अब साउदी अरब जान ट्रान्जिट बस्नुपर्दैन, भदौ १६ गतेदेखि हिमालय एसरलाइन्सको सिधै उडान
काठमाडौं । अबदेखि नेपालबाट साउदी अरब यात्रा गर्दा ट्रान्जिट बस्नु नपर्ने भएको छ । यसअघि लामो ट्रान्जिटबाट यात्रा गर्ने एयरलाइन्सले भाद्र १६ गतेदेखि काठमाडौंबाट साउदीअरबस्थित दमामसम्म नियमितरुपमा सिधा उडान गर्ने घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी अरब गएका नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरेर दैनिक सिधा उडान सुरु गरेको एयरलाइन्सले जनाएको छ । आगामी महान चाँड दशैं तथा दिपावलीमा घर आउनेहरुलाई उपहार स्वरुप समय र पैसा दुवैको वचत हुने अपेक्षा रहेको कम्पनीको बताएको छ। उक्त्त एअरलाईन्सले काठमाण्डौ–दमाम–काठमाण्डौको एक तर्फि यात्रा शुल्क २३ हजार ८ सय रुपैयाँ र दुईतर्फीका लागि नेपाली ३८ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । त्यस्तै दमाम–काठमाण्डौ–दमामको एकतर्फी यात्रा शुल्क साउदी रियाल (एसएआर) ८ सय ५० (शुरुवाती टिकटदर करबाहेक) र दुईतर्फि यात्रा शुल्क एसएआर १ हजार ३ सय ६० कायम गरेको छ । दुवै मार्गहरुमा बिजनेस क्लासको लागि ४० के. जी र इकोनोमी क्लासको लागि ३० के. जी ब्यागेज अलाउन्स निःशुल्क गरिएको छ । केही महिनापछि एयरलाइन्स्ले पहिलो चरणमा दमाम, ढाका, हङकङ, र बैकंक र दोस्रो चरणमा चीनको बेइजिङ्ग र चेङ्ग्दुलाई आफ्नो थप गन्तव्य बनाउने योजना कायम राख्दै ल्हासा र गन्जाऔ जस्तै अन्य शहरहरुमा आफ्नो थप सेवा बिस्तार गर्ने जानकारी दिएको छ ।
न्युन बिजकिकरण र चोरी पैठारीले स्वेदेशी जुत्ता उद्योग धरासायी
काठमाडौं । न्युन बिजकिकरण र चोरीपैठारी बढेपछि स्वदेशी जुत्ता चप्पलको आन्तरिक बजार हिस्सा घटेको छ । बजार घट्दै गएपछि स्वदेशी उद्योग धरासयी हुने अवस्था आएको जुत्ता उत्पादक संघका अध्यक्ष रविनकुमार श्रेष्ठ बताउछन् । आन्तरिक बजारमा विदेशी जुत्ताको स्थान बढ्दै गएकाले स्वदेशी उद्योग धरासायी हुदै गएको उनको भनाई छ । आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट दुई अर्ब ५३ करोड ८२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको तीन करोड एक लाख एक हजार ५२८ जोर जुत्ताचप्पल आयात भएको थियो । आव ०७२÷०७३ मा आयात बढेर तीन अर्ब ३४ करोड छ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको तीन करोड ७९ लाख ४९ हजार ३९३ रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु आवको २०७३÷७४को पहिलो पाँच महिनाको भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार एक अर्ब ६३ करोड ७७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको जुत्ता चप्पल आयात भएको छ । पछिल्ला वर्षको आँकडा हेर्दा विदेशी जुक्ताको आयात बढ्दै गएको गएको पाइन्छ । भन्सार छली गर्न अपनाइने न्यूनबिजकीकरणले सरकारले पाउने राजश्वसँगै उद्योगी समेत प्रभावित भइरहेका छन् । सामान आयात गर्दा भन्सारमा वास्तविक भन्दा कम मूल्य देखाई सामान छुटाइने गरेको श्रेष्ठले बताउछन् । “व्यवसायीले विदेशी जुत्तालाई प्राथमिकतामा राखेपछि उत्पादक नै अहिले मेला राखेर जुत्ता बेच्न बाध्य छन्,”उनले भने, “जबसम्म चोरी पैठारी नियन्त्रण हुदैन र उचित बिजकिकरण सुनिश्चित हुदैन यो क्षेत्रको सहज प्रगती हुने सम्भावना देखिदैन ।” नेपाली उद्योगको वार्षिक जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्ने क्षमता ११ करोड १९ लाख ७१ हजार जोर छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ को उत्पादन अनुसार नेपालको अनुमानित वार्षिक