काबेली विकास बैंकलाई ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले काबेली विकास बैंकलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । बोर्डले कम्पनीलाई ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयरको बिक्री प्रबन्धकका रुपमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ ।
आइतबार दुई कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन, हेरौँ कुन कुनको भयो?
काठमाडौं । आइतबार मात्रै दुई कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले एकैदिन हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सकोे १६६.६७ प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ । कम्पनीको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६९१ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य ८५१ रुपैयाँ रहने भएको छ । त्यस्तै, नेप्सेले रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाकोे ५० प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १८४३ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य १०२६ रुपैयाँ रहेको छ ।
धरहराको लागत ४ अर्ब नाघ्ने, पैसा असुल्ने ठाउँ खोज्दै टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बनाउने भनिएको धरहराको लागत ४ अर्ब रुपैंयाँ नाघ्ने देखिएको छ । पुरातत्व विभागले नयाँ धरहराको लागत ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ हजार ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा प्रक्षेपण गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले त्यसमा आम्दानी बढाउन बाह्य क्षेत्रमा केहि नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताएपछि धरहराको लागत ४ अर्ब नाघ्ने देखिएको हो । ‘हामीले तयार पारेको डिजाइनमा टेलिकमले व्यवसायीक प्रयोजनका केहि संरचना थप्नुपर्छ भनेको छ, त्यस्तो संरचनाको प्रस्ताव तयार पारिरहेको छ, ४५ करोड देखि एक अर्बसम्म लागत बढ्न सक्छ’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले भने । उनले धरहराको मुल डिजाइनलाई नफेर्ने गरि बाह्य क्षेत्रमा केहि संरचना निर्माण गर्न सकिने बताए । ‘हामीले पुरातत्वको मूल्य अनुसार धरहराको डिजाइन तयार पारेका छौं, मुल धरहराको डिजाइनमा कुनै परिवर्तन हुन्न तर बाह्य क्षेत्रमा केहि संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ’, घिमिरेले भने । घिमिरेका अनुसार टेलिकमले धरहराको नजिकै व्यवसायीक प्रयोजनका केहि भवन निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ । टेलिकमले धरहराबाटै आम्दानी गरेर लागत उठाउनुपर्ने भएकाले आम्दानी बढाउने संरचना निर्माणमा जोड दिएको पनि उनले जानकारी दिए । विभागले ४० रोपनी जमिनमा २४५ फिट अग्लो ११ तल्ले धरहराको डिजाइन तयार पारेर संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । मन्त्रालयले डिजाइन अनुसार व्यवसायीक मोडालिटी तयार पार्न भनेर टेलिकमलाई डिजाइन बुझाएको थियो । नयाँ धरहरामा म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी लगायतको सुबिधा हुने विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलले जानकारी दिए । नेपाल टेलिकमले ३० बर्ष सञ्चालन गरेर सरकारलाई धरहरा बुझाउनेछ । टेलिकमले यतिबेला धरहराको व्यवसायीक मोडलबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
