिने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । त्यस्तै प्राथमिक उपचारको लागि मोबाइल एप्लिकेशन बनाइने, वढ्दो सडक दुर्घटनालाई ध्यानमा दिई पैदलयात्रु, चालक, यात्रु र बालबालिकालाई लक्षित शैक्षिक गतिविधिहरु सञ्चालन गरिने भएका छन् । कार्यक्रममा समाजकल्याण परिषद, नेपाल सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रालय र त्यस अन्तरगतशुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायत विभिन्न निकायहरु, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरु, गैरसरकारी संस्था, प्राथमिक उपचारका विषय विज्ञहरु, नेपालप्रहरी, नेपाल रेडक्रस, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ एवम् अष्टेलियन, नर्वेजियन क्यानेडियन, अमेरिकन र स्वीस रेडक्रसका प्रतिनिधिहरु गरी १०० वढी प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् । कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्दै नेरेसो अध्यक्ष सञ्जीव थापाले नेरेसोलाई समुदायमा पहिचान र स्वीकार्यता प्राप्त भै आएको स्मरण गर्दै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीति, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुले औँल्याएका प्राथमिकता र नेपाल रेडक्रसको सातौँ विकास योजना मुताविक नेरेसोका स्वास्थ्यगतिविधिहरु अघि बढिरहेको बताए । विशेष अतिथिको आसनबाट बोल्दै सभाषद डा. विजयकुमार सिंले रेडक्रसले स्वास्थ्यका प्रवर्धनात्मक, रोकथाम मूलक र उपचारात्मक सवै क्षेत्रमाकामगर्न सक्छ भन्ने उदारहण दिइसकेको बताए । कार्यक्रमको क्रममा समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष नीलमणी बराल, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका महानिर्देशक नरेश कुमार चापागाँई, स्वास्थ्य सेवाविभाग इपिडमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. गुणनीधि शर्मा, नेरेसो महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वाधार विकास कोषमा आयल निगमको बदमासी, अरबौं रकमको हिसाब किताबै छैन
काठमाडौं, ९ पुस । नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार विकास कोषका नाममा संकलन गरेको अरबौं रुपैंयाँको हिसाब किताब समेत नरखी खर्च गरेको फेला परेको छ । निगमले २०७१ साल माघ देखि आफ्नो पुर्वाधार सुदृढीकरणका लागि भन्दै असुल्दै आएको अरबौं रुपैंयाँको हिसाब किताबै नराखी आफुखुसी खर्च गरेको हो । निगमले पूर्वाधार विकास कोषका नाममा संकलन गरेको रकम कति छ र कहाँ कहाँ खर्च भयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भनेले भने–‘पूर्वाधार विकास कोषमा कति रकम संकलन भयो त्यसको हिसाब गरेका छैनौं, उठेको रकम नाफामा समावेश गरेर ऋण तिर्न प्रयोग गरेका छौं ।’ निगमले हाल पूर्वाधार विकास कोषका लागि भन्दै डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर पाँच/पाँच रुपैंयाँ असुलिरहेको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धन तर्फ आन्तरिक र वाह्यमा प्रतिलिटर दश/दश रुपैंयाँ उठाउँदै आएको छ । निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने प्रति सिलिण्डर ५० रुपैंयाँ उठाउँदै आएको छ । यसरी उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको रकम हालसम्म अरबौं पुगिसकेको छ । तर निगमले त्यसको कुनै हिसाब किताब राखेको छैन् । उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन-पूर्वाधार विकास कोषका लागि उपभोक्तासँग उठाएको पैसा नाफामा राखेर ऋण तिर्ने अनि बोनस खाने प्रयोजनका लागि खर्चिको छ, यो सरासर वित्तिय अपराध हो । निगमले हाल पूर्वाधार विकास कोष बाहेक अन्य चार शिर्षकमा पनि उपभोक्तासँग रकम असुलिरहेको छ । निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषका लागि पेट्रोलमा प्रति लिटर ५१ पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा ३९/३९ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिक उडानमा ४३ पैसा र बाह्य उडानमा प्रति लिटर ४१ पैसा अुसुलिरहेको छ । त्यस बाहेक बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पनि निगमले डिजेल, पेट्रोल र आन्तरिक तथा बाह्य उडानको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंयाँ असुल्दै आएको छ । त्यस्तै, डिजेल र पेट्रोलमा प्रदुषण शुल्कका नाममा प्रतिलिटर ५० पैसा असुलिएको छ । सडक मर्मत सम्भार करका नाममा पेट्रोलमा ४ रुपैंयाँ र डिजेलमा २ रुपैंयाँ असुल्दै आएको छ । निगमले यसरी बिभिन्न शुल्कमा असुल्दै आएको रकम सोही प्रयोजनका लागि खर्च नगरेर नाफामा समावेश गर्दै आएको छ । संसदीय समितिको चासो निगमले बिभिन्न शिर्षकमा उपभोक्तासँग बर्षाैदेखि असुल्दै आएको रकम प्रति संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले चासो देखाएको छ । समिति अन्तर्गत गठित उप समितिले एक साता भित्र त्यसरी बिभिन्न शिर्षकमा उपभोक्तासँग असुलिएको रकमको हिसाब किताब पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
