त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ कालोपत्र गरिने, विमान सञ्चालन १० घण्टा अवरुद्ध हुने
काठमाडौ । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पूर्णरुपमा मर्मत गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि धावनमार्गको कालोपत्र उप्कदा पटक–पटक समस्या परेपछि सरकारले पूर्णरुपमा मर्मत गर्ने योजना बनाएको हो । मर्मतका लागि दैनिक १० घण्टा विमानस्थल बन्द गर्ने तयारी गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मर्मत गर्न आवश्यक प्रक्रियासमेत शुुरु गरिसकेको छ । देशकै ऐनाका रुपमा रहेको संवेदनशील मानिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विमानस्थल मर्मतको काम उच्च प्राथमिकतामा परेको हो । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थलको धावनमार्ग एक वर्षभित्र पूर्णरुपमा मर्मत (कालोपत्र) गर्ने कार्य एक नम्बर प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । सो विमानस्थल सँगैसँगै निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीले धावनमार्ग मर्मत र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम प्राथमिकतामा रहेकाले एक वर्षपछि दुवै विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने बताए। नेपाल पर्यटन वर्ष शुुरु हुँदा ती विमानस्थलका कारण पर्यटकको संङ्ख्या वृद्धि हुने छन् । मन्त्री अधिकारीले सन् २०२० मा २० देखि २५ लाख पर्यटक पुग्ने दाबी गरे । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले आगामी फागुन देखि चार महिना राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म विमानस्थल सञ्चालन बन्द गरेर पहिलो चरणमा धावनमार्गको मर्मत गरिने जानकारी दिए । प्राधिकरणको योजनाअनुसार चार महिनामा धावनमार्गको काम सकेपछि बाँकी अरु चार महिनामा ट्याक्सी वे लगायतका काम सकिनेछ । वित्तिय उक्त परियोजनाका लागि आर्थिक प्रस्तावको प्रारम्भिक छनोटमा चार कम्पनी छनोट भएका छन् । सन् २०१४ बाटै विमानस्थलको धावनमार्ग बिग्रन शुरु भएको थियो । त्यसपछि २४ सै घण्टा द्रुत उद्धार टोली बनाएर सतर्क अवस्थामा राखियो । धावनमार्गमा केही समस्या आएमा छोटो समयमै मर्मत गरिँदै आएको छ जसका लागि विमानस्थलले छुट्टै वार्षिक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । महानिर्देशक गौतमका अनुसार यो आर्थिक वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेकोमा कुनै पनि कम्पनीले इच्छा देखाएका छैनन् । “धावनमार्ग संवेदनशील भएकाले तीन पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कसैले चासो देखाएनन् किनकी निश्चित समयभित्र चापमा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले नआएको अवस्था हो । चौथो पटक बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ, यो पटक इच्छा जायर गर्ने अपेक्षा छ”, महानिर्देशक गौतमले भने । महानिर्देशक गौतमका अनुसार धावनमार्ग खास गरी जिरो टु देखि १६०० मिटरसम्म अत्यन्त बिग्रिएको अवस्थामा छ । यो भूकम्पपछि बढी समस्या आएको छ । ‘रनवे रिह्याभ’ भनेको चार महिने हैन यो परियोजना समयावधि १८ महिनाको हो । यसरी गरिन्छ मर्मत विमानस्थलमा कालोपत्रे जिरो टु बाट शुरु गरिनेछ । हरेक दिन ८० मिटर धावनमार्ग जोतेर त्यसबाट निक्लेको सामान फालेपछि विभिन्न तहमा निर्माण सामग्री राखेर सतहसम्म ल्याएर विमान ८ बजे सञ्चालनका लागि तयार गरिनेछ । क्यानले धावनमार्ग मर्मत गर्न पर्याप्त उपकरण व्यवस्था गर्नेछ । जसअनुरुप तीन जोत्ने मेशिन, तीन पेभलर मेशिन तथा अन्य थुप्रै उपकरणको व्यवस्था गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । महानिर्देशक गौतमले धावनमार्गबाहेक पूरै ट्याक्सी वे मर्मत गर्नुपर्नेछ । खासगरी ट्याक्सी डीदेखि बीसम्म मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । जम्मा परियोजना सम्झौता भइसकेपछि परिचालनका लागि सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीका लागि चार महिना दिएको र सो अवधिमा धावनमार्ग मर्मत सकिने छ । सो