बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाईसेन्स, ब्रोकर कम्पनी मार्फत कर्जा लगानी
काठमाडौं, १६ फागुन । नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर खरिद बिक्री गर्ने कारोबार गर्ने अनुमति माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवत बहादुर कार्कीले बैंकहरुलाई पनि सेयर ब्रोकरको काम गर्ने लाईसेन्स दिन सकिने बताए लगात्तै बैकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग्यो । सो विषयमा समाचारहरु प्रकाशित भएपछि ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालकहरुले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वको आलोचना गर्यो । ब्रोकर लाईसेन्स बैंकलाई दिनु गलत हुने तर्क अघि सारे । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर्स कम्पनीहरुलाई सेयर कर्जा अधिकार दिने आसयसहित सुझाव प्रस्ताव माग गरेको छ-अञ्जनराज पौडेल तर ब्रोकर कम्पनीहरुका सञ्चालकहरुको विरोधको आवाज अहिले बन्द भएको छ । त्यसको कारण हो नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल ब्रोकर्स एसोसिएसनलाई आकर्षक प्रस्तावसहित छलफलमा बोलाउनु । एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलका अनुसार धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर्स कम्पनीहरुलाई सेयर कर्जा (मार्जिन ल्याण्डिङ) अधिकार दिने आसयसहित सुझाव प्रस्ताव माग गरेको छ । बोर्डको सो पत्रपछि ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङ दिने विषयमा विभिन्न पक्षबीच चलफल चलिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले तत्काल मार्जिन ल्याण्डिङको सुविधा पाउने हो भने बैंकलाई सेयर किनबेच अधिकार दिँदा स्वीकार्य हुने संकेत दिएका छन् । पुँजी बजारको लगानीकर्तालाई आवश्यक ल्याण्डिङ, डीपी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, कन्सल्टेन्सी लगायत सेवा दिन दिने अधिकार ब्रोकर कम्पनीलाई दिने हो भने ब्रोकर कम्पनीहरुको विजनेश पनि बढ्ने, बजारमा प्रतिस्प्रर्धा पनि हुने, लगानीकर्ताले तुलनात्मक बढी लाभ दिने कम्पनीसँग सेवा लिन सक्ने र बजार विकासमा सहयोग नै पुग्ने पौडेल बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरुलाई ब्रोकरको काम गर्न अधिकार दिदैमा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई ठूलो असर नपर्ने पनि उनले बताए । ‘बैकहरुको कोर विजनेश र ब्रोकरहरुको कोर बिजनेश फरक हुन्छ । प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा सबैले आफ्नो कोर बिजनेशलाई नै जोड दिन्छन् । त्यो अवस्थामा धितोपत्रका लगानीकर्ता बेटर सर्भिसको लागि ब्रोकर कम्पनीमा नै आउनेछन्’ पौडेलले भने । ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन ल्याण्डिङ, डीपी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, कन्सल्टेन्सी लगायत सुविधाको माग गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा मार्जिन ल्याण्डिङ सुविधाबारे छलफल चलेको पौडेलले बताए । बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङ सुविधा दिनेबारे अध्ययन गरिरहेको छ-निरज गिरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङ सुविधा दिनेबारे अध्ययन गरिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीको पुँजी, पूर्वाधार अवस्था, बैंकसँगको अन्तर कारोबार, मार्जिन ल्याण्डिङका सीमा, जोखिम लगायत विषयमा बोर्डले अध्ययन र परामर्श गरिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन ल्याण्डिङको सुविधा पाउने हो भने लगानीकर्ताले सेयर किन्नु पूर्व नै ब्रोकर कम्पनीहरुबाट ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने छन् । हाल बैंकहरुले किनिसकेको सेयर धितो राखेर मात्र लगानीकर्तालाई नयाँ सेयर किन्न कर्जा दिदै आएका छन् । ब्रोकर मार्फत मार्जिन ल्याण्डिङ हुँदा कारोबार वृद्धिको साथै सरल पनि हुने पौडेल बताउँछन् । बैंकले तीन दिन लगाएर दिने कर्जा ब्रोकर कम्पनीले आधा दिनमा नै दिनसक्ने उनको भनाई छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले सेयर पुँजी वृद्धि गरेर, रिर्जभ बढाएर वा बैंकसँग कर्जा लिएर मार्जिन ल्याण्डि कोष बनाउने छन् । सोही कोषबाट लगानीकर्तालाई करार गरी कर्जा दिने छन् । यस्तो कर्जा लिनको लागि अहिले कानुनी व्यवस्था नभए पनि बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयमा मार्जिन ल्याडिङ नीति ल्याउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् । विगत दुई दशकमा बैंकहरुले सेयरमा गरेको कर्जा लगानी डुबेको रेकर्ड नै नभएकोले मार्जिन ल्याण्डिङमा गरिएको लगानीको जोखिम कम हुने पौडेलको भनाई छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नयाँ सेयर किन्न ३५ अर्ब रुपैयाँको आवेदन, ५० दिनभित्र बाँडफाँड गरिने
काठमाडौं, १४ फागुन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नया सेयर (एफपीओ) लिन ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । बैंकले निश्काशनको भन्दा साढे छ गुणाभन्दा बढी सेयर माग भएको निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका प्रबक्ता सुशील कुमार अर्यालले बताए । करिव २ लाख व्यक्ति तथा कम्पनीले उक्त सेयरका लागि आवेदन गरेका छन् । बैंकले माग गरेको भन्दा बढी आवेदन परेपछि शुक्रबारदेखि आवेदन बन्द गरिएको छ । अर्यालका अनुसार विहीबारसम्ममा १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो । छ । शुक्रबारमात्र २० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर माग आवेदन परेको उनले बताए । ५० दिन भित्रका सेयर बाँडाफाँड गरिसक्ने उनले बताए । बैंकले प्रतिकित्ता १०० अंकित सेयर ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य राखेर प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँमा निश्काशन गरेको छ । कुल ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता सेयरको लागि ५ अर्ब ४५ करोड ७ लाख रुपैयाँ मागेको थियो ।
फागुन २० देखि भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ५० हजार
काठमाडौं, १४ फागुन । सरकारले फागुन २० गतेदेखि भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले फागुन २० गते दोलखाको सिंगटी गाबिसबाट भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउन लागेको हो । घर बनाउन सरकारले उपलब्ध गराउने दुई लाख अनुदानको पहिलो किस्ता वापत सो दिनदेखि ५० हजार वितरण गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । ‘२० गते दोलखाको सिंगटीबाट ५० हजार वितरण सुरु हुन्छ, भूकम्प पीडित जनताले चेक मार्फत पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गर्छन’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने । प्राधिकरणले ६ वटा गाबिसमा एउटा श्रोत केन्द्र स्थापना गरेर पुननिर्माणको काम अघि बढाउने योजना बनाएको छ ।फागुन १२ गतेदेखि नै ५० हजार वितरण गर्ने भनिएपनि प्रधानमन्त्री र प्राधिकरणका सिईओको भारत भ्रमणका कारण ढिलाई भएको हो । प्राधिकरणले ५० हजार वितरण गर्न ३३ अर्ब रुपैंयाँ मागेको छ । सिंगटीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लैजाने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ । सिंगटीबाट सुरु हुने ५० हजार वितरण योजना तत्कालै भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।
सेयर धनीकै खातामा नगद लाभांश योजनाः मर्चेण्ट बैंकरको दबावमा फितलो निर्देशन
काठमाडौं, १३ फागुन । सेयर धनीकै बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा हुने व्यवस्था गर्न भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले फागुन ६ गते सबै सूचिकृत कम्पनीहरुलाई परिपत्र गरिसकिएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो । तर बोर्डले त्यसलाई अनिवार्य सर्तका रुपमा अघि नसारेर फितलो निर्देशनमा सिमित गरायो । सेयर बजारलाई प्रबिधी मैत्री,लगानी कर्ता मैत्री र कम खर्चिलो बनाउने अभियानका रुपमा आएको निर्देशन आखिर किन फितलो भयो त ? श्रोत भन्छ–‘मर्चेण्ट बैंकरहरुको दबावका कारण बोर्डले बाध्यात्मक निर्देशन नदिएको हो ।’ बोर्डले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ–‘सूचिकृत संगठित संस्थाहरुले शेयरधनीलाई दिने नगद लाभांश सम्बन्धीत शेयर धनीहरुको नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्य भएको बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको खातामा समेत राख्न सकिने व्यवस्था गर्न सूचिकृत संगठित संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गरिएको छ ।’ बोर्डले दिएको निर्देशनमा प्रयोग गरिएको भाषाले बाध्यात्मक अवस्था सृजना नगरेको तथ्यलाई भने बोर्डकै प्रवक्ताले पनि स्विकार गरेका छन् । ‘हामीले बाध्यात्मक निर्देशन दिएका छैनौं, त्यसको अर्थ बोर्ड यो प्रक्रिया अवलम्बन गराउने पक्षमा छैन भन्ने पनि होइन, हामीले सुरुवात गरौं भन्ने उदेश्य राखेका हौं ’ बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने । एक/दुई महिना यहि निर्देशनका आधारमा कति काम हुन्छ हेरेपछि बाध्यात्मक निर्देशन जारी गर्ने उनले जानकारी दिए । सिडिएसले समेत आफ्नो प्रबिधीलाई अपग्रेड गर्न तीन महिना समय मागेकाले तत्काल बाध्यात्मक निर्देशन नदिएको बोर्डका प्रवक्ता गिरीले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर धनीले पाउने नगद लाभांश उनीहरुको बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने उदेश्य रहेको भएपनि प्रबिधीका कारण केहि जटिलता उन्पन्न भएको दावी गरे । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर धनीले पाउने नगद लाभांश उनीहरुकै बैंक खातामा जम्मा गराउने भन्ने नै हो तर सिडिएस, एनसिएचएल र बैंकहरुले प्रबिधीमा सुधार गर्नु पर्ने भएकाले अलि समस्या उत्पन्न हुने देखियो ।’ उनले भने । श्रोतका अनुसार बोर्डले त्यस्तो निर्देशन दिनु अघि मर्चेण्ट बैंकरहरुसँग छलफल गरेको थियो । मर्चेण्ट बैंकरहरुको दबावका कारण बोर्डले फितलो निर्देशन दिएको हो । मर्चेण्ट बैंकरहरुले बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा गर्दा आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै बोर्ड समक्ष आपक्ति जनाएका थिए । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले बोर्डको फितलो निर्देशनले लगानी कर्ताको हित नगरेको आरोप लगाए । ‘बोर्डले जसरी बोनस र हकप्रद सेयरलाई लगानी कर्ताको डिम्याट खातामै जम्मा गराउन बाध्यकारी निर्देशन दिएको थियो, त्यसरी नगद लाभांशको निर्देशन पनि आउनु पर्ने थियो, बोर्डको पछिल्लो निर्देशन लगानी कर्ताको हितमा देखिएन’, विश्लेषक भट्टराईले भने । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने सेयर धनीकै बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गराउने निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गराउनु पर्ने बताए । तर मर्चेण्ट बैकर एसोसियसनका अध्यक्ष तथा नविल इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन रमण पराजुलीले भने तत्काल कार्यान्वयन गराउन असहज हुने बताए ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपिओ बीमा कम्पनीले किन्न नपाउने, सर्वसाधारणलाई फाइदा
काठमाडौं, १२ फागुन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बिक्री खुल्ला गरिरहेको थप साधारण सेयर (एफपिओ)मा ठूला लगानीकर्ता विषेश गरेर बीमा कम्पनीहरुले सेयर खरिद गर्न नपाउने भएका छन् । धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका २०६५ ले संस्थापक सेयरधनीले साधारण सेयर खरिद गर्न प्रतिवन्द गरेको कारण संस्थापक सेयर भएका कम्पनी तथा ब्यक्तिले एफपिओ किन्न नपाउने भएका हुन् । धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका २०६५ को ब्यवस्था गत बर्ष राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको संस्थापक सेयर विक्री गरेको थियो । यस्तो सेयर अधिकांश बीमा कम्पनीले खरिद गरेका थिए । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्काे बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न नपाइने ब्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा छ । सोही ब्यवस्थाको कारण बैंक वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गर्न नपाएपछि अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले सेयर खरिद गरेका नबिल इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणरमण पराजुलीले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रय बाणिज्य बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको संस्थापक सेयर विक्री गर्दा अधिकांश बीमा कम्पनीले खरिद गरेका हुन सक्छन्, अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्न नपाउने भएपछि बीमा कम्पनीले खरिद गरेका थिए, अहिले पनि त्यस्तो सेयर उनीहरुसँगै भए अहिले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपिओमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन्,’ पराजुलीले भने । अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्ने संस्थागत र ठूला लगानीकर्ता भनेकै बीमा कम्पनीहरु हुन् । कानुनी अप्ठेरोको कारण इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपिओमा बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न नपाउने भएपछि त्यस्तो सेयर ब्यक्तिगत लगानीकर्ताले मात्रै खरिद गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ तोकेर ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता नयाँ साधारण सेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित सेयरमा प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर उक्त सेयर निष्काशन गरेको हो । नयाँ सेयरको लागि फागुन ११ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ । छिटोमा १४ गते र ढिलोमा २८ गते सेयर आवेदन संकलन बन्द हुनेछ । आवेदकले न्यूनतम १० र बढीमा २ लाख कित्ता सेयर आवेदन गर्न पाउने छन् । बैंकको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धन नागरिक लगानी कोष रहेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । नयाँ सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले आगामी सात वर्षसम्म सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र रहने जनाएको छ । नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा बैंकले ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्ने छ । उक्त रकम बैंकको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । नयाँ सेयर निश्काशन पछि बैंकको जगेडा तथा कोषहरुमा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । शुन्य लागतको यो रकमले बैंकको नाफा बृद्धिमा योगदान गर्नेछ । आगामी पाँच वर्षको वित्तीय विवरण प्रक्षेपण गर्दै बैंकले संचित कोष पाँच वर्षपछि २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुने जनाएको छ । बैंकको घोषणा कार्यान्वन भएमा यस बैंकको सेयर भविष्यमा उच्चदरले बृद्धि हुनेछ । तर आगामी पाँच वर्षमा संचित कोष २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन्छ भन्ने प्रक्षेपणसँगै लगानीकर्ताले भविष्यमा पाउने लाभांशबारे अनिश्चिता बढाएको छ । बैंकले शनिबार सार्वजनिक गरेको आह्वान पत्रमा आगामी पाँच आर्थिक वर्षका वार्षिक कम्तिमा २ अर्ब १९ करोड र बढीमा ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा हुने उल्लेख छ । प्रक्षेपण गरिएअनुसार जगेडा तथा कोषहरुमा राख्ने हो भने आगामी पाँच वर्षसम्म बैंकले कमाएको नाफा सबै संचित कोषमा राख्नु पर्नेछ । र, सेयरधनीलाई लाभांश दिन दिइने छैन । आर्जित नाफा संचित कोषमा जम्मा गर्दा बैंक बलियो हुन्छ । भविष्यमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्दै जान्छ । बैंकले प्रतिसेयर आम्दानी आगामी पाँच वर्षमा ३० रुपैयाँदेखि ४७ रुपैयाँ सम्म हुने बताएको छ । र, बजारमा सेयरको मूल्य वृद्धि हुनेछ । सेयरधनीले बैंकबाट नभई सेयर बजारबाट लाभ लिनेछन् । यस्तो अभ्यास विश्व धेरै कम्पनीले गर्ने गरेका छन् नेपालमा हालसम्म भएको छैन ।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई मन्त्रीको प्रश्नः गुणस्तर कहाँ कहाँ सुध्रियो ?
