चीनले भन्यो–निकट भविष्यमै दुई मुलुकलाई रेलवे सेवाले जोड्ने छ
काठमाडौं, ८ चैत । सोमबार चीनले नेपालमा रेलवे निर्माण र स्वतन्त्र व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरेको छ । नेपाल दक्षिण ठुलो छिमेकी भारतबाट व्यापारमा स्वतन्त्र हुन प्रयास गरिरहेको थियो । हिमालयन मुलुक नेपाल, जो चीन र भारतकोबीचमा अवस्थीत छ, उसले गत सेप्टेम्बरमा मात्रै राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नयाँ संबिधान प्राप्त गरेको थियो र त्यसले लामो समयपछि शान्ति र स्थायीत्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा पनि गरेको थियो । तर तराईका आन्दोलनकारीले भारतबाट मालवाहक ट्रक नेपाल आउन दिएनन् । जसले इन्धन र औषधीको अभाव सृजना गर्यो । नेपालले सिमा नाकाको सो अवरोधमा संलग्न रहेको आरोप लगायो तर भारतले त्यसलाई अस्विकार गर्यो । पछिल्लो महिना सिमा नाकाको अवरोध हटेको भएपनि इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको आयात भने अझै सामान्य भएको छैन् । बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनियाँ समकक्षी लि केक्विाङलाई भनेका छन– ‘बिशेष मिसन बोकेर चिन आएको छु’ जब द्धिपक्षिय सम्बन्धमा प्रगाढपन आयो । उनले सञ्चार माध्यमका अगाडी भने केहि बोलेका छैनन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एशिया विभागका डेपुटी प्रमुख हु याङकीका अनुसार नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका प्रमुख दुई शहरमा रेलवे सेवा विकासको सम्भावना, नेपाल र चीन जोड्ने दुई रेलवे तथा नेपालका दुइै प्रमुख शहर जोड्ने रेल वे विकासका लागि आग्रह गरेका छन् । हु भन्छन चिनियाँ सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालको आन्तरिक शहरमा रेलवे सेवा विस्तारका अध्ययनका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ । र नेपालको सिमासम्म रेलवे विस्तारका लागि भने चिनियाँ सरकारले पहिले देखि नै सोच बनाउँदै आएको हो । चिनले तिब्बतको सिगाात्सेदेखि नेपालको सिमा नाका गिरोङ(केरुङ)सम्म । ‘पक्कै पनि केरुङसम्म रेलवे विस्तार गर्ने हाम्रो योजना दिर्घकालिन हो, त्यहाँ भौगोलिक र प्राबिधिक तथा आर्थिक क्षमताका कारणहरु छन् । हामी विश्वास गर्छाै निकट भविष्यमै दुई मुलुक रेलवे सेवाद्धारा जोडिनेछन् । दुई मुलुकका बिचमा १० वटा महत्वपुर्ण सम्झौता भएका छन् । त्यसमा स्वतन्त्र व्यापार, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियत दरको ऋण र पेट्रोल तथा ग्यासका खानीहरुको अध्ययन समावेश छन् । (रोयटर्सबाट)
पूँजी वृद्धि अवधि बढाउन दवाव दिदै ठूला लगानीकर्ता, लिखित प्रस्ताव गर्न डेपुटी गभर्नरको सुझाव
काठमाडौं, ८ चैत । दुई बाणिज्य बैंकका प्रमुख लगानीकर्ताले बैंकको पुँजी वृद्धि कार्यक्रमको अवधि बढाउन दवाव सिर्जना गर्न थालेका छन् । एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष विके श्रेष्ठ र हिमालयन बैंकमा अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग पुँजी वृद्धि कार्यक्रमको अवधि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले पुँजी वृद्धि अवधि बढाउन दवाव सिर्जना राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरेका छन् । उनीहरुले नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहलाई साथमा राखेर डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग पुँजी वृद्धिको अवधि बढाउने आग्रह गरेका हुन् । विके श्रेष्ठ गत सोमबार एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष विके श्रेष्ठले सोल्टी होटलमा डिनरको लागि भनेर गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपाल, डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठलाई बोलाए । उक्त उक्त डिनरमा हिमालयन बैंकमा अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठ र हिमालय शमशेर जवरा, नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह लगायतको सानो समूह सहभागि हुने तय भएको थियो । स्रोतका अनुसार अन्तिम समयमा नेता सिंहले सबैलाई आफ्नै घरमा बोलाए । सोल्टीको डिनर नेता सिंहको ठमेलको घरमा सरेपछि गभर्नर नेपाल सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगे । उनले आफूलाई सञ्चो नभएकोले सहभागि हुन नसकेको जानकारी विके श्रेष्ठलाई गराए । मनोजबहादुर श्रेष्ठ सिंहको घरमा नबनियुक्त डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ, दुई बैंकमा अध्यक्ष, हिमालय शमशेर जवरा गएका थिए । उक्त भेटमा इन्भेष्टर एसोसिएशनका अध्यक्ष समेत रहेका हिमालयन बैंकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका सिईओहरुको मात्र भनाई सुन्ने गरेको र लगानीकर्ताको मर्काका बारेमा चासो नदिएको गुनासो गर्दै पुँजी वृद्धिको लागि तोकिएको अवधि बढाउन माग गरेका थिए । पूर्व गभर्नर समेत रहेका राणाले बजार विस्तारसँगै पुँजी वृद्धि आवश्यक भएको, पुँजी वृद्धि गर्न सबै तयार भएको तर समय कम भएको बताएका थिए । समय थप्दा कसैलाई पनि नराम्रो नहुने उनको धारण छ । सो अवसरमा एभरेष्ट बैंकमा अध्यक्ष विके श्रेष्ठले एक व्यक्ति वा कम्पनीले बढीमा १५ प्रतिशत मात्र सेयर लगानी गर्न पाउने सीमालाई बढाएर २० प्रतिशत पारिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले हकप्रद सेयर जारी गर्दा कुनै प्रवद्र्धकले नकिनेको अवस्थामा सोही संस्थाका अर्को प्रवद्र्धकले किन्न पाउने अग्राधिकार हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन् । १५ प्रतिशत सीमाका कारण एभरेष्ट बैंकमा उनी र उनी सम्वद्ध लगानीकर्ताको लाभांश रोकिने अवस्था रहेका स्रोतले बतायो । भेटका अवसरमा नेता सिंहले राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति ठिक भएपनि यस नीतिले नेपालमा लगानी गरेको विदेशी बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको विषय आफूसँग धेरैले उठाएको चर्चा गर्दै पुँजी वृद्धिको समय थप्न राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुपर्ने बताएका थिए । हिमालयन बैंक र एभरेष्ट दुबै बैंकमा विदेशी लगानी रहेको छ । एभरेष्ट बैंकमा भारतको पन्जाब नेसनल बैंकको र हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हविब बैंकको सेयर लगानी रहेको छ । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले यो विषयमा गभर्नर कुरा गर्ने बताएका थिए । साथै उनले यो विषयलाई औपचारिक प्रक्रियाबाट राष्ट्र बैंकमा ल्याउन आग्रह गर्दै लिखित रुपमा आएका मागका बारेमा मात्र छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि चार गुणाले बृद्धि गर्ने योजना ल्याएको छ । सो योजना अनुसार आगामी २०७४ सालको असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ हुनै पर्ने हुन्छ । गभर्नर डा. नेपालले पूजी बृद्धि गर्ने समय थप नगर्ने कुरा पटक पटक दोहोर्याएपछि राजनीतिक पहुचको आधारमा समय थप गर्ने योजनामा संयुक्त लगानीका बैंकका संचालक लागेका हुन् । यी दुबै बैंकले आफैले पैसा थपेर तथा बोनस सेयर प्रदान गरेर चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । हिमालयन बैंकको अहिले ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूजी छ । यस्तै चालु आर्थिक बर्ष र आगामी आर्थिक बर्षमा गरी १ अर्ब ३३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर प्रदान