नेपाल प्रहरीमा ४३२ लाई जागिर खुल्यो, साधारण लेखपढ गर्नेले आवेदन दिन पाउने
काठमाडौं, ६ बैशाख । नेपाल प्रहरीमा ४३२ जनाका लागि जागिरको अवसर जुटेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग, भर्ना तथा छनौट शाखाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै जागिर खुलेको जानकारी दिएको हो । ४३२ जनामध्ये २३३ जना खुल्ला, मधेशी ५४, आदीवासी जनजाति ६०, महिला ३८, दलित २८, पिछडिएको क्षेत्र १०, अमर÷अशक्त प्रहरी परिवारका ९ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । साधारण लेखपढ गर्न सक्नेहरुले आवेदन भर्न सक्नेछन् । कार्यालय सहयोगीका रुपमा रहने गरि व्यवसायी दक्षता भएका माली, बगैँचे, भान्छे, हजाम, सिलाई/बुनाई, सयस, कुचिकार, मोची, धोबी लगायतका पदमा दरखास्त आव्हान गरिएको हो । ७२ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, क्षेत्रिय प्रहरी तालिम केन्द्र र उपत्यकाका तीनवटै प्रहरी परिसरबाट दरखास्त बुझाउन सकिनेछ । जेठ १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
बैशाख १२ लाई सम्झँदै सरकार, भूकम्पको एक बर्षपछि युद्धस्तरमा पुननिर्माण ?
काठमाडौं, ५ बैशाख । सरकारले भूकम्प गएको एक बर्षपछि अर्थात बैशाख १२ गतेदेखि दोश्रो चरणको पुननिर्माण अभियान थाल्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको अगुवाईमा बैशाख १२ गतेदेखि निजी आवास तथा सार्वजनिक निर्माणको कामलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने तयारी भएको हो । यसअघि नै प्राधिकरणले माघ २ गतेदेखि पुननिर्माण महाअभियान सुरु गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुङमति पुननिर्माणको सुभारम्भ गरेका थिए । ‘भूकम्प गएको एक बर्ष पुगेको दिनलाई आधार बनाएर निजी आवास र सार्वजनिक सम्पदाको पुननिर्माणलाई तिब्रता दिने कार्यक्रम तय भएको छ ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । उनले कहाँ कस्तो कार्यक्रम गर्ने भन्नेबारे भने अझै निष्कर्षमा नपुगेको बताए । ‘कहाँ के गर्ने भन्ने एकिन भएको छैन, तर बैशाख १२ देखि पुननिर्माणको काम युद्धस्तरमा अघि बढ्छ ।’ प्रवक्ता थपलियाले भने । यस अघि प्राधिकरणले फागुन २२ गतेदेखि दोलखाको सिंगटीबाट निजी आवास निर्माणका अनुदान सम्झौत सुरु गरेको थियो । हाल ८ जिल्लाका ८ गाबिसका ५ हजार पाँच सय २ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भैरहेको छ । निजी आवास पुननिर्माणका लागि सरकारले दुई लाख अनुदान दिने योजना बनाएको छ । त्यसको पहिलो किस्ता वापत अनुदान सम्झौता गरेर ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । त्यसपछि भवन निर्माणको अनुगमन गरेर दोश्रो किस्ता वापत ८० हजार र तेश्रो वापत ७० हजार रुपैंयाँ दिने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलार्ई निम्त्याएर बैशाख १२, १३ र १४ गते पुननिर्माणको दोश्रो चरण अघि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण लागिरहेको छ । तयार भयो भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक केन्द्रिय तथ्यांक विभागले भूकम्पले अति प्रभावित ११ जिल्लाको डिजिटल तथ्यांक तयार पारेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक रुद्र सुवालका अनुसार करिब ७ लाख परिवारको तथ्यांक तयार भैसकेको छ । ‘तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न भैसकेको छ, सात लाखको विवरण अपलोड गरिसक्यौं, केहि दिनभित्रै सबै तथ्यांक अपलोड भैसक्छ ।’ विभागका उप महानिर्देशक सुवालले भने । विभागले १६ सय इञ्जिनियर मार्फत पुसको मध्यदेखि भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलन सुरु गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको तथ्यांक भने अझै संकलन गरिएको छैन् ।
