नयाँ करको दर तय गर्न राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि लिइने राजश्व नीति तर्जुमा गर्न सुझाव मागेको छ । आगामी आवको आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमा गर्नका लागि विद्यमान राजश्व नीति, भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क, गैरक कर तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुझाव दिन संघसंस्था, सरकारी निकाय, वुद्धिजिवीसंग राय मागेको हो । राजश्व परामर्श समितिले आउदो बैशाख १५ गतेसम्म आफनो सुझाव पठाउन अनुरोध समेत गरेको छ ।
पोखरा फाइनान्सको हकप्रदको बिक्री आइतबारदेखि खुला, २५ गतेसम्म बोलपत्र बुझाउन सकिने
काठमाडौं । पोखरा फाइनान्स लिमिटडको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको हकप्रद सेयर बिक्री आइतबारदेखि खुला भएको छ । फाइनान्सले बिक्री नभएको सर्वसाधारण र संस्थापक गरी १ लाख ८० हजार ७०१ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामी गर्न लागेको हो । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन चैत २५ गतेसम्मलाई तोकिएको बिक्री प्रवन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । सर्वसाधारणतर्फ ८० हजार ३४८ र संस्थापकको १ लाख ३५३ कित्ता हकप्रद सेयर रहेको छ । बोलपत्र एनआईबीएलको लाजिम्पाट र लगनखेल शाखा, फाइनान्सको न्युरोड, पोखरा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बिराटनगर, वीरगञ्ज, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र बुटबल शाखामा बुझाउन सकिने एनआईबीएलले जनाएको छ ।
भारतका चौध वस्तु–उद्योगलाई नापतौल विभागले दियो एनएस चिह्न
काठमाडौ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले भारतमा उत्पादित १४ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्रदान गरेको छ । भारतले लामो समयदेखि नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा उद्योगलाई भारतीय गुणस्तर चिह्न (आइएसआई) प्रदान गरे पनि नेपालले भने यस वर्षदेखि भारतीय उत्पादित वस्तु तथा उद्योगलाई आइएसआई चिह्न प्रदान गरेको हो । स्टार सिमेन्ट, जेपी रेवा प्लान्ट, क्यालकम सिमेन्ट, सलुजा स्टिल, टाटा स्टिल, विके स्टिल, सूर्यशक्ति भेषल्स, ग्यास ड्रोइड इञ्जिनीयरिङ, सर्वमंगल पेट्रोलियम, सुप्रिम इ प्रालि, टाइम टेक्नोप्लाष्ट, प्रभा इलेक्ट्रोनिक्स, बात्रा एशोशियट्स र दिल्ली एलपिजीलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरिएको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी भारतले नेपालका ४४ उद्योगलाई आइएसआई चिह्न प्रदान गरे पनि नेपालले भारतीय १४ वस्तु तथा उद्योगलाई मात्र एनएस चिह्न प्रदान गरेको बताए । “प्रक्रिया पु¥याएर एनएस चिह्न लिने भारतीय कम्पनीलाई हामीले चिह्न प्रदान गर्दै आएका छौँ,”, उनले भने । भारतमा उत्पादित वस्तु तथा उद्योगलाई एनएस चिह्न प्रदान गरेपछि भारतमा उत्पादित वस्तुको गुणस्तर के कति छ भनेर जाँच्न सजिलो हुनाका साथै अनुगमनमा सहजता हुने उहाँको भनाइ थियो । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका समयमा नेपालले भारतीय वस्तु तथा उद्योगलाई एनएस चिह्न प्रदान गर्नुपर्ने निर्णयानुसार विभागले भारतीय वस्तु तथा उद्योगलाई एनएस चिह्न दिन थालेको हो । विभागले चिनियाँ रेगुलेटर कम्पनी निग्वो सुआई छिनलाई समेत एनएस चिह्न प्रदान गरेको छ । रासस
१ अर्बको अल्पकालीन बजेट ल्याइने, तरकारी आयात रोक्ने योजना