गर्ने र आगामी आर्थिक बर्षमा ६४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर प्रदान गर्ने योजना सो बैंकको छ । यस्तो भएमा २०७४ को असार मसान्तमा बैंकको चुक्ता पूजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । एभरेष्ट बैंकको चुक्ता पूजी भने २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ । उसले २ अर्ब रुपैयाँ नै पूजी भएको अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर गर्ने, अग्राधिकार सेयरलाई इक्वीटि सेयरमा परिणत गर्ने, फ्रि रिजर्भमा रहेको रकमलाई पूजीमा परिणत गर्ने, नाफावाट बोनस सेयर प्रदान गर्ने र एफपिओ जारी गर्ने जस्ता विकल्प सार्वजनिक गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयरलाई इक्विटीमा परिणत गर्न र रिजर्भमा रहेको रकमलाई पनि सेयरमा परिणत गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि वाध्यता होइन, आवश्यकता हो-पि. आर. मिश्र
पि. आर. मिश्र, सञ्चालक तथा कार्यकारी निर्देशक, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन(नेपाल) लिमिटेड सेयर बजारमा एलआईसी(नेपाल)को मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, किन ? सेयरको बजार मूल्यसँग कम्पनीको कुनै नियन्त्रण हुँदैन । भारतमा एलआइसी इण्डिया पूर्णतः सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । त्यहाँ कुनै पब्लिकको सेयर छैन । शत प्रतिशत सरकारी स्वामित्व छ । नेपाली सेयर बजारमा कम्पनीको मूल्य बढ्नु भनेको कम्पनीप्रति लगानी कर्ताको विश्वास बढ्नु हो । कम्पनीको भविष्यको योजना, पारदर्शिता र व्यवस्थापन प्रति लगानी कर्ताको विश्वास छ भन्ने देखिन्छ । यो स्थायीत्व प्राप्त कम्पनी हो भन्ने लगानीकर्तालाई लागेकाले पनि सेयर बजारमा मूल्य बढेको हो । सेयर बजारमा मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण त कम्पनीको वित्तीय अवस्था नै हुन्छ । अहिले कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? कम्पनीको प्रगति कस्तो छ ? कम्पनीले पुस मसान्तसम्मको दोश्रो त्रैमिसक रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ । हामी राम्रो व्यवस्थापन भएको कम्पनी हौं । बिमा समितिका सबै नियम पालना गरेका छौं । मार्केट सेयरमा हामी दुई नम्बर छौं । म आउँदा चार नम्बरमा थियौं । एक नम्बर हुने योजना हो । म पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छु । पाँच बर्षको कम्पनीको परफरमेन्स हेर्ने हो भने ठूलो वृद्धि भएको छ । ५० करोडको फस्ट प्रिमियम थियो, अहिले २५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । १८७ कुल आम्दानी थियो । पछिल्लो वर्ष ५४१ करोड कुल प्रिमियम संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष लाईफ फण्ड अर्थात कुल डिपोजिट ६६५ करोड थियो अहिले २००० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । पब्लिकले देखिरहेका छन कि यो कम्पनी कति राम्रो व्यवस्थापन र पारदर्शी कम्पनी छ । अर्काे मुख्य कुरा भनेको पछिल्लो पाँच बर्षमा कम्पनीले राम्रो बोनस सेयर दिईरहेको छ । ६२, ३०, ३० प्रतिशत बोनस सेयर हुँदै यस वर्ष २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएका छौं । यो कम्पनीको पछाडि एलआइसी इण्डिया छ । यो ब्राण्डको नाम हो । नम्बर अफ पोलिसीका आधारमा यो विश्वकै ठूलो कम्पनी हो । हामी कुनै खराब काम गर्दैनौं जसले एलआईसी इण्डियाको बदनामी होस् । म भारत सरकारको कर्मचारी हुँ । त्यसकारण हामी धेरै सोचेर मात्रै काम र निर्णय लिन्छौं । यसमा जागिर मात्रै होइन, मेरो जीवनको पेन्सनको सवाल पनि जोडिएको छ । कम्पनीले निरन्तर बोनस सेयर मात्रै दिएको देखिन्छ । यसको मुख्य