चौतारी लघुवित्तको ५ करोड ४० लाखको आइपिओ २ महिनाभित्र आउने
बुटवल ।चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बुटवलले छ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) निष्काशन गर्न अनुमति पाएको छ । लघुवित्तले २ महिनाभित्र आईपीओ निष्कासन गर्ने संस्थाका अध्यक्ष जगत पोखरेलले जानकारी दिए। नेपाल धितोपत्र बोर्डले लघुवित्तलाई आइपिओ जारी गर्न बिहीबार मात्रै अनुमति दिएको थियो । १२ करोड ६० लाख चुक्त पूँजी रहेको लघुवित्तले १०० रुपैयाँ अङ्कित दरले ५ लाख ४० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासनपछि लघुवित्तको पुँजी १८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । “आईपीओ निष्कासनपछि मात्रै लगानीकर्तालाई लाभांश बाडन पाउँछौँ पोखरेलले भने। १ करोड २ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको लघुवित्तले ४४ करोड ३४ लाख सापट गरेर ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्त, गुल्मी, अर्घाखाची, पालपा, दाङ, प्युठान, रोल्पा र सल्यान गरी १० जिल्लाभित्र लघुवित्तको कार्यक्षेत्र पर्छ । विसं २०७१ चैतमा पब्लिक कम्पनीका रुपमा कम्पनी राजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको लघुवित्त संस्थाले विसं २०७२ मा राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको वित्तीय कारोवार गर्न अनुमति पाएको बताइएको छ । २२ हजार ९०८ विपन्न महिलालाई समूहमा आबद्ध गराएर सो लघुवित्तले ३४ शाखा कार्यालयबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । रासस
वस व्यवसायीको खुलमखुला ठगी, यात्रुसँग ३० प्रतिशत बढी भाडा असुली
काठमाडौ । सार्वजनिक यातायातमा ‘डिलक्स’ र ‘सुपर डिलक्स’ का नाममा यात्रुसँग २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढी भाडा असुल्ने गरिएको छ । साउनपछि यातायात समिति नवीकरण नभए पनि टिकट काउन्टर भने चलिरहेका छन् । समितिका टिकट काउन्टरले भिडियो कोच, वाइफाइ सुविधाका नाममा बढी भाडा लिए पनि सुविधा भने नपाइने यात्रुको गुनासो छ । राम्रा देखिने सवारीमा यातायात व्यवस्था विभागले तोकेभन्दा बढी भाडा लिइने गरेको यातायात क्षेत्रको सुधार अभियानमा लागेका अभियानकर्मी रामबहादुर थापाले बताए।“विभागले तोकेको भाडा थोत्रा सवारीमा मात्र लागू भइरहेको छ, चढ्नसम्म हुने सवारीमा उनीहरुले चाहे जति भाडा लिन्छन्, समितिका टिकट काउन्टर अझै कम्पनीका बनेनन्, यातायात एकाधिकार कागजमा हटे पनि व्यवहारमा उस्तै छ”, उनले भने । टिकट काउन्टरमा विभागले तोकेको भाडा सूचीमा टाँसिएको हुँदैन । काउन्टरका कर्मचारीले चिनेका मानिसलाई तोकेको भाडा लिन्छन् । नचिनेकालाई मन लागे जति भाडा असुल्छन् । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्याय अनुगमन गर्न नसक्दा यातायात क्षेत्रमा विकृति बढेको स्वीकार्छन । काठमाडौँबाट पोखरासम्मको भाडा ४८५ रुपैयाँ तोकिए पनि १ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीसम्म लिइरहेको यात्रु सुनिता बरालको गुनासो छ । माइक्रो, सुविधासम्पन्न आदि विशेषण झुन्ड्याएर यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव पुण्यप्रसाद सिटौला विसं २०६९ देखि भाडा नबढेकाले विभिन्न नाममा बढी भाडा लिइएको हुन सक्ने बताउछन्। यातायात व्यवसाय चलाउन नसकिने अवस्था आए आर्थिक समृद्धि कायम हुन नसक्ने उनको दावी छ । साउनपछि यातायात समिति नवीकरण भएका छैनन् । कार्यालय भने बोर्ड हटाएर चलिरहेका छन् । काउन्टर पूर्ववत् सञ्चालनमै छन् । विभागले सबै समितिलाई मङ्सिर मसान्तसम्म कम्पनीमा दर्ता भइसक्नुपर्ने म्याद तोकेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन लागू भएको २० वर्षमा जम्मा ११३ कम्पनी दर्ता भए । पाँच महिनामा २२० कम्पनी विभागमै मात्र दर्ता भएको प्रवक्ता उपाध्यायले सुनाए। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा समेत दर्ता भएका गरी हालसम्म एक हजार १०९ कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । बडादशैँ आउन एक महिना मात्र बाँकी भए पनि टिकट खुला गरिएको छैन । टिकट खुला गर्न विभागमा तीन पटकसम्म बैठक बसे पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । भाडा बढेपछि मात्र टिकट खोल्ने दाउमा व्यवसायी छन् । रासस
