पुर्वाधार विकास कम्पनीमा लगानी थप्दै सञ्चालक, त्रिपक्षिय विवाद पनि कायमै
काठमाडौं, १८ फागुन । काठमाडौं र हेटौडालाई जोड्ने सबै भन्दा छोटो मार्गका रुपमा प्रस्ताव गरिएको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ मार्गको निर्माण कर्ता नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका सञ्चालकहरुले लगानी थप्ने निर्णय गरेका छन् । संस्थापक अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले दिएको राजीनामा स्विकृत गरेपछि बसेको पहिलो बैठकले लगानी थप्ने निर्णय गरिएको हो । माघ २७ गते जोशीको राजीनामा स्विकृत गरिएको थियो भने माघ २९ गते नव नियुक्त अध्यक्ष भट्टको अध्यक्षमा बसेको पहिलो बैठकले लगानी थप्ने निर्णय गरेको हो । सो बैठकमा अध्यक्ष भवन भट्टले थप पाँच करोड रुपैंयाँ तत्काल थप्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै, कुश कुमार जोशी र लालकृष्ण केसीले समेत एक एक करोड लगानी थप्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सोही बैठकले लगानी थप्ने निर्णयलाई पारित समेत गरेको थियो । भवन भट्टले एक अर्बको लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यस अघि न ९ करोड ६० लाख लगानी गरिसकेका थिए । पुर्वाधार विकास कम्पनीमा अब भट्टको लगानी १४ करोड ६० लाख पुगेको छ । सबै भन्दा ठुलो लगानी कर्ताका रुपमा अध्यक्ष चुनिएका भट्टले आफ्नै कम्पनी टिबिई ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सनत न्यौपानेलाई प्रबन्ध निर्देशक(एमडी)मा नियुक्त गरेका छन् । भट्टले न्यौपानेलाई यसअघि नै आफ्नो तर्फबाट कम्पनीको सञ्चालक समितिमा राखिसकेका थिए । ‘कुश कुमार जोशीको मनलाग्दी रोक्न भट्टलाई अध्यक्ष चयन गरियो तर भट्टले पनि त्यही बाटो अपनाए ।’ एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने । हाल कम्पनीमा तीन वटा समुहबिच शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ । पुर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट र सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीबिचको अन्तरसंघर्षले कम्पनीलाई थप संकटमा पुर्याएको ति सञ्चालकले बताए । नयाँ अनुहार पनि भित्रिए श्रोतका अनुसार नविन कँडेल नाम गरेको हेटौडाका स्थानिय बासिन्दा समेत कम्पनीमा भित्रिएका छन् । उनलाई सो माग बनाउने प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि भन्दै कम्पनीमा भित्र्याइएको हो । उनी माघ २९ कै बैठकबाट कम्पनीमा भित्रिएका हुन् । सुवर्ण लालको निरन्तर डिमोसन कुश कुमार जोशीका विश्वास पात्रका रुपमा कम्पनीमा भित्रिएका सुवर्ण लाल बज्राचार्यलाई कम्पनीले निरन्तर डिमोसन गर्दै आएको छ । सुरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) नियुक्त भएका बज्राचार्यलाई पछि चिफ अपरेटिङ अफिसर(सिओओ) बनाईएको थियो । हाल उनी कर्पाेरेट हेडका रुपमा कार्यरत छन् । उपाध्यक्ष खारेज गर्दै सह अध्यक्ष माघ २९ गतेकै बैठकले उपाध्यक्ष पद खारेज गरेर सह अध्यक्ष पद सृजना गरेको छ । पहिले उपाध्यक्ष रहेका लाल केसीलाई हाल सह अध्यक्ष बनाइएको छ ।
हजार र पाँच सय दरका नयाँ नोट छाप्न ढिलाई, नोटको अभाव हुन सक्ने
काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले हजार र पाँच सय दरका नयाँ नोट छाप्न ढिलाइ गरेको छ । डेपुटी गभर्नर पदेन सदस्य हुने नोट ढिजाइन समितिको बैठक बस्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो । नयाँ नोट छाप्नको लागि अर्डर नगरिएको कारण नोटको अभाव हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीले गरेका छन् । नयाँ नोट छाप्ने अर्डर नगरिएकोले नोटको अभाव हुन सक्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकका अधिकारीले गरेका छन् । सरकारले २० फागुनदेखि भूकम्प पिडितलाई घर बनाउन प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिन लागेको कारण निकट भविष्यमै ठूलो दरका नोटको अभाव हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंककै अधिकारीले गरेका