सेयर ब्रोकर कम्पनीहरु भ्याटकोे लफडामा, सेयर खरिद गर्नेले तिर्नुपर्ने हुन सक्ने
काठमाडौं, ५ बैशाख । धितोपत्र दलाल ब्यवसायी पनि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने नपर्ने विवाद फेरि सुरु भएको छ । गत असोजमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिवसँग पूजी बजार सम्बन्धि सवै निकायको छलफल भएर पछि टुंग्याउने भनिएको विवाद महालेखाको प्रतिबेदन सार्वजनिक भएसँगै पुन बल्झिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २९ चैतमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५३ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा धितोपत्र दलाल ब्यवसायी पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र उनीहरुको कारोवार मा भ्याट लाग्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । भ्याट ऐन २०५२ को उपदफा (१०) ३ बमोजिम अनुसुचीमा १ मा उल्लेखित कर छुट हुने बस्तुको सुचीमा धितोपत्र दलाली सेवा समावेश नभएकोले भ्याट असुल हुनुपर्ने महालेखाको तर्क छ । ‘मूल्य अभिवद्धि कर ऐन, २०५२ को उपदफा १० (३) बमोजिम ऐनको अनुसूची १ मा उल्लिखित कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाबाहेकका नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु वा सेवामा १३ प्रतिशतले मूल्य अभिवद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ, उक्त अनुसूचीअनुसार धितोपत्रको दलाली सेवा प्रदान गर्ने करदाताले सो सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गर्ने दलाली कमिशनमा मूल्य अभिवद्धि कर छुट दिएको देखिदैन, तर धितोपत्र दलाली सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीहरु मूल्य अभिवद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भएका छैनन्, यस्तो सेवाको आपूर्तिमा मूल्य अभिवद्धि कर लगाउने गरेको पनि देखिदैन, यसरी कानुनले छुट नदिएको सेवालाई कर छुट दिनु भएन,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ । धितोपत्र दलाल ब्यवसायी संघले भने भ्याट लिने नलिने विषयमा कर अधिकारीले प्रष्ट पार्नुपर्ने र कानुनमै उल्लेख गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । कानुनमा भ्याट लिने नलिने विषयमा प्रष्ट ब्यवस्था नभएको र कर ऐनको ब्याख्या गर्ने सरकारी अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल हुदा उनीहरुले पनि प्रष्ट जवाफ नदिएको संघको भनाइ छ । ‘ऐनमा भ्याट तिर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा प्रष्ट ब्यवस्था छैन, तिर्नै पर्ने हो भने पनि भ्याट ब्यवसायीले तिर्ने होइन, यो त उपभोक्ताले तिर्ने कर हो, हामीलाई भ्याट उठाउन राज्यले जिम्मेवारी दिन्छ भने उठाउछौं, तर उठाउने जिम्मेवारी पनि नदिने र भ्याट तिरेनन् भनेर ब्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने कार्य कहि कतैवाट पनि गरिनु भएन,’ धितोपत्र दलाल ब्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले भने । धितोपत्र दलाल ब्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने कि नपर्ने र उनीहरुले प्राप्त गर्ने कमिसनमा भ्याट लाग्ने कि नलाग्ने विषयमा गत असोजमा पनि विवाद भएको थियो । सो समयमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा, सम्बन्धि कर सेवा कार्यालयका प्रमुख, धितोपत्र वोर्डका अधिकारी र धितोपत्र दलाल ब्यवसायीले सामुहिक रुपमा यस विषयमा छलफल पनि गरेका थिए । सो छलफलमा राजस्व सचिव खनालले पुरानो कारोवारको आधारमा भ्याट नलिने र लिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर मात्रै लिने ब्यवस्था लागू गर्ने बचन दिएका सो छलफलमा सहभागी एक ब्यवसायीले बताए । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले भ्याट लगाउन नहुने आधार के कस्ता छन्, लेखेर दिनुस् भनेर ब्यवसायीसँगको छलफल टुंग्याएका थिए । कर ऐनमा भएको कुनै पनि विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको ब्याख्या गर्ने अधिकार कर अधिकृतलाई हुन्छ । यही अधिकारको आधारमा शर्माले ब्यवसायीसँग लिखित आधार माग गरेका थिए । गत असोजमा विवादलाई साम्य पार्ने प्रयास गरिएको भए पनि महालेखाले पुन सोही विषय उठान गरेको छ । महालेखाले त ब्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने निक्र्योल मात्र गरेको छैन, गत बर्षको कारोवारको आधारमा भ्याट उठाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा ३० ब्यवसायीले गरेको ५५ करोड ६५ लाख रुपैयाँको कारोवारको आधारमा १३ प्रतिशतका दरले ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ भ्याट असुल गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । धितोपत्र ब्यवसायी भने आफूहरुको कारोवारमा भ्याट नलाग्ने जिकिर गर्छन् । ‘वित्तीय बजारका दुइटा विधामध्ये मौद्रिक बजारलाई भ्याट नलाग्ने र धितोपत्र बजारलाई मात्रै भ्याट लाग्ने भन्ने हुन सक्दैन, बैंक, बीमा र रेमिटान्स कारोवारमा नलाग्ने भ्याट धितो पत्र बजारमा मात्रै लाग्ने हो भने पनि राज्यले यस्तै नियम बनाउनु पर्यो, राज्यले नीति नियम नबनाउने र ब्यवसायीले भ्याट उठाएनन् भनेर दोष मात्रै दिने गर्नु भएन,’ एक ब्यवसायीले भने । ब्यवसायीले आफूहरुले प्रदान गरेको सेवामा भ्याट नलाग्ने तर्क सहितको आधार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देश शर्मालाई बुझाएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । ‘जग्गा नामसारी गर्दा मालपोतमा तिरिने शुल्कमा भ्याट लाग्दैन, यस्तै प्रकृतिको आफूहरुको सेवामा पनि भ्याट लिने ब्यवस्था गर्दा धितोपत्रको कारोवार महंगो हुने र त्यसले लगानी जुटाउने कार्य समेत प्रभावित हुने आधार पेश गरेका छन्,’ ब्यवसायीले विभागमा पेश गरेको आधार उदृत गर्दै विभाग स्रोतले भन्यो । यस्तै ब्यवसायीले सेयरको कारोवार भनेको पूजीगत सम्पत्तिको ट्रान्सफर मात्रै भएकोले पनि भ्याट लगाउन नहुने दाबी गरेका छन् । ब्यवसायीले यस्तो दाबी गरेपनि महालेखाले कर उठाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । महालेखाले ३० ब्यवसायीवाट असुल गर्नु भनेको ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व अव भने अर्थमन्त्रालयको नाममा बेरुजु रहने भएको छ । यस्तो बेरुजु फछ्र्योटको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । संसदको सार्वजनिक लेखासमितिमा छलफल भएर सो समितिले राजस्व छुट दिन सिफारिस गरेमा मात्रै यस्तो राजस्व बेरुजु हट्ने छ । यस्तै अर्थसचिवले यस्तो राजस्व छुट दिने निर्णय गरेर मुख्यसविचको अध्यक्षतामा रहेको बेरुजु फछ्र्योट मूल्र्याकन र अनुगमन समितिले राजस्व छुट दिने निर्णय गरेमा पनि यस्तो बेरुजु फछ्र्योटको बाटो खुल्नेछ । तर सरकारका सचिव र मुख्य सचिव पनि राजस्व छुटको निर्णय गर्न भने निकै अप्ठेरो मान्ने गरेका छन् । लेखा समिति वा बेरुजु फछ्र्योट समितिले राजस्व छुट दिने निर्णय गरेपनि यस्तो निर्णय कार्यान्वयन हुनको लागि सम्बन्धित निकायको सिफारिस र आधार सहितको पत्र लिएर महालेखाबाट लगत हटाउनु पर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया भने निकै लामो र कठिन हुन्छ । यो प्रक्रियाले राजस्व छुट नभएको अवस्थामा ब्यवसायीले कर नतिरेसम्म उनीहरुको नाममा बेरुजु बाँकी रहिरहन्छ । धितोपत्र ब्यवसायमा संलग्नले भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था आए धितोपत्र दलाल ब्यवसायीसँगै मर्चेन्ट बैंकर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, विक्री प्रबन्धक, सिडिएस, सामुहिक लगानीकोष जस्ता ब्यवसायीले पनि भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
