भारतको जेट एयरवेज गम्भीर आर्थिक संकटमा, तलव नपाएपछि १०० पाइलटले दिए राजीनामा
एजेन्सी । भारतको निजी क्षेत्रको विमान सेवा प्रदायक जेट एयरवेज आर्थिक संकटमा परेको छ । कम्पनीले समयमा तलव दिन छाडेपछि १०० पाइलटले राजीनामा गरेको छन् । वायुसेवा कम्पनीको भविष्य राम्रो नदेखेपछि पाइलटले धमाधम राजीनमा गरेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । जेटले पाइलट, इन्जिनियरिङ र अन्य विभागका कर्मचारीलाई गत अगस्टको तलव दिएको छैन् । कम्पनीमा समस्या आएपछि जेटका अध्यक्ष नरेश गोयलले पाइलट र इन्जिनियरसंग छलफल गरेका थिए । पाइलटहरुले तलव नदिए असयोग गर्ने चेतावनी व्यवस्थापनलाई दिएका छन् । गलत वित्तीय व्यवस्थापनका कारण जेटमा समस्या आएको पाइलटहरुले आरोप लगाएका छन् । जेटका अधिकारी राहुल तनेजाले महाप्रवन्धक र पाइलटलगायत धेरै तलव लिनेलाई २ किस्तामा तलव दिने बताएका छन् । ५० प्रतिशत तलव सेप्टम्बर ११ र बाँकी सेप्टेम्बर २६ मा दिने प्रस्ताव गरेको छ । भारतको ठुलो विमान कम्पनी जेटमा १६ हजार कार्यरत छन् । यसमध्ये २ हजार पाइलट छन् । ५ प्रतिशत ककपिट क्रिउले राजीनामा गरेका छन् । गत अप्रिल र जुनमा गरी जेट १३ अर्ब २३ करोड भारु घाटामा गएको छ । कर्मचारी खर्च १२.६ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब १६ करोड २९ लाख भारु पुगेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनमा सन् २०१८ मा जेटको खर्च १७ प्रतिशत बढेर ३१ अर्ब ७४ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जेटको संचित नोक्सान बढेर १ खर्ब भारु नाघेको छ । कम्पनीको कुल कर्जा ८४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
पारवहनमा भारतको एकाधिकार ताेडियो, नेपालले चीनका सात बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपालले चीनका ७ वटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । पारवहन सम्झौताका लागि तयार प्रोटोकलको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाएको छ । बिहीबार मध्यरातमा मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त मस्यौदाकाे अन्तिम रुप दिएकाे घाेषणा गरेकाे हाे । चीनले प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएपछि नेपाललाइ बन्दरगाहमार्फत् तेस्रो मुलुकसँग कारोबार गर्न बाटो खुलेको छ । यसले भारतसँगको एकाधिकारको पनि अन्त्य हुनेछ । यसबाट चिनियाँ भूभागअन्तर्गतको समून्द्रसम्म पारवहन अधिकार पाउने सुनिश्चित भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालले चीनका चार सामून्द्रिक र तीन सुख्खा बन्दरगाह प्रयाेग गर्न पाउनेछन् । तेस्राे मुलुकबाट चीन हुँदै नेपालमा वस्तु आयात गर्दा प्रयोग हुने तियानजिन, सेन्चेन, लियानकाङ, चानछ्याङ लगायतका खुला सामुन्द्रिक बन्दरगाह तथा लाचाअाे, ल्हासा, सिगात्से लगायतका सुख्खा बन्दरगाहहरु प्रयोग गर्न पाउने प्रोटोकलमा उल्लेख छ । साथै ती बन्दरगाहहरुबाट नेपालसम्म आउने उपयुक्त मार्ग, भन्सार सम्बन्धी प्रक्रिया, यातायातको माध्यम, ढुवानी प्रक्रिया लगायतका पारवहन सम्बन्धी विविध विषयहरु टुंगो लागेको छ । २0१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेली चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारत पारवहन सम्झाैता भएकाे थियाे । भदाै १९-२१ मा काठमाडौंमा बसेकाे परामर्श बैठक नेपाल र चीन पक्ष दुवैले मस्यौदाले अन्तिम दिएकाे हाे। अब पारवहनमा भारतसँगकाे परनिर्भरता ताेडिने निश्चित छ । तियान्जिन बन्दरगाह काठमाडौंबाट तीन हजार ५०० किलोमिटरको दूरीमा छ । जुन चीनका अन्य बन्दरगाहको तुलनामा नेपालबाट सबैभन्दा नजिक हो । तियान्जिन चीनको राजधानी बेइजिङबाट पनि नजिकको दुरीमा रहेको छ । यद्यपि सिगात्सेदेखि तियान्जिङसम्म सोझै रेलमार्ग जोडिएको छैन । अहिले नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको करिब ९९ प्रतिशत व्यापारमा भारतीय रुट प्रयोग गर्दै आएको छ । चीनसँग बन्दरगाह प्रयोगको प्रोटोकलमा सहमति भए अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय रुटमाथि निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता घट्नेछ । लामो समयदेखि नेपालले भारतको कोलकातालाई अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । समय बखतमा नाकाबन्दी, बाढी तथा भारतीय नीतिमा आउने परिवर्तनले सामान आयात–निर्यातमा ठूलो समस्या देखा परेको छ । यसले गर्दा ठूला पानीजहाजबाट सिंगापुर, श्रीलंका र हङकङमा अर्को जहाज फेर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको विकल्पस्वरूप भारतको विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोगको सम्झौता गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा नियुक्त भएका छन् । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेको हाे । सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पुन दिगम्बर झालाई अध्यक्ष्यमा नियुक्ति गरेको हो । उनलाई सरकारले ५ वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ती गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष्य पदका लागि १५ जनाले आवेदन दिएका थिए । १५ जना मध्ये मन्त्रालयले निर्माण गरेको ३ सदस्यीय समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पेश थियो । अध्यक्ष्य पदको लागि दिगम्बर झा, बुद्धिप्रसाद आचार्य, अनिल झा, चुडामणि चौलागाईं, देवनारायण यादव, रवीन्द्र झा, शिवभूषण लाल, उज्वल प्रधानांग, रोहित रौनियार, भूपेन्द्र भण्डारी, मधुसूदन कर्माचार्य, खड्ग बस्नेत, शुसिल घिमिरे, आनन्दराज खनाल र पुरुषोतम खनाल रहेका थिए ।
व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि पास, नविकरणीय उर्जाकाे लागि ४ अर्ब अनुदान
काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितलार्इ दिएकाे सहुलियत कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । त्यसैगरी बैठकले नेपालको ऊर्जा क्षमता तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने ३१ मिलियम युरो (करीब चार अर्ब नौ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सो रकम लेखनाथ–दमौली २२० केमी प्रसारण लाइन आयोजना कार्यान्वयनमा उपयोग गरिने पनि निर्णय गरिएको छ । “आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुक्त हलिया पुनःस्थापना समस्या समाधान समिति र मुक्त कमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोगलाई कायम राख्ने र यसै आर्थिक वर्षभित्र समस्या समाधान गरिसक्ने निर्णय गरेको छ”, मन्त्री विश्वकर्माले भने । सरकारले धनुषा जिल्लाको शहीदनगर नगरपालिका वडा नं ८ डुमरियामा निर्मित अस्पताल भवनबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने गरी प्राथमिक तहको १५ श्ययाको अस्पताल स्थपना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । उक्त अस्पतालको नाम शहीद सूर्यनाथ रान यादव स्मृति अस्पताल, शहीदनगर नगरपालिका धनुषा कायम गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति स्थापनार्थ साझा घोषणापत्र समर्थन गर्ने निणर्य गरेको मन्त्री विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
धरहरा ठेक्कामा प्रधानमन्त्री ओलीको चासो
