कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाई स्तन क्यान्सर, उपाचार गर्न सरकारसँग एक करोड माग
काठमाडौं २१, कात्तिक । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई स्तन क्यान्सर भएको आशंका छ। एसियाली महिलाहरूको सञ्जाल आइक्याप (आइक्याप)को सम्मेलनमा मलेसियामा पुगेका वेला चेकअप गराउँदा चिकित्सकले क्यान्सरको आशंका गरेको कोइरालाले बताएकी छिन् । ‘मलेसियामा सम्मेलनमा भाग लिन गएको थिएँ । छोरी र ज्वाइँसँगै मलेसियामा घुम्दा रिँगटा लागेपछि अस्पताल पुगेर चेकअप गर्दा ब्रेस्टमा क्यान्सरको शंका भयो । मेरो त खानदानमा त्यस्ता बिरामी पहिले पनि धेरै थिए,’ कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले मलाई पनि डर लाग्यो । क्यान्सरको शंकैशंका छ । ब्रेस्टमा सिस्ट ९भित्र पानी भरिएको डल्ला० निकाल्न मिल्ने भए निकालिहालौँ भन्ने भएपछि अप्रेसन गराएँ । सिस्ट निकालेँ, अब फलोअपमा जान्छु ।’ सुजाता १० कात्तिकमा नेपाल आएकी थिइन् । उनी अहिले मण्डिखाटारस्थित निवासमा आराममा छिन् । उनले ब्रेस्टको ‘मेमोग्राम’ गराउँदै आए पनि पहिले क्यान्सरको आशंका नगरिएको बताएकी छिन् । दाजु एवं बिपीका जेठा छोरा प्रकाश कोइरालाले पनि सुजाताको ब्रेस्टमा क्यान्सरको आशंका गरिएको बताए । अब सिंगापुर, मलेसिया वा भारतमा उपचार गराउन जाने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । ‘महिलाको ब्रेस्टमा क्यान्सरको समस्या धेरै देखिन्छ । मनिषालाई पनि क्यान्सर लागेको शंका नेपालमा नै गरिएको थियो । पछि बम्बई पुगेर पुष्टि भयो,’ प्रकाशले भने, ‘सुजाताले मलेसियामा ब्रेस्टको चेकअप गर्दा क्यान्सरको शंका भयो । अहिले प्रारम्भिक चरणको उपचार भएको छ । डाक्टरको सेकेण्ड ओपिनियनपछि कुन स्टेजको कस्तो समस्या हो टुंगो लाग्छ । यसका लागि छिट्टै सिंगापुर, थाइल्याण्डको बैंकक र भारतको टाटा इन्टिच्युटमा जानेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ अब केमियोथेरापी गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको तर दोस्रो परीक्षणपछि मात्र केमियाथेरापी गर्न आफूले सुझाव दिएको उनले बताए । पार्टी सभापतिसंग उपचार खर्च माग पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकी सुजाताले आफ्नो उपचार खर्च जुटाइदिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेकी छिन् । देउवा निकट स्रोतका अनुसार मलेसियाबाट फर्किए लगत्तै सुजाताले उपचार खर्च महंगो हुने भन्दै एक करोड रुपैया जुटाइदिन आग्रह गरेकी हुन् । ‘उपचारमा केही बढी नै खर्च लाग्ने भन्दै उहाँले रकम जुटाइदिन सभापति देउवासँग आग्रह गर्नुभएको छ,’ देउवा निकट स्रोतले भन्यो, ‘सभापतिले खर्चका लागि सरकारसँग पार्टीले पहल गर्ने बताउनुभएको छ।’ क्यान्सरको परीक्षण र प्रारम्भिक उपचारमा सुजाताले करिब ५० लाख रुपैया खर्च गरेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ । थप उपचारमा जाँदा एक करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने उनले निकट व्यक्तिहरुलाई बताउने गरेकी छिन्। कोइराला परिवारमा क्यान्सर खानदानी रोग कोइराला परिवारमा क्यान्सर खानदानी रोग जस्तै छ । बिपी कोइरालालाई घाँटी र फोक्सोमा, गिरिजाप्रसादलाई फोक्सोमा, मनिषालालाई ब्रेष्टमा क्यान्सर देखिएको थियो । सुशील कोइरालालाई पनि जिब्रो र फोक्सोमा क्यान्सर भएको थियो । सुशील र मनिषाको क्यान्सर उपचारपछि निको भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अब दरबार हत्याकाण्ड भएको ठाउँ प्रत्यक्ष हेर्न पाइने, त्रिभुवन सदनका सामग्री खोजी गरिँदै
