नेपाल पारवाहन कम्पनीमा ३५ जनालाई जागिर खुल्यो
काठमाडौं, १३ असार । नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा ३५ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै खुल्ला तथा आरक्षित कोटामा ३५ जनाका लागि दरखास्त खुलाएको हो । एसएसली उतिर्णदेखि स्नातक पास गरेकाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । आगामी ३० दिन भित्र आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
बाफिया एकातिर, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अर्कैतिर
काठमाडौं, १३ असार । ठूलो विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन (बाफिया) सरकारको रणनीति विपरित हुने गरी तयार भएको तथ्य खुलेको छ । एक बर्ष अगाडि नै तयार भएको तर मन्त्रिपरिषदले पारित नगरी ढिलाइ गरिएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा युभिर्सल बैंकिङको अवधारणामा जाने भनिए पनि बाफियामा अहिलेको जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण गरेर रणनीति विपरित जान खोजिएको तथ्य खुलेको हो । बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ बर्गमा विभाजन गर्ने उल्लेख छ । यसमध्ये बाणिज्य बैंकलाई ‘क’ बर्गमा, विकास बैंकलाई ‘ख’ बर्गमा, फाइनान्स कम्पनीलाई ‘ग’ बर्गमा र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ‘घ’ बर्गमा विभाजन गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही ब्यवस्था अनुसारको ब्यवहार गर्दै आएको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भने युनिर्भसल बैंकिङको अवधारणामा जाने भनिएको छ । सो अवधारणामा जादा अहिलेको जस्तो क, ख, ग वा घ गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण हुदैन । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार भएको रणनीति ५ बर्षे अवधिको छ । सो रणनीतिको मस्यौदामा तयार पारेर पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारको कार्यकालमा अर्थमन्त्रालयमा बुझाइ सकिएको भए पनि अझै पारित भएको छैन । रणनीति तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि समय अभावको कारण पारित नभएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सूर्य आचार्यले जानकारी दिए । सो रणनीतिको कार्ययोजना तालिका २ मा बैंकिङ क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भनेर रणनीति तय गरिएको छ । यस्तो रणनीतिको मस्यौदा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेको कार्यकालमै उनकै संयोजकत्वमा बनाइएको थियो । सो रणनीतिमा ‘बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैंकिङतर्फ अभिमुख गराउने र यस क्षेत्रलाई उच्च आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउने कार्यमा संलग्न गराउन उपयुक्त संरचनाको ब्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ । यो रणनीति हासिल गर्नको लागि विषेश गरेर ४ ओटा कार्य गरिने रणनीति पत्रमा उल्लेख छ । जसअनुसार बैंकिङ कानुनमा पुनराबलोकन गर्ने पनि भनिएको छ । अहिले बाफिया विद्ययेक पारित हुने चरणमा रहेको बेलामा सो रणनीति अनुरुपको कानुन नबनाएर सरकारले झुक्याउन खोजेको यो तथ्यले पुष्टी गर्छ । कानुन पुनराबलोकन आगामी २०७५ सालसम्ममा गरिसक्ने भनिएको छ । यस्तै दोस्रो कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत सम्बन्धि बर्तमान नीतिमा पुनराबलोकन गर्ने भनिएको छ । यस्तै विषेश क्षेत्रका आवश्यकता पूरा गर्ने संरचना पनि निर्माण गर्ने भनिएको छ । चौथो कार्यको रुपमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनसंरचना गर्ने कार्य किटान गरिएको छ । ‘विनिबेशका माध्यमवाट सरकारी स्वामित्व घटाउदै लगी सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको पुनर्सरचना गर्ने’ रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले चौथो कार्य पनि प्रभावकारी रुपमा गर्न चाहेको छैन । सरकारी स्वामित्वका बैंकको विनिवेश गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउदा नै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनिएको थियो । तर आर्थिक बर्ष सकिन १५ दिन मात्रै बाँकी छ । अब यो आर्थिक बर्षमा सो कार्य सम्भवै छैन । सरकारले अबका दिन सो कार्य गर्ने नगर्ने पनि टुंगो छैन ।
साढे ११ करोडको हकप्रद सेयर जारी गर्दै युनाइटेड फाइनान्स