चार करोड ३९ लाख ५८ हजार सात सय जोर मात्र छ । नेपालमा एक हजार ७१ वटा जुत्ता चप्पल उद्योग सञ्चालनमा छन् । निर्यात ओरालो लाग्दै गरेको अवस्थामा जुत्ता चप्पल अनियन्त्रित रुपमा न्युन बिजकिकरणमा तथा चोरी पैठारी भइरहदा उत्पादक उत्पादन घटाएर व्यापार तिर आकर्षित भएको श्रेष्ठले बताए । भन्सार बिन्दुमा आयातीत तयारी बस्तुमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ अनुसारको उत्पादनको बर्गिकरण हुने नगरेको उद्यमी बताउँछन् । श्रेष्ठले भने, “स्वदेशी उत्पादन सरहका आयात हुने बिदेशी जुत्ता चप्पलको न्युन बिजकिकरणले स्वदेशी बजारमा समेत नेपाली उत्पादन संकटमा पर्न लागेको छ ।” आव ०७२÷०७४ को पहिलो पाँच महिनामा भएको आयातको बिजकिकरणको अवस्था अनुसार १ करोड ९८ लाख ५८ हजार ५३३ जोर आयात मध्ये १ करोड ५३ लाख १७ हजार १ सय ७८ जोर अर्थात ७७.१३ प्रतिशत न्युनतम ४४.१८ रुपैयाँदेखि ९०.८४ रुपैयाँ को प्रति जोर मूल्याँकनमा आयात भएको छ । ४३ लाख १५ हजार एक सय ४७ जोर अर्थात २१.७३ प्रतिशत एक सय रुपैयाँभन्दा माथि १३१.०३ रुपैयाँ सम्ममा प्रति जोर मूल्याँकन भई आयात भएको पाइएको छ । बाँकी नगन्य १.१४ प्रतिशत मात्र १३१ रुपैयाँ प्रति जोर माथि आयात भएको उक्त तथ्यांकले देखाएको छ । तर नेपाली उद्योगीले नमुनाका लागि ल्याएका तयारी बस्तुको मूल्याँकन भने हालको बजार बराबर भएको व्यवसायीको दाबी छ । खास गरी पि.यु. सोल भएका लेडिज सेण्डलहरु जो नेपालमा तीन सय ५० रुपैयाँ उत्पादन लागत पर्छ र छिमेकी भारतमा पनि न्युनतम दुई सय भारतिय रुपैयाँ पदर्छ । त्यस्ता बस्तुहरु ८५ रुपैयाँ र १३६ रुपैयाँको बिजकिकरणमा देशमा भित्रदा स्वदेशी उत्पादकहरु उत्पादन घटाउन तथा बन्द गर्न बाध्य हुदै गएको अवस्था छ । देशका ठूला मलहरु तथा ठूला ठूला जुत्ता चप्पलका थोक ब्यापारीहरुसंग एकसे एक महंगा र ब्राण्डेड जुत्ताहरुको बाहुल्यता देखिएको तथ्यबाट पनि न्युन बिजकिकरणले राजस्वमा ब्यापक घाटा भएको देखाउछ । यस्तै स्वदेशी उत्पादनहरु बिक्रि हुँन नसकि उत्पादकहरु उत्पादन न्युनिकरण गदै आयात ब्यापार तर्फ उन्मुख हुन थालेको श्रेष्ठले बताए । “करिब चार अर्बको बैंक ऋण सहित २० अर्बको लगानीमा उद्योग संचालन गरिरहेका छन”, उनले भने, “तिनिहरु धरासयी हुने अवस्था आएको छ ।” भन्सार मूल्याँकन बढाई देशका उद्योगको संरक्षण गर्न ढिलो गर्न नहुने उनको सुझाव छ । देशको उत्पादन क्षमता ११ करोड जोर भन्दा माथि रहेको र आत्मनिर्भरताको अवस्थामा नेपालको जुत्ता चप्पलको क्षेत्रको हैसियत रहेपनि व्यापार घाटाका कारण अगाडी बढ्न नसकेको उद्योगी बताउँछन् । देशको ब्यापार घाटा कम गर्न तथा स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न भन्सार मूल्याँकनमा सुधार गरी चीनमा जस्तो ७१ प्रतिशत र युआन दुई सय प्रति जोर, बंगला देशमा जस्तो ९४ प्रतिशत तथा श्रीलंकामा जस्तो कम्तिमा पनि ६ सय रुपी प्रति जोर जस्तो भन्सार दर कायम हुँनु पर्ने उद्योगीहरुले बताए । संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बिराटनगरमा उत्पादन हुने म्याजिक चप्पल मा सबै रंग, बुटा तथा लोगो समेत मिलाई म्याजिकको बदला म्युजिक बनाई भारतबाट नेपालमा भित्रिएको बताए । उनले भने, “आफ्नो देशको उत्पादनलाई अन्य देशले समान लोगो र सबै आकार प्रकार मिलाएर कमोडिटी कोड समेत हुबहु उल्लेख गरेको उत्पादन अर्को मुलुक बाट देशमा भित्रिन कुनै मुलुकले पनि दिदैनन् ।”
बाढीपीडितका लागि टिएसएनले पिउने पानी दिने, पहिलो चरणमा ५० हजार बोत्तल