काठमाडौं २१, कात्तिक । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल असारमा सप्ताह लगाएर दरबार हत्याकाण्ड भएको त्रिभुवन सदन भत्काएका थिए । त्रिभुवन सदन भत्काएपछि त्यहाँको इटालगायतका भवनमा प्रयोग हुने सामग्री फरास खानामा खाल्डो खनेर पुर्न लगाएका थिए । तत्कालिन युवराज स्वर्गीय दिपेन्द्रको खाट र मेट्रेसलगायत केही कपडा ज्ञानेन्द्रले जलाउन लगाएका थिए । बाँकी भएका केही सामग्री नारायणहिटीको विभिन्न कक्षमा ज्ञानेन्द्रले नै राख्न आदेश दिएका थिए । त्रिभुवन सदनको विलियार्ड हलमा हत्याकायड हुँदा बिच्छ्याइएको गलैंचामा रगत लत्पतिएको कारण सो गर्लैंचा स्टोरमै राख्न लगाइयो । तर कुन स्टोरमा कस्तो हालतमा छ खुल्न सकेको छैन् । त्रिभुवन संग्राहलय भत्काएको एक दशकपछि बल्ल भित्रुवन सदन तयार भएको छ । तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रको कोठा भने नबन्ने भएको छ । ‘हामी सामानको खोजीमा छौं,’ सबै स्टोरमा दरबार हत्याकाण्डमा भएका सामग्री खोजी गरिरहेका छौं ।नारायणहिटी संग्राहलयका प्रमुख रोहितकुमार ढुंगानाले भने । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट त्रिभुवन सदनका सामग्री खोजी गरिँदै पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको त्रिभुवन सदनमा राखिने सामग्रीको खोजी कार्य थालिएको छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका प्रमुख रोहित ढुङ्गानाले त्रिभुवन सदनको भित्री स्वरूप पनि साबिकको बनाउने प्रयास गर्न लागिएको जानकारी दिँदै भने, ‘घटनाका बखत त्यहाँ भएका सामग्री केही फेला परेका छन् र केही बेपत्ता पारिएका छन् । खोजी कार्य थालेका छौँ । त्रिभुवन सदनको भित्री स्वरूपलाई सक्दो दुरुस्त बनाउने प्रयासमा छौँ ।’ गोरखापत्रबाट दैनिकबाट ।
सुरक्षा निकायको जागिर न्यून आकर्षण, प्रशासनिकको तुलनामा ३४ गुणा कम आवेदन
काठमाडौं २१, कात्तिक । सार्वजनिक प्रशासनको तुलनामा सुरक्षा निकायको जागिरमा सर्वसाधारणको आकर्षण न्यून देखिएको छ । सुरक्षा निकायको भर्नामा तुलनात्मक रूपमा थोरै मात्र आवेदन पर्ने गरेको छ । निजामती प्रशासनको भर्नामा सयौँ गुना बढी आवेदन पर्ने गरेको छ । गत वर्ष लोकसेवा आयोगले ४ सय ८५ जना नायब सुब्बा माग गरेकोमा ३ सय ३५ गुना बढी आवेदन परेको थियो । तर, नेपाल प्रहरीले ५ सय ५१ जना असइ माग गरेकोमा ३४ गुना बढी अर्थात् १८ हजार ९ सय ६६ जनाको मात्र आवेदन परेको थियो। नेपाली सेनामा एक सय ५० सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट माग भएकोमा एक हजार ४ सय २२ जनाको आवेदन परेको छ । सशस्त्र प्रहरीले सोही तहको असईमा ३६ जनाको माग गर्दा ४ हजार एक सय ३१ आवेदन परेको थियो । नेपाल प्रहरीले ८९ जना इन्सपेक्टर माग गरेकोमा २ हजार ८ सय ५४ जनाले मात्र आवेदन दिए । त्यस्तै, ५ सय ५१ जना असई माग गरेकोमा १८ हजार ९ सय ६६ जनाको आवेदन परेको थियो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलमा ५४ जना इन्स्पेक्टरको माग भएकोमा एक हजार २ सय ४१ आवेदन परेको थियो । असईमा ३६ जनाको माग भएकोमा ४ हजार एक सय ३१ आवेदन परेको थियो । सुरक्षा निकायको तुलनामा निजामती सेवाको भर्नामा उमेर हद फराकिलो हुन्छ । त्यसबाहेक पनि सुरक्षा निकायको जागिर बढी कठिन हुने, करिअर अनिश्चित हुने र निष्पक्ष भर्ना प्रणालीमा विश्वास कम भएकाले आवेदन न्यून पर्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी हेमन्त मल्ल प्रहरीमा निश्चित उमेरहदसम्म मात्र आवेदन दिन पाइने भएकाले निजामतीको भन्दा कम आवेदन पर्ने बताउँछन् । ‘प्रहरीमा भर्ना हुने शारीरिक रूपमा पनि दुरुस्त हुनुपर्छ, सबैजना त्यसका लागि सक्षम हुँदैनन्, त्यसकारण पनि आवेदन कम परेको हुनसक्छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरीले तुलनात्मक रूपमा भर्नामा आवेदन नपरेपछि गत वर्ष प्रहरीको जागिरप्रति आकर्षण बढाउन डकुमेन्ट्री नै बनाएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
