बन्दले मधेशको अर्थतन्त्रनै धराशायी
काठमाडौं ५, भदौ । मधेसी जनताको माग संविधानमा सम्बोधन नभएको भन्दै मधेसवादी दलहरुको गरेको ६ महिना लामो बन्द र हड्तालको मारका कारण मधेसको अथतन्त्र धरासायी भएको मधेसकै व्यवसायीले बताएका छन् । लामो बन्द र हड्तालका कारण जनकपुर क्षेत्रका व्यापारीहरु यो आन्दोलनले के पायौं भन्दै एकअर्कासँग प्रश्न गर्न थालेका छन् । आन्दोलनको बेला मधेसवादी दलका नेताहरुले सभा र गोष्ठी गर्दा भाषणका क्रममा आन्दोलन अवधिमा व्यापारीहरुलाई बैंकको ऋणमा लाग्ने ब्याज मिनाहा गराइदिने, घरभाडा लिई व्यापार गरिरहेकाहरुको भाडासमेत माफ गराइदिने आश्वासन दिने गरेका थिए। मधेसी मोर्चाले आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित गरेपछि भने आर्थिक रुपमा धराशायी भएको मधेसलाई पछाडि फर्केर हेर्दै नहेरेको व्यापारीहरुको गुनासो छ । आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी झडप र होहल्ला हुने जनकपुरको शिवचोकमा सञ्चालिन होटेल वेलकम ६ महिना पूर्णरुपमा बन्द रह्यो । त्यसकारण आफ्नो व्यवसाय वर्षौं पछाडि धकेलिएको सञ्चालक विजय झुनझुनवाला बताउँछन भन्दै आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
वर्षेनी काठ किन्नै साढे दुई अर्ब खर्च
काठमाडौं, ५ भदौ । प्रशस्त वन जंगल भएर पनि नेपालमा काठ किन्नमा खर्च हुने रकम साढे दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत वन–जंगलले ढाकेको भएपनि नेपालले वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काठ आयात गर्ने गरेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ । नेपालमा नामै नसुनेका देशबाट काठलगायत काठबाट निर्मित सामग्री आयात हुने गरेका छन् । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल नेपालमा वनजंगलका रूख काट्न हुन्न भन्ने मान्यताका कारण विदेशबाट बढी काठ आयात भएको बताउँछन् । नीति निर्माणकर्तादेखि सरकारी कर्मचारीहरूमा यो मानसिकता बढी रहेको उनको भनाइ छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न लामो समयदेखि गृहकार्य भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा विदेशबाट धेरै काठ आयात हुने गरेको हो । नेपालको वनलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गरेमा रोजगारी पनि सिर्जना हुने ढकालको भनाइ छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन सकेन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका अनुसन्धान अधिकृत यज्ञनाथ दाहाल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताउँछन् । ‘छिटोछिटो सरकार परिवर्तनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनौं,’ दाहालले भने, ‘हरेक प्राणीको एउटा निश्चित चरण पूरा गरेपछि वृद्धि विकास रोकिन्छ । त्यसैगरी, रूखको पनि एउटा निश्चित चरण पूरा गरेपछि वृद्धि विकास रोकिने भएकाले काटेर प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ ।’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएमा विदेशबाट आयात हुने काठ विस्थापित हुने दाहालको भनाइ छ ।
‘हेवा ए’ जलविद्युत् आयोजनावाट १५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिदै
पाँचथर । जिल्लामा निर्माणाधीन ‘हेवा ए’ जलविद्युत् आयोजनाको परिक्षण प्रसारण हुने भएको छ । चौध दशमलव ९ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको काम ९९ प्रतिशत पूरा भएको आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएका पाँचथर पावर कम्पनीले जनाएको छ। निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षपछि आयोजना परीक्षण प्रसारणको चरणमा पुगेको कम्पनीका प्रमुख पुष्पज्योति ढुङ्गानाले बताए। आयोजनाबाट यही भदौ १५ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा बिजुली उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ । रु दुई अर्ब १६ करोड लगानी अनुमान गरिएको आयोजनामा नाकाबन्दी र स्थानीय अवरोध लगायतका कारणले समय र लागत बढेको आयोजनाले जनाएको छ। अहिलेसम्म चार किमी टनेल (सुरुङ), ड्याम, इलेक्ट्रिक जडान, पावर हाउस र ट्रान्समिसन लगायतका काम पूरा भइसकेका छन्। सानिमा, माछापुच्छ्रे र नेपालइन्भेष्टमेन्ट बैंकसहित ११ वटा बैंक, व्यक्ति र व्यवसायीले लगानी गरेको उक्त आयोजनाको कुल लागत दुई अर्ब १६ करोड अनुमान गरिएको थियो। नेपाल सरकारबाट भाडामा लिएको ९२ रोपनी, स्थानीयसँग लिएको ७५ रोपनी र वन कार्यालयबाट सट्टा भर्ना गरेको १५ रोपनीसहित १८२ रोपनी जग्गामा आयोजना सञ्चालित छन्। हाल उक्त कम्पनी पब्लिक लिमिटेड बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले त्यसपछि मात्र सर्वसाधारणलाई सेयर निस्कासन गरिने कम्पनी प्रमुख ढुङ्गानाले जानकारी दिए। रासस