काठमाडौं । टिएसएन फाउण्डेशनले बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासीन्दाहरुकालागि राहतस्वरुप स्वच्छ पिउने पानीको सहयोग गर्ने भएको छ । विपद्को घडीमा जनसमुदायलाई सहयोग गर्दा पहिलो चरणमा ५० हजार बोत्तल पिउने पानी बितरण गर्ने टिएसएनले जानकारी दिएको छ । उद्योग वाणीज्य महासंघको दैविक प्रकोप राहत कोष मार्फत वितरण गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । टिएसएन फाउण्डेशन टिएसएन औद्योगिक समुहबाट प्रर्बद्धित गैर नाफा मुलक संस्था भएको जानकारी टिएसएनले दिएको छ । साथै, सो राहतबाट प्रभावीत क्षेत्रमा तत्काल केही राहत प्राप्त हुने अपेक्ष लिएको छ ।
बाढीपीडितलाई एमाले सांसदले एक महिनाको तलब दिने
काठमाडौं। नेकपा (एमाले ) संसदीय दलको बैठकले बाढीपहिरो पीडित परिवारलाई दलका तर्फबाट आफ्ना सांसदको एक महिनाको तलब प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलका नेता एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा बसेको दलको बैठकले बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाएहरुका परिवारलाई प्रतिमृतक पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न सरकारसित माग समेत गरेको छ । बाढीपहिरो पीडितको उद्धार, खोज, पुनःस्थापना, राहतलगायत कार्यक्रम तुरुन्त ल्याउन पनि सरकारसित माग गर्ने निर्णय गरेको दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । बैठकले भारतले दशगजा क्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको जनाई सोबारेमा अध्ययन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकासित माग गरेको जनाइएको छ । विभिन्न माग राखी अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सक्ने जति पूरा गर्न सरकारसित माग गर्दै पूरा गर्न नसकिने माग पूरा नहुने बारे प्रा डा केसीलाई जानकारी गराउन पनि बैठकले माग गरेको छ । रासस
एक लाख रुख काट्न वनको स्वीकृति
काठमाडौ । सरकारले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइन निर्माण सडक पूर्वाधार, सिंचाइ, खानेपानी परियोजना निर्माणका लागि एक लाखभन्दा बढी रुख बिरुवा काट्ने स्वीकृति दिएको छ । विभिन्न २३ वटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि उक्त संख्यामा रुख बिरुवा काटिने भएका हुन् । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनामा वन क्षेत्र उपलब्ध नगराएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला मन्त्रालयले उक्त परिमाणको रुख बिरुवा काट्ने अनुमति दिएको हो । जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएका कारण आयोजना निर्माण ढिला भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । तर वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सो तथ्यांकका अनुसार कुनै पनि आयोजना वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएका कारण रोकिएका छैनन् । मन्त्रालयले पछिल्लो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘वन कार्यविधि, २०७४’ ले विशेषगरी ‘एक रुख काट्दा २५ रुख’ रोप्नुपर्ने प्रावधान अवैज्ञानिक भएको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ । तर वन मन्त्रालयका सहसचिव एवं वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख चन्द्रमान डंगोल कुनै पनि महत्वपूर्ण आयोजना वनका कारण नरोकिएको बताउछन् । मिश्री खोला, तल्लो खोर खोला, माथिल्लो पुलुवा दुई, अरुण तेस्रोको पहुँच मार्ग निर्माणमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा, माथिल्लो हेवा खोला, छन्दी खोला, सानो मिल्ती खोला, तल्लो तादी खोला, तल्लो पिलुवा खोला, खानी खोला एक, दोर्दी खोला, लिखु दुई, लिखु एक, माथिल्लो लिखु, माथिल्लो दोर्दी र सुरी खोला जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । यस्तै प्रसारण लाइनतर्फ कुस्मा तल्लो, दोर्दी ‘ए’, हेटाैडा –ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी र चमेलिया १३२ केभीलाई अनुमति दिइएको छ । हालसम्म ३१३.