पोखराको प्राकृतिक सुन्दरतामा भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी माेहित, ‘भगवानले फुर्सदमा बनाएकाे सुन्दर ठाउँ’
पोखरा, २१ कात्तिक । अघिल्लो वर्ष सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठक (मिनी सार्क सम्मेलन) मा सहभागी सार्क राष्ट्रका विशिष्ट पाहुना र त्यसलगत्तै बेलायती राजकुमार ह्यारीलाई आकर्षित गरेको पोखराको सुन्दरताले पछिल्लो पटक भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको मनलाई पनि लोभ्याएको छ । विश्वका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्येमा एक महत्वपूर्ण गन्तव्यको रुपमा रहेकोे पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमध्ये यही शुक्रबार भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीबाट राजकीय भ्रमणको सिलसिलामा गरिएकोे भ्रमण सबैभन्दा पछिल्लो हो । जनकपुरबाट पोखरा विमानस्थलमा झर्नासाथ पोखरेली जनताको न्यानो स्वागत पाएका मुखर्जी पोखराको प्राकृतिक सुन्दरतामा मोहित भए । छोटो समयको भ्रमणका क्रममा यहाँस्थित भारतीय पेन्सन क्याम्पमा नेपाली भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सैनिकलाई गरेको ११ मिनेटको सम्बोधनको सुरुमा नै राष्ट्रपति मुखर्जीले पोखराको सुन्दर नगरीको अवलोकनका लागि अवसर जुट्नु आफ्ना लागि सन्तोषको विषय भएको बताए । विश्वका विभिन्न राष्ट्रका विशिष्ट व्यक्तिले प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको यस क्षेत्रको अवलोकनका गन्तव्यस्थल बनाउनु आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक खगराज बराल बताउछन् । यस्ता विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका कारण यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता विश्वका लागि थप चर्चाको विषय भएको छ भन्दै उनले यस्ता भ्रमणले यहाँको गरिमा र महत्व बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । गतवर्ष सम्पन्न सार्क मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सार्क राष्ट्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने परराष्ट्र एवम् विदेशमन्त्री तथा अन्य पाहुनाले मुक्तकण्ठले पोखराको प्रशंसा गरेर फर्केको विषय राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा छाएको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी हुन आएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज लगायतका पाहुनाले पोखरालाई भगवानले फुर्सदमा बनाएको यो ठाउँ, प्रकृतिको अनुपम बरदान भएकाले महत्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि उपयुक्त गन्तव्यजस्ता उपमा दिएकाले पनि यहाँकोे सुन्दरता विश्व माझ सबैको चासो र चर्चाको विषय बनेको थियो । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष सोम थापा विश्वका पर्यटकलाई लोभ्याइरहेको पोखरामा अति विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण एवम् उच्चस्तरीय बैठकका लागि पनि छनोटमा पर्नु समग्र पोखराका लागि गौरवको विषय भएको बताउछन् । “पछिल्ला समयमा पोखरामा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलन, बेलायती राजकुमार ह्यारीको भ्रमणसँगै सम्पन्न भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणले पोखराको पर्यटकीय विकासका लागि थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ”– उनले भने । इतिहास खोतल्दा यसअघि सन् १९६१ मा बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीया र सन् १९६३ मा भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णनले पनि पोखराको भ्रमण गरेका थिए । रासस
एनसेलले ल्यायो ‘रोमिङ् कम्बो प्याक’ योजना, सोमबारदेखि लागू हुने
