बुढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रमा असारदेखि मुआब्जा वितरण, ८० सालमा १२०० मेगावाट थपिने
काठमाडौं, २१ चैत । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढेको छ । नेपाललाई लोड सेडिङमुक्त गराउने बहुउदेश्यिय परियोजनाका रुपमा रहेको आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको जमिन बेचबिखनमा रोक लगाएर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ५८ हजार एक सय ४२ रोपनी जमिन बेचबिखनमा रोक लगाईएको छ । दुबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउँदै अधिग्रहणको पहिलो प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोजनाका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले बताए । सोमध्ये गोरखा जिल्लामा १२ हजार ४ सय ८६ कित्ताको ३० हजार ७८ रोपनी जमिन बेच्न रोक लगाइएको छ भने धादिङको ११ हजार ९ सय ९९ कित्ताको २८ हजार ६५ रोपनी जमिन बेच्न रोक लगाइएको छ । कति बन्दैछन विस्थापित ? आयोजनाबाट दुबै जिल्लाका गरि कुल ३ हजार पाँच सय ६० परिवार पुर्ण रुपले विस्थापित हुनेछन् । तीमध्ये गोरखाका एक हजार ६ सय ७२ परिवार छन भने धादिङका एक हजार ८ सय ८८ परिवार पुर्णरुपले विस्थापित हुनेछन् । धादिङका दुई हजार ४ सय ८ परिवार आंशिक विस्थापित हुनेछन भने गोरखाका दुई हजार एक सय ४९ परिवार आंशिक विस्थापित बन्नेछन् । यो आयोजनाबाट ४५ हजार ६ सय ११ जना प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले कार्यालय र पावर हाउस निर्माणका लागि पनि थप केहि जमिन अधिग्रहण गर्दैछ । कार्यालय निर्माणका लागि गोरखाको घ्याल्चोकमा १२ रोपनी जमिन अधिग्रहण हुनेछ भने पावर हाउस निर्माणका लागि धादिङको कल्लेरीमा ४ सय ८ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । त्यसको समेत प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । मुआब्जाका लागि मात्रै ६१ अर्ब, असारदेखि बाढिने सो मात्रामा जग्गा अधिग्रहण वापत आयोजनाले स्थानियबासीलाई ६१ अर्ब बराबरको मुआब्जा तिर्नु पर्नेछ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा मुआब्जाका लागि दुई अर्ब ९० करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । आयोजनाले भने २९ अर्ब थप बजेट मागेको छ ।‘हामीले चालु आर्थिक बर्षमा आधा मुआब्जा वितरण गर्ने योजना थियो, त्यसका लागि २९ अर्ब मागेका छौं ।’ आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. देवकोटाले भने । आयोजनाले असारदेखि मुआब्जा वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । दुई खर्ब ६० अर्ब लागत आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ६० अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ । सोमध्ये ६१ अर्ब भने मुआब्जा वितरणमै खर्च हुनेछ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको बुढीगण्डकीका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताउँदै आएको छ । विकास समिति की कम्पनी मोडल ? सरकारले जारी गरेको उर्जा संकट निवारण कालमा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु कम्पनी मोडल अन्तर्गत अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । यसले पनि बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा अप्ठेरो उत्पन्न भएको अध्यक्ष देवकोटा बताउँछन् । हाल विकास समितिले नै काम गरिरहेको छ, तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्नका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे खासै छलफल भएको छैन् । ८० सालमा १२०० मेगावाट विद्युत आयोजना विकास समितिले २०८० साल भित्र उत्पादन थाल्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तत्कालै टेण्डर प्रक्रियामा जान सक्ने गरि डिपिआरसहितको सम्पुर्ण काम सम्पन्न भैसकेको अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
३० करोड रुपैयाँको एफपीओ जारी गर्दैछौं-विवेक झा
