विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको तयारी, संग्रहालय पनि स्थापना हुने
मोरङ । विराटनगर जुट मिल बन्द भएको चार वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । आधुनिक औद्योगिक र राजनीतिक क्रान्तिको उद्गम भूमिका रुपमा रहेको सो मिल व्यवस्थापन पक्षले आगामी मंसिरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो । विसं १९९३ मा स्थापित यो जुट मिल मुलुकको पहिलो उद्योग हो । यो उद्योग स्थापना भएसँगै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा मात्रै होइन मुलुकका अन्य क्षेत्रमा समेत उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्युत्भार कटौतीका कारण जुट मिल पटक–पटक बन्द हुने र खुल्ने गरेको थियो । उद्योगको स्थापनासँगै नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको थियो । यो उद्योगबाट देशको राजनीतिक क्रान्ति पनि अगाडि बढेको हो । मजदुर हड्तालका नामबाट विसं २००३ मा यही उद्योगबाट सुरु भएको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गरेको थियो । पटक–पटक बन्द हुँदै खुल्दै आएको जुट मिल सञ्चालनको जिम्मा पछिल्लोपटक भारतीय कम्पनी विमसम इन्टरनेशनललाई दिइएको थियो । हरेक वर्ष नेपाल सरकारलाई रु एक करोड ३५ लाख बुझाउने गरी विमसमलाई सञ्चालन गर्न दिइए पनि विद्युत्भार कटौतीका कारण लामो समय सञ्चालन हुन सकेन । २०६९ सालबाट लिजमा २५ वर्षका लागि जुट मिल सञ्चालन गर्न पाएपनि विमसमले जम्मा एक वर्ष ३ महिना मात्रै सञ्चालन गरेको थियो । त्यसयता यो ऐतिहासिक उद्योग बन्द थियो । जुटमिल सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विभिन्न आश्वासन दिएको भएपनि पूरा नभएको जुटमिल प्रशासनको गुनासो छ । जुट मिल बन्द हुँदा यसक्षेत्रका धेरै युवाहरूको रोजगारी गुमेको छ । “यो उद्योग विराटनगरको दक्षिण क्षेत्रका बासिन्दाका लागि प्राण नै थियो”–विराटनगर वडा नं १६ का नवनिर्वाचित वडाध्यक्षसमेत रहेका उद्योगका पूर्वमजदुर मनोज सुब्बाले भन्नुभयो, “अब जसरी भएपनि सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि दबाब दियौं, अब चाहिँ सञ्चालन हुने निश्चित भएको छ ।” जुट मिलका निर्देशक राजेन्द्र कार्कीका अनुसार सरकारले धेरै पटक आश्वासन दिए पनि पूरा गर्न नसकेको र अब मिल प्रशासन आफैले पहलकदमी लिएर मंसिरदेखि सञ्चालन गर्ने र यसलाई अब निरन्तरता दिइने बताए । “देशको औद्योगिक इतिहासमात्रै होइन राजनीतिक क्रान्तिसँग साइनो गाँसिएको यो उद्योग अब सञ्चालन हुन्छ”–उनले थपे, “त्यसका लागि ३३ केभीए विद्युत् प्रशारण लाइन जडान गर्न विद्युत प्राधिकरणले अनुमतिसमेत दिइसकेको छ ।” यसअघि ११ केभिए प्रशारण लाइनको विद्युत्ले काम नगरेपछि उत्पादन बन्द गरिएको हो । ११ केभीएमा कम भोल्टेज आउँदा उत्पादनमा समस्या भएको थियो । ३३ केभीए विद्युत् जडान भएपछि भोल्टेजको समस्या पनि नआउने र विद्युत्भार कटौती पनि कम हुनेछ । अबको हप्तादिन भित्रै मेसिनको मर्मत शुरु गर्ने निर्देशक कार्कीले जानकारी दिए । औद्योगिक संग्रहालय स्थापना गरिने कार्कीका अनुसार विराटनगर जुटमिल परिसरभित्रै छिट्टै नेपालको पहिलो औद्योगिक संग्रहालयसमेत स्थापना गरिनेछ । जुटमिल सञ्चालनले निरन्तरता पाउने र प्रतिदिन २० टनको दरले उत्पादन गर्दा वार्षिक २९ करोड नाफा गर्ने सञ्चालक समितिले अनुमान गरेको छ । जुट मिल पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने हो भने तीन हजार ५०० ले रोजगारी पाउँछन् भने दैनिक ४५ टन जुटजन्य सामान उत्पादन हुन्छ । भारतको कोलकाताको विमसम इन्टरनेशनलले सरकारबाट व्यवस्थापकीय जिम्मा पाएको करिब एक वर्षपछि रु आठ करोड खर्च गरेर पुराना पार्टपुर्जा मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको थियो । दैनिक आठ मेट्रिक टन जुट व्याग उत्पादन गरिरहेको मिल व्यवस्थापनले तयारी जुटवस्तु भारत निकासीसमेत गर्न थालेको थियो । तर विद्युत्मा देखिएको समस्याका कारण विमसमले समेत मिल सञ्चालन गर्न सकेन र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीबाट हात झिक्यो । त्यसयता लगातार उद्योग बन्द हुँदा स्थानीयसमेत चिन्तित थिए । मिल सञ्चालनको चर्चा सुरु भएसँगै स्थानीय उत्साहित भएका छन् । खासगरी मिल क्षेत्रका बासिन्दा बढी खुसी देखिएका छन् । मिल बन्द भएपछि मिल्सएरियाबाट थुप्रै व्यापारी पलायन भएका थिए । “अब मिल सञ्चालन भयो भने कम्तिमा मिल्स एरिया पहिलाकै लयमा फर्किन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ”–स्थानीय जसमान राई भन्नुहुन्छ, “मिल सञ्चालन हुँदा यो क्षेत्रमा होटल, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन मात्रै होइन, घर भाडासमेत सहजै लाग्ने गथ्र्यो । तर अहिले त्यस्तो छैन । सबै यो क्षेत्रबाट पलायन भएका छन् ।” विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालन भयो भने घरमा दीप प्रज्वलन गर्ने उनले सुनाए । उद्योग बन्द हुँदा जग्गाको समेत संरक्षण हुन नसकेको स्थानीय मणिराम कामतको भनाइ छ । रासस
नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट र फिनटिलेक्ट बीच सम्झौता, एन्टी फ्राउड सर्टिफिकेशन कोर्सको शुरु गर्ने
काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट र फिनटिलेक्ट, इन्डियाबीच नेपालमा पहिलो पटक एन्टी फ्राउड सर्टिफिकेशन कोर्सको सुरुवात गर्ने समझौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा नेशनल बैंकिङ्ग ईन्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बा र फिनटिलेक्टका प्रबन्धक निर्देशक सिरिश पाठकले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त समारोहमा फिनटिलेक्टका प्रबन्धक निर्देशक सिरिश पाठक र अर्पिता बेडेकर, अनुसंधान निर्देशक बाट एन्टी फ्राउड विषय सम्बधि छोटो प्रस्तुती दिएका थिए । साथै, आजको समयमा हुने गरेको बैकिङ्ग जाल साझीलाई कसरी न्युनीकरण गर्नको लागी यो एन्टी फ्राउड सर्टिफिकेशन कोर्स निकै नै प्रभावकारी हुने कुरामा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका ७ आयोजनामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न, तामाकोशी जलविद्युत र लुम्बिनी विकास कोषमा १०० प्रतिशत
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका गौरवका आयोजना मध्ये ७ वटाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पादन गर्ने आयोजनाहरूमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (९३.९० प्रतिशत), उत्तर दक्षिण (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) राजमार्ग (९६.७३ प्रतिशत), बबई सिंचाइ आयोजना (९८.६४ प्रतिशत), रानी जमरा कुलेरिया सिंचाइ आयोजना (९३.०१ प्रतिशत) रहेका छन् । आयोजनाहरूले लक्ष्यको तुलनामा केही तल रहे पनि राम्रै प्रगति गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अधिकांश आयोजनाहरूले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका छन् । गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘गएको वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र कोषले लक्षित शतप्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेका छन्,’ अर्थसचिव शान्तराज सुवदीले भने ‘अन्य गौरवका आयोजनको पनि कार्य सम्पादन पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा राम्रो हुँदै गएको छ ।’ सरकारले माथिल्लो तामाकोशीका लागि गत आवमा एक अर्ब र कोषका लागि ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पुष्पलाल मध्ये पहाडी राजमार्गको लक्ष्य अनुसारनै कार्य सपन्न भएको मान्नुपर्छ । आयोजनाले गएको आवको अन्त्यसम्म कुल विनियोजित रकमको ९९ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब १८ करोड खर्च गरेको छ । सरकारले उक्त आयोजनाको लागि गएको आवमा ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसरी नै ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म कार्य प्रगति गर्ने आयोजनाहरू ५ वटा रहेका छन् । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निजगढ, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजना, राष्ट्रिय चुरे– तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, पशुपति विकास कोष रहेका छन् । यी आयोजनाहरूले क्रमशः ६७ प्रतिशत, ७७ दशमलव ९१ प्रतिशत, ६२ दशमलव ६५ प्रतिशत, ८८ दशमलव शुन्य ४ प्रतिशत र ६० दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा कम कार्य सम्पादन काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्गले गरेको छ । आयोजनको लागि सरकारले गएको आवमा १७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेपनि उक्त रकमको करिब ११ प्रतिशत (एक अर्ब ९६ करोड) मात्र खर्च गरेको छ । उक्त आयोजना निर्माण लागि कसलाई जिम्मा दिने टुंगो लगाउन नसक्दा लक्षित कार्य प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले पछिःल्लो समय उक्त आयोजनाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । गएको आवमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति भने २० दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले उक्त विमान स्थल निर्माणको लागि गएको आवमा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन वहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति ३८ दशमलव ७२ प्रतिशतले भएको छ । सरकारले उक्त आयोजनको लागि एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको प्रगति ५५ दशमलव ५४ प्रतिशतले भएको देखिएको छ । उक्त आयोजनको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनको कार्य प्रगति ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गले लक्ष्यको आधामात्र कार्य सम्पादन गरेको छ । बजेट चाडै आएपनि कार्यान्वयन ढिलो भएको कारण विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
गरिमा विकास बैंकको नाफा ५३ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको नाफा ५३ दशमलब १५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमासिकसम्ममा आफ्नो नाफा ११ करोड ८९ लाखले बढाएर ३४ करोड २६ लाख पुर्याएको हो । बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमासिकसम्ममा जम्मा २२ करोड ३७ लाख नाफा कमाउन सफल भएको थियो । २ अर्ब २० करोड चुक्ता पुँजी रहेको गरिमाको जगेडा कोषमा ६२ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले १४ अर्ब ५१ करोड निक्षेप संकलन गरेर १२ अर्ब ९९ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । खराब कर्जा शुन्य दशमलब २४ प्रतिशत मात्रै रहेको बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १५ रुपैंयाँ ५५ पैसा छ । त्यस्तै, प्रति सेयर नेटवर्थ १२८ रुपैंयाँ ३८ पैसा रहेको छ ।
स्वामी आनन्दले जस्तै तपोवन खोल्ने की बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने ? इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँई
शैलेन्द्र गुरागाँई, अध्यक्ष-स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान), नेपाल हामी यतिबेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बारेमा घनिभुत छलफलमा जुटिरहेका छौं । मुल कुरा भनेको हाम्रो छलफल आयोजना बनाउनका लागि हो की नबनाउनका लागि ? आयोजना निर्माणको मोडलका लागि थप कुनै पनि बहस आवश्यक छैन् । बनाउने की नबनाउने भन्ने कुरा मात्रै महत्वपुर्ण हो । हाम्रो छलफलको नियत पनि ठिक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । स्वामी आनन्द कर्णाली बनाउने योजना अनुसार सरकारी कोटामा इञ्जिनियरिंङ पढ्न विदेश गएका थिए, तर फर्खेर आएपछि इञ्जिनियरिंङ छाडेर ओशो तपोवन खोल्न पुगे । कर्णाली बनाउन भनेर हिडेको अभियान्ता विरक्तिएर तपोवन खोल्न पुगेको देखिन्छ । हामीले पनि यसरी नै छलफल गर्दै जाने हो भने नयाँ तपोवनहरुको संख्या थपिनेछ । कुन मोडलमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्नका लागि चिलिमे र अपर तामाकोशीलाई हेरे पुुग्छ । यो बुढगण्डकी आयोजना पनि नेपालले आफ्नै पुँजी र प्रबिधीको उपयोग गरेर बनाउन सक्छ । त्यसका लागि इच्छाशक्ति मात्रै चाहिन्छ । दोलखाका दुई जना माननिय पशुपति चौलागाई