लगानी कर्ता खुसी छ ? प्रवद्र्धकहरुले नगद लाभांश चाहेका छैनन् ? कम्पनीले नगद लाभांश दियो भने जम्मा पाँच हजार दिन्छ । यदि बोनस सेयर दिने हो भने त्यहि पाँच हजारको ५० कित्ता हुन्छ । ५० सेयरको बजार मुल्य एक लाख हुन्छ । खाली नगद लाभांश दिने ठूलो कुरा होइन । मुख्य कुरा भनेको कम्पनीको वृत्ति विकासमा लगानीकर्तालाई थप जिम्मेवार बनाउनु हो । कम्पनीमा उनीहरुको अधिकार बढाउनु पनि हो । एलआइसी इण्डिया नेपालमा नाफा कमाउन आएको होइन । भारतमा हाम्रो साढे चार हजार ब्राञ्चहरु छन् । ती ब्राञ्चमध्ये नेपालको कम्पनी भनेको एउटा ब्राञ्च जस्तो मात्रै हो । एलआइसी इण्डियाको रक्सौल ब्राञ्चकै आकारमा छ एलआईसी नेपाल । नेपालमा कुल पोलिसी एक लाख छ, इण्डियामा एउटा ब्राञ्चले एक लाख पोलिसी बिक्री गरेको हुन्छ । एक सय करोडको प्रिमियम हुन्छ । भारतमा एक सय भन्दा बढी ब्राञ्चले यहाँको भन्दा ठूलो व्यापार गर्छन् । तपाईले नै भन्नु भयो कि कम्पनीले पछिल्लो चार वर्षमा ६२ प्रतिशत, ३० प्रतिशत, ३० प्रतिशत बोनस सेयर हुँदै यस वर्ष २५ कम्पनीको बोनस सेयर दिदैछ । सेयर पुँजीको रिर्टन रेसियो किन घटिरहेको छ ? यसलाई घटेको भन्न मिल्दैन । यो बढिरहेको छ । मानौं, मेरो सेयर पुँजी एक सय थियो भने ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिईयो । त्यसपछि सेयर १३० रुपैंयाँ भयो । फेरी त्यसको २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिईयो १३० को २५ प्रतिशत भनेको ३२ दशलब ५ प्रतिशत हुन्छ । ३२ दशमलब पाँच प्रतिशत बोनस सेयर बढी होकी ३० प्रतिशत बोनस सेयर बढी हो ? आफैं बुझ्न सकिन्छ । हामीले निरन्तर रुपमा एउटै मात्रामा बोनस सेयर दिईरहनु पर्छ भन्ने मान्यता राखेका हौं । घट्न दिँदैनौं । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको म यो कम्पनीमा आएदेखि नै हामीले नगद लाभांश वितरण गरेका छैनौं । बोनस सेयर नै दिँदै आएका छौं । यसले कम्पनीको स्थायीत्व र जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाईरहेको छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पूँजी वृद्धिमा जान दवाव दिदै आएको छ । यतिबेला बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि गर्नु वाध्यता हो कि आवश्कता हो ? मेरो विचारमा पूँजी वृद्धि आवश्यकता हो । एउटा कम्पनीका लागि पूँजी भनेको रुखको जरा जस्तै हो । रुखको जरा जति परसम्म फैलन्छ त्यति नै त्यो रुख बलियो हुन्छ । नरिवलको रुखको जरा एक किलोमिटर परसम्म फैलिएको हुन्छ त्यसैले ठुलो हावामा पनि ढल्दैन । जुन कम्पनीको धेरै पूँजी हुन्छ त्यो कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता त्यति नै बढी हुन्छ । प्रोमोटरको लगानी बढाईयो भने जिम्मेवारी पनि बढ्छ र पब्लिकमा विश्वास पनि बढ्छ । त्यसकारण बीमा कम्पनीहरुको पू्ँजी बढाईनु आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरुको पूँजी कति बढाउनु पर्ला वा उचित होला ? कति बढाउने भन्ने कुरा बीमा समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । अहिलेका लागि दुई सय देखि तीन सय करोड पूँजी पुर्याउनु उत्तम हुनेछ । अहिले ५० करोड पूँजी भएका कम्पनीले एकै पटक पाँच सय करोड पुर्याउन निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले अहिले २ सय करोड पूँजी वृद्धिको योजना ल्याउनु उत्तम हुनेछ । एकै पटक १० फिट उफ्रन्छु भनियो भने दुर्घटना हुन्छ । १० फिट उफ्रनका लागि पहिले दुई, तीन, चार फिट हुँदै अघि बढ्नु पर्छ । भर्खर ७ प्रतिशतको बजार हिस्सा ओगट्न सकिएको छ । दुई वर्षपछि हाम्रो लाइफ फण्ड चार हजार करोडको हुन्छ । त्यसको १० प्रतिशत पूँजी कायम गराउने हो भने साढे तीन देखि