साउन १ बाट नेपाल भित्रिने ११ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिन्ह अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले साउनदेखि बाह्य मुलुकबाट आयात हुने ११ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न अनिवार्य गर्ने भएको छ । सुरक्षा र स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील भएकाले विदेशी वस्तुलाई अनिवार्य एनएस चिह्न लगाउने निर्णय गरिएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलेजानकारी दिएको छ । नेपाल भर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप मेट्रिक पद्धतिमा आधारित नाप तथा तौलको स्ट्याण्डर्ड प्रचलनमा ल्याउने मूख्य उद्धेश्य सहित नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले यो प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो । गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरिएका वस्तुहरूमा ओपीसी,पीपीसी र पीएससी तीन प्रकारका सिमेन्ट, पीभीसी केबल, माइल्ड स्टिल वायर, जीआईसिट, एलपिजी रेगुलेटर, एलपिजी सिलिन्डर, एलपीजी भल्ब फिटिङ र ड्राइ सेल ब्याट्री रहेको विभागका महानिर्देशक विश्ववावु पुडासैनीले जानकारी दिए । साउनबाट एनएस चिह्नलिन अनिवार्य गरिएका वस्तुहरूमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट बढी आयात हुने गरेको छ । एनएस चिह्न प्राप्त सामान आयात गर्दा व्यवसायीलाई सजिलो हुनका साथै आम उपभोक्ता पनि सामानको गुणस्तरबारे सचेत हुनेछन् ,’ पुडासैनीले भने । विभागले अहिलेसम्म दुई सयभन्दा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरिएको छ । एनएस चिह्न प्राप्त गर्ने खाद्यान्न, पानी, सिमेन्ट, खाना पकाउने एलपी ग्यासलगायतका वस्तुमा रहेको विभागले बताएको छ । एनएस चिह्न प्राप्त गर्नेमा अधिकांश सिमेन्टहरू रहेका छन् । नेपालमा अन्य आठ वस्तुमा पनि एनउन चिह्न प्रदान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको पुडासैनीले बताए । विभागसँग एक हजार उत्पादनलाई एनएस चिह्न दिनसक्ने क्षमता छ । पहिलो पटक एनएस चिह्न प्राप्त गरेपछि हरेक उत्पादनले तीन वर्षमा र त्यसपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । एनएस चिह्न प्राप्त गरेका वस्तु खरिद सुरक्षाका दृष्टिले सुरक्षित हुने विभागले बताएको छ ।विभागले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरे पनि धेरै उद्योगले त्यसको पालना गरेका छैनन् । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ग्यास उद्योगीलाई एनएस चिह्न लिन अनिवार्य गरेको थियो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि ग्यास उद्योगीले एनएस चिह्न भने लिन नगएको विभागको गुनासो छ । ग्यास सिलिण्डर तथा ग्यासबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नविभागले उद्योग गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरेको हो । आम सर्वसाधरणको हितका लागि कुनै पनि बस्तु, सेवा, प्रक्रिया र व्यवस्थापन प्रणालीको गुणस्तर निर्धारण, गुणस्तर प्रमाण चिन्ह् प्रयोग गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । साथै, अब मुलुकमा गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरिएका वस्तु अब विदेशबाट आयात गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि मुलुकभित्र उत्पादित विभिन्न वस्तुमा एनएस चिह्न अनिवार्य गरिए पनि बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्दा भने अनिवार्य गरिएको थिएन ।