र आनन्द पोखरेल हामीसँगै हुनुहुन्छ । अपर तामाकोशी बनाउन उहाँहरुले के के गर्नु भयो ? त्यो कुरा सोधियो भने बुढीगण्डकी बनाउन पनि सहयोग नै हुन्छ । अपर तामाकोशीको सफलतासँगै उहाँहरु अर्काे त्यत्रै आयोजना निर्माणमा जुटिसक्नु भएको छ । बुढीगण्डकीलाई पनि त्यसरी नै कम्पनी मोडलमा बनाउन सकिन्छ । इपिसीएफ मोडल संसारका उत्कृष्ठ मोडलमध्येको एक मोडल हो । तर त्यसले राज्यलाई कसरी लाभ दिन्छ भनेर हेर्नु पर्छ । त्यसमा पनि बुढीगण्डकीलाई कसरी अघि बढाइन्छ, राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रा विज्ञहरुले भनिसक्नु भएको छ, स्वदेशी पुँजी, नेपाली निर्माता, नेपालीले सञ्चालन गर्ने र नेपाललाई फाइदा हुने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो । यसलाई केन्द्रमा राखेपछि गेजुवा राम्रो की नराम्रो भनेर हेर्नै पर्दैन् । हामीले बुढीगण्डकीलाई आयोजनामा टाइअप गर्नु पर्छ । राज्य आफैंले दायित्व निर्वाह गर्नेगरि होइन् । आज तामाकोशी तलमाथी भयो भने तामाकोशीले नै दायित्व बोक्छ । चिलिमे तलमाथी भयो भने पनि चिलिमेले नै दायित्व बोक्छ, त्यसमा राज्यलाई कुनै प्रकारको आर्थिक भार पर्दैन् । हामीले मस्र्याङदी बनायौं, मेलम्ची आउँदैछ तर ती आयोजना ढिलो भएर राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्यो । त्यसकारण बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउनु पर्छ । सरकार, नीजी क्षेत्रको साँझेदारीमा बनाउनु पर्छ । कम्पनी आफैंले लागत बोक्नुपर्छ । राज्य कोषमा भार पर्ने गरि आयोजना बनाउन हुन्न । नीजी क्षेत्रले त साना आयोजना बनाईरहेको छ । खिम पाठकहरुले भर्खरै ८६ मेगावाटको आयोजना बनाइरहेको अवस्था छ । बुढगण्डकी पनि नेपालीहरुले बनाउन सक्छन् । अहिले संसारका धेरै देशमा नेपाली इञ्जिनियरहरुले जलविद्युत परियोजना बनाईरहेका छन् । हामी यहाँ धेरै छलफल गरिरहेका छौं तर हाम्रा एक्सपर्टहरुले ठुला ठुला आयोजना विदेशमा पनि बनाईरहेका छन् । काजकिस्तान, केन्या, इथियोपिया, भारत होस वा श्रीलंकमा हाम्रा इञ्जिनियर र प्रोजेक्ट मेनेजरले काम गरिरहेका छन् । हामीसँग जनशक्ति र प्रबिधीको अभाव छैन् । मुल कुरा भनेको बुढीगण्डकी आयोजनाको वित्तिय मोडल के हुने भन्ने मात्रै प्रश्न हो । केहि नीतिगत समस्या छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, वातावरणको केहि समस्या छ । अनुशासन कायम हुनुपर्छ तर त्यसको प्रक्रिया खुकुलो बनाउन तिर लाग्नु पर्छ । निर्माणाधिन आयोजनाका लागि २० प्रतिशतको पिपिए रेट थपिदिने भनेर राज्यले घोषणा गर्यो तर २ बर्षसम्म दियो र अहिले रोकिदियो । निर्माण भैसकेका आयोजनालाई ५० लाख दिने भयो तर अहिले फेरी पनि दिएन् । त्यसैले हामी बिधी त छ बनाउँछौं तर फलोअप गरिरहेका छैनौं । काठमाडौंमा खाल्डा खुल्डी पुर्न एउटा बच्चीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । प्रधानमन्त्रीले १५ दिनको निर्देशन दिनुभयो र अहिले १० दिनमै खाल्डाखुल्डी पुरियो । आखिर काम त गर्न सकिने रैछ नी । किन पहिले नै नगरेको त ? हामी छलफलमै समय कटाईरहेका छौं । अहिले उर्जा क्षेत्रमा लागिरहेका मान्छेहरु स्वामी आनन्द जस्तो अर्काे तपोवन बनाउन तिर लागिरहेका छन् । बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने हो भने सिंगल डेस्क बनाउनु पर्छ । त्यसले फरक फरक समितिमा गएर छलफल गर्नु नपरोस् । एउटै समितिले सबै समस्याहरुको समाधान गरोस र आयोजनाको काम पनि गरोस् । आज भन्दा २५ बर्ष पहिले आयोजनाको अध्ययन गर्न जाने टोलीको सदस्य म पनि थिएँ । त्यसपछि मैले साना ठुला गरेर चार पाँच वटा आयोजना सम्पन्न गरेँ । २ वटा आयोजना अहिले बनाईरहेको छु । तर हामी अहिले पनि यो आयोजनाको चाँही छलफलमै छ । अझै दुबिधाहरु देखिएका छन् । यदि यो आयोजना बनाउने हो भने दोलखाका राजनीतिज्ञहरुले झै दृढ संकल्प लिएर अघि सर्नु पर्छ । यो आयोजना बनाउनु पर्छ र बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सिंगल डेस्क बनाउनु पर्छ । (गुरागाइँले सार्वजनिक लेखा समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