साढे एक अर्बको जालसाँजी गरेको झुटो आरोप लगाएको भन्दै एनसीसी बैंकका सञ्चालक धितालले दिए राजिनामा
काठमाडौं । एनसीसी बैंक लिमिटेडका सञ्चालक विष्णुप्रसाद धितालले शुक्रबार(आज)को मितिबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्र बैंक र राज्य प्रशासनले झुटो जालसाँजी रचेर आफूलाई अन्यायमा पारिएको भन्दै धितालले बैंकको सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर धितालले एनसीसी बैंकका संस्थापक जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ मिलेर एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बैकिङ कसुरको जालसाँजी रचेर आफुलाई फसाएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘मलाई एनसीसी बैंकका केही सिमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण फसाईयो, मेरोबारेमा जतिपनि समाचार आए ती सबै सूचनाहरु एकतर्फी थिए, सिआईबीले जे भन्यो त्यही मात्रै लेखियो, मेरो बारेमा मिडियाबाट कोही पनि साथीहरु जान्न समेत आएनन्, मलाई ४ महिनाको अन्तरालमा विभिन्न झुठा मुद्दा लगाएर दुःख दिने काम गरियो, जेलभित्र गोली ठोक्छु भन्नेसम्मको धम्की दिईयो, लोकतन्त्रमा अन्याय हुँदैन भन्ने बुझेको थिएँ तर हुँदो रहेछ । मैले आँफैले अनुभव गरें । म त लोकतन्त्रको लागि लडेर आएको व्यक्ति हुँ । लोकतन्त्र ल्याउनको लागि मेरो पनि ठूलो लगानी छ ।’ राज्यले आफूलाई आतंककारीको शैलीमा अपहरण गरेको सुनाउँदै उनले भने, ‘बोर्डको बैठकबाटै मलाई अनुसन्धानको नाममा ४ महिना जेलमा राख्ने काम भयो, मेरो मात्रै नभएर सिंगो कांग्रेसको समेत बद्नाम गराउने गरि गलत हल्ला फैलाईयो, मुटुको शल्यक्रिया गरेको स्थितिमापनि अस्पतालमा जान दिईएन, प्रधानमन्त्री र अख्तियारले नछोड्नु भनेको भन्दै विभिन्न बहाना बनाएर अनुसन्धानको नाममा मलाई दुःख र यातना दिने काम भयो, म निरंकुशताको बिरुद्धमा जेलजीवन भोगेको मानिस हुँ, मैले गल्ती गरेको छै्न, यस्ता अन्यायपूर्ण कदमकाबिरुद्ध निरन्तर लडि रहनेछु ।’ रारा विकास बैंक, रोयल मर्जेन्ट फाईनान्स र अपि फाईनान्सबीचको मर्जपछि बनेको एनसीसी बैंक मिलेर एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक निर्माण भएको बताउँदै धितालले आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले फसाईएको बताए । उनले भने, ‘तत्कालिन् गभर्नर तथा अहिलेका अर्थमन्त्री डा.यूवराज खतिवडाका निरन्तरको प्रयासपछि बनेको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा पहिले नै केही समस्याहरु रहेका थिए, रोयल मर्चेन्ट त संकट ग्रस्तनै थियो, हुँदै नभएका र तथ्यहीन कुराहरुलाई आधार बनाएर मलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भयो, म अध्यक्ष नहुँदैका समस्याहरु र म आउँदा पछि पनि ब्याज र ऋण भुक्तानीको लागि अन्य बाटो हुँदाहुँदै पनि म माथि पूर्वाग्रही रुपमा राष्ट्र बैंक प्रस्तुत भएको छ, अन्य केही बैंकले पनि ब्याज र लोन उठाउन बाँकी हुँदापनि अरुलाई कुनै अनुसन्धान नगर्नु र मलाई मात्रै यसरी खेद्नुले प्रशासन र राष्ट्र बैंकमाथि शंका उत्पन्न गर्ने तमाम ठाउँहरु छन् ।’ धितालले २०५४ सालदेखि विद्युतीय सफा टेम्पु सञ्चालन गरेर बैंकमा सुरक्षित लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताकासाथ आफू बैंकमा आकर्षित बनेको बताउँदै भने, ‘२०६१ सालमा रारा विकास बैंक स्थापना हुँदा २५ लाख लगानी गरेको थिएँ, त्यसपछि विस्तारै बैंक मर्ज हुनेसम्म पुगियो, एनसीसीका संस्थापक सञ्चालकहरु जितबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठले बैंक मर्ज गराएको झोकमा राष्ट्र बैंक र सरकारका केही व्यक्तिहरुलाई गलत प्रभावमा पारि मलाई फसाएका हुन्, आजकै मितिबाट सञ्चालकमा नरहने गरि राजिनामा दिएको जानकारी गराउँदछु ।’
