छात्रवृत्ति परियोजनाका लागि जापान सरकारले २५ करोड ७० लाख सहयोग गर्ने
काठमाडौं । जापान सरकारले जनशक्ति विकास छात्रवृत्ति परियोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत जापानमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि २० सरकारी अधिकृत छनोट गरिनेछ । जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई नेपाली अधिकारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने यो परियोजनाको उद्देश्य हो । पाँच वर्ष लामो यो परियोजनाअन्तर्गत आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, औद्योगिक विकास नीति र कानुनी तथा न्यायिक पद्धति जस्ता समाज विज्ञानका विषयका शोधार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावा र नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आज अर्थमन्त्रालयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रासस
जापानको फुकुओकामा आइएमई क्योदाईको नयाँ शाखा
जापान । आइएमई क्योदाई रेमिटेन्सले जापानस्थित फुकुओकाको हाकातामा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो सञ्जाल बढाउने क्रममा उक्त स्थानमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको हो । आइएमईका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल, क्योदाई रेमिटेन्सका प्रमुख याचिरो किमोतो र एनआरएन जापानका उपाध्यक्ष टक गैरे लगायतको उपस्थितिमा नयाँ शाखाको शुभारम्भ भएको छ । शाखा कार्यालय उद्घाटनका क्रममा आइएमईका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले विदेशबाट पैसा पठाउने भन्ने बित्तिकै आइएमईको नाम आउने हुँदा यसको छुट्टै पहिचान रहेको बताएका छन् । हकाता शाखा प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले टोकियो पछि नेपाली विद्यार्थीहरुको बाहुल्यता फुकुओकामा रहेको हुनाले नेपाली विद्यार्थी सहित सबैको लागि सहज होस् भन्ने उदेश्यले फुकुओकामा शाखा विस्तार गरिएको बताए । साथै, उनले नयाँ शाखा विस्तारसँगै क्योदाई रेमिटेन्स ले फुकुओकामा रहेका सम्पूर्ण नेपाली संघ संस्थाहरुको लागि विशेष अवसरमा हुने छलफलमा निशुल्क बैठक हल उपलब्ध गराउने समेत बताए । कम्पनीले हाल सम्ममा नेपालका शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी १ सय ५५ आईएमई सेन्टर सहित ७५ जिल्लाका ६ हजार १०० सयभन्दा बढी सव-एजेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा मार्फत् छिटो र छरितो सेवा दिँदै आईरहेको छ।
नेपाल हाइड्रो डेभलपरलाई ३ करोड ९० लाखको आइपीओ निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलपरलाई ३ करोड ९० लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्काशन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छ । बोर्डले दिएको अनुमति अनुसार कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैयाँ अंकित दरको ३ लाख ९० हजार कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । साथै, सो मात्राको आइपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
नेपालको विकासका लागि सहयोग गर्न चीन तयार
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ डेपुटी चिफ अफ मिसन याङ सी चाओबीच शुक्रबार भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा नेपाल र चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र दुई देशबीचको आर्थिक विकासका बारेमा छलफल भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा २०७२ को भूकम्पपछि चीन सरकारले तत्काल र पुनःनिर्माणका लागि गरेको सहयोगका लागि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ टोलीलाई धन्यवाद दिएका उनका स्वकीय सचिव चिरञ्जिवी भण्डारीले जानकारी दिए । भेटमा डेपुटी चिफ अफ मिसन याङले नेपालको समग्र विकासका लागि चिनियाँ सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। रासस
हिमालयन उद्धार संघले काठमाडौमा अन्तर्राष्ट्रिय रेस्क्यु सेन्टर निर्माण गर्ने
काठमाडौं । हिमालयन उद्धार संघ(एचआरए) नेपालले बौद्धको रामनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय रेस्क्यु सेन्टर निर्माण गर्ने भएको छ । नवनिर्वाचित एचआरए कार्यसमिति र पर्यटन पत्रकार संघ(जाट–नेपाल) का कार्यसमितिबीचको परिचयात्मक एवं पर्यटन अन्तक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष नरेन्द्रदेव भट्टले उक्त जानकारी दिएका हुन् । ४ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने उक्त केन्द्र आधुनिक प्रबिधियुक्त हुने र सेन्टर निर्माणबारे यसअघि नै शिलान्यास भइसकेको उनले बताए । सेन्टर निर्माणका लागि साँढे सात करोड रुपैंया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यता उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जाने स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकलाई विशेषतः लेक लाग्नबाट बचाउन निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्थाले यस कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भएको छ । एचआरएका महासचिव पृश्बी श्रेष्ठले एभरेष्ट क्षेत्र र मनाङ क्षेत्रमा स्थायीरुपमै स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेर एचआरएले स्थानीय सहित पर्यटकलाई निशुल्क औषधि एवं स्वास्थ्य परिक्षण गर्दै आएको बताए । आवश्यकताअनुसार उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए । एभरेष्ट बेशक्याम्प, मनाङ क्षेत्र,गोसाईकुण्डका तिर्थयात्रु, यार्सा टिप्ने क्षेत्रमा समेत आफुहरुले निशुल्करुपमा बिरामीहरुलाई उद्धार गरीरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा टानका पूर्व अध्यक्ष एवं एचआरएका सदस्य सिताराम सापकोटाले उचाईमा अक्सिजन कमिका कारण लेक लाग्ने भएकाले यससम्बन्धी पूर्व जानकारी हासिल गर्न र सकेसम्म तरल पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश अधिकारीले एचआरएले प्रतिवर्ष ४५ सय भन्दा बढि लेक लागेका बिरामीहरुलाई संस्थाले उद्धार गर्ने गरेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा जाट नेपालका अध्यक्ष देवीप्रसाद पन्तले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा पर्यटन पत्रकार संघले सकारात्मक सन्देशलाई प्राथमिकता दिने भन्दै पर्यटनजस्तो संबेदनशिल क्षेत्रमा नकारात्मकतालाई हटाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