पर्यटनबाट उचित लाभ लिन सभापति देउवा सुझाव, ‘मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दरिलो आधार’
काठमाडौं ५ भदौ। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दरिलो आधारका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्राकृतिक, भौगोलिक र धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा नेपालको पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहे पनि अपेक्षित लाभ लिन नसक्नु विडम्बना भएको बताए। उनले प्राकृतिक सुन्दरता र जैविक विविधतायुक्त पर्यटकीय स्थलको वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणलाई ध्यान दिई भौतिक पूर्वाधार विकास गरेर मात्र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तार गरिनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा, पर्यटन व्यवसायी मोहन लम्साल, ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष रामशरण थपलिया र गन्तव्य नेपालका अध्यक्ष शिव अधिकारीले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि राज्यको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसैबीच गन्तव्य नेपालले ‘टुरिजम म्यान अफ दी इयर’बाट वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी मोहन लम्साललाई सम्मानित गरेको छ । त्यस्तै नगद रु १० हजार राशिको गन्तव्य नेपाल पत्रकारिता पुरस्कारबाट राजधानी दैनिकका मधुजङ पाण्डे र इमेज टेलिभिजनका प्रतीक लामिछानेलाई सम्मान गरिएको छ ।
नेपालका दूरसञ्चार पूर्वाधारमा हुवावेको दवदवा, विटिएस टावरदेखि अन्तराष्ट्रिय गेटवेसम्म
काठमाडौं, ५ भदौ। मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने पूर्वाधारमा चीनको हुवावे टेक्नोलोजिज कम्पनीको वर्चश्व देखिएको छ । सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकमलगायत कम्पनीमा अधिकांश पूर्वाधार हुवावेका छन् । पछिल्लोपटक बोलपत्रमार्फत वा सिधै हुने सम्झौता दुवैमा हुवावेको छनोट बढ्दो छ । हुवावे चीनको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सूचना, सञ्चार र प्रविधि पूर्वाधार वितरक कम्पनी हो । टेलिकमका १ करोड लाइन क्षमताको जीएसएम मोबाइलका दुवै परियोजनामा हुवावे छनोट भएपछि कम्पनीमा एकाधिकारजस्तै देखिएको छ । टेलिकमका २० लाख आईपी सीडीएमए, साधारण टेलिफोनलाई आईपी प्रविधिमा लैजाने प्रविधि (टीडीएम माइग्रेसन, अन्तरराष्ट्रिय गेटवेलगायत मुख्य परियोजनामा हुवावेकै पूर्वाधार प्रयोग भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सबै पुराना पूर्वाधारलाई प्रतिस्थापन गर्दै हुवावेमा रूपान्तरण हुने र तिनिहरु प्रविधिमैत्री रहेको उनले बताए। त्यस्तै एनसेलका कर्पोरेट कम्युनिकेसन एक्सपर्ट मिलनमणि शर्माका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्पनीको सेवा आधुनिकीकरणमा सबै जिम्मा हुवावेले नै पाएको छ भने काठमाडौंबाहिर पनि जेडटीईसँगै हुवावेले राम्रो सर्भिस दिइरहकेको बताए। प्रतिस्पर्धामा कम लागत भएकै कारण हुवावेको ‘डिपेन्डेन्सी’ टेलिकममा बढ्दो छ । हुवावेका बेस्ड स्टेसन टावर (बीटीएस) टुजीबाट थ्रीजी र एलटीईमा जाँदा थोरै मात्रै प्राविधिक परिवर्तनपछि सपोर्ट गर्ने भएकाले पनि कम्पनीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । ३५ लाखको जीएसएम परियोजनामा जेडटीईले निर्धारित समयभन्दा ढिला र गुणस्तरमा अपेक्षाकृत प्रभाव देखाउन नसकेपछि टेलिकममा हुवावेको पूर्वाधार प्रयोग बढेको हो । निजी क्षेत्रको एनसेलले पूर्वाधार खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद पालन गर्नु नपर्ने भए पनि उसको छनोटमा पनि हुवावेकै पूर्वाधार पर्ने गरेका छन् । एनसेलले पुरानो नेटवर्कको मर्मतमा जेडटीईलाई संलग्न बनाए पनि नयाँ परियोजनाका लागि भने हुवावेकै पूर्वाधार छान्ने गरेको छ । नयाँ आउने प्रविधिमा ‘अपग्रेड’ गर्न सजिलो हुँदा दीर्घकालमा लागत कम पर्ने हुँदा कम्पनीहरू हुवावेलाई छनोट गर्छन् । पछिल्लोपटक जीएसम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएको स्मार्ट टेलिकमले पनि नेटवर्क विस्तार गर्दा अधिकांश पूर्वाधार हुवावे कम्पनीकै प्रयोग गरेको जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकम छिट्टै राजधानीमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको कम्पनीका कर्पाेरेट कम्युनिकेसन प्रमुख पवन शाक्यले बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘पूर्वाधारको सहप्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ कार्यान्वयनमा ल्याई नयाँ आउने कम्पनी तथा हाल सञ्चालित कम्पनीले ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा पूर्वाधारको सहप्रयोग अनिवार्य गरेको छ ।
छिट्टै नेपाल भ्रमण गर्न चाहन्छु: नरेन्द्र मोदी
काठमाडौं, ४ भदौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफू नेपाल आउन ईच्छुक रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विशेष दुतको रुपमा भारत भ्रमणका रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री मोदीले भारत नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र विकास भएको हेर्र्न चाहने बताएका हुन् । भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई मन्त्री निधिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेपाल भ्रमणको निम्तो हस्तान्तरण गरेका थिए । नयाँ दिल्लीमा रहेका पत्रकार ऋषि धमलाका अनुसार हैदरावाद हाउसमा भएको ४५ मिनेटको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री मोदीले संविधान जारी भएपछिको नेपालको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा चासो व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री निधिले संविधानमा असन्तुष्ट राख्ने मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नेगरि छिट्टै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाईनेवारे विश्वास दिलाएका थिए । भेटमा निधीले संविधान कार्यान्वयनमा भारतको सहयोग, द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुधारका साथै दुई मुलुकबीच उच्चस्तरिय भ्रमण गराउने बिषयमा मोदीसंग कुराकानी गरेका छन् । मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुर्याउनेगरिन अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । मोदीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘संविधान कार्यान्वयन भएर नेपालमा विकास भएको हेर्न हामी आतुर छौं ।’ निधिले प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनकपुर, मुक्तिनाथ र लुम्बिनीमा धार्मिक भ्रमण गराउने बारेमा विशेष आग्रह गरेका थिए । जवाफमा मोदीले आफू उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमणमा आउने आश्वासन दिएका थिए । भेटमा भारतको तर्फबाट मोदीसँगै विदेश सचिव एस। जयशंकर, सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभल रहेका थिए भने नेपालको तर्फबाट मन्त्री निधि र भारतका लागि कार्यवाहक राजदुत कृष्णप्रसाद ढकाल थिए ।
नेपाल घुम्दाको ट्राभल बीमा शुल्क दोब्बर महंगियो
काठमाडौं ४, भदौ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको बीमा रकम अस्वभाविक ढंगले बढिरहेको पदयात्रा पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । अघिल्लो वर्षको भूकम्प, नाकाबन्दी, वर्षातको समयमा हुने बाढी पहिरोको जोखिम र राजनीतिक अस्थिरतले पर्यटकको बीमा रकम दुई गुणसम्मले बढेको नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष तथा एसियन टे«किङका संचालक आङछिरिङ शेर्पाले बताए । ‘विदेशी पर्यटकलाई नेपाल ल्याउँदा लाग्ने बीमा रकमको शुल्क अप्रत्यासित रूपमा बढकोछ’, शेर्पाले भने । यसले गर्दा