जिल्ला अदालतमा ७७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट
तेह्रथुम। जिल्ला अदालत तेह्रथुमले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ७७ दशमलव ६२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । यो लक्ष्य भन्दा दुई दशमलव ६२ प्रतिशत बढी हो । अदालतले गत वर्ष ७५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । दर्ता भएका २१० थान मुद्दामध्ये उक्त अवधिमा १६६ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरेको जिल्ला अदलात तेह्रथुमका श्रेस्तेदार अम्बिकाप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवका लागि ४७ थान मुद्दा सरिआएका छन् । अदालतले चालु आवमा २६२ थान मुद्दा दर्ता हुने लक्ष्य राखेको छ । अदालतकाअनुसार हालसम्म फैसला भएकामध्ये ३९६ वर्ष चार महिना २७ दिन कैद फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ । यस्तै रु ३७ लाख ६५ हजार १४८ जरिवाना समेत असुल गर्न बाँकी रहेको श्रेस्तेदार दाहालले बताए । यो वर्ष फैसला भएको १५७ वर्ष सात महिना एक दिन कैदमध्ये १०७ वर्ष एक महिना १६ दिन कार्यान्वयन भइरहेको छ । भने ५० वर्ष बढी कैद फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । यस्तै रु पाँच लाख ८१ हजार जरिवाना तोकिएकोमा तीन लाख ८३ हजार ९७३ कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यो वर्ष ८४ वटा फौजदारी सम्बन्धी मुद्दा फैसला भएका छन् । अदातलका अनुसार दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा र सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् । रासस
मेरो माइक्रोफाइनान्सले ४२ प्रतिशत लाभांश दिने, ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १२ प्रतिशत नगद
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ४५ दशमलब १०५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बुधबार बिहान बसेको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैंठकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र करसहित १२.१०५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको सो कम्पनीले जनाएको छ । प्रतावित लाभांश नियामक निकायको स्वीकृति र कम्पनीको साधारणसभाले अनुमोदन गरपछि वितरण गरिनेछ ।
सञ्चय कर्ताको मुनाफाबाट ६८८ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछौंः आचार्य
कृष्ण प्रसाद आचार्य बेतान कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो कम्पनीको कन्सेप्टलाई हामीले गत आर्थिक बर्षमा सुरुमै दर्ता गरेका हौं । अपर तामाकोशीको सेयर वितरण गर्ने समयमा यो आयोजनाको कन्सेप्ट आएको थियो । ऐन संसोधन नभएकाले काम अघि बढाउन सकिएको थिएन् । सञ्चय कर्ताहरुलाई हामीले बर्षेनी मुनाफा दिईरहेका हुन्छौं । तर त्यो रकम बढेर आएको भनेर सञ्चय कर्ताले खासै महशुस गरिरहेका हुँदैनन् । बर्षमा एक दुई हजार मात्रै खातामा थपिने गरेको छ । तामाकोशीको सेयर वितरणका बेलामा हामीले केहि छलफल गर्यौं । सञ्चय कर्ताहरुलाई मुनाफा दिने रकमका आधारमा तामाकोशीको सेयर बाढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने महशुस गरेका थियौं । प्रबन्ध पत्र नियमावली र धितोपत्र बोर्डको नियमका कारण त्यस्तो गर्न सकिएन् । अहिले भने प्रबन्ध पत्र संसोधन गरेर सञ्चय कर्ताले पाउने मुनाफालाई जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने योजनासहित वेतान कर्णाली सञ्चय कर्ता हाइड्रो कम्पनी दर्ता गरेका हौं । सञ्चय कर्ताको जति मुनाफा हो सोही अनुपातको सेयर दिने गरि यो कम्पनी खडा गरेका हौं । अघिल्लो आर्थिक बर्षको मुनाफा १ अर्ब २९ करोड रुपैंयाँलाई सेयर लगानी कोषमा रुपान्तरण गरिसकेका छौं । सञ्चय कर्ताको हितमा हुने गरि लगानी योग्य परियोजनामा लगानी गर्ने योजनासहित वेतान कर्णाली सञ्चय कर्ता