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारणसभा कहिले हुँदैछ र साधारणसभामा के के प्रस्ताव लगिदैछ ? कम्पनीको सञ्चालक समितिले २५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा लाग्ने करका लागि १ दशमल ३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय भएको छ । साथै, एफपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादै छौं । कम्पनीको प्रस्ताव, वासलात बीमा समितिले स्वीकृत गरेपछि लगत्तै साधारणसभा गर्नेछौं । विवेक झा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बोनस सेयर जारी गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हुन्छ, यो अवस्थामा एफपीओ जारी गर्नुको कारण के हो ? कम्पनीमा अहिले ८० प्रतिशत प्रोमोटर सेयर छ, २० प्रतिशत पब्लिकको सेयर छ । बीमा समितिको नियम अनुसार पब्लिक सेयर कम्तिमा ३० प्रतिशत हुनुपर्छ । पब्लिकको सेयर ३० प्रतिशत बनाउन एफपीओ सबैभन्दा उत्तम विधि हो । यसले कम्पनीको पुँजी मात्र बढाउँदैन, प्रिमियम स्वरुप संकलन हुने रकमले कम्पनीको स्ट्रेन्थ बढाउछ । कम्पनीको अहिलेका अवस्थालाई मापन गर्न पनि एफपीओले निर्धारण गर्छ । नयाँ लगानीकर्तालाई कम्पनीमा आकर्षित गर्ने माध्यम पनि हो एफपीओ । साथै, देशका पब्लिक कम्पनीहरुमा टप कम्पनीमा हामी पर्छाै । बजार मूल्य र कारोबारमा पनि हामी टप टेनमा पर्छौ । पब्लिकको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । बीमा समितिले न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्छ भन्दा पनि नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ७३ करोड भईसकेको छ । हरेक कोणबाट नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सलाई जीवन बीमा कम्पनीमध्ये डिलर कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाउन चाहान्छौं । कम्पनीको बीमा सेवा विस्तारसँगै पुँजी वृद्धिमा जोड दिएका छौं । त्यसलै पनि एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धिको योजना अगाडि बढाएका हौं । एफपीओ कति कित्ता निश्काशन हुन्छ ? २५ प्रतिशत नै बोनस जारी गरेपछि एफपीओ जारी हुन्छ । त्यो अवस्थामा एफपीओ अन्तरगत करिव ३० लाख कित्ता (३० करोड रुपैयाँ बराबरको) सेयर निश्काशन हुन्छ । एफपीओ जारी गरेपछि कम्पनीको सेयर पुँजी करिव २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हुन्छ । प्रिमियम मूल्य कति हुन्छ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न । त्यसको छुट्टै नियम हुन्छ । नियमनकारी निकाय र क्रेडिट रेटिङमा पनि भरपर्छ । स्वतन्त्र निकायले मूल्यांकन गर्छ । त्यसलाई नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । प्रिमियमको मूल्य निर्धारणका क्रममा धेरै इण्डिकेटर्सलाई हेर्नुपर्छ । नेपालमा केहि कम्पनीहरुको प्रिमियम सहितको एफपीओ पनि आईसकेको छ । त्यसले ट्रेण्ड सेट गरिसकेको छ । वर्तमान अवस्थाको साथै भविष्यमा नाफा कमाउने आधारलाई पनि हेरिनु पर्छ । बोनस सेयर कसको आवश्यकता हो ? कम्पनी, सेयर होल्डर वा नियमनकारी निकाय ? लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले ग्रोथ गर्दैगइहेका छन् । त्यसलाई ब्याकअप गर्न क्यापिटल चाहिन्छ । बैंकिङ सेक्टरमा क्यापिटल एडेक्वेसी हुन्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रिस्कबेस क्यापिटल हुन्छ । जति बिजनेश बढ्छ त्यति नै क्यापिटल बढाउनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा, आफ्नै बिजनेश वृद्धिको आधारमा हामीले पुँजी वृद्धि गरिरहेका छौं । हामीले गत आर्थिक वर्षमा नयाँ बिजनेशमा ६० प्रतिशत ग्रोथ हासिल गरेका थियौैै, अहिले पनि बिजनेशमा करिव ३५ प्रतिशत जति ग्रोथ थियो । चालु आर्थिक बर्षमा नयाँ बीमा पोलिसी कम गएको छ । पुँजी वृद्धि गर्दै जादा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घट्छ । भविष्यमा यसको असर नकारात्मक हुँदैन ? गत आर्थिक वर्षमा हामीले ६० प्रतिशत बोनस सेयर र ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिएका थियौ । यो वर्ष हामीले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिदैछौं । झट्ट हेर्दा नाफा घटेको हो कि भन्ने पर्नसक्छ । तर हामीले मार्केट रेटलाई मेन्टेन गरेका छौं । दुई बर्षअघि बैंकको व्याजदर १२ प्रतिशत थियो । आज ४ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकको व्याजदरसँग तुलना गर्ने हो भने गत वर्षभन्दा अहिलेको प्रतिफल कम होइन । दोस्रो, रिटर्न भनेको लगानीका आधारमा हेर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष हामीले बोनस सेयर दिएका हौं । बोनस सेयर भनेको फ्रि अफ कस्ट हो । अघिल्लो बर्ष एक सय कित्ता भएको