हुलाकी सडक आयोजनामा चरम लापर्बाही
बर्दिया, १२ असार । नेपाल–भारतबीच भएका महत्वपूर्ण सम्झौतामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको सम्झौता हुलाकी सडकको निर्माणको विषय भएपनि विविध कारणले विगत दुई वर्षदेखि सो सडकको काम अलपत्र परेको छ । सानोश्री ताराताल नगरपालिकाका स्थानीयवासी खेम शर्माले विगत दुई वर्षदेखि अलपत्र उक्त सडक अहिले खाल्डाखुल्डीमा परिणत भएकोले सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको बताए । सडक नै खाल्डाखुल्डीमा परिणत हुन थालेपछि चौतर्फी विरोधका कारण हुलाकी सडक आयोजना नेपालगन्जले खाल्डाखुल्डी मिलाउने जिम्मा जयदेवी एसएस निर्माण सेवालाई रु एक करोड २५ लाखको इस्टमेटमा दिएको छ भने जिम्मा पाएको निर्माण सेवाले काम राम्रो नगरेको र जनताको आँखामा छारो हालेको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन् । खाल्डाखुल्डीमा कनिका चामल खसाएजस्तै थोरै मात्रामा ग्राभेल राखेपनि त्यसलाई रोलिङ गरी सम्याउने काम गरिनुपर्ने हो तर त्यसोसमेत भएको छैन । सडक मिलाउने नाममा जनतालाई झुक्याएको स्थानीयवासी यादव आचार्यले बताए । भुरीगाउँ–गुलरिया–मुर्तिहा सडकखण्डको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भई पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बाटो बनाउने जिम्मा पाएको भए तापनि भारतले सडक निर्माणमा सर्त राखेपछि हुलाकी सडक अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । समयमै सडक नबन्दा यहाँका जनताले दुःख पाएको बताएका छन् । रासस
राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि ढुवानीमा प्रभाव
भोजपुर, १२ असार । वर्षात्का कारण भोजपुर जोड्ने एकमात्र नारदमुनि थुलुङ राजमार्ग अवरुद्ध भएसँगै अत्यावश्यक सामग्री तथा सेवामा प्रभाव पर्न सुरु भएको छ । सहजरुपमा सडक सञ्चालन नहुँदा जिल्ला अस्पतालका लागि ढुवानी गर्न तयारी अवस्थामा रहेको औषधि विराटनगरमै रोकिएको छ । त्यस्तै ढुवानीका साधनहरु सहजरुपमा चल्न नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत अभाव सुरु हुन थालेको छ । वर्षात् र कुहिरोका कारण हवाई मैदान नखुल्दा भोजपुरमा एक सातायता हवाई उडान हुन सकेको छैन । यसैबीच, जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको हालै बसेको आकस्मिक बैठकले लेगुवा–भोजपुर सडकखण्ड सञ्चालनका लागि पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । दैवीप्रकोपका कारण हुनसक्ने सम्भावित घटना कम गर्ने उपाय र राहत तथा उद्धारका लागि सबै सरोकारवाला निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्णय गरिएको थियो । यता रेडक्रस भोजपुरले हाल तीनसय परिवारका लागि तत्कालीन उद्धारका सामग्री तयारी गरेको जनाएको छ भने जिल्ला अस्पताल भोजपुरले आगामी एक महिनाका लागि सबै प्रकारको औषधि मौज्दात रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, खाद्य संस्थानले गोदाममा छ सय ३५ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको बताएको छ । रासस
लेनोभोको स्मार्टफोनको मूल्य घट्यो, मूल्य ७ देखि १३ हजार रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं, १२ असार । लेनोभो स्मार्टफोनले आक्रामक बजार विस्तारका लागि मूल्य घटाएको छ । लेनोभोको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लाइफ कम प्रालिले उपभोक्तालाई सस्तो फोन उपलब्ध गराउन मूल्य घटाएको जनाएको छ ।कम्पनीका अनुसार लेनोभोको ए३१९डब्लु, ए३२९डब्लु, ए५३६डब्लु र ए५००० श्रेणीका स्मार्टफोनको मूल्यमा उच्च कटौंती गरिएको छ । अब लेनोभोको ए३१९डब्लुको ६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ , ए३२९डब्लु ८ हजार १ सय ५० रुपैयाँ, ए५३६डब्लुको १० हजार ६ सय ५० रुपैयाँ र ए५०००को १२ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ मूल्यमा उपभोक्ताले किन्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि ए३१९डब्लु, ए३२९डब्लु, ए५३६डब्लु र ए५०००को स्मार्टफोनको मूल्य ७ हजार ५ सय, १० हजार, १२ हजार २ सय र १५ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार मूल्य घटेका उत्पादनमा समेत ग्राहकले क्यास काउन्ट योजनामा सहभागी हुन पाउने छ । कम्पनीले क्यास काउन्ट योजना अन्तर्गत प्रत्येक लेनेभो स्मार्टफोनको खरीदमा एउटा स्क्रयाच कार्ड पाउने र त्यसमा स्योरशट पाँचसयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म पाउने योजना ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सेञ्चुरी बैंकले इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वार गर्ने