नेपालको प्याकेज बेच्न पनि निकै गाह्रो हुन थालिसकेको छ । पर्यटकले सम्बन्धित देशबाट नै बीमा रकम भुक्तानी गरेर आउने गरेका छन् । पर्यटनक नेपाल आउँदा स्थान, क्षेत्र, बसाई अवधि तथा ट्रेकिङ ह्याण्डलिङ गर्ने कम्पनीमा उसको बीमा रकम कति हुने भन्ने तय हुने गरेको पनि शेर्पाले बताए । उनका अनुसार नेपाल आउन बीमा रकम बढ्नु र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको अभावमा नेपाल आउने प्याकेज नै महङ्गो पर्ने गरेको हो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको लागि बीमा रकम बढ्नु, सेवाको लागत बढी पर्नुले नेपालका व्यवसायीले प्याकेज विक्री गर्न पनि निकै गाह्रो भएको छ । बीमा रकम मात्रै नभएर भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण नेपाल आउने पर्यटकको खर्चसमेत बढाएको छ । भूकम्पले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई नाकाबन्दीले झन पछाडि धकेलेको समग्र पर्यटन व्यवसायीले भोगेरै आएको पनि हो । यस भन्दा अघि पनि नेपालको अस्थिर राजनीतिको कारण बीमा रकम बढी नै थियो । नेपालमा भइरहने बन्द हड्ताल र राजनीति अस्थितरताले पर्यटनलाई निकै ठूलो असर पारेको छ । अहिलेको अस्थिर सरकारका कारण पनि पर्यटनले गति लिन नसक्नु र नेपालप्रतिवको विदेशी पर्यटकको विश्वास निकै थोरै हुनुले पनि विमा रकम अस्वभाविक रुपमा बढीरहेको भनाइ शेर्पाको छ । हवाई उड्डयन सुरक्षा नै नेपालमा पर्यटकको बीमा रकम बढाउने माध्यम बनेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको हवाई यात्राको असुरक्षा पनि यसको कारण हो । गत फेब्रूअरीमा तारा एयरको दुर्घटना भएको दुई दिनमै काष्टमण्डपको जहाज दुर्घटना हुनु, दुई साता अघि मात्रै मकालु एयरको जहाज कर्णालीमा दुर्घटना पर्ने, फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना हुनु र विमानस्थलको धावनमार्ग तथा चराकै कारण पनि हवाई क्षेत्रलाई चुनौति बढ्नुले पनि पर्यटक आत्तिने गरेका छन् । पर्यटन व्यवसायीका अनुसार कुनै पनि सानो घटनाले पनि पर्यटक आत्तिने र डराउने गर्छन भने जोखिमको क्षेत्रमा जाने आउने विषयमा बीमा तथा खर्च बढ्नु सामान्य नै हो । यूरोपका नागरिकलाई नेपालको आन्तरिक वायुसेवा सकेसम्म प्रयोग नगर्नु भनेर एड्भाइजरी जारी गरेको अवस्था अझै जारी छ । नेपालका आन्तरिक वायुसेवा यात्रा गर्न चाहने ती यात्रुको लागि सम्वन्धित देशले बीमा शुल्क चर्को लिनुको कारण बनेको छ । बीमाकै कारण पर्यटकीय प्याकेज महङ्गो बीमाकै कारण नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको खर्च प्याकेज महङ्गो हुने गरेको पनि पर्यटन व्यवसायी बताउँछन । पर्यटकले गर्ने सबैभन्दा ठूलो खर्च नै बीमा रकममा हुने गरेको पदयत्रा पर्यटनको प्याकेज बढेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपालको भनाइ छ । नेपाल बसाई जति लामो भयो उति धेरै बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । बीमा रकम बढेसँगै पर्यटकको नेपाल बसाई खर्च, नेपाल आउन लाग्ने शुल्क, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नहुँदा बढ्ने हवाई भाडासहित पर्यटकको खर्च निर्धारण हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । पर्यटकको नेपाल बसाई अनुसार बीमा र पर्यटकीय प्याकेजको शुल्क निर्धारण हुने गरेकाले पनि बीमाको शुल्क दिन वा महिनामा तय हुने गरेको छ । नेपाल आउने पर्यटकले सम्वन्धित देशमा नै बीमाको शुल्क तिरेर आउने गर्छन । नेपालका पर्यटन व्यवसायीले त ह्याण्डेल मात्रै गर्ने पनि व्यवसायीको भनाइ छ । पर्यटकको समग्रमा नेपालमा पर्यटकीय प्याकेज भूकम्प र नाकाबन्दीपछि दोब्बर नै महङ्गो भएको छ । एक साताको शुल्क, दुई साताको र महिनाको शुल्कमा फरक फरक शुल्क हुने र सोही अनुसार बीमा शुल्क निर्धारण हुने गरको छ । टानका एक व्यवसायीका अनुसार सामान्यता एउटा पर्यटकले नेपालमा पाँच सय देखि एक हजार डलरसम्मको प्याकेजमा आधा बीमा शुल्क नै तिर्ने गरेको छ । यस्तो शुल्क दुइ वर्ष अगाडि १० देखि २० प्रतिशतमा मात्रै सिमिति थियो । बीमाबाटै पैसा अशुल्न उद्दार नेपालामा आएका विदेशी पर्यटकको अन्नपूर्ण, सगरमाथा आधार शिविर तथा