मान्छेलाई ६० कित्ता सेयर दियौं । यसपाली २५ प्रतिशत दिने भनेको १०० कित्तामा मात्र होइन, थप ६० मा पनि २५ कित्ता दिने हो । राइट सेयरबाट क्यापिटल बढ्यो भने त्यसो भन्न मिल्छ । तर बोनस सेयरबाट बढेको छ भने यो रिटर्नको पनि रिटर्न हो । आज नेपाल लाइफको फण्ड जसरी बढिरहेको छ, त्यसले भोली राम्रो रिटर्न दिन्छ । मुलुक सधै खराब अवस्थामा हुन्न । त्यतिबेला हाम्रो रिटर्न पनि बढ्छ । आज हामीसँग १ करोड ७३ लाख सेयर छ, त्यो दुई करोड १६ लाख हुँदैछ । यसले बिजनेश पनि बढाउँछ र रिटर्न पनि बढाउँछ । दीर्घकालिन योजना अनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं । सधै बोनस सेयर दिँदा ठूला लगानीकर्ताले नगद अभावको महसुश गर्दैनन् ? लगानीकर्ताले त नगद लाभांश खोजिहाल्छन् । तर हाम्रा कम्पनीहरु सामान्यतय अण्डर क्यापिटलाइज्ड भएका छन् । आज नियमनकारी निकायले जबरजस्ती नगद लाभांश नबाढ्न भन्नु परिरहेको छ । अण्डर क्यापिटलाइज्डको अवस्था क्रस गरेपछि नगद लाभांश पनि दिन सकिन्छ । कम्पनीको बजार मूल्यले बास्तविकता प्रतिविम्ब गरिरहेको छ वा अधिक मूल्य भैरहेको छ ? म दीर्घकालसम्म सोच्ने मान्छे हुँ । हामीले टे«ण्ड एनालाईसि र विगतको अध्ययन गरिनुपर्छ । आजको दिनमा कम्पनीको फण्डामेन्टल पक्ष हेर्ने हो भने सामान्य मान्छेले पनि आगामी चार बर्षमा कस्तो रिटर्न आउँछ भनेर थाहा पाउँछ । त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिलेको कम्पनीको मुल्य ओभर प्राईस होइन । यो डिमाण्ड र सप्लाईका आधारमा कम्पनीका इण्डिकेटरले निर्धारण गरेको मूल्य हो । तीन चार करोडको टे«डिङ त हाम्रो जहिल्यै हुने गरेको थियो । पछिल्ला दिन दैनिक ९ देखि १० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भैरहेको छ । ओभर प्राईसिङ हो भने त क्रेता भागिहाल्छन नि । नेपाल लाईफको सेयर प्रतिकित्ता करिव ३७ सयमा कारोबार भैरहेको छ । यो कम्पनीले जम्मा २५ प्रतिशत लाभांश दिँदैछ । २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने अर्को बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १७ सय छ । ४०/५० प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको सेयर बजारमा ७ सयमा कारोबार भईरहेको छ ? सेयर बजारमा किन यस्तो हुन्छ ? कतिपय अवस्थामा कम्पनीको रियल कण्डिसन सेयर बजारले प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिन्न । र, अरु कम्पनीको बारेमा मैले बोल्न मिल्दैन । विदेशमा कम्पनीले बिजेनश प्लान ल्याउँदा सेयर मूल्यमा असर गर्छ । बजार विस्तार गर्ने भन्ने वित्तिकै बजार बढ्छ । कम्पनीको ग्रोथ गर्ने क्षमतामा बजार मूल्य निर्धारण हुन्छ । पाँच वर्षअघि नेपाल लाईफको फण्ड ७ अर्ब भन्दा कम थियो । आज ३० अर्ब भन्दा बढी छ । यो उच्च ग्रोथ हो । यहि रेसियोमा अघि बढियो भने आगामी पाँच वर्षमा हाम्रो फण्ड एक सय अर्ब पुग्छ । मान्छेले यि सब कुरा हेरिरहेका छन् । आजलाई हेरेर मात्रै नेपाल लाईफको मूल्य ३७ सय भएको होइन । भविष्यलाई हेरेर पनि मूल्य बढेको हो । बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको पाँच अर्बको पुँजीको व्यवस्था आयो भने कम्पनीको योजना के हुन्छ ? हामी पहिले देखिनै त्यो योजनामा अघि बढिरहेका छौं । क्यापिटलमा नियमनकारी निकायको योजना र कम्पनीको आफ्नै योजना हुन्छन् । हामीले आफ्नै हिसाबले पनि पुँजी बढाईरहेका नै छौं । पाँच अर्ब पुँजी पुर्याउन केहि समय अवश्य पनि पाईन्छ । नेपाल लाईफले आफ्नै बलबुँताले पुजी पुर्याउँछ । हामीलाई पँुजी बढाउन अप्ठेरो छैन । एफपीओ जारी भएपछि, पब्लिक सेयर ३० प्रतिशत भएपछि यस कम्पनीको सेयर मूल्य घट्ने सम्भावना कति छ ? मूल्य छुट्टै कुरा हो । डिमाण्ड सप्लाई पनि छुट्टै सवाल हो । धेरै सेयर होल्डर भयो भने मूल्य घट्छ भन्ने कुरा गलत हो । सेयर क्यापिटल कम हुने वित्तिकै त्यसमा मात्रै स्कोप छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन । राईट सेयरमा पैसा हाल्नु पर्छ, बोनस सेयर त रिटर्न हो । हामीलाई ५० करोडको पूँजी भए पुग्ने थियो तर हामीले एक अर्ब ७३ करोड पुँजी कायम गरेका छौं । बीमा क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ । बजार जम्मा ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै ओगट्न सकिएको छ । यसमा दुई गुणा बढेपछि फण्ड र रिटर्न