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याउन क्षेत्रिय रुपमा रहेको इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ती (एक्वार) गर्न एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको छ । बैंकले प्राप्ती सम्बन्धी कार्य आगामी पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी एकिकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सेञ्चुरी बैंकले आ.व. २०७२/७३ को चैत्र मसान्त सम्म कुल पूँजी २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने थप ८५ करोडको हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता गरेको छ । त्यसैगरी, बैंकको कुल निक्षेप २६ अर्ब ०१ करोड रुपैयाँ र कर्जा रकम २२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकले बताएको छ । यस बैंकले हालसम्ममा ३१ वटा शाखा, २९ वटा ए.टी.एम्, ८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग र ३ वटा एक्सटेन्सन् काउन्टरबाट ग्राहकवर्गसमक्ष बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ । इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आ.व. २०७२/७३ को चैत्र मसान्त सम्म कुल पूँजी २९ करोड ९ लाख रुपैयाँ, कूल निक्षेप २ अर्ब १० करोड र कर्जा रकम एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी ५ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ । यस बैंकको केन्द्रीय कार्यलय भैरहवा रही ९ वटा शाखा कार्यलयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
डा. महतले रोके सरकारी बैंक मर्ज गर्ने योजना
काठमाडौं, १२ असार । उदारबादी अर्थब्यवस्थाका पक्षपाती भनिने पूर्बअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्था यथाअवस्थामा राख्न लबिङ गरेको तथ्य खुलेको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकिकरण गरेर एउटै बैंक बनाउने रणनीतिलाई डा. महतकै दबाबमा उल्ट्याएर यथाअवस्थामा राख्ने नीति लिइएको खुलेको छ । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको रणनीतिको मस्यौदामा सरकारी स्वामित्वका बैंक एकिकरण गरेर एउटै बनाउने लक्ष्य लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो प्रस्तावलाई संसोधन गर्न लगाएर अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । अहिले सरकारको लगानीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, एनआइडिसी डेभलमपेन्ट बैंक र नेपाल आवाश फाइनान्स कम्पनी संचालनमा छन् । सरकारले यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्दा प्रभावकारी नहुने र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेर स्वस्थ कारोवार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै दातृ निकायहरुले पनि सरकारले बैंक चलाउन नहुने शर्त राखेका थिए । रणनीतिको मस्यौदामा सरकारी स्वामित्वको एउटा मात्रै बैंक बनाउने उल्लेख भएपनि तत्कालिन अर्थमन्त्रीको दबाबमा यस्तो विषय हटाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु निजीकरण र खारेजी प्रक्रियामा लगेर निजी क्षेत्र मैत्रीको पहिचान बनाएका डा. महतको यस्तो हर्कतप्रति आफूहरु चकित भएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ । ‘दातृ निकायको दबाब र हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि सरकारले बैंक चलाउनु हुदैन भन्ने तथ्य उजागर भएको थियो, तर निजीकरण र उदारिकरणका पक्षपाति मानिने डा. महतकै दबाबमा एउटै सरकारी बैंक बनाउने योजना भने हटाइयो,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । यसअघि सरकारले विश्व बैंकवाट ऋण सहयोग लिएर संचालन गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकारले गरेको लगानी फिर्ता गर्ने भन्ने शर्त थियो । सो कार्यक्रम सकिएको छ । सोही सुधार कार्यक्रमले नै नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको आर्थिक अवस्था सुधार भएको थियो । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको रणनीतिको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदवाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने सो रणनीतिमा बैंकिङ क्षेत्र, बीमा र पूजी बजारको विकासका लागि अब सरकारले कस्तो नीति र कार्यक्रम तय गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि सरकारले धेरैओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गरिरहनुको औचित्य नदेखिएको बताउछन् । ‘सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक छ, फेरि सोही प्रकृतिको काम गर्ने कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, एनआइडिसी डेभलमपेन्ट बैंक वा नेपाल आवाश फाइनान्स कम्पनी संचालन गरिरहनुको औचित्य छैन, यसमा पुनर्विचार भए राम्रो हुने थियो, अर्थमन्त्रायका एक उच्च अधिकारीले भने । डा. महतकै कारण गरिएको परिवर्तन पुन सच्याउन अहिलेका अर्थमन्त्री पनि तयार नभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । निजीकरण र उदारिकणका अभियान्ता मानिएका डा. महत नै सरकारी लगानीका बैंक यथाअवस्थामा राख्न इच्छुक देखिएको अवस्थामा एमालेको तर्फवाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल पनि तयार भएको बताइएको छ । ‘एमालेको नीति नै सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउनु पर्छ भन्ने हो, डा. महतले गरेको परिवर्तन हाम्रो पार्टीको नीति अनुरुप नै भएकोले पुन सच्याएर विवादमा पर्नु उपयुक्त हुदैन भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो । सरकारले नै बैंक संचालन गर्दा त्यस्ता बैंकमा पुन आर्थिक समस्या देखिए त्यसले राज्यलाई नै भार पार्ने चिन्ता अर्थका अधिकारीको छ ।
सरकारी अनुदानमा घर बनाउनेले बीमा गराउनै पर्ने
काठमाडौं, १२ असार । भूकम्पको कारण भत्किएका घर पुननिर्माण गर्दा बीमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भएको छ । पुननिर्माणकै लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले बीमाप्रति बेवास्ता गरे पनि अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिको प्रयासमा बीमा अनिवार्य गर्न लागिएको हो । सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउनेले अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिब सूर्यप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा पुननिर्माणमा बीमालाई प्रोत्साहन गरिने भन्ने ब्यवस्थामा टेकेर बीमा अनिवार्य गर्न लागिएको आचार्यको भनाइ छ । ‘सरकारले २ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनेको छ, भविष्यमा आइपर्ने जोखिम कम गर्नको लागि राज्यले यति धेरै लगानी गरेको समयमा बीमा अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ आचार्यले भने । पीडितलार्य पहिलो किस्ता रकम दिदा नै बीमाको शर्त अनिवार्य गर्ने वा विचको वा अन्तिम किस्ता दिदा गर्ने भन्ने तय भइनसकेको उनले बताए । बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा बीमा समितिले आवश्यक प्रक्रिया नै सुरु गरिसकेको छ । बीमा शुल्क कति लाग्ने, कसले तिर्ने र कुन किस्ता दिदासम्ममा बीमा गराइसक्ने भन्ने जस्ता प्राविधिक प्रक्रिया मिलाउनको लागि समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिसकेको छ । अबको केही दिन भित्रमा नै सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रष्ट खाका तयार पारिने पौडेलले जानकारी दिए । ‘पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउदै छौं, बीमा शुल्क कति लाग्ने, सो रकम सरकारले तिर्ने कि अनुदान लिने ब्यक्तिले नै तिर्ने र कुन किस्ता लिदासम्ममा बीमा गराइ सक्नुपर्ने भन्ने जस्ता योजना बनाउन बाँकी छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । देशविकासले पुननिर्माणमा बीमा गर्ने ब्यवस्था नगरिएको बारेमा यसअघि नै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
दश अर्बको ऋणपत्र जारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गर्न पाउने