काठमाडौं, १२ फागुन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यलाई मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधारबारे दर्जनौं प्रश्न गरेका छन् । टेलिकमको १२ औं बार्षिकोत्सवका अवसरमा दुई महिना भित्र गुणस्तर सुधार्न दिएको अल्टिमेटपछि कहाँ कहाँ गुणस्तर सुध्रियो भन्दै मन्त्री राईले प्रबन्ध निर्देशकसहितको टोलीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर प्रश्न गरेका हुन् । मन्त्री राईले बार्षिकोत्सव समारोहमा दुई महिना भित्रै गुणस्तर सुधार नगरे बाहिरबाट प्राबिधिक टोली गठन गरेर छानबिन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य सहित उच्च अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयमा उपस्थित गराएर मन्त्री राईले टेलिकमको मोबाइल सेबाप्रति जनताको गुनासो बढेको भन्दै सबै उपाय अबलम्बन गरेर सेवा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । आफ्नो सोही २ महिने अल्टिमेटम स्मरण गराउदै राईले टेलिकम पदाधिकारीहरुसँग यसबीचमा सेबा सुधारका लागि भएका प्रयासहरुको जानकारी लिएका हुन् । सोही अवसरमा मन्त्री राईले मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधारबारेमा एक साताभित्रै सुधारको अनुभूति हुने गरि प्रबिधि परिचालन गर्न टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयका निमित्त सचिव एकनारायण अर्याल सहितको छलफलमा मन्त्री राईले तत्काललाई काठमाडौं उपत्यकालाई क्लस्टर बिभाजन गरेर भने पनि एक महिनाभित्र पूर्ण रुपमा सुधारको अनुभूति ग्राहकलाई हुनुपर्ने बताए । सञ्चार मन्त्री राईले देशका सबै भूभागमा टु जी बिस्थापित गरि थ्री जी सेबा बिस्तार गर्ने र फोर जीमा जाने योजना टेलिकमसँग मागेका थिए । गत साता टेलिकमको जिएसएम मोबाइल सेबा केही बेरसम्म सम्पूर्ण रुपमा अबरुद्ध भएको घटना गम्भिर रहेको भन्दै मन्त्री राईले कमी कमजोरी कहाँबाट भएको हो छानविन गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन समेत दिए । प्रतिस्पर्धी बजारमा बिभिन्न समस्या देखाएर टेलिकमको सेबा कमजोर बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने उनले बताए । ‘लोडसेडिङ राष्ट्रको समस्या हो,इन्धन चाहिए तत्काल म मिलाइदिन्छु तर उर्जा समस्या देखाएर टेलिकमको सेबामा सम्झौता गर्न सकिन्न’ मन्त्री राईले भने । मन्त्री राईले ग्राहकका गुनासो सुन्ने,अनुगमन गर्ने र सेबा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सहित काम गर्न टेलिकम व्यवस्थापनलाई निर्देशन समेत दिए । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले लोडसेडिङका कारण टेलिकमका बिटिएस टावरहरु डाउन हुँदा नेटवर्कमा समस्या आउने गरेको भन्दै पर्याप्त ब्याकअपको काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए । मन्त्री राईको निर्देशनपछि २ महिनाभित्र अनुभूति हुने गरि सुधार ल्याउन युद्धस्तरमा काम भइरहेको समेत आचार्यले स्पष्टीकरण दिएका थिए । सोही अनुसार काठमाडौंको छाउनी,कपन,पाटन,नैकाप र गोंगबु क्षेत्रमा ट्रान्समिसन सम्बन्धी काम सम्पन्न भइसकेको र १५ दिनभित्र बलम्बु,किर्तिपुर,नगरकोट,पुलचोक,ग्वार्को र सैबु लगायतका क्षेत्रमा पनि सो काम गरि मोबाइल सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।
सरकारले अनिवार्य गरेको बैदेशिक रोजगार बीमामा ठूलो रकम एजेन्टलाई कमिसन, कस्ले खान्छ यस्तो कमिसन ?