चार सय करोडको पुँजी पुर्याउनु पर्छ । त्यसको केहि समय पछिको कुरा गर्ने हो भने अझै बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । तर आजका लागि भने दुई सय करोड पुँजी पुर्याउनु ठिक हुन्छ । भारतको बीमा बजारको बारेमा पनि तपाईलाई राम्रो ज्ञान छ । अन्तराष्ट्रिय बजारका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ । तपाईले नेपालको बीमा बजारलाई विश्व बजारसँग कसरी तुलना गर्नुभएको छ ? नेपालको बीमा क्षेत्र भनेको उच्च सम्भावनायुक्त बजार हो । कुल बजारको जम्मा ७ देखि ८ प्रतिशत बजार मात्रै ओगट्न सकिएको छ । आगामी पाँच देखि १० वर्षभित्र नेपालको बिमा बजार(लाइफ इन्स्यारेन्स) ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म बजार विस्तार हुन सक्छ । नेपालमा आज जस्तो अवस्था छ, २० वर्ष पहिले भारतमा पनि त्यस्तै थियो । हामीले अब के हुन्छ होला भनेका थियौं तर बजार निरन्तर बढ्यो र आज राम्रो अवस्थामा आईपुगेको छ । नेपालले पनि ठूलो फड्को मार्छ । म आउँदा १४ वटा ब्राञ्च थिए एलआईसी नेपालको । अहिले ३४ वटा ब्राञ्च विस्तार गरिसकिएको छ । म आउँदा ५० करोड फस्ट प्रिमियम थियो । अहिले २५० करोड पुगिसकेको छ । यो पाँच बर्षको प्रगति हो यसलाई हेर्ने हो भने सम्भावना राम्रो छ । विश्व बीमा बजारको तुलनामा नेपालको बीमा बजार धेरै पछाडि छ । पूँजी, प्रबिधि, जनशक्ति, चेतना सबै हिसाबले नेपाल बीमा बजार धेरै पछाडि छ । भारतले समेत अन्तराष्ट्रिय बजारको विकासलाई पछ्याउन सकिरहेको छैन । नेपालले आफुलाई भारतको अवस्थामा पुर्याउन अझै १० वर्ष लाग्छ । अन्तराष्ट्रियस्तरकै बजारका रुपमा विकास गर्न त अझै धेरै समय लाग्छ । अझै जबरजस्ती बीमा गराउनु पर्ने अवस्था छ । जनतामा बीमाका बारेमा चेतना बढाउन धेरै काम गर्नु पर्नेछ । अहिले त हामीले इन्स्योरेन्स गर्नुस भनेर विज्ञापन गरिरहेका छौं । जनताले हाम्रो स्वार्थ जोडिएको छ भनिरहेका छन् । नेतादेखि कलाकार, समाजिक अभियन्ता सबैले बिमा गर्नुस भनेर जनतालाई भन्नु पर्छ । भूकम्पमा ९ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए तर पाँच सयभन्दा कमले मात्रै बीमा गरेका रहेछन् । नेपालको बीमामा प्रडक्टको विविधता नभएको आरोप लागिरहेको छ, प्रडक्टमा विविधिकरण कसरी ल्याउन सकिन्छ ? कम्पनीको योजना के छ ? नेपाल सानो मुलुक हो, बजार पनि सानै छ, भारतमा मेरो राज्य उडिसाको जनसंख्या ६ करोड छ । नेपालको जनसंख्या पौने तीन करोड मात्रै छ । अहिले हामीले १५ वटा प्रडक्ट बेचिरहेका छौं । पहिले ४५ प्रडक्ट थिए । त्यो घटाउँदै ल्याएका हौं । प्रडक्ट बिक्री भएन भने अघि बढ्न सकिन्न । माग बढ्यो भने प्रडक्ट नयाँ ल्याउने हो । पुरानै प्रडक्ट बिक्री भैरहेको छैन भने नयाँ प्रडक्ट कसरी ल्याउने ? बजार वृद्धि नभएकाले प्रडक्टहरुमा विविधिकरण नभएको हो । बजार ठूलो छ तर चेतनाको अभावमा त्यसको फाईदा लिन सकिरहिएको छैन । यद्यमी हामीले नयाँ प्रडक्ट ल्याईरहेका छौं । हामीले केहि दिन पहिले मात्रै जीवन विद्यालय प्रडक्ट ल्याएका थियौं । अब जीवन श्री नामको नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदैछौं । त्यो बिमा समितिमा पुगिसकेको छ । बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको ऐनको मस्यौदामा जीवन बीमा कम्पनीको लागि ५०० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार ऐनमा पुँजीवृद्धि तोकिएर आयो भने कसरी पूँजी वृद्धि गर्नुहुन्छ ? बीमा समितिले कति पुँजी बढाउदै छ हामीलाई स्पष्ट छैन । कस्तो बाघसँग भिड्नु पर्ने हो त्यसका आधारमा रणनीति बनाउने हो । कति पुँजी बढाउनु पर्ने योजना आउँछ त्यसरी नै हामी अघि बढ्छौं । बोर्डले पाँच सय करोड पुँजी