लाङटाङमा पदयात्रा जाने पर्यटक तथा सगरमाथा आरोहणमा जाने पर्यटकले गरेको बीमाकै पैसा अशुल्न व्यवसायीले पर्यटकलाई उद्दार गराउने गरेका छन् । साना र थोरै शूल्कमा प्याकेज बेचेको व्यवसायीले सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेका पर्यटकलाई खानामा (दिसामा पाइने) कोलिफर्म मिसाएर खुवाउने र झाडापखाला लाग्यो भनेर हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरेर ल्याउने गरेको टानका एक बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार पर्यटक विरामी भएको बहानामा हेलिकोप्टरमा उद्दार गर्न पाइने, नेपालकै महङ्गो ग्राण्डि अस्पताल लैजाने गरेका छन् । अस्पतालसँगको मिलेमतोमा गरिने यस्तो कार्यले बीमाबाट रकम अशुल्न पाइने, व्यवसायीले पनि हेलिकोप्टर रेस्क्यु तथा अस्पतालबाट कमिशन लिने गरेकोले पनि अधिकांश पर्यटकलाई विरामीको बहानामा बीमा रकम अशुल्ने गरेको पाइएको छ । पर्यटकलाई विरामी बनाएर पैसा अशुल्नेमा सस्तो प्याकेज विक्री गर्ने पर्यटन व्यवसायी तथा पटकपटक पर्यटकलाई उद्दार गराएको बहानामा आर्थिक लाभ लिन चाहने व्यवासीको कारण पदयात्रा क्षेत्र विस्तारै बद्नाम हुँदै गएको पनि टानको भनाइ छ । नेपालमा आउने पदयात्रा पर्यटकमध्ये अधिकांशले बीमा रकम दाबी गर्न थालेका कारण पनि पर्यटकीय प्याकेज तथा बीमा नै महङ्गो हुन पुगेको पनि टानका एक पूर्व अध्यक्षको बुझार्ई छ ।
विदेशमा लगानी गर्ने चिनियाँ मोडल र नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ता डराउनुको कारण
प्रकृति, जहाँ सौन्दर्य र अनुपमताको अभाव रहन्न । तर, यही प्रकृतिसँगै विपत्तिको अर्को पाटो पनि छ । ‘विपद्’ स्वभावैले आमन्त्रित, आयातित वा पूर्वसूचित हुँदैन । तर, त्यसलाई कसरी सहन गर्ने, त्यसबाट उत्पन्न प्रतिकूलतालाई कसरी अनुकूलतातर्फ लैजाने भन्ने विषय देश– कालपिच्छे फरक हुँदोरहेछ । हामीले १२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी महाभूकम्प व्यहोर्नुअघि र पछि पनि विश्व परिदृश्यमा यस्ता विपद् नियमित अकस्मिकताझैँ आउँदै–जाँदै छन् । त्यसमा पनि हाम्रो निकटवर्ती मित्रराष्ट्र चीनको अनुभव हाम्रो तुलनामा कता हो कता, फरक छ । ७० करोड जनता, अर्थात् नेपालको कुल जनसंख्यालाई एउटा देश मान्दा हाम्रोजस्तो २३ वटा देशलाई विकसित क्षेत्रमा सार्नु छ, स्तरोन्नति गर्नु छ । त्यसमध्ये एक करोड बासिन्दालाई त स्थायी रूपमै स्थानान्तरण गर्नु छ । र, त्यत्तिकै संख्यामा रोजगारी पनि दिनु छ । विपत्तिपछि स्वाभाविक रूपमा प्रभावित क्षेत्र प्रदूषित हुने नै भयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘नीलो आकाश र स्वच्छ पानी’ को नारा मात्र उरालेनन्, त्यसलाई व्यवहारमै लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । संसारभर उत्पादन हुनेमध्ये ७० प्रतिशत आइफोन र आइपडको उत्पादक राष्ट्र चीनको जनसंख्यामा यतिबेला जर्मनीको जनसंख्या बराबर ‘गरिब’ छन् । अर्थात् ८ करोड चिनियाँ जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । उतिबेला पृथ्वीनारायणले नुवाकोटलाई किन निशाना बनाए ? यतातिर घोत्लिँदा हामीले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका पनि सम्झनुपर्छ । त्यसबेला हामीले तिब्बतका शासकलाई चाँदीको सिक्का बनाएर पठाउँथ्यौँ । लिने र दिने, अर्थात् व्यापारसँग सम्बन्ध भएपछि त्यसमा मिल्ने र नमिल्ने दुबै कुरा आउँछन् ! त्यही निहुँमा (भोट) तिब्बत र नेपालबीच पटक–पटक लडाइँ भएका दृष्टान्त हाम्रो इतिहासमा सुरक्षित छन् । हामीले चाँदीको सिक्का पठाएबापत भोटसँग राजस्व असुल्थ्यौँ । त्यहाँबाट धर्मगुरु दलाई लामा १९५९ मा भागे, अहिले पनि राजनीतिक कारणले भारत निर्वासनमै छन् । तर, तिब्बतको राजधानी ल्हासामा त्यसअघिबाटै थुप्रै नेवार समुदायकारोबारी छन् । यसको भित्री कथा खोतल्ने हो भने पनि छर्लंग हुन्छ कि, इतिहासको कुनै कालखण्डमा हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत नै तिब्बत थियो । त्यसैले जब पृथ्वीनारायणले काठमाडौं आक्रमण गरिरहेका थिए, त्यसबेला नुवाकोटको नाका बन्द गरे । आज हामी दक्षिणको छिमेकीसँग ‘रोटी और बेटी’ भन्दै सम्बन्ध