कुलेखानी तेस्रोको लागत दोब्बर, नौ वर्षमा पनि नबन्ने भयो आयोजना
काठमाडौं । निर्माण कार्यमा ढिला सुस्ती हुँदा मकवानपुरमा निर्माण भइरहेको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लागत बढेर दोब्बर भएको छ । २०६४ चैतमा सुरु भएको १४ मेगावाटको उक्त आयोजना निर्माण लागत हाल बढेर चार अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । २०६७ मंसिरसम्म कुल दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरि उक्र आयोजना शुरु गरिएको हो । अहिलेसम्म पटक–पटक म्याद थप्दै दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ थपिएको छ । आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म लागत बढेर ४ अर्ब ८५ करोड पुग्ने अनुमान गरिए पनि ५ अर्ब पुग्ने देखिएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको सुरू मितिदेखि हालसम्मको अवधिको हिसाव गर्ने हो भने प्रतिमेगा वाट विद्युत् उत्पादन गर्न २ सय ३६ दिन लाग्ने भएको छ भने प्रतिमेगावाट साढे ३६ करोडभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । पछिल्लो पटक थपिएको समयअनुसार आगामी पुससम्म विद्युत् उत्पादन हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए । आगामी पुसबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको ३० मेगावाटको दार्जुलामा निर्माधिन चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत हालसम्म कै मह्गो (प्रति मेगावाट ५० करोड)पुग्ने देखिएकोे छ । चमेलिया पछि निर्माण लागत बढी लाग्ने आयोजन कुलेखानी तेस्रोहुने भएको छ । तर, नेपालमा औसत प्रतिमेगावाट १८ देखि २० करोड रुपैयाँको लागतमा प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । ठेकेदारका कारण उक्त आयोजना निर्माण कार्य ढिला भएको हो । ठेकेदारले सरासर काम गरेको भए अहिले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् लोडसेडिङ हटाउन प्रयोग हुने थियो । २०६८ मंसिरमा सम्पूर्ण निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य आयोजनाको थियो । पहिलो सम्झौता अवधिसकिएपछि काम गर्न नपाएको, समयमा भुक्तानी नभएको,परामर्शदाता फेरिँदा आएको समस्यालगायतका कारण सिभिल ठेकेदारले एकतर्फी ठेक्का तोडेको थियो । पछि सिभिलले आफ्नो जिम्माको काम पूरा गरेपनि इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदार ‘झेजियाङ जिनलुन इलेक्ट्रो मेकानिकल कम्पनी’ को बेइमानीले आयोजना निर्माणमा ढिलाभएको हो । ठेकेदारकै ढिलाइले आयोजनामा ४० प्रतिशत उपकरण जडान भएको छैन । यस्तै गतिले काम अघि बढ्ने हो भने आगामी पुसमा पनि उक्त आयोजना सकिने देखिदैन ।
देवः विकास बैंकको शाखा चितवनको माडीमा
चितवन। देवः विकास बैंक लिमिटेडले दक्षिण चितवनको माडी नगरपालिका वडा नं। ३, वसन्तपुरमा शाखा कार्यालय खोलेको छ । शाखा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले देशको श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने र उद्यमशीलताको विकासका लागि बैंकले यस क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरी राम्रो काम गरेको औल्याएका छन् । साथै , उनले निर्यातमुखी व्यवसायमा जोड दिंदै बैंकिङ सेवालाई गाउँ गाउँमा पुर्याउन सके मात्र समग्र देशको आर्थिक बृद्धि उच्च हुने प्रष्ट पारेका थिए । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले नगरवासीहरुको आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न र माडी उपत्यकामा आर्थिक गतिविधि बढाउन आगामी दिनमा बैंक अझै क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मन्तव्यको क्रममा उनले नगरको विकासका लागि बैंकसंग सहकार्य गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताए । त्यस्तै , माडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रेशमलाल आचार्यले शुभकामना मन्तव्य दिंदै माडी क्षेत्रको आर्थिक उत्पादकत्व बृद्धिका लागि देवः विकास बैंकको शाखाबाट सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरेका हुन्। बैंकका संचालक समितिका संचालक बज्र गुरुङको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिंदै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर श्रेष्ठले माडी उपत्यकाको आर्थिक कारोवार अभिबृद्धि गर्न बैंक क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा बैंकले हालसम्म रु। १० अर्ब निक्षेप संकलन गरी ९ अर्व ३९ करोड कर्जा प्रवाह गरेको र २०७३ चैत्र मसान्तसम्ममा रु. ३१ करोड ४० लाख संचालन मुनाफा हासिल गर्न बैंक सफल भएको बताइएको थियो । बैंकका संचालक विजयराज शर्मा भुषाल, महिला समाजसेवी श्रीमती सविता बराल लगायतले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
भारतमा एकल कर प्रणाली जीएसटी लागु, यी हुन फाइदा र बेफाइदा
काठमाडौं । जीएसटी अर्थात गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्सको अर्थ वस्तु तथा सेवा कर हुन्छ । भारतले जुलाई १ तारिख देखि देशभर एकल कर प्रणाली अर्थात जिएसटी सिस्टम कार्यान्वयन गरेको छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलो भएको कर प्रणालीमा आमुल परिवर्तन भएको प्रचार मोदी सरकारले गरेको छ । तर विपक्षी काँग्रेस आईले जिएसटी कर प्रणालीको बिरोधमा र्याली तथा सभाहरुको आयोजना गरिरहेको छ । अब भारतका १३२ करोड नागरिकले वस्तु र सेवामा एउटा कर मात्रै तिर्नेछन् । अहिलेसम्म एउटै सेवा वा वस्तुमा भारतको केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले २० भन्दा बढि शिर्षकमा कर असुलिरहेका थिए । अब भारतमा सेवा कर, केन्द्रिय बिक्रि कर, राज्य बिक्रि कर र भ्याट खारेज भएका छन् । अहिले भारतीय नागरिकहरुले कुनै पनि वस्तु वा सेवामा ३० देखि ३५ प्रतिशतको कर बिभिन्न शिर्षकमा तिरिरहेका छन र त्यो दर कुनै कुनैमा त झन ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ । तर अब भारतीय नागरिकले १८ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ । जिएसटीले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको लागत र समय दुबै बचत हुने दावी गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, बिशेषज्ञहरुले जिएसटी लागु भएपछि जीडीपी समेत १ देखि २ प्रतिशतले स्वतः बढ्ने दावी पनि गरेका छन् । फाइदाहरु १) जिएसटी लागु भएपछि भारतमा घर र कार खरिद सस्तो भएको छ । साना कार तथा एसयुभीमा लाग्दै आएको ३० देखि ४४ प्रतिशतसम्मको कर घटेर अब १८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । अब भारतमा साना कारहरु ४५ हजार भन्दा सस्तो हुनेछ । २) घर खरिदमा पहिलो सेवा कर र भ्याट दुबै असुलिन्थ्यो तर अब जीएसटीले एउटा मात्रै कर तिरे हुने बनाईदिएको छ । ३) रेष्टुरेन्टको खाना पनि अब सस्तो हुनेछ । हाल भारतका बिभिन्न राज्य सरकारहरुले फरक फरक दरका भ्याट र सेवा शुल्क असुल्दै आएका थिए तर अब एउटा कर मात्रै लगाउन पाउनेछन् । ४) एयरकण्डिसनर, माइक्रो वेभ र बासिङ मेसिन लगायतका घरेलु उपकरणमा लाग्दै आएको १२.