नेपाल बैंकको एफपीओ ३९ करोड ७२ लाखको मात्र बिक्री, आवेदन दिन अब ९ दिन बाँकी
काठमाडौं । नेपाल बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) बिक्री नहुने देखिएको छ । बिहीबारसम्म बैंकको १३ हजार ४६५ आवेदकबाट ३९ करोड ७२ लाख ८३ हजार ६०० रुपैयाँको एफपीओ मात्र बिक्री भएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । बैंकले एफपीओ निष्कासन साउन १३ गते बन्द हुने भएको छ । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । आवेदनको अवस्था हेर्दा बैंकको एफपीओ बिक्री नहुने देखिएको छ । अन्तिममा प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) ले सकार्नुपर्ने संभावना बढेको छ । ८ वटा मर्चेन्टले बैंकले एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् । मर्चेन्ट बैंकरले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको अण्डरराइटिङ गरेका छन् । एफपीओमा १०० प्रतिशत प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एफपीओ खुलेको दिनदेखि संगठित संस्थालाई पनि खुला गरेपनि हालसम्म कसैले दिएका छैनन् । बैकले न्युनतम ५० कित्ता र अधिकम १० ले भाग जाने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहने गरी अधिकतमका लागि आवेदन दिन सकिने छ । बैंकले पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओबाट ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
डा केसीलाई लिन हेलिकोप्टर पठाइयो
काठमाडौं । बीस दिनदेखि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत चिकित्सक डा गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि काठमाडौँ ल्याउन सरकारले आज बिहान हेलिकोप्टर पठाएको छ । उनको जीवनरक्षा र स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउनु अत्यावश्यक भएकाले आज बिहान हेलिकोप्टर पठाइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए। मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको टोली उनलाई लिन गएको छ । काठमाडौँ ल्याएपछि केसीलाई तत्काल महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिनेछ । गएराति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ मन्त्रीसहितको बैठकले केसीको स्वास्थ्य खराब हुँदै गएकाले काठमाडौँ ल्याउने निर्णय गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे प्रतिनिधिसभाले प्रक्रियागतरुपमा निर्णय गर्ने जनाए । बाँकी विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले टुंगो लगाउने उनले बताए। रासस
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले कटायो एक अर्ब प्रिमियम
काठमाडौं । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रिमियम एक अर्ब नाघेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा एक अर्ब ९२ करोड रुपैंया प्रिमियम संकलन गरेको हो । कम्पनीले हालसम्म देशभर ४२ वटा शाखाका २३५ जना कर्मचारी मार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त वादे श्रेष्ठले आगामी दिनमा कम्पनीलाई अझै शसक्त बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले एक अर्बको प्रिमियम संकलन गरेर नयाँ उचाई प्राप्त गर्न अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरु धन्यवाद दिँदै अझै शसक्त ढंगले काम गर्न सुझाव पनि दिए ।
बोडेमा तन्नेरीहरुको देश चलाउने अभ्यास: समृद्धि र समानताको संकल्प
काठमाडौं । भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा १६ देखि २४ बर्ष उमेरका तन्नेरीहरुले देश चलाउने अभ्यास गरेका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषदले आधा दर्जन गैर सरकारी संस्थाहरुसँग मिलेर तन्नेरीहरुलाई देश चलाउने अभ्यास गराएको हो । अभ्यासमा सात वटै प्रदेशका ६९ जना तन्नेरीहरुको सहभागीता रहेको थियो । समावेशी सहभागीता र समावेशी मन्त्रिपरिषद गठन गरेका तन्नेरीहरुले आफ्ना जल्दा बल्दा सवालहरुमा खुलेर बहस गरे । शिक्षालाई गुणस्तरिय र व्यवसायीक बनाउने बिधेयक तयार पारेका उनीहरुले सबै युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरियोस भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि पास गरे । काभ्रेका अशोक खनालको प्रधानमन्त्रीय भूमिका, सुर्खेतका समिर बिक्रम राणाको शिक्षा मन्त्रीको प्रस्तुती, धनकुटाका भविश श्रेष्ठको गृहमन्त्रीको भूमिका, मकवानपुरकी सुजिता थिङको सभामुखको भूमिका साह्रै लोभ लाग्दो थियो । अपाङगता भएकाहरुको प्रतिनिधीका रुपमा कानुन मन्त्रालय सम्हालेकी रोशनी अधिकारीको भूमिकाले सबैलाई चकित पारेको थियो । कास्कीकी रोजिना आचार्य क्षेत्री र लमजुङकी कुञ्जनी परियारको प्रस्तुति साच्चैका सांसदको भन्दा कमजोर थिएन् । लमजुङकै विकास गुरुङले युवाहरुले ब्रिटिस, सिंगापुर र भारतीय गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएर पैसाकै लागि आफ्नो ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा हल गुञ्जयमान भएको थियो । लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका तर्फबाट रुक्सना कपालीले उठाएको सवालले सबैलाई सोच्न बाध्य तुल्यायो । युवा र युवतीका कुरा मात्रै गरिने समाजमा त्यो समुह भन्दा बाहिरका मानिसहरु पनि छन् है भन्ने सोच्न प्रेरित गरेको थियो । गुणस्तरिय तथा व्यवसायीक शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी, वैदेशिक रोजगारीको पीँडा, छाउपडी, दाइजो, दलितमाथी भैरहेका थिचोमिचो, सिमा अतिक्रमण, भ्रष्टाचार न्युनिकरण, चुस्त/दुरुस्त कर्मचारी प्रशासन, कृषि क्रान्ति, सडक पुर्वाधार, रेल र पानी जहाज, हिमालयको संरक्षण, व्यापार घाटा न्युनीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका सवालमा तन्नेरीहरुले व्यापक छलफल गरेका थिए । तन्नेरीहरुलाई संसदिय प्रक्रिया मार्फत राजकीय सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गराईएको सो कार्यक्रममा संबिधान सभाका पुर्व सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्बाङ, संसद सचिवालयका निर्वतमान सचिव बिरेन्द्र बहादुर कार्की, प्रशिक्षक रमेश पौडेल, अधिवक्ता हरि फुँयाल, केदार कोइराला लगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए । युवा सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समेत ल्याएर उनीहरुले देश सञ्चालनको पुर्वाभ्यास गरेका थिए । उनीहरुको युवा शक्तिको प्रत्यक्ष सहभागीताले समृद्धि र समानताको यात्रा सम्भव हुने बताउँदै नेतृत्व निर्माणका लागि संसदिय अभ्यासले ठूलो भूमिका खेल्ने बताए ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले पायो यूरोमनी एक्सिलेन्स बैंक अवार्ड
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडले युरोमनी एक्सिलेन्स बैंक नेपाल २०१८ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । आर्थिक मासिक पत्रिका युरोमनीले साउन २ गते हङकङमा एशियाका पाँच सय बढी विशिष्ट पाहुना सहभागी एक भव्य समारोहबीच बैंकले प्राप्त गरेको पुरस्कार बैंकका निर्देशक भुवनेश्वरप्रसाद शाहलाई प्रदान गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले यो अवार्ड पहिलो पटक प्राप्त गरेको हो । सन् १९६९ मा पहिलो पटक प्रकाशित युरोमनी म्यागाजिनका शेयर होल्डरहरुले शुरु गरेको यो पुरस्कार संस्थाको सेवा, सुविधा तथा वित्तिय अवस्थाका बारे विस्तृतमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेपछिमात्र प्रदान गरिन्छ । यस बर्ष यसमा १५ सयभन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्रिय, क्षेत्रिय तथा विश्वव्यापी रुपमा सहभागिता जनाएका थिए । आठ लाख ७० हजार भन्दा बढी उपभोक्ता रहेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.को हाल ७७ वटा शाखा तथा १०४ वटा एटिएम छ । ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी भिसा डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता रहेको बैंकको ५७ वटा शाखारहित बैंकिङ सुविधाका साथै बैंकको संजालमा ७९० बढी भिसा तथा एनपिएन सदस्य बैंकका एटिएम रहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको चुक्ता पूँजी रु.१०.६५ अर्ब पुगेको छ भने बैंकको प्राथमिक पूँजी रु. २०.९४ अर्ब पुगेको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा बैंकले रु १३०.२ अर्ब निक्षेप संकलन गरी रु ११८.८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस अवधिसम्ममा बैंकले रु २.८४ अर्ब खुद नाफा गर्न सफल भएको छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात १३.२५ प्रतिशत छ भने बैंकले निस्क्रिय कर्जालाई ०.७६ प्रतिशतमा सीमित पारेको छ । पाँच पटकसम्म बैंक अफ द इयर प्राप्त गरिसकेको बैंकले आफ्नो सञ्चालन कालको ३२ वर्ष पूरा गरी उत्कृष्ठ सेवा विस्तार, ग्राहकसेवामा नवीनता तथा शेयरधनीहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै लगेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.ले अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी नेपालबाट ए प्लसको मान्यता प्राप्त गरेको छ ।