काठमाडौं, १३ असार । युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले साढे ११ करोड मुल्य बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले चार कित्ता साधारण सेयर बराबर एक कित्ताको अनुपातमा एक सय रुपैंया मुल्य अंकित ११ लाख ५९ हजार ८ सय ३६ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । यो हकप्रद सेयर असार ३० गतेबाट निष्काशन आरम्भ हुनेछ भने भदौ १ गते निष्काशन बन्द हुनेछ । ४६ करोड ३९ लाख चुक्ता पुँजी रहेको युनाइटेड फाइनान्सले पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयरको निष्काशकमा नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङलाई तोकिएको छ । युनाइटेड फाइनान्सले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासिकसम्ममा ७ करोड नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ १४० रुपैंयाँ २१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर आम्दानी २१ रुपैंयाँ ३८ पैसा रहेको छ ।
सरकारी ढुकुटीमा साढे ३ खर्ब पुग्यो
काठमाडौं, १३ असार । सरकारले अत्याधिक रकम खर्च नगरी ढुकुटीमा थन्क्याएर राखेको छ । राजस्व तथा अन्य कर र शुल्कको माध्यमवाट सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च नगरी ढुकुटीमा थुपारिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ढुकुटीमा राखेको छ । विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्दा र सरकारी खर्च थप कमजोर हुदा ढुकुटीमा रकम बढेको हो । यस्तै पछिल्लो समयमा बाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप पनि उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । सो अवधिसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुका १ खर्ब ३२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेर थन्किएको छ । यो दुबै गरी झण्डै साढे ३ खर्ब रुपैयाँ विना प्रयोजन सरकारी ढुकुटीमा बसेको छ ।
सामसङ्ग डिजिटल प्लाजा अब काठमाडौंको महाराजगंजमा पनि
काठमाडौं, १२ असार । नेपालका लागि सामसङ्गका इलेक्ट्रोनिक आधिकारिक विक्रेता हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लिले काठमाडौंको महाराजगंजमा सामसंग डिजिटल प्लाजाको सुरुवात गरेको छ । कम्पनीका अनुसार समसङ्गका उत्पादनहरुको बढ्दो मागलाई व्यवस्थित गर्न र ग्राहकहरुलाई सर्वसुलभ तरिकाले सामसङ्गका उत्पादनहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सो स्थानमा उक्त प्लाजा खालिएको हो । कम्पनीका अनुसार सामसङ्ग डिजिटल प्लाजामा सामसङ्गका सबै उत्पादनहरु प्रदर्शनमा राखिएका छन् । जसमा कर्भ टिभीहरु, एलईडी टिभी, रेफ्रिजेरेटर, वासिंग मेसिन, माइक्रोवेभ ओभन तथा मोबाइल फोन रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका भित्र ८ वटा र बाहिर ४ वटा गररे हालसम्म १२ बटा सामसङ्ग प्लाजा खुुली सकेको कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘काँग्रेसकै कारण भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ठ दुई लाख दिन सकिएन’
काठमाडौं, १२ असार । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका कारण भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन एकमुष्ठ दुई लाख रुपैंयाँ दिन नसकिएको स्पष्ट पारेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भूकम्पपछिको पूननिर्माणको कामबारे जानकारी दिँदै उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको झण्झटिलो नितीकै कारण भूकम्प पीडितलाई सहज रुपमा घर बनाउन रकम दिन नसकिएको स्पष्ट पारेका हुन् । अघिल्लो सरकारले चार किस्तामा अनुदान सम्झौता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताउँदै ज्ञवालीले आफुहरुले सरलिकृत गरेर तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको पनि बताए । काँग्रेस नेतृत्वका सरकारले दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताका कारण पनि एकमुष्ठ रुपमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नमिल्ने उनको भनाई छ । भूकम्पबाट घर क्षति भएका कोही पनि भूकम्प पीडित जनता सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले आवश्यक व्यवस्था मिलाइ घर क्षति भएका सबै भूकम्प पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन । विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणका क्रममा कहि कतै छुटेको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले संयन्त्र तयार पारिसकेको बताउँदै उनले जनताबाट आएका गुनासाहरुलाई पनि सुनवाई गर्ने बताए । भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका वा भत्काएर पुनस् बनाउनु पर्ने भए दुई लाख रुपैयाँ दिने र आंशिक क्षति भएका घर मर्मतसम्भार गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्थाले धेरै गुनासो सम्बोधन हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले दाबी गरे । अन्तराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने प्राधिकरण स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका काम सही दिशामा अघि बढेको जिकिर गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरण स्थापना हुनु अघिको आठ महिनालाई स्मरण गर्ने सांसदहरुलाई आग्रह गरे । ‘आठ महिनामा कामजोरी हुँदा त्यसको चाप प्राधिकरणलाई परिरहेको छ । यदि बेलैमा प्राधिकरण गठन गरेर काम भएको भए अहिेलेसम्म धेरै घर बन्ने अवस्था हुन्थ्यो’, उनले भने । ६ महिनामा सबै तयारी गरेर प्राधिकरण पुनर्निर्माणका लागि जनताबीच पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब अनुदान सम्झौता र बैंक खातामार्फत जनतामा पैसा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढने बताए । ‘मुख्य कुरा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने हो । व्यवस्थित गरी घर बनाउने पक्षलाई ध्यान नदिँदा भविष्यमा क्षति हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने’, उनले प्रश्न गरे । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद र निर्देशक समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दलको नेता सहभागी हुने प्रावधान रहेको जानकारी गराउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सबै दलहरुसँगको परामर्श र छलफलबाट पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाउने बताए । ‘राजनीति भन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशिलतालाई बुझेर काम गरौं’,उनले आग्रह गरे । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा इलामको नँयाबजारमा
काठमाडौं, १२ असार । सनराइज बैंक लिमिटेडले शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा इलामको नयाँबजारमा शुरु गरेको छ । बैंकले बैंकिङ्ग सेवा नपुगेका देशका विभिन्न स्थानहरुमा बैंकिङ्ग सेवा पु¥याउँदै जाने उद्घेश्यले सो स्थानमा उक्त शाखा सञ्चालन गरेको हो । बैंकको इलाम शाखाका प्रमुख गुरू राज रेग्मी र स्थानीय बुिद्धजिवी एवंम् भूतपूर्व शिक्षक कमल कान्त रिमालले शुक्रबार एक समारोहकाबीच उद्घाटन गरेका हुन् । सो अवसरमा रेग्मीले शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको प्रतिनिधि देवी प्रसाद अधिकारीलाई पोइन्ट अफ सेल मेसिन हस्तान्तरण गरेका छन् । शाखा कार्यालय नभएको ठाँउबाट बचत तथा भुक्तानीका लागि शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत एटिएम कार्ड र औंठा छापबाट कारोबार गरिने बैंकद्धारा जारी विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ
खाद्य मेलामा करिब ६० लाख रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं, १२ असार । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको खाद्य मेलामा करिब रु ६० लाखको कारोबार भएको छ । विभिन्न जातजातिका स्थानीयस्तरमा रहेका खाद्य पदार्थको उत्पादन, विविधिकरण तथा पौष्टिक महत्वका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन शुक्रबारदेखि आजसम्म जारी मेलामा करिब ५० हजारले सहभागिता जनाएको आयोजकले जनाएका छन् । मेलामा विभिन्न जातजातिका परम्परागत परिकार, सङ्घसंस्थाका जानकारीमूलक कक्ष गरी ३६ कक्षसहित ७८ कक्ष राखिएका थिए । मेलामा थारु, सुनुवार, नेवार, गुरुङ जातिका खानेकुरा राखिएका थिए । घुँघी, माछा, सुँगुर, यमरी, सेलरोटी, मःमः, फापरका परिकार, मासुका विभिन्न परिकार खरिद बिक्री भएको थियो । स्वदेशी खाद्य उत्पादनको प्रवद्र्धन तथा खाद्य पोषणसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराइएको थियो । विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले सर्वसाधारणको खानेबानीमा परिवर्तनका लागि खाद्य स्वच्छता र पोषणसम्बन्धी खाद्य वस्तुका परिकार प्रदर्शनी गरिएको र आगामी दिनमा देशका अन्य स्थानमा समेत यस्तो प्रदर्शनी गरिने बताए । ‘परम्परागत पोषिला र स्थानीय खाद्य पदार्थको प्रवद्र्धन गरौँ, असल पोषणका लागि खानेबानीमा सुधार गरौँ, भन्ने नाराका साथ सुरु भएको मेलामा विभिन्न जाति, जनजातिका परम्परागत संस्कृति झल्काउने झाँकी तथा मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत गरिएको थियो । रासस