कानूनमन्त्री ढकालले भने:मुलुकी ऐन संशोधन हुन्छ
काठमाडौ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् सम्बन्धित कुनै प्रकारका व्यवस्था भए त्यसलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि मुलुकी संहिता ऐन संशोधनको मागसहित काठमाडाैंकाे नया बानेश्वरमा शुक्रबार धर्नामा बसेका नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीलगायत पत्रकार । तस्वीर, रासस अनलाइन पत्रकार सङ्घले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएको प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्ने असरबारे’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले ऐनमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने स्पष्टपारेका हुन् । उनले मानिसको व्यक्तिगत अधिकार कसैले हस्तक्षेप नगर्नका लागि नयाँ मुलुकी ऐन ल्याइएको भन्दै त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै अङ्कुश नलगाउने बताए । “व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्नु हुदैन भन्ने मानसिकताका साथ मुलुकी ऐन आएको हो”, उनले भने, “संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने उल्लेख भएकाले कहीँकतैबाट प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुँदैन ।” मन्त्री ढकालले पत्रकारलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा हतोत्साही नभई काम गर्न समेत आग्रह गरे । उनले नेपाल पत्रकार महासङ्घले आफूलाई बुझाएको प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाको आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि छलफल समेत चलाउने बताए । कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले ऐनमा भएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी व्यवस्थालाई हटाई पत्रकारले स्वतन्त्ररूपले काम गर्न पाउनुपर्छ भने । कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले अहिले फौजदारी संहितामा भएका व्यवस्थालाई देवानी संहितामा राख्नुपर्ने बताए भने वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले सत्य लेख्ने पत्रकारलाई जुनसुकै कानून आए पनि केही हुँदैन भने। कार्यक्रममा ‘कारोबार दैनिकका सम्पादक कुवेर चालिसे, ‘शुक्रबार साप्ताहिक’का सम्पादक केपी ढुङ्गाना, ‘फोटो पत्रकार विकास’ कार्की, सङ्घका अध्यक्ष शिव सत्याल, ‘प्रेस सङ्गठन नेपाल’का कमल गिरीलगायतले प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी सरकारले निर्धक्कका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
मारुती सुजुकीले २ वर्षभित्र विद्युतीय कार ल्याउने, अर्को महिना परीक्षण हुदै
एजेन्सी । भारतको मारुती सुजुकी लिमिटेडले आउदो २ वर्षमा विद्युतबाट चल्ने इलेक्ट्रिक कार ल्याउने भएको छ । मारुतीले आउदो सन् २०२० मा इलेक्ट्रिक कार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कम्पनीले कारको प्रोटोटाइप परीक्षा अर्को महिना गर्ने जानकारी दिएको छ । मारुतीले २०२० मा विद्युतीय कार सञ्चालमा ल्याउने पुष्टि गरेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । परीक्षणमा ५० वटा कार हुनेछन् । इलेक्ट्रिक कार सुजुकी मोटर कर्पोरेशनको कारखाना नयाँदिल्लीस्थित गुरगाउँमा रहेको छ । सन् २०२० मा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युतीय कार बिक्रीमा ल्याइने कम्पनीले खुलाएको छ ।