साउनदेखि चौथो पुस्ताको फोरजी आउने
काठमाडौं, ४ चैत । साउनदेखि फोरजी सेवा सुरु हुने भएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसँगै फोरजी सेवाको सुभारम्भ गर्न लागेको हो । ‘उपभोक्ताले २०७३ साल भित्रै फोरजी प्रयोग गर्न पाउँछन, साउन महिनाबाट सुरु गर्ने तयारी भैरहेको छ ।’ नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने ।प्राधिकरण फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख विजय कुमार रोयले १८०० मेगाहर्जमा वितरण भैरहेको टुजी सर्भिसलाई टेक्नोलोजी न्युट्रल(प्रबिधी तटस्थता) गरेर पहिलो चरणमा फोरजी सेवा सुचारु गर्ने योजना रहेको बताए । हाल प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइटलाई १८०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको छ । नेपाल टेलिकमले १५ मेगाहर्ज, एनसेललाई ११ मेगाहर्ज र स्मार्ट तथा नेपाल स्याटेलाइटलाई क्रमशः १२ र ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरणसँग यो ब्याण्डमा ७५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । सोमध्ये ४७ मेगाहर्ज वितरण भैसकेको छ भने बाँकी रहेको २८ मेगाहर्ज पनि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई थपिदिने सोँच बनाएको छ । नेपाल टेलिकमले थप पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरेको छ भने एनसेलले टेलिकमकै बराबर आफुलाई पनि फ्रिक्वेन्सी चाहिने भन्दै आएको छ । २१०० मेगाहर्जमा थ्रीजी र २३०० मेगाहर्जमा वाइम्याक्स सुबिधा उपलब्ध गराउने गरि लाइसेन्स दिएको छ । १८०० मेगाहर्जलाई फोरजी र २३०० मेगाहर्जलाई मोबाइल सेवासहित एलटीई प्रबिधीमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गराउन लागिएको हो । भ्वाईस, भिडियो, डाटा र मोबिलीटीसहितको फोरजीलाई चौथो जेनेरेशन पनि भनिन्छ । प्राधिकरणले ७०० र २६०० मेगाहर्जमा फोरजीको नयाँ फ्रिक्वेन्सी फेला पारेको छ । यसलाई टेण्डर आव्हानद्धारा वितरण गर्नेबारे परामर्शदाता मार्फत काम अघि बढिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बिराटनगर, धरान, बुटवल लगायतका शहरहरुमा फोरजी सेवा विस्तार हुने उनले बताए ।
माछापुच्छ्रे बैंकले २ अर्बको बोनस र ३ अर्बको हकप्रद सेयर जारी गर्ने, मर्जर प्रक्रिया तोडिएपछि पुँजी वृद्धि योजना परिवर्तन
काठमाडौं, ३ बैशाख । माछापुच्छ्रे बैंकले आगामी दुई वर्षभित्रमा बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले तीन चरणमा करिव २ अर्बको बोनस सेयर जारी गर्ने र दुई चरणमा गरी २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । जनता बैंकसँग मर्जर प्रक्रिया तोडिएपछि बैंकले पुँजी वृद्धि योजना नयाँ बनाएको हो । बैंकले पहिलो चरणमा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १६ प्रतिशतका दरले ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने भएको छ । यसबारे बैंकले बैशाख २६ गते हुन लागेको साधारणसभामा प्रस्ताव नै लैजादैछ । बैंकले दोस्रो चरणमा ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको र तेस्रो