कोशी नदीको ५० किलोमिटर दुरीमा दुई कम्पनीले स्पिडबोट र जेटबोट सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । कोशी नदीको ५० किलोमिटर दुरीमा जेटबोट र स्पिडबोट सञ्चालन हुने भएको छ । कोसी एड्भेन्चर प्राइभेट लिमिटेड र बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवाले नदीमा जल यातायात सुरु गर्न लागेका हुन् । कोसी एड्भेन्चरले कोसी नदीमा स्पिडबोट सञ्चालन गर्नेछ । सुनकोसी, सप्तकोशी र अरुण नदीमा वराह क्षेत्रले स्पिडबोट सञ्चालन गर्ने भएको हो । स्पिडबोट सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा र भोजपुरमा सञ्चालन हुने प्रालीले जनाएको छ । प्रालीका अनुसार स्पीडबोटबाट २ नगरपालिका र ३ गाँउपालिका प्रभावित हुनेछन् । प्रालीले बराहक्षेत्र, बेलका नगरपालिका र साँगुरागढी, हतुवागढी, खाल्सा छिन्ताङ शहिदभुमि गाउँपालिका प्रभावित हुने र सो क्षेत्रका बासिन्दासँग आयोजनाको विषयमा राय सल्लाह माग गरेको छ । आयोजना परामर्शको काम प्रकृति कन्सल्ट प्रालीले गर्नेछ । आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय पर्यटन विभागबाट स्वीकृति समेत लिइसकेको प्रालीले जनाएको छ । यसअघि नै कोशी नदिमा बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालीले २५ सिट क्षमताको मिनी पानी जहाजको परिक्षण सञ्चालन गरिरहेको छ । सो कम्पनीले ३ वटा मिनी पानी जहाजबाट बराहक्षेत्रदेखि भोजपुरसम्म जल यात्रा आरम्भ गराउन लागेको हो । २५ सिट क्षमताको जेटबोटले चतरादेखि भोजपुरको सिम्लेसम्म ५० देखि ६० किलोमिटर दुरी पार गर्नेछ । नेपालमा यो जेटबोट पहिलो पटक भित्र्याउन लागिएको हो, यसको प्ररम्भिक लागत ५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिने कम्पनीले विस्वास गरेको छ । यस आयोजनाले पनि बराह, बेलका, हंतुवागढी र खाल्सा छिन्ताङ शहिदभुमी लगायतको क्षेत्रलाई समेट्नेछ ।
स्ट्रक्ल्यान्ड, आर्थर र मोरूलाई भौतिकशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार
स्टकहोम । लेजर फिजिक्सको क्षेत्रमा गरिएका आविष्कारका लागि एक महिलासहित तीन वैज्ञानिकलाई भौतिकशास्त्रतर्फ सन् २०१८ को नोबेल पुरस्कार दिइएको छ । क्यानडाकी डोना स्ट्रिक्ल्यान्ड ५५ वर्षमा भौतिकशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार पाउने प्रथम महिला वैज्ञानिक भएकी छिन् । सो विधामा नोबेल पुरस्कार पाउने उनी तेस्री महिला हुन। उनीभन्दा पहिला सन् १९०३ मा मरी क्युरीले र सन् १९६३ मा मारिआ गोइप्पर्ट माएरले भौतिकशास्त्रतर्फ सो पुरस्कार पाएका थिए । डा। स्ट्रिक्ल्यान्डले अमेरिकाका डा. आर्थर याश्किन र फ्रान्सका डा. जेरा मोरूसँग आफूले लेजर फिजिक्सको क्षेत्रमा गरेका अनुसन्धानका लागि संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार पाएका हुन् । याश्किनले पुरस्कारको आधा राशी अर्थात् ८ लाख ७० हजार यूरोको आधा रकम पाउने र अन्य दुईजनाले बाँकी आधा बाँड्ने नोबेल पुरस्कार समितिले जनाएको छ । रासस
डलरसंग भारु कमजोर भएर ७३.३४ रूपैयाँ पुग्यो
एजेन्सी । डलरसंग भारु झनै कमजोर भएको छ । भारतमा डलर भाउ बढेर बुधबार ७३.३४ भारु पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको र आयातकर्ताले डलर माग बढाएपछि भारु कमजोर हुन पुगेको हो । मंगलरबार भारु ७२.९१ र मंगलबार ७३.२६ थियो । बुधबार पनि बढेको छ । आयातकर्ताबाट डलरको धेरै माग भएपछि भारतको चालुखाता घाटा झनै बढ्ने विश्लेषकले चेतावनी दिएका छन् । भारु कमजोर भएपछि यसको असर नेपालमा पनि पर्ने गरेको छ । भारु र नेपाली रुपैयाँबीच स्थिर विनिमयदर निर्धारण भएकाले भारु कमजोर हुन साथ नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि १ डलर बराबर ११६ रुपैयाँ ९६ पैसा बिक्री दर तोकेको छ ।