५ प्रतिशत अन्तशुल्क र १४.५ प्रतिशत भ्याट हटेर १८ प्रतिशत जिएसटी मात्रै लाग्ने भएको छ । ५) ढुवानी भाडा पनि २० प्रतिशतसम्म घट्ने छ जसले भारतको मुल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नेछ । ६) उद्योगहरुले तिर्दै आएको १८ प्रकारका कर घटेर एउटामा सिमित भएको छ जसले समय र पैसा दुबै बचत हुनेछ । बेफाइदाहरु १) जिएसटीले केहि बर्षसम्म भने महंगी बढाउने आशंका पनि गरिएको छ । २) प्याकेटमा भरिने उत्पादनमा अधिकांश राज्यले ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेका थिए तर अब त्यो १८ प्रतिशत पुगेको छ । ३) गहनामा ३ प्रतिशत शुल्क र तयारी पोशाकमा ४ देखि ५ प्रतिशत स्टेट भ्याट लाग्दै आएको थियो तर अब १८ प्रतिशत जिएसटी लागु भएपछि गहना र कपडाको मुल्य वृद्धि हुनेछ । ४) यस अघि छुट गरिएको मूल्यमा कर लाग्दै आएको थियो तर अब एमआरपीमै कर लागु हुनेछ । ५) अब सबै प्रकारका सेवा महंगो हुनेछन् । हालसम्म मोबाइल फोन र क्रेडिट कार्ड सेवामा १५ प्रतिशत मात्रै कर थियो तर अब यो बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ ।
इन्टरनेट प्रयोगमा आएको २५ वर्ष पूरा हुँदै, नेपालमा प्रथम इन्टरनेट एक्सपो आयोजना गरिने
काठमाडौं । आजको यस विश्वव्यापीकरण युग तथा साँघुरिदो संंसारमा इन्टरनेट प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । इन्टरनेट जीवनको अंग भई सकेको छ । विश्वमा इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगस“गै कुनै पनि जानकारीहरू क्षण भरमा नै संसारभर फैलिन्छ । सन् १९८० मा पहिलो पटक सर टिम बर्नरस लिले हाइपर टेक्सट ट्रान्सफर प्रोटोकल (एचटीटीपी) को अवधारणा अघि बढाएका थिए । उनले सन् १९९० मा एचटीएमएल, युआरएल, वेभ ब्राउजर, सर्भर र पहिलो वेब पेज बनाए । तर यो वेब पेज सीमित व्यक्तिको मात्र पहु“चमा थियो । तर पछि उनले सन् १९९१ अगस्ट २३ देखि वल्र्ड वाइड वेब (डब्लूडब्लूडब्लू) मा आम सर्वसाधारणमा पहु“च पु¥याए । इन्टरनेट र बल्र्ड वाइड वेब फरक भएता पनि अचेल तिनलाई संयुक्त रुपमै बुझिन्छ । तर हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलकमा इन्टरनेट भनेको सामाजिक सञ्जाल मात्र हो भन्ने भ्रमबाट माथि उठेर देशको प्रगतिमा यसबाट हुने योगदान महत्वपूर्ण हुने बुझाउन जरुरी देखिन्छ । इन्टरनेटको दुरुपयोगको बारेमा पनि बेलाबेलामा सुुनिने पनि गरिन्छ । इन्टरनेटको प्रयोग र उपलव्धीले राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक लगायत क्षेत्रहरुमा परेको प्रभावले विश्वले निकै फड्को मारेकोे छ । विश्वमा बढ्दो विकासक्रमस“गै इन्टरनेट एक वरदान नै सावित भएको छ । हाल विश्वमा सूचना प्रविधिको दु्रत गतिले विकासस“गै सबै क्षेत्रलाई एकै थलोमा ल्याउन सफल भएको छ । इन्टरनेटको विस्तारले विश्वको अर्थतन्त्रमा फड्को मारेको छ र त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालहरूको बढदो प्रयोगले भातृत्वको विस्तारमा पनि थप मद्दत पु¥याएको छ । विश्वमा इन्टरनेटको सुरूवातको २५ वर्षको विशेष अवसरमा नेपाल डाटा एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. को आयोजनामा प्रथम इन्टरनेट एक्सपो–२०१७ को आउ“दो २०७४ साल मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म आयोजना गर्ने भएको छ । यस एक्सपोले इन्टरनेट प्रविधिस“ग सम्बन्धित संघ–संस्था तथा व्यवसायीहरूबीच आपसी समन्वय, नया“ उपायहरूको खोजि, अन्र्तक्रिया, सूचनाको आदान प्रदान, उत्पादनको प्रवद्र्धन, बजार व्यवस्थापन आदि कार्यहरू एकै छाना मुनि बसेर गर्ने सुनौला अवसर प्राप्त हुने आयोजकले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने निगमको दुईटै बोइङ थन्कियो, आन्तरिक उडानमा पाइलट अभाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आज धुमधामसँग आर्मी अफिसर क्लवमा ५९ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । तर, जहाज पर्याप्त भएर हैन, जहाज विहिन हुँदै गएकाे कम्पनीका रुपमा । निगमले २८ वर्षदेखि उडान गरिरहेको बोइङ जहाज यो वर्षको बार्षिकोत्सवमा एउटा पनि उडानमाै छैन । नेपाली आकासमा कुनै बेला एकछत्र राज गर्न सफल निगम अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ठूलो जहाज विहिन अबस्थामा छ भने आन्तरिक उडानमा पाइलट अभावले उडान विहिन अवस्थामा छ । निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको दुईवटा १९० सिट क्षमताको बोइङमध्ये हाल दुईवटै थन्किएको छ । एउटा बोइङ ७५७ एसीए विक्रीका लागि राखिएको भएपनि बिक्री हुन सकेको छैन । अर्को बोइङ ७५७ एसीबी विग्रिएर थन्किएको दुई साता नाघिसक्यो । यो जहाजको फ्लाईट सि डक्टको बोल्ड नै खुस्किएकोले मर्मत समय लागेको निगमको इन्निजनियरिङ विभागले जानकारी दिएको छ । यो जहाज बनाउन सिंगापुरबाटै प्राविधिक झिकाइएको छ । प्राविधिक आगामी चार दिनपछि मात्रै आइपुग्ने भएका छन् । मर्मत गरेर पनि यो जहाज आगामी २ सातापछि नै इन्जिन बाहेकको सम्पूर्ण मर्मत (सीचेक)का लागि सिंगापुर नै जाँदै छ । ‘जहाज दुई सातापछि ४५ दिनदेखि २ महिनासम्मलाई मर्मतमा जाने भएकोले अहिले यो जहाज मर्मत गरेर सीचेकमा लाने गरी मात्रै तयारी भएको छ र उडानको लागि हैन’, निगम स्रोतले भन्यो । निगमको उडान शाखाका अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा २ वटा एयरवस मात्रै बाँकी छ । आन्तरिक उडानमा ट्वीनटर जहाजको सख्यामा ६ वटा छ । यसमा पनि उडान याेग्य भने २ वटा मात्रै छ । त्याे पनि पाइलट अभावकाे मारमा छ । ४ वटा चिनियाँ जहाज २ वटा मात्रै ट्वीनअटरको उडान गर्ने क्षमतामा भएपनि यसैमा पनि पाइलट अभाव छ । पाइलट अभावले यो जहाज उडान नै गर्न नसकेको निगमले जानकारी दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जहाजनै अभाव छ अान्तिरकमा पाइलटकाे । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि २० प्रतिशत उडान कटौति भइसकेको छ । बोइङले गर्ने उडान निमगले धमाधम कटौती गरिरहेको छ । बोइङ मर्मतमा जाने बेला भुटानी जहाज भाडामा ल्याउने तयारी छ । तर, भुटानी वायुसेवा जम्मा १२४ सिटको मात्रै आउँदै छ । वोइङ १९० सिट क्षमताको छ । सिट क्षमता नै घटी भएको जहाज आउने भएकोले पनि उडान अहिले नै घटाउन थालिसकिएको निगम स्रोतको भनाइ छ । एयरवसमा पनि पाइलट नै कम भएकोले निममित रूपमा उडान मै समस्या छ । थोरै पाइलट भएकाले मासिक एक सय घण्टा महिना नपुग्दै सकिन्छ । त्यसपछि उडान गर्न नपाइने समस्या रहेको छ । उड्डयन नियम अनुसार कुनै पनि