सानो परिमाणको सुन खरिदका लागि लबिङ गर्दै व्यवसायी
काठमाडौं, २३ भदौ । सानो परिमाणको सुन खरिदका लागि लबिङ गर्दै सुन चाँदी व्यवसायीहरु नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुगेका छन् । जिल्लामा सुन खरिद प्रक्रिया सहज बनाइ दिन तथा ५० तथा सय ग्रामको सानो परिमाणको सुन खरिद गर्ने प्रक्रिया मिलाइ दिने व्यवस्था गर्न उनीहरु राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । बुधबार राष्ट्र बैंकमा भेटिएका नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले भने ‘सानो परिमाणको सुन खरिद गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिए साना व्यवसायीलाई राहत मिल्ने छ ।’ अहिले एक किलोभन्दा कम सुन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्थाले गर्दा साना व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सुन आफू प्रत्यक्ष गएर खरिद गर्न पाएका छैेनन् । सो कारण उनीहरुको व्यवसायमा असर पुगेको महर्जनको भनाइ छ । ठूलो परिमाणमा सुन खदिर गर्न नसक्ने व्यवसायीहरु अहिले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अरुको मुख ताक्नु परेको बताउँदै उनले भने ‘यस्तो व्यवस्था लागू भएमा व्यवसायीहरु आफैले आवश्यक सुन खरिद गरी लैजान सक्छन् ।’ सानो परिमाण सुन जसले पनि खरिद गर्ने सक्ने व्यवसथा मिलाइ दिएमा उपभोक्ताले पनि आफ्नो हैसियत अनुसार नगद सम्पत्तिको रुपमा परिचित सुन खदिर सहज तरिकाबाट गर्न सक्छन् । सुन आयात गर्ने जिम्मा स्वयम् व्यवसायी व्यवसायीहरुले पटक पटक सुन आयात गर्ने जिम्मा सम्बन्धित व्यवसायीलाई दिन राष्ट्र बैंक समक्ष माग गर्दै आएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले भने उनीहरुको कुरालाई तत्याउँदै वाणिज्य बैंकहरुलाई नेपालमा सुन आयात गर्न जिम्मा दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, राष्ट्र बैंकले सुन आयातको जिम्मा बैंकहरुलाई मात्र दिँदा उपत्यका वाहिरका व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । बैंकहरुले उपत्यकाबाट मोफसलमा सुन लैजादा बढी जोखिम हुने बताउँदै उपत्यका बाहिर सुन लैजान मानिरहेका छैनन् । यसले गर्दा उपत्यका बाहिरका व्यवसायीहरु सानो परिमाण सुन खरिद गर्न उपत्यकानै आइपुग्नु पर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्को तिर उनीहरु पनि विभिन्न जोखिममा पर्ने गरेको महोत्तरीका व्यवसायी अशोेक कुमार शाहले बताए । ‘हामीहरुलाई व्यवसाय गर्न निकै कठिन भएको छ,’ उनले भने ‘कमसेकम सरकारले व्यवसायीले आफूले व्यवसाय गर्न चाहेको स्थानमा कच्चा पदार्थको उपलब्धता हुनु पर्यो या व्यवसायी स्वयमलाई सुन आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिनु पर्यो ।’ भारतीय रुपैयाँमा सुन बिक्री गर्दा बढी नाफा नेपाल र भारतमा सुनको मूल्य करिब उस्तै भएपनि भारतीय रुपैयाँमा सुन विक्री गर्दा बढी नाफा हुने भएकोले भारतीय बजारमा नेपाली सुन विक्री हुने गरेको शाहले बताए । शाहले विजन्यूजसँग कुरा गर्ने क्रममा भने भन्सार छलि गरेको अर्थात तस्करीको सुन भारतमा लगेर विक्री गर्दा एक किलोमा ३० लाखभन्दा बढी नाफा हुने भएकोले तस्करहरु नेपाली बजारमाभन्दा भारतीय बजारमा सुन विक्री गर्न आकर्षित भएका हुन् । नेपालमा हाल सरकारले प्रतिदशग्राम सुनको ४ हजार २ भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ । सरकारलाई नेपाली बजारबाट तस्करीको सुन भारतीय बजारमा जाने गरेको थाहा भएपनि मुख दर्शक भएर हेरि बसेको छ । यतिमात्र कहाँ होर बैंकले ल्याएको सुन विक्री नहुने तर बजारम छ्याप्छ्याप्ती सुन पाइनुमा नियमन निकाय तथा तस्करी रोक्नका लागि खटिएका प्रहरी समेत सामेत भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिने उच्च स्रोतले बताएको छ । नत्र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा प्रहरी मिलेर तस्करीहरुको पहिचान गर्न गाह्रो नहुने उच्च स्रोतले बताएको छ । नेपालमा हाल दैनिक ५० किलोभन्दा माथि सुन अवैधरुपमा नेपाल भित्रिरहेको जनाकारहरुले अनुमान गरेका छन् । ‘दुई वर्ष अघि पनि बजारमा तस्करीको सुन प्रशस्त थियो,’ ती जानकारले भने ‘केही महिनायता बजार त्यसरीनै अनौपचारिकता तिर प्रवेश गरिरहेको छ ।