नेपाली वायुसेवा आइकाओको सुरक्षा सूचीबाट हट्यो, इयूको कालोसूचीमा भने कायमै
काठमाडौं । नेपालमा दर्ता भएका र नेपालबाट उडान गर्ने वायुसेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले सन् २०१३ मा राखेको उड्डयनको गम्भिर सुरक्षा सूची (एसएससी) बाट गत साता हटाएको छ । आइकाओले संसारभरीकै वायुसेवाको रेटिङ, मूल्यांकन र उड्डयन सुरक्षा सुधारका लागि एउटै नियम लागूगर्ने निकाय हो । यसले नेपाली वायुसेवालाई सुरक्षा सूचीमा राखेपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा युरोपेली युनियन अन्तर्गतको यूरोपेली आयोगले पनि नेपाली वायुसेवालाई उड्डयन सुरक्षा सूची अर्थात (कालोसूची)मा राखेको थियो । आइकाओकै प्रतिवेदनपछि इयूले आफ्ना विभिन्न २८ मुलुकमा उडान गर्न नपाउने गरी नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीमा राखेको थियो । पछिल्लो समय आइकाओको एक टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिबेदनबाट नेपाली वायुसेवाको एसएएसी हटेपछि इयूको कालोसूचीबाट नहटेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले विकास न्युजसँग भने । आइकाओले एसएससी हट्यो भनेपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा अब नेपाली वायुसेवा पनि कालोसूचीबाट हट्छ भन्ने हो तर अहिले नै पूर्ण रुपमा कालोसूचीबाट मुक्त भएको भने होइन्, उनले भने । अब इयूलाई कन्भेन्स गरेर कालोसूचीबाट हटाउन सकिने बुझाई श्रेष्ठको छ । कसरी हटाउन सकिन्छ इयूको कालोसूचीबाट आइकाओले दिएको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इयूको बैठकमा प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्छ । आइकाओको क्यानडास्थित मुख्यालय मोन्ट्रियलबाट आएको टोलीले एसएससी भ्यालिडेसन कमिटीको बैठकबाट नेपाललाई उड्डयन सुरक्षा सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाललाई उक्त सूचीमा समावेश गरेको थियो । त्यसपछि नै युरोपेली आयोगले युरोपेली युनियन (इयु) भित्रका देशमा उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको ईयु हवाई सुरक्षा सूची मा नेपाललाई राखेको थियो । अब यही प्रतिबेदनलाई हामीले आगामी नोभेम्बरमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा हुने इयुको उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धि बैठकमा नेपालले प्रस्तुतिकरण दिनुपर्छ । आइकाओको प्रतिवेदनका आधारमा दिने उक्त प्रस्तुतीकरण चित्तबुझ्दो भए मात्रै इयूले नेपाली वायुसेलाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने जानकारी पनि श्रेष्ठले दिए । कालोसूचीबाट मुक्ति पूर्ण कि आंशिक ? आइकाओको एसएससी सूचीबाट हटे पनि अब युरोपको उड्यन कालोसूचीबाट पूर्ण रुपमा निस्किन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने नभएको प्राधिकरणकै भनाइ छ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार कुनै–कुनै वायुसेवालाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने सम्भावना छ तर सबै वायुसेवा पूर्णरूपमा सूचीबाट हट्छन् भन्ने कुनै निश्चिता भने छैन । आइकाओको सुरक्षा सूचीबाट हटेको जानकारीसहितको पत्र प्राधिकरणले युरोपेली आयोगलाई पठाउँदै छ । आयोगको यो पत्रपछि आगामी नोभेम्बरमा बस्ने इयु हवाई सुरक्षा समितिको बैठकमा छलफपछि मात्रै निर्णय हुने उल्लेख छ । त्यसपछि मात्रै नेपालमाथिको कालोसूची पूर्णरूपमा हट्छ वा आंशिक हट्छ वा कालोसूचीले निरन्तरता पाउँछ भन्ने पाइने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अहिले कालोसूची हट्यो भन्नु त अनुमान मात्रै भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । के असर पर्यो उड्डयन कालोसूचीले ? आइकाओको सन् २०१३ को चासोलाई नै आधार बनाए इयुले २०७० मंसिर २० गते नेपालका सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीलाई इयुअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको थियो । त्यतिमात्र नभई आयोगले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो । नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो घटना भएको थियो । नेपाली वायुसेवा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाँदा पनि यूरोपेली मुलुकमा उडान गर्न नपाउने समस्या नै कालोसूचीको अवगुण हो । यसका साथै कालोसूचीमा हुनु र नहुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा देखिने छवि पनि भएको उल्लेख छ । विदेशी पर्यटकलो नेपाली वायुसेवा चढ्न गाह्रो मान्ने भए । चढ्ने पर्नेका लागि पनि अधिक ठूलो बीमा गर्नुपर्ने भयो । नेपाली वायुसेवाको पनि बीमा रकम महंगा भयो । नेपाली वायुसेवाको बीमा दोब्बरसम्मले बढेको आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीकै भनाइ छ । नेपालमा उडान गर्नु नै पर्यटकका लागि ठूलो जाखिम भयो, यसले नेपालको इमेजलाई नै धक्का दियो । आयोगले हवाई सुरक्षा भन्दै नेपाली वायुसेवालाई निषेध गरे पनि यसको भित्री कारण भने चीनमा निर्मित ५८ सिट क्षमतायुक्त मोडर्न आर्क (एमए–६०) सिरिजका जहाजलाई नेपालमा उडानयोग्य प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) दिइनु भएको पनि उल्लेख छ । यो जहाज वायुसेवा निगमले उडाउँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार इयूले आन्तरिक उडानका जहाज र निजीका अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई कालोेसूचीबाट हटाएर निगमको आन्तरिक उडानलाई भने कायम नै राख्न सक्ने सम्भावना पनि छ । निगमसँग भएको आन्तरिक उडानको जहाजको उड्डयन सुरक्षा कमजोर भएको र चीनियाँ जहाज भएकोले पनि निगमको आन्तरिक उडानलाई सबैले उड्ड्डयन सुरक्षाको शंकाले हेरेको उल्लेख छ । नेपाल वायुवा निगमले उडान गरिरहेको चीनिया जहाज एमए ६० लाई युरोप र अमेरिकाले हालसम्म उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिएका छैनन् । यस्ता जहाजका उडान सुरक्षा कमजोर रहेको युरोपली आयोग र इयुको ठहर छ । निगमले यस्तो खालको दुईथान जहाज हाल नेपाले उडाइरहेको छ ।
एनएमबी बैंकले कमायो डेढ अर्ब, एक वर्षमा बढ्यो ३५ प्रतिशनले नाफा
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले एक वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । यो बैैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एक अर्ब ५१ करोड १३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यस्तो नाफा अघिल्लोको तुलनामा ३९ करोड ६३ लाखले बढेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५ दशमलव ५४ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । अघिल्लो वर्ष यो बैंकको नाफा १ अर्ब ११ करोड ५० लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यो बैंकको असार मसान्तसम्मको सेयर पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ७३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ६१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले हालसम्म १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ७४ दशमवल ९० प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १६६ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन अब मोतिहारीबाट, रेलमार्गको समस्याले भण्डार स्थान सारियो
काठमाडौं ।बहुचर्चित पेट्रोलियम पाइपलाइन अब मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म बन्ने भएको छ । रेल मार्गले रक्सौलमा इन्धन भण्डारण गर्न कठिनाइ भएपछि मोतिहारीबाट बनाउन लागेको हो । मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको ६८.९६ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर तय गरिएको थियो । पाइपलाइनको ३९ किलोमिटर हिस्सा नेपाली भूभाग र बाँकी २ किलोमिटर भरततर्फ पर्ने जनाइएको छ । तर, नयाँ अध्ययनबाट अमलेखगन्जबाट सिमानासम्म ३६.२८ र सीमाबाट ३२.६८ किलोमिटर हुने छ । के भयो काम ? – आइओसीले टेण्डर गरी पाइपलाइन बनाउने कम्पनी छनोट गर्यो । – पाइप विच्छ्याउँदा करिब ३ सय घर भकाउनुपर्ने । – पहिलो चरणमा इन्धन हाल सन्चालित डिपोमै भण्डार हुने कान्तिपुर दैनिकबाट ।