पुर्याउने योजना ल्याउँदैन भन्ने लाग्छ । साना कम्पनीहरु पनि छन् । उनीहरुको अवस्थालाई पनि हेरेर बोर्डले निर्णय गर्छ भन्ने लाग्छ । यदि २०० करोड चुक्ता पुँजी तोकिएको अवस्थामा हामीलाई गाह्रो छैन । अहिले हाम्रो पुँजी १०६ करोड छ । बाँकी ९४ करोड आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि राईट र एफपिओ जारी गरेर पुँजी पुर्याउन सक्छौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ, जुन जनतासम्म पुगेको देखिन्छ । भारतीय लगानीमा सञ्चालित एलआइसी(नेपाल)लाई बजारीकरणमा केहि समस्या आएको छ ? यो भारतको लगानी भएको नेपाली कम्पनी हो । नेपालका सबै कानुनहरुको अधिनमा रहेर स्थापित र सञ्चालित कम्पनी छ । मैले पाँच वर्षमा पहाडका ४० जिल्लाको भ्रमण गरिसकेको छु । कहीँ पनि त्यस्तो महशुस गरिन् । हाम्रा केहि प्रतिष्पर्धी कम्पनीले भने हामीलाई भारतीय कम्पनी भनेर गाली गरेको सुनेको छु । तर पब्लिकको स्तरमा कुनै समस्या छैन ।
एनएमबी बैंकमा नेदरल्याण्डको एफएमओले २० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने
काठमाडौं, ७ चैत । एनएमबी बैंकमा नेदरल्याण्डको एफएमओ बैंकले थप सेयर लगानी गर्ने भएको छ । हाल एनएमवीमा सेयर पुँजी ४ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये एफएमओको करिव तीन प्रतिशत सेयर रहेको छ । एफएमओले थप सेयर पुँजी लगानी गरी कुल सेयर पुँजीको २० प्रतिशत बनाउन लागेको छ । एनएमबी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलका अनुसार थप पुँजी लगानी गर्ने सम्बन्धमा दुई बैंकबीच सैद्धान्तिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई बैंकका अधिकारीहरुले मार्चको पहिलो साता नेदरल्याण्डमा सो सहमति गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार विदेशी बैंकले नेपालको कुनै पनि बैंकमा लगानी गर्दा कुल पूँजीको कम्तिमा २० प्रतिशत सेयर लिनुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार एफएमओले लगानी गर्न लागेको हो । यसअघि एफएमओले क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा १४ प्रतिशत सेयर लिएको थियो । क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक एनएमबीमा मर्ज भएपछि उक्त सेयर हिस्सा करिव ३ प्रतिशतमा झरेको थियो । एफएमओ नेदरल्याण्डको सरकारी बैंक हो । एफएमओले लगानी गर्नुपूर्व एनएमवी बैंकमो पुनः ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) गरिने छ । त्यसपछि बैंकको सेयरको प्रिमियम मूल्य निर्धारण हुनेछ । प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरेपछि कुल सेयरको कम्तिमा २० प्रतिशत हुने गरि थप सेयर एफएमओको लागि निश्काशन गरिनेछ । एफएमओको सेयर २० प्रतिशत पुर्याउने करिव एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप सेयर जारी हुन सक्ने उनले बताए । त्यसबाहेक प्रिमियम मूल्यको अतिरिक्त पुँजी बैंकमा आउनेछ । एफएमओका लागि २० प्रतिशत सेयर जारी गर्दा विदेशी पुँजी कति थपिन्छ कुरा डीडीए रिपोर्ट आएपछि मात्र भन्न सकिने उनले बताए । एफएमओले २० प्रतिशत लगानी गर्ने भएपछि एनएमबी बैंकलाई पुँजी वृद्धि सहज हुने भएको छ । बैंकले बोनस सेयर र एफपीओ जारी गरेर ८ अर्ब सेयर पुँजी पुर्याउने पुँजी योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
भाटभटेनी सुपरमार्केट वल्ड ट्रेड सेन्टरमा खुल्दै, विषेश ओपनिङ अफर आउने
