सिभिल बैंक र आईएलएफसीले मर्जको अन्तिम स्वीकृति पायो, ३४ करोड रुपैयाँ प्रिमियम रकम वितरण गर्न नपाउने
काठमाडौं, १० भदौ । सिभिल बैंक लिमिटेड र इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबीच मर्जको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । शुक्रबार बसेको नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले मर्जको लागि अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । दुवै संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर बराबर इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सको ८३ कित्ता सेयर हुनेछ । अब इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सका सेयरधनीले सिभिल बैंकका सेयर १०० बराबर ८३ कित्ता पाउनेछन् । मर्जपछि ३४ करोड रुपैयाँ सेयर प्रिमियम कोषमा जम्मा हुनेछ । उक्त रकम सिभिल बैंकका सेयरधनीलाई वितरण गर्ने सहमति भएपनि राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिका कारण उक्त रकम वितरण हुनेछैन । मर्जबाट प्राप्त भएको प्रिमियम रकम वितरण गर्न नपाइने नयाँ व्यवस्था सिभिल बैंकलाई पनि लागू हुने सहायक प्रबक्ता पण्डितले बताए । सेयरधनीलाई एक कित्ता बराबर ११.०८ रूपैयाँ प्रिमियम प्रदान गरिने सम्झौता भए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ नीतिका कारण प्रिमियम रकम नपाउने सम्भावना छ । सिभिल बैंकमा उक्त फाइनान्स गाभिएपछी बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्व ९ करोड रुपैँया पुग्नेछ । मर्जर पछी बैंकको नाम सिभिल बैंक लिमिटेड नै रहने र बैंकको संचालक समिति एवं उच्च व्यवस्थापनमा कुनै परिवर्तन नहुने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पछी बैंकको शाखा संख्या ५३ हुनेछ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । असोज मसान्तसम्ममा एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी भईरहेको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । सिभिल बैंकले यूनिक फाइनान्स र हामा मर्चेण्ड एण्ड फाइनान्स पनि एक्वाएर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पर्यटन मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, वायुसेवा निगमलाई दुईवटा वाइडवडि एक वर्षभित्रै
काठमाडौं ८, असोज । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाही र पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको २६ बुँदा र एक सय वटा सूचकमा एक वर्षभित्रै ७ लाख पर्यटक आगमनको वातावरण बनाउने तथा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडवडि जहाज खरिदको सम्झौता भैसक्नुपर्ने उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्री र सचिवबीच भएको यस्तो सम्झौतामा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गर्ने एक वर्षे कामको विवरण उल्लेख भएको छ । पर्यटन मन्त्री शाहीका अनुसार तोकिएको समय र सम्झौता अनुसार काम नभए सचिवदेखि सम्वन्धित विभागका कर्मचारीसम्मलाई कारवाही गरिने भएको छ । एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता भएपनि मन्त्री शाहीले भने आगामी चैत्रभित्रै प्रगति विवरण दिने गरी निर्देशन दिएका छन् । यस अघि सचिवले आयोजना प्रमुखसँग मात्रै गर्ने गरेको यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता पर्यटन मन्त्रीले भने सचिवसँग नै गरेका छन् । निजामति सेवा ऐनमै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वय