काठमाडौँ, १२ असार । बजारमा अत्यधिक मात्रामा रकम थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले रु १० अर्ब बराबरको राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गरेको छ ।तरलतालाई केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ बैंकले ऋणपत्र मार्फत बजारबाट रकम उठाउन लागेको हो । बैंकले एक सूचना मार्फत ऋणपत्र खरिदमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । ऋणपत्र भने बोलकबोलबाट बिक्री वितरण गरिने जनाइएको छ । आइतबार अहराह्न ३ बजेसम्म क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न सक्ने जनाएको छ । ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेले अनलाइन मार्फत पनि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोलकबोलमा सबैभन्दा कम ब्याजदरको प्रस्ताव गर्नेले ऋणपत्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचनामा जनाइएको छ । ऋणपत्रको ब्याजदर भने हरेक छ महिनामा भुक्तानी दिइने छ । उक्त पत्र खरिद गर्न चाहनेले रु एक करोडले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी रु १० अर्बसम्मका लागि आवेदन दिन सकिने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन धितोका रुपमा ऋणपत्र राख्न सकिने छ । पछिल्लो समय लगानीका अवसर निर्माण हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम थुप्रिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा हाल रु एक खर्ब बढीको तरलता छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न अनेकौँ उपाय अवलम्बन गर्दै आएको बैंकले व्याजदर घटाएर भए पनि लगानी बढाउन अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्दै आएको छ । रासस
बिमाअनुसार उपचार गर्न १० अस्पतालसँग सम्झौता
काठमाडौँ, ११ असार । सरकारले स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेसँगै विभिन्न अस्पतालसँग सहुलियत दरका उपचारका लागि सम्झौता गरेको छ ।सम्झौतामा बिमाले निर्धारण गरेको शुल्कमा बिरामीको उपचार गराउने कुरालाई उल्लेख गरिएको सामाजिक सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा गुणराज लोहनीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकाका १० अस्पतालमा सम्झौता गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमाका सदस्य गरेका बिरामीले आफ्नो पायक पर्ने नजिकका अस्पतालमा उपचार सम्भव नभए वा चिकित्सकको सल्लाहका आधारमा ठूला अस्पतालमा उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर चिकित्सकको सल्लाहबिना उक्त बिरामीको उपचार स्थानीय वा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्भव हुँदाहुँदै केन्द्रका ठूला अस्पतालमा उपचार गराउन चाहेमा भने बिमा कार्यक्रमबाट ५० प्रतिशत मात्र सेवा लिन सकिनेछ । हाल सम्झौता भएका अस्पतालमा वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, गङ्गालाल, मानसिक रोग अस्पताल, मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, निजामती अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, प्रसूति गृहलगायत रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले छिट्टै नै अन्य उपत्यका र उपत्यका बाहिरका अस्पतालसँग सम्झौता गरिने बताए । सरकारले स्वास्थ्यलाई सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउन गत चैत महिनादेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बिमामा सहभागीले बिमा फारम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो रु त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले पहिलो बिन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकेको र त्यहाँबाट नहुने भएमा मात्रै त्यसमाथिका अस्पतालमा गई सेवा लिन पाउने बताए । “एकैपटक माथिल्लोस्तरको अस्पतालमा गयो भने त्यसमा पाउने सहुलियतमा कटौती हुनेछ”– उनले भने । स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुने व्यक्तिले वार्षिक रु ५० हजारसम्मको उपचार गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । पाँच जना सदस्य भएका परिवारले बिमाका लागि सदस्य फारम भर्दा वार्षिक रु दुई हजार ५०० प्रिमियम तिर्नुपर्छ । पाँचभन्दा बढी परिवारका सदस्य छन् भने प्रतिसदस्य रु ४५० थप तिर्नुपर्छ र उसको परिवारले थप १० हजार बढी रकम बराबरको उपचार सहुलियत पाउँछ । यो रकम प्रायः सबैखाले रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ । तर सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् रहने बताइएको छ । कैलालीमा चैत महिनाभर दर्ता भएका ४०० घर धुरीका दुई हजारको उपचार गत जेठ १ देखि नै बिमा सुरु गरिएको डा लोहनीले बताए । ” रासस