काठमाडौंं, २१ कात्तिक । देशको अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक एनसेलले विदेश भ्रमणमा जाने आफ्ना ग्राहकहरुका लागि आकर्षक ‘रोमिङ् कम्बो प्याक’ योजना ल्याएको छ । यस अन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले रोमिङ्मा रहेको बेलामा कर सहित मात्र १५०० रुपैयाँमा भ्वाइस, एसएमएस र डेटा प्याकको मज्जा लिन सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार उक्त योजना भारत, अमेरिका, बेलायत, हङकङ, सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्याण्ड लगायतका विभिन्न २५ देशहरुमा यहि सोमबार (कार्तिक २२, २०७३) देखि लागु हुनेछ । यो योजना सुचारु गर्ने एनसेलका प्रिपेड वा पोस्टपेड ग्राहकले आफु सम्बन्धित रोमिङ् देशहरुमा रहँदा नेपाल र कम्बो प्याकमा रहेका अन्य देशहरुका लागि २५ मिनेटको बाह्य कल, २५ मिनेटको आगमन कल, २५ एसएमएस र २५ एमबि डेटा पाउनेछन् । प्याक अन्र्तगत उपलब्ध हुने यी सेवाहरुको प्रयोग गर्ने समयावधि ३० दिनको हुनेछ । यो योजना सुचारु गरी एनसेलका ग्राहकले रोमिङ् देशहरुमा आफु यात्रामा भएको समयमा पनि आफ्ना परिवार, आफन्त तथा व्यवसायिक साझेदारहरुसँग सुलभ दरमा कुराकानी गर्दै संचार सेवाको खर्चमा कटौती गर्न सक्नेछन् । उदाहरणका लागि कम्बो प्याक लिई भारत यात्रामा जाने एनसेलका ग्राहकले १२,५०० रुपैयाँ बचत गर्न सक्नेछन् । बिना प्याक भारतमा रोमिङ्मा रहँदा भ्वाईसको २५ रुपैयाँप्रति मिनेट, प्रति एसएमएस १० रुपैयाँ र डेटाको शुल्क प्रति एमबि ५०० रुपैयाँ लाग्दछ । यसरी प्याक अन्र्तगत पाईने यही भोल्युमका सेवाहरुका लागि बिना प्याक प्रयोग गर्दा ग्राहकहरुले १४ हजार रुपैयाँ खर्च गनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, कम्पनीका अनुसार थाईल्याण्ड र अन्य देशहरुमा यो कम्बो प्याक सुचारु गरेर भ्रमणमा जाने ग्राहकहरुले क्रमशः१६,४५० र १३,९५० रुपैयाँ बचत गरेर रोमिङ् सेवाको फाईदा लिन सक्छन् । पोष्टपेड सेवाका ग्राहकहरुले एस्ट्रिक्स १७१२९ ह्यास डायलगरी चौथो विकल्प रोजेर प्राप्त जानकारी अनुसार यो रोमिङ् कम्बो प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् । प्रिपेड ग्राहकका हकमा, ग्राहकले एस्ट्रिक्स १७१२९ ह्यास डायलगरी दोस्रोे विकल्प रोजेर त्यसपछि प्राप्त जानकारी अनुसार यो प्याक लिन सक्छन् । “आफ्ना ग्राहकलाई सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता बमोजिम २५ वटा देशमा लागु हुनेगरी रोमिङ् कम्बो प्याक अन्र्तगत शुल्क घटाउदै यो योजना ल्याउन पाउँदा हामी निकै हर्षित छौ,” कम्पनीका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । “यसले रोमिङ्मा रहने हाम्रा ग्राहकलाई एउटै प्याकको माध्यमबाट भ्वाईस, एसएमएस र डेटा सेवाहरु सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउने छ र भ्रमणका बेलामा सुलभ र सहज रुपमा सम्पर्कमा रहन मद्दत गर्नेछ ।” आफ्नो संचार सेवाको आवश्यकता बमोजिम, ग्राहकले जति पटक पनि यो प्याक लिन सक्छन् । प्याक प्रयोग गर्ने समयसिमा वा प्याकमा उपलब्ध भएको सेवाहरु उपयोग गरी सकेपछि हाल रोमिङ्का बेलामा लाग्दै आएको शुल्कहरु लागु हुनेछ । ग्राहकले एस्ट्रिक्स १०१ ह्यास डायल गरी आफ्नो कम्बो प्याकमा के कति सेवाहरु बाँकी छन् भनेर हेर्न सक्छन् । यो अफरमा प्याक स्वत पुन सुचारु हुने व्यवस्था समावेश गरिएको छैन ।
कालीगण्डकी करिडोरमा व्यावसायिक भेडापालनका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट
म्याग्दी, २१ कात्तिक । कालीगण्डकी करिडोरका भेडाबाख्रा पालक कृषकलाई यस आर्थिक वर्ष ७० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । व्यावसायिक भेडापालन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले कृषकलाई सघाउन सो बजेट उपलब्ध गराएको हो । भेडा पालन पेशालाई थप व्यावसायिक बनाई जिल्लालाई ऊन र मासुमा आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले पशु उत्पादन निर्देशनालय र केन्द्रीय भेडाबाख्रा प्रवद्र्धन कार्यालयमार्फत सो बजेट उपलब्ध गराइएको हो । जिल्लाका भेडापालक कृषकलाई लक्षित गरी पहिलो पटक आएको उक्त कार्यक्रमलाई कालीगण्डकी करिडोर भेडापालक स्रोत विकास समितिमार्फत परिचालन गर्न लागिएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका पशु विकास अधिकृत नरबहादुर बानियाँले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका भेडापालक कृषकलाई तीन करिडोरमा विभाजन गरी पहिलो वर्ष उत्तरी १० गाविसका कृषकमाझ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कार्यक्रमबाट भगवती, बेगखोला, दोबा, दाना, भुरुङतातोपानी, नारच्याङ, शिख, घार, हिस्तान र राम्चे गाविसका भेडापालक कृषक लाभान्वित हुने अधिकृत बानियाँले जानकारी दिए । “यस क्षेत्रमा ५० कृषक भेडापालनमा सम्लग्न छन्, उनीहरुसंग हाल आठ हजार ३८१ वटा भेडा छन्, कृषकलाई पत्यक्ष राहत पुग्ने गरी भेडापालनलाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने गरी कार्यक्रम परिचालन हुन्छ, उनले भने ।” घुम्ती गोठ, टहरा निर्माण, पोखरी निर्माण, ऊन सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना, राडी पाखी माड्ने मेसिन सहयोगजस्ता विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी भेडाको गोठ मर्मत, भेडाको तौल लिने डिजिटल उपकरण सहयोग, ऊन काट्ने चर्खा वितरण, परजीवी नियन्त्रणका लागि ट्याङ्की निर्माणलगायतको सहयोग पनि गरिने पशुसेवा कार्यालयका प्राविधिक डिल्लीराम रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन समूह गठन, स्रोत केन्द्र निर्माण, स्थलगत अनुगमन, कार्ययोजना निर्माण, अन्तक्र्रिया, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम र आहारा विकासका कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ । “यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो, यसलाई केही वर्षसम्म निरन्तरता दिने सम्भावना छ, कृषक क्रियाशील भए भेडापालनका लागि यसले ठूलो सहयोग पुग्छ”, प्राविधिक रेग्मीले बताए । जिल्लामा कालीगण्डकी करिडोरबाहेक राहुघाट र म्याग्दीखोला करिडोर अन्तर्गत १२ गाविसमा समेत भेडापालन हुने गरेको छ । ती करिडोरमा समेत आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम माग गरिएको छ । जिल्लाभित्र हाल करिब २०० कृषक भेडापालनमा आबद्ध छन् भने करिब २८ हजारको हाराहारीमा भेडा रहेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ । रासस
आर्थिक पत्रकार सञ्जय न्यौपानेको निधनले सञ्चार क्षेत्र स्तभ्ध
काठमाडाैं, २१ कात्तिक । कारोबार दैनिकका पूर्व सम्पादक तथा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का पूर्व उपाध्यक्ष सञ्जय न्यौपानेको ४५ वर्षको अल्पायुमै भएको निधन भएको छ । एक वर्षदेखि मस्तिष्क सम्बन्धि गम्भीर रोग एनाप्लाष्टिक एट्रोसिटोमाको उपचार गराइ रहेका न्यौपानेको शनिबार साँझ नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धिमा निधन भएको हो । त्यसअघि भारतको मेदान्त अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको थियो । कान्तिपुरको ललितपुर संवाददाताबाट पत्रकारिता शुरु गरेका न्यौपाने कान्तिपुर दैनिकको आर्थिक ब्युरो प्रमुख, डेपुटीचिफ रिपार्टर हुँदै २०७० देखि २०७२ सम्म कारोबार दैनिकको सम्पादक रहेर काम गरेका थिए । ललितपुर बडिखेलका स्थायीबासिन्दा न्यौपानेका बुवा,आमा, श्रीमती एक छोरा र एक छोरी छन् । उनको निधनले नेपालको आर्थिक पत्रकारिताका क्षेत्रमा अपुरणीय क्षतिपुगेको भन्दै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले न्यौपानेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ । झण्डै दुई दशकदेखि आर्थिक पत्रकारितामा रहेका न्यौपानेले सेजनको कार्य समिति सदस्य र उपाध्यक्ष समेत भएर सेवा गरेका थिए । न्याैपानेकाे निधनले अार्थिक क्षेत्रसहित सिंगाे पत्रकारिता क्षेत्र स्तभ्ध बनाएकाे छ ।