छन् । यद्यपि डेपुटी गभर्नर नभएपनि डिजाइन समितिको बैठक बस्न र नयाँ नोटको अर्डर गर्न रोकिएको भने होइन । सरकारले २० पुसदेखि भूकम्प पिडितलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम बाड्न लागेको छ । करिब ५ लाख परिवारले यस्तो रकम पाउने प्रारम्भीक अनुमान सरकारको छ । यसरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ बाड्दा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने पुननिर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हजार र पाँच सयका गरी ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट मौज्दात रहेको बताइएको छ । यसमध्ये करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ भूकम्प पिडितलाई बाड्दै सकिने छ । सरकारले भूकम्प पिडितलाई घरको गाह्रो लगाउन सुरु गर्ने वित्तिकै प्रतिपरिवार थप ८० हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ । घरको गाह्रो लगाइ सकेपछि छाना हाल्ने समयमा प्रतिपरिवार पुन ७० हजार रुपैयाँ दिने कार्यतालिका पुननिर्माण प्राधिकरणको छ । एउटा ब्यक्तिले करिब २ महिनामा घर बनाइ सक्ने र सो अवधिमा उसले २ लाख रुपैयाँ पनि पाइसक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । भूकम्प पिडित परिवारले सरकारले दिएको रकम लगेर घरमा राख्ने र त्यस्तो पैसाले आफूलाई आवश्यक परेको बस्तु खरिद गर्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यसो गर्दा बैंकिङ प्रणालीवाट भूकम्प पिडितको लागि गएको रकम पुन बैंकिङ प्रणालीमै फर्कन कम्तिमा पनि ६ महिना समय लाग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तो समयमा बजारमा नोटको अभाव हुन सक्ने बताइएको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको ब्यवस्था अनुसार बैंक चलाउन सकिदैनः बैंकर्स संघ
काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार पारित गर्ने हो भने नेपालमा बैंक चल्न नसक्ने बताएका छन् । ऐनमा अहिले समावेश भएका कतिपय ब्यवस्थाहरु बैंकिङ मर्मविपरित भएकोले सच्याउनु पर्ने उनले बताए । ‘यो ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषय बैंकिङको मुलमर्म विपरित छ, यस्तो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नेपालमा बैंकिङ चल्न सक्दैन,’ ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले गठन गरेको उपसमितिले सरोकारवालासँग गरेको छलफल कार्यक्रममा पौडेलले भने । उनले बैंकिङ ब्यवसाय गुड फेथमा चल्ने भएकोले भविष्यमा संकट देखापरेमा त्यसको जिम्मेवार बैंकर्सलाई बनाउन नहुने धारणा राखे । ‘हामीले गुडफेथमा बैंकिङ चलाउने हो, आज राम्रो भएको ब्यवसाय भोलि विग्रियो भन्दैमा बैंकलाई दोषी देखाउने कानुनी ब्यवस्था परिमार्जन आवश्यक छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले भने । उनले बाह्य कारणले पनि ब्यवसाय बिग्रने उदाहरण दिए । ‘सन् १९८६ तिर नेपालमा गार्मेन्ट ब्यवसाय राम्रो थियो, पछि विग्रियो, अब त्यसमा बैंकले मिलेमतोमा कर्जा दिए भनेर कारवाही गर्ने ब्यवस्था ऐनमा राखियो भने सवै बैकर्स जेल जानुपर्ने हुन्छ, यस्तो जोखिममा बैंक चलाउन सकिदैन,’ पौडेलले भने । अहिले प्रस्ताब गरिएको ऐन सवै पढेपछि कुनै पनि बैंकर्स कर्जा दिने फाइलमा हस्ताक्षर गर्न तयार नहुने उनको भनाइ छ । विकास बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले सरकारी कर्मचारीको जति नै निजी बैंकका कर्मचारीलाई तलब दिने प्रस्ताव उचित नभएको बताए । ‘सरकारले निजी बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधाको सीमा तोक्नु हुदैन, यसै गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई बैंक नै खोल्न नदिए हुन्छ,’ लामिछानेले भने । वित्त कम्पनी संघका महासचिव अनिल श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरेर कालोसुचीमा राखिने ब्यक्तिको सजाय बढाउनु पर्ने धारणा राखे । कालोसुचीमा परेका ब्यक्तिको पासपोर्ट जफत मात्रै गर्ने कारवाही कम भएको भन्दै उनले मोवाइलको लाइन काट्नेदेखि विजुली दिन समेत रोक्नुपर्नेसम्मका कारवाही आवश्यक हुने धारणा राखे । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले बैंकिङ जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रको कानुनमा ब्यापक छलफल गरेर सवैले अपनत्व हुने गरी ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।