अब फेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम पुँजी बढाउनु पर्ने देखियो-गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि दुई वर्षअघि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी अहिलेको सन्दर्भका कम भईसकेको बताएका छन् । महालक्ष्मी विकास बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंक मर्जभई महालक्ष्मी विकास बैंकको नाममा एकिकृत कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर नेपालले भने–‘दुई वर्षमा नेपालमा धेरै परिवर्तन भईसकेको छ । विश्वले प्रशंशा गर्ने आर्थिक वृद्धि (७.२ प्रतिशत) हासिल भएको छ । लगानीको अवसर प्रशस्त खुला भएको छ । बैंकहरुमा ठूला ठूला कर्जाको माग भएको छ । दुई वर्षअघि तोकेको न्यूनतम पुँजी अव कम हुन सक्छ, बढाउनु पर्ने हुन सक्छ ।’ ‘संघीयताको कार्यान्वयसँग गठन भएको ७४४ वटा स्थानीय तहमा तत्काल बैंकको आवश्यकता छ । ५०० भन्दा बढी स्थानमा बैंक पुगेका छैनन् । ती सबै स्थानमा ठूलो बजार निर्माण हुँदै छ । बैंकहरुको लागि धेरै राम्रो अवसरहरु आएका छन्’ गभर्नर नेपालले भने–बैंकहरुको शाखा पनि विस्तार हुन्छ, लगानी पनि विस्तार हुन्छ । यस अवस्थामा बैंकको सेयर पुँजी पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानीको गुणस्तर नियमनमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीका प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिसकेको छ । त्यस क्षेत्रमा बैंकले लगानी कति गरे ? हामी हेर्छौ । घुमाउरो बाटोबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएमा कारवाही गर्छौ’ गभर्नर नेपालले भने । सो अवसरमा बैंकका अध्यक्ष राजेश कुमार उपाध्ययले राष्ट्र बैंकको तोकेकै अवधिमा महालक्ष्मी विकास बैंकले २ अर्ब ६३ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याएको, निक्षेप २४ अर्ब भएको, कर्जा २० लगानी भएको, शाखा ६५ वटा भएको, एटीएम ३६ वटा भएको, कर्मचारी ६ भन्दा बढी भएको, ग्राहक संख्या ३ लाख ६४ हजार भन्दा बढी भएको बताए । विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष भरतराज ढकालले मौद्रिक नीति खुकुलो हुनु पर्ने, विकास बैंकको अधिकार क्षेत्र वाणिज्य बैंक सरह हुनु पर्ने, विकास बैंकले बैंक ग्यारेन्टी दिन पाउने, स्थानीय तहमा सरकारको संचित खाता खोल्न पाउने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमा ल्याउन गभर्नरसँग माग गरे । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिपत्रमा यूनिभर्सल बैकिङको कुरा आएको तर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनका पनि केही उल्लेख नभएकोले धेरै भ्रम र आशंका फैलिएको बताउँदै यस विषयमा मौद्रिक नीति मार्फत प्रष्टता परिदिन उनले आग्रह गरे ।
हकप्रद र लिलामीका सेयरको बाढी, बजारमा उच्च गिरावटको संकेत
काठमाडौं । सेयर आपूर्ति ज्यादा हुँदा सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । यो साता सेयर बजारमा उच्च गिरावट हुने संकेत देखिएको छ । असार महिना भित्र बिक्री गर्ने गरी ६८ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा आएको छन् । त्यस्तै, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अधिकांश कम्पनीको सेयर आवेदन बुझाउने अन्तिम म्याद असार मसान्त अघि राखिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले यस बर्षमा ७१ वटा कम्पनीहरुलाई ४२ अर्व ३० करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । त्यस्तै, १९ वटा कम्पनीहरुलाई ९ अर्व २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको आईपीओ तथा एफपीओको सार्वजनिक निष्काशन गर्न अनुमति प्रदान गरिसकेको बोर्डले जनाएको छ । बैशाख अन्त्यसम्ममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी ४४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २७५ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को दश महिनासम्ममा रु. ३ अर्ब २३ करोड बराबरको साधारण शेयर, रु. १६ अर्ब ६४ करोड बराबरको हकप्रद शेयर, रु. २७ अर्ब १२ करोड बराबरको बोनस शेयर, रु. ६२ अर्ब बराबरको सरकारी ऋणपत्र र रु. १ अर्ब २५ करोड बराबरको म्युच्युअल फण्ड गरी कुल रु. ११० अर्ब २४ करोड बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । असार पन्ध्रसम्ममा धितोपत्र बोर्डबाट ४२ अर्ब ३० करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति लिएकोमा बैशाख अन्त्यसम्ममा १६ अर्ब ६४ करोडको मात्र हकप्रद सेयर निष्काशन भएको छ । बजारमा अझै २६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हकप्रद सेयर थपिने देखिएको छ । एकातिर हकप्रद सेयर र लिलामीको सेयर बाढी आएको छ भने अर्कोतिर ऋण लिएर सेयर लगानी गर्नेहरुलाई बैंकको व्याज र किस्ता तिर्न दवाव यस अवधिमा पर्ने देखिन्छ । सेयर ऋण लिनेलाई बैंकको व्याज १४ देखि १७ प्रतिशत पुगेको छ । व्याज बढ्दा ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्नेहरुलाई ऋण निकै बोझिलो भएको छ । गत साता पनि सेयर मूल्य र कारोबारमा गिरावट देखिएको छ । गत साता एक अर्ब ८५ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरका ३४ लाख १४ हजार ५० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम अघिल्लो साताको भन्दा ३७.३६ प्रतिशत कम हो । ६३ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा काठमाडौं । दुई सातामा ६५ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा आएको छ । सात वटा बैंकहरुले संस्थापन र सर्वसाधारण समूहको गरी करिव ६५ करोड मूल्य अंकितको सेयर बढाबढ मूल्यमा बिक्री खुला गरेका छन् । सबैभन्दा बढी ज्योति विकास बैैंकले ३३ लाख ७७ हजार ५ सय ८ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको छ । यो बैंकले संस्थापकतर्फको २८ लाख १२ हजार ३३६ कित्ता र साधारणतर्फको ५ लाख ६५ हजार १७१ कित्ता सेयरको लिलामी गर्दै छ । ज्योति विकास बैंकका संस्थापकले सेयर नकिने पछि यो बैंकलाई राष्ट्र बैंकले निगारानीमा राखेको स्रोतले बतायो । यो बैंकले यही असार २१ देखि २८ भित्र गोप्य शिलवन्दी पेश गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यसको विक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड हो । यस्तै नेपाल बैंङ्गलादेश बैंकले पनि ९ लाख ८८ हजार १२० कित्ता सेयरको लिलामी गर्ने भएको छ । यसले संस्थापक तर्फको १९ हजार ५११ कित्ता र सर्वसाधारण तर्फको ९ लाख ८८ हजार १२० कित्ता सेयरको लिलामी गर्दै छ । यो बैैंकको सेयरका लागि २१ गतेभित्र बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । यो बैंकको विक्री प्रवन्धक ग्लोवल आईएमई क्यापिटल हो । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले ६ लाख १९ हजार ८०३ कित्ता सेयर बढाबढ मूल्यमा लिलामीमा राखेको छ । बैंकले १ लाख ९९ हजार ३१३ कित्ता संस्थापक सेयर र ४ लाख २० हजार ४९० कित्ता सर्वसाधारण सेयर लिलामीमा राखेको हो । उक्त सेयरको लागि असार १५ गतेदेखि असार २२ गतेसम्ममा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल मार्केट्समा आवेदन गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, लक्ष्मी बैैंक लिमिटेडको सर्वसाधारण तर्फको ३ लाख ९४ हजार ९३९ कित्ता सेयर लालामीमा छ । उक्त सेयरका लागि बैैंकले यही असार १६ देखि २३ गतेसम्म शिलवन्दी आवदेन खुला गरेको छ । यसको विक्री प्रवन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड हो । त्यस्तै, सानिमा बैंकको सर्वसाधारण तर्फको २ लाख ११ हजार ४७ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको छ । यो सेयर लागि यही असार १५ गते देखि २२ गते भित्र शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । यसको बिक्री प्रवन्धक सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड हो । त्यस्तै, सिदार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले पनि ८ लाख ५७ हजार कित्ता सेयरको लिलामी गर्ने भएको छ । यो बैंकले संस्थापक समूहको ४ लाख ५ हजार ८८८ कित्ता र सर्वसाधारण तर्फको ४ लाख ५१ हजार ५४८ कित्ताको सेयरको लिलामी गर्ने भएको छ । यो बैैंकको सेयरको लागि पनि असार २१ गतेभित्र शिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । यसको विक्री प्रवन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड हो । त्यस्तै, गरिमा विकास बैंकको ३ लाख कित्ता र तिनाउ विकास बैंकले ३१ हजार ४९७ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेका छन् ।