नेपाल चेम्वर र नेशनल चेम्वर अफ कमर्स बिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं, २१ कात्तिक । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष डा. राजेश काजी श्रेष्ठ र नेशनल चेम्वर अफ कमर्स एण्ड इण्डष्ट्रीज मलेशियाका पदाधिकारीसंग भेटघाट भएको छ । भेटघाटमा श्रेष्ठले मलेशियाका पदाधिकारीसंग नेपालमा लगानी विस्तार गर्न अनुरोध गरेका छन् । भेटघाटका अवसरमा दुई देश विचको व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल चेम्वर अफ कमर्स र नेशनल चेम्वर अफ कमर्स एण्ड इण्डष्ट्रीज विच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । समझदारीले दुई देश विचको आर्थिक सम्वन्ध अझ सुदृढ हुने चेम्वरको विश्वास रहेको छ । उक्त अवसरमा अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा राजनैतिक स्थायीत्व भई लगानीको वातावरण बन्दै गएकोले नेपालमा लगानी गर्न मलेशियाका व्यवासायीहरुलाई अनुरोध गरेका हुन् । उनले सस्तो श्रम, भारत र चीन जस्ता दुई ठुला बजारबाट प्रशस्त फाईदा लिन सकिने भएकोले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न मलेशियाका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । विनाशकारी भुकम्प पश्चात नेपालमा पुर्ननिर्माणका लागि ठूलो पूजीँ र प्रविधिको आवश्यकता माथि प्रकाश पार्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पुर्वाधार निर्माण, कृषि, पर्यटन, उर्जा, जलश्रोतको विकास, खानी तथा खनिजजन्य उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
बारपाकका लागि पाँच वर्षे योजना सम्पन्न, युएसएआइडीको आर्थिक सहयोग
गोरखा, २१ कात्तिक । विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा बारपाकका लागि स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना निर्माण गरिएको छ । युएसएआइडीको आर्थिक सहयोगमा हरियो वन कार्यक्रम मार्फत बारपाक गाविसले पाँच वर्षे योजना निर्माण गरेको हो । आव २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्म बारपाकभित्र आइपर्ने जुनसुकै प्राकृतिक विपद् स्थानीयस्तरबाटै जोखिम हल गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ । हरियो वन कार्यक्रम, केयर नेपाल, श्री स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र, गोरखाको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा योजना बनाइएको हो । पानीजन्य प्रकोपबाट हुने क्षतिका हिसाबले नेपाल ३०औँ देशमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले हेर्दा चौथो जोखिमयुक्त देशको सूचीमा परेको छ । भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी, पहिरो, चट्याङ, असिना, खडेरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा बारपाक रहेको भन्दै पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाइएको हो । बारपाकीको मुख्य पेसा कृषि हो । समुदाय तहबाटै विपद् जोखिम सामनाका लागि संरचना, क्षमता र सीपको विकास गर्न विपद् योजनाले टेवा पु¥याउने स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यको विश्वास छ । गाविस सचिव चेतप्रसाद अम्गाइँको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकिएको छ । बारपाकमा प्रकोपको इतिहास हेर्दा डरलाग्दो तथ्याङ्क फेला परेको हरियो वन कार्यक्रमका फिल्ड संयोजक अरुण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । विसं २०२८ र २०३६ मा खडेरीले अन्नबालीमा असर पुर्याएको, २०४६ र २०४७ मा असिना र हावाहुरी, २०४७ मा हैजाले महामारीको रुप लिँदा १५ जनाको मृत्यु हुनाका साथै २०० जना बिमारले थलिएको तथ्याङ्क भेटिएको हो । साथै २०५६ मा बारपाकको कोजेमा झरेको पहिरोले छ जनाको मृत्यु भएको, २०५७ र २०६८ मा झाडापखालाले ६० जना बढी सिकिस्त बिरामी भएको, २०५६, २०६७, २०६९, २०७० मा आगलागीले घर जलेको, २०७२ मा भूकम्पले ७२ को मृत्यु लगायतका क्षति पु¥याएकाले यस्ता प्रकोप आउँदा स्थानीयस्तरबाटै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउन पाँचवर्षे विपद् योजनाले सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । “बारपाक र सिम्जुङ गाविसको विपद् योजना बनाएका हौँ,” उनले भने – “विपद् योजना गाविसको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । गाविसले विभिन्न स्रोत जुटाएर कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।” उक्त योजना गाउँ परिषद्बाट पारित हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । गोरखाका ६० गाविस र दुई नगरपालिकाको पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि योजना बनाइने भनिए पनि अरु गाविसमा योजना बन्न सकेको छैन । योजना बनेका बारपाक र सिम्जुङमा भने योजना अनुसार काम सुरु भएका छन् । रासस