काठमाडौं, ५ चैत । भाटभटेनी सुपरमार्केट त्रिपुरेश्वरको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा पनि खुल्ने भएको छ । नयाँ बर्ष २०७३ लाई लक्षित गरेर आगामी २७ चैतदेखि खुल्न लागेको हो । भाटभटेनीले त्रिपुरेश्वरमा रहेको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको तीन तल्ला भाडामा लिएर सुपरमार्केट चलाउने तयारी गरेको भाटभटेनी ग्रुपका कार्यकारी प्रमुख पानु पौडेलले जानकारी दिए । पसल ओपनिङको अवसरमा विषेश योजना ल्याउने तयारी भैरहेको उनको भनाइ छ । ‘२७ चैतदेखि त्रिपुरेश्वरको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरवाट पनि सेवा दिन लागेका छौं, ओपनिङको अवसरमा विषेश योजना ल्याउने तयारी भएपनि के कस्तो अफर ल्याउने भन्ने छलफल चलिरहेको छ,’ कार्यकारी प्रमुख पौडेलले भने । सो भवन भाटभटेनीले २५ बर्षको लागि भाडामा लिएको छ । उसका अन्य पसलमा जस्तै सम्पूर्ण सामाग्री विक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भाटभटेनीकै लागि भने १२ हजार स्क्वायर फिट पार्किङ पनि छुट्टै छ । भाटभटेनीको काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा गरी अहिलेसम्म ९ ओटा पसल थिए । अव यस्तो संख्या १० हुने भएको छ ।
३ लाख भूकम्प पीडितलाई चैत भित्रै ५० हजार
काठमाडौं, ५ चैत । सरकारले ११ जिल्लाका तीन लाख भूकम्प पीडितलाई चैत भित्रै ५० हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले डिजिटल तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएका तीन लाख भूकम्प पीडित परिवारलाई घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । ‘तथ्यांक संकलन सम्पन्न गरिएका ११ जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई चैत भित्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ वितरण सुरु गर्ने योजना बनेको छ ।’, प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलन गरिरहेको केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालसम्म तीन लाख पीडितको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । विभागका उप महानिर्देशक रुद्र सुवालले हालसम्म तीन लाख पीडितको तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएको र चैत भित्रै सबैको तथ्यांक संकलन गरिसक्ने जानकारी दिए । विभागले भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलनका लागि १५ सय जना इञ्जिनियरको टोली ११ जिल्लामा परिचालन गरिरहेको छ । सो कामका लागि विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले फागुन ३० गते दोलखाको सिंगटीबाट भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ५० हजार वितरण आरम्भ गरेको थियो । हालसम्म ७८ जना भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ पाईसकेका छन् । भूकम्प पीडितलाई ५० हजार, ८० हजार र ७० हजार गरि तीन किस्तामा दुई लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पीडितले बैंक एकाउण्ट अनिवार्य गरिएको छ ।
चिनियाँ एक्जिम बैङ्कसँग २३ अर्ब ऋण लिने, इन्धन आयात गर्न पुन: आयल निगमलाई एकाधिकार
काठमाडौँ, ४ चैत । सरकारले नेपाल आयल निगम बाहेक अन्य कुनै निकायले इन्धन आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन बिक्री पनि रोक लगाएको छ । यसअघि विहीबार नै व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिले विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन बिक्री बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल आयल निगमले प्रतिलि रु ९९ मा पेट्रोल बिक्री गर्दै आए पनि ‘युरो ४’ मापदण्डको पेट्रोल भन्दै विराटले रु १३३ मा बिक्री गरेको थियो । गत कात्तिक २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारले विराट लगायत तीन दर्जनभन्दा भन्दा बढी निजी व्यापारिक संस्थालाई इन्धन आयात र बिक्री गर्न इजाजत दिएको थियो । देशको स्थिति सामान्य बन्दै गएकोले निगम वाहेक अरु कुनै पनि निकायलाई इन्धन आपूर्तिको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्र राष्ट्र चीनको आसन्न भ्रमणलाई बढीभन्दा बढी उपलब्धिमूलक बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैङ्क मार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने २२ अर्ब ७४ करोड ९२ लाख १० हजार ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई सहयोगस्वरुप दिएको करिब ४९ करोड पचास लाख अनुदान पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले बताए ।