दूरसञ्चारमा क्रसहोल्डिङ रोक, दुरसंचार सेवाप्रदायकले अर्को सेवाप्रदायकमा लगानी गर्न नपाउने
काठमाडौं ९, पुस । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अर्को त्यस्तै कम्पनीमा लगानी (क्रसहोल्डिङ)गर्न नपाउने भएका छन्। नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको केही दिनअघिको बैठकले दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रसहोल्डिङलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले रहेको क्रसहोल्डिङको अन्योललाई हटाएको छ। क्रसहोल्डिङमा रोक लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यन्वयनमा आउने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए। ‘क्रसहोल्डिङमा रोक लगाएपछि दूरसञ्चार सेवामा हुने एकाधिकार तथा मनोमानी रोक्ने मात्रै होइन, सरकारको राजस्व गुम्ने खतरासमेत हट्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले दूरसञ्चार बजारलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउनेछ।’ सर्वसाधारणले भने १ प्रतिशतसम्म क्रसहोल्डिङ गर्न पाउने भएका छन्। अर्थात्, सर्वसाधारणले एक वा एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको १ प्रतिशतसम्म साधारण सेयर राख्न पाउनेछन्। तर, अहिले नेपाल टेलिकममा मात्रै सर्वसाधारणको सेयर रहेको छ। अन्य कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर दिएका छैनन्। ‘विभिन्न गलत नियतले हुने संस्थापन सेयर खरिद–बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘अब कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवामा लगानी गरेर एकाधिकार कायम राख्न वा लाभ उठाउन सक्ने छैनन्।’ प्राधिकरणले ‘प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐन, २०६३’ लाई टेकेर क्रसहोल्डिङलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। ‘प्राधिकरणको निर्देशनलाई टेकेर मात्रै क्रसहोल्डिङ रोक्दा त्यसले कानुनी आधार पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यसर्थ क्रसहोल्डिङको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उक्त ऐनलाई आधार मान्नुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’ उक्त ऐनको दफा ५ मा ‘कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले एकाधिकार कायम गर्ने वा बजारमा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यास कायम गर्ने उद्देश्यले समान प्रकृतिको वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने अन्य प्रतिष्ठानसँग गाभिन, आपसमा मिल्न एक्लै वा आप्mनो सहायक प्रतिष्ठानसँग मिली त्यस्तो प्रतिष्ठानको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर खरिद गर्न वा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवसाय कब्जा गरी ग्रहण (टेकओभर) गर्न सक्नेछैन भन्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने क्रसहोल्डिङको नियमनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ। प्राधिकरणले छुट्टै कानुन बनाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि उक्त कानुनको मस्यौदा प्राधिकरणले तयार पार्ने अध्यक्ष झाले बताए। ‘तत्काललाई प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐनमा टेकेर क्रसहोल्डिङ रोके पनि दीर्घकालीन नियमनका लागि छुट्टै कानुनको खाँचो देखिएको छ,’ उनले भने। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
चीनद्वारा आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमण नगर्न आग्रह, पर्यटनमा गम्भिर असर पर्न सक्ने