कति बढ्ला ? यो त जम्मा सुरुवात मात्रै हो । लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको फ्युचर अझै बाँकी नै छ । त्यो भनेका हाई ग्रोथ हो । अहिले बजार अण्डर इन्स्योरेन्सको अवस्थामा छ । आज पनि हामी कन्भेन्सनल प्रडक्टमा निर्भर छन् । हामीले नसकेर नयाँ प्रडक्ट नल्याएका होइनौं, अनुकूल अवस्थाको प्रखाईमा छौं । नयाँ प्रडक्ट आउने वित्तिकै बजार ह्वात्तै बढ्छ । अहिलेसम्म त पुरना प्रडक्टकै मात्र डिमाण्ड छ । हामीलाई नयाँ प्रडक्ट चाहिएको छ, मेडिकल केयर, वृद्ध स्याहार सम्हार, नर्सिङ केयर चाहिएको छ । आज युरोप, जापान र अमेरिकामा भैरहेका गतिबिधि अबको २० वर्षपछि नेपालमा आउने वाला छ । अनि बजार त बढ्छ नै । त्यसले ग्रोथ पनि बढ्छ । इन्स्योरेन्स गर्ने रकम कम छ भन्नु भयो, कति हुनु पर्ने हो ? हामी कहाँ मासिक १० डलर भन्दा कममा इन्स्योरेन्स हुन्छ । त्यो मानेमा इन्स्योरेन्स रकम कम छ । जनसंख्याको आधारमा पनि कम मानिसले बीमा गरेका छन् । हाम्रो कम्पनीमा बीमितले वार्षिक औषतमा ३० हजार रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउँछन् । पाँच वर्षअघि सात हजार रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले ७० देखि ८० प्रतिशत मानिसको बीमा करकापका कारण भैरहेका छन् । ‘मलाई भोली आर्थिक जोखिम हुन्छ त्यसकारण बीमा गर्नुपर्छ’ भनेर बीमा गरिएको छैन । अहिले त अरुले भनेका कारण बीमा गरेको छ त्यसैले थोरै रकममा बीमा गरिरहेका छन् । यो अण्डर इन्स्योरेन्स हो । तर पनि अहिले आवश्यकताका आधारमा पनि इन्स्योरेन्स गर्ने चलन बढिरहेको छ । भारतमा जीडीपीमा इन्स्योरेन्सको योगदान करिव ६ प्रतिशत छ । केही देशको जीडीपीमा बीमा क्षेत्रको योगदान १४/१५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । नेपालको जीडीपीमा बीमा क्षेत्रको योगदान सवा एक प्रतिशत छ । यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि हामीकहाँ बीमा क्षेत्रको विकास शुरुवात मात्रै भईराखेको छ । समाज विकासको कुन चरणमा पुगेपछि स्वेच्छाले इन्स्योरेन्स गर्ने समय आउँला ? संसार भर इन्स्योरेन्स फोर्स सेलिङ हुन्छ । विकसित मुलुकमा ९८ प्रतिशतसम्म मानिसले इन्स्योरेन्स गरेका छन् । त्यो देशको इन्स्योरेन्सको इतिहास ढेड सय वर्ष पुगिसकेको छ । हामी कहाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीको इतिहास ५० वर्ष मात्रै भयो । निजी कम्पनी आएको त १५ वर्ष मात्रै भयो । १५ वर्षमा जति गरियो, आगामी १५ वर्षमा बजार निकै द्रुत गतिमा बढ्छ । नयाँ प्रडक्ट केही आउँदैछन् ? पक्कै पनि नयाँ प्रडक्ट छन् । त्यसका लागि समय कुरिरहेका छौं । देशको अवस्थाले नयाँ प्रडक्ट ल्याउन प्रेरित गर्दैन । भूकम्पमा १० हजार नेपालीले ज्यान गुमाए तर जम्मा ३५० जनाको मात्रै इन्स्योरेन्स गरिएको रहेछ । त्यसकारण हामीले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरेर नयाँ प्रडक्ट तयार गरिरहेका छौं । नेपाल लाईफले विदेशमा सर्भिस पुर्याउने बताएको थियो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? केही कानुनी अड्चनहरु थिए । तर पनि अहिले हामी विदेशमा सर्भिस पुर्याउने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरुको अनिवार्य इन्स्योरेन्स हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएको छैन । उनीहरुलाई इन्स्योरेन्स गराउन हामी विदेशमै जानुपर्छ । बैंक विदेशमा पुगिसके । हामी जान्छौं । कानुन संसोधनको क्रममा छ ।
बैशाख १ गते नयाँ क्लियरिङ बैंक नथपिने, कारवाही गर्ने धितोपत्र बोर्डको तयारी
काठमाडौं, १९ चैत । २०७३ सालको बैशाख १ गते पनि नयाँ क्लियरिङ बैंक नआउने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैशाख १ गतेदेखि क्लियरिङ बैंकको संख्या कम्तिमा तीन वटा पुर्याउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)लाई निर्देशन दिएको थियो । तर नेप्सेले एक हप्ता मात्रै समय बाँकी रहँदा पनि नयाँ क्लियरिङ बैंक स्थापना सम्बन्धी कुनै गृहकार्य गरेको छैन् । क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नकोे जवाफमा नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले भने–सञ्चालक समितिमा छलफल भैरहेको छ ।’ नेपाल धितो पत्र बोर्डले दिएको निर्देशन । कति प्रतिशत काम सकियो ? भन्ने प्रश्न सोध्दा उनले भने–यसबारेमा थप केहि नभनौं, सञ्चालक समितिमा छलफल भैरहेको छ, अहिल्यै केहि भन्ने अवस्था छैन् ।’ बोर्डको निर्देशन अनुसार बैशाख १ गतेबाट क्लियरिङ बैंकको संख्या न्युनतम ३ पुग्छ त ? भन्ने विकासन्युजको जिज्ञासामा महाप्रबन्धक थपलियाको जवाफ थियो–सञ्चालक समितिमा छलफलमै रहेको बिषयमा थप केहि भन्न सकिन्न । अहिलेसम्म छलफल मात्रै भैरहेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।’ नेप्सेले नयाँ क्लियरिङ बैंक स्थापना सम्बन्धी ठोस प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिन्छ । यसले गर्दा आगामी बैशाख १ गते देखि क्लियरिङ बैंकको संख्या न्युनतम ३ वटा पुर्याउने बोर्डको योजना असफल हुने निश्चित छ । तर बोर्डको प्रवक्ता निरज गीरीले भने तोकिएको समयमा क्लियरिङ बैंकको संख्या नथपिए नेप्सेलाई कारवाही गर्ने बताए ।‘नेप्सेसँग पटक पटक छलफल गरेका थियौं, उहाँहरुले मागेजति समय पनि दिएका थियौं, यो रेवत बहादुर कार्की व्यक्तिको निर्देशन होइन, बोर्डको निर्देशन नमान्नेलाई कारवाही हुन्छ ।’ धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । कस्तो कारवाही हुने भन्नेबारे भने अहिले नै केहि भन्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । धितो पत्र बोर्डले माघ १३ गते नेप्सेलाई पत्र लेखेर बैशाख १ गतेभित्र क्लियरिङ बैंकको संख्या कम्तिमा ३ वटा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकका रुपमा काम गरिरहेको छ । यसले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै बोर्डले संख्या थप्न भनेको थियो ।
याद गर्नाेस, यत्ति गरेपछि मात्रै पाइन्छ घर बनाउन ५० हजार
काठमाडौं, १८ चैत । सरकारले चैत २१ गतेदेखि भूकम्प प्रभावित १० वटा जिल्लाहरुमा घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ वितरण गर्दैछ । त्यसका लागि पुननिर्माण प्राधिकरणले तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाएको छ । तर अझै पनि पीडितले रकम पाउने प्रक्रियाबारे अन्यौल कायमै छ । आखिर कसरी पाउँछन त पीडितले रकम ? पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलिया भन्छन् : १) २१ गतेदेखि डिजिटल तथ्यांक संकलन भैसकेका क्षेत्रका वडा कार्यालय(नगरपालिकामा) तथा गाबिस कार्यालयहरुले पीडितको नामावली टास्नेछन् । त्यसमा नाम भएका सर्वसाधारणलाई मात्रै भूकम्प पीडित मानिनेछ । २) सो सूचिमा नामवली रहेका पीडितहरुलाई वडा तथा गाबिस कार्यालयहरुले १७ वटा नक्सा मध्ये एउटा नक्सा अनुसारको घर छान्न लगाउनेछन् । आफ्नै डिजाईनको घर बनाउनु परेमा पुननिर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको सर्त समेटिएको संरचनाको प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश गर्नु पर्नेछ । ३) वडा वा गाबिस कार्यालयहरुले नागरिकता र जग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी लिएर पीडितसँग वडा वा गाबिसका कर्मचारीले सम्झौता गर्नेछन् । ४) सम्झौता लगत्तै पीडितले नजिकै रहेको बैंकमा खाता खोल्नुपर्नेछ । पुराना खातावालका हकमा भने सोही खाता मान्य हुनेछ । नयाँका सन्दर्भमा भने लाभग्राही(भूकम्प पीडित)कै नाममा खाता खोल्नु पर्नेछ । त्यसका लागि बिकट क्षेत्रमा शाखारहित बैंकिङ प्रणाली स्थापना गरिएको हुनेछ । ५) यसरी पीडितसँग गरिएको सम्झौताको एक/एक प्रति वडा, गाबिस र जिबिसमा पठाईनेछ । ६) जिल्ला विकास समितिले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भुक्तानी आदेश दिनेछ । सो आदेशसँगै लाभग्राहीको सूचि तथा बैंकको खाता नम्बर समेत उपलब्ध गराउनेछ । ७) यसरी वडा कार्यालय वा गाबिससँग सम्झौता भएको एक हप्ता भित्र पीडितको बैंक खातामा ५० हजार रुपैंयाँ जम्मा हुनेछ । रकम जम्मा भएकै दिनदेखि सो रकम झिक्न सकिनेछ । घर नबनाए दोश्रो किस्ता नपाइने पहिलो किस्ता वापत प्राप्त ५० हजार रुपैंयाँ घर निर्माणमा खर्च नगरेको प्रमाणित भएमा दोश्रो किस्ताको रकम पाइने छैन् । त्यसका लागि प्राधिकरणले सुक्ष्म अनुगमन गरिरहेको हुनेछ । पुननिर्माणको काम सुरुवात भएसँगै इन्जिनियरहरुको टोलीसमेत निर्माण प्रक्रिया र त्यसको गुणस्तर अध्ययनका लागि निरन्तर फिल्डमै रहनेछ ।
बीमा ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्यो बीमा समितिले, प्राइम लाइफ र एभरेष्टको कानुनी हैसियत के ?
