पाउलान त भूकम्प पीडितले घर बनाउन थप एक लाख ?
काठमाडौं, ५ भदौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सकारसँग तत्कालिन प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तामै एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिनुपर्ने सम्झौता गराएको थियो । दाताहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैंयाँ दिने प्रक्रिया अघि बढाउने सो सहमतिमा उल्लेख थियो र त्यसका लागि कार्यबिधी संसोधन पनि आवश्यक थियो । तर दाताले ग्रीन सिग्नल नदेखाएपछि एकै पटक डेढ लाख दिने सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन भएन । अहिले काँग्रेस समर्थनमा गठन भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितलाई नीजि आवास निर्माणका लागि थप एक लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । लोकप्रियता कमाउने अभियानका रुपमा अघि सारिएको प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेस समेत सकारात्मक देखिन्छ । काँग्रेसले एक लाख रुपैंयाँ थप्ने काम आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ । तर काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य धनराज गुरुङले भने कुन सरकारले भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैंयाँ दिने भन्ने विवाद नरहेको दावी गरे ।‘कसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैंयाँ दिने भन्ने सवालै होइन, जति सक्दो चाँडो पीडितले घर बनाउन पैसा पाउनु पर्छ र दुई लाखले नपुग्ने भएकाले एक लाख थपिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, गुरुङले देशविकाससँग भने । उनले काँग्रेस नेताहरुका बिचमा भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैंयाँ दिनेबारे अनौपचारिक छलफल भैसकेको समेत दावी गरे ।‘अनौपचारिक छलफलहरु निरन्तर भैरहेका छन्, अब केन्द्रिय समितिमै औपचारिक रुपले छलफल चलाएर यो बिषयको टुंगो लगाउँछौं’, गुरुङले भने । उनले घर पुर्णरुपले क्षति भएका परिवारलाई थप एक लाख र आफन्त गुमाएका परिवारलाई अर्काे एक लाख रुपैंयाँ दिनु पर्नेमा समेत जोड दिए । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले पनि दुई लाखले घरको जग समेत बसाउन नसकिने भएकाले थप एक लाख रुपैंयाँ दिनुपर्ने बताइन् । भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैंयाँ दिनेबारे पार्टीमा पटक पटक छलफल भैसकेको बताउँदै उनले त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा पनि आफु विश्वस्त रहेको बताइन् । नेकपा माओवादीका प्रवक्ता पम्फा भुषालले दुई लाख रुपैंयाँले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन नपुग्ने भएकाले तीन लाख रुपैंयाँ दिनुपर्ने बताइन् । हाल पुर्णरुपले घर क्षति भएका भूकम्प पीडितलाई तीन किस्तामा दुई लाख रुपैंयाँ दिने व्यवस्था रहेको छ । पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोश्रो किस्तामा ८० हजार र तेश्रो किस्तामा ७० हजार रुपैंयाँ दिने कार्यबिधी छ र सोही आधारमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।भदौ १ गतेसम्म ७८ हजार ६ सय ११ भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ बैंक खातामा पुगिसकेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार ३ लाख ६१ हजार ९ सय ६ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका ४ लाख ९७ हजार घर परिवारलाई दोश्रो चरणको सर्वेक्षणले लाभग्राहीका रुपमा परिभाषित गरेको छ । करिब ९४ हजारले आफुपनि लाभग्राही सूचिमा पर्नुपर्ने भन्दै गुनासो फारम भरेका छन् । उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुमार पनि दोश्रो चरणको सर्वेक्षण सुरु भैसकेको छ ।