भूकम्प पीडितलाई ८ लाखको प्याकेज दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं, २३ भदौ । प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले भूकम्प पीडितलाई ८ लाख रुपैयाँसम्मको प्याकेज दिने बताएका छन् । ब्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दे प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले अनुदान स्वरुप २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको पुरानो निर्णयमा १ लाख रुपैयाँ थप गरी ३ लाख रुपैयाँ पुर्याउने जानकारी दिए । यस्तै सामुहिक जमानीमा थप ३ लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण उपब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ३ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ सामुहिक जमानीमा ऋण दिदा भूकम्प पीडितले ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । बाँकी २ लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा परियोजना धितो राखेर स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि ऋण दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले भूकम्प पछिको पुननिर्माणको गति सुस्त भएको भन्दै गति बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । तर प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ थप अनुदान दिनको लागि स्रोतको अभाव भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान थप गर्दा थप ७० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ, यस्तो रकमको स्रोत ब्यवस्था कहाँवाट कसरी गर्ने भन्ने टुंगो छैन, तनाब भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउँछः रमेश लेखक
काठमाडौं, २३ भदौ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैंले बनाउने स्पष्ट पारेका छन् । बिहिबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी वाला संस्था भएकाले अघिल्ला सरकारका निर्णय बमोजिम अघि बढ्ने बताएका हुन् । सरकार अबिछिन्न उत्तराधिकारीवाला निकाय हो, अघिल्लो सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले अघि सारेको मान्यता अनुसार सरकार अघि बढ्छ, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लेखकले भने । उनले संसदिय समितिहरुका निर्देशन तथा सर्वाेच्च अदालतको आदेश समेतलाई ध्यानमा राख्दै फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम तत्कालै अघि बढाउने स्पष्ट समेत पारे । उनले फास्ट ट्रयाकको वित्तिय तथा प्राबिधिक पक्ष जटिल भएकाले सोचविचार पुर्ण ढंगले अघि बढ्नु आवश्यक रहेको पनि बताएक थिए ।
एशियाली विकास बैंकद्धारा हिमालयन बैंकलाई ‘टिएफपी अवार्ड २०१६’
काठमाडौं, २३ भदौ । एशियाली विकास बैंक(एडिबि)ले हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई टिएफपी अवार्ड २०१६– लिडिइङ पार्टनर बैंक इन नेपाल प्रदान गरेको छ । बुधबार सिंगापुरमा आयोजित एडिबि टे«ड फाईनान्स प्रोगाम अवार्ड समारोहमा बैंकका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठले उक्त अवार्ड ग्रहण गरेका छन् । एशियाली विकास बैंकद्धारा हिमालयन बैंकलाई बैंकले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा टे«ड फाईनान्सलाई प्रवद्र्धन गर्न खेलेको प्रवाभकारी भूमिकाको लागि उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो ।
फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको प्रगतिबारे श्वेत पत्र जारी गर्न निर्देशन
काठमाडौं, २३ भदौ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेत पत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहिबार बसेको विकास समितिको बैठकले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयलाई ति दुई आयोजनाको कार्यप्रगति र भावी योजनाबारे एक महिनाभित्र श्वेत पत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको हो । समितीले फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल मुलुकको दिर्घकालिन विकासमा महत्वपुर्ण योगदान दिने आयोजना भएकाले सरकारले प्रस्ताव गरेबमोजिम स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्न पनि भनेको छ । समितिले आवश्यकता अनुसार विदेशी सहयोग तथा ऋण समेत लिन सकिने बाटो पनि खुल्ला गरिदिएको छ । भूकम्प लगायतका प्रकोप आउँदा मुलुकभित्र वैकल्पिक विमानस्थल नभएकोले पनि निजगढ विमानस्थल चाँडै बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ । राजधानी काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने फास्ट ट्रयाकले मुलुकको समुन्नतिको ढोका खोल्नै भन्दै यी दुबै आयोजनालाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने पनि समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्रिभेणी विकास बैंकले १९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, २३ भदौ । त्रिभेणी विकास बैंकले सेयरधनीलाई १९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बुधबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंकको निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बिहीबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ५२३ रुपैँयामा कारोबार भइरहेको छ ।
