सरकारी बैंक वा संस्थानमा जागिर खाने हो ? यस्तो छ नयाँ प्रक्रिया
काठमाडौं, ३ चैत । सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सार्वजनिक संस्थानमा जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने नयाँ प्रक्रिया बारे पनि थाहा पाइराख्नुस् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सार्बजनिक संस्थानमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया फेरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको सार्वजनिक संस्थाहरुमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगले परिक्षा लिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्ता संस्थानहरुमा आफैले परिक्षा लिएर संस्थानहरुले नै कर्मचारी भर्ना गरिरहेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २३ को धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘निजामति सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा संचालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तब्य हुनेछ,’ भनिएको छ । संबिधान मा भएको नयाँ ब्यवस्था संबिधान यस्तै उपधारा २ मा ‘निजामति सेवाको पद वाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले संचालन गर्नेछ,’ भनिएको छ । सोही उपधाराको कारण सार्वजनिक संस्थानमा जागिर खानेहरुको परिक्षा पनि लोकसेवाले संचालन गर्नुपर्ने भएको हो । यस्तो ब्यवस्थापछि सार्वजनिक संस्थानहरुलाई लोकसेवाको सहमति बेगर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संचालन गर्न रोक लगाइएको छ । आयोगको गत १४ असोजमा बसेको बैठकले सवै संस्थान, समिति र संगठित संस्थाहरुलाई नयाँ संविधान अनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न जानकारी गराइसकिएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । कुन कुन संस्थामा खुल्दैछ जागिर ? संविधानको नयाँ ब्यवस्था पछि केही संस्थानहरुले आयोगवाट कर्मचारी भर्नाको सहमति लिइसकेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार १४ संस्थानले सहमति लिएर कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका छन् । केही संस्थानहरुले भने कर्मचारी भर्ना सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । केही संस्थानहरु सहमति लिने प्रक्रियामा रहेका छन् । अहिलेसम्ममा नयाँ संविधान अनुसार दुग्ध विकास संस्थान, समाज कल्याण परिषद, कृषि विकास बैंक, नेपाली सेना (विभिन्न मितिमा गरी तीन पटक), बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोगसँग सहमति लिएका छन् । यस्तै बीमा समिति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रेडियो प्रसार सेवा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, बन पैदाबर विकास समिति र नेपाल टेलिकमले पनि कर्मचारी भर्नाका सहमति लिइसकेका आयोग स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
अटोमेटेड कारोबार प्रणाली सुरु गर्न नेप्सेलाई बोर्डको निर्देशन, एक बर्षभित्रै सुरु गर्ने नेप्सेको तयारी
काठमाडौं, ३ चैत । नेपाल धितो पत्र बोर्डले अटोमेटेड कारोबार प्रणाली जडान गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)लाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तराष्ट्रियस्तरको सेयर बजार निर्माणका लागि अटोमेटेड कारोबार प्रणाली तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिईसकेको जानकारी दिएको हो । यस्तो व्यवस्था मार्फत क्रस बोर्डर ट्रेडिङ तथा लिष्टिङ, एनआरएनहरुलाई लगानीको वातावरण तथा अनलाइन कारोबारका लागि समेत सहज हुने बोर्डले विज्ञप्तिमा भनेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बिदेशी कम्पनी पनि सूचिकृत हुन सक्छन् । एनआरएनहरुले विदेशमै बसेर नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले अटोमेटेड प्रणाली विकास सम्बन्धी प्रक्रिया थालिएको बताए । १४ महिना भित्र त्यस्तो प्रणाली विकास गरिसक्ने गरि काम अघि बढेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले बोर्डले भेगमा निर्देशन दिएको बताए । उनले कुनै एउटा बिषयमा ठोस निर्देशन दिनु पर्नेमा जोड दिए । विश्वस्तरीय कारोबार प्रणाली विकास गर्ने मान्यता सकारात्मक भएपनि नेप्सेमा पुर्ण सरकारी स्वामित्व रहुञ्जेल यस्ता प्रबिधी चाँडै भित्रिनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे ।