कञ्चनपुर । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी १ अर्ब २ करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् । वेदकोट नगरपालिकास्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षणका लागि पुगेका मन्त्री बोहराले प्रदेशमा २५ करोडको तरकारी भारतबाट भित्रिने गरेको उल्लेख गर्दै तरकारी आयातलाई विस्थापन गर्न किसानमुखी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाइने उनले जनाए । दैजी–जोगबुढा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तटबन्ध निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जग्गाको नापनक्शा बनाई जग्गाधनी पुर्जा दिने काम अगाडि बढाइदिन नगरपालिकाका प्रमख अशोककुमार चन्दले मन्त्री बोहरासमक्ष आग्रह गरेका थिए । रासस
२०७५ सालदेखि सार्वजनिक विदामा व्यापक कटौती भई १५ दिन मात्रै, यी हुन विदा हुने दिन
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सुझावलाई मनन गर्दै सरकारले सार्वजनिक बिदामा व्यापक कटौती गरेको छ । सार्वजनिक बिदा धेरै हुँदा मुलुकको आर्थिक विकासमा असर परेको भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो आएपछि सरकारले कटौती गरेको हो । विभिन्न चाडपर्व, दिवस र जयन्तीको बिदा कटौती गर्दै सरकारले सार्वजनिक बिदाको संख्या १५ दिनमा झारेको छ । आउदो बैशाखदेखि नेपालमा हुदै आएको सार्वजनिक बिदा २२ दिन कटौती हुनेछ । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले विज्ञप्ती जारी गरी सरकारको सो निर्णयको स्वागत गरेको छ । चेम्बरले नै सार्वजनिक विदा कटौतीका लागि पहल थालेको हो । सार्वजनीक बिदाको कटौतीबाट आम नागरिकले राहत महसुस गर्ने चेम्बरलेको भनाई छ । २०७५ सालमा कटौती हुने सार्वजनिक बिदा सरकारले यसअघि दिदैं आएको गणतन्त्र, लोकतन्त्र , निजामती सेवा, राष्ट्रिय एकता, शहीद र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस बैंशाखदेखि कटौती हुने छन् । त्यसैगरी चाडपर्वमा कोजाग्रत पुर्णिमा, घटस्थापना र द्धवादशी कटौती भएका छन् । त्यस्तै रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माअष्टमी, नयाँवर्ष ल्होसार, क्रिसमस, छठलगायतका सार्वजनिक बिदा कटौती भएको छ । २०७५ सालदेखि सरकारी कार्यालय माघ १६ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म ८ महिना बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म र कात्तिक १६ देखि माघ १५ गतेसम्म ३ महिना बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म सरकारी कार्यालय खुला रहनेछन् । हरेक शुक्रबारका दिन १० बजे कार्यालय खुलेर ३ बजे बन्द हुनेछ । सरकारले सार्वजनिक बिदा कटौती गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहज हुने देखिएको छ । विशेषगरी सवारी लाइसेन्स र पासपोर्ट लगायत सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिन्छ । विकशित मुलुकहरुमा सार्वजनिक बिदा धेरै हुदैन् । अमेरिकाले सबैभन्दा थोरै ८ दिन मात्र बिदा दिने गर्दछ । छिमेकी देश भारतले सबैभन्दा धेरै २१ दिन बिदा दिने गरेको छ । यी देशहरुमा प्राय हप्ताको ५ दिन मात्र कार्यालय खुल्नेछन् भने देश हेरी शनिबार र आइतबार बिदा हुनेछन् । यी देशका कर्मचारीहरुले दैनिक ९ बजेदेखि साझँ ५ बजेसम्म दैनिक ८ घण्टा काम गर्दछन् । विश्वका कुन देशमा कति दिन सार्वजनिक बिदा ? अस्ट्रेलिया ९ दिन चीन ९ दिन भारत २१ दिन जापान १९ दिन मलेसिया १५ दिन न्यजिल्याण्ड १० दिन सिङगापुर ११ दिन दक्षिण कोरिया १६ दिन अस्ट्रिया १३ दिन डेनमार्क ९ दिन दुबई १२ दिन जर्मनी १५ दिन नेदरल्याण्ड ९ दिन स्वीडेन ९ दिन इंगल्याण्ड १३ दिन सयुक्तराज्य अमेरिका ८ दिन