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःनिर्माणको कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको १३औँ बैठकलाई आज सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन नियमले कुनै प्रकारका ढिलाइ भए त्यसलाई फुकाएर भूकम्पपीडितलाई यथाशक्य चाँडो घरबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार प्राधिकरण निश्चित समयका लागि भएकाले यसले पनि समयभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “पुनःनिर्माण प्राधिकरण घामजुन रहेसम्मका लागि स्थापना गरिएको होइन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “त्यसकारण यसले यथाशक्य चाँडो पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको अनुदान नपाई घर निर्माण गरेका पीडितलाई पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पीडितले घर बनाएको भनेर जनप्रतिनिधिले सिफारिश गरेका आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुहोस्, आफैँ गएर निकर्यौल गर्नुस् ।” प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीले लिएको फिल्ड भत्ताको विषयमा पनि चासो व्यक्त गरे । “बैठक कार्यालय समयमा राख्नुहोस्, कार्यालय समयमा तपाईंहरूलाई सरकारले तलब दिएको छ । त्यस समयमा गरेको कामको अतिरिक्त पैसा सरकारले दिँदैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “कर्मचारीको दुर्गम भत्ताका विषयमा छलफल गरेर निर्णय गरौँला ।” प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा निर्माणको टेण्डरका विषयमा पनि चासो व्यक्त गरे । “धरहरा पुनःनिर्माणमा अनुमानभन्दा कम रकममा ठेक्का सकारेको देखिन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “तर यसको गुणस्तरमा कुनै कमी हुनु हुदैन । ठेक्का नै कम रकममा लिएको भनेर गुणस्तरहीन काम गर्न पाइँदैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा पुनःनिर्माणका लागि इञ्जिनियर खटाउन, दैनिक नापजाँच गर्न, प्रयोग गरिएका निर्माण सामग्रीको गुणस्तर जाँच्न र दैनिक प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिए । “निर्माण सम्झौतामा जे कुरा उल्लेख छ निर्माण कार्यमा त्यहीअनुसार गर्नुपर्दछ, समयमा सम्पन्न हुनुपर्दछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। रासस
पञ्चकन्या ग्रुपको उत्कृष्ट मेनेजरमा तामाङ र सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीमा वाग्ले सम्मानित
काठमाडौं । पञ्चकन्या ग्रुपको उत्कृष्ट मेनेजरमा नामगेल तामाङ सम्मानित भएका छन् । साथै, कम्पनीले आफ्नो सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीमा गोपालप्रसाद वाग्ले र उत्कृष्ट कर्मचारीमा सुजन श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको छ । ग्रुपले आफ्नो ४६औं वार्षिकोत्सव तथा ग्रुपका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको ८८औं जन्मोत्सवको अवसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वर्षभरीमा बढी बिक्री गर्न सफल स्टील, प्लाष्टिक र एसएस वाटर ट्याङ्का डिलरहरुलाई प्रशंसा-पत्र तथा उपहारबाट सम्मानित गरेको थियो । त्यसैगरी, सर्ह्रानीय कार्य गर्ने तथा लामो समय सेवा अवधी पूरा गरेका कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरियो । उक्त कार्यक्रममा पञ्चकन्या समूहका संचालकहरु, कर्मचारीहरु, डिलरहरुको उपस्थिति थियो ।
हुन्डाइले ल्यायो फेष्टिभ डिलाइट योजना, सित्तैमा बीमा र आकर्षक नगद छुट पाइने
काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. लि., हुन्डाई अटोमोवाइल्स नेपालको आधिकारीक विक्रेताले दशैं, तिहार र छठको अवसरमा हुन्डाइ फेष्टिभ डिलाइट योजना ल्याएको छ । यहि भदौ २१गते देखि शुरु भएको यो योजनाको आगामी कार्तिक २७ गतेसम्म लागु हुनेछ । यस योजना अन्तर्गत, ग्राहकहरुले आकर्षक नगद छुट र १ वर्ष निःशुल्क बीमा पाउनेछन् । साथै स्क्रयाच कार्ड मार्फत थप १ लाख रुपैयाँ सम्मको नगद छुट, लक्की-ड्र मार्फत १०० जनालाई १०-१० ग्राम सुन तथा बम्पर उपहार अन्तर्गत लक्की-ड्र मार्फत हुन्डाई आई२० एक्टिभ एक थान र हुन्डाई क्रेटा एक थान जित्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । सबै हुन्डाईका गाडीहरुमा ३ वर्ष वारेन्टी, ४ वर्ष फ्रि सर्भिसिङका साथै निःशुल्क सवारी कर भुक्तानी सहित उपलब्ध हुनेछन् ।
