“बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६” अवार्ड ग्लोबल आइएमई बैंकलाई
काठमाडौं, २९ असार । ग्लोबल आइएमई बैंकले “बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६” अवार्ड पाएको छ । लण्डनबाट प्रकाशित हुने इन्टरनेशनल फाइनान्स म्यागजिनले हरेक वर्ष एउटा देशका उत्कृष्ट बैंकलाई यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । प्रसिद्ध म्याग्जिन “इन्टरनेशनल फाइनान्स म्यागजिन” ले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई गुणस्तरिय इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरेको आधारमा उक्त सम्मानद्धारा सम्मानित गरेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकले अत्याधुनिक प्रबिधियुक्त सुरक्षित ग्लोबल अनलाईन इन्टरनेट बैंकिङ्ग तथा ग्लोबल स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । “सबैका लागि बैंक” भन्ने उद्धेश्यका साथ स्थापना भएको ग्लोबल आइएमई बैंकका हाल ९१ वटा शाखा, ९९ एटिएम र ४० वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा रहेका छन् भने बैंकले ६ लाख भन्दा बढि ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले इण्डिया र अष्ट्रेलियामा आफ्ना सम्र्पक कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रदान गर्दे आईरहेको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीले भोलिदेखि कारोबार गर्ने, वाणिज्य बैंकको संख्या २८
काठमाडौं, २९ असार । बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लिमिटेडले भोलि असार ३० गतेदेखि बैंकिङ करोबार गर्ने भएको छ । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्ज भई बनेको यो बैंकले एकिकृत कारोबार गर्न लागेका हुन् । यो मर्जसँगै वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २८ मा झरेको छ । मर्जपछि बनेको बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको सेयर पुँजी ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भएको छ । संचित कोष २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भएको छ । मर्जको क्रममा स्वाप रेसियो निर्धारण गरेपछि सेयर पुँजी र संचित कोष रकममा केही घटबढ हुनसक्छ । यस बैंकको निक्षेप करिव ६४ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने कर्जा तथा लगानी पनि करिव ६४ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । मर्जपछि बैंकको शाखा ७४ वटा हुनेछन् । वित्तीय रुपमा दुबै बैंक स्वस्थ रहेकोले मर्जपछि यो बैंकले राम्रो सिनर्जी प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ । मर्ज प्रक्रिया पुरा भएपछि लुम्बिनी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले राजीनामा दिएका छन् भने नयाँ बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बैंक अफ काठमाण्डूका अजय श्रेष्ठ हुने भएका छन् ।
सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच मतभेद
काठमाडौं, २९ असार । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले पुँजी बजारलाई थप प्रबिधी मैत्री, सुरक्षित र लगानी कर्ता मैत्री बनाउन भन्दै नयाँ सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर यो प्रक्रियाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच मतभेद बढेको छ । जबकी दुई संस्था मुलतः सरकारी निकाय हुन् । यतिसम्मकी यो मतभेदका कारण नेप्सेलाई सफट्वेयर उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनीको नेपाली पार्टनर कम्पनी अदालतसम्म पुगेको थियो । नेप्सेले भारतीय कम्पनी इनफिनिट कम्प्युटर सोलुसन्ससँग नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्ने सम्झौत गरेको थियो । नेप्सेले खरिद गर्न लागेको सफ्टवेयरको गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह उठाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । बोर्डको स्पष्टिकरणले शसंकित भएको सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधी वाइसीओ अदालत गएको थियो । पूर्व सम्झौता अनुसार सफ्ट वेयर खरिद गर्नु पर्ने माग राख्दै कम्पनी अदालत गएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सफ्ट