यस्ता छन माथिल्लो कर्णालीको पिडिएमा नेपालको हित विपरिदका प्रावधान
काठमाडौँ, २ चैत । लगानी बोर्डले सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्दै आएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा रहेका केही प्रावधान मुलुकको हित विपरित रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशअनुसार बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको उक्त पिडिए नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच भएको व्यापारिक सम्झौता हो । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जन राव (जिएमआर)सँग २०७१ साल असोज ३ गते भएको पिडिएमा काबु बाहिरको परिस्थितीका कारण लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पिडिएको दफा १२ को ५.८ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले कुनै एक पक्षले नोक्सानी बेहोरेमा अर्को पक्ष जिम्मेवार नहुने प्रचलन विपरीत नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान नै गलत रहेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकार रतन भण्डारी बताउनुहुन्छ । क्षतिपूर्ति सरकारले नतिरेको खण्डमा ऋण दिने संस्थाले लगायतको औसत व्याजमा थप चार प्रतिशत व्याज जोडिने प्रावधान रहेको छ । पिडिएमा भनिएको छ “आयोजना पुनरावलोकनका लागि गठन हुने कार्यदलको आधा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने, जीएमआरले आयोजनास्थलमा एकवर्षभित्रमा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को आठ महिनाभित्र सरकारले अधिग्रहण गरी प्रवद्र्धकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत नेपाल सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नु पर्ने, तर निर्धारित समयभित्र जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको खण्डमा त्यो दायित्व नेपाल सरकारले थप एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुुपर्नेछ ।” त्यस्तै सरकारबाट दायित्व पूरा नभए पिडिएको दफा १४.१४ मा जीएमआरलाई सरकारले दिएको लीजको जमीन, लाइसेन्स आदि ऋण दिने संस्थामा धितो राख्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधान विश्वका अन्य कुनै आयोजनाको हकमा समेत लागू नभएको भण्डारी बताउछन । पीडीएमा कायम गरिएका प्रावधान कारण देश र जनताप्रति घातमात्र नभइ राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको दावी गर्नुहुन्छ भण्डारी । सरकारले आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने परियोजना तथा स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई समेत नदिइएको वित्तीय सहुलियत निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको छ । ७६ अर्ब ५० करोड सोझै जिएमआरले पाउने माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइने सहुलियतका कारण राज्य कोषमाथि रु चार अर्ब ५० करोड भार थपिने छ । त्यस्तै मेसिनरी, उपकरण आदि खरीदमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा दिइने छुट रु १७ अर्ब ५० करोड, प्रवद्र्धक जीएमआरलाई पहिलो १० वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिँदा सुरुको १० वर्षमा वार्षिक रु चार अर्बका दरले ४० अर्ब र त्यसपछिको पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिँदा वार्षिक रु दुई अर्बको दरले रु १० अर्ब गुम्नेछ । उक्त हिसाबअनुसार आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा जिएमआरले कूल लागत एक खर्ब ४० अर्बमध्ये रु ७६ अर्ब ५० करोड सोझै प्राप्त गर्ने देखिन्छ । स्वदेशीलाई छुट छैन, विदेशीलाई आयकर छुट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि व्ययभार थपिने गरी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको वित्तीय सहुलियतको आधार भने आव २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यलाई मानिएको छ । तर उक्त बजेट वक्तव्यमा आव २०७९/८० भित्र नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने र निर्यात गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा उल्लेख छैन । आव २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा जलविद्युत्् उत्पादन गरी नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने उत्पादक कम्पनीलाई आयोजनाको जडित क्षमतामा प्रति मेगावाट रु ५० लाखको दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अनुदानमा आव २०७४÷७५ भित्र विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई अतिरिक्त १० प्रतिशत थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर माथिल्लो कर्णाली निर्यातमुखी परियोजना भएकोले जीएमआरलाई दिने भनिएको प्रति मेगावाट रु ५० लाख अनुदान गैरकानूनी रहेको माथिल्लो कर्णालीका जानकार भरत शाही बताउँछन । त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली पिडिएमा बन्द हडताल, औद्योगिक विवाद, तालाबन्दी, आदिलाई पनि प्राकृतिक काबु बाहिरको परिस्थितिमा राखिएको छ । ती विषय प्राकृतिकरूपले उत्पन्न हुने काबु बाहिरको परिस्थिति मानिदैन । नेपालको होइन, सिङ्गापुरको कानुन लाग्ने सरकार र जीएमआर कम्पनीबीच कुनै विवाद सिर्जना भएको खण्डमा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार नेपालभित्रै विवाद निरूपण हुनुपर्नेमा पिडिएमा सिङ्गापुरको अदालतमा बेलायती कानूनअनुसार विवाद निरूपण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त प्रावधान एक स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम मुलुकको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु सरह हुने जानकारको भनाइ छ । माथिल्लो कर्णाली पिडिएमा दुवै पक्षले वा दुइमध्ये कुनै एक पक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकी लामो समयसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति कायम भइरहे एक पक्ष वा दुवै पक्षलाई असर पर्ने भएमा कुनै पक्षले सम्झौता तोड्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । लागत बढाइयो सामान्यतया रु ६० अर्ब लागतमा निर्माण हुन सक्ने मानिएको सो आयोजनाको लागत बढाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । कूल ९०० मेगावाट क्षमताकै अर्को आयोजना अरुण तेस्रोका लागत रु एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ भने माथिल्लो कर्णालीको लागत भने रु एक खर्ब ४० अर्ब रहेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि बोर्डले सोमबार मात्रै पिडिए सार्वजनिक गरेको हो । रासस
तीन लाख भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक तयार
काठमाडौं, २ चैत । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले तीन लाख भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलन गरेको छ ।भूकम्प प्रभावित ११ जील्लामा सुरु गरिएको डिजिटल तथ्यांक संकलनका क्रममा तीन लाख पीडितको तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएको हो ।‘चैत १ गतेसम्ममा तीन लाख भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएको छ, चैत मसान्त भित्र सबै पीडितको एकिन तथ्यांक आउँछ ।’ केन्द्रिय तथ्यांक विभागका उप महानिर्देशक रुद्र सुवालले भने । यस अघि सरकारले वितरण गरेको भूकम्प पीडित परिचय पत्र उनका अनुसार हालसम्म ४५ प्रतिशत भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलन भैसकेको छ । विभागले १५ सय जना इञ्जिनियरहरु मार्फत सो काम गरिरहेको छ । हालसम्म दोलखाका दुई गाबिस बाहेक अन्य गाबिसको तथ्यांक संकलन गरिसकिएको छ । दोलखामा लामाबगर र गौरीशंकर गाबिस बाहेक ७० हजार भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलन गरिएको हो । यी दुई हिमाली गाबिसमा भने मौसमी प्रतिकुलताका कारण तथ्यांक संकलन गर्न ढिलाई भएको हो । विभागले चैत मसान्त भित्र तथ्यांक संकलनका काम सकेर घर निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । गत बैशाख १२ गतेको भूकम्प परि करिब ८ लाख परिवार घरबार बिहिन भएको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । तर त्यसमा गैर पीडित समेत सामेल भएको देखिएपछि सरकारले डिजिटल तथ्यांक संकलन थालेको हो । भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलनका लागि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग गरेको हो ।
