विकासन्युज

२९ लाख ८१ हजार मोवाइल सेटहरुकाे आइएमआइ नम्वर दर्ता, व्यक्तिगत रूपमा माेवाइल भित्र्याउने पनि उल्लेख्य

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा कात्तिक १८ गते सम्म २९ लाख ८१ हजार ३६९ वटा मोवाइल सेटहरुको युनिक कोड आइएमआइ नम्वर दर्ता भएको छ । ति मध्ये २९ लाख ७९ हजार ६५३ वटा सेट मोवाइल आयात कर्ता कम्पनीले दर्ता गराएका छन् भने एक हजार ७१६ वटा सेटहरु व्यक्तिगत रुपमा ल्याएका मोवाइल सेटहरुको दर्ता भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मोवाइल सेटहरु मध्ये एक हजार २४३ वटा मोडलका सेटहरुले पाँच वर्षको लागि स्वीकृति पाएका छन् भने ४ हजार ३९३ वटा मोडलका मोवाइल सेटहरुले भने ६ महिना परिक्षणको लागि स्वीकृति पाएका छन् । आइएमआइ दर्ता भएका सेटहरु मध्ये जिएसएम मोवाइलको ७१० मोडलका सेटले पाँच वर्षको अनुमति पाएको छ भने ३ हजार ३८७ वटा सेटले भने ६ महिनाको लागि मात्र स्वीकृति पाएका छन् । त्यस्तै सर्ट रेन्ज डिभाइसको ४ सय ६४ वटा मोडलले पाँच वर्षको स्वीकृति पाएका छन् भने ७४४ वटा मोडेलले ६ महिनाको लागि मात्र स्वीकृति पाएका छन् । सिडिएमसे डिभाइसको ४ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि स्वीकृति पाएको भने जिएसएम डिभाइसका २१ वटा मोडलले पाँच वर्षको र ६३ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि स्वीकृति पाएका छन् । त्यस्तैगरी सिडिएमए मोवाइल ह्यान्ड सेटको ५१ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि र २ वटाले पाँच वर्षको लागि स्वीकृति पाएका छन् । सिडिएमए फिक्स सेटको ३ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि र एक वटा मोडलले पाँच वर्षको लागि स्वीकृति पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्यावलेट १२३ वटा मोडलले ६ महिना, ३६ वटा मोडलले पाँच वर्ष, स्याटेलाइट मोवाइल ह्यान्ड सेटका ११ वटा मोडलले ६ महिना, ६ वटा मोडलले पाँच वर्ष, स्याटेलाइट टर्मिनलको १ प्रकारको मात्र मोडलले ६ महिनाको रवाइम्याक्सको ६ वटा मोडलले ६ महिनाको र ३ वटाले पाँच वर्षको स्वीकृति पाएका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले इमएआइ नम्वर २०७३ बैशाख १ गते देखि नयाँ निर्देशिका लागु गरी दर्ता गर्न थालेको हो । अबैध तरिकाले नेपालमा भित्रिएका मोबाइल फोन नेपालमा दर्ता नहुने र नेपाली मोबाइल सेवा प्रदायकका नेटवर्कमा सहि रुपमा प्रयोग गर्न पनि कठिन हुने भएकोले यस्तो फोनहरुको दर्ता अनिवार्य गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

असुरक्षीत एटीएम मेसिन, सर्बसाधारणको निक्षेप चोरी र डलरको अभाव, जिम्मेवार काे ?