आरबीआई गभर्नरमा उर्जित पटेल नियुक्त, राजनको मौद्रिक नीतिले निरन्तरता पाउने
काठमाडौं, ५ भाद्र । भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई)को गभर्नरमा उर्जित पटेल नियुक्त भएका छन् । रघुराम राजनको गभर्नर कालमा पटेलले मौद्रिक नीति विभागसहित डेप्युटी गभर्नरको नेतृत्व गरेका थिए । पटेललाई सरकारको नियुक्ती समितिले रिजर्व बैंकको गभर्नरका लागि सिफारिस गरेको हो । पटेलले आगामी तीन बर्षसम्म भारतीय रिजर्व बैंकको नेतृत्व गर्नेछन् । ५२ बर्षका पटेललाई गत जनवरीमा आगामी तीन बर्षका लागि दोश्रो कार्यकाल डेप्युटी गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो । भारतीय अर्थतन्त्रको स्थिरतामा ठुलो योगदान गरेका गभर्नर रघुराम राजनका निकटस्थ मानिएका पटेलको नियुक्तीले मोदी सरकार पनि राजनकै मौद्रिक नीतिलाई अघि बढाउने मनस्थितीमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ । पटेलले अमेरिकाको येल युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधी गरेका थिए । रघुराम राजनले कायम गराएको मुद्रास्फिति दरलाई नियन्त्रणमा राख्नु पटेलको चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ ।
नागरिक लगानी कोषको सेयर किन्ने हो ? ४८ सयको सेयर ३५ सयमा बिक्री गर्दै नेपाल बैंक
काठमाडौं ५, भदौ । नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको नागरिक लगानी कोषको तीन लाख ९९ हजार ९४० कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा रहेको छ । प्रतिकित्ता ३५ सय रुपैयाँ भन्दा बढीमा बोलकबोलबाट विक्री गर्न लागिएको यो शेयर किन्न टेण्डर हाल्ने आजै अन्तिम दिन हो । कोषको सेयर बजारमा प्रतिकित्ता ४ हजार ८ सय रुपैयाँ भन्दा बढीमा कारोबार भईरहेको छ ।
पुनर्बीमा कम्पनी खुलेको २ वर्ष वित्दा पनि ब्रोकर कम्पनी खुलेन, करोडौ कमिशन विदेशीको पोल्टामा
काठमाडौं ५, भदौ । नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएको करीब दुर्ई वर्ष पुग्न लाख्दासमेत यसका लागि कारोबार गर्ने ब्रोकर तयार हुन नसक्दा समस्या भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनी आएर कारोबार थालेको दुई वर्षसम्म पनि नेपालमा नै ब्रोकर कम्पनी स्थापना हुँन नसक्दा बार्षिक करोडौ रुपैयाँ कमिशनमार्फत विदेशीले लैजाने गरेका छन् नेपालमै स्थापना भएका र कारोबारसमेत गरिरहेका बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीबीच करोबारमा विदेशीलाई कमिशन दिएको खुलासा भएको छ । नेपालकै बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको कारोबारमा विदेशी ब्रोकरले चलखेल गर्दा करोडौं रुपैयाँ कमिशनका रुपमा विदेशीले लगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ब्रोकरकम्पनी नहुँदा बिमक र पुनर्बीमा कम्पनीबीच दलालीको काम विदेशी कम्पनीले मात्रै गर्दै आएको उल्लेख छ । विदेशी कम्पनीले दलाली गरेका कारण पनि नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ कमिशनबापत बाहिरिने गरेको छ । नेपालमा दलाल कम्पनी नभएकै कारण नेपाका बीमा र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबीचको दलालको काम भारतीय कम्पनीले गर्ने गरेका छन् । भारतीय कम्पनी जेबी बोडा र बीएस दस्तुले दलालीको काम गर्दै आएको उल्लेख छ । नेपालमा जेबी बोडाले स्थानीय एजेन्ट्समार्फत नेपालमा काम गर्ने गरेको छ भने अन्य कम्पनीले भने आवश्यकता अनुसार स्थानिय एजेन्ट्स राज्ने वा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने गरेका