फिलिपिन्समा ३ सेकेण्डमा बीमा दावी भुक्तानी, नेपालमा कानुनी र भुक्तानी संरचना नै मुख्य बाधक
काठमाडौं । असोज ९ र १० गते काठमाडाैंमा अायाेजित एआईआरडीसीकाे २१ औं सम्मेलनका दौरान ३ सेकेण्डमा बीमा दावी भुक्तानी भएकाे उदाहरणले खुबै चर्चा पायो । फिलिपिन्सको टाइफुन आँधीले क्षति पुर्याएको एउटा घट्नामा बीमा कम्पनीले ३ सेकेण्ड भित्रै भुक्तानी दिएको उदाहरण पेश गरिएको थियो । त्यसमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नै प्रयोग गरिएको एआईआरडीसीका अध्यक्ष विजयबहादुर शाह बताउँछन् । क्षति भएको सवारी साधनको भिडियो खिचेर सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा पठाएको ३ सेकेण्डमै कम्पनीले भुक्तानी दिएको थियो ।’ ‘बीमा दाबी भएकाे ३ सेकेन्डमा हामीले भुक्तानी गर्न नसकाैला, ३ मिनेटमा भुक्तानी गर्न गाह्राे हाेला तर ३ घण्टामा गर्न सकियाे भने त्याे ठूलाे उपलब्धि मानिने छ । दावी भएकाे तीन दिनमा भुक्तानी गर्न सक्याै भने पनि त्यसले बीमितलार्इ ठूलाे राह्रात मिल्छ’-एआईआरडीसीका अध्यक्ष विजयबहादुर शाहले भने । कानुनी संरचना नै दाेषपूर्ण असोज ९ गते २१ औं एआईआरडीसी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए–‘अब बीमा क्षेत्रले पनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर ग्राहकले घरैमा बसेर बीमा प्रिमियम तिर्ने र दावी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रिमियम तिर्न, दावी माग्न पटक पटक बीमा कम्पनीमा धाईरहनु पर्ने बाध्यता रहेसम्म बीमा क्षेत्रको विकास असम्भव रहेको बताएका थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बीमा समितिका अध्यक्ष, अधिकांश बीमा कम्पनीको उच्च नेतृत्व तथा १६ देशका प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनको प्रमुख वक्ताका रुपमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रविधिको उपयोग मै जोड दिए । तर उनै खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७४ मा भने ‘बीमा करार लिखित हुनुपर्नेछ’, भनिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, बीमा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बन्न उपदेश दिईरहने अर्थमन्त्री आफैंले संसदमा पेश गरेको बिधेयकमा लिखित करारलाई अनिवार्य किन गरियो ? नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका विजय बहादुर शाह भन्छन–‘अहिले बीमा क्षेत्रमा पुरातन शैलीमा काम भैरहेको छ, नयाँ ऐनको मस्यौदामा पनि लिखित करारलाई अनिवार्य नै गरिएको छ, यसले बीमा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सहयोग गर्दैन ।’ कानुनी र संरचनागत सुधार जुम्लाका नागरिकले घरकाे बीमा गर्न चाहेमा आफ्नै घरकाे, कोठाहरूकाे फोटो खिचेर बीमा कम्पनीमा पठाउने र उतैबाट पैसा तिर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको शाह बताउँछन् । क्षति भयो भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सी उपयोग गरेर क्षतिको विवरण लिने र सोही आधारमा भुक्तानी दिन सकिने पनि स्पष्ट पारे । ‘जुम्लाका मानिसले आफ्नो घरकाे, कोठाको फोटो र भिडियो खिचेर पठाउँछन्, त्यसकै आधारमा सम्पतिको मूल्यांकन हुन्छ र प्रिमियम तोकिन्छ, पछि क्षति भयो भने पनि त्यसरी नै भिडियो पठाएपछि बीमा