हाइड्रो कम्पनी स्थापना भएको हो । उर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर वर्तमान उर्जा सचिवले नै बेतान कर्णाली सञ्चय कर्ता हाइड्रो परियोजनाको पहिचान गर्नु भएको हो । हामीले प्राबिधिक सहित कर्णालीमै पुगेर कर्णाली चिसापानीको माथी यो प्रोजेक्ट तयार पारेका हौं । कम्पनी दर्ता गरेर ६८८ मेगावाटको लाइसेन्स पनि लिईसकेका छौं । विस्तृत अध्ययन अघि बढिसकेको छ । सुख्खा समयमा विद्युत उत्पादन धेरै हुने भएकाले आम्दानी पनि धेरै हुने रहेछ । यो पिआरओआर प्रोजेक्ट हो । जसबाट ६ घण्टासम्म पिकिङ गर्न सकिने देखिएको छ । अहिले भने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टिओआर तयार भैसकेको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेपछि डिपिआर बनाउन खासै समय नलाग्ने गरि काम अघि बढाएका छौं । कम्पनीको संरचना र सञ्चालक समिति कम्पनीमा २० अर्बको अधिकृत पुँजी, १० अर्बको जारी पुँजी र १५ करोडको चुक्ता पुँजी छ । आवश्यकता अनुसार पैसा थप्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीको सेयरमा सञ्चय कर्ताको बाहुल्यता हुनुपर्छ भन्ने छ । २५ प्रतिशत सेयर सर्व साधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित र १५ प्रतिशत आम सर्वसाधारणका लागि हुने नै भयो । त्यस बाहेक कुल सेयरको ४० प्रतिशत सञ्चय कर्ता, १५ प्रतिशत सञ्चय कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत र विद्युत उत्पादन कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर रहेको छ । सञ्चय कोष र सञ्चय कर्ताको सेयर ५५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसको बोर्ड सरंचनामा तीन वटा संस्थाका एक/एक जना, सञ्चय कर्ताको तर्फबाट ३ जना, सर्वसाधारणका तर्फबाट २ जना र १ जना विज्ञ गरि ९ जनाको सञ्चालक समिति बनाउने व्यवस्था छ । अहिले तीन जना मात्रै सञ्चालक रहेका छन् । सर्वसाधारणका तर्फबाट कसरी सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्नेबारे छलफल भैरहेको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर नदिँदासम्म सञ्चय कोष सञ्चालक समितिले मनोनयन गर्ने भन्नेबारे छलफल भैरहेको छ । सेना, प्रहरी, निजामति लगायतका क्लष्टरबाट सञ्चालक बनाउने भनेर कार्यबिधी बनाएका छौं । त्यसमा योग्यता पनि तोकेका छौं । मुनाफा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यता छैन कुनै सञ्चय कर्ताले सेयरमा लगानी गर्न नचाहेको अवस्थामा उनीहरुले खातामा मुनाफा नै पाउछन् । हामीले तिन पटक सार्वजनिक सूचना निकाल्छौं । सेयरमा लगानी गर्न नचाहानेले त्यतिबेला भन्नु पर्छ । उनीहरुको खातामै नाफा राखिदिन्छौं । ठुलो संस्था भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस भनेर सञ्चय कोषको पुर्व निर्देशक र वर्तमान निर्देशक मात्रै सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था पनि गरेका छौं । आयोजना निर्माणको कार्यतालिका हामीले २ बर्षभित्रै डिपिआर र फाइनान्सियल क्लोजर सक्ने र थप चार देखि पाँच बर्षको बिचमा प्रोजेक्ट सक्ने कार्य योजना बनाएका छौं । कर्णार्ली चिसापानी आयोजना निर्माण अघि बढ्यो भने बेतान कर्णालीलाई केहि माथी सारेर ३०० मेगा वाटको बनाउँछौं । चिसापानी बनाउन सुरु भएछ भने पनि १५ देखि २० बर्षमा मात्रै निर्माण सम्पन्न हुन्छ । हामीले त्यतिञ्जेलसम्ममा यसको निर्माण सम्पन्न भएर लगानी उठाएर नाफा पनि कमाई सक्ने अवस्था छ । १० बर्षको आम्दानीले अर्काे ६०० मेगावाटको प्रोजेक्ट बनाउन पनि सक्ने अवस्था छ । (कोषका प्रशासक आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
कृषि विकास बैंकको नाफा १२ प्रतिशतले बढ्यो, बैंकले कमायो २ अर्ब ७७ करोड