वेयर खरिद गर्न नदिने आफ्नो मनसाय नभएको जवाफ अदालतलाई दिएको थियो । वाइसओ प्रालीको दावी नपुगेको भन्दै अदालतले कुनै आदेश जारी गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । के हो मतभेदको जड ? भारतको बैंगलोरमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको इनफिनिट कम्प्युटर सोलुसन्सले हालसम्म सेयर कारोबार सम्बन्धी कुनै सफ्टवेयर निर्माण गरेको छैन् । सो कम्पनीसँग पहिलो पटक यस्तो सफट् वेयर किन्न लागिएको भन्दै बोर्डले नेप्सेलाई सचेत गराएको हो । भारत वा अन्य कुनै पनि मुलुकका स्टक एक्सचेञ्जहरुले हालसम्म प्रयोग नगरेको सफ्ट वेयर नेपालले पहिलो पटक किन प्रयोग गर्ने ? भन्ने प्रश्न बोर्डको छ । बोर्डले १६ खर्ब भन्दा ठुलो बजारलाई नयाँ सफ्ट वेयरले जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै अनुभव प्राप्त कम्पनीसँग त्यस्तो सफ्ट वेयर खरिद गर्नु पर्ने अडान छ । भारतको बम्बई स्टकले जर्मनीको सफ्ट वेयर प्रयोग गरेको उदारहण पेश गर्दै बोर्डले नेपालले चाँही भारतीय कम्पनीको सफ्ट वेयर किन खरिद गर्ने भन्ने प्रश्न गरेको हो । ‘बम्बई स्टकले जर्मनीको सफ्ट वेयर प्रयोग गरेको छ, उसले किन इनफिनिटको सफ्ट वेयर प्रयोग गरेन ? संसारभरकै स्टक एक्सचेञ्जहरुले विश्व प्रशिद्ध र अनुभव प्राप्त कम्पनीका सफ्ट वेयर प्रयोग गरिरहेका छन, हामीले चाँही किन नयाँ कम्पनी रोज्यौं ?’ बोर्डका एक निर्देशकले भने । तर नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले भने कम लागतमा गुणस्तरीय सफ्ट वेयर खरिद गर्न लागेको बताउँदै आएका छन् । कति पर्छ लागत ? नयाँ सफ्ट वेयरको मुल्य १९ करोड ८५ लाख पर्ने गरि सम्झौता गरिएको छ । त्यसमा ९ करोडमा सफ्ट वेयर र ९ करोडमा हार्ड वेयर तथा बाँकी रकम भ्याटमा लाग्नेछ । नेप्सेले गरेको सफ्ट वेयर खरिद सम्झौता अनुसार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको १४ महिनामा कम्पनीले सफ्ट वेयर हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेप्सेका महाप्रबन्धक थपलिया भन्छन–‘हामीले कम्पनीलाई एडभान्स(बैना) दिएको १० महिना भित्र नयाँ सफ्ट वेयरबाट नेप्सेको काम अघि बढ्छ ।’ अहिले प्रयोग भैरहेको सफ्ट वेयरले राम्रोसँग काम नगरेपछि नेप्सेले सिस्टम अपग्रेड गर्न भन्दै नयाँ सफ्ट वेयर खरिद गर्न लागेको हो ।
इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभा सम्पन्न, एनसीसी बैंकमा मर्ज हुने प्रस्ताव पास
काठमाडौं, २९ असार । इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकको विषेश साधारणसभा मंगलबार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले एनसीसी बैंकसँग मर्जमा जाने सञ्चालक समितिको विशेष प्रस्ताव सर्बसहमतिमा पारित गरेको छ । डीडीए रिपोर्टका आधारमा एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० हुँदा इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकको प्रतिकित्ता ७३ रुपैयाँ स्वाप रेसियो मानेर मर्जमा जाने प्रस्ताव साधारणसभाले अनुमोदन गरेको छ । सो आधारमा इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकको १०० कित्ता सेयर हुनेले मर्जपछि एनसीसी बैंकको ७३ कित्ता सेयर पाउने इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजाराम खड्काले जानकारी दिए । एनसीसी बैंकमा इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, कुमारी बैंक, इन्फ्राष्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम बैंक मर्ज हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
लमजुङमा २.४ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बन्दै
