छोराछोरी स्कुल नपठाए अब कानूनको फन्दामा, २५ हजारसम्म जरिवाना हुने
काठमाडौ । के तपाईंले आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै कारणले पढ्नबाट वञ्चित गर्नुभएको छ ? यदि छ भने तपाईंलाई राज्यले कसुरदार ठहर गरी जरिवाना र सजाय दिनेछ ।संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” मा त्यस्तो कडाइको व्यवस्था गरिएको हो । कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर ३ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव सो विधेयकमा गरिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न सो विधेयक पेस गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाको अधिकारलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई समाजवादउन्मुख प्रणालीमा रुपान्तरणका लागि त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए । बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएको विषयमा कसको कसुर हो भन्ने निर्णय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्नेछन् र उजुरीका आधारमा जरिवाना तोकिनेछ । विधेयकले आगामी २०८५ वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन, कुनै संस्था र निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख गरेको छ । यो प्रावधानले सरकारको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल करीब कूल बजेटको १० प्रतिशत हाराहारीमा शिक्षामा लगानी भएकामा यो व्यवस्थाले न्यूनतम् १८ प्रतिशत लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विधेयकले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यान्यवनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यार्थी र विद्यालय सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिनेछ । कतिपय सार्वजनिक विद्यालयले लगानी अपुग हुने भन्दै अभिभावकसँग सहयोग शुल्क उठाएका उदाहरण पनि छन् । विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । शिक्षाविद् डा भोलाप्रसाद दाहालले विधेयकले समाजवादउन्मुख मर्मलाई धक फुकाएर प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “निजी लगानीका विद्यालयलाई पूर्ववत्रुपमा सञ्चालन गर्न दिएर मुलुक समाजवादमा पुग्न सक्दैन, राज्यले सबै विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाका लागि लगानी गर्नबाट पछि हट्न खोजेको देखिएको छ । यसबाट सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्दैन ।” सरकारले गत वैशाखमा सञ्चालन गरेको पहिलो चरणको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा कक्षा १ देखि ८ ९५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका तीन लाख १३ हजार २८९ मध्ये दुई लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन भएको थियो । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा उल्लेख भएको विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियानलाई सार्थक बनाउन वर्षभरि छुटेका विद्यार्थीलाई पनि विद्यालयमा ल्याउने उल्लेख थियो । हाल प्राथमिक तह उमेर समूह ९५–९० वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्ना दरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने अधिकार संविधानको मौलिक हकमा छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि र बहिरा तथा स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
सिटि एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर पनि अब एनसीएचएल आईपीएसमा आवद्ध
काठमाडौं । सिटिएक्स प्रेस मनी ट्रान्सफर पनि एनसीएचएल आईपीएसमा आवद्ध भएको छ । बिहीबार(आज) दुई कम्पनी बीच इन्डाईरेक्ट मेम्बरका रुपमा कारोबार शुरु गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसकातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधान र सिटिएक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताअनुसार नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले उपलब्ध गराएको एनसीएचएल आईपीएस प्रणाली मार्फत सिटि एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबाट भुक्तानी हुने रेमिटान्स कारोबारहरु हितग्राहीको बैंक खातामा सिधै जम्मा हुने छ । यस अघि सिटि एक्सप्रेस लगायतका प्रमुख रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले आफ्नो बैंक मार्फत त्यस्ता कारोबारहरु गर्दै आएका थिए भने इन्डाईरेक्ट मेम्बरको रुपमा रेमिट्यान्स कम्पनीले अब आफै कारोबार गर्न सक्नेछन् । साथै, प्रणालीमा उपलब्ध गराइएका थप इन्टरफेसहरु प्रयोग गरि कारोबारलाई पूर्ण रुपमा अटोमेटेड गर्न सक्नेछन् । एनसीएचएल आईपीएसमा हाल ७८ बैंक वित्तीय संस्थाका ४,१०० बढिशाखाहरु आवद्ध छन् । हालै नेपाल सरकारले रेमिट्यान्स कारोबारलाई बैंकिङ् च्यानलबाट गराई हुन्डी कारोबार समेतलाई निरुत्साहित गर्ने निति कार्यावयनमा समेत यस एनसीएचएल आईपीएस प्रणालीको प्रयोगले थप सहयोग गर्ने दुबै कम्पनीले विश्वास लिएका छन् ।