चितवनमा ज्योति विकास बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौँ । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले चितवनको नारायणगढमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ३ नारायणगढ चितवनमा नयाँ शाखा सञ्चालमा आएको हो । प्रमुख अथिति नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधान तथा बैंकका अध्यक्ष हिरचन्द्र खड्काले आज शुक्रवार संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । हाल बैंकले ६० वटा शाखा कार्यालय तथा २० वटा एटिएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आईरहेको छ । यसै आर्थिक वर्ष भित्र थप ३० वटा नयाँ शाखा तथा थप २७ ठाउमा संचालनमा ल्याउने प्रक्रियामा रहेको छ ।
७० करोड घोटाला काण्ड: १२ लाखको लोभमा यसरी फसे २ उपसचिव, २ अधिकृतसहित ६ कर्मचारी
काठमाडौं । शंकर इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीको ७० करोड रूपैयाँ घोटाला काण्डका आरोपित ६ जना कर्मचारी सहित १४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर हुने भएको छ । नेपाल प्रहरीकाे केन्द्रिय अपराध अनुसन्धान महाशाखा (सीआइबी) ले आइतबार १४ जना आरोपित व्यक्तिहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो । मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर हुनेछ । १२ लाख रूपैयाँको चक्करमा पर्दा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका ६ जना कर्मचारीको जागिर जाने लगभग पक्का भएको छ । कार्यालयमा कार्यरत २ उपरजिष्ट्रार धर्मराज रोकाय र गंगाधर पौडेल हाल फरार रहेका छन् । अधिकृतद्धोय नारायणप्रसाद पोखरेल र उमेशमान जोशी हिरासत मै रहेका छन् । सीआइबीले २ कम्युटर शाखामा कार्यरत कर्मचारीकाे नाम खुलाएको छैन । कार्यालय श्रोतको अनुसार यी कर्मचारीहरुले शंकर इलेक्ट्रोनिक्सको सेयर ट्रान्फरका लागि १२ लाख रुपैंया लिएको बताइएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कर्मचारीले भने-‘रकमकै लोभमा उनीहरुले फाइल पास गरेर पठाएका हुन् ।’ २५ लाख रूपैयाँ मूल्याङकन गरिएको कम्पनी सेयर ट्रान्सफरमा कर्मचारीको स्पष्ट मिलेमतो रहेको सीआइबीले जनाएको छ । अनुसन्धानमा ती कर्मचारीहरुले रकम लिई कम्पनीको सेयर ट्रान्सफर गरेको प्रमाणित भएको सीआइबीका प्रवक्ता सानुराम भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार रकम घोटाला काण्डमा अरोपितहरुलाई सरकारी वकिलले १४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । रजिष्ट्रार कार्यालयका ६ जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को देहाय क बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर हुनेछ । यसैगरी घोटालामा संलग्न ८ जना विरुद्ध ठगि महल अन्तर्गतका जरिवाना र जेल सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर हुनेछ । सीआइबीले २ उपरजिष्ट्रारद्धय रोकाय र पौडेल फरार रहेको र खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको छ । उता कार्यालयमा भने दुबै जना बिदामा बसेको रजिष्ट्रार भुवनहरी अर्यालले बताए । अर्यालले उपरजिष्ट्रारको काम छिट्टै सुरु गर्नेे बताए पनि काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । काम सुरु नहँदा उपत्यका बाहिरका सेवाग्राही भने समस्यामा परेका छन् । यो पनि हेर्नुहोस् किर्ते गरेर ७० करोडको सम्पत्ति खाने १२ जना पक्राउ, यस्तो आयो सीआर्इबीको रिपोर्ट (पूर्णपाठ) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सीआईबीको छापा
सिभिल बैंकले सेयर कर्जा लिन बोलायो, वेसरेटमै दिने
काठमाडौं । सिभिल बैंकले आधारदर (वेसरेट) मा सेयरधितो कर्जा दिने भएको छ । बैंकले आधार दरमा कर्जा लिन बोलाएको छ । बैंकको आधारदर ११.८४ प्रतिशत रहेको छ । यही दरमा बैंकले सेयरधितो कर्जा दिने जानकारी दिएको छ । सेयरधितो कर्जा छिटो विशेष योजना ल्याएको छ । सेयरधितोको कर्जा व्यवस्थापन शुल्क ०.७५ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । यो योजना सीमित अवधिका लागि साधारण सेयरका लागि मात्र बैंकले भनेको छ । बैंकले संस्थापक सेयरमा कर्जा नदिने स्पष्ट पारेको छ । गत आर्थिक वर्ष बैंकले ७७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरुभए यता सेयरधितो कर्जा ल्याउने सिभिले पहिलो बैंक भएको छ ।
