बंगलादेश वा हङकको कम्पनीले प्रमाणिकरण गर्नसाथ अनलाईन सेयर कारोबार हुन्छ : राजश्वसचिव ढुङाना
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा अनलाइन ट्रेड्रिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेप्सेको अटोमेसन सकिएकाले अनलाईन ट्रेडिङको काममा ढिलाइ नहुने अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए ।बंगलादेश र हङकङ मध्ये कुनै एक मुलुकको परामर्शदाता कम्पनीले अटोमेसनको एक्रडिसन गरेपछि अनलाइन सेयर कारोबार सुरु हुने उनले जानकारी दिए । नेप्सेले अनलाइन सेयर ट्रेडिङ प्रणालीको परीक्षण गर्न कम्पनी नियुक्तिको काम सुरु गरिसकेको छ । नेप्सेले वाइको कम्पनीले तयार पारेको अनलाईन सेयर कारोबारको परीक्षण, समस्या समधान र प्रमाणिकरणका लागि नयाँ कम्पनी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । वाइकोले अनलाइन सेयर ट्रेडिङको प्रविधि जडान गरिसकको उनले बताए । साउनदेखि पुर्ण रुपमा सेयर कारोबार अनलाइनमार्फत गराउने नेप्सेको तयारी छ । अनलाइनमार्फत हुने भएपछि लगानीकर्ता सेयर किन्न र बेच्नका लागि ब्रोकर कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि लगानीकर्ताले सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीमा नगइ घर वा कार्यलयबाट आफनो कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइलबाट सेयर खरिद बिक्रीको अर्डर गर्ने सक्ने छन् ।
माथिल्लो तामाकोसीको आईपीओ असार १५ भित्रै, पहिलो चरणमा स्थानीयलाई १ अर्ब ६ करोड निष्कासन हुने
काठमाडौं । निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको साधारण सेयर (आईपीओ) असार १५ गतेसम्म निष्कासन हुने भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यलयले विवरणपत्र स्वीकृत गरेपछि प्रवद्र्धक अपरतामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । ढिलोमा असार १५ सम्म आब्हानपत्र संकलनको काम सुरु हुने तामाकोसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विज्ञान श्रेष्ठले बताए । धितोपत्र बोर्डले बिहीबार आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने उनले जानकारी दिए । स्थानीयबासिन्दाको आईपीओ बाँडफाँड भएपछि सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने उनले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन साउन अन्तिमसम्म पुग्न सक्ने छ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । स्थानीय र सर्वसाधारण गरी माथिल्लो तामाकोसीले २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने छ । यसअघि कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई गरी १७.२८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८२ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८२ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरी ०७२ जेठ २९ गते बाँडफाँड भइसकेको छ । तामाकोसीमा कर्मचारी संचय कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको लगानी छ । ४५६ मेगावाटको सो आयोजना १ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको ९६ प्रतिशत काम सकिएको छ । अब ४ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए । आयोजनाको जडित क्षमता ४५६ मेगावाट छ ।
नेसनल हाइड्रोपावरको साधारणसभा असार १५ मा, लगानीकर्ताकाे रित्तो हात
काठमाडौं । नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको २१ औं वार्षिक साधारणसभा असार १५ गते हुने भएको छ । कम्पनीको जेठ २४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले साधारणसभाको मिति तय गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने छ । कम्पनीले लाभांश भने वितरण नगर्ने भएको छ । कम्पनीको संचित नोक्सान अझै ४० करोड रुपैयाँ माथि भएकाले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । कम्पनीले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिएको छैन् ।
उद्योगलाई पब्लिकमा जान प्रोत्साहित गर्दै सरकार, आईपीओ निष्कासन गर्नेले ३ वर्षसम्म कर छुट पाउने
काठमाडौं । सरकारले पुँजीबजारलाई थप गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रमा स्थापना भएका उत्पादनमुलक लगायत अन्य व्यवसायलाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न प्रोत्साहित गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका निजी कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेमा र पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भएको मितिदेखि ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । पुँजी बजारलाई गतिशिल बनाउन र बजार विस्तार गर्न १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । निजी कम्पनी वा व्यवसायलाई आईपीओ निष्कासन गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए । उनले सबै कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन कर छुटको योजना ल्याएको सुनाए । सेयर बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाएको र वित्तीय करोबार अन्र्तगत आयकरको माथिल्लो सिलिङमा राखेको उनले जानकारी दिए । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीमा स्थापना भएका कम्पनीको संख्या १ हजार बढी रहेको सरकारी अनुमान छ । बैंक तथा वित्त, बीमा कम्पनीले न्युनतम ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीले पनि आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीयबासिन्दालाई न्युनतम १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासनको व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युत कम्पनी धमाधम पब्लिकमा रुपान्तरण हुन थालेका छन् । नेपालमा उत्पादनमुलक (वास्तविक) क्षेत्रको पुँजीबजारमा प्रवेश ज्यादै कम भएपछि यसलाई बढाउन सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा न्युनतम १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दालाई आईपीओ निष्कासन गर्न बाटो खुला गरेको छ । तर उद्योगले चाहेमा मात्र न्युनतम १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने छन् । १ अर्ब भन्दा बढी पुँजीका उद्योग व्यवसाय आईपीओमा जानै पर्ने बजेटमा १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक उद्योगलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भई पूँजी बजारमा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगको संख्या ७९ रहेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हाल १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजी लगानी भएको कम्पनी १४५ वटा छन् । त्यस मध्ये ६५ वटा कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्काशन गरेका छन् । सेयर बजारमा सूचिकृत भएका छन् । ७९ वटा कम्पनीले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन गरेका छैनन् । यी कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेको तथा नियमित रुपमा अद्यावधिक भएका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । ८० मध्येमा केही बीमा कम्पनीहरु, जलविद्युत कम्पनीहरु र दुई सिमेन्ट उद्योगले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन हुने हो भने ती कम्पनीले सर्बसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्नैपर्छ । नेप्सेमा सूचिकृत भई सेयर कारोबार गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले प्राइभेट इक्यूटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पूँजी बजरामा प्रवेश गराइने पनि घोषणा गरेका छन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने पनि बजेटमा लेखिएको छ । यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा पुँजीबजार विस्तारित हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय र बीमालाई मर्जरमा जान २ वर्ष समय थप, सरकारले २०७७ सम्म कर छुट दिने
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई एक आपसमा गाभ्न (मर्जर) र प्राप्ति (अक्वायर) गर्न २ वर्ष समय थप गरेको छ । आउदो २ वर्षभित्र मर्जर र अक्वायर गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले कर छुट सहुलियत पाउने भएका हुन् । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा २०७७ असारसम्म गाभिने र प्राप्ति प्रक्रिया पुरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले यस्तो सहुलियत पाउने उल्लेख गरिएकाे छ । त्यसपछि गाभिने र प्राप्ति हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नपाउने आर्थिक अध्ययादेशमा उल्लेख गरिएको छ । कर प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई २ वर्षका लागि समय थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुुमार ढुङानाले बताए । उनका अनुसार बैंक, वित्त तथा बीमा व्यवसायले मर्जरमा जाने समय थप गरी २०७७ सम्म कायम गरिएको छ । सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकअनुसार गाभिई निःसर्ग हुन चाहने निकायले सम्वत् २०७६ असारसम्म गाभिने प्रक्रिया पूरा नगरेको निकायको हकमा लागु नहुने उल्लेख गरिएको छ । गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र आफ्नो शेयर बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभ कर नलाग्ने व्यवस्था विद्ययेकमा गरिएको छ । मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनु पर्ने प्रस्तावित आर्थिक विद्ययेकमा उल्लेख गरिएको छ । आशयपत्र दिने निकायहरूले गाभिने प्रक्रिया सम्वत् २०७७ असार मसान्तभित्र पूरा गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत वर्ष असारसम्म चुक्तापुँजी पुर्याउन समय दिएको थियो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आउदो असारसम्म न्युनतम पुँजी पुर्याउन भनेको छ । यस्तै बीमा समितिले पनि जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई आउदो असारसम्म न्युनतम चुक्तापुँजी पुर्याउन भनेको छ ।
एनजिओ/आईएनजिओलाई अन्तिम म्याद, १५ दिनभित्र दर्ता नविकरण नगरे स्वत खारेज