महालक्ष्मी, सिद्धार्थ फाईनान्स र मालिका विकास बैंकबीच मर्ज सम्झौता
काठमाडौं, २ चैत । महालक्ष्मी फाइनान्स लिमिटेड , सिद्धार्थ फाईनान्स लिमिटेड र मालिका विकास बैंक लिमिटेडबीच आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्झौता भएको छ । मर्जपछि संस्थाको नाम महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड राख्ने सहमति भएको छ । सम्झौता अनुसार गाभिए पछि बन्ने राष्ट्रिय स्तरको महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको चूक्ता पुंजी १ अर्ब १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ हुनेछ । मंगलबार भएको सो सम्झौता पत्रमा महालक्ष्मी फाईनान्स तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक संजय गिरी, सिद्धार्थ फाईनान्स लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष रमेश कुमार अग्रवाल र मालिका विकास बैंक लिमिटेडको तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक राजेश रौनियारले हस्ताक्षर गरेका छन् । मर्जपछि बैंकको शाखा संजाल ४० सहित निक्षेप १० अर्ब ७१ करोड र कर्जा लगानी ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको लागि चाहिने बाँकी पूँजी २०७४साल आषाढ मसान्त भित्रै अन्य बैंकलाई गाभेर वा हकप्रद शेयर जारी गरी पुर्याउने सहमति भएको छ । मर्जपछि बन्ने संचालक समितिमा महालक्ष्मी फाईनान्सबाट ३ जना, सिद्धार्थ फाईनान्सबाट २ जना र मालिका विकास बैंकबाट २ जना गरी जम्मा ७ सदस्यीय संचालक समिति बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तिनै संस्थाको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन पश्चात आउने प्रतिवेदनलाई आधार बनाई शेयर स्वाप अनूपात निर्धारण गर्ने सहमति भएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिले जनाएको छ ।
हिमालयन बैंकले एससीटीको २० प्रतिशत सेयर किन्यो, कारोबार मूल्य गोप्य
काठमाडौं, १ चैत । हिमालयन बैंक लिमिटेडले स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी (एससीटी) प्रा.लि. को २० प्रतिशत सेयर (इक्वीटी) खरिद गरेको छ । कारोबार भएको बारेमा बैंकले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेता पनि बैंकले कति मूल्यमा उक्त सेयर खरिद गरेको भन्ने तथ्या सार्वजनिक गरेको छैन । एससीटी कम्पनी प्रा लि भएकोले सो कम्पनीले सेयर कारोबार मूल्य गोप्य राख्न चाहे पनि पब्लिक कम्पनी भएकोले हिमालयन बैंकले सो कारोबार मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बैंकका अधिकारीहरुले यस विषयमा जानकारी दिन मानेनन् । हिमालयन बैंक, एससीटी सञ्जालमा अबद्ध एटीएम तथा पीओएसबाट हुने सम्पूर्ण कारोबारहरुको सेटलमेन्ट बैंक समेत हो । एससीटी प्रा.लि. नेपाल भित्र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत एटीएम तथा पिओएस सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको एक प्रतिष्ठित कम्पनी हो । हिमालयन बैंक तथा स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीले देशमा हाल भै रहेको कार्ड सेवालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त बनाई वित्तीय सेवालाई उच्चस्तरको बनाउने उद्देश्यसहित यो सम्झौता गरेको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २००१ मा स्थापित एससीटी कम्पनीले नेपालका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत सेवा विस्तार गर्दै आइरहेको छ । नेपाल बाहेक यस कम्पनीको सञ्जाल भारत, भुटान तथा चीनमा समेत विस्तार सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाल यसको सञ्जाल अन्तर्गत ५९ वित्तीय संस्थाहरुका ९८५ एटीएमहरु सञ्चालनमा छन् । यी एटीएमहरुले ग्राहकहरुलाई दैनिक औसत १३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ नगद प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
आइपिओ भर्दा पैसा बुझाउनु नपर्ने, सेकेन्डरी बजारबाट सेयर किन्नेको खातामा पैसा हुनै पर्ने