एनजीओसँगको साझेदारी तोडेर व्यवसायीसँग साझेदारी थालेको छाै-दीपकराज जोशी
दीपकराज जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड तपाई पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएपछिका उपलब्धि के के हुन् ? मैले बोर्डको सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेको करिव १० महिना मात्रै भएको छ । बोर्डले चार वर्षसम्म सीईओ नपाएको अबस्था, अख्तियारले बोर्डका पुराना फाइलहरुमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था, बोर्डको ठूलो टिम निलम्बनमा परेको र सानो टीममा काम गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा मैले व्यवस्थापकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी पाए । त्यतिबेला बातावरण पनि जटिल थियो । भूकम्पले ठूलो क्षति भोगेको, त्यसमाथि नाका अवरोधले आपूर्तिमा देखिएको गम्भिर समस्याले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा रह्यो । गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर नै १ प्रतिशत भन्दा कम रह्यो । यसरी आन्तरिक र वाह्य समस्याको बीचमा बोर्डका काम सञ्चालन गर्नु धेरै चुनौतिपूर्ण रह्यो । तैपनि हामीले काम गरिरहेका छौ । मैले गत वर्ष पुसमा जिम्मेवारी लिएर आएको भएपनि त्यो वर्षको बोर्डको बजेट फागुनमा मात्रै स्वीकृत भयो । आर्थिक विनियम स्वीकृत गर्ने काम भयो । बजेट ढिलो पास भएपनि हामीले ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न भयौ । हामीले सकेसम्म सबै काम समयमा नै गर्दैैछौ । नयाँ संविधान अनुसार लोकसेवा आयोगको स्वीकृति लिएर कर्मचारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अब छिट्टै नयाँ कर्मचारी नियुक्ति हुन्छ । अहिले बोर्डमा भएको दरबन्दी करीब ७० जनाजतिको मात्रै हो । २१/२२ जना मात्रै काम गरिरहेका छौ । हामीसँगै काम गर्ने १० जना निलम्बनमा छन् । अब कर्मचारी लिँदा २५ देखि ३० जना नयाँ लिने तयारीमा छौं । लोकसेवाले स्वीकृति दिने अन्तिम तयारीमा नै पुगेको भन्ने जानकारी आइरहेकोले छिट्टै बोर्डमा नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको लागि दरखास्त माग हुन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ नयाँ काम के के भए ? नयाँ काम गर्ने सवालमा हामीले नयाँ मोडल अपनाएका छौ । गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीलाई छोडेर पर्यटन व्यवसायीहरुलाई नै साझेदार बनाएर काम गरेका छौं । नाट्टा, सुदुरपश्चिम पर्यटन विकास समाज र पूर्वका व्यसायीहरुलाई पनि सोही क्षेत्रका व्यवसायीसँग समन्वय गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगाउने काम गर्यौ । त्यस्तै, ट्राभल, टुर, ट्रेकिङ, राफ्टिङ व्यवसायीहरुको संस्थासँग सहकार्य गरेका छौ । व्यवसायीले लिड गर्दा पर्यटन व्यवसाय छिटो अगाडि बढ्ने र एक खालको पर्यटनको धारणा पनि आउने हुन्छ । त्यस्तै गैरआवसायी नेपाली संघ (एनआरआएसँग) सहकार्य गरेर काम गर्न थालेका छौं । विश्वव्यापी पहुँच, ठूलो नेटवर्क र विभिन्न ७० जिल्लामा उनीहरुको शाखा छ । त्यसैले पनि एनआरएनसँगको सहयोग र सहकार्य पनि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने हुनाले एओयू गरेर हामीले काम सुरु गरेका हौं । विभिन्न देशका कुटनैतिक निकायसँगको सहकार्यमा पनि धरै पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भइरहेको छ । पहिले हामी परम्परागत बजारमा मात्रै गएका थियौ भने अब नयाँ र उदियमान गन्तव्यका देशमा पनि नेपाल प्रवद्र्धनको काममा पुग्न थालेका