नजिक्याउँदैछौँ, उसबेलाको कुरा फरक थियो– हामीले राजकुमारी भृकुटीलाई भोटका श्रङचङ गम्पोसँग विवाह गरिदियौँ । कलासँग जोडिएर बेइजिङमा स्थापित एउटा २० वर्षको पाटने केटो त्यहाँको मन्त्री भएको इतिहास छ । ती नेपाली उता ४२ वर्ष बसे, ६२ को उमेरमा उतै निधन भयो । तिब्बत पस्ने मुख चेङ्दुभन्दा १२० किलोमिटर चीनका पर आठ वटा काउन्टी (हाम्रो जिल्ला भनेजस्तो) छन् । नेपालको पूर्वीपहाडी जिल्लापारि छ । त्यहाँ एक दिनको भुइँचालोले चार सय ८८ विद्यालय ढाल्यो । तीमध्ये तीन सय ७० विद्यालय काम नलाग्ने अवस्थामा पुगे । तर, ३ दशमलव ४ बिलियनको लगानीमा दुई वर्षमै त्यहाँको पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो । भूकम्पले जनधनको क्षति ग¥यो, मानिसको जिन्दगीमा वेदनाका कथा थपिए, हाम्राजस्ता दर्दनाक पारिवारिक बिछोड त कति हो कति ! तर, यी तमाम दुःखसँगै भूकम्प अवसर पनि बन्यो, नयाँ बस्ती बसाल्ने मौकाका दृष्टिले । भूकम्पले त्यहाँ २० अप्रिल २०१३ को बिहान ८ बजेर २ मिनेट जाँदा उपस्थिति जनायो । बिहानी समय हुनाले क्षति कम भयो, विशेषतः विद्यालयस्तरका बालबालिका सुरक्षित रहे (हाम्रोजस्तै) । त्यसबेला सांघाई नजिक सुचाऊ भन्ने सहरमा एउटा मिटिङ चल्दै थियो । हंगेरियन संसद्का उपसभामुख तथा युरोपियन संसद्को सदस्यका उपस्थिति थियो । उनले तुरुन्त घोषणा गरे, ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीलाई मेरो देश लैजान्छु, रिफ्रेसमेन्टका लागि ।’ यसअनुसार, ५० विद्यार्थी हंगेरी गए । त्यसमध्ये ४० बालिका, १० बालक थिए । विद्यार्थीलाई पठाउने कामका लागि वैज्ञानिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गरियो, सब योग्यताको आधारमा । ती विद्यार्थी थिए, कहिल्यै जहाज नचढेका, अर्को सहर पनि नदेखेका । हंगेरी पठाउन नियम बनाइयो कक्षामा राम्रो नम्बर ल्याएको, प्रतिभाशाली । त्यसअघि को–को जान इच्छुक छन् भनी सूचना जारी भयो । पछि दाबी–विरोधको मौका पनि दिइयो, स्कुलमै सूचना टाँसेर र पत्रिकामा विज्ञापन छापेर । यस्तो विधि अपनाइँदा खास भूकम्पपीडित नै परे । हाम्रोमा भए नेताका सन्तानले मौका पाउँथे । चिनियाँ सहर लिजियाङमा सन् १९९६ फेब्रुअरी ३ मा ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो । ७ बजेर १४ मिनेट १८ सेकेण्डमा त्यहाँका बासिन्दाले धक्का महसुस गरे । भूकम्पले २५ सेकेण्डसम्म हल्लायो । तीन सय नौ बासिन्दाले ज्यान गुमाए । तीन हजार सात सय २५ घाइते र दुई लाख मानिस घरबारविहीन भए । त्यसले एक करोड ४६ लाख १० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलभित्र प्रभावित ग¥यो । तीन महिनासम्म जनताको बास खुला आकाशमुनि । खाने, बस्नेदेखि दिसा–पिसाबसम्मको समस्या झेले त्यहाँका बासिन्दाले । स्कुल बन्द भए, सञ्चारका सबै साधन अवरुद्ध थिए । र, चीन आजको जस्तो ‘धनी राष्ट्र’ पनि थिएन । यस्तोमा संसारको जुन–जुन भागमा चिनियाँ बस्छन्, तिनले त्यहीँ–त्यहीँबाट आफ्नो देशमा पैसाको ओइरो लगाए । पुनर्निर्माणमा कुल लगानीमध्ये हङकङका आप्रवासी चिनियाँले मात्र १० प्रतिशतको योगदान गरे । एक वर्ष नपुग्दै त्यो ठाउँ टाकटुक बन्यो । यस्तो नाटकीय पुनर्निर्माणबाट लिजियाङ विश्वप्रख्यात भयो । र, सन् १९९५ मा आठ लाख ४५ हजार पर्यटक गए । तीन करोड ३० लाख युआन राजस्व त पर्यटकबाट मात्रै संकलन भयो । सन् २०१४ मा पर्यटक संख्या दुई करोड ६० लाख ६ सय ३० पुगे । त्यसले गर्दा ३७ दशमलव ८ विलियन राजस्व संकलन भयो । अर्थात्, नेपालको जनसंख्याबराबर त पर्यटक नै पुगे । पुनर्निर्माणपछि त्यहाँको जनसंख्या पनि बढ्यो । हामीकहाँ भूकम्प, बाढी–पहिरोजस्ता बिपत्तिपछि बसाइँ सर्नेको ताँतीले गाउँ–गाउँ नै रित्तिने चलन छ । त्यहाँ ठीक उल्टो । यसबाट भन्न सकिन्छ, इमानदारीपूर्वक प्रयत्न गर्दा नहुने कुरा केही रहेनछ । यसो त, चीनको विकास, उसले विश्वलाई हेर्ने र विश्वले उसलाई हेर्ने हेराईका बान्की रोचक छन् । जस्तो कि, वर्षौंदेखि चिनियाँहरु ठेक्कापट्टाको काममा पोख्त मानिन्छन् । विश्व परिदृश्यमा अझै पनि लगानीको सुरक्षाका लागि चीनले सेना पनि साथै लान्छ कि भन्ने आशंका छ । बर्मामा अढाई वर्षअघि चिनियाँ लगानीको ठूलो