गर्दै गरिएको यस्तो सम्झौतामा मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले सहसचिव तथा सम्वन्धित विभागका महानिर्देशकसँग गरेका छन् । यस्तो पर्यटन मन्त्रालय मातहत गर्नुपर्ने कामको यस्तो सम्झौता एक सय वटा कार्यसम्पादनको क्षेत्रमा करिब एक हजार सूचक रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्री र सचिव भएको यस्तो सम्झौतामा ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भए नकारात्मक काम मानिने छ । कार्यसम्पादानकै आधारमा कर्मचारीलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्न यस्तो सम्झौता गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । मन्त्री शाहीका अनुसार आप्mनो र अर्काको जिम्मेवारी भनेर पन्छने प्रवृत्तिलाई हटाउन र आफैंबाट सुधार अभियान संचालन गर्न पनि सचिव र मातहतका कर्मचारीसहितसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सर्त राखिएको छ । पर्यटन मन्त्री र सचिवबीचको सम्झौतामा पर्यटन क्षेत्रको बजारीकरण, भूकम्पपछिको पुननिर्माण, नीतिगत असहजता हटाउनेसहितका काम रहेका छन् । यस्तो काममा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा समय सान्दर्भिक नीति निर्माण तथा संशोधन गर्ने, भैरहवा विमानस्थलको काम कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न गर्नुपर्ने, पोखरा विमानस्थलको सिभिल वर्क भएको हुनुपर्ने, निजगढ विमानस्थलको मुआब्जा बितरण गर्ने र यो विमस्थल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ । लुम्बीनी क्षेत्रको पर्यटन विकासको गुरु योजना, वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र वाइडवडि नामक दुईवटा ठूलो जहाज खरिदको सम्झौता भैसकेको हुनुपर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिको काम अगाडि बढ्नुपर्ने, नेपालभरका धार्मिक स्थलको भेटी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, यूरोपेली युनियनले राखेको नेपालको उड्डययन क्षेत्रको कालोसूचि हट्नुपर्ने सर्त उल्लेख छ । नेपालका सबै हिमालको विद्युतीय अभिलेख हुनुपर्ने, मन्त्रालय अन्तर्गत हुन सबै ठेक्का विद्युतीय सेवाबाट हुनुपर्ने, क्यासिनो नियमावली संसोधन, पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयको पूँजीगत खर्च कम्तिमा ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको हुनुपर्ने सर्त पनि रहेको छ । मन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन करार सम्झौतालाई सचिवले मातहतका निकायका सहसचिवसँग गरेका छन् । सहसचिव तथा विभागका महानिर्देशकले पनि सम्वन्धित विभागका योजना प्रमुख तथा आफ्ना कर्मचारीसँग गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतापछि पर्यटन सचिव अधिकारले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउँन यस्तो सम्झौता भएको बताए । उनका अनुसार सम्झौता पछि काम प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने र सहजता अपनाउने तथा सम्वन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने पनि बताए । चालू आवमा गर्नुपर्ने काममा आधारित भएर गरिएको यस्तो सम्झौताको वार्षिक लक्ष्यलाई मासिक हुँदै साप्ताहिक बनाएर काम गर्न पर्यटन सचिव अधिकारीले मातहतका कार्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । आफूले गर्ने कामको कार्यगत विवरण तयार गर्ने र काम गर्ने समयतालिका बनाउँन पनि सचिवले निर्देशन दिए । मन्त्री र सचिवबीचको पहिलोपटकको कार्यसम्पादन करार सम्झौताले आफ्नो जिम्मेवारीलाई थप बलियो बनाउँन सहयोग गरेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार निजामति सेवामै मन्त्रीले सचिवसँग गरेको कार्यसम्पादन करार पहिलो हो । यसलाई अन्य मन्त्रालयले पनि गर्दैै गएको अवस्थामा कामको प्रगति बढ्ने दाबी गरे ।