ब्याज अनुदानमा पाइने सहुलियत कर्जा तिर्ने समय ७ बर्ष, सरकारले छुट्यायो ५ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गर्ने ऋण तिर्ने समय अधिकतम ७ बर्ष बनाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सहुलियत कर्जा तथा ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यबिधी, २०७५’ मा त्यस्ता कर्जाको अन्तिम भुक्तानी अवधी ५ बर्ष हुने र बिशेष अवस्थामा २ बर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । अर्थले तयार पारेको कार्यबिधीमा बिभिन्न मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाएको छ ।अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुदान सोधभर्ना खाता खोलेर साे रकम सोही खाताबाट सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछ । सबै खाले ब्याज अनुदानका लागि बजेट मार्फत नै ५ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘न्युनतम पाँच बर्ष र अन्यथा भएमा २ बर्ष थप्न सकिने व्यवस्था सहितको कार्यबिधीको मस्यौदा छलफलका लागि पाएका छौं’, राष्ट्रिय युवा परिषदका प्रवक्ता ध्रुवराज पौडेलले भने । सुरुमा कर्जाको अवधी ५ बर्ष निर्धारण गरिनेछ । त्यसपछि समय थप्नु पर्ने भएमा बिशेष कार्यदलले अध्ययन गरेर २ बर्ष थप्न सिफारिस गर्नेछ । सरकारले व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा अधिकतम ५ करोड रूपैाँसम्म दिने भनेको छ । यसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ । दलित समुदायलाई सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा आवद्ध गराउन सामुहिक जमानीमा १० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने योजना छ । जसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर अधिकतम ७ लाख रुपैंयाँसम्म दिने भनिएको छ । यसमा पनि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई परियोजना कर्जामा १० लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने भनिएको छ । यो ऋणमा पनि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ । उद्यमशिल महिलाहरुलाई सामुहिक जमानीमा १० लाख रूपैयाँसम्म दिईने ऋणमा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ ।असोजबाट कार्यान्वयनमा आउने यी सबै सहुलियत ऋणहरुले स्वरोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवरजा खतिवडाले बताउँदै आएका छन् ।
दुखाई कम गर्ने ट्रमाडोल औषधीमा प्रतिवन्ध, सिफारिशविना बिक्री गर्न नपाइने
काठमाडौ । औषधि व्यवस्था विभागले ट्रमाडोल नामक औषधि चिकित्सकको सिफारिशविना बिक्री वितरण नगर्न रोक लगाउने भएको छ ।सो औषधि दुखाइ कम गर्न प्रयोग हुन्छ । केही मुलुकमा बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको सो औषधिलाई नेपालमा अन्यत्र प्रयोग हुन थालेपछि विभागले यही भदौ १५ गतेदेखि चिकित्सकको सिफारिशविना बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन लागेको हो । औषधि पसलबाहेक अन्य खुद्रा पसलमा बिक्री वितरण गर्न बाँकी रहेका ती औषधि थोक बिक्रेतालाई फिर्ता गर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले चिकित्सकले सिफारिश गरेका ट्रमाडोलको सङ्ख्या औषधि पसलले भदौ १५ गतेदेखि अभिलेख राखेर मात्र वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए। सो औषधि वर्षेनी कति खपत हुन्छ भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन । अब औषधि उत्पादक कम्पनी तथा आयातकर्तालाई पनि के कति मात्रामा सो औषधि उत्पादन एवं आयात गरिएको हो भन्ने यकिन तथ्याङ्क विभागमा बुझाउन भनिएको छ । यसैबीच विभागले हालसम्म ११७ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिको मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ती औषधिमा प्यारासिटामोलदेखि अल्मिनाडोेलसम्मका छन् । विशेषगरी पछिल्लो समय मुटु, मिर्गौला, रक्तचापमा प्रयोग हुने औषधिको मूल्य निर्धारण भएको छ । नेपालमा पछिल्लो समय सर्नेभन्दा नसर्ने रोगीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । कार्यविधि बनाई औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए । रासस