७५ हेक्टर वन क्षेत्र जलविद्युत् आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिइएको सहसचिव डंगोलले बताए। उनले राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा कुनै समस्या नभएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएका अन्य ४५ प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय हुनसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही महत्वपूर्ण आयोजनाले अझै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएका कारण प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए। पछिल्लो पटक प्राधिकरणले केही महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनको क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रयोगका सम्बन्धमा ठोस् निर्णय नभएकाले समस्या भएको जनाएको छ । सरकारले केही दिन पहिले मात्रै अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । लगानी बोर्डले भारतीय लगानीका कुल नौ/नौ सय मेगावाट क्षमताका ती आयोजना निर्माण सुरु गर्न वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिएको हो । अरुण तेस्रोका लागि १२५ हेक्टर र माथिल्लो कर्णालीका लागि दैलेखको १२१.६ र अछामको १३१.६६ हेक्टर वन क्षेत्रको २६ हजार ६३३ रुख बिरुवा काट्नुपर्ने छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं वन मन्त्रालयले अगाडि सारेको नयाँ कार्यविधिका कारण ऊर्जा उद्यमी समस्यामा परेका बताउछन् । सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना अनुसार नै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न पाउने गरी सहज व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले एक रुख बराबर २५ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था पश्चगामी भएकाले आयोजना अगाडि बढाउन समस्या पर्ने बताए । वन मन्त्रालयले रेलमार्ग निर्माणका लागि ५०.८ हेक्टर जग्गा प्रयोगको स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि महोत्तरीमा पर्ने उक्त वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको हो । सो आयोजनामा ११ हजार १२३ रुख बिरुबा काटिने भएका छन् । त्यस्तै आठ सडक आयोजना निर्माण गर्न ४८३.९६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ भने १५ हजार ९२५ रुख बिरुबा काटिने छन् । मन्त्रालयका अनुसार कोशी– चतरा रुपनगरका दुई आयोजना, बागबजार– बगरकोट सडक डडेल्धुरा, गणेशमानसिंह मार्ग थानकोट– चित्लाङ, नयाँ पुल– पवटी डाँडाखर्क सडक आयोजना दोलखा, धरान– गाईघाट–हेटौँडा सडकको पश्चिम खण्ड स्तरोन्नती सडक आयोजनाका लागि उक्त वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै सिँचाइअन्तर्गत दुई आयोजनाका लागि एक हजार २४४ रुख बिरुवा, बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस निर्माणका लागि ३१ रुख बिरुबा र सात खानेपानी आयोजनाका लागि तीन हजार ६५ रुखबिरुवा काटिने छन् ।
मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको साधारणसभा भदौ २६ गते, के के छन् विशेष प्रस्ताव?