पूर्वका लागि अग्रिम टिकट खुलामा ढिलाई, शुक्रबारदेखिको अग्रिम टिकटको कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं ८, असोज । सरकारले दसैंलाई लक्षित गर्दै शुक्रबारदेखि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा व्यवस्था गरेपनि पूर्वी नेपाल क्षेत्रका लागि उक्त सुविधा कार्यान्वयनमा नआउँदा यात्रुहरु मारमा परेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात व्यवस्थापन विभागले गत आइतबार सहमति गर्दै शुक्रबारदेखि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर शुक्रबार पश्चिम नेपालका जिल्लामा जाने सवारी साधन बाहेक पूर्वी क्षेत्रसहित अन्य क्षेत्रमा जाने सवारी साधनको हकमा भने अग्रिम टिकट काट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको खबर शनिबारको अन्नपूर्णले समचार छापेको छ । महासंघका महासचिव सरोज सिटौंलाले देशभरका जिल्लाका लागि अग्रिम टिकट काट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गरिरहँदा दिवा तथा रात्री सेवा सञ्चालक मजदुर संघ नेपालले भने पश्चिम नेपाल बाहेक अन्य स्थानका लागि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यानवयनमा नआएको जनाएको छ । संघका अनुसार शुक्रबारदेखि अग्नि र मकालुबाहेक कुनै कम्पनीले पश्चिम नेपाल बाहेकको क्षेत्रमा अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । शुक्रबार बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, धनकुट्टा, उदयपुर जिल्लाका दर्जनौं सडक खण्डमा सञ्चालन हुने दिवा तथा रात्रि बसको हकमा अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयन भएन । ‘नयाँ बसपार्कबाट पश्चिम नेपाल जाने सवारी साधनको मात्रै टिकट काट्ने सुविधा शुक्रबारदेखि लागु भएको छ’, संघको गौशाला ईकाइका अध्यक्ष दुर्गामणि श्रेष्ठले भने,‘पश्चिम नेपाल बाहेक अन्य क्षेत्रको लागि भने अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा लागु भएको छैंन् ।’ उनका अनुसार आगामी मंगलबार ९असोज ११ गते० देखि मात्रै सबै क्षेत्रका लागिटिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । श्रेष्ठका अनुसार मुग्लिङ्ग(नारायणघाट सडक खण्ड क्षतविक्षत भएकाले बस सञ्चालकले निक्कै जोखिम मोलेर उक्त सडक खण्डमा सवारी साधन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सडकका कारण दैनिक १० घण्टासम्म जाममा यात्रुहरु पर्ने गरेका छन्।
लोकमानको नियुक्तिको फाइल सर्वोच्च पुग्यो, अत्यन्त गोप्य फाइलको रुपमा अदालतमा पेश
काठमाडौं ८, भदौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णयको फाइल शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अत्यन्त गोप्य उल्लेख गर्दै थुप्रै स्टिच लगाएर खामबन्दीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फाइल पठाएको समाचार शनिबारको दैनिक पत्रिकामा छापिएका छन् । सो खाम गरूङ्गो भए पनि त्यसभित्र के छ भन्नेबारेमा केही पनि थाहा नभएको सम्बन्धित कर्मचारीले जानकारी दिए । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्ति हुनका लागि योग्यता पुगेको भनी संयुक्त इजलासले गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कानुनी सिद्वान्तविपरित भएको ठहर गर्दै सात दिनभित्र सोसँग सम्बन्धित फाइल पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो ।