व्यक्तिले अपराध गर्ने तर बैंकले सजाय भोग्नु पर्ने कस्तो कानुन हो ? -झलकप्रसाद खनालका दर्जन प्रश्न
झलकप्रसाद खनाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड गुड फर पेमेन्ट चेकको विषयमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या के हो ? समस्या होइन, समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको हो । तत्कालिन एचएण्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको गुड फर पेमेन्टको समस्या २०६९ साल मंसिरमा थियो । २०७० सालमा त्यो समस्या थियो । २०७१ सालसम्म पनि त्यो समस्या थियो । समस्या देखिएपछि तत्कालिन बैंक सञ्चाक समिति हट्यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाइयो । राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गर्यो । छानविन भयो । सम्बन्धित विषयका दोषीहरु जेलमा छन् । उनीहरु विरुद्धको सरकारवादी मुद्दा अदालतमा जारी छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिएपछि गुड फर पेमेन्ट चेकधारीहरु र राष्ट्र बैंकबाट आएको व्यवस्थापनबीच एउटा सहमति बन्यो । त्यो सहमतिलाई बैंकको वार्षिक साधारणसभाले पनि अनुमोदन गर्यो र कार्यान्वयन पनि भईसक्यो । जसको नाममा गुड फर पेमेन्ट जारी भएको थियो उनीहरुकै प्रस्तावअनुसार बैंकले ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने र दोषीबाट विगो भराउने गरी अदालतबाट फैसला आयो भने त्यो अवस्थामा बाँकी ४० प्रतिशत पनि भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । दोषीबाट अदालतले विगो भराएको अवस्थामा त्यस रकमबाट ४० प्रतिशतमा पहिलो अधिकार गुड फर पेमेन्ट चेकधारीको हुने र बाँकी रहेको ६० प्रतिशत रकम बैंकको हुने सहमति भएको हो । दुई पक्षबीच लिखित कबुलियतनामा भएको छ, दायाँ बायाँ औठा छाप लगाईएको छ, सहि छाप गरिएको छ । उहाँहरुले पाएको गुड फर पेमेन्टका चेक बैंकलाई बुझाउनु भएको छ र ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिईसक्नु भएको छ । अब भन्नुहोस्, उहाँहरुप्रति बैंकको दाहित्व छ कि छैन ? दोषीहरु अझै जेलमा छन् । सरकारबादी मुद्दा अझै अदालतमा छ । पुनरावेदनको वाणिज्य इजलासबाट फैसला भएको छ । वाणिज्य इजलासको फैसला अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । वाणिज्य इजलासको फैसलाले के भन्यो ? वाणिज्य इजलासको फैसला कानुनी सिद्धान्त आधारमा आएको छ । गुडफर पेमेन्ट चेक जारी भएपछि त्यसको भुक्तानी गर्ने दाहित्व बैंकको हो भन्ने फैसलाको सार छ । तर गुडफर पेमेन्ट चेक किन जारी भयो, चेक जारी गर्नुको कारण के थियो ? लेनदेन गर्ने दुई पक्षबीच कारोबार हुनुको कारण के थियो ? लेनदेनलाई पुष्टि गर्ने कारोबार भएको थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्नमा अदालत गएको छैन । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने झगडिया दुई पक्षबीच सहमति भैसकेपछि त्यो विवाद सकियो । अदालतले पनि गुडफर पेमेन्ट चेकधारीलाई पेमेन्ट गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छैन । यो अवस्थामा विवाद झिक्नुको अर्थै छैन । पुरानो विवाद बाझिएपछि यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर बैंकले नयाँ कोणबाट सोचेको छ ? म लगायत बैंक व्यवस्थापन टिम भनेको बैंकको कर्मचारी हौ, सञ्चालक समितिले, बैंकको साधारणसभाले वा सेयरधनीले दिएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्ने