जलविद्युत् परियोजनामा अवरोध सिर्जना भयो । बर्माको ठूलो भूभाग चीनसँग सिमाना जोडिएको छ । तर, चीनले त्यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि सेना पठाएन । श्रीलंकामा महेन्द्रा राजापाक्षे सत्ताबाट बहिर्गमित भएपछि पनि चीनले त्यहाँ गर्दै रहेको ठेक्काको ठूलो लगानी डुबायो । कम्बोडियामा पनि त्यस्तै भयो । तर, उसले आफ्नो प्रत्यक्ष लगानी त्यसरी डुब्दा पनि फौजी समाधान खोजेन, कूटनीतिक रूपमा हल गर्ने भनेर पहलकदमी लियो । जापानले इरानमा उद्योग खोल्यो । इराक–इरान लडाँइको सिकार बन्दा इराकले जापानी उद्योगमा बम पड्काइदियो । लिबियामा गद्दाफी सरकार हुँदा चीनले ठूलो धनराशिमा विभिन्न व्यवसायसञ्चालन ग¥यो । चीनको सम्बन्ध गद्दाफीसँग थियो । गद्दाफी ढलेपछि लगानी साफ हुने नै भयो । त्यसैले हो, चिनियाँले स्थायी सरकार खोज्ने । त्यस्तो भयो भने मात्र, लगानीको सुरक्षा र दीर्घकालीन सम्बन्ध रहन्छ भन्ने मान्यतामा उनीहरू विश्वास राख्छन् । चिनियाँले के कुरा बिर्सदैनन् भने, पहिला ब्रिटेनले उनीहरूलाई अफिमको नशामा लठ्याएर हङकङ र मकाउजस्ता आकर्षक सहर सय वर्षका लागि लियो । अफिम व्यापारमा घाटा लाग्यो भनेर बेलायतले लडाकु जहाज पठाई चीनमा आक्रमण गरायो । विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै चिनियाँ जाग्न थाले । पराइबाट विगतमा आफैँ पीडित भएकाले किन अरूको देशमा सेना पठाउँछन् ? अफ्रिकामा पनि चीनको ठूलो लगानी थियो । त्यहाँको समस्या के हो भने, थालेको काम छिटो नसकिने । अर्को हो, भाषाको समस्या । अफ्रिकी कामदार रहेछन्, आज ज्याला लिने, भोलिदेखि काममा नजाने । त्यसमाथि गर्मी भूभागमा चिनियाँलाई टिक्न गाह्रो । तर, त्यस्तोमा छिनछिनको लामखुट्टे टोकाइ पनि नभनी चिनियाँ कामदारले काम गरे । अफ्रिकी भन्थे, ‘यिनीहरू कि भूत हुन्, कि सेना, कि कैदी हुन् !’ यसबाट नेपालकै मेलम्ची, त्रिशूली, रिङरोडको काममा ढिलासुस्ती भएका कुरामा पाठ सिक्न सकिन्छ । जहाँ–जहाँ चिनियाँ परियोजना बिग्रन्छन्, त्यहाँ–त्यहाँ स्थानीय बासिन्दासँग समस्या हुने गरेको छ, अफ्रिकामा जस्तै । भारतको बिहारबाट चिनियाँ कम्पनीको म्यानेजरले आफ्नो दूतावासमा गएर भने, ‘ठेकेदार त चिनियाँ पायौँ । तर, कामदार पनि उतैबाट ल्याउन पाए हुने !’ समस्या के रहेछ भने, बिहारी कामदार दिनभरि काम गर्ने, काम सकिएर घर जाने बेलामा बेल्चा पायो बेल्चै लिएर हिँड्ने, कोदालो पायो, कोदालै उठाइदिने ! तारदेखि गिट्टी, बालुवा पनि बाँकी नराखेपछि चिनियाँ कम्पनी हैरान भए । अर्काको देशमा विकासका लागि लगानी गर्न जाने, तर व्यवहार नमिलेर भाग्ने ! नेपालसँग चीनको सम्बन्धको अर्को आयाम पनि छ, वनस्पति क्षेत्रमा । सन् १९२० मा चीनबाट बिरुवा लगेर इलाममा चिया उत्पादन सुरु भएको हो । यसरी चीनले निर्धक्कसँग आफ्नोसँगै छिमेकीको विकास र समृद्धिका कथा पनि कोर्ने कुराको एउटा राज हो– कुनै पनि देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि केन्द्रमा बलियो र स्थायी सरकार चाहिन्छ । त्यस्तो सरकार चीनसँग छ । त्यहाँ आत्महत्या, पारपाचुके र रोजगारी समस्या युरोप–अमेरिकाभन्दा ज्यादै कम छ । यो वर्ष त्यहाँका ९० करोड जनता आफ्ना २५ लाख नेता छान्न मतदानमा सहभागी हुँदै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको राम्रो अनुभव हासिल गरेका शान्ति र विकासका निम्ति चिनियाँ प्रतिष्ठानका उपमहासचिव चिफिङ भन्छन्, ‘सबै देशमा प्रजातन्त्रको नाममा एउटै विधिले काम गर्छ भन्ने मान्यता गलत हो । त्यसरी गरिने चुनावले खराब मानिसलाई पनि नेतृत्वमा पु¥याउन सक्छ । खराब नियत भएका मान्छेसँग स्रोत परिचालन गर्ने ध्याउन्न हुन्छ । तिनले टिकट र भोट दुवै किन्छन् ।’ माओको जन्मथलो हुनानमा दुई वर्षअघि विधायकको चुनाव हुँदा भोट किनबेच भयो । अर्थात्, खराब नियतको मान्छेको कामगराइ पनि खराब भयो । त्यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि बर्खास्तीमा परे । हाम्रो देशमा ठूला दलले आफ्नो पार्टी सदस्य दाबी गर्दा देशको कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनता एउटै पार्टीको सदस्य देखिएजस्तो, अर्थात् चार÷पाँच वटा ठूला पार्टीका सदस्य संख्याको हिसाब गर्दा देशको जनसंख्याभन्दा दोब्बर पार्टी सदस्य हुने आँकडामा हामी अभ्यस्त छौँ । तर, ‘कम्युनिस्ट एकाधिकार’ का नाममा आलोचना खेपिरहने चीनले जनतालाई जबरजस्त कम्युनिस्ट बनाइरहेको छैन । कसरी भने, अहिले चीनको कुल जनसंख्या एक अर्ब ३० करोड छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यचाहिँ ८ करोड मात्र । एउटा मान्छे तलैबाट खारिएर नआएसम्म कम्युनिस्ट बन्नै सक्दैन भन्ने मान्यता छ । त्यसरी खारिएका मध्येबाट छानिएको मान्छे नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नीति छ । राज्य चलाउने कुरा खेलाँचीको विषय होइन भन्ने मान्यता त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले राख्छ । हामीकहाँ जस्तो ‘गरिदिएर’ पुग्ने राजनीति त्यहाँ चल्दैन । राजनीतिमा लाग्ने मान्छे क्षमता र लगानशीलताबाट प्रमाणित भएकै हुनुपर्छ । यस्तै क्षमता र लगनको नेतृत्व भएर होला, अहिले चीनले ‘वन बेल्ट, वन रोड’ को नीति अगाडि सारेको छ । यो महत्वाकांक्षी योजनाले विश्वका ६३ प्रतिशत जनतालाई प्रभावित पार्छ । अर्थात्, चार अर्ब ४० करोड मान्छे प्रभावित हुन्छन् । २ दशमलव १३ बिलियन अमेरिकी डलरको लगानी र विश्व पुँजी बजारको २९ प्रतिशत भूमि प्रभावित हुन्छ, ‘वन बेल्ट, वन रोडबाट’ । उनीहरू प्रतिस्पर्धामा आधारित सहयोगका पक्षपाति छन् । विकाससँग भाषा र लिपिको गहिरो सम्बन्ध रहँदोरहेछ । हामी भाषा, संस्कृतिमा जातिअनुसार व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि मर्न र मार्नसम्म पछि नहट्ने स्थितिमा छौँ । तर, चीनको कथा फरक हो । मण्डारियन, सांघाई र ग्वाङझाउमा बोलिने भाषा, मकाउ र हङकङमा बोलिने चिनियाँ भाषामा फरक–फरक उच्चारण सुनिन्छ । त्यहाँका मिङ शासक र माओ त्सेतुङले लिपि एउटै बनाइदिए । फलतः जुन पत्रिका जहाँकाले पनि पढ्नसक्ने भए । चीन एकताको सूत्रमा बाँधिनु र विकासको यो स्तरमा पुग्नुमा लिपिको ठूलो महत्व छ । मानव सभ्यताको मुहान इजिप्ट–रोमन भनिन्छ । ती सभ्यता कहाँबाट कहाँ पुगे ? र, आज चीन कहाँ छ ? कारण हो, लिपि । त्यसमाथि अनुशासन, पुस्ता हस्तान्तरण विकासको कारकका रूपमा रहेको छ । हाम्रोमा जस्तो जातीय र धार्मिक समस्या त्यहाँ हुँदै नभएका हैनन् । चीनमा बुद्धधर्मावलम्बी, ताओ धर्मावलम्बी, क्रिस्चियन र मुस्लिमको बसोबास छ । करिव २० करोड जनता बुद्ध धर्म मान्छन् । बेइजिङ र उत्तरपश्चिमी भागमा मस्जिदको सहरै छन् । त्यहाँका ४० करोड जनता मुस्लिम धर्म मान्छन् । विश्वको नवौँ मुस्लिम बहुल देश हो, चीन । सोभियत संघले सबैसँग टालटुले सम्बन्ध राख्दा सन् १९९१ मा मुलुकै विघटनको दुर्गति भोग्यो । चीनले सामाजिक बनोट, अर्थतन्त्र र राजनीतिमा मौलिकता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अवलम्बन गर्दा अहिलेसम्म जात र धर्मका नाममा कुनै वितण्डा मच्चिएको छैन । अर्कातिर, नियम कडा भयो भने कसैको केही लाग्दैन । जस्तो कि, थर्मल प्लान्ट, सिमेन्ट र स्टिल उद्योगले कार्बन उत्सर्जन गर्छ । चीनमा ५० लाख कार एक दिनमा दौडन्छन् । आठ वटा रिङरोड बनिसक्यो । कतिपय धुवाँ फाल्ने उद्योग बन्द भइसके । कस्तो मान्यता छ भने, विकासभन्दा पैसा ठूलो होइन । चिनियाँ अधिकारी भन्छन्, ‘मान्छे नै बाँच्न नसक्ने भए भने विकासले मात्रै के गर्नु ?’ चीन अहिले स्टिल, इलेक्ट्रिक सामान, कोइला, सिमेन्ट, कपडा, एयर कन्डिसन, टेलिभिजन, मोटरसाइकल, टेपरेकर्डर, वासिङ मेसिन, अन्न, कटन, मासु, समुन्द्री खानेकुरा (सि फुड), अण्डा उत्पादनको हिसाबले विश्वकै एक नम्बर राष्ट्र हो । जबकि, १९७८ सम्म त्यहाँ उद्योग धन्दा खासै थिएन । कृषिमै सबथोक निर्भर हुने गथ्र्यो । सन् २०१४ मा विश्व अर्थतन्त्रको कुल योगदानमध्ये चीनको भागमा २७.४ प्रतिशत योगदान पर्छ । अमेरिकासँग उसले रेल लैजाने काम थालिसक्यो । त्यसका लागि लाओस, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुरमा त कामै सुरु भइसक्यो । उसले बंगलादेश, भारतमा बैंक अफ चाइनाको शाखा खोलिसक्यो । नेपालसँग इच्छाशक्ति भए एउटा हिमाल छेडेर रेलमार्ग ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा भएन । स्रोतः संहिता