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले गत आवमा २ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा गरको छ । बैैंकको यो नाफा गत वर्ष १२ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खुँँद नाफा कमाएको थियो । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामाा ३१ करोड २० लाख रुपैयाँले बढी हो । यो बैंकको गत असार मसान्तसम्ममा ९९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यसले १५ करोड ८९ करोड लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ६२ दशमलव ३९ प्रतिशत छ । बैंकको खराब कर्जा २ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । यसको चुक्ता पुँजी गत असार मसान्तसम्ममा १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको जगेडा कोषमा ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहे छ । यो बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ३४ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ २३४ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ ।
मेगा बैंक, नेको इन्सोरेन्स र अग्नि इन्भेष्टमेन्टले मागे १४७ जना, रोजगारीकाे लागि राम्राे अवसर
काठमाडौं । अग्नि ग्रुपको सहायक कम्पनी अग्नि इन्भेष्टमेन्टले एकैपटक ४६ जनालाई रोजगारी अवसर दिने भएको छ । यो कम्पनीले कार्यालय सहयोगिदेखि महाप्रवन्धकसम्मलाई रोजगारी खुलाएको छ । कम्पनीले महाप्रवन्धक, चिफ फाइनान्स अफिसर, क्रेडिट हेड, फाइनान्स हेड एकएक जना मागेको छ । साे कम्पनीले एकाउन्ट एक्जुकेटिभ, एचआर एडमिन एक्जुकेटीभ, रिकभरी एक्जुकेटिभ, लिगल एक्जुकेटिभ, सीआरएम एक्जुकेटिभ, कर्पोरेट तथा ब्राण्ड क्रेडिट एक्जुकेटिभ, कम्प्लाएन्स तथा केवाईसी एक्जुकेटिभ, आइटी एक्जुकेटिभ र एचआर एडमिन असिस्टेन्ट दुई/दुई जना मागेको छ । यसैगरी क्रेडिट असिस्टेन्ट, सीआरएम असिस्टेन्ट तीन/तीन जना मागेको छ । अकाउन्ट असिस्टेन्ट तथा क्यासियर ६ जना मागेको छ । यो कम्पनीले फ्रन्ट डेक्स डाइभर र अफिस असिस्टेन्ट भने चारचार जना गरि जम्मा ४६ जना मागेको छ । सम्बन्धित विषयमा दक्ष र अनुभविलाई प्राथमकिता दिने गरी मागेको उक्त पदमा इच्छुक उमेदवारलाई १० दिन भित्रै आफ्नो विवरणसहित आवेदन दिन कम्पनीले आग्रह गरेर दि हिमालय टाइम्समा सूचना प्रकाशन गरेको छ । यसैगरी आइएमई लाइफले ब्राण्ड तथा मार्केटिङ तथा ट्रेनि असिस्टेन्ट मागेको छ । यसले आपसी सहमतिमा तलव निर्धारण गर्ने गरी रोजगारी दिने भनेको छ । मेगा बैंकले १६७ जनालाई रोजगारी अवसर दिँदै मेगा बैंकले ले पनि १६७ जनालाई रोजगारीको अवसर दिने भएको छ । यो बैंकले पनि विभिन्न पोजिसन तथा क्षेत्रका म्यानेजर १९ जना, अफिस लेवलका कार्मचारी ५२ जना र असिस्टेन्ट लेभवका कार्मचारी ९६ जना गरी १६७ जनालाई रोजगारी अवसर दिने भएको छ । यसले इच्छुक र योग्यता पुगेका उमेदवारबाट आवेदन माग गरेको छ । नेको इन्सोरेन्समा पनि माग्यो ३५ जना कर्मचारी नेको इन्सोरेन्सले पनि विभन्न कर्मचारी माग गरेको छ । यो बीमा कम्पनीले ३५ जना कर्मचारी माग गरेको छ । यो बीमा कम्पनीले डेपुटी जनरल म्यानेजर तथा असिसटेन्ट जनरल म्यानेजर, डेपुटी म्यानेज तथा असिसटेन्ट म्यानेजर र रिजनल म्यानेजर एकएक जना मागेको छ । यसले लिगल अफिसर र एक्जुकेटीम सेक्रेटरी एकएक जना मागेको छ । सिनियर अफिसर, अफिसर र जुनियर अफिसर गरेर १० जना सुपरभाइज २० जना मागेको छ ।
खाडी पठाउन ६० प्रतिशतको सेटिङ एयरपोर्टबाटै, घरेलु कामदार खसी बोकाझै विक्री
काठमाडौं । खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने घरेलु कामदरामध्ये ६० प्रतिशतको सेटिङ त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने गरेको तथ्य संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । समितिद्धारा चार महिनाअघि गठित खाडी मुलुकको स्थलगत अनुगमन निरिक्षण उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरेको हो । बाँकी ४० प्रतिशत भारतका विभिन्न सहर, श्रीलंका, चीन र अन्य अफ्रिकी मुलुक हुँदै खाडी मुलुक पुर्याएर बेच्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै उपसमितिले खाडीका मुलुुकमा घरेलु कामदारको खसी बोकाभै वित्री हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