रेमिट्यान्स कम्पनीमा आईएमई पहिलो, प्रभु दोस्रो, उत्कृष्ट १५ मा वेष्टन यूनियन छैन
काठमाडौं, १८ फागुन ।नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब २९ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रन थालेको छ । गत वर्षको बजेट ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको थियो भने ६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो । यति ठूलो कारोबार कसले गर्छ ? रेमिट्यान्सको कारोबार मुलुत रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मार्फत हुन्छ । कारोबारको आकारको वृद्धिसँगै रेमिट्यान्स व्यवसायमा बैंकहरु प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । कुन बैंकमार्फत कति रेमिट्यान्स आउँछ ? राष्ट्र बैंकसँग पनि तथ्याङक छैन । तर रेमिट्यान्स कम्पनीहरुमार्फत भित्रेको रेमिट्यान्सको तथ्याङक छ । त्यसमा कसको कति हिस्सा छ ? व्यवसायिक गोप्यता भन्दै यस्तो तथ्याङक सार्वजनिक हुने गरेको छैन । तर देशविकास साप्ताहिकले गत आईतबार पहिलो पटक सो तथ्याङक सार्वजनिक छ । सबै भन्दा बढी रकम रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीमा आइएमई लिमिटेड रहेको छ भने दोश्रो नम्बरमा प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालि छ । कारोबार रकमका आधारमा प्रभुभन्दा आईएमई धेरै अगाडि देखिएको छ । आइएमई लिमिटेडले सन् २०१५ मा ४२ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्याएको छ । दोश्रो नम्बरमा रहेको प्रभु मनी ट्रान्सफरले १९ करोड करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । प्रतिस्पर्धामा तेश्रो नम्बरमा रहेको सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालि धेरै पछाडि छ । सो कम्पनीले सन् २०१५ मा ५ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स कारोबार गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने १५ वटा कम्पनीको सूचिमा निम्नअनुसार कम्पनी परेका छन् । सन् २०१५ मा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने १५ कम्पनीहरु र उनीहरुले भित्र्याएको रकम कम्पनीको नाम अमेरिकी डलर हजारमा आइएमई लिमिटेड ४२५३८७ प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालि १९९३३६ सीटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालि ५१३४३ आइपे रिलायबल रेमिट्यान्स प्रालि २२०७२ सीजी फिन्को प्रालि २०७५६ सीजी मनी रेमिट प्रालि २०४७३ सम्सरा प्रालि २०१७३ अन्नपूर्ण ट्राभल एण्ड टुर्स प्रालि १०९९५६ हुलास रेमिट्यान्स प्रालि १०९३२७ युनाइटेड रेमिट प्रालि ९१९८ सेवा रेमिट प्रालि ९०१९ जेएमई रेमिट कम्पनी प्रालि ८२४५ बेष्ट रेमिट नेपाल प्रालि ७१७५ सूर्या रेमिट प्रालि ५५२२ डीजिटेक रेमिट्यान्स प्रालि ४३८९ नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० वटा रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएको छ । वहुराष्ट्रिय रेमिट कम्पनी वेस्टन यूनियन यो सूचिमा छैन । उसका एजेन्ट रेमिट कम्पनीहरु सिजी, हुलास, अन्नपूर्ण लगायतको कारोबार मध्ययमस्तरको देखिन्छ ।
सनराइज बैंकमा नारायणी नेशनल फाइनान्स गाभिदै, विशेष साधारणसभा र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया स्थगित