कार्यका लागि उपकरण सबै विदेशी हुनेछन् । चुनौतीपूर्ण काम धावनमार्ग दैनिक ८० मिटर जोतेर १० घण्टामा पुनः उडानका लागि तयार गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । “उपकरण पर्याप्त व्यवस्था गरी चुनौतीको सामना गर्छौं । समस्या आउन सक्छन् किनकी पहिलो पटक यो काम गर्दैछौँ,” गौतमले भने। बारम्बार कालोपत्रे उप्किएर अवरुद्ध हुँदै आएको विमानस्थलमा अब स्थायी समाधान खोजिने भएको हो । विमानस्थलको दक्षिणतर्फको भाग कमजोर भएकाले त्यताबाट नै मर्मत शुरु गरिने विमानस्थलले जनाएको छ । दिनहुँ ८० मिटर कालोपत्रे उक्काएर मर्मत गरिने छ । अहिले ३० सेन्टिमिटर गहिराइसम्मको कालोपत्रे हटाएर नयाँ कालोपत्रे हाल्ने प्राधिरणको योजना छ । कालोपत्रेको काम हुँदा कुनै समस्या आउन नदिनसमेत सतर्कता अपनाइएको छ । त्यसको लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको विमानस्थलले जनाएको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा हरेक एक दशकमा कालोपत्र फेर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । तर नेपालको विमानस्थल निर्माण भए यता कालोपत्रे फेरिएको छैन । विमानस्थलको कालोपत्रे सामान्य मर्मत गर्दै काम चलाइँदै आएको छ । विमानस्थलमा अहिले दैनिक १०० बढी अन्तर्राष्ट्रियसहित दैनिक सरदर ४०० उडान हुन्छन् । गत जेठ ७ गतेदेखि विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा चल्दै आएको छ । वर्षाको समयमा विशेष गरी जहाज अवतरण हुने मुख्य बिन्दु कोटेश्वरतर्फको धावनमार्गमा बढी समस्या देखिने गरेको छ । वर्षाको समयमा जमीनबाट बढी पानी निस्कदासमेत धावनमार्गमा समस्या परेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । धावनमार्गको कालोपत्र उप्कदा जहाज आकाशमानै ‘होल्ड’ गराएर मर्मत गर्नुपरेको छ । पछिल्लो समय अति विशिष्ठ व्यक्तिसमेत आकाशमा होल्डमा बस्नुपरेको छ । त्यसबाट इन्धनको बढी नोक्सानी र यात्रुमा तनाव बढ्ने गरेको छ । विमानस्थलको अन्य सेवा तथा सुविधा विस्तारमा समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको प्राधिकरणको भनाइ छ । विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन र सबै खाले सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन हरदम प्रयास गरिने महानिर्देशक गौतमको भनाइ छ । प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ५६ विमानस्थलमध्ये ३३ सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये २९ वटा कालोपत्रे छन् ।
नोटवन्दीबारे अहिले नसोचौं– गभर्नर नेपाल
काठमाडौं । साँसदहरुले कालोधनलाई समाप्त पार्न नोटवन्दीको प्रस्ताव गरेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपालले नोटवन्दी संवेदनशिल विषय भएको भन्दै यस विषयमा सोच्नु नुहने बताएका छन् । नोटवन्दीमा भारतले नै भारुको विश्वसनियता गुमाउनु परेको भन्दै गभर्नर नेपालले भने “नोटवन्दी बारे अहिले नसोचौं । किनभने नोटवन्दी संवेदनशिल कुरा हो । नोटवन्दीले भारुले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनिता गुमाएको उनको भनाई छ । संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर नेपालले नेपालमा नोटवन्दी गर्ने बेला आइनसकेको बताए । यता नेकपाका साँसद महेश वस्नेतले नेपालमा कालोधन कारोबार बढ्दै गएको भन्दै नोटवन्दीको प्रस्ताव गरेका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ५०० र १००० दरका नयाँनोट तत्कालछापेर प्रचलनमा ल्याउन माग गरे ।
बैतडीमा विशेषज्ञ सेवा नहुँदा बिरामी दिनहुँ उपचारको लागि भारत धाउन बाध्य