दुधौली नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता र सिफारिश निःशुल्क
सिन्धुली । दुधौली नगरपालीकाले दिने सिफारिश तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क बनाएको छ । दुधौली नगरपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयबाट दिइने सिफारिश तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क निःशुल्क बनाइएको हो । सो नगरपालिकाका बासिन्दाले ३५ दिनसम्म व्यक्तिगत घटना निःशुल्क दर्ता गराउन सक्ने र ३५ दिनभन्दा बढी भएमा दर्ता गर्न रु ५० शुल्क लाग्ने प्रमुख घनश्याम राउतले बताए । अब स्वास्थ्योपचार, दैविक प्रकोप, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, छात्रवृत्ति, विपन्नता आदि सिफारिश, भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई नक्सापास दस्तुर, शहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति, योजनाको सम्झौता र विद्यालयको बैंक खाता सञ्चालन सिफारिश निःशुल्क हुने छ । विद्यालयमा कर्मचारी र शिक्षक पदपूर्तिको अनुमति तथा विद्यालयको नामाकरण, अनाधिकृत निर्माण रोक्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोक्ने, झगडीयाबीचको मध्यस्थता, मेलमिलाप, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन लाभग्राहीको नाम समावेश गर्ने, संरक्षक प्रमाणित गर्ने संस्थागत तथा व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिश अब निःशुल्क पाउने प्रमुख राउतले जानकारी दिए । आफूहरुले पहिलादेखि नै सिफारिश र दर्ता शुल्क नलिएकाले अहिले अन्य ठाउँका स्थानीय तहले सिफारिश र व्यक्तिगत घटना दर्तामा शुल्क बढाएकाले आफूहरुले पहिलादेखि नै कायम रहेको निर्णयलाई सार्वजनिक गरेको उनले बताए । नागरिकता सिफारिशका लागि दुधौली नगरपालिकाले प्रतिव्यक्ति ३०० लिने गरेको थियो । तर हालै भएको नगरसभाबाट प्रतिव्यक्ति २०० रुपैयाँ लिने निर्णय गरिएकोमा यसमा फेरि बैठक बसी निःशुल्क वा अझ कम शुल्क लिने भनी निर्णय गर्ने उनको भनाई छ । जनतामा जताततै कर बढाएको भन्ने तीव्र असन्तुष्टि आएको बेला दुधौलीले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने सिफारिश निःशुल्क बनाउनु राम्रो भएको स्थानीयले बताएका छन् । सिन्धुलीका अरु स्थानीय तहले सो निर्णयलाई स्वागत र सिको गर्नुपर्ने नवराज दाहालले बताए। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले भने सामान्य प्रकृतिको सिफारिशमा समेत शुल्क लिने गरेका छन् । रासस
“नाफा कमाउने व्यवसायलाई दुहुने गाई बनाउनु हुँदैन”- अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रोजगारीको सिर्जना गर्न राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। इभेन्टस् एण्ड भेन्यू एशोसिएशन अफ नेपालको आठौँ वार्षिक साधारणसभाको आज यहाँ उदघाटन गर्दै उनले राज्यले अनावश्यकरुपमा व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्न नहुने र व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छल्न नहुने बताए। अध्यक्ष दाहालले भने, “मुलुकमा निकै ठूलो संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ, यसका लागि निकै ठूलो क्रान्ति गर्नुपर्यो, अबको सरकारको मुख्य काम भनेकै देश र जनताको आर्थिकस्तरमा वृद्धि गर्नु हो, यसमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र लाग्नुपर्छ ।” मानिसको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका क्रियाकलापमा पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ व्यवसायको महत्व बढ्दै गएको र यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत मद्दत पुगेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नेलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने र नेपालको उद्योग व्यवसायीलाई सेवामुखी संस्थाका रुपमा विकास गर्ने बताए। अहिले बलियो सरकार भएको हुँदा जनता र व्यवसायीबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै उनले पार्टीका तर्फबाट आफूले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मुलुकमा पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ व्यवसाय फस्टाउँदै गएको र सकेसम्म हरेक कार्यक्रम देशभित्र गर्दा देशको अर्थतन्त्रमासमेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। इभेन्टस् एण्ड भेन्यू एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष अनिल शर्माले सामाजिक सुधार ऐन २०३३ संशोधनका क्रममा संसद्मा विचाराधीन रहेको हुँदा देशको खुल्ला अर्थनीतिलाई सहयोग पुग्ने नीतिअनुरुप कुनै खालको सीमा तोक्न नहुने माग गरे। सामाजिक सुधार ऐन २०३३ अनुसार विवाहमा ५१ जनामात्र जन्ती लानुपर्ने, निश्चित खर्च गर्नुपर्नेजस्ता सीमा राख्न नहुने व्यवसायीको माग छ । देशभर चार हजारभन्दा बढी पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी छन् ।रासस