काठमाडौं, १७ फागुन । सनराइज बैंक लिमिटेडमा नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेड गाभिने भएको छ । गाभिने विषयमा दुई संस्थाबीच सोमबार सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई संस्थाको संयुक्त बैठकले नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडलाई सनराइज बैंकले प्राप्ति (एकिकरण) गर्ने निर्णय गरेको छ । संयुक्त निर्णयमा नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडको शेयर कारोवार तत्काल रोक्का राखी दुवै संस्थाहरुले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । साथै, एकिकरण कार्य यथा सम्भव छिटो सम्पन्न गर्ने लक्षसहित सम्पति दायित्वको मूल्यांकनको निमित्त परामर्शदाता पनि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैंठकले एसआर एण्ड पाण्डे कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । दुई संस्थाबीच एकिकरणको निर्णयसँगै ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सनराइज बैंकको पूर्व घोषित कार्यक्रम स्थगित भएको छ । सन्राईज बैंकले फागुन १३ गतेको लागि बोलाएको बिषेश साधारण सभा स्थगित गरिएको छ । एकिकरणपछि साधारणसभा गर्ने र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने दुई संस्थाद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । एकिकरणपछि सनराइज बैंकको पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । त्यसपछि ३० प्रतिशत मात्रै हकप्रद जारी गरेको अवस्थामा पनि बैंकको चुक्ता पुँजी सवा पाँच अर्ब रुपैयाँ हुने र राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा ८ अर्ब चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सहज हुने बैंकले जनाएको छ । एकिकरणपछि बैंकको निक्षेप न्यूनतम ४४ अर्ब र कर्जा ३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । गत पौष मसान्तको प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार सनराइज बैंकको कूल निक्षेप३७ अर्ब, कर्जा ३० अर्ब रहेकोमा सोही अवधिमा नारायणी नेशनल फाइनान्सको निक्षेप तथा कर्जा क्रमशः ७ अर्ब र ६ अर्ब रहेको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपीओमा ४७ अर्बको आवेदन, सच्याउने नाममा आईतबार पनि नयाँ आवेदन, धितोपत्र बोर्डले बैठक डाक्यो
काठमाडौं, १७ फागुन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नयाँ सेयर (एफपीओ)का लागि आईतबार पनि आवेदन परेको छ । सेयर निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले शुक्रबार कार्यालय सयमपछि आवेदन लिन बन्द गर्ने जनाएको थियो । तर आईतबार पनि थप आवेदन संकलन केन्द्रहरुले बुझेको आरोप लागेको छ । शुक्रबार बुझाएको आवेदनमा गल्ती भएकोले सच्याउने नाममा आइतबार संकलन केन्द्रमा नयाँ आवेदन बुझाउने र लिने काम भएको म्यादभित्र आवेदन बुझाउनेहरुको आरोप छ । तथ्याङकले पनि आइतबार नयाँ आवेदन बुझाउने र स्वीकार गर्ने काम भएको पुष्टि गरेको छ । शुक्रबार साँझ कुरा गर्दै कोषका प्रबक्ता सुशील कुमार अर्यालले करिव २ लाख आवेदकबाट ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको बताएका थिए । तर सोमबार विकासन्यूजसँगको कुराकानीमा ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयरका लागि आवेदन परको उनले बताए । ‘शुक्रबार हतारमा हिसाव निकालेका थियौं, करिव ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन भएको विवरण आएको थियो । आईतबार बेलुकासम्ममा हिसाव गर्दा ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आवदेन परेको देखियो’–उनले भने । आवदेन संख्या पनि शुक्रबार साँझ र आईतबार साँझ ३० हजार फरक परेको छ । शुक्रबारसम्म करिब २ लाख व्यक्ति तथा फर्मले सेयर आवेदन बुझाएको उनले जानकारी दिएका थिए । तर आईतबार साँझसम्म आवेदन बुझाउनेको संख्या पनि २ लाख ३० हजार पुगेको बिक्री प्रबन्धक कोषले बताएको छ । अर्यालले आईतबार नयाँ आवेदन फारम भने नलिएको बताए । ‘भन्न त मान्छेले भित्रभित्र बोराका बोरा पैसा बुझाए भन्छन् । त्यो सब गलत हो’ उनले भने– बैंक एकाउन्ट भएको, फोटो भएको, नागरिकता, जन्मदर्ता लगायत प्रमाणपत्र अनिवार्य भएपछि बोराका बोरा पैसा हाल्न मिल्दैन । हजुवाको भरमा मान्छेहरु जे पनि बोल्छन् ।’ एउटै परिवारबाट ६÷७ करोड रुपैयाँसम्मको सेयर माग भएकोले कुल रकम बढी हुन आएको उनले बताए । यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपीओमा प्रवद्र्धकहरुको आवेदन रद्द गराउने उदेश्यले सोमबार सो बैंक, बिक्री प्रबन्धक र आटीएसलाई सोमबार बैठक बोलाएको छ । प्रवद्र्धकले एफपीओमा आवेदन गर्न नपाउने भनेर धितोपत्र बोर्डले फागुन १३ गते साढे १ बजे सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यसअघि नै प्रवद्र्धकले आवेदनसहित पैसा बुझाईसकेको दावी गर्दै सूचना जारी गर्नुपूर्व आवेदन बुझाउनेलाई सेयर बाँडफाँडमा सहभागी गराउनु पर्ने माग गर्दै धितोपत्र बोर्ड, बैंक, बिक्री प्रबन्धकलाई दवाव दिदै आएका छन् ।