काठमाडौं, १ चैत । अबदेखि साधारण सेयर (आइपिओ) भर्दा रकम बुझाउनु नपर्ने ब्यवस्था हुन लागेको छ । सेयर माग गर्ने ब्यक्तिको बैंक खातामा आफूले माग गरेको सेयर बराबरको रकम अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने र त्यस्तो रकम सेयर बाँडफाँड नहुन्जेल आवेदककै खातामा रोक्का राख्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तो ब्यवस्था आगामी १ साउनदेखि लागू गर्न लागिएको धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । आइपिओ भर्नको लागि नगदै बोकेर जादा विभिन्न प्रकारका जोखिम हुने र चेक दिदा पनि क्लियरिङको कारण बढी खर्च लाग्ने भएकोले यस्तो ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । यस्तै बोर्डले केही दिन अगाडिदेखि मात्रै परिवारको बाहेक अन्य ब्यक्तिहरुले संयुक्त चेक जारी गर्न नपाउने ब्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तो निर्देशनको कारण चेकको संख्या बढी हुने र क्लियरिङमा बढी दबाब पर्ने भएपछि सस्तो र सहज बनाउनको लागि नयाँ ब्यवस्था गर्न लागिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । बोर्डको यस्तो ब्यवस्थापछि विक्री प्रबन्धकको आम्दानी भने घट्नेछ । अहिलेसम्म सेयर खुल्ला गरेका कम्पनीको विक्री प्रबन्धकले आवेदन माग भएको रकमको आधारमा कमिसन पाउदै आएका थिए । यस्तो ब्यवस्थापछि विक्री प्रबन्धकको कमिसन भने हट्ने छ । यस्तै सेयर माग गर्ने ब्यक्तिको पैसा कम्पनी वा विक्री प्रबन्धकले नलिएको कारण ब्याज स्वरुप आवेदकलाई पैसा दिनु नपर्ने भएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले कम्पनीको खर्च कटौति गर्ने र आइपिओ माग गर्ने प्रक्रिया केही मात्रामा भएपनि सस्तो हुने अनुमान बोर्डको छ । यस्तै बोर्डले सेकेन्डरी मार्केटवाट सेयर खरिद गर्नको लागि ब्रोकरलाई अर्डर दिदा अर्डर दिने ब्यक्तिको बैंकका उसले सेयर माग गरे बराबरको रकम अनिवार्य रुपमा खातामा हुनै पर्ने ब्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । सेयर खरिदको लागि अर्डर दिने तर समयमै ब्रोकरलाई रकम नदिदा केही ब्रोकर कारवाहीमा परेको गुनासो आएपछि त्यस्तो समस्या समाधान गर्न नयाँ ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । अहिलेसम्म ब्रोकरलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउन लागिएको र सेयर लगानीकर्तालाई जवाफदेही नबनाएसम्म समस्याको समाधान हुदैन भन्ने ब्रोकरको सुझाका आधारमा यस्तो ब्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डको भनाइ छ । यस्तै बोर्डले आगामी १ साउनदेखि लगानीकर्ता परिचय पत्र दिने ब्यवस्था पनि सुरु गर्ने भएको छ । लगानीकर्ताको संख्या एकिन गरी बजारसम्बन्धि नीति नियम बनाउन र बोराका बोरा आइपिओ भर्ने प्रबृत्ति रोक्न भन्दै यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको छ । बोर्डले १ साउनदेखि काठमाडौं उपत्यकावाट आइपिओ भर्ने सवै आवेदकको डिम्याट खाता अनिवार्य गरेको छ भने १ साउनदेखि उपत्यका वाहिर पनि अनिवार्य गरेको छ ।
पाँच जना डिजेल तस्कर ट्याङ्करसहित पक्राउ
मोरङ, १ चैत । डिजेल तस्करी गर्न लागेको अवस्थामा मोरङ विराटनगरको एक पेट्रोल पम्पबाट गए राति ट्याङ्करसहित पाँच जनालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विराटनगरको नेपाल आयल निगम नजिक रहेको धिताल पेट्रोल पम्पबाट डिजेल तस्करी गर्न लागेको अवस्थामा ना४ख ४१४२ नम्बरको ट्याङ्कर र पम्पका तीन जना कर्मचारीसहित पाँच जनालाई प्रहरीले राति १२ बजे नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । पम्पबाट ट्याङ्करमा खन्याएर डिजेल अन्यत्र लैजान लाग्दा प्रहरीले फेला पारेको थियो । प्रहरीले पम्पका कर्मचारी सुनसरी बकलौरी–३ का अन्दाजी ३०÷३५ वर्षीय सीताराम चौधरी, विराटनगर– ५ का २८ वर्षीय बजारु चौधरी, मोरङको अमरदह–८ का ३७ वर्षीय रमेशप्रसाद अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो । ट्याङ्करका चालक सुनसरी छिटाहा–२ का २४ वर्षीय जोगेन्द्र उराउ र सहचालक सुनसरी प्रकाशपुर–६ का २२ वर्षीय भीमबहादुर माझी पनि पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका सबै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासतमा राखेर कारबाहीका लागि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी सन्दीप भण्डारीले जानकारी दिए। रासस