काठमाडौं, १८ चैत । बीमा समितिले नै बीमा ऐन उल्लघन गरेर केही बीमा कम्पनीहरुलाई गैरकानुनी कारोवार गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ । बीमा ऐन अनुसार स्थापना भएको समितिलाई सो ऐन अनुसार बीमा क्षेत्रको नियामकको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर समितिले ऐनको उल्लघन गर्दै खेतान ग्रुपवाट प्रबद्र्धित प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई गैरकानुनी रुपमा ब्यवसाय संचालन गर्ने छुट दिएको हो । बीमा ऐनअनुसार बीमा कम्पनीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने र त्यसले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरी ब्यवसाय संचालन गर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई समितिले कारवाही गर्ने हो भने अहिले प्राइम लाइफ र एभरेष्ट बीमा कम्पनी खारेजी भइसकेको हुन्थे । तर समितिले शंकास्पद रुपमा यी दुबै कम्पनीलाई ऐनको प्रष्ट कानुनी ब्यवस्था विपरित स्वच्छाचारी रुपमा ब्यवसाय गर्ने छुट दिइरहेको छ । ऐनको दफा ११ मा बीमकको दर्ता नविकरण सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । सो दफा अनुसार बीमा कम्पनीले प्रत्येक बर्षको चैत मसान्तसम्ममा अनिवार्य रुपमा आफ्नो कम्पनीको नविकरण गर्न निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । केही गरी सो अवधिभित्रमा दर्ताको निवेदन दिन सकिएन भने कारण खुलाएर त्यसको ३० दिन भित्रमा अर्थात बैशाख मसान्तसम्ममा निवेदन दिनु पर्छ । यस्तो निवेदन दिने वित्तीकै कम्पनी नविकरण हुन्छ भन्ने छैन । समितिलाई कम्पनीले दिएको कारण उचित हो भन्ने पनि लाग्नु पर्छ । कम्पनी दर्ता नविकरण नगरी बीमा गराउन पाइदैन । तर प्राइम लाइफ र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले दर्ता नविकरण नगरेको तीन बर्षभन्दा लामो समय भइसकेको छ । दुबै कम्पनीले गत २०६८ सालयता दर्ता नविकरण गरेका छैनन् । ऐनको दफा १३ मा ऐनको पालना नगर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । सो दफाको उपदफा १ (च) मा ‘बीमकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कुनेै काम नगरेमा वा नगर्नु पर्ने कुनै काम गरेमा’ दर्ता खारेज गरिने भनिएको छ । दुबै कम्पनीले ऐनको उल्लघंन गर्दा पनि समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन । ऐनको दफा ११ को ब्यवस्था ११. बीमकको दर्ताको नवीकरण (१) बीमकले आफ्नो दर्ताको प्रमाणपत्रको नवीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तसम्ममा तोकिएको दस्तूर सहित तोकिएको ढांचामा समितिको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि समितिले दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गरी दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद भित्र कुनै बीमकले आफ्नो दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई म्याद समाप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र समिति समक्ष निवेदन दिएमा र समितिले सो कारण मनासिब देखेमा त्यस्तो बीमकको दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरण गरी दिन सक्नेछ । दुबै कम्पनीले दर्ता नविकरणको लागि लाग्ने शुल्क भने समितिमा बुझाउदै आएका समिति स्रोतले जानकारी दियो । ऐनको दफा ११ (क) को ब्यवस्था ११(क) बीमकको दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरण हुन नसक्ने अवस्था (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा समितिले बीमकको दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरण गर्ने छैन– (क) दफा २३ बमोजिम वासलात पेश नगरेमा, (ख) दफा २४ बमोजिम आम्दानीको हिसाब पेश नगरेमा, (ग) दफा २५ बमोजिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, (घ) दफा २६ बमोजिम बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, (ङ) दफा ४० बमोजिम बीमा सेवा शुल्क नबुझाएमा, (च) दफा १२क बमोजिम बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा यो दफाको ब्यवस्था अनुसार दुबै कम्पनीले सेवा शुल्क नियमित रुपमा बुझाउदै आएका छन् । यस्तै दुबै कम्पनीको बीमा ब्यवसाय गर्न समितिले रोक लगाएको छैन । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स निर्जीबन बीमा कम्पनी भएकोले बिमांकी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्दैन । जीबन बीमा कम्पनीले भने यस्तो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । जीबन बीमा कम्पनीले प्रत्येक ३ बर्षमा बिमांकी भ्यालुएसन गराएर सोको प्रतिबेदन समितिमा पेश गर्नु पर्छ । प्राइमले यस्तो प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छैन । तर समितिले यस्तो छुट सो कम्पनीलाई दिएको छैन । यद्यपि समितिले आवश्यक विवरण चाढो बुझाउन दुबै कम्पनीलाई पत्राचार गरिरहेको बुझिएको छ । ऐनको दफा २४, २५, २६ र ४० को ब्यवस्था २३. वासलात पेश गर्नु पर्ने (१) बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र बीमा व्यवसाय सम्बन्धी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको हिसाब प्रकाशित गरी सोको एक प्रति समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद भित्र कुनै बीमकले पेश गर्नु पर्ने वासलात र नाफा नोक्सानीको हिसाब समितिमा पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा समितिले एक महिनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । २४. आम्दानीको हिसाब पेश गर्नु पर्ने (१) बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र समितिले तोकेको ढांचामा नेपाल अधिराज्यभित्र बीमा व्यवसायबाट भएको आम्दानीको हिसाब छुटृा छुटृै रुपमा तयार गरी समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद भित्र कुनै बीमकले आम्दानीको हिसाब पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा समितिले एक महीनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । २५. लेखा परिक्षणः (१) बीमकले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाब किताबको लेखा परिक्षण प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकद्वारा गराई सो को प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले दश महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा लेखा परिक्षण गर्दा कैफियत तलब गरिएका (बेरुजू तथा अनियमितता) कुरा र सो बारेको व्यवस्थापन तर्फको स्पष्टीकरण समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । २६. बीमाङ्कीद्वारा मूल्यांकन गराउनेः जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले प्रत्येक तीनवर्षमा एक पटक आफ्नो आर्थिक स्थितिको लेखा जोखा र दायित्वको मूल्यांकन बीमाङ्कीद्वारा गराउनु पर्नेछ । सो संबन्धमा बीमाङ्कीले पेश गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति बीमकले समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । ४०. बीमा सेवा शुल्क (१) समितिले बीमक तथा बीमा अभिकर्ताहरुलाई आवश्यक एवं उपयुक्त सेवा उपलव्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिले उपलव्ध गराएको सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नेपाल अधिराज्य भित्र आफुले बीमा व्यवसायबाट आम्दानी गरेको कुल बीमा शुल्कको एक प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम समितिले तोकिदिए बमोजिम समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
किन दिएनन् बिष्णु पौडेलले हुलाकी राजमार्गका लागि ७५ करोड ?
काठमाडौं, १७ चैत । तराईका जनताको लाइफ लाइनका रुपमा अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम पाँच महिनादेखि अघि बढ्न सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार अर्थमन्त्रालयले दिन्छु भनेर कबोल गरेको रकम निकासा नगरेपछि पाँच महिनादेखि काम अघि नबढेको हो ।आयोजनाले १२ वटा सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयसँग एक अर्ब ५ करोड रुपैंयाँ माग गरेको थियो ।अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले कात्तिक २० गते ७५ करोड रुपैंयाँ निकासा दिने मन्त्रीस्तरिय निर्णय पनि गरेका थिए । मन्त्री पौडेलको निर्णय अनुसार अर्थले कात्तिक २२ गते पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो । तर रकम भने अझैसम्म पनि निकासा गरेको छैन । मन्त्रालयले पैसा नदिएपछि आयोजनाले ठेक्काको टुंगो लगाउन पाएन् । ठेक्का पाउने कम्पनीले १० देखि १५ प्रतिशत रकम मोबिलाइजेशन शुल्कका रुपमा पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पनि ठेक्का छनौट पुर्व नै रकमको जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले ठेक्काको सहमति नदिएसम्म ठेक्का आव्हान समेत गर्न मिल्दैन् । अर्थमन्त्रालयले रकम नदिएकै कारण पाँच महिनादेखि आयोजनाले थप काम अघि बढाउन नसकेको हो । ‘रकमको अभावमा पाँच महिनादेखि थप काम अघि बढेको छैन ।’ आयोजना निर्देशक मिश्रले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले आयोजनाका लागि ८ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ दिने सम्झौता भएको छ । तर त्यसमा भारतका थुप्रै सर्त पालना गर्नुपर्ने उनले दावी गरे । भारतीय सर्तहरुले पनि काममा थप अवरोध गर्न सक्ने उनले बताए । सो सम्झौता अनुसार नेपालले ठेक्काको अन्तिम स्विकृति दिनु अघि भारतसँग अनुमति लिनु पर्छ र भारतले चाहेकै कम्पनीलाई परामर्श दाता नियुक्त गर्नुपर्छ । कुल १३ अर्ब ६८ करोड लागत अनुमान गरिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माणका लागि भारतले ८ अर्ब दिने सम्झौता भैसकेको छ । अपुग ५ अर्ब ६८ करोड भने नेपालले नै लगानी गर्नुपर्नेछ । मिश्रका अनुसार हाल १२ वटा ब्लकको कामका आव्हान गरिएको टेण्डरमा दरखास्त दिएका कम्पनीहरुको अध्ययन भैरहेको छ । सो अध्ययन भारतीय पक्षलाई पठाइएको छ । भारतको अनुमतिसँगै ठेक्का प्रदान गरिनेछ भने भारतसँगकै समन्वयमा परामर्श दाता नियुक्त हुनेछन् ।
