विकास निर्माणका कार्यहरु तीव्र गतिमा, करिब एघार करोडको लगानी
नवलपरासी, १० असार । चालु आवमा सञ्चालन भएका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फका योजनाहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । जिल्लाका छवटै निर्वाचन क्षेत्रमा तीव्र गतिमा योजना कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको जिविसका योजना शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम ढकालले जानकारी दिए । निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँको दरले छवटा निर्वाचन क्षेत्रमा नौ करोड रुपैयाँका ८९ वटा योजना सञ्चालनमा छन् । अधिकांश योजना बाटोघाटो, मठमन्दिर, विद्यालय भवन निर्माणलगायत छन् । यसैगरी निर्वाचित र समानुपातिकतर्फका सांसदको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत प्रतिसांसद २० लाख रुपैयाँका दरले दुई करोड रुपैयाँ बराबरका ११९ वटा योजना रहेका छन् । अधिकांश योजना विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । यता केही योजना सांसदले आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने उद्देश्यले अघि बढाएको जनगुनासो बढेपछि जिविसले ती योजनाको अनुगमन गर्न थालेको छ । “काम पूर्ण भएपछि मात्र रकम भुक्तानी गरिने छ,” जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पन्थीले भने। यस पटक जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ नौ करोड तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फ रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको बताइएको छ । रासस
काबुलमा मारिएका प्रतिपरिवारलाई दश लाख रुपैयाँ राहत
काठमाडौं, १० असार । सरकारले काबुल घटनामा परी मृत्यु हुने परिवारलाई राहतस्वरुप प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अफगानिस्तानको काबुल घटनामा परी मुत्यु भएका १३ नेपालीका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० रुपैयाँ लाख दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिए । बैठकले अफगानिस्तानको काबुलमा यही असार ६ गते आतङ्ककारी आक्रमणमा १३ नेपालीको मृत्यु भएको घटनाको निन्दा र भत्र्सना गर्दै घटनामा परी मृत्यु हुनेप्रति श्रद्धाञ्जलिका सार्थ सबै परिवारजनमा समवेदनासहित शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । काबुलमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा नेपालीको मृत्यु भएको घटनालगत्तै सरकारले काबुलबाट तिनको शव बुधबार नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस चार्टर गरी काठमाडौं ल्याएर आफन्तलाई बुझाएको थियो । बैठकले काबुल घटनाका घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचारको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालीका लागि तत्काल अफगानिस्तान जान रोक लगाई श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने र त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षाबारे अफगान सरकारसँग कूटनीतिक वार्तालाप गरी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने तथा असुरक्षित महसुस गरी नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले लिबिया, इराक र सिरिया जान पूर्ण रोक लगाउने समेत निर्णय गरेको छ । उक्त घटनाबारे अन्य समग्र पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा महाप्रसाद अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले नेपाल फिलाटेलिक सोसाइटीको स्वर्ण महोत्सवका अवसरमा एक हजार रुपैयाँका दरको चाँदीको १२ ग्रामको दुई हजार थान र १०० रुपैयाँका दरले क्युप्रोलिकेल धातुको ८.५ ग्रामको चार हजार थान स्मारिका टकमरी निस्काशन गरिने निर्णय पनि गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले बताए । बैठकले भारतीय आशिष चटर्जीले बाँके र मोहन पाण्डेले पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झुटो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएकामा ती नागरिकता ऐन बमोजिम रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने र सो नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीलाई छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा महाप्रसाद अधिकारी
काठमाडौं, १० असार । सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकारीलाई आगामी चार वर्षको लागि नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री संयोजक रहेको सिफारिस समितिले अधिकारी, निवर्तमान सिईओ राधेश पन्त र सरोज कोइरालाको नाम सिफारिस गरेको थियो । नबनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको निवर्तमान डेपुटी गभर्नर हुन् । चाटर्ड एकाउन्टेट अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि महत्वपूर्ण कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । लगानी वोर्डमा चार वर्षको अवधिमा ठूलो परियोजना अगाडि बढाउन ऐतिहासिक काम गर्ने उनले बताएका छन् ।
पूँजी खाता पूर्ण खुल्ला गर्ने पहल, विदेशमा लगानी गर्न सहज हुने