बूढाबूढीको भत्तामा अनियमतिता, गाविस सचिवलेनै दिँदैनन्
सिमकोट ८, असोज । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटनजिकैको डाँडाफया २ की ६२ वर्षीया नानीकला शाहीले कपडा नकिनेको असारमा दुई वर्ष भयो। घरमा आफन्त नभएकी शाहीले विगतमा सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले वर्षको एकसरो कपडा गाउँमै किन्थिन्। तर दुई वर्षयता भत्ता नपाएपछि च्यातिएको पुरानै कपडा गाँठो पारेर जसोतसो आङ ढाकेकी छन् उनले। भावुक मुद्रामा भेटिएकी शाहीलाई फाटेको कपडाले यो हिउँदको जाडो कसरी काट्ने भन्ने चिन्ताले निकै पिरोलेको छ। बिहानबेलुका छाक टार्न पनि धौधौ भएको बताउने शाहीको घरमा रासन पनि सकिँदै गएको समाचार शनिबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ । खानेतेल सकिएर किन्ने पैसा नभएपछि एक महिनायता बारीबाट ल्याएको सागपात पानीमै उसिनेर छाक टार्ने गरेकी छन्। गाविसमार्फत सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकमले लगाउने कपडा थप्ने, चुलो बाल्ने र अन्य गर्जो टार्ने नानीकलाको योजना दुई वर्षयता पूरा हुन सकेको छैन। एक दशकअघि छोरो र पति गुमाएकी नानीकलाकी एकमात्र छोरी पनि बिहे गरेर ज्वाइँसँगै गइन्। एक्ली भएपछि सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता उनको बुढेसकालको सहारा बन्दै गएको थियो। सुरुमा एकल महिलाले पाउने भत्ता र तीन वर्षयता जेष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता पाएकी शाहीलाई बाँच्न यो सहारा भएको थियो। हरेक वर्ष गाविस सचिवले जिल्ला विकास समितिबाट रकम निकासा गरेर घरमै दिने गरेको भए पनि गएको आर्थिक वर्षदेखि रकम नआएको भन्दै असहाय भत्ता रोकिएको छ। गाउँमा सचिव आएका बेला रकम माग्न जाँदा उल्टै हकार्ने र सरकारले यो वर्ष माथिबाटै रकम नदिएको भनेर टार्ने गरेपछि सरकारदेखि नै रिसाएकी नानीकलाले भनिन्, ‘कुनै वर्ष पुइसा (रकम) दिएर हाम्बो बानी बिगार्ने राजा पनि (सरकार) पनि रैतीकन (जनतालाई) टोट्याउँदो (ठटट गर्दौ) रछ। सुरुदेनि नै नदियाको भया हामी कि मरिजानाउ कि गरी खानाउँ तर अलिहे आएर नदिन्या सरकारकन हाम्बो श्राप लाग्न्या हो। जिविसको अभिलेखमा भने नानीकलाले नियमित रूपमा रकम प्राप्त गरेको विवरण छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानेको सूचीको ३१ नम्बरमा नाम भएकी नानीकलाको रकम जिविसबाट वार्षिक ६ हजारका दरले गाविसमा निकासा भएको देखिन्छ। जिविसको अभिलेखअनुसार २००३ चैत ३० गते जन्मेकी शाहीले नियमित रूपमा वार्षिक ६ हजार पाउनुपर्ने जिविस सूचना अभिलेख शाखाकी अधिकृत ममता महत बताउँछिन्। डाँडाफया–२ की धनमती सिहंले पनि गत वर्षदेखि सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएकी छैन्न। सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि दिएको रकमको आसले घरमा आफूले पनि केही सम्मान पाउने गरेको बताएकी सिंहले यस वर्षदेखि गाविस सचिवले उक्त रकम नदिएपछि घरका परिवारबाट समेत केही फरक व्यवहार पाएको बताइन्।
राहतको लोभमा १२ जना वेपत्ताका परिवारले गरे मृत्युदर्ता, २५ हजारको सट्टा १ लाखको लोभ