ज्यालादारीलाई भन्दा जागिरदारलाई बढी समस्यामा, मूल्यवृद्धि ११ प्रतिशत
काठमाडौं, ३ चैत । चालु आर्थिक वर्षमा बस्तु तथा सेवाको मूल्य करिव ११ प्रतिशतले बढेको छ भने काम गर्नेको आम्दानी ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशति गरेका तथ्याङ्क अनुसार सर्वसाधारणको आम्दानी भन्दा खर्च झण्डै तीन गुणा बढेको छ । राष्ट्र बैंकमा अनुसार माग महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ११.३ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा तलब सूचकाङ्कमा ०.८ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्कमा ५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संगठित संस्थामा तलवमा काम गर्नेहरुलाई मूल्य वृद्धिको बढी असर परेको देखिएको छ । तलब अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था, शिक्षा र सार्वजनिक संस्थान उप–समूहहरुको तलब सूचकाङ्क क्रमशः २.३ प्रतिशत, १.५ प्रतिशत र ०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, ज्यालादर अन्तर्गत निर्माण मजदुर, कृषि मजदुर र औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर सूचकाङ्क क्रमशः ९.३ प्रतिशत, ५.६ प्रतिशत र ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको मूल्यवृद्धि बढी छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकाङ्क वृद्धिदर १२.८ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्क द्द वृद्धिदर १०.१ प्रतिशत रहेको छ । दलहन तथा गेडागुडीको मूल्य ३९.७ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको मूल्य २३.१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, मसला र लत्ता कपडा तथा जुत्ताको मूल्यमा क्रमशः १९.२ प्रतिशत र १४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तराई क्षेत्रका नाकाहरुमा आवागमन सहज हुदैं गएबाट विगत केही महिनादेखि देखिएको मूल्य वृद्धिको दवाव क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् १४.३ प्रतिशतले, पहाडमा ११.४ प्रतिशतले, हिमालमा १०.५ प्रतिशतलेर तराईमा ९.६ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । नेपाल र भारत बीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को माघ महिनामा भारतको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२ प्रतिशत रहेको तुलनामा नेपालको ११.३ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा यी दुई मुलुक बीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर ६.१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल तथा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ७ प्रतिशत र ५.४ प्रतिशत रहेकोले दुई मुलुक बीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर १.६ प्रतिशत रहेको थियो । २०७२ बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पको अन्तराल प्रभाव, तराईको आन्दोलन र दक्षिणका व्यापार नाकाहरुमा भएको अवरोधका कारण नेपाल र भारत बीच मुद्रास्फीतिदरको अन्तरमा वृद्धि हुन गएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