काठमाडौं, १० असार । सरकारले पूजी खाता पूर्णपरिवत्र्य बनाउने तर्फ पहल सुरु गरेको छ । अहिलेसम्म चालु खाता नै आंशिक खुल्ला गरेको सरकारले आगामी २०७६ भित्रमा पूजी खाता पूर्णपरिवत्र्य बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अगाडी सारेको हो । सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा तयार पारेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । सो रणनीति तयार भइसकेको छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले रणनीति पारित गर्ने भने पनि समय नपुगेको कारण मात्रै रोकिएको हो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले सो रणनीति पारित गर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । सो रणनीतिमा वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्नको लागि समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई सवल र स्वस्थ तुल्याउने भनिएको छ । यसको लागि ‘पूजी खाताको पूर्णपरिवत्र्यतातर्फ कदम चाल्दा देखा पर्न सक्ने चुनौतिहरु सामना गर्न पर्याप्त सुरक्षाका उपायहरुको विकास गर्ने’ भनिएको छ । यसको अर्थ अव पूजी खाता पूर्ण परिवत्र्य बनाउनको लागि तयार सुरु भएको हो । यस्तो कार्य आगामी २०७६ साल भित्रमा गरिसकिने लक्ष्य तोकिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । पूजी खाता परिवत्य हुने अवस्था रहेमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न बाटो खुल्ला हुन्छ । अहिलेसम्म सरकारले पूजी खाता परिवत्र्य नबनाउदा विदेशमा लगानी गर्ने नेपालीले चोर वाटो भएर वा बैकल्पिक विधि अपनाएर लगानी गरिरहेका छन् । पूजी खाता पूर्ण परिवत्र्य भएमा विदेशमा लगानी गर्न चाहने नेपालीले जति विदेशी मुद्रा माग्छन् त्यति विदेशी मुद्रा सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । तर यसरी विदेशमा लगानी गर्नको लागि विदेशी मुद्रा दिन विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धि कानुनमा पनि सो अनुसारको ब्यवस्था भने गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले चालु खाता पनि पूर्ण खुल्ला गरेको छैन । विदेश भ्रमणमा जादा नेपालीले प्रतिब्यक्ति २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर मात्रै लैजान पाउछन् । सो भन्दा बढी रकम लिनु परेमा उचित कारण र प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । यो भनेको चालु खाता पनि आंशिक मात्रै खुल्ला छ भन्ने हो ।
बुटवल पावर कम्पनीले ३० लाख कित्ता नयाँ सेयर जारी गर्ने, सेयर मूल्य २००ले बढ्यो
काठमाडौं, १० असार । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले ३० लाख कित्ता नयाँ सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले नयाँ सेयर निश्काशन गर्दा प्रिमियम मूल्य राख्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रिमियम मूल्यमा ३० लाख कित्ता नयाँ सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेता पनि प्रिमियम मूल्य भने तोकेको छैन । सञ्चालक समितिको निर्णय साधारणसभाले पारित गरेपछि सञ्चालक समितिले नै नयाँ मूल्य निर्धारण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस विषयमा साधारणसभाबाट निर्णय गराउन कम्पनीले असार २७ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकोमा नयाँ सेयर जारीपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुने कम्पनीले जनाएको छ । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गर्ने निर्णयसँगै कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता करिब २ सय रुपैयाँले बढेको छ । जेठ ३१ गते सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको दिन प्रतिकित्ता ७०३ मा कारोबार भएकोमा असार ९ गते ८८५ रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएको छ । ६ महिनाअघि यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता करिव ५०० रुपैयाँमा करोबार भएको थियो ।
अनलाइन निर्देशिका संशोधन हुन्छ : मन्त्री राई
काठमाडौं, ९ असार । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका– २०७३ लाई आवश्यक संशोधन गरिने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार सो निर्देशिका तत्कालका लागि फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्री राईले अनलाइन सञ्चार क्षेत्रको मूल प्रवाहमा आइसकेको सन्दर्भमा यसलाई व्यवस्थित गर्न हाल कानुन नभएकाले निर्देशिका ल्याइएको स्पष्ट गरे। राईले निर्देशिकामा भएका संविधानको मर्मसँग बाझिएका केही बुँदाका सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाले संशोधनका लागि गठित कार्यदलको सुझाव बमोजिम चाँडै निर्णयमा पुगिने जनाए । मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष रहेका कार्यदल गठन भएको छ । सरकारका प्रवक्ता राईले भने, “यो सरकार प्रेसलाई अङ्कुश लगाउन खोज्दैछ भनेर जुन ढङ्गले हल्ला मच्चाइएको छ, त्यस्तो होइन, निर्देशिका आवश्यक भएरै ल्याइएको हो, यो खारेज वा फिर्ता होइन, संशोधन हुन्छ ।” चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले संविधानको मर्म र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यताविपरीत निर्देशिका आएकाले अविलम्ब फिर्ता गरी सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तय गर्ने आमसञ्चार नीतिभित्र अनलाइनको व्यवस्थापनको विषय राख्न माग गरे। रासस