छन् । विदेशी कम्पनीले आफूलाई जसरी सहज हुन्छ त्यसैगरी नेपालमा आएर पुनर्बीमाको डिल गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी एक वर्ष अगाडि नै स्थापना भइसकेको छ । तर, यसका लागि ब्रोकरको काम गर्ने दलाल भने तयार भएका छैनन् । बीमा समितिमा एक निजी कम्पनीले आवेदन दिएको भएपनी आवश्यक प्रकृया नपुगेको समितिले जानकारी दिएको छ । नेपालमा विदेशी कम्पनीले नै पुर्नबीमाको डिल गरिरहेको नेपाली कम्पनीबाट नै दक्षताका साथ काम गर्न चाहेको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ ।
रसुवागढी हुँदै चीन प्रवेश गर्न दुई सय व्यवसायी इच्छुक
काठमाडौ, ५ भदौ । रसुवागढीहुँदै चीन प्रवेश गर्न दुई सय व्यवसायीले मल्टी इन्ट्री भिसाको आवेदन दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका अनुसार ट्रक, कन्टेनर, उद्योगी व्यवसायी गरी दुई सय जनले यस्तो भिसाबाट चीन जान इच्छा देखाएका हुन । यो भिसा पाएपछि रसुवागढी नाकाबाट व्यापारिक प्रयोजनाका लागि उद्योगी, व्यवसायी, कन्टेनर चालकलगायत केरुङसम्म आवतजावत गर्न पाउनेछन् । रसुवागढी नाकाबाट चिनियाँ पक्षले व्यवहारिकता हेरेर मात्र केरुङसम्म प्रवेश दिँदै आएको छ । चीनले मल्टी इन्ट्री भिसा प्रदान गरेपछि व्यापारिक कारोबार गर्न सुविधा पुग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ । रसुवा प्रशासनले रसुवामा दर्ता भएका आठवटा ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघसंस्था, रसुवा उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल–चीन उद्योग व्यापार संघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघलगायतका संघसंस्थामार्फत मल्टी इन्ट्री भिसाको सिफारिसका लागि आवेदन दर्ता गरेको रसुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कैसाङनुर्वु तामाङले बताए । हाल सिन्धुपाल्चोकतर्फको तातोपानी नाका बन्द रहेको अवस्थामा एकमात्र रसुवागढी नाका सञ्चालनमा छ । नाकाबाट सहज व्यवस्थापनका लागि चिनियाँ पक्षसँग छलफल जारी रहेको रसुवा प्रशासनले जनाएको छ । चीनले दिने मल्टी इन्ट्री भिसाको अवधि ६ महिनाको हुने उल्लेख छ । समाचार स्रोत अन्नपूर्ण पोस्ट ।
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले ३१ लाख ५७ हजार कित्ता सेयर प्रिमियम मूल्यमा निश्काशन गर्ने, सबै प्रमोटर सेयर साधारणमा परिवर्तन गरिदै
काठमाडौं, ५ भदौ । अरुण भ्याली हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ३१ लाख ५७ हजार ८८३ कित्ता सेयर प्रिमियम मूल्यमा निश्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले विकास गर्दै गरेका नयाँ योजनाहरुमा आवश्यक पुँजी जुटाउन उक्त सेयर निश्काशन गर्न लागेको बताईएको छ । साथै कम्पनीले सबै प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । कम्पनीमा सञ्चालकको संख्या ७ बाट घटाएर ५ जनाको बनाउने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादैछ । कम्पनीले जारी पुँजीलाई १ अर्बबाट वृद्धि गरी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने भएको छ । कम्पनीको साधारणसभा भदौ १७ गते हुँदैछ । गुरुप्रसाद न्यौपाने र उनको परिवार मात्र हावी भएको यो कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्ने तर सञ्चालकको संख्या घटाउने प्रस्ताव ल्याउनुलाई गम्भिर अर्थमा लिइएको छ । न्यौपानेको पारिवारिक दवदवाका कारण यो कम्पनी बारम्बार विवादमा आउने गरेको छ ।
रुट परमिट विनाका सवारी रोकिदा यात्रु समस्यामा