नेपालमै सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरेर पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ:
काठमाडौं । बिजुली विदेशमा बेचेर हैन स्वदेशमा खपत बढाउने उद्योग व्यवसाय र खोल्न आवश्यक भएको छ । स्वदेशमै सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरेर अरू देशको भन्दा सस्तोमा बनाउदै हाल भइरहेको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ । बिजुलीको योजना बनाउदा ठुलो संख्यामा रोजगारी श्रमिक र विज्ञ सबैलाई सिर्जना गरेर धनी भईन्छ । विश्वका भारतसहित विकसित मुलुकहरू अब चाडै पेट्रोलियम ईन्धनबाट चल्ने गाडी बन्द गर्ने अभियानमा छन् । अब पनि नेपाल चुप बस्दै रहदा यहाँका गाडी चल्ने ईन्धन पनि बजारमा किन्न नपाईने भएपनि महंगो मोल तिर्नुपर्ने र पेट्रोल ईन्धनले बनेका सामान कसैले नकिन्ने वा नस्वीकार्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । बंगलादेश पनि आणविक उर्जा उत्पादन गर्नमा लागिसकेको छ । चीन त झन् आक्रम ढंगले आणविक उर्जातर्फ मग्न छ । भारत अमेरिकासंग कोईलालाई अझै उपयोग गर्ने प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता हेरेर फस्न लागेको देखिदै छ । ग्लोबल वार्मिंग गर्ने ईन्धनबाट उत्पादित वस्तु अब कि अबैध कि नबिक्ने हुने दिन टाढा देखिन्न ।
भारतले भनेकै ठाँउमा पुल बनाउन सरकारले दियो अनुमति
दार्चुला । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीका रुपमा रहेको महाकाली नदीमा पुल लगाउन भारतीय पक्षलाई एक महिनापछि अनुमति दिएको छ । भारतीय पक्षले माग गरेको ठाउँमा तीन वटा पुल लगाउन आज नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त भएको प्रजिअ जनार्दन गौतमले जानकारी दिएका छन्। भारतीय पक्षले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने ब्यास गाउँपालिका–२ को नजांग, लखनपुर र छाङकङरे खोलामा अस्थायी काठेपुल लगाउन नेपाल सरकारसँग अनुमति माग गरेको थियो । कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री तथा सौका समुदायको हुने बसाइँसराइलाई मध्यनजर गर्दै केही समयका लागि मात्रै अनुमति दिएको प्रजिअ गौतमले जानकारी दिएका छन्। यसअघि भारतीय पक्षले नेपालको सहमति बिना नै ब्यास गाउँपालिका–२ को ताम्पाक, नजांग, घाटीबोगड, मल्लो घाटीबोगड र वडा नं १ को छाङकाङरे र बुदी खेलामा अस्थायी काठेपुल लगाएर भारत पट्टि निर्माण भइरहेको सडकमा काम गर्ने मजदुरलाई आवतजावत गराइरहेको थियो भने नेपाली भूमिमा डेढ किमी कच्ची सडक र झण्डै दुई किमी बाटोसमेत निर्माण गरेको थियो । रासस
सूचना नदिए भ्रष्टाचारको आशङ्का
सल्यान । प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचना दिने कार्यमा कञ्जुस्याइँ नगर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सदरमुकाम खलंगामा जनप्रतिनिधिका लागि शारदा नगरपालिकाले आयोजना गरेको ‘आधारभूत कानून, सुशासन तथा सूचनाको हक’ विषयको गोष्ठीमा उनले कार्यालयमा हुने हरेक सूचना नलुकाई जस्ताको त्यस्तै नागरिकलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नागरिकले मागेको सूचना कर्मचारीले नदिएमा भ्रष्टाचारको आशंका हुने बताउँदै उनले सूचना माग्ने कुरामा पछि नहट्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्।रासस