कसरी व्यवसाय संचालन गर्ने सम्बन्धि नाडा र वाडाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम
पोखरा । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पश्चिमाञ्चल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएशन (वाडा)सँग अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा बसेर कसरी व्यवसाय संचालन भइरहेको छ । ति व्यवसाय संचालनको दौरान कस्ता समस्या झेल्नु परेको छ । के कस्ता समस्या प्रदेश सरकार र कस्ता समस्या केन्द्रियतवरबाट समाधान गर्ने भन्ने विषयमा लामो अन्तर्क्रिया भएको थियो । वाडाका अध्यक्ष कालिदास पौडेलको नेतृत्वमा भएको उक्त अन्र्तक्रिया कार्यक्रमा अधिकासं ब्यवसायीले स्थानीय सरकारले लगाएको कर, बजेटले सवारी साधनमा बढाएको कर, पोखरामा अटो भिलेज निर्माण, नाडा अटो शो पोखरमा गर्नु पर्ने जस्ता बिषयको उठान गरेका थिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद बिन्दु थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले जनतामा कुनै किसिमको कर नलगाएको जानकारी दिँदै यदि यस्ता कर सरकारले लगाउन खोजे आफुहरु त्यसको विपक्षमा उभिने जानकारी दिए । उनले विकास निर्माणको काम अगाडी बढिरहेको जानकारी दिँदै व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माणमा आफुहरु लाग्ने जानकारी दिएका थिए । नाडा र वाडाबीचको सम्बन्धको बिस्ताको बिषयमा बोल्दै नाडाका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने ‘नाडाले सबै प्रदेशमा रहेर अटोमोवाईल क्षेत्रसँग जोडिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको हक र हितमा काम गर्ने हुँदा सबै प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति गराउने कार्य अगाडि बढेको छ । संघिय सरकारसँग गर्नुपर्ने कामको लागि नाडाले पहल गर्ने प्रतिवद्धता गर्छु ।’ त्यसैगरी उनले यो क्षेत्रको विकासमा सबै मिलेर काम गर्नु पर्ने बताउँदै पोखरा क्षेत्रमा रहेका पर्यटकिय गन्तब्यमा सामुहिक पहलमा सार्वजनिक यातायात सेवा बिस्तार गर्न सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रमा अधिकांश वाडाका पदाधिकारीहरुले नाडाको कार्यक्रममा आफुहरुको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरेका थिए भने स्थानीय स्तरमा व्यवसाय बिस्तारको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मजदुरको ज्याला वृद्धि, दैनिक ११३० रुपैयाँसम्म
नुवाकोट । विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरको ज्यालामा वृद्धि भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले निर्माण क्षेत्रमा संलग्न दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारको दैनिक ज्यालादर चालू आर्थिक वर्षको लागि वृद्धि गरेको हो । श्रमिक सङ्गठन, निर्माण व्यवसायी र विकास निर्माणमा संलग्न सरकारी निकायसँगको परामर्श, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ज्यालादर सूचकाङ्क, हालको बजारमूल्य र श्रमिकको उपलब्धतालाई आधार मानेर ज्यालादर वृद्धि गरिएको प्रशासकीय अधिकृत नन्दलाल शर्माले बताए । समितिले मजदूरको ज्याला वृद्धिको साथै ढुवानी दररेट र वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि गरेको छ । दक्ष कामदारको १ हजार १३० तथा विस्फोटक पदार्थ ढुवानी गर्ने, ज्यामी, डकर्मी, सिकर्मी र कम्प्युटर अपरेटरको रु ८९० कायम गरेको छ । अर्धदक्ष कामदारको रु ६९० र अदक्ष कामदारको दैनिक ज्याला रु ५२० देखि कामको प्रकृति हेरि रु ६३० सम्म कायम गरेको छ । समितिले गत आवको तुलनामा चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्म ज्यादादर वृद्धि गरेको हो । समितिले इँटाको मूल्य र सामग्री ढुवानीको दरसमेत वृद्धि गरेको छ । मेशिनबाट उत्पादित प्रतिहजारको इँँटा २१ हजार ८०३ र स्थानीय चिम्नी भट्टाको १ नम्बर इँटा प्रतिहजारको १३ हजार २०० रुपैयाँ कायम गरेको छ । गत आवमा मेशिनबाट उत्पादित इँटाको मूल्य एक हजारको २० हजार ७६५ र स्थानीय चिम्नी भट्टाको १२ हजार २०० रुपैयाँ रहेको थियो । माटो, गिट्टी, सिमेन्ट र बालुवाजस्ता सजिलो सामान ढुवानीका लागि प्रतिकिलोमिटर प्रतिक्विन्टल ७८ तथा जस्ता, छड, जिआइ पाइप, ट्रस, ऐनाजस्ता टुटफुट हुने सामग्रीको ९३ रुपैयाँ दररेट निर्धारण गरिएको छ । रासस