रूकुम ८, असोज । तत्कालीन नेकपा माओवादी र राज्यबीच चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिने रुकुमले युद्वका कारण धेरै गुमाएको छ । गुमाउने मात्र होइन धेरैले आफन्तको न सासको पत्तो पाए न लास नै पाए। लामो समय चलेको सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया सँगै सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मनत्रालयनै खडा गरेर पीडितका आँसु थामिदिने र दुखिरहेको घाउँमा मल्हम लगाउने कामको थालनी गर्यो। यसै अनुरुप जिल्लाम स्थानीय शान्ति समिति गठन भयो । त्यही बेला नै तत्कालीन सरकारले मृतकका लागि १ लाख र वेपत्ताका लागि २५ हजार रुपैयाँ राहतको घोषणा गरी प्रक्रिया थाल्यो । आफ्ना आफन्त हराएको वर्षैंसम्म पनि कुनै अत्तोपत्तो नभएपछि निजहरु मरेको ठहर गर्दै रुकुमका १२ जना वेपत्ताका परिवारले २५ हजारको सट्टा १ लाख पाउने आसले वेपत्ता भनिएकाहरुको मृत्यु दर्ता गरी राहत बुझेको खबर आजको आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आईसीआरसीले भने यी तीनसहित १३ जनालाई अहिले पनि बेपत्ताको सूचीमा सूचीकृत गरी सरकारलाई खोजी गर्न सुझाव पेस गरेको छ।
क्यानडाका अर्बपति नेपाली जेलमा, पैसाको धाक लगाउँदै बालयौन दूराचार गर्ने गरेकोले प्रहरी फन्दामा
काठमाडौं ८, असोज । अर्नेष्ट फेनविक म्याकन्टोस क्यानडाको न्याय प्रशासनमा निकै चर्चित नाम हो । उनै म्याकन्टोसका कारण तीन वर्अघि त्यहाँका प्रान्तीय कानुनमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको थियो । तिनै ७२ वर्षीय म्याकन्टोस २० महिनादेखि नेपाली जेलमा छन् । राम्रो काम गरेर उनले क्यानडामा चर्चा कमाएका भने होइनन् । बाल यौनदुराचार र न्यायालयमा पैसाको धाकले प्रभाव जमाएका कारण उनले क्यानडामा हंगामा मच्चाएका छन् । अर्वपति व्यापारी भएर पनि बाल यौनदुराचार मुद्दाका कारण उनी कुख्यात भएका थिए । जघन्य अपराधमा समेत क्यानडा अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि ठूलै विवाद गलेको थियो । तिनै म्याकोन्टोस ४ पुस २०७१ मा ललितपुरबाट पक्राउ परेका थिए । ललितपुर जिल्ला अदालतले उनलाई सात वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।पुल्चोकस्थित क्याफे ब्राजिल गेष्टहाउमा बस्दै आएका उनले विभिन्न प्रलोभनमा बालकहरुलाई आफ्नो कोठामा लैजाने र अप्रार्कतिक मैथुन गर्ने गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिका दैनिबाट ।
मजदुरी गर्न दशैंविदामा भारततर्फ, तिहारपछि मात्रै फर्कने
बझाङ ८, असोज , दसैं तिहारको छुट्टीमा अधिकांश विद्यार्थी, साथीभाइ र आफन्तसँग रमाइलो गर्न मन पराउँछन्। तर, बझाङ चिरबुंगल क्षेत्रका विद्यार्थी भने दशैं विदा सुरु भएपनि मजदुरीका लागि भारत पस्ने गरेका छन् । दसैं तिहारमा हुने लामो विदालाई उनीहरूले केही रकम कमाउने अवसरका रूपमा लिन्छन् र एक महिना भारतको उत्तराञ्चलमा मजदुरी गरेर लुगाफाटो र मरमसला जोडेर फर्कने गरेको समाचार शनिबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ । अर्धवार्षिक परीक्षापछि असोज १३ गते दसैं विदा भएर विद्यालय एकैपटक कात्तिक १७ गते खुल्ने जानकारी पाएपछि देवेश्वरी उच्च मावि, देउखेलमा पढ्ने सात विद्यार्थी भारत हिँडे। बझाङबाट रात्री बस चढेका उनीहरू श्रीभारको डोले होटलमा बुधबार नास्ता खाँदै थिए। त्यसबेला एउटा टोली गइसकेको र आफूहरू दोस्रो टोली भएको कक्षा नौ मा पढ्ने ललित महराले जानकारी दिए। ललितले गतवर्ष पनि दसैं तिहार विदामा भारत गएर ६ हजार रूपैयाँ कमाएका थिए। दशैं र तिहार एकैपटक विदा भएकोले पनि लामो समय छुट्टि मिलेकोले कमाउनु जानुपरेको उल्लेख छ ।