काठमाडौं ९, पुस । चीनले आफ्ना नागरिकहरुलाई तत्काल नेपाल भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ । चीन सरकारले ट्राभल अपरेटरहरु मार्फत आन्तरिक रुपमा सर्कुलर जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । चीनको चेन्दु सहरबाट सञ्चालनमा रहेको पर्यटनसम्बन्धी प्रमुख एजेन्सी चाइना इन्टरनेसनल ट्राभल सर्भिस (सीआईटीएस) ले चिनियाँ सरकारी निकायले त्यस्तो सन्देश दिएको भन्दै नेपालमा रहेका आफ्ना समकक्षी अपरेटरहरुलाई त्यस्तो जानकारी गराएको हो । काठमाडौँ र चीनको चेन्दुबीच भगिनी सहरको सम्बन्ध स्थापित हुनु एक दिनअिघ यस्तो निर्देशन बाहिर आएको हो । चीन सरकारले भारतमा हुने तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको कार्यक्रमलाई ध्यान दिएर यस्तो सर्कुलर जारी गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । तर चिनियाँ सरकारी पक्षले यस्तो एडभाइजरी बाहिर नआएको र भित्र केही भए जानकारी नभएको बताएका छन् । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले चीन सरकारले नोपल भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सर्कुल जारी गरेको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
खल्तीमा अनुदान टहरामा बास, जग खन्नसम्म नपुगेपछि भूकम्पपीडितको घर बनाउने सपनै अनिश्चित
काठमाडौं ९, पुस । चोकटी गाविस–३ की ५५ वर्षीया राममाया थामीले दसैंअघि नै सरकारले भूकम्पपीडितका लागि घोषणा गरेको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम हात पारिसकेकी छन्। घर निर्माणका लागि दिएको अनुदान रकम पोल्टामा राखेको चार महिना पुग्न लागेको छ। चिसो टहरोमा रात बिताएको पनि राममायाले लामो समय भइसकेको छ तर उनको घर बनाउने कुनै सुरुसार छैन। उनी पोल्टाको रकम बेलाबेलामा गन्छिन्। तर, घर बनाउने उनको योजना छैन। किन त रु ‘यति पैसाले कसरी घर बनाउनु, पुग्दैन त्यही भएर नबनाएको,’ राममाया भन्छिन्। पाँग्रेटार गाविस माझी गाउँका सबै पीडितले अनुदान पाइसकेका छन्। अनुदान खल्तीमा हालेर बसेका लामो समय भइसक्यो तर सुरक्षित जग्गा नभएर माझी समुदायले घर निर्माण सुरु गर्न सकेका छैनन्। सुनकोसी नदी किनारमा बस्ने माझी समुदायसँग जेजति जग्गाजमिन छ, सबै सुनकोसी नदी किनारमा छ। जुरे पहिरोपछि आएको बाढी र केही महिनाअघिको भोटेकोसी बाढीको प्रकोप यहाँका समुदायले भोगेका छन्। ‘घर निर्माणका लागि अनुदान त पाइयो तर सुरक्षित जग्गा नै छैन,’ स्थानीय रामकाजी माझीले भने, ‘पहिलेको थलोमै बनाऊँ भने कति बेला नदीले लैजान्छ भर छैन, अन्त जाऊँ जग्गै छैन।’ रकम हुनेसँग घर बनाउने जग्गा नै छैन भने जग्गा हुनेसँग घर बनाउन पुग्ने पैसा छैन। समस्यै समस्याबीच जिल्लाका भूकम्पपीडितले टहरोमा रात बिताएको २० महिना भयो। तर, पुनर्निर्माणले भने गति लिनै सकेको छैन। घर निर्माण सुरु गरेपछि दोस्रो किस्ता प्राप्त भएपछि निर्माण अघि बढाउने योजनामा रहेका धेरै पीडितहरू लामो समयसम्म पनि अनुदानको दोस्रो किस्ता नआउँदा अन्योलमा छन्। राजधानी दैनिकबाट ।
विशिष्टका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग रोक्ने कार्यविधि पारित, दोहोरो सुविधा लिए बाँकी सरह असुल उपर गरिने
काठमाडौँ, ८ पुस। सरकारले पुर्वविशिष्ट पदाधिकारी तथा विशिष्ट नागरिकलाई निश्चित अवस्थामा प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताको व्यवस्थालाई पारदर्शी र न्यायोचित तुल्याउन कार्यविधि पारित गरेको छ । आर्थिक सहायताका नाममा भइरहेको राज्यकोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न बनाइएको कार्यविधिलाई मन्त्रीपरिषदको विधयक समितिले संशोधन सहित पारित गरेको हो । मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारका लागि दिँदै आएको सहायता रकम थप चार रोग कलेजो, अप्लाष्टिक इनिमिया, थालिसिमिया, मश्तिीष्क आघातको उपचारका लागि पनि दिइने भएको छ । कार्यविधि बमोजिमको औषधी उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा बिरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपि र विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल वोर्डवाट बिरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारण सहितको सिफारिस पत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । बिरामी संलग्न रहेको अन्य कुनै निकायबाट बिरामीले औषधि उपचार सहायता पाए नपाएको सम्बन्धमा यकीन भएपछि मात्रै सहायता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ । कुनै पनि व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषदले आफ्नो तजविजले जुनसुकै व्यक्तिलाई जतिपनि रकम दिन सक्ने यसअघिको व्यवस्था अहिले खारेज भएको छ । स्वदेशमा उपचार गराउने विरामीहरुको हकमा निर्णय भए बमोजिमको रकम औषधि उपचार पश्चात् अस्पतालको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित अस्पताललाई सोधभर्ना स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ । कार्यविधिमा भुतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । पुर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म सरकारले दिन पाउने भएको छ ।