काठमाडौं। बैतडी जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा नहुँदा बिरामी मारमा परेका छन् । बिरामी दिनहुँ उपचारका लागि भारतका निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन् । सामान्य शल्यक्रियाका लागि समेत बिरामी भारतीय अस्पताल जानुपर्ने अवस्था रहेको दोगडाकेदार गाउँपालिका–२ बडियाका वीरबहादुर भाट बताउनुहुन्छ । “जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छैन, सामान्य समस्या हुँदा पनि भारतीय अस्पतालको भर पर्नुपर्छ,” उनले भने। जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी नै छैन । अन्य दरबन्दीका चिकित्सकसमेत जिल्लामा बस्दैनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा जगदीशचन्द्र बिष्टका अनुसार जिल्लामा नवौँ तहको एक तथा आठौँ तहको दुई चिकित्सक दरबन्दी छ । अहिले आठौँ तहको एक चिकित्सक मात्र कार्यरत छन्। उनले भने, “एक करारका चिकित्सक कार्यरत छन्, विशेषज्ञ सेवा नहुँदा बिरामी भारत जाने क्रम बढ्दो छ ।” स्वास्थ्य सेवा विभागले छात्रवृत्ति पाएका करार सेवाका चिकित्सक दुर्गमका अस्पतालमा पठाउन नसकेको उनको भनाइ छ । सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी र उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरा टाढा भएका कारण बिरामी अधिकांश भारतको पिथौरागढ जाने गरेका छन् । उनीहरु भारतमा महङ्गोमा उपचार गराउन बाध्य छन् । जिल्ला अस्पतालमा ६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको जटिलतायुक्त प्रसुति सेवा बन्द भएको छ । उक्त सेवा ६ महिनादेखि बन्द छ । अहिले गर्भवती महिला सुत्केरी गराउनसमेत भारतीय अस्पताल जाने गरेका छन् । अस्पतालमा कार्यरत एनेस्थेसिया सहायकको निधन भएका कारण सेवा बन्द भएको डा बिष्टले बताए। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका गर्भवतीलाई अन्यत्र सिफारिश गर्नुपर्ने अवस्था छ । रासस
नेकपा सांसद महेश बस्नेतले कालोधन हटाउन राखे नोटवन्दीको प्रस्ताव, सरकारले कार्यान्वयन गर्ला ?
काठमाडौं । नेकपाका सांसद महेश वस्नेतले नेपालमा कालोधन कारोबार बढ्दै गएको भन्दै नोटवन्दीको प्रस्ताव गरेका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ५०० र १००० दरका नयाँनोट तत्कालछापेर प्रचलनमा ल्याउन माग गरे । उनले २ महिनाको समय दिएर नोट साटन दिन सकिने व्यवस्था सरकारलाई सुझाएका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपाल सहभागी बैठकमा उनले कालोधनको कारोबार समाप्त पार्न यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा कालोधनको कारोबार व्यापक रुपमा बढेको भन्दै यसलाई निस्तेज पार्न नोटवन्दी आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ । “अर्थतन्त्रमा ठुलो पैसा बाहिर छ । कालो धन छ भन्ने चर्चा छ । त्यस्का लागि ५०० र १००० दरका नया नोट छापौ र केही महिना भित्रै साट्न समय दिऔं”उनले भने । भारतमा पनि मोदी सरकारले कालोधनलाई समाप्त पार्न नोटवन्दी गरेको थियो । त्यहाँ नोटवन्दी गरेपनि ९९ प्रतिशत रकम साटिएको थियो ।
१५१ मेगावाटको घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युतमा जापानको टेप्कोले गर्यो लगानीको प्रस्ताव, २४ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको रेमिट हाइड्रो लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको १५१ मेगावाटको घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजनामा एक जापानी कम्पनीले लगानीको प्रस्ताव गरेको छ । जापान सरकार स्वामित्वको टेकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेड (टेप्को) ले दुई आयोजनामा लगानीको प्रस्ताव गरेको हो । टेप्कोले जापानमा आणविक ऊर्जा आयोजनाको निर्माण गरेको छ । दुई आयोजनामा सेयर लगानी गर्न तयार रहेको टेप्कोले जानकारी दिएको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताए । आयोजना आकर्षक भएकाले उसले लगानी गर्नका लागि चासो देखाएको छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको घुन्सा ७१.५ सिम्बुवा ८० मेगावाट जडित क्षमता छ । टेप्कोले अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नचाहिने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । डलर पीपीए नचाहिने भएपछि छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको उनले सुनाए । ४९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक, २५ प्रतिशत कम्पनी र बाँकी २६ प्रतिशत टेप्कोलाई स्वामित्व दिन सकिने उनले स्पष्टपारे । “टेप्कोले लगानी गरेपनि अधिकाँश स्वामित्व नेपालीको हुने छ” उनले भने । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई यी दुई आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी कम्पनीको छ । यस विषयमा जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोगसंग (जाइका) पनि छलफल हुने पोखरेलले बताए । काम सुरु गरेको ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । घुन्सा र सिम्बुवा आयोजना बनाउन २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । प्रारम्भीक अध्ययनअनुसार प्रतिमेगावाट १६ करोड रुपैयाँ पर्ने देखिएको यसलाई अझ घटाएर १५ करोडमा झार्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाई छ । यो वर्ष आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने र अर्को वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग पीपीए र लगानी जुटाएर निर्माण थाल्ने योजना रहेको पोखरेलले जानकारी दिए । हाल परामर्शदाताले डीपीआरको काम गरिरहेको छ । आयोजनास्थलसम्म पुग्न ५० किलोमिटर लामो सडक बनाउनु पर्ने छ । सडक निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५६ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ । सो करिडोरमा ७०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । अर्थले ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो सडक घुन्सा र सिम्बुवालाई मात्र हैन अन्य आयोजनालाई पनि हो । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आयोजनामा लगानी गर्न सफटवेयर सिस्टम बनाउने पोखरेलले बताए । “जहाँबाट पनि पैसा हाल्न सक्ने र हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिने छौं” उनले भने “सेयरमा लगानी नहुन्जेल पार्किङ लटमा सो रकम बस्ने छ । सेयरमा परिणत नहुन्जेल लगानीकर्ताले ब्याज पाउनु हुनेछ ।
प्रदूषणबाट पीडित व्यक्तिले अब क्षतिपूर्ति पाउने
काठमाडौं। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अब प्रदूषणबाट पीडित व्यक्तिले तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । त्यसको लागि सरकारले वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् सो प्रावधान लागू गर्न मन्त्रालयले मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधनको प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । प्रस्तावअनुसार कसैले वातावरण ऐन विपरीत प्रदूषण वा फोहरमैला गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानिनोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति भराई पाउन निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदनका सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले क्षतिको यकिन गरी त्यसरी हानिनोक्सानी पु¥याउने व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीडितलाई तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वायु सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा तेब्बर र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेकोभन्दा आठ गुणा बढी प्रदूषित छ । उपत्यकामा प्रदूषणको स्रोतमा योगदानको आधारमा सवारीसाधन ३८, धुलो २५, कृषि कार्य १८ र इँटाभट्टा ११ प्रतिशत रहेको छ । संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले सरकारले उक्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न वातावरण संरक्षण ऐनमा आवश्यक संशोधन अघि बढाएको हो । यसबाहेक हाल ऐनको दफा ६ बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव विपरीत कुनै कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा विधेयकमा उक्त दफालाई संशोधन गरी रु पाँच लाख देखि २५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै वातावरण निरीक्षकले निरीक्षण गर्दा कसैले अवरोध गरेमा रु पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधानलाई संशोधन गरी बढीमा रु २० हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (साइटिस) ऐन, २०७३ लाई समयानुकूल परिमार्जनका लागि संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । यस ऐनको दफा ३ मा कुनै व्यक्तिले निजी जग्गामा प्राकृतिकरुपमा उम्रिएको लोपोन्मुख वनस्पति हुर्काउन, सो को नमूना उत्पादन गर्न, राख्न र प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ६ को उपदफा (१) मा “लोपोन्मुख वनस्पति वा सोको नमूनाको निकासी गर्दा निकासी हुने मुलुकले दिएको त्यस्तो अनुमतिपत्र तथा आश्वासनपत्र आवश्यक पर्ने छैन” भन्ने प्रस्ताव थप गरिएको छ । दफा ८ मा “कुनै व्यक्तिले निजी जग्गामा प्राकृतिकरुपमा उम्रिएको संरक्षित वनस्पति हुर्काउन, सो को नमूना उत्पादन गर्न, राख्न र प्रयोग गर्न त्यस्तो अनुमति पत्र लिनुपर्ने छैन” भनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस
पाँच बर्षमा राजश्व संकलन १०५ प्रतिशतले वृद्धि(सूचिसहित)
काठमाडौं । पछिल्लो पाँच बर्षमा राजश्व संकलन १०५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक बर्ष २०७०।७१ मा ३ खर्ब ५६ अर्ब ६२ करोड राजश्व संकलन भएको थियो । त्यसको पाँच बर्षपछि अर्थात गत अािर्थक बर्ष २०७४।७५ मा राजश्वको आकार १०५.२८ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ७५ अर्ब ४८ करोडले बढेर ७ खर्ब ३२ अर्ब १० करोड पुगेको हो । पाँच बर्षको अवधीमा राज्य कोषमा राजश्व श्रोतबाट २५ खर्ब ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको हो । जुन लक्ष्य भन्दा जम्मा १.१८ प्रतिशतले मात्रै बढि हुन आउँछ । पाँच बर्षमा २५ खर्ब ४८ अर्ब ३४ करोड रुपैंयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । भूकम्प र नाका बन्दीका कारण आर्थिक बर्ष २०७१।७२ मा भने राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा भएको थिएन् । सो बर्ष लक्ष्य ४ खर्ब २२ अर्ब ८९ करोड रुपैंयाँ थियो तर ४ खर्ब ५ अर्ब ८६ करोड मात्रै संकलन भयो । बाँकी सबै आर्थिक बर्षमा राजश्व संकलन लक्ष्य पुरा भएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा लक्ष्य भन्दा ७ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन भएको छ । बाँकी बर्षहरुमा भने लक्ष्य भन्दा धेरै मात्रै बढि राजश्व संकलन भएको देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोडको राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । भदौं पाँच गतेसम्म ६३ अर्ब ६४ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भदौ १ गतेसम्ममा ६२ अर्ब ८३ करोड संकलन गरिसकेको जानकारी दिए । उनले पहिलो महिनामै लक्ष्य भन्दा ३३ प्रतिशत बढि राजश्व संकलन गरिएकाले ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोडको लक्ष्य सहजै पुरा हुने बताए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नागरिकबाट संकलन गरिएको राजश्वको अधिकतम सदुपयोगको प्रत्याभूति दिलाउने बताएका छन् ।
मागअनुसार सुन नपाएपछि पसल बन्द
चितवन । माग अनुसार सुन नपाएको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीले पसल बन्द गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घले आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण पसल आज र भोलि बन्द गर्ने जनाएको छ । सङ्घले विज्ञप्ति जारी गरी दुई दिन सुन पसल बन्द गर्ने जानकारी गराएको हो । सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष जीवनज्योती सदाशंकरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मागअनुसार सुन नपाएको हुँदा आन्दोलन गर्नुपरेको उल्लेख छ । सरकारसँग पटक–पटक आवश्यक सुन उपलब्ध गराउन आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चाडपर्वको समयमा सुनको माग बढेकाले सरकारलाई दबाब दिन सुन पसल बन्द गर्नु परेको सङ्घले जनाएको छ । “पर्याप्त मात्रामा सुन नआएकाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जिल्लामा करीब पाँच सय सुनचाँदी पसलमा सातामा पाँच किलो सुनका गरगहनाको माग हुने गरेपनि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत २ किलो मात्र सुन आउने गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । रासस