काठमाडौं, १२ फागुन । बैदेशिक रोजगारीमा जानेले अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने भएपनि यस्तो बीमामा ठूलो परिमाणको रकम एजेन्टलाई कमिसनको रुपमा दिने गरिएको छ । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने ब्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ । बीमा समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीको संयोजकत्वमा गठिन समितिले गरेको अध्ययनले यस्तो बीमा गराएको भन्दै एजेन्ट कमिसनको रुपमा बर्सेनि ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको देखाएको छ । बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डले बिमितलाई दिने सुविधा कसरी बृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिका सदस्यहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक बासुदेब अधिकारी र वोर्डका संचालक डा. रमेश कोइराला सदस्य छन् । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाइ सकेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार अहिले २० लाख ६० हजार ८ सय ९१ जनाले बैदेशिक रोजगार (म्यादी) बीमा गराएका छन् । यस्तो बीमाबाट ४ अर्ब ७६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । यसमध्ये बीमा कम्पनीहरुले एजेन्ट कमिसनको नाममा ३४ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस्तो परिमाण विगत ३ बर्षको तथ्यांकले देखाएको हो । सरकारले अनिवार्य गरेको बीमामा यति धेरै कमिसन कसले खान्छ भन्नेमा अध्ययन समिति पनि अन्योलमा परेको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘कानुनी रुपमा एजेन्टले नै कमिसन पाए भन्न सकिन्छ, तर बैदेशिक रोजगारीमा जाने ब्यक्तिसम्म एजेन्टको पहुच कम हुन भएकोले एजेन्ट देखाएर अर्कै कसैले यस्तो कमिसन खाइरहेको पनि हुन सक्छ,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने । एजेन्ट कमिसन म्यानपावर कम्पनीका संचालकले खाने गरेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीको अनुमान छ । ‘एजेन्ट कमिसनको नाममा खर्च भएको रकम म्यानपावर कम्पनीको हातमा पुग्ने देखिन्छ, म्यानपावरका कर्मचारीले बीमा गराउनको लागि बीमा कम्पनीसम्म लैजाने गरेको कारण अरुले त्यस्तो कमिसन पाउन सक्ने सम्भवाना नै हुन्न,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । समितिले बोर्डमा बुझाएको प्रतिवेदनमा एजेन्ट कमिसन हटाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तो कमिसन हटाएर बीमा शुल्क ४५ प्रतिशत बृद्धि गर्ने हो भने बिमितलाई दिइदै आएको सुविधा दोब्बर गर्न सकिने अध्ययनको ठहर छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको निर्वाचन २१ गते, हरिभक्त शर्मा अध्यक्ष बन्ने पक्का
काठमाडौं, ११ माघ । नेपाल उद्योग परिसंघ नयाँ नेतृत्व नेतृत्व चयन प्रक्रियामा जुटेको छ । परिसंघले फागुन २० र २१ गते १३ औ साधारणसभा आयोजना गर्दैछ । सो साधारणसभाले राष्ट्रिय परिषद् (गभर्निङ काउन्सिल), चार जना उपाध्यक्षसहित नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । विधानअनुरा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा परिसंघको अध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । विनोद चौधरीको नेतृत्वमा स्थापना भएको परिसंघमा शर्मा तेस्रो अध्यक्ष हुदैछन् । हरिभक्त शर्मा परिसंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई सर्वसहमतिमा अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरिएकोछ । निर्वाचन समितिले जनाएअनुसार परिसंघमा संस्थापक सदस्यहरु (आजीवन समेत) मध्येबाट १३ जना, प्रतिष्ठानगत सदस्यहरु (आजिवन समेत) मध्येवाट १२ जना र संस्थागत सदस्यहरु (आजिवन समेत) मध्येवाट ३ जना गरि जम्मा २८ जनाको राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुको निर्वाचन हुँदैछ । गभर्निङ काउन्सिल र उपाध्यक्षहरुको भने निर्वाचत हुनेछ । गभर्निङ काउन्सिलले पछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्ने परिसंघको विधानमा उल्लेख छ । परिसंघको साधारणसभा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । उद्घाटन कार्यक्रम ह्यात होटलमा हुने र बन्दसत्र तथा निर्वाचनका कार्यक्रम परिसंघको कार्यलय रहेको थापाथलीस्थीत ट्रेड टावरमा हुने परिसंघले जनाएको छ । परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न ५० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । हाल परिसंघको व्यक्ति तथा कम्पनी गरी करिव १५० सदस्य रहेको स्रोतले बतायो ।