चरणमा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको गरी कुल १ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने योजना बैंकले बनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले दुई चरणमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । पहिलो पटक २ बराबर १ का दरले १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको र दोस्रो चरणमा ७ बराबर १ का दरले ९२ करोड १८ लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । यसअघि यस बैंकले जनता बैंकसँग मर्ज गरी २ अर्ब ६० करोड प्राप्त हुने भएकोले अपुग पुँजी बोनस सेयर जारी गरी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेपनि मर्जर तथा एक्वीजिशनको बाटो पनि खुला राखेको छ । आगामी साधारणसभाको विषेश प्रस्तावमा बैंकले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जमा सञ्चालक समितिलाई स्वीकृति दिने प्रस्ताव राखेको छ ।
भूकम्प पीडितलाई दिन सरकारले दियो साढे ५७ अर्ब, प्राधिकरणले राहत रकम बाढेन
काठमाडौं, ३ चैत । सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरणलाई गत फागुन महिनामा मात्रै साढे ५७ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । भूकम्प पीडितलाई न्यायो कपडा वितरण गर्न तथा भत्किएका घर बनाउन अनुदान दिने प्रयोजनको लागि सो रकम दिएको हो । प्राधिकरणले गत ३० फागुनदेखि दोलखाको सिंगटीवाट भत्किएका घर बनाउन अनुदान दिन सुरु गरेको छ । तर यसविचको समयमा प्राधिकरण दोलखाको सिंगटी वाहेकका अन्य क्षेत्रमा यस्तो रकम वितरण सुरु गरेको छैन भने अन्य जिल्लामा रकम दिन सुरु नै गरिएको छैन । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार फागुन महिनामा मात्रै प्राधिकरणलाई ५७ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिइएको छ । यस्तो रकम पुननिर्माणका लागि स्थापना गरिएको पुननिर्माण कोषमा रकमान्तर गरिएको हो । सो कोष प्राधिकरणले संचालन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसमध्ये १ अर्ब १२ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ जाडोको समयमा न्यायो कपडा वितरण गर्नको लागि रकम दिइएको हो । सरकारले पुस माघको जाडोमा भूकम्प पीडितलाई राहत स्वरुप प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिने निर्णय गरेको थियो । जाडोवाट वच्नको लागि भनेर दिइएको रकम सरकारले जाडो सकिएपछि फागुन महिनामा मात्रै प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणले पनि ढिलाइ गरेको कारण त्यस्तो रकम अझै पनि केही पीडितले नपाइरहेको बताइएको छ । सरकारले ५६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भने सर्वसाधारणका भत्किएका घर बनाउन अनुदान दिने प्रयोजनको लागि प्राधिकरणलाई दिएको हो । तर यस्तो रकम प्राधिकरणले अझै पीडितलाई दिएको छैन । सरकारले विभिन्न किस्तामा गरी सो रकम दिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा घर बनाउने अनुदान दिने प्रयोजनको लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको ब्यवस्था गरिएको थियो ।
एक थोपा इन्धन बिना हवाई जहाज उड्दै, सोलार इन्धनकै भरमा राती पनि उड्न सक्ने