शिवम् सिमेन्ट्सको आईपीओ साउन १३ देखि, १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । निजी लगानीमा सञ्चालित शिवम् सिमेन्ट् लिमिटेडले साउन १३ गतेखदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित मकवानपुरका स्थानीयबासिन्दालाई ८ लाख ८० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । स्थानीयबासिन्दालाई प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३०० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासनबाट उद्योगले २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । आईपीओ निष्कासन साउन १३ गतेदेखि सुरु भई भदौ ११ गतेसम्म तोकिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । न्युनतम १० कित्ता र अधिकतम १० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन पाइने छ । स्थानीयबासिन्दालाई बाँडफाँड गरेको ३ दिनभित्र उद्योगले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ प्रिमिय थप गरी ४०० रुपैयाँ ४४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने सिद्धार्थले जानकारी दिएको छ । यसबाट १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ संकलन हुने छ । सर्वसाधारण र स्थानीयबासिन्दाबाट गरी २ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन हुने छ । आईपीओ बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुत्तापुँजी ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हुने छ । २ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँको आईपीओ प्रत्याुभूति (अण्डरराइटिङ) एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ । कम्पनीको आईपीओले ईक्रा एनपी आईपीओ ग्रेड ३ प्लस प्राप्त गरेको छ ।
नागरिक लगानी कोषले ब्याजदर बढायो, कर्मचारीलाई फाइदैफाइदा, कति बढ्यो (सुचिसहित )
काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको नागरिक लगानी कोषले कर्मचारीलाई वचत वृद्धि कोषमा दिने र कर्जा सापटीमा लिने दुबैको ब्याजदर बढाएको छ । कोषले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी वचत वृद्धि र कर्जा सापटीको ब्याजदर बढाएको हो । कोषले कर्मचारीको सहभागी वचतमा रहेको ब्याजदर १ प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । गत असारसम्म कोषले कर्मचारी सहभागी बचतमा ६.५ प्रतिशत ब्याज दिदै आएको थियो । कर्मचारीलाई दिने ८० प्रतिशत सहभागी कर्जा सापटीको ब्याजदर १ प्रतिशत बढाएर ९ प्रतिशत पुर्याएको छ । गत असारसम्म सहभागी कर्जा सापटीको ब्याजदर ८ प्रतिशत थियो । यस्तै कर्मचारीलाई दिने आवास कर्जा ०.५ प्रतिशत बढाएर ९.५ प्रतिशत बढाएको छ । गत असारमा ९ प्रतिशत थियो । सरल कर्जाको ब्याज पनि ०.५ प्रतिशत बढाएर १० प्रतिशत कायम गरेको कोषले जनाएको छ । कोषले वार्षिक कर्मचारीलाई दिने र लिने ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दै आएको कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल बताउछन् । कोषले यो वर्षदेखि वचतमा सहभागीलाई २० प्रतिशत संचित कोषमा राखेको नाफा बाँड्ने जानकारी दिए । “हामी वचतमा र कर्जा सापटीमा ब्याज लिने र दिने मात्र गर्दैनौ” उनले भने “अब आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट संचित कोषमा जम्मा भएको २० प्रतिशत लाभांशको रुपमा पनि वितरण गर्ने छौ ।”
महिला उद्यमशीलता विकास कोषको सीमा १० देखि २५ लाख पुर्याउन माग
काठमाडौं । महिला उद्यमीहरुले महिला उद्यमशीलता विकास कोषको ऋण सीमा बढाउनु पर्ने माग राखेका छन् । उद्यमीहरुले अहिलेको कोषको सीमालाई बढाएर १० लाख देखि २५ लाख पुर्याउनु पर्ने माग राखेका हुन् । अहिलेको कोषको सीमा १ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ । महिला उद्यमीले आफ्नो व्यवसाय चुस्त रुपमा सञ्चालन गर्न, कच्चा पदार्थ किन्न, नयाँ प्रवित्रिमा लगानी गर्न र व्यापार विस्तार गर्न आदि कार्यका कोषको सीमा बढाउन बलियो आवाज उठाएका हुन् । जसले प्रभावकारी ढंगबाट रकम उपयोग गरी देशमा रोजगारी श्रृजना बढाउन सक्ने उनीहरुको विश्वास छ । नेपाल भरिका उद्यमी महिलाहरुको प्रतिनिधि छाता संस्थाको रुपमा कार्यरत महिला उद्यमी महासंघ नेपालले महिला उद्यमीहरुलाई १ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिँदै आएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको संयुक्तपहलमा नेपाल सरकारले ३ वर्षका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा सो मात्राको ऋण उपलब्ध गराएको छ । जसले समयमै किस्ता भुक्तानी गर्छन् उनीहरुलाई ब्याजमा १ प्रतिशत छुट दिइने महासंघले जनाएको छ । हालसम्म वितरण भएको जम्मा रकम १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । महिला उद्यमशीलता विकास कोष(मउविको) कार्यक्रम वि.स.२०७२ सालमा १० जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो । २०७१/७२ सालमा नेपाल सरकारले २ करोड र कुल १९१ महिला उद्यमीलाई १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ऋण प्रदान गरिएको थियो । २०७२/७३ मा ४ करोड छुट्याइएको थियो । २०७२ सालको भुकम्प पश्चात थप ६ जिल्लाका २२९ महिला उद्यमीलाई २ करोड ७५ लाख ऋण प्रदान गरिएको र २०७३/७४ मा १८ करोड छुट्याइएको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी, महासंघ नेपालले यो कार्यक्रम नेपालका ७७ जिल्लामा नै कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ ।