उपत्यकाका प्रमुख सडक झिलीमिली हुँदै, एक हजार भन्दा बढी सौर्यबत्ती जडान गरिने
काठमाडौं, ९ जेठ । आगामी डेढ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख सडकमा सौर्य ऊर्जा जडान गरी झिलिमिली गराइने भएको छ । महानगरपालिकाका सार्वजनिक निजी साझेदारीका प्रमुख शिव अधिकारीका अनुसार उपत्यकाका मुख्य सडकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत उपत्यकामा एक हजार ८५ सौर्यबत्ती जडान गर्न लागिएको हो । काठमाडौंंका मुख्य सडकलाई उज्यालो बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको उक्त कार्यक्रमका लागि कामपाले गत जेठ २७ गते सूचना बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । बोलपत्रका लागि हालसम्म २० भन्दा बढी कम्पनीले फाराम भरिसकेका छन् । कामपाले यही असार १२ गतेसम्मका लागि आवेदन खुला गरेको छ । सौर्यबत्ती जडानका लागि महानगरले तीन छुट्टाछुट्टै खण्ड पहिचान गरेको छ । सोअनुसार कलङ्कीदेखि माइतीघर, केशरमहल चोकदेखि ठमेल तथा क्षेत्रपाटी हुँदै सोह्रखुट्टेसम्म सौर्यबत्ती राखिने छ । त्यस्तै सोह्रखुट्टेबाट बालाजु र नयाँ बसपार्कमा गरी पहिलो चरणमा चार सय खम्बा गाडिने कामपाको भनाइ छ । त्यस्तै दोस्रोे चरणमा दरबारमार्गदेखि काठमाडौं प्लाजा, कृष्ण पाउरोटी सडक तथा गौशालामा सौर्यबत्ती राखिने छ । त्यस्तै ज्ञानेश्वरदेखि मैतीदेवी, बत्तीसपुतली, मैतीदेवी, डिल्लीबजार र पुतलीसडकमा तीन सय सौर्यबत्ती जडान गरिने छ । महानगरले पहिचान गरेको तेस्रो चरणमा ती सय ८५ खम्बा राखिने छ । सो चरण अन्तर्गत पुरानो बानेश्वर, रत्नराज्य स्कुल हुँदै शङ्खमूल पुलसम्म, तीनकुने कोटेश्वर हुँदै नरेफाँट र पुरानो बानेश्वर, भीमसेनगोला हुँदै सिनामङ्ल चोकसम्म सौर्य बत्ती जडान गरिने बताइएको छ । रासस
रामेछाप र ओखलढुंगामा अनुदान सम्झौता अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, ९ असार । रामेछाप र ओखलढुंगामा भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरु पुनर्निर्माणका लागि घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार रामेछापमा ४३ हजार ६ सय ९ घरधनीले अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेकोमा ३९ हजार ४ सय ५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै ओखलढुंगामा १९ हजार ८ सय १९ घरधनी अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेकोमा १६ हजार ६ सय २१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा पनि अनुदान सम्झौता धेरै अघि बढिसकेको छ । गोरखामा ५८ हजार ५ सय ३ घरधनी अनुदान पाउनेको छनौट सूचीमा परेकोमा ३४ हजार ४ सय ५७ घरधनीसँग र सिन्धुपाल्चोकमा ७८ हजार ५ सय ३७ घरधनी अनुदान पाउनेको छनौट सूचीमा परेकोमा ३४ हजार ४ सय ५७ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार उपत्यका बाहिरका भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा २०७३ साल असार ९ गतेसम्म १ लाख ४७ हजार १ सय ८८ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख गणेशराज वस्तीले असार मसान्तभित्र ११ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्ने गरी काम गरेको जानकारी दिए । ११ जिल्लामा भएको अनुदान सम्झौता यस प्रकार रहेको छः क्र.सं. जिल्ला अनुदान सम्झौता १ रामेछाप ३९४०५ २ ओखलढुंगा १६६२१ ३ गोरखा ३४४५७ ४ सिन्धुपाल्चोक २००७८ ५ दोलखा ५८८४२ ६ धादिङ ८६६० ७ काभ्रे ३२९७ ८ नुवाकोट २८७५ ९ रसुवा १५६६ १० सिन्धुली ११०० ११ मकवानपुर २८७ कूल १४७१८८ भूकम्प अतिप्रभावित उपत्यका बाहिर ११ जिल्लामा ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधनीको सर्भेक्षण गरिएकोमा ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरधनीहरु अनुदान पाउनेको छनौट सूचीमा परेका थिए । बाँकी घरधनी मापदण्डभित्र नपरेकाले अनुदान पाउनेको सूचीमा नाम समावेश नगरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुदान सम्झौता भइसकेका घरधनी मध्ये ५ हजार ८ सय ४१ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भएको छ । जसमा गोरखामा ४ हजार ४९, दोलखामा १२ सय ३७, ओखलढुंगामा ४ सय ४१, रसुवामा १ सय १२ र सिन्धुपालचोकमा २ जना घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले अनुदान सम्झौतासँगै घरधनीको बैंक खातामा अनुदान रकम पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन प्राथमिकताका साथ प्राधिकरण अघि बढेको बताए । बैंकमार्फत अनुदान रकम वितरणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपाल तथा नेपाल फाइनान्सियलल इन्स्टिच्युसन एशोसियसनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरण र ५९ वटा बैंकबीच छुट्टाछुट्टै रुपमा सम्झौता भइसकेको छ ।