लगानी बोर्डले निर्णय नगर्दा माथिल्लो मर्स्याङदीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ, आयोजनाको काम अघि बढाउन बीपीसीलाई समस्या
काठमाडौं । लगानी बोर्डले निर्णय नगर्दा प्रस्तावित ६०० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको छ । आयोजना बनाउन नसकेपछि भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहेको एसीआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई गत चैत १५ गते बिक्री गरेको थियो । आयोजना बिक्री भएको झण्डै ६ महिना बितिसक्दा पनि जीएमआरबाट बीपीसी र एससीआईजीमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । आयोजना लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकले स्वामित्व हस्तान्तरणको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वामित्व हस्तान्तरणमा केही ढिलाइ हुँदा आयोजनाको काम अघि बढाउन समस्या भएको बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले स्वामित्व हस्तान्तरणको एजेण्डा बोर्डमा जाने तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिए । बोर्डको आगामी बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्ने उनको अनुमान छ । “चिनियाँहरु उत्साहित भएर आयोजनाको काम अघि बढाउन तयार भएर आएका छन् । हामीले ढिलाइ गर्दा समस्या भएको छ” उनले भने । एसीआइजी इन्टरनेसनलले भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी २ र राजरत्न इनर्जी होल्डिङस प्राइभेट लिमिटेड र नेपाली मनाङ मस्र्याङदी पावर कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको २८२ मेगावाटको मनाङ-मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजनाको सबै स्वामित्व खरिद गरेको छ । जीएमआरले माथिल्लो मर्स्याङदी हिमताल हाइड्रोपावर र राजरत्न इनर्जीले मनाङ मर्स्याङदी पावर कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । जीएमआर र राजरत्नले लगानी जुटाउन नसकेपछि बीपीसीअन्तर्गतको एसीआईजीलाई सम्पुर्ण स्वामित्व बिक्री गरेका हुन् । सम्झौतामा नेपालको बीपीसी, चीनको क्वाइसी इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड, एसीआईजी इन्टरनेसन लिमिटेड र ज्याङसी इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको हो । यस्तै चैत १२ र १५ गते राजरत्न तथा मनाङ मर्स्याङदी र एसीआईजीबीच खरिद बिक्री सम्झौता भएको बीपीसीले जनाएको छ । ३ वटा चिनियाँ र बीपीसीको साझेदारीमा नेपालमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि एसीआइजी कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यस्तै, सो आयोजनामा बीपीसीको १९.४ प्रतिशत स्वामित्व रहने छ । एसीआईजीले १०८ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङदी आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । यो समेत गरी कुल जडित क्षमता १ हजार मेगावाट पुग्ने छ । आउँदो ५ वर्षमा थप १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि गत मंसिरमा ३ चिनियाँ र बीपीसीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ३ वटा चिनियाँ कम्पनीले संयुक्त रुपमा एसीआईजीमार्फत २ अर्ब डलर अर्थात २ खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता बमोजिम एसीआईजीले दुई ठुला आयोजनाको सम्पुर्ण स्वामित्व खरिद गरेको हो ।