तातोपानीवाट हट्न लागे बैंक, चार बैंकका शाखा बन्द हुदै
काठमाडौं, १७ चैत । करिब १ बर्ष अगाडिसम्म नेपाल र चीनबीचको सवैभन्दा ठूलो नाका तातोपानी बजारमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न तछाडमछाड गर्ने बैंकहरु अहिले सोही स्थानको शाखा बन्द गर्न थालेका छन् । गत १२ बैशाखको भूकम्प पछि चीनसँगको नाका बन्द भएको कारण ब्यापार ब्यवसाय ठप्प र बस्ती नै विस्थापित भएपछि बैंकले शाखा बन्द गर्न लागेका हुन् । बुधवार ग्लोबल आइएमइ बैंकले सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेर तातोपानी शाखा बन्द गरेको जानकारी दिएको छ । भूकम्पको एक बर्षसम्म पनि नाका नखुलेको कारण शाखा घाटामा गएपछि बन्द गर्नुपरेको बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिए पछि सो शाखा बन्द गरेर सो शाखाको कारोवार बाह्रविसे शाखाबाट संचालन गर्न लागिएको बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । ‘सो शाखामा करिब २६ सय ग्राहक थिए, भूकम्प पछि चीनसँगको ब्यापार नाका खुल्न नसक्दा र स्थानीय पनि त्यहाँ बस्न छोडेको कारण शाखा नोक्सानीमा थियो, अब कतिन्जेल पर्खने भनेर शाखा नै स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको हो,’ पौडेलले भने । चीनको खासा बजार बन्द भएपछि त्यहाँ खोलिएका अन्य बैंकका शाखा पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सो ठाउमा ग्लोबल आइएमइसहित एभरेष्ट, नेपाल बंगलादेश र बैंक अफ काठमाण्डूको शाखा रहेका छन् । नेपाल र चीनको विचमा तातोपानी नाका खोल्ने विषयमा पटक पटक कुरा भए पनि नाका खुल्न अझै सकेको छैन । सो ठाउको ब्यापारलाई लक्षित गरेर शाखा खोलेका बैंकहरुले शाखा बन्दको तयारी थालेका हुन् ।
चीनसँग इन्धन सम्झौता किन नगरेको ? : निगम निर्देशक खड्का
काठमाडौं, १६ चैत । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा इन्धन खरिद सम्झौता नभएकोमा असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजीत अभाव, महंगी र कालोबजारीः समाधान कसरी ? बिषयक सडक बहसमा उनले भने–चीनसँग पनि इन्धन खरिद सम्झौता गर्नु पथ्र्याे, मैले नै चीन गएर ३० प्रतिशत इन्धन किन्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’ खड्काले के कति कारणले चीनसँग इन्धन सम्झौता नभएको भन्नेबारे आफु अनभिज्ञ रहेको समेत बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको मात्रै भर पर्दा जनताले दुःख पाएको भन्दै कम्तिमा पनि ३० देखि ४० प्रतिशत इन्धन तेश्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘मैले पहिले देखि नै इन्धनमा भारतको एकाधिकार तोड्नु पर्छ भन्दै आएको हुँ, चाहे चीनबाट होस वा खाडी मुलुकबाट नै किन नहोस, कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत इन्धन ल्याउनु पर्छ ।’, खड्काले भने । इन्धन कालोबाजरी गरेको आरोप खेप्दै आएका खड्काले न्युन आपुर्तिकै कारण बजारमा अभाव उत्पन्न भएको दावी गरे । ‘अहिले पनि मागको ८० प्रतिशत मात्रै आपुर्ति भैरहेको छ, ग्यास त झन मागको ६० प्रतिशत मात्रै आपुर्ति भैरहेको छ ।’ खड्काले भने । उनले भण्डार क्षमताका अभावले पनि इन्धन आपुर्तिमा समस्या उत्पन्न गरेको बताए । आफ्नै कार्यकालमा ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारण स्थल बनाउने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । निगम पुर्णरुपले ऋण मुक्त नभएसम्म कर्मचारीलाई बोनस नबाढ्ने उनको भनाई थियो । निगमले सेवा गर्ने होकी व्यापार गर्ने हो सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने उनले प्रश्न गरे । ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले निजी क्षेत्रलाई इन्धन कारोबार प्रवेश गराए सरकार गठनका लागि संसद आवश्य नपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । संसारका कुनै पनि देशमा इन्धन कारोबारमा निजी क्षेत्रको बोलवाला नरहेको बताउँदै नेपालमा त्यस्तो भएमा इन्धन कारोबारीले नै सरकार बनाउने र ढाल्ने हैसियत राख्ने उनको भनाई थियो ।