बाफिया बिवाद टुंग्याउन लागे अर्थमन्त्रालय र अर्थसमिति, अर्काे सातासम्ममा अन्तिम रुप दिइने
काठमाडौं, २३ भदौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विवादित ऐनलाई अन्तिम रुप दिएर पुन संसदमा पेश गर्ने तयारी भएको छ । यसको लागि अर्थमन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरिसकेको छ भने अर्थसमितिले आगामी सातासम्ममा दफावार छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ । विहिवारको अर्थसमिति बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बाफियाको बारेमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल भइसकेको जानकारी दिए । ‘हामीले आन्तरिक छलफल गरिसकेका छौं, अहिले अधिकतम सहमति खोजिन्छ, कोही असहमत भयो भने पनि संसोधन गर्दै गरौंला, तर ऐन चाढो ल्याउनु पर्ने भयो,’ समिति बैठकमा महराले भने । समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले आगामी सातासम्ममा समितिमा दफावार छलफल गरेर ऐन ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिसक्ने जानकारी दिए । ‘बाफिया समितिमा बसेको निकै लामो समय भइसक्यो, अब ढिला गर्नु हुन्न, अर्काे सातासम्ममा दफावार छलफल गरौं र विधयेक पुन संसदमा पठायौं, यसको लागि अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले समय दिनु पर्यो,’ सभापति ज्वालाले भने । बाफिया एक पटक समितिले आवश्यक छलफल गरेर संसदमा पेश गरेको थियो । तर बाफियाको मस्यौदामा बैंकका संचालकको कार्यकाल जस्ता केही विषयमा ब्यापक विवाद भएपछि सरकारले विधयेक फिर्ता लिएको थियो । सरकारले फिर्ता लिएको सो विधयेक पुन छलफलको लागि अर्थसमितिमै पठाइएको थियो । यसविचमा सरकार परिवर्तनको कारण छलफल गर्न नसकिएको सभापति ज्वालाले जानकारी दिए । ‘विधयेक फिर्ता भएपछि हामीले एक पटक छलफल गर्यौं, तर पुरानो सरकार जाने र नयाँ आइनसकेको अवस्थामा छलफल प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकिएन,’ ढिलाइ हुनुको कारण बारे सभापति ज्वालाले प्रकाश पारे । अर्थमन्त्री नहुदा बाफियावारे छलफल अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
१० करोडमा भव्य महल बनाउँदै पर्वतारोहण संघ, पर्वतीय पर्यटन सेवा एउटै भवनबाट
काठमाडौं २३, भदौ । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)ले भव्य व्यापारिक महल बनाउने भएको छ । नेपलको पर्वतीय पर्यटन र विकासको निम्ति स्थापना भएको यो संस्थाले नक्सालमा ६ तले भव्य महल बनाउने भएको छ । १० करोड रुपैयाँ लगातको यस्तो भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङदेखि विभिन्न व्यापारिक व्यपारिक पसलसमेत हुने संघले जानकारी दिएको छ । संघले आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने यो महल पर्वतीय पर्यटनको विकास र विस्तारमा सहयोगी बनउन पनि आवश्यक रहेको उल्लेख छ एनएमए नेपालको एकमाअन्त्र अन्तर्राष्ट्रि अल्पाइनर्स क्लवलको सदस्य संस्था हो । यो संस्थाले पर्वतीय पर्यटनमा केन्द्रित तालिम तथा पर्वतीय पर्यटनको विसकासको लागि चार दशकदेखि काम गर्दे आएको छ । संस्थाले भवन निर्माण गर्न विस्तृत योजना पनि तयार पारिसेकेको भवनाका डिजाइनर मनिष कायस्थले बताए । पर्वतीय पर्यटनलाई केद्रिकृत गर्ने सबै काम गर्न संघकै भवनामा कार्यालय राख्ने तयारी भएको संघले जानकारी दिएको छ ।अहिले पनि संघको ककनीमा अन्तर्राष्ट्रिय वाल क्लाइम्बिङ, ग्राउण्ड ग्रास स्की, आरोही स्मृति पार्कसहितका गतिविधि हुने गरेको छ । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्राहालय रहेको छ । केन्द्रमा हुने यो भवन भने सबै क्षेत्रका पर्वतीय पर्यटनको विकास र सहजीकरण गर्ने काममा प्रयो हुने छ । कार्यालयमा सबै पर्वतीय पर्यटनको काम र गतिविधि तथा कार्यलय रहने उल्लेख छ ।