छौ । यसका लागि हामीले बिस्तारै परिवर्तिन हुँदै गएको डिजिटल मार्केटिङका लागि बजेट र समय दुबै छुट्टाएका छौं । साउथ एसियामा भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेसियासहितका देश उदियामान हुँदै छन् । हामीले यही मार्केटमा जान डिजिटल मार्केटिङको बारेमा कन्सेप्ट पेपर नै तयार पारेका छौं । यही बीचमा पनि हामीले भारतीय बजार तथा सहरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम चलायौं । केही समय अगाडि संचालन भएको ‘गर्मी से बेहाल, चलो नेपाल’, ‘फेस्टिभ होडिले ल्याण्ड अफ नेपाल’ भन्ने अभियान पनि चालयौं । रसिया, अमेरिकासहितका देशमा प्रवद्र्धनको काम भइनै रहेको छ । बोर्डको बजेटको साइज कति पुग्याे ? अहिले बोर्डको बजेट १ अर्ब १२ करोडको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा बढी हो । सामान्यतया ८ लाख पर्यटक आउँदा बोर्डको बजेट ८० करोड हुन्छ भन्ने हो । यो वर्ष गतवर्षको बजेट खर्च नभएको र गत वर्षको भूकम्पपछि विनियोजन भएको पुनरुत्थानको १० करोड पनि यो वर्षकै बजेटमा आएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भइसेपछि यो पैसा नियमित बजेटमै आएको हो । पर्यटन बोर्डले पर्यटन व्यवसायी र एनआरएनसँगको सहकार्यले परिवर्तन चाहिँ के भयो ? नेपालको पर्यटनमा विगतको इतिहास हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रकै ठूलो योगदान छ । उनीहरुकै व्यवसाय भएकोले उनीहरुलाई नै बढी ज्ञान हुन्छ । निजी क्षेत्रको निरन्तरता हुन्छ लगाव बढी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले बोर्डको नेतृत्व लिने हो भने लगाव नहुने गरेको देखिन्छ । त्यो हिसावले अरुले भन्दा व्यवसायीसँगको सहकार्य नै राम्रो हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी हुन्छ ? हामीले गर्ने सहकार्य भनेकै निजी क्षेत्रकै पार्टनर अर्गनाइजेशन हो । होटल संघ नेपाल (हान) ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएशन अफ टुर अपरेटर्स नेपाल (नाटो)लगायतका संस्था हुन । उसो भए, बोर्डले होटल, एयरलाइन्स तथा ट्राभल जस्ता कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने होइन ? त्यस्तो सहकार्य पनि छ । विदेशी मिडिया, सेमिनार, गोष्ठिसहितका काम गर्दा निजी क्षेत्रकै होटल तथा एयरलाइन्सकै सहयोग लिने हो । उहाँहरुसँग कुनै राम्रो व्यक्तित्व आयो भने हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ र हामीसँग सहकार्य हुन्छ । एनआरएनले ठूलो संख्यामा बाहिर छन्, एक एनआरएनले एक पर्यटक पठाए पनि ठूलो संख्यामा पर्यटक आउँछन भनेर निकै हल्ला गरिएको थियाे । अहिले अवस्था कस्ताे छ ? एनआरएनसँगको सहकार्य एकदमै अगाडि दौडिएको अवस्था छैन । तर, केही काम भने भइरहेको छ । नेपालीले के भनिदिँदा नेपालको पर्यटनको प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने विषयको नारा पनि बनाउने काम भइरहेको छ । एनआरएनसँगको सहकार्यलाई एप् बनाएरै प्रचार गर्ने विषयमा पनि आपसी छलफल भइरहेको छ । अहिले पनि एनआरएनले आफ्ना च्यानलअन्तर्गत पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भने गरिरहेका छन् । एनआरएनकै कारण यति पर्यटक बढे भन्ने चाहिँ कुनै तथ्यांक छैन । पर्यटन बोर्डले पर्यटक आगमनको तथ्यांक राख्न पनि छोड्यो, किन ? पहिला महिनैपिच्छे पर्यटकको तथ्यांक अपडेड गर्ने र रिलिज गर्ने गरिएको थियो । त्यो काम हामीले अध्यागमनसँग लिएर गरिएको थियो । अहिले अध्यागमनले कर्मचारी भएन भनेर तथ्यांक उपलब्ध गराएन । हामीसँग पनि जनशक्ति कमी छ । अध्यागमनसँग पर्यटकीय तथ्यांक लिनेदिने विषयमा सहमति भएको भएपनि अहिले पाइएको छैन । आशा गरौ अब पुनः नियमित रूपमा तथ्यांक आउँछ । यतिबेला पर्यटकको संख्या बढे वा घटे भनेर भन्ने आधार के हो ? तथ्यांक त त्यही अध्यागमनकै हो । अहिले जुन महिनासम्मको उपलव्ध छ । त्यसपछिको तथ्यांक आएको छैन । पछिल्लो समय बढेको भन्ने अनुमान छ । जुन महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसपछिको समग्र तथ्यांक आइसकेको छैन । तर हामी व्याक टु नर्मलको अवस्थामा भने पुगिसकेका छौं । भूकम्प अगाडिको अवस्थामा यो वर्षको पर्यटकीय तथ्यांक आउँछ भन्ने अनुमान भैरहेको छ । पर्यटक आगमनको तथ्यांक विना योजना र कार्यक्रम कसरी तय हुनसक्छ ? हामीले तथ्यांक लिने मेकानिजम र वेस बनाएका रहेनछौ भन्ने हो । तर, हामी काठमाडौं बाहिर जाँदा पनि देखिन्छ । इन्डियन गाडी लिएरै आउने पर्यटक बढेका छन् । पदयात्रा पर्यटनको तथ्यांक पनि बढेको देखिन्छ । विगतका वर्ष भन्दा पर्यटकीय स्थलमा पनि पर्यटकको उपस्थित बाक्लै देखिने भएकोले पनि हामीले तथ्यांक बढेको भन्ने अनुमान गर्ने हो । त्यो त एउटा सांकेतिक आधार भयो । विश्वसनिय तथ्यांक संकलन गर्न सकिदैन ? तथ्यांक गाह्रो हैन । तर हामीसँग सानो टीम भएकोले छुट्टै मेकानिजम छ्रैन । अध्यागमनले दिइहेको थियो । बीचमा रोकिएको हो । उसले फेरि तथ्यांक दिने भनेको छ । विदेशी पर्यटकको तथ्यांकमा कुनै समस्या पनि छैन । आन्तरिक पर्यटकको तुलनामा पनि तथ्यांक राख्ने आधार बनाउदै छौं । अहिले मिडियाबाट नै पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक बढेको भनिएको छ । सीईओमा नियुक्ती पाएपछि तपाईले भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको पर्यटनलाई उकास्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो, त्यसतर्फ उपलब्धि के भयो ? अहिलेसम्मको अवस्थामा पर्यटनलाई ल्याउनु नै उपलब्धि हो । धेरै ठाउँमा हामीले कम्यूनिकेट गरेका छौं । निजी र सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गरेका छौं । बाहिरबाट हेर्दा भौतिक पुनः निर्माणको काम निकै ढिलो भएपनि पर्यटनको पुनरुत्थान भने छिटो भएको छ । मैले पहिलो वर्षलाई ‘एयर अफ सरभाइभल’ भनेको थिए । त्यसमा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय थेग्न सक्ने हिसावले होस् भनेका थियौ । बाह्य पर्यटक आएनन भनेपनि व्यवसायीलाई राहत होस् भनेर घुमफिर वर्षको अवधारणा पनि ल्याएका हौं । सन् २०१६ मा सात लाख पर्यटक पुग्ने र सन् २०१७ मा पक्कै पनि आठ लाख पर्यटक पुग्ने अनुमान छ । यति भयो भने पर्यटन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । आन्तरिक पर्यटकको पहिचानको पनि समस्या छ नि त ? तपाईले भन्न खोज्नुभएको कानूनी जटिलताको कुरा हो । बुझाईमा आन्तरिक पर्यटकको पहिचानमा कुनै समस्या छैन । पर्यटन ऐनमा नेपाली पनि पर्यटक भन्ने छ । यातायातको ऐनमा भने विदेशी मात्रै पर्यटक भनेको रहेछ । एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा घुम्ने उद्देश्यले जाने सबै पर्यटक हुन भनिएको छ । त्यही विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बसेर एक चरणको छलफल भैसकेको छ । यसलाई सुधार गरेर अगाडि जाने सहमति दिएको छ । पर्यटन विभाग गठन भएपछि बोर्डको अधिकार संकुचित भएको हो ? छैन। विभाग हुँदा अझै सजिलो हुन्छ । पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रले नै पर्यटनको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर आएको संस्था हो । नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमाा प्रवद्र्धन र विकास गर्न यो संस्था आएको हो । विभागको स्थापना आफ्नै आवश्यकताले आएको हो । पर्यटन क्षेत्रका नियमन र नियन्त्रणको लागि हो । हामीले मार्केटिङ गर्ने भएकोले दुई संस्थाबीच कुनै समस्या छैन । समन्वय चाहिँ के–केमा भइरहेको छ त ? विभागले पोलिसिगत र हाम्रो मार्केटिङ क्षेत्र भएकोले सहकार्य भई नै हाल्छ । कहि गुणस्तर खस्कियो भने हाम्रो फिडव्याकका आधार अनुमगत गर्छ । हेरिटेज साइट विग्रिएमा विभागले बनाउछ, त्यसमा हाम्रो सहकार्य र साथ हुन्छ । पछिल्लो समयमा पर्यटन बोर्ड भित्रको भ्रष्टाचारको विषयले मिडियामा व्यापक स्थान पायो । संस्थाको छवि नै विग्रेको छ । यस्तो विवादित संस्थाको सीईओ भएर काम गर्न कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ? वातावरण निकै गाह्रो छ । संस्थाको छवि पूरै