काठमाडौं, असार २८। जलविद्युतमा नेपालकै सवैभन्दा धेरै सम्भावना भएको लमजुङ जिल्लामा २.४ मेगावाटको जलविद्युत अायोजना बन्ने भएको छ। लमजुङको ताघ्रिङ गाविसमा रहेको स्याङ्गेखोलामा दुई दशमलब चार मेगावाटको स्याङ्गेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको हो। कुल तीन अर्व ४३ करोडको लगानीमा यो अायोजना निर्माण हुन लागेको हो। लगानीकर्तामा गोरखाका वीर वहादुर घलेको प्रमुख लगानी सहित पाँचजनाको संयुक्त लगानीमा हुने जनायएको छ। अायोजनाले वातावरणीय मुल्याङ्कन (इअाइए) को काम र फिजिविलिटी अध्ययनको काम सकिसकेको आयोजनाका प्रवन्ध निर्देशक वीरवहादुर घलेले जानकारी दिए। आयोजनाले भौतिक पूर्वाधार विकासको काम अर्को बर्षवाट थाल्ने जनाएको छ। सन् २०१९ को डिसेम्वरसम्म विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष कम्पनीको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गत नोभेम्वरमा विद्युत खरिद संझौता गरिसकेको जानकारी घलेले जानकारी दिएका छन् । सरकारलाई चार रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट विद्युट विक्रि गर्ने सम्झौता भएको घलेले जानकारी दिए।
नेपालमा फोरजी सेवा अाउँदै , टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर सेवा सुचारु गर्ने तयारी
काठमाडौं ,असार २८। साउनमा चाौथो पुस्ताको दुरसञ्चार प्रविधि फोरजी सेवा सञ्चालनमा अाउने भएको छ। टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले फोरजी सेवा दिन लागेको हो । १८ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा प्राधिकरणले दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई फोरजीको सेवा संचालनमा ल्याउन अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। १८ सय फ्रिक्वेन्सी संसारका विकसित भएका धेरै मुलुकमा प्रयोग भइसकेको नेटवर्क टेक्नोलोजी हो । उनले २६ सय र सात सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हाल दुरसञ्चार सेवा दिइरहेका अपरेटरका वाहेक लाइसेन्स नपाएका अपरेटरले पनि भाग लिन पाउने गरी ६ महिनापछि पुर्णरुपमा पाउनेगरी सेवा दिन लागेको बताए। फ्रिक्वेन्सी पाउनका लागि सेवा सञ्चालन भएको ६ महिना भित्रमा लिलाम बढावढका आधारमा मूल्य तय गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए। के हो फोरजी फोरजी अर्थात फोर्थ जेनेरेसन नेटवर्क । फोरजी थ्रीजीको विकसित रुपको नेटवर्क अन्तर्गतको मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन प्रविधि हो । फोरजी प्रणालीले इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) ले व्याख्या गरेअनुसारको सुविधा प्रदान गर्छ । यो सेवामा मोबाइल वेब एक्सेस, आइपी टेलिफोनी, गेमिङ सर्भिस, हाइ डेफिनेसन मोबाइल टिभी, भिडियो कन्फेरेन्सिङ, थ्रीडी टेलिभिजन र क्लाउड कम्प्युटिङ पर्छन्। के हो टेक्नोलोजी न्युट्रल टेक्नोलोजी न्युट्रल भनेको कुनैपनि सेवाग्राहीले आफूले चाहेको अनुसार नेटवर्क अपरेटर र फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेर सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रविधि हो । जस्तो कि तपाईले टुजी सेवा लिइरहनु भएको छ भने तपाइले त्यहि सेवा र अपरेटरमा चाहेअनुसार थ्रिजी वा फोरजी सेवा चलाउन सक्नुहुन्छ । फोरजी सेवाका लागि मूल्य निर्धारणको काम पनि तीब्र रुपमा काम अगाडि बढिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार औषत मूल्य तय हुनेछ । नेपालमा सामान्यतया नौसय मेगाहर्जमा थर्ड जेनेरेसनको टेक्नोलोजी र १८ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा टुजी अथवा सेकेन्ड जेनेरेसनको टेक्नोलोजीमा प्रयोग भइरहेको छ जुन हाल प्रयोग गरेको मोवाइलको नेटवर्कमा प्रयोग भएको छ । टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये करिव एक तिहाइमा मात्र थ्रिजी नेटवर्क पुगेको छ । संसारका धेरै देशहरुले फोर जी टेक्नोलोजी प्रयोग गरिसकेका छन् । नेपालमा भने यो सेवाका लागि पुर्वाधार नभएको भन्दै प्राधिकरणले कुनै पनि दुरसञ्चार अपरेटरलाई लाइसेन्स दिएको थिएन ।
श्रमजीवी पत्रकारको नयाँ पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित, साउन एकदेखि १९ हजार ५००