कम्पनीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर सत्य पत्ता लगाउँछ र दावी भुक्तानी दिन्छ’, शाहले भने । तर यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान बीमा ऐन भने बाधक रहेको उनले बताए । संसदमा पुगेको मस्यौदामा समेत लिखित करारलाई अनिवार्य गरिएपछि बीमा क्षेत्रको प्रविधिले फड्को मार्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको उनले बताए । चिरञ्जीवि चापागाई बीमा सेवा प्रविधिकाे प्रयाेग बढाउन यस क्षेत्रसँग जाेडिका कानुनी संरचना, संस्थागत संरचना, भुक्तानी प्रणाली, सेवा प्रदायककाे क्षमता लगायत धेरै पक्षमा सुधार जरूरी रहेकाे बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागार्इ बताउँछन् । ‘बीमा पाेलिसी जारी गर्दा वा बीमा दावी निवेदन गर्दा सहि, कम्पनीकाे छाप, व्यक्तिकाे अाैठा छाप, हुलाक टिकट अनिवार्य गरिएका छन्’ अध्यक्ष चापागार्इ भन्छन्-‘बीमा कम्पनीहरूकाे संस्थागत संरचना पनि प्रविधि मैत्री बनेकाे छैन ।’ बीमा कम्पनीहरूले पहिलाे चरणामा प्रविधिकाे प्रयाेग गरी बीमा लेख जारी गर्नु पर्ने र दाेस्राे चरणमा बीमा दावी भुक्तानीतर्फ प्रविधिकाे प्रयाेगमा जाेड दिनु पर्ने उनकाे भनार्इ छ । राष्ट्र बैंककाे विद्युतीय भुक्तानीकाे सीमा बढाउने, प्रविधिकाे प्रयाेग गरी भुक्तानी प्रणालीलार्इ सहज बनाउने, डिजिटल सिग्नेचरलार्इ प्रयाेगमा ल्याउने, अार्इएमइ पे, प्रभु पे, इसेवा जस्ता भुक्तानी एपहरूकाे प्रयाेग बढाउने, बीमा कम्पनीहरूले एप बनाउने र बीमितसम्म पुर्याउने काममा जाेड दिन सके बीमा क्षेत्रमा प्रविधिकाे प्रयाेग बढ्ने उनकाे भनार्इ छ ।
भत्तपुरमा खानेपानी आपूति गर्ने सरकारको योजना, चिनियाँ कम्पनीले थाल्यो सम्भाव्यता अध्ययन
भक्तपुर । खानेपानीको समस्या समाधान गर्न भक्तपुरमा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको छ । ‘चाइना कन्सल्टेन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ले सूर्यविनायक नगरपालिका– १० सूर्यमोड र महादेव खोला मुहान पोखरीमा आयोजनाबारे सम्भाव्यता अध्ययन थालेको हो । जिल्लाको दुई ठाउाँमा बाँध बनाइ काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्ने योजनासहित सो कम्पनीका क्षेत्रीय प्रबन्धक याओ फेन्ङगाङ नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन थालेको हो । सो टोलीसँगै स्थलगत अध्ययनका लागि सांसद महेश बस्नेत मङ्गलबार सूर्यविनायक– १० चित्तपोल र काभ्रेको साँगा जोड्ने बीचको भाग तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाको मुहान पोखरी पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला चीन सरकारसँग काठमाडौँ उपत्यकामा चार बाँध बनाउनेबारे भएको सम्झौताअनुसार नै सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको सांसद बस्नेतले बताए । चीन सरकारको निर्देशनअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोली सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएको हो । बाँध निर्माणसँगै पानी सङ्कलन गरी शुद्धीकरण विधि अपनाएर उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्ने योजना रहेको छ । यी दुई स्थानमा बाँध बनाइ पानी वितरण गर्न सके यहाँको ३० प्रतिशत पानीले भक्तपुरलाई तथा ७० प्रतिशत पानी काठमाडौँ पठाउन सकिने बस्नेत बताउछन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले भक्तपुरको महादेव खोलाको मुहान पोखरीमा खानेपानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई यसअघि नै बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा चिनियाँ कम्पनीले अध्ययन शुरु गरेको हो । बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप र पानीको मागलाई ध्यानमा राखेर सो अध्ययन थालिएको हो । बाँध निर्माण गर्न चीनले नेपाललाई २ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने सहमति जनाएको थियो । “मेलम्चीको पानी नपुग्ने सूर्यविनायक र चाँगुनारायणका बासिन्दालाई यहाँबाट पानी वितरण गर्न सक्छौँ, बढी भएको पानी काठमाडौँ पठाउन सकिन्छ,” साँसद बस्नेतले भने । भक्तपुरको चित्तपोल र काभ्रेको साँगाको सिमानाको खोचमा बाँध बनाइ आशापुरीको पानी ल्याउने र सङ्कलन गरेर शुद्धीकरण गरी खानीपानी वितरण गर्ने योजना छ । सो क्षेत्रमा डुङ्गा सञ्चालन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने तथा पानी सिँचाइका लागि समेत प्रयोग गर्ने योजना छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाको नगरकोटको महादेव खोलाबाट आएको पानीलाई बाँध बनाइ पानी वितरण गर्नेसमेत योजना छ । रासस
बन्दीपुर केवलकारले खुलायो सेयर, ५ लाखसम्म किन्न सकिने
दमौली । बन्दीपुर केबलकार कम्पनीले तनहुँको बन्दीपुरवासीका लागि केबलकारको सेयर खुल्ला गरेको छ । कम्पनीले पूर्वघोषणा गरे बमोजिम बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सर्वसाधारणका लागि सेयर खुल्ला गरेको हो ।बन्दीपुरमा बसोबास गर्नेले १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर खरिद गर्न सक्ने बन्दीपुर केबलकारका अध्यक्ष तारानाथ उपाध्यायले जानकारी दिए । कम्पनीले बन्दीपुरवासीका लागि ११ लाख २० हजार कित्ता सयर छुट्याएको छ । बन्दीपुर केबलकार कम्पनी र आरकेडी रियलस्टेट कन्स्ट्रक्सनको लगानीमा बन्दीपुरमा केबलकार निर्माण हुनलागेको हो । केबलकारको गत साउनमा शिलान्यास गरिएको थियो । हाल केबलकार जडानको काम भइरहेको छ । केबलकारमा स्थानीय अपनत्व बढाउन कम्पनीले केबलकार कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीको रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ । बन्दीपुर आसपासका नागरिकलाई ७ हजार ५०० तिरेपछि १० वर्षसम्म केबलकारको सेवा प्रदान गरिने आरकेडी रियलस्टेटका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिए । पत्रकारिता क्षेत्रबाट केबलकार प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने तीन पत्रकारलाई वार्षिक १ लाखको सेयरमार्फत सम्मान गरिने उहाँको भनाइ छ । सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएबापत एक समाजसेवीलाई समेत प्रत्येक वर्ष १ लाखको सेयरले सम्मानित गरिनेछ । बन्दीपुरको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि छिमेकी देश भारतमा ‘चलिए बन्दीपुर’ अभियान तथा धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न ‘चार धाम बन्दीपुर जाम’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । करीब ५६ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको केबलकार १५ महीनाभित्र सक्ने लक्ष्य छ । ठूल्ढुङ्गास्वाँराबाट बरालथोकसम्म जोडिने केबलकारबाट एक घण्टामा दुई सय जनाले वारपार गर्न सक्नेछन् । झण्डै १० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने केबलकारले बन्दीपुर घुम्न आउने पर्यटकलाई अझ बढी आकर्षित गर्ने निर्माण कम्पनीको विश्वास छ । एशियाकै ठूलो दाबी गरिएको विमलनगरस्थित सिद्धगुफा र प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि उपयुक्त बन्दीपुर घुम्न आउने पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्ने