उपचारमा १५ लाखभन्दा धेरै नदिने सरकारी प्रस्ताव, आफूखुसी विदेश जने विशिष्ट व्यक्तिले आफैं खर्च व्यहोर्नुपर्ने
काठमाडौं २१, कात्तिक । अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि सरकारी सहयोग सिलिङ तोक्ने तयारी भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भिभिआइपीले उपचार खर्चको नाममा मनपरी रकम लिन थालेपछि बढीमा १५ लाख दिने गरी सिलिङ तोक्ने तयारी भएको हो। ०६८ मा ल्याएको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई बढीमा १५ लाख तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुयाएका व्यक्तिलाई बढीमा पाँच लाख उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ। अहिलेको कार्यविधिमा सरकारले चाहेमा जोसुकै व्यक्तिलाई जति पनि खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने प्रवधान छ । यसका कारण राज्यको ढुकुटीबाट जथाभावी रकम वितरण भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जनको निर्णय गरेको छ । प्रस्तावित कार्यविधिमा अन्य मन्त्रालयको पनि राय–सल्लाह लिन लागिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए । ‘विद्यमान अस्पष्ट नीतिका कारण जोसुकैले जतिसुकै खर्च पनि पाउने अवस्था छ, यसलाई नियमन गर्न र निश्चितताका लागि यो कार्यविधिलाई हामीले स्पष्ट बनाएका छौँ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘कार्यविधि परिमार्जनपछि तोकिएको सीमाभन्दा बढीको औषधि उपचार सहायता कुनै पनि व्यक्तिले दोहो(याएर लिन पाउनेछैनन्।’ क–कसले पाउँछन् १५ लाख प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार वर्तमान र पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, वर्तमान तथा पूर्वसभामुख, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू, सांसदहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरू । क–कसले दे पाउँछन पाँच लाखसम्म साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्ति । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
उपत्यका लोडसेडिङमुक्त हुने, पिक आवरमा उपत्यकामा ३०० मेगाबाट बिजुलीको माग
काठमाडौं २१, कात्तिक । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लालाई लोडसेडिङमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । देशकै राजधानी अनि प्रमुख सहर भएकाले उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ कम गर्न मन्त्रालयस्तरमा विशेष कार्ययोजना निर्माण गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य सरोकारवाला निकायलाई सोहीअनुसार काम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले यस्तो तयारी गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार भने, ‘हामीले उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त क्षेत्र बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ, त्यसका लागि प्राधिकरणले एउटा अध्ययन समिति निर्माण गरेको छ, समितिले विभिन्न विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको छ, अध्ययन प्रतिवेदनमा दिएको उपयुक्त विकल्पको तत्काल कार्यान्वायन गरिनेछ ।’ हाल उपत्यकामा रातिको पिक आवरमा ३०० मेगाबाट बिजुलीको माग छ भने आपूर्ति झन्डै २०० मेगावाट। साँझको दुई घन्टाको पिक आवरका लागि प्राधिकरणले १०० मेगावाटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘राजधानी सहरमा उज्यालो बनाउन साँझको दुई घन्टाका लागि १०० मेगावाटको व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण सक्षम छ, यसका लागि सबै किसिमका कोसिस भइरहेका छन्।’ उपत्यका अन्य स्थानमा लोडसेडिङको समय बढाएर उपत्यकामा घटाउन त थालिएको होइन भन्ने जिज्ञासामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘होइन, अन्य स्थानमा पनि लोडसेडिङको समय घटाउने प्रयास भइरहेको छ, घट्छ । उपत्यकालाई पूर्णरूपमा लोडसेडिङ मुक्त बनाउने योजना हो।’ उपत्यकाको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त रु कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘पिक आवरमा कुलेखानीलाई मात्र चलायौँ भने पनि उपत्यकाको समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ र अन्य विकल्पको प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यही विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।’ ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका कुलेखानी तेस्रो र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको काम यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको बताए। उनका अनुसार, त्रिशुली ३ ए को बाटो निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भइसकेको छ । प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका लागि प्रथम चरणको कार्य सुरु भएको छ । त्यसैगरी, प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ पूर्व–पश्चिम ७६५ र ४०० के।भी।, मध्य पहाडी राजमार्ग ४०० के।भी।, क्रस बोर्डर, नदी कोरिडोर, ट्रान्समिसन निर्माणको काम अगाडि बढाउन बोर्डबाट निर्णय भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उता उपत्यकाको विद्यमान वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको भन्दै मन्त्रालयले उपत्यकामा भूमिगत वितरण लाइनको विस्तारका लागि प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ । विद्युत् चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रूपमा प्रयास भइरहेका र ट्रान्सफर्मर मागअनुसार वितरण गर्ने कार्य भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। उपत्यका बाहिर रहेका प्रमुख सहरको वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माणको चरणमा छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले आफ्ना जनशक्ति परिचालन गरी अवरोध गर्ने र चुनौती देखिएका स्थानमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय र सहयोग मागेर भए पनि हुकिङमार्फत चोरी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उता ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा सङ्कट विधेयकलाई मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता छिटो छरितो होस् भन्ने उद्देश्यले एक सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको खरिद सम्झौता गर्ने अधिकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उत्पादन, इन्जिनियरिङ, विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने र काठमाडौँ उपत्यका वितरण कम्पनी, प्रदेशस्तरमा प्रादेशिकस्तर कार्यालय खोल्ने, उत्पादनका लागि सातवटा कम्पनी खोली प्राधिकरण, नागरिक र लगानीकर्ताको संयुक्त आयोजनाका रूपमा करिब २५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
काउन्सिलले तोक्यो मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्या, कसकाे कति ?
काठमाडौँ, २० कात्तिक । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चालु शैक्षिकसत्रका लागि शुक्रबार मेडिकल कलेजको एमबिबिएस र बिडिएस (डेन्टलतर्फ)को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । काउन्सिलको बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले एमबिबिएसमा अधिकतम ११५ सिट र बिडिएसमा अधिकतम ५० सिट तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसपटकको सिट सङ्ख्या निर्धारण माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सिटको अधिकतम सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो । गत वर्ष अधिकतम पाउनेले एमबिबिएसमा १३५ र बिडिएसमा ६० पाएका थिए । सिट निर्धारण गर्दै काउन्सिलले आज सूचना प्रकाशित गरी मेरिटका आधारमा भर्ना लिन कलेजलाई निर्देशन दिएको छ । काउन्सिलले जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजलाई चार वर्षपछि एमबिबिएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । विसं २०६९ मा सो कलेजलाई काउन्सिलले विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको थियो । यस शैक्षिकसत्रका लागि जानकीले एमबिबिएसमा ८० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पाएको छ । यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबिएसमा ९०, चितवन मेडिकल कलेजले एमबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ३५, नेशनल मेडिकल कलेज ११५, आर्मी मेडिकल कलेजले ११५ र किष्ट मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११० र बिडिएसमा ५० कोटा पाएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नोबेल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा १०५ र बिडिएसमा १५, नेपाल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ४०, काठमाडौँ मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ४०, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५, मणिपाल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र लुम्बिनी मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा १००, विराट मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ७५ र देवदह मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा भर्ना गर्न २४ कोटा पाएको छ । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा २५, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ५०, कान्तिपुर डेन्टल कलेज काठमाडौँले बिडिएसमा ४५, केडिया डेन्टल कलेज वीरगन्जले बिडिएसमा ३५, पिपल्स डेन्टल कलेज काठमाडौँले बिडिएसमा ५० र काठमाडौँ युनिभर्सल स्कुल अफ मेडिसिन काभ्रेले बिडिएसमा ४५ सिट पाएको छ । रासस
बूढीगण्डकी प्रभावितलाई स्थानीयबासीलाई दिने मुआब्जा तीन गुणा वृद्धि गर्नुपर्छः डा भट्टराई
गोरखा, २० कात्तिक । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी प्रभावित गोरखा र धादिङका स्थानीयवासीलाई उचित मुआब्जा दिएर आयोजनाको काम तीव्ररुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । गोरखाको दर्बुङ गाविसस्थित दर्बुङफाँटमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मुआब्जामा केही बढाएर प्रभावित गाविसवासीलाई खुसी बनाउँदै आयोजनाको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुँदा गोरखाका विभिन्न १४ र धादिङका १३ गाविस प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन् । प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई दोब्बर, तेब्बर मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै उनले भने “जसरी पनि बूढीगण्डकी आयोजना समयमै बनाउनुपर्छ ।” बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने नाउँमा गरिब, पीडित जनतालाई थोरै मुआब्जा वितरण गर्न नहुने बताउए । “आयोजना बनेपछि तीन करोड जनता खुसी हुन्छन्”– उनले भने, “तीन करोड जनता खुसी हुने नाउँमा ५० हजार प्रभावितलाई बेवास्ता नगरौँ ।” रासस
सामसङ ब्राण्डलाई अर्काे धक्का, २८ लाख वासिङ मेसिन बजारबाट फिर्ता
काठमाडौं, २० कात्तिक । ग्यालेक्सी नोट ७ पछि सामसङका वासिङ मेसिनमा गम्भिर समस्या देखिएको छ । वासिङ मेसिनमा प्रयोग गरिएको लिड नामक धातुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गर्ने देखिएपछि सामसङले २८ लाख वासिङ मेसिन फिर्ता गरेको छ । सामसङले अमेरिकाबाट मात्रै ३४ मोडलका २८ लाख धान वासिङ मेसिन फिर्ता गरेको हो । अमेरिकी कञ्जुमर प्रडक्ट सेफ्टी कमिसनले वासिङ मेसिनमा प्रयोग गरिएको लिडका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर देखा परेको बताउँदै फिर्ता पठाएको हो । वासिङ मेसिनका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आएको ७३३ वटा रिपोर्ट कम्पनीमै दर्ता भएको छ । यी वासिङ मेसिनहरु सन २०११ सालदेखि अमेरिकी बजारमा पठाइएका उत्पादन हुन् । ती समानको मूल्य औषतमा ४५० देखि १५०० डलरसम्म पर्छन् । गत सेप्टेम्बरमा मात्रै सामसङले २५ लाख ग्यालेक्सी नोट ७ स्मार्ट फोन बजारबाट फिर्ता लिएको थियो । तात्ने र पड्कने समस्या देखिएपछि कम्पनीले फोन पिर्ता लिएको थियो । नोट ७ पछि वासिङ मेसिनमा देखिएको समस्याले दक्षिण कोरियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी सामसङको बजार थप ओरालो लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