राजेन्द्र खेतानले लक्ष्मी बैंक छाडे, सञ्चालक नै आश्चर्यमा
काठमाडौं, १६ फागुन । उद्यमी राजेन्द्र खेतान लक्ष्मी बैंकबाट बाहिरिएका छन् । बैंकमा उनी दुई कार्यकाल अर्थात ८ वर्षसम्म अध्यक्ष भएका थिए । सन् २००२ मा स्थापना भएको यस बैंकमा पहिलो ६ वर्ष राजेन्द्र खेतानको बुवा स्वर्गिय मोहन गोपाल खेतान अध्यक्ष थिए । लक्ष्मी बैंकमा खेतान परिवारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करिव ३० प्रतिशत सेयर लगानी छ । शम्भुप्रसाद आचार्य १४ वर्षको इतिहासमा यो बैंकमा पहिलो पटक खेतान परिवारभन्दा वाहिरको व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेका छन् । फागुन १४ गतेको सञ्चालक समितिले बैंकको अध्यक्षमा शम्भुप्रसाद आचार्यलाई चयन गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधेश खालिङले बताए । सञ्चालकद्धय खेतान र रतनलाल संघाईको कार्यकाल सकिएपछि सञ्चालक समितिले सर्वसहमतिमा आचार्यलाई अध्यक्षमा चयन गरेको उनले बताए । तर बैंकका एक सञ्चालकले अध्यक्ष परिवर्तन भएको औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘शुक्रबार बसेको बैठकमा अध्यक्षज्यूले मेरो कार्यकाल सकिदै भन्ने जानकारी दिनु भएको थियो । शम्भुप्रसाद आचार्यलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव पनि गर्नु भएको थियो । निर्णय नै भईसकेछ ?’ उनले आश्चर्य जनाउँदै विकासन्युजसँग जिज्ञासा राखे । राजेन्द्र खेतान खेतानको वहिरगमनलाई धेरैले आश्चर्य जनक रुपमा लिएका छन् । हाल तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको लक्ष्मी बैंकले ठूलो मात्रामा हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरिरहेको समयमा सबैभन्दा ठूलो प्रवद्र्धक बोर्डबाट वाहिरिनुलाई साधारण सेयरधनीहरुले पनि अस्वभाविक रुपमा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु बढीका दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने गरी जारी गरेको निर्देशनको पालना गर्दै खेताल सञ्चालक समितिबाट वाहिरीएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खालिङले बताए । जानकारहरुका अनुसार खेतानले हाल विदेशमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छन् र उनी अधिकांश समय विदेशमा नै बस्दै आएका छन् । विदेशमा गरिएको लगानी र व्यवसाय प्रवद्र्धनमा खेतानको ध्यान केन्द्रीत भएको र उनी बैंक र बीमा दुवै कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट वाहिरीएका जानकारहरु बताउँछन् । खेतान आफैले यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । अध्यक्षमा चयन भएका आचार्य राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका पुराना बैंकर्स हुन् । राष्ट्र बैंकबाट अबकाश पाएपछि उनी लक्ष्मी बैंकमा आवद्ध छन् । उनी विज्ञ सञ्चालकको रुपमा बोर्डमा नियुक्त भएका थिए ।
बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाईसेन्स, ब्रोकर कम्पनी मार्फत कर्जा लगानी