काठमाडौं, ५ भदौ । रुट परमिट विना गाडि चलाउँने गरेको पाइएपछि प्रहरीले निगरानी गर्न थालेपछि सवारी साधन रोकिने र यात्रु समस्या पर्न थालेका छन् । गत साता काभ्रेमा भएको यात्रु वस दुर्घटनामा ठूलो मानवीय क्षति भएपनि प्रहरीले यात्रुवाहक सवारीको रुट परमिटमा निगरागनी गर्न थालेको हो । प्रहरी निगरानीकै कारण दोलखाका गाउँ–गाउँ जाने बस सेवा शनिबारदेखि बन्द भएपछि यात्रु अलपत्र परेका छन् । रुट परमिट नभएका ठाउँमा प्रहरीले बस सेवा सञ्चालन गर्न नदिएपछि यात्रु अलपत्र परेका उल्लेख छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले शुक्रबार यातायात व्यवसायी समितिसँग बैठक बसी शनिबारदेखि रुट परमिट नभएका गाडी रोक्ने सहमति गरेको थियो । सरकारी निर्णयअनुसार रुट परमिट नभएका सवारी साधन रोक्ने सहमति गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले गाडी रोकपछि दोलखाको उत्तरी क्षेत्र सिंगटीतिर जाने बस शनिबार बिहानै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा अगाडि रोकिएका छन् । बस सेवा रोकिएपछि सिंगटी आसपासका क्षेत्र जाने हजारौं यात्रु अलपत्र परेका छन् । चरिकोटदेखि लामाबगरसम्मको ६८ किलोमिटर सडकमा यातायात व्यवस्था विभागले परमिट जारी गरेको छैन । काठमाडौंबाट सिंगटी क्षेत्रमा मात्र दैनिक २५ भन्दा बढी बस चल्ने रोल्वालिङ यातायात सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले बताए । दोलखामा चल्ने गाडीलाई काठमाडौं–जिरीको मात्र रुट परमिट छ । परमिट नभएका गाडी श्रम तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा प्रहरी र यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच भएको बैठकले रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको परिपत्रको आधारमा गाडी रोक्नुपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख बेलबहादुर पाण्डेले बताए । रुट परमिट बिनाका गाडी रोकिँदा चरिकोटदेखि दोलखाको उत्तरी क्षेत्रका २४ गाविस प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी मैनापोखरी जुँगू, जिरी पूर्व, तामाकोसीदेखि दक्षिणका गाउँ र मुडे–देउराली चल्ने गाडी रोकिएका छन् । साउन ३१ गते अरनिको यातायातको कोसीपारी चल्ने बिर्ता देउरालीमा दुर्घटना भई २७ जनाले ज्यान गुमाएपछि रुट परमिट बिनाका गाडी रोक्ने निर्णय हो । परमिट बिनाका बसलाई मात्र रोक्दा बसहरू चरिकोट, तामाकोसी, मुडे र जिरीमा रोकिएका छन् । परमिट बिनाका गाडी रोकिँदा रामेछाप जिल्लामा केही सुमोबाहेक अरू सबै यातायात सेवा ठप्प भएका छन् । तामाकोसीदेखि खुर्कोटसम्मको ५५ किलोमिटर पक्की सडक बने पनि यातायात व्यवस्था विभागले कुनै पनि गाडीलाई परमिट दिएको छैन । समाचार स्रोत कारोबार दैनिक ।
सम्पत्ति अधिकारमा नेपाल कमजोर
काठमाडौं ५, भदौ । विश्वमा नै बौद्धिक सम्पतिको निकै महत्व हुने र राज्यले संरक्षको लागि प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । नेपालमा भने यसको महत्व राज्यले दर्शाउन नसक्दा र भएकै सम्पतीको पनि संरक्षमा निकै कमजोर रहेको पाइएको छ । नेपाल विश्वमै कमजोर भौतिक तथा बौद्विक सम्पत्तिको अधिकार भएको राष्ट्रको सूचीमा परेको छ । प्रपर्टी रायट्स अलायन्सको हालै प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्पतिमाथिको अधिकार सुचाकंका अनुसार नेपाल सबैभन्दा कम सम्पत्तिको अधिकार भएका २० राष्ट्रमा परेको छ । नेपाल सम्पत्तिमाथको अधिकार सूचाकंका ४ दशमदव ५ अकंसहित १२८ देशमध्ये ९७ औं स्थानमा रहेको वासिङटन डिसीस्थित प्रपटी राइट्स अलायन्सको प्रकाशनले हालै सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचाकंकमा उल्लेख छ । आजको नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।