राजधानीमा सात प्रतिशत घर मात्रै सुरक्षित, नक्सापास भएपनि मापदण्डको पालना भएन
काठमाडौं । धेरैलाई लाग्न सक्छ, काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण भएका घरहरु सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट निर्माण गरिएको छ। राजधानी काठमाडौंमा स्रोत र साधन उपलब्ध हुने भएकाले पनि भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण भएको अनुमान हुनसक्छ। तर, नीति निर्माण गर्ने केन्द्र भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म सात प्रतिशत घरहरू मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट निर्माण गरेको पाइएकोले ती घर मात्रै सुरक्षित ठानिएको छ। सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि भवन संहिता लागू गरेको वर्षौ बिते पनि नागरिकहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने चेतनामा भने विकास हुन सकेको छैन। भूकम्प गएपछि सरकारले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन कार्यान्वयन तहमा जोड दिए पनि र नागरिकले इन्जिनियरमार्फत नक्सा पास गर्ने गरे पनि आफूखुसी घर निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ। नक्सा पास गरेर घर बनाए पनि मापदण्डको पालना अझै अझै भएको छैन। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
सरकारले भेटेन बनाउनलायक नमुना सामुदायिक विद्यालय, छनोटमा भने २२२ वटा
काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट एक सय ६५ नमुना विद्यालयका लागि छनोट भएर आएकामा राजनीतिक दबाबका आधारमा संख्या थप गरी ०७४/७५ का लागि एक सय ९८ विद्यालय छनोट भएका छन् । सरकारले सात वर्षमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने कार्यक्रम बनाएको छ, तर यो आर्थिक वर्षका लागि दुई सय ४० विद्यालय छनोटमा पर्न असफल भए । देशभर माध्यमिक विद्यालयको संख्या झन्डै १० हजार रहेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन शिक्षा विभागले नमुना विद्यालयका लागि प्रतिविद्यालय १५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत पुगेको शिक्षा विभागका कार्यक्रम शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए । अघिल्ला वर्षमा नमुनाका लागि छनोट भएका विद्यालयलाई विभागले २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएका अति प्रभावित १४ जिल्लाका १४ सहित १९ वटा सामुदायिक विद्यालय नमुनाका लागि छनोट भइसकेका छन् । गुरुयोजनाका आधारमा रकम नमुना विद्यालय निर्माणका लागि सरकारले गुरुयोजनाका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । नमुना छनोट भएका विद्यालयका लागि ‘सिड मनी’ स्वरूप सरकारले प्रतिविद्यालय १५ लाखका दरले रकम विनियोजन गरी पठाएको थियो । एक सय ६५ विद्यालयलाई छुट्याएको रकम पछि थपिएका विद्यालयका लागि पनि वितरण हुँदै छ । दुई वर्षमा २२२ विद्यालय छनोट विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) ले सात वर्षको अवधिमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखे पनि दुई वर्षमा दुई सय २२ वटा विद्यालय मात्र छनोट भएका छन् । शिक्षा विभागका निर्देशक दीपक शर्माका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय छनोट गर्ने लक्ष्य रहे पनि पूरा हुन सकेन । नमुना विद्यालय बनाउन छनोट मापदण्ड रहेको र सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सबै निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी सिफारिस नआएको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