बिग्रिसकेको भने हैन । तर, सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भने हो । हिजोको दिनले हामीले धेरै पाठ त सिकाएको छ । अझै पनि केही पुराना मुद्दामा संस्थाले बेलाबेलामा अदालतमा बयानका लागि गइरहनुपरेको अबस्था छ । पछिल्लो समयमा यो संस्था राम्रो सिस्टममा चलिरहेको छ । अब त्यस्तो विवाद आउँदैन । बोर्डको दीर्घकालिन सहकार्यका संस्थासँगको सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ । पछिल्लो समय टानसँग विवाद जारी छ । किन हुन्छन यस्ता विवाद ? पदयात्रा व्यवसायीको संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)सँगको विवाद अहिलेको हैन । पुरानै हो । यो विवाद सल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विगतमा दुई संस्थाबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्नुले समस्या आएको देखिएको छ । विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्चाउने र दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर जाने भन्ने कुरा भएको छ । बेरुजूको विषयमा छानविन भइसकेकेको छ । नयाँ सम्झौताबाट नयाँ काम गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । टिम्स कार्डको विवाद मिल्याे ? व्यक्तिगत रुपमा जाने पर्यटकलाई हामी र सामूहिक रुपमा जाने पर्यटकका लागि टानले (पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड दिइरहेको छ । यसमा समस्या छैन । तीन वर्ष अगाडिदेखिको टिम्सको बेरुजुको रकम थाती राखेर नयाँ सम्झौता गरेर जाने भन्ने विषयमा पुगेका छौ । पुरानो विषयलाई एक हिसावले टुंग्याउने र नयाँ काम नयाँ हिसावले गर्ने भन्ने विषयमा सहमत लगभग भइसकेका छौं । एकातिर भ्रष्टाचारको विषय छ, अर्कोतिर बोर्ड र टान दुबै संस्थाको अडिट हुन सकेको छैन । संस्थालाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी बनाउन के के प्रयास भएका छन् ? टानको र बोर्डकै पूर्ण अटिड भैनसकको अवस्था हो नै । बीचको दुई वर्ष अडिट भएको छैन । त्यो नभएसम्म पछिल्ला दिनको अडिट गर्न नमिल्ले रहेछ । त्यो दुई वर्षको अडिट हुनासाथ पछिल्लो वर्षका अडिट तुरुन्त हुन्छ । त्यसको लागि सबै तयारी भएको छ । हामीले आर्थिक पारदर्शीतालाई निकै जोड दिएका छौं । संस्थाको छवि नै यसैमा जोडिएको छ । पर्यटन बोर्ड देशैभरको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको संस्था हो । देश संघीयतामा गैसकेपछि योे संस्था काठमाडौंमा मात्रै सीमित किन ? अहिले संघीयतामा बोर्डको प्राथमिकता परेको छ्रैन । अहिले बोर्डको काम नै साना समस्या मिलाउँने छ । पर्यटकको संख्या घटेका बेला बढाउने, सानो टीमलाई ठूलो बनाउने, बढीभन्दा बढी काम गर्ने, आर्थिक रूपमा सम्पन्न संस्था र आर्थिक पारदर्शीता दिने काम गरिरहेका छौ । पछिल्लो समय बोर्डकै सदस्य घनेन्द्र श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा बोर्डको पुर्नसंरचना गर्ने विषयमा सुझाव दिन समिति बनेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघको सदस्यमा केशव बडाल सर्बसम्मत रुपमा निर्वाचित
काठमाडौं, २१ कात्तिक । राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सदस्यमा सर्बसम्मत रुपमा निर्वाचित भएका छन् । बडाल सभाले घोषणा गर्नु अगाडि नै सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएका हुन् । महासंघको आगामी सभामा नोभेम्बर १७ मा हुने भएको छ । उक्त सभामा बडाललाई सदस्य घोषित गरिने भएको छ । करीब २ सयको प्रतिनीधिहरुको उपस्थीतिमा हुने सो सभामा नेपालबाट बडालसहित १५ जनाको प्रतिनिधित्व रहने बताइएको छ । बडालले राष्ट्रिय सहकारी संघको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । २८ वटा देशहरुको सहभागीता रहेको महासंघमा एक देशबाट एक जना मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । उक्त महासंघ ११ सदस्यीय हुनेछ । महासंघले हरेक चार वर्षमा सभा गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने प्राबधान रहेको छ ।