काठमाडौं । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको विशेष साधारणसभा भदौ २६ गते हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि भदौ ७ गतेदेखि भदौ १६ गतेसम्म कम्पनीको सेयर दाखिला खारेज बन्द(बुक क्लोज) हुने भएको छ । उक्त सभा सम्बन्धि निर्णय साउन ३० गते बसेको कम्पनीको ११४ औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । सभामा कम्पनीले आफ्नो कार्यक्षेत्र १० जिल्ला थप गरी विस्तार गर्ने निर्णय लैजाने भएको छ । माइक्रोफाइनान्सले अधिकृत पूँजी वृद्धि गरी २० करोड रुपैयाँ र जारी पूँजी वृद्धि गरी ९ करोड रुपैयाँ पुर्याउने विशेष प्रस्ताव लैजाँदै छ । कम्पनीले जारी पूँजीका लागि यस बैंकको हाल प्रक्रियामा रहेको हकप्रद सेयर सम्बन्धि सबै प्रक्रिया पुरा भए पश्चात कायम हुन आउने ४ करोढ ५० लाख रुपैयाँमा शतप्रतिशत(१ः१ को अनुपात)को दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव लैजाँदै छ । हाल कम्पनी ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।
नेपाल र चीन तीन सम्झौताः पेट्रोलियम अन्वेषणदेखि लगानी प्रवद्र्धनसम्म
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने तीन महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । नेपाल र चीनबीच आज यहाँ सम्पन्न उच्चस्तरीय वार्तापछि दुई देशबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र लगानी तथा आर्थिक सहयोग प्रवद्र्धनसम्बन्धी सम्झौता भएका हुन् । चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ तथा उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र कृष्णबहादुर महरा एवं नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङको उपस्थितिमा दुवै देशका उच्च अधिकारीले ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ती सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र चीन सरकारका सचिव सु च्यानह्वाले हस्ताक्षर गरे । चीनसँग आज भएका सम्झौताबाट मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सम्झौतापछि अर्थसचिव सुवेदीले राससलाई बताए । मुलुकका हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण एवं उत्खनन, जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन स्थापना, आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने अन्य सहायतालाई ती सम्झौताले समेटेको छ । भूकम्पका कारण अवरुद्ध दुवै देशलाई जोड्ने पुरानो अरनिको राजमार्ग शीघ्र सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधप्रति चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको र राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नेमा पनि चीनले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको सचिव सुवेदीले बताए । रसुवाको टिमुरेमा पुल निर्माण, केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाबारे पनि वार्तामा छलफल भएको तर निष्कर्षमा पुगिनसकिएको बताउँदै उनले भने, “चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ, सघन वार्ता र छलफल जारी छ । एक चरणको वार्ताबाट सबै विषयको टुंगो लगाउन सकिँदैन । हाम्रो राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतामा उनीहरू सकारात्मक छन् । ” प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा चीनको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री वाङले तथा नेपालको प्रतिनिधित्व उपप्रधानमन्त्री महराले गरेका थिए । वार्तामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायर र नेपालको विकाससँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवा भोजको आयोजना गरे। त्यस अवसरमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र नेपाल सरकारका सचिवको सहभागिता थियो ।
सुजुकीको डिजायर नयाँ अवतार ‘फेसलिफ्ट भर्सन’मा आउँदै, २२ किलोमिटर माइलेज
काठमाडौं । सिजीले सुजुकीको डिजायर कार नयाँ अवतारका रुपमा नेपाली बजारमा ल्याउने भएको छ । मोटोकर्पको विक्रि संख्याका आधारमा अग्रणी मध्य एक डिजायर मोडलको फेसलिफ्ट भर्जन सार्वजनिक गर्ने भएको हो । सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको नयाँ डिजायरमा पहिले सुजुकीको बलेनोमा प्रयोग गरिएको हियरटेक च्यासिस प्लेटफर्मको प्रयोग गरिएको जानकारी दिइएको । नयाँ प्लेटफर्मले कारको वजनमा कमी ल्याउनुका साथै यसमा सवार यात्रीलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ । नयाँ कारमा प्रयोग गरिएको बाह्य तथा भित्री डिजाइन पछिल्लो संस्करणका तुलनामा थप स्टाइलिस रहेको छ। कम्पनीले पछिल्लो संस्करणको तुलनामा नयाँ कार अधिक स्पेसियस हुनुका साथै बुटस्पेसपनि धेरै हुने बताएको छ । नयाँ कारमा कि लेस एण्ट्रि, डीआरएल, रियर भेण्ट सहितको अटोएसी, डायमण्ड कट अलोइज् तथा स्टेट अफ आर्ट ईन्फोटेनमेण्ट प्रणाली लगायत अत्याधुनिक सुविधा तथा प्रविधि समेत जडान गरिएको छ । यसमा प्रयोग गरिएको ईन्फोटेनमेण्ट प्रणालीमा दिइएको एण्ड्रोइड अटो सुविधा भारतिय निर्मित कारमै पहिलो भएको कम्पनीको दावी छ । साथै, यसमा ठूलो टच स्क्रिनको माध्यमबाट एप्पल कार प्ले सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ । कारमा डुअल एयर ब्याग्स तथा कारका सबै भ्यारियण्टमा झैँ स्ट्याण्डर्ड सेफ्टी फिचरका रुपमा एबी एस पनि उपलब्ध गरिएको छ । नयाँ कारमा परिक्षणमा पूर्ण सफल के१२ ईञ्जिनको प्रयोग गरिएको छ । २२ किलोमिटर प्रति लिटर माइलेज दिने क्षमता सहितको यो ईञ्जिनपावर र माइलेजका लागि परिचित रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