किसानलाई अनुदानमा हाते ट्रयाक्टर
इलाम। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अनुदानमा कृषकलाई ३५ वटा हाते ट्रयाक्टर वितरण गरेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत अनुदानमा सो ट्रयाक्टर वितरण गरेको हो । कार्यालयले कृषि कार्यक्रमबाट पाँच, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट १८ र कृषि इञ्जिनियरिङ निर्देशनालयबाट प्राप्त भएको १२ वटासहित जम्मा ३५ वटा ट्रयाक्टर उपलब्ध गराएको हो । खेतबारी जोत्नका लागि प्रयोग हुने हाते ट्रयाक्टरको माग पनि उच्च रहेको कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रामसोगारथ शाहले बताए । यसैबीच विभिन्न संस्था र समूहका कृषकलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा ८०० किलोग्राम धानको बीउ शत्प्रतिशत अनुदानमा ४०० किलोग्राम उन्नत जातको धानको बीउ उपलब्ध गराएको कार्यालयका योजना अधिकृत तथा सूचना अधिकारी प्रकाशमणि काफ्लेले जानकारी दिए । इलाममा १५ हजार ९१५ हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ । रासस
प्राइम कमर्सियलको ५३ लाख २८ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । शुक्रबार मात्रै प्राइम कमर्सियल बैंकको ५३ लाख २८ हजार ७२१ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । बिराट लक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक प्रश्चात कम्पनीको सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो ।
आठ मेगा सिटीको डिपीआर अर्को वर्ष तयार हुने, ४० अर्बको सरकारी पूर्वाधार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा आठवटा मेगा सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने भएको छ । आगामी बर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार सातै प्रदेशमा एक/एक वटा मेगा सिटीको पूर्वाधार तयार गर्ने योजना सहित सरकारले सो कार्यलाई अघि सारेको हो । देशको सबै प्रदेशमामेगा सिटी निर्माणको लागि आावश्यक पूर्वाधार तथा भौतिक विकासका कार्यहरूगर्न गृहकार्य भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कम्तीमा १० वर्षमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य सहित काठमाडौं र अन्य सात स्थानमा मेगा सिटी निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । १० वर्ष अघिको क्षेत्रीय सहरी रणनीति २००७ ले समेत मुलुकभित्र आठ वटा मेगा सिटी निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकार अहिले अघि सारेको यो आयोजन कार्यान्वयनसँगै एक दशमपछि उक्त नीति सार्थक हुने भएको छ । राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०१६ मा पनि मेगा सिटी निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सहर केन्द्रीत बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गरी सबै क्षेत्र तथा प्रदेशमा शहरी पूर्वाधार विकास गरी व्यवस्थित सरीकरणलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताएका छन् । मेगा सिटीको विषयले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा निकै चर्चा कमाएको थियो । सहरी पूर्वाधार तयार हुँदा त्यहाँ उपलब्ध सेवा सुविधालेजमिनको मूल्य बढ्नुका साथै जीवनयापनमा सहजता आउने भएकाले आम सर्वसाधारणको पनि उत्तिकै चासोका विषय बनेको छ । । प्रदेश नम्बर १ मा धरान–विराटनगर, दुईमा जनकपुर–ढल्केवर–बर्दिवास गरी क्रमशः पोखरा (लेखनाथ)–दुलेगौंडा, सिद्धार्थनगर– बुटवल (लुम्बिनी), नेपालगञ्ज–कोहलपुर, वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)– दशरक्षा पुल– छिञ्चुु र महेन्द्रनगर–धनगढी–अत्तरिया कोरिडोरका साथै काठमाडौं उपत्यकामा मेगा सिटी निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । छनोटमा परेका प्रदेशहरूमा मेगा सिटी निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढी सकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले मेगा सिटी निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा काम अघि बढाउने तयारीगरेका छौं,’ उनले भने ‘हाल पनि मेगा सिटी निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ ।’आगामी आवदेखि डीपीआर, डिटेल इञ्जिनियरिङतर्फको काम अघि बढाउने मन्त्रालयको योजना छ ।’ सामान्य सहरी पूर्वाधार विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि कम्तीमा एउटा मेगा सिटीलाई ५ अर्ब बजेटको आवश्यक सक्ने मन्त्रालयको आँकलन छ । मन्त्रालका अनुसार एउटा मेगा सिटीको विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययन गर्नका लागि कम्तीमा पनि ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ती सबै सहरहरू ल्याण्डपुलिङ सिष्टम (जग्गा एकीकरण) अनुसार कार्य गरिने छ ।