पाइलटले मासिक एक सय घण्टा भन्दा बढी समय जहाज उडान गर्न पाइदैन । निगमको लागि भने पाइलट थोरै भएकोलेले उडान आवर सकिएर पाइलट ग्राउन्डेट हुनुपर्ने समस्याका कारण जहाज उडान नहुने गरेको छ । बारम्बार समस्या आइरहेको र मर्मतमा भएको अधिक खर्च धान्नै नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एउटा वोइङ बेच्ने लागेको ६ महिना भैसक्यो अझै विकेको छैन । आन्तरिक उडानको विस्तार चिनियाँले जहाज घाँडाे निगमको आन्तरिक उडान विस्तारको योजना भने चिनियाँ जहाजले नै अड्काएको छ । सरकारले निगमका लागि दुईवटा अनुदानमा चिनियाँ जहाज दिइसकेको छ २ वटै खरिद गरेर भित्र्याइसकेको छ । अझै २ वटा नयाँ खरिद गरे ल्याउने प्रक्रियमा नै रहेको छ । चिनियाँ जहाज खरिद गर्न सरकारले आवश्यक रकम भुक्तानी पनि गरिसकेको छ । सरकारले चारवटा चिनियाँ जहाज ल्याउन तीन अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको ऋण सहयोग लिएको छ । जहाज ल्याउन सरकारले करीब दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चिनलाई पठाइसकेको जानकारी दिएको छ । एउटा ५६ सिट क्षमताको एमए६० र एउटा १८ सिट क्षमतको वाइ १२ ई अनुदानमा निगमले ल्याइसकेको छ । बाँकी एक एम ६० र तीन वाई १२ गरी चारवटा जहाज किनेको छ । यसमध्ये एम ६० र वाई १२ आइसक्यो भने २ वटा खरिद भएकै वाई १२ जहाज आउनै बाँकी छ । यो जहाज ल्याउने प्रक्रियामा अल्झिएकै कारण निगम आन्तरिक उडान विस्तारमा कमजोर भएको हो । निगमसँग एक दशक अगाडि आन्तरिक उडानमा एक दर्जन भन्दा बढि जहाज भएपनि हाल एउटा ट्वीनअटर मात्रै संचालनमा रहेको छ । दुईवटा चिनियाँ जहाज मध्ये एम ६० आंशिक समय संचालन हुने गरेको छ भने वाई १२ करीब नौं महिनादेखि विग्रिएर बस्ने समस्या अझै छ ।
एकपटकमा २ प्रतिशत मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि, ग्यासको प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ बढाउन पाइने
काठमाडौं । अब एकैपटक ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि नहुने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास मूल्य स्थिरीकरण कोष कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । यो कार्यान्वयनसँगै अब अन्तर्राष्ट्यि बजारमा तेलको मूल्य उच्च रुपमा बढ्यो भने पनि नेपालमा भने सो अनुसार मूल्या नबढ्ने भएको छ छ । यस्तो अवस्थामा लाग्ने घाटा कोषको रकमबाट बेहोरिनेछ । अब एक पटकमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य २ प्रतिशत भन्दा बढी नबढ्ने भएको छ । ग्यासको भने प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ मात्रै बढाउने पाइने भएको पनि उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
दशैंमा मेलम्ची भित्र्याउँन प्राविधिक समस्या, समयमै पानी आउनेमा शंका
काठमाडौं । राजधानीवासीले धुलो खान थालेको लामो समय भए पनि पूर्वनिर्धारित समयमा मेलम्ची आउला कि नआउला ? अझै पनि प्रश्न उब्जिरहेको छ । यसबीचमा काम पनि निकै भएका छन् । सुरुङ मार्ग हुँदै मेलम्चीखोलादेखि काठमाडौं ल्याइने खानेपानीलाई वितरण गर्न बिछ्याइरहेको पाइपलाइनको काम अलिेसम्म ८५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । आउने दशैंमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीलाई खुवाउने लक्ष्यका साथ करिब ८४ हजार घरधुरीमध्ये ३७ हजार घरधुरीमा धारा जडान गरिसकिएको छ ।