काठमाडौं, ३ बैशाख । एक थोपा इन्धनबिनै दिन र रातमा पनि उड्न सक्ने सोलार जहाज तयार भएको छ । स्विस नागरिक बेट्राण्ड पिकार्ड र एन्ड्रे बोर्चबर्गले शतप्रतित सोलार इन्धन जडित जहाज सोलार इमपुल्ज २ (एसआई२) उडाउन तयार पारेका हुन् । बेट्राण्डले शनिबार उत्तर अमेरिकाबाट सो जहाजबाट उडान भर्नेछन् । यसअघि सन २०१५ को जुलाई ३ तारिखका दिन एसआई२ ले पाँच दिन पाँच रात अर्थात ११७ घण्टा ५२ मिनेटमा ८ हजार ९ सय किलोमिटर सफल उडान भरेको थियो । एन्ड्रे बोर्चबर्गले जापानबाट उडाएर सो जहाजलाई हवाईमा अवतरण गराएका थिए । अधिक तापका कारण ब्याट्रीमा समस्या आएपछि अवतरण गराइएको थियो । हाल तापका कारण पनि कुनै असर नगर्ने प्रबिधी जडान गरिएको बताईएको छ । ग्रीन टेक्नोलोजीमा आधारित एसआई २ ले हवाइ क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रचेको बताइएको छ । यो जहाजले सानफ्रान्सीस्को, लस एञ्जेल्स, भन्काउभर र फोनिक्स क्षेत्रलाई उडान गन्तब्यका रुपमा लिएको छ । २०१५ को उडानबाट प्राप्त नतिजालाई आधार बनाएर अघि बढ्ने एन्ड्रे बोर्चबर्गको टिमले बताएको छ ।
कसरी काम गर्दैछन पुननिर्माणमा एनजिओ/आइएनजिओले ?
काठमाडौँ, ३ वैशाख । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुने सहयोगलाई सरल, सहज, पारदर्शी, एकीकृत एवम् प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी गरेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७२ को मर्म र भावनाअनुरुप कार्यक्रमको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन सो ऐनको दफा ३१ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएको हो । प्राधिकरण निर्देशक समितिको केही दिनअघि बसेको बैठकले सो कार्यविधि पारित गरेको हो । पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यका लागि प्राप्त हुने सहयोगलाई पारदर्शी एवम् प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने, गराउने तथा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्र्राष्ट्रिय ज्ञान, सीप तथा स्रोतसाधनलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनका कार्यमा अधिकतम रुपमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य सो कार्यविधिले राखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । साझेदार संस्थाबाट पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग परिचालन गर्दा प्राधिकरणको उद्देश्यबाट निर्देशित हुने र साझेदार संस्थाबाट पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिने पनि कार्यविधिमा छ । संस्था परिचालन गर्दा प्राधिकरणले तोकेको भौगोलिक क्षेत्र एवम् विषयगत रुपमा निश्चित क्षतिग्रस्त क्षेत्र तथा लाभग्राहीलाई समेट्ने गरी गरिनेछ । ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास यसअन्तर्गत गाविसमा व्यवस्थित विकास गर्ने गरी पुनःस्थापना, पुनर्वास, निजी आवासको पुनःनिर्माण, मर्मत, प्रवलीकरण एवम् खानेपानी तथा सरसफाइलगायतका स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य पनि ती संस्थाले गर्न सक्नेछन् । यस्तै सहरी आवास तथा सम्पदा संरक्षण, नगरपालिकामा संरचना एवम् बस्तीको पुनःस्थापना, पुनर्वास, मर्मत, प्रवलीकरण, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत सहरी पूर्वाधार र सहरी तथा गाविसका ऐतिहासिक सम्पदा तथा स्मारकको पुनःनिर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी कार्य पनि जिम्मा दिन सकिनेछ । सरकारी काममा ढिलाइ भएको गुनासो आएका बेला सो कार्यविधिले सरकारी भवन तथा अन्य संरचना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सामुदायिक भवन, स्रोत केन्द्र आदिको नमूना तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा पनि गैससलाई परिचालन गर्ने भएको छ । निजी आवासमा काम गर्न चाहने सङ्घसंस्थाले ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ बमोजिम विस्तृत विवरणसहितको परियोजना प्रस्तावसहितको परियोजना प्रस्ताव प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । रासस