काठमाडौँ, २८ असार । सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी वृद्धि गरिएको पारिश्रमिकबारे आज नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले श्रमजीवी पत्रकारका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू हुने बताए । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २३ को बैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारका लागि रु १९ हजार ५००, कर्मचारी/कामदारका लागि रु १४ हजार ४००, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारका लागि रु १४ हजार १०० र कर्मचारी/कामदारका लागि रु १२ हजार ५०० तलब तोकेको थियो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१, पहिलो संशोधन २०६४० अन्तर्गत गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाबारे गरिएको सिफारिसका आधारमा सरकारले सो निर्णय गरेको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशप्रसाद थपलियाले सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भई वितरण भएकाले आउँदो साउन १ गते गतेदेखि पत्रकारको नयाँ पारिश्रमिक लागू हुने जानकारी दिए । रासस
नयाँ सरकार गठन गर्नबारे संवैधानिक विवाद शुरु, संविधानविद्हरु विभाजित
काठमाडौँ, २८ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थाका बारेमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्यौलता देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले नेकपा (एमाले)ले सो पार्टीसँग भएको नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको भन्दै आज सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ । नीलाम्बर आचार्य नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभइसकेकाले त्यो प्रावधान अहिले लागू हुन नसक्ने कानुनविद्को भनाइ छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता नीलाम्बर आचार्य वर्तमान सरकारको गठन नै संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार भएकाले अहिलेको अवस्थाका लागि धारा १०० सक्रिय नहुने बताउछन् । संविधानको भाग ३३ मा रहेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ । त्यस्तै सोही धाराको उपधारा १० मा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहने उल्लेख छ । संवैधानिक कानुनका जानकार डा भीमार्जुन आचार्य माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको विषयलाई राजनीतिक घटना भन्दै त्यसले वर्तमान सरकारलाई केही फरक नपर्ने बताउछन् । सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएसम्म वा प्रधानमन्त्रीले स्वतः राजीनामा नदिएसम्म अर्को नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त नहुने उनको ठम्याइ छ । संविधानको भाग ७ मा रहेको सङ्घीय कार्यपालिकाअन्तर्गत धारा ७७ मा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था पनि धारा १०० को प्रावधानभन्दा फरक छैन । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई राजनीतिक वक्तव्यका आधारमा वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको भन्न नमिल्ने बताए । उनले संसद्बाट बहुमत प्राप्त गरी गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेको छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्ने निकाय संसद् मात्र भएको बताए । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थामा संविधानको धारा २९८ मात्र लागू हुने उनको धारणा छ । २०७४ मागअघि नयाँ सरकार गठनबारे संविधान मौन भएकोले वर्तमान सरकार विस्तापन गर्न कठिन हुने अधिवक्ता जगदीश दाहाल बताउँछन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता गरेपनि यो सरकार अझै केही समय टिक्ने उनको विश्लेषण छ । संवैधानिक अस्ष्टताका सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको भने फरक धारणा छ । संविधान बनाउँदा दलहरुले कानुनविद्हरुसँग आवश्यक सरसल्लाह नगरेकाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका सम्बन्धमा आफूले केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । गत वर्ष असोज २४ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दल गठबन्धनमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । माओवादी केन्द्रले आज सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई नेपाली काँग्रेसलगायत दलको सहयोगमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गरे पनि वर्तमान सरकार कसरी विस्थापित हुन्छ त्यो भने दलका आगामी निर्णय र संसदीय प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ । राससको सहयोगमा