काठमाडौं । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजिओ)को अनुगमन र नियमनमा अब कडाई गरीने भएको छ । त्यसका लागि गृहमन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्री थममाया थापा तथा दुबै मन्त्रालयका पदधिकारीबीचको बैठकले एनजिओ र आईएनजिओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निश्कर्ष सहित यसको नियमनलाई तिव्रता दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार वैठकमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएका एनजिओ र आईएनजिओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधीमा दर्ता नभए स्वत खारेज गर्ने समेत निर्णय भएको छ । हाल ४७ हजार एनजिओ र २ सय बढी आईएनजिओ मुलुकमा दर्ता भएपनि धेरै एनजिओहरुले वर्षौँदेखि दर्ता नविकरण गरिएको छैनन् । त्यस्तै भ्रष्टचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजिओ र आईएनजिओको समेत दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ति जिल्लामा सञ्चालित एनजिओ र आईएनजिओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै समाजकल्याण परिषद्बाट सहमति लिएर गतिविधि गरीरहेका सबै संघसंस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकमा महिला बेचविखन रोक्नका लागि दुबै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । हालको नियमनमा कमजोरी रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने बैठकमा निर्णय भएको छ । बैठकले एनजिओ र आईएनजिओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाई पूवर्क लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एनजिओ/आईएनजिओलाई कडाई गर्दै सरकार, तीनका पदाधिकारीहरुले अब सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजिओ)को अनुगमन र नियमनमा अब कडाई गरीने भएको छ । गृहमन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्री थममाया थापा तथा दुबै मन्त्रालयका पदधिकारीबीचको बैठकले एनजिओ र आईएनजिओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निश्कर्ष सहित यसको नियमनलाई तिव्रता दिने निर्णय गरेको हो । हालको नियमनमा कमजोरी रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने बैठकमा निर्णय भएको छ । बैठकले एनजिओ र आईएनजिओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाई पूवर्क लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएका एनजिओ र आईएनजिओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधीमा दर्ता नभए स्वत खारेज गर्ने समेत निर्णय भएको छ । हाल ४७ हजार एनजिओ र दुई सय बढी आईएनजिओ दर्ता भएपनि धेरै एनजिओहरुले वर्षौँदेखि दर्ता नविकरण गरेका छैनन् । यस्तै भ्रष्टचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजिओ र आईएनजिओको समेत दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ति जिल्लामा सञ्चालित एनजिओ र आईएनजिओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै समाजकल्याण परिषद्बाट सहमति लिएर गतिविधि गरीरहेका सबै संघसंस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकमा महिला बेचविखन रोक्नका लागि दुबै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । यस्तै समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपमा लगायतका क्षेत्रमा रहेको भवन तथा जग्गामा वर्षौदेखि बसेका केही व्यवसायी एवम् संघसंस्थाले भाडा बापतको रकम नतिरेको जानकारी परिषद्का पदाधिकारीले बैठकमा गराएपछि भाडा नतिर्नेहरुलाई हटाउन गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । अमेरीका तथा छिमेकी भारत र चिनमा समेत एनजिओ र आईएनजिओका गतिविधिमाथि अंकुश लगाए पनि नेपालमा भने यस्ता संघसस्था मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।
एनआईसी एशिया र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबीच सम्झौता, बैंकको ११ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबीच सम्झौता ऋणपत्र निष्काशन गर्ने सम्झौता भएको छ । बैंकले ‘११ प्रतिशत ऋणपत्र २०८२/८३’ निष्काशन गर्न नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । उक्त ऋणपत्र निष्काशन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बैंकतर्फबाट का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने तथा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिरबादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पश्चात नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले बैंकको रु.१,००० अंकित दरका १८,३०,००० कित्ताले हुन आउने १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । सो मात्राको ऋणपत्र मध्ये ८० प्रतिशत (१ अर्ब ४६ करोड ४० लाख) व्यक्तिगत र २० प्रतिशत (३६ करोड ६० लाख) सर्वसाधारणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति पश्चात निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरिनेछ । प्रस्तावित ऋणपत्र ११ प्रतिशत बार्षिक व्याज दरले अर्धवार्षिक रुपमा व्याज भुक्तानी गर्ने गरी ७ वर्ष अवधिको लागि निष्काशन गर्न लागिएकोे बैंकले जनाएको छ । यस अगाडि बैंकले जारी गरेको ९ प्रतिशत वार्षिक व्याज भएको ३० लाख कित्ता (कुल रकम ३ अर्ब) ऋणपत्र सम्पूर्ण रुपमा आवेदन प्राप्त भई बाँडफाँड समेत भइसकेको र सो नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भइसकेको छ । प्रस्तावित ११ प्रतिशत व्याज भएको यस ऋणपत्र लगानीकर्ताको लागि उत्कृष्ट प्रतिफल सहितको दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसर हुने विश्वास बैंकले लिएकोे छ ।