बताइएको छ । कम्पनीले स्थानीयवासीको सहकार्यमा होटल तथा रेष्टुराँ खोल्ने योजना बनाएको छ । बटम स्टेशनमा कार, मोटरसाइकल र निजी सवारीसाधन राख्नका लागि पार्किङको समेत व्यवस्था गरिने छ । ठूल्ढुङ्गेबाट शुरू हुने केबलकार सिद्धगुफाको छेउ हुँदै बन्दीपुरको उचाइसम्म पुग्नेछ । ठूल्ढुङ्गेबाट बरालथोकसम्मको लम्बाइ १ हजार ६०० मिटर रहेको छ । डुम्रे बजारदेखि बन्दीपुर पुग्न सात किलोमिटरको उकालो चढ्नु पर्छ । केबलकार निर्माण भएपछि सो दूरी पार गर्न नौ मिनेट लाग्नेछ । रासस
२५ जना उद्यामी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई नियमित गुनासो राख्ने
काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उद्योग बाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सो परिषदमा २५ जना उद्यमी व्यवसायी सदस्य रहेका छन् । कृषि, पर्यटन, उद्योग, निर्माण व्यवसाय, घरेलु उद्यमी, महिला उद्यमी, जलविद्युत क्षेत्र, सूचना प्रबिधी, मनोराञ्जन, शिक्षा क्षेत्र, बैंकिङ, गैर आवासिय नेपाली लगायतको सहभागीता रहेको परिषदले निजी क्षेत्रका समस्याहरु सुनेर समाधानका उपाय खोज्नेछ । परिषदमा मेगा बैंककी सिइओ अनुपमा खुजेली, गैर आवासिय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, पद्यम ज्योति, राजेशकाजी श्रेष्ठ, सुरज वैद्य, भवानी राणा, लोकमान्य गोल्छा लगायतका २५ जना उद्यमी व्यवसायी सदस्य रहेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री, उर्जा मन्त्री र पर्यटन मन्त्री सदस्य रहनेछन् ।
कोरियाली कम्पनीले १०५ दिनमा फास्टट्रयाकको डीपीआर बनाउने, लागत १० करोड
काठमाडौ । नेपाली सेना र दक्षिण कोरियाको सुसुङ इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच काठमाडौं –तराई– मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ । राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गर्न कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको हो । सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँण र सुसुङ कम्पनीका अध्यक्ष कि ह्युन ह्वाङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसअघि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले डिपिआर तयार गरेकामा प्रतिवेदनको मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि नेपाली सेनाले अर्को परामर्शदाताको छनोट गरेको थियो । आयोजना प्रमुख खाँणले डीपीआरका लागि छनाट भएको कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग मंगलबार निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए। सुसुङले डीपीआर १० करोड १३ लाख रुपैयाँ लागतमा आगामी कात्तिक ५ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी १०५ दिनभित्र तयार हुने जनाइएकोछ । द्र्रुतमार्गको डीपीआरका लागि १६ परामर्शदाता कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । एशियाली विकास बैँकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दैआएको छ । फाष्ट ट्रयाक आफैमा बृहत् र विशिष्ट आयोजना भएकाले समयसीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा यकिन रेखाङ्कन, सडकको ढाँचा, लागत अनुमान एवं पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावसमेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माणसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप एकैसाथ अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख खाँणले जानकारी दिए । रासस –––