काठमाडौं, १६ फागुन । नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर खरिद बिक्री गर्ने कारोबार गर्ने अनुमति माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवत बहादुर कार्कीले बैंकहरुलाई पनि सेयर ब्रोकरको काम गर्ने लाईसेन्स दिन सकिने बताए लगात्तै बैकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग्यो । सो विषयमा समाचारहरु प्रकाशित भएपछि ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालकहरुले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वको आलोचना गर्यो । ब्रोकर लाईसेन्स बैंकलाई दिनु गलत हुने तर्क अघि सारे । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर्स कम्पनीहरुलाई सेयर कर्जा अधिकार दिने आसयसहित सुझाव प्रस्ताव माग गरेको छ-अञ्जनराज पौडेल तर ब्रोकर कम्पनीहरुका सञ्चालकहरुको विरोधको आवाज अहिले बन्द भएको छ । त्यसको कारण हो नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल ब्रोकर्स एसोसिएसनलाई आकर्षक प्रस्तावसहित छलफलमा बोलाउनु । एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलका अनुसार धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर्स कम्पनीहरुलाई सेयर कर्जा (मार्जिन ल्याण्डिङ) अधिकार दिने आसयसहित सुझाव प्रस्ताव माग गरेको छ । बोर्डको सो पत्रपछि ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङ दिने विषयमा विभिन्न पक्षबीच चलफल चलिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले तत्काल मार्जिन ल्याण्डिङको सुविधा पाउने हो भने बैंकलाई सेयर किनबेच अधिकार दिँदा स्वीकार्य हुने संकेत दिएका छन् । पुँजी बजारको लगानीकर्तालाई आवश्यक ल्याण्डिङ, डीपी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, कन्सल्टेन्सी लगायत सेवा दिन दिने अधिकार ब्रोकर कम्पनीलाई दिने हो भने ब्रोकर कम्पनीहरुको विजनेश पनि बढ्ने, बजारमा प्रतिस्प्रर्धा पनि हुने, लगानीकर्ताले तुलनात्मक बढी लाभ दिने कम्पनीसँग सेवा लिन सक्ने र बजार विकासमा सहयोग नै पुग्ने पौडेल बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरुलाई ब्रोकरको काम गर्न अधिकार दिदैमा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई ठूलो असर नपर्ने पनि उनले बताए । ‘बैकहरुको कोर विजनेश र ब्रोकरहरुको कोर बिजनेश फरक हुन्छ । प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा सबैले आफ्नो कोर बिजनेशलाई नै जोड दिन्छन् । त्यो अवस्थामा धितोपत्रका लगानीकर्ता बेटर सर्भिसको लागि ब्रोकर कम्पनीमा नै आउनेछन्’ पौडेलले भने । ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन ल्याण्डिङ, डीपी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, कन्सल्टेन्सी लगायत सुविधाको माग गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा मार्जिन ल्याण्डिङ सुविधाबारे छलफल चलेको पौडेलले बताए । बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङ सुविधा दिनेबारे अध्ययन गरिरहेको छ-निरज गिरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङ सुविधा दिनेबारे अध्ययन गरिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीको पुँजी, पूर्वाधार अवस्था, बैंकसँगको अन्तर कारोबार, मार्जिन ल्याण्डिङका सीमा, जोखिम लगायत विषयमा बोर्डले अध्ययन र परामर्श गरिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन ल्याण्डिङको सुविधा पाउने हो भने लगानीकर्ताले सेयर किन्नु पूर्व नै ब्रोकर कम्पनीहरुबाट ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने छन् । हाल बैंकहरुले किनिसकेको सेयर धितो राखेर मात्र लगानीकर्तालाई नयाँ सेयर किन्न कर्जा दिदै आएका छन् । ब्रोकर मार्फत मार्जिन ल्याण्डिङ हुँदा कारोबार वृद्धिको साथै सरल पनि हुने पौडेल बताउँछन् । बैंकले तीन दिन लगाएर दिने कर्जा ब्रोकर कम्पनीले आधा दिनमा नै दिनसक्ने उनको भनाई छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले सेयर पुँजी वृद्धि गरेर, रिर्जभ बढाएर वा बैंकसँग कर्जा लिएर मार्जिन ल्याण्डि कोष बनाउने छन् । सोही कोषबाट लगानीकर्तालाई करार गरी कर्जा दिने छन् । यस्तो कर्जा लिनको लागि अहिले कानुनी व्यवस्था नभए पनि बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयमा मार्जिन ल्याडिङ नीति ल्याउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् । विगत दुई दशकमा बैंकहरुले सेयरमा गरेको कर्जा लगानी डुबेको रेकर्ड नै नभएकोले मार्जिन ल्याण्डिङमा गरिएको लगानीको जोखिम कम हुने पौडेलको भनाई छ ।