हो । हामीलाई पुरानो विवादमा सहमति गरिसकेका मानिसहरु विवाद गर्न आएको अवस्थामा पैसा भुक्तानी दिने अधिकार छैन, हामीले गर्न पनि सक्दैनौ । म अहिले यति मात्र भन्छु कि बैंक र सम्बन्धित व्यक्तिबीच जे कबुलियतनामा भएको त्यही अनुसार हामीले काम गर्ने हो । जो विवाद गर्न आउनु भएको छ, उहाँहरुले अहिले विवाद गर्ने कुनै आधार छैन, उहाँहरु अदालतको विचारधिन मुद्दाको वादी पनि होइन, प्रतिवादी पनि होइन । यो विषयमा दुई पक्षबीच समझदारी भईसकेको छ । सरकारवादी मुद्दाको अन्तिम फैसला पनि आएको छैन । यो अवस्थामा विवाद गर्नुको कुनै औचित्य, आधार, कारण केही पनि छैन । नयाँ कोणबाट वार्ताको जरुरी पनि छैन । बैंक र पीडित पक्षबीच सहमति भईसकेको हो भने अदालतमा मुद्दा कसले हालेको हो ? गुडफर पेमेन्ट चेक पाउनेहरु अदालत गएका छैनन् । तर चेक जारी गर्ने बैंकका कर्मचारी र जसको अनुरोधमा चेक जारी गरिएको थियो, उनीहरुलाई बैंकले अपराधीको रुपमा जाहेरी गर्यो । सरकारले उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेलमा राखेको छ र बैंकको जाहेरीको आधारमा सरकारी पक्ष नै अदालत गएको हो । पछिल्लो समय विवाद भएपछि बैंकले वार्ता र सहमतिको कुनै प्रयास गरेको छैन ? हामी इमान्दार हुने हो भने यसअघि भएको सहमति र कबुलियतनामा नै काफी छ । यदि इमान्दर नहुने हो भने जति पटक छलफल गरेपनि, सहमति गरेपनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, भ्यालु हुँदैन । दुई पक्षबीच भएको कबुलियतनामा पछि वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा भिवोर विकास बैंक आएर गाभिएको छ । बैंकको सेयरधनीमा, संरचनामा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । मर्जरको प्रक्रिया लामो समय चल्दा गुड फर पेमेन्टधारीहरुले कुनै गुनासो, दावी, उजुर बाजुर केही पनि गर्नुभएन । हामीले सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र गुडफर पेमेन्ट चेक लिने पक्षबीच भएको सहमतिपत्रबारे एक उपसमिति बनाएर, कानुनी रुपमा गहिरो विश्लेषण र परामर्शपछि कबुलियतनामामा उल्लेख भएको भन्दा बढी दाहित्व बैंकलाई हुँदैन भनेर नै मर्ज भएको हो । यतिबेला भिबोरका सेयरधनी पुरानो सम्झौता, जो नेपाली कागजमा लेखेर ल्याप्चे लगाईएको विपरितका माग पूरा गर्न तयार हुँदैन । जो व्यक्तिहरु अहिले पुरानो केसलाई विवादको रुपमा उठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग गुडफर पेमेन्टको चेक पनि छैन । अब के आधारमा फेरी छलफल गर्ने ? के वार्ता गर्ने, के सहमति गर्ने ? कुनै ठाउँमा छैन । त्यतिबेलाको घोटालामा जुन पैसा बैंकबाट बाहिर गयो, त्यो पैसा कही कतैबाट उठ्ने, उठाउने ठाउँ छैन ? एउटा विकास बैंकबाट, त्यो पनि एक शाखाबाट ८३ करोडको गुड फर पेमेन्ट चेक लिनु, एउटै व्यक्ति २२/२३ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्नु, एउटै व्यक्तिलाई १२ वटासम्म ५० लाख/५० लाख दरको गुडफर पेपेन्ट जारी गर्नु पर्ने कारण के थियो ? त्यसको स्रोत के थियो ? दिने लिनेबीचको कारोबार के थियो ? त्यतिबेला यस्ता कुरा खोतलेर गएको भए यति ठूलो नोक्सानी हुने थिएन । जो दोष थिए उनीहरु जेलमा छन्, उनीहरुसँग विगो भराउने भनिएको छ तर हितग्राहीको बारेमा किन प्रश्न गरिएन ? जसले गुडफर पेमेन्ट चेक पाए, उनीहरुले त्यो चेक किन पाए ? किन प्रश्न गरिएन ? एकै दिन एकै व्यक्तिले ५०÷५० लाखका १२ वटा चेकबाट ६ करोड रुपैयाँको गुडफर पेमेन्ट चेक किन लियो ? उसले पाउनु पर्ने चेक थियो नि नपाउनु पर्ने चेक थियो ? त्यसभित्रको सत्यता के हो ? किन छानविन भएन ? म त त्यतिबेला यो बैंकमा थिइन । दोषी पत्ता लागेको छ, नियन्त्रणमा छ । के दोषीबाट विगो भराउने कुरा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ? दोषी बैंकको कर्मचारी छ, खातावाला छ । उनीहरु जेलमा छन् । दोषी दुई जना मात्र हुन् कि अरु पनि छन् ? समग्रमा सबै दोषीहरुको खोजी र छानविन भयो कि भएन ? विचारणीय विषय छ । यहाँ व्यक्तिले अपराध गरेको छ, दोषी प्रमाणीत भएको छ र जेलमा बसेको छ, अनि दोषीले गरेका काम चाही सक्कली हुने ? कसरी हुनु सक्छ ? सक्कली नै हो भने पनि दोषी व्यक्ति हुने, सजाय संस्थाले भोग्नु पर्ने ? कुनै कर्मचारीले अरु मानिसहरुसँग मिलेर अपराध गरिरहेको छ भने कर्मचारीसँग मिलेर अपराध गर्नेहरुलाई छुट दिन मिल्छ ? सुरक्षामा खटेको कुनै प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई गोली हानेर मार्यो कारवाही प्रहरीलाई गर्ने कि गृहमन्त्रालयलाई ? प्रहरीलाई बन्धुक दिएर सुरक्षको जिम्मेवारीमा खटाउने काम त गृहमन्त्रालयले गरेको हो नि । कर्मचारीलाई बैंकले अधिकार दिएको थियो तर उसले अधिकारको दुरुपयोग गर्यो । उसको मनासय नै गलत थियो । अहिले उत्पन्न विवादले लुम्बिनी फाइनान्ससँगको मर्जलाई कत्तिको प्रभावित पारेको छ ? आफूले भोगेको समस्या आफूलाई जति छर्लङ थाहा हुन्छ, अरुलाई थाहा हुँदैन र आशंका बढी हुन्छ । यतिबेला उहाँहरु शसंकित हुन् स्वभाविक छ तर हामीले बास्तविकता बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । सबैभन्दा खराव परिस्थिति पनि केही अवसरहरु हुन्छन् । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने झै हामी दुई संस्थाबीच अलग अलग क्षमता छ । फरक क्षमताबीचको मर्जले सिनर्जी प्राप्त हुन्छ । दुबै संस्थाको आफ्नै आवश्यकता र बाध्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं ।
आजबाट थपिँदै तीन वटा क्लियरिङ बैंक, सहज बन्दै सेयर करोबारको राफसाफ
काठमाडौं । आजबाट तीन वटा क्लियरिङ बैंक थपिने भएका छन् । यस अघि ग्लोबल आईएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकका रुपमा सेयर कारोबारको राफसाफ गर्दै आएको थियो । आजबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंकले क्लियरिङ बैंकको सेवा आरम्भ गर्न लागेका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको आधार ठुलो भएको र कारोबारको भोल्युम पनि धेरै गुणाले बढेको भन्दै सेयर कारोबारको राफसाफका लाग क्लियरिङ बैंकको संख्या थप्न सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । बोर्डको निर्देशन अनुसार नै सिडिएसले क्लियरिङ बैंकको संख्या थपेको हो । अब क्लियरिङ बैंकको संख्या चार वटा पुगेको छ । ‘अब क्लियरिङ बैंकको संख्या चार वटा पुगेको छ यसले सेयर कारोबार राफसाफलाई सहज बनाउनुका सार्थ छिटो छरितो एंव लगानी कर्ता मैत्री पनि बनाउनेछ’, सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले भने ।
पुरानो भ्याट नलिने सहमतिपछि आइतबारबाट सेयर कारोबार खुल्ने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ब्रोकर कम्पनीहरुसँग पुरानो कारोबारको भ्याट नलिने मौखिक सहमति गरेपछि आइतबारदेखि सेयर कारोबार खुल्न भएको छ । शनिबार राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना र ब्रोकर एसोसियसनबिच भएको छलफलमा त्यस्तो सहमति भएको हो । सहमतिसँगै आइतबारबाट सेयर कारोबार नियमित रुपमा सञ्चालन हुने ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । ‘अर्थ सचिवले हाम्रो समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ, अब आइतबारबाट सेयर कारोबार खुल्छ’, ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष रेग्मीले भने । आन्तरिक राजश्व विभागले महालेखा परिक्षकको रिपोर्टका हवाला दिँदै ब्रोकर कम्पनीहरुसँग चार आर्थिक बर्षको कमिसनमा भ्याट असुल्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो । ब्रोकरहरुले लगानी कर्तासँग आफुहरुले भ्याट असुली नगरेकाले विभागलाई भ्याट नतिर्ने भन्दै असार १५ गते बिहिबार सेयर कारोबार बन्द गरेका थिए ।