काठमाडौं, १ मंसिर । कात्तिक ११ मा बुल्गेरियन नागरिक डिमो एटान्सोभलाई सिआइवीले पक्राउ गर्यो । नक्कली एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर रकम चोरी गरेको अभियोगमा उनलाई सिआइवीले पक्राउ गरेको थियो । उनी पक्राउ परेपछि अन्य व्यक्तिहरु पनि यस कार्यमा संलग्न छन् भन्ने कुरा सिआइवीले थाहा पायो र एटीएमबाट हुने चोरी रोक्नका लागि टोली खटायो । सोही टोलीले कात्तिक १९ गते फेरी पूर्वी युरोप रोमानीयाका तीन जना नागरिक घायटा हुजुम, आसिफ मोरारु र एलेक्स क्रिस्चियनलाई पक्राउ ग¥यो । उनीहरुलाई दरबारमार्ग, ठमेल लगायतका स्थानबाट एटीएम ह्याक गरी रकम चोरी गरेको आरोपमा सिआइवीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसको एक हप्ता पनि बित्न नपाउँदै कात्तिक २५ गते फेरी पूर्वी युरोप टर्कीका दुई नागरिक मुहरम आजन र सल्लहटिन यवरलाई सिआइवीले पक्राउ गर्यो । सोधपुछपछि सिआइवीले थाहा पायो एटीएम कार्डको डाटा र पिन नम्वर चोरीमा संलग्न यी ६ जना पूर्वी युरोपियन नागरिक एउटै अन्तराष्ट्रिय गिरोहका सदस्य रहेछन् । माथिका यी घटनाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा एटीएम कार्डको प्रयोग सुरक्षित छैन । यसरी नेपालीहरुको पैसा कति चोरी भएको होला ? यहिलेसम्म एकिन भएकाे छैन । तर जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरूकाे भनार्इ अनुसार स्थिति निकै डरलाग्दाे छ । गत आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालसँगको अन्तरवार्ता  दी हिमालयन टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित भएकाे छ। नेपालका विदेशी मुद्र अभाव हुनुको कारणबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा गभर्नर नेपाल विभिन्न कारण बताएका छन् । त्यसको शुरुमा नै गभर्नर नेपालले भनेका छन्–एटीएमको प्रयोग गरी सर्ब साधारणको खाताबाट पैसा निकाल्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ । उनीहरुले सर्बसाधारण नेपालीका बैंक खातामा रहेको निक्षेप निकाल्ने र मनि एक्स्चेजञ्ज काउण्टरमा गएर साट्न र डलर लिएर विदेश जाने गरेको पाइयो । यसले बजारमा डलरकाे अभाव भयाे । एटीएमको प्रयोग गरी सर्ब साधारणको खाताबाट पैसा निकाल्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ । उनीहरुले सर्बसाधारण नेपालीका बैंक खातामा रहेको निक्षेप निकाल्ने र मनि एक्स्चेजञ्ज काउण्टरमा गएर साट्न र डलर लिएर विदेश जाने गरेको पाइयो । यसले बजारमा डलरकाे अभाव भयाे । गभर्नर नेपालले भनाईले के संकेत गरिरहेको छ भने सर्बसाधारणको पैसा यति ठूलो परिणाममा चारी भएको छ कि अर्थतन्त्र नै संकटमा परिरहेको छ । विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्न समेत राष्ट्र बैंकलाई हम्मे हम्मे परेको छ । नेपालभित्र देखिएकाे डलर अभावकाे समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले यसै साता १ कराेड डलर सिंगापुरबाट २० लाख रूपैयाँ खर्च गरेर ढुवानी गरी ल्याएकाे छ । कार्डको प्रयोग बढ्दो पछिल्लो दशकमा नेपालमा एटीएमको प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ हजारभन्दा बढी एटीएम मेसिन सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ४६ लाखभन्दा बढी डेबिट कार्ड, ५२ हजार भन्दा बढी क्रेडिट कार्ड तथा ८२ हजारभन्दा बढी प्रिपेड कार्ड जारी गरिसकेका छन् । एकतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी एटीएम कार्ड जारी गर्दै गइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ एटीएम कार्डको सुरक्षामा भने पटक्कै ध्यान दिएका नेपाल राष्ट्र बैंकको आरोप छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने पटक पटक निर्देशन दिदै आएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन अनुसार नेपालमा भित्र्याइएको एटीएम मेसिन पछिल्लो अत्याधुनिक मेसिन हो । जुनसुकै देशमा पनि यही टेक्नोलोजी भएको मेसिनको प्रयोग भइरहेको छ । अन्य देशका नागरिक भन्दा नेपालका नागरिकले एटीएम कार्डको प्रयोग गर्दा लापरबाही अपनाएका कारण पनि एटीएमबाट सहजै रकम चोरी हुने गरेको महर्जनको भनाइ रहेको छ । “एटीएम कार्डको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताले पहिले आफूले प्रयोग गर्ने एटीएम मेसिनमा राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, कसैले नदेख्ने गरेर पिन कोड हान्नु पर्छ, पैसा आएपछि राम्रोसँग लगआउट नभएसम्म हिडनु हुदैन र रकम आएको स्लीप त्यत्तिकै फ्याक्नु हुदैन, त्यसलाई च्यात्नुपर्छ ।” एटीएम प्रयोगकर्तामा जनचेतना कम भएकोले समस्या देखिएको उनको तर्क छ । एटीएम प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउँदै महर्जन भन्छन्–“एटीएम कार्डको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताले पहिले आफूले प्रयोग गर्ने एटीएम मेसिनमा राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, कसैले नदेख्ने गरेर पिन कोड हान्नु पर्छ, पैसा आएपछि राम्रोसँग लगआउट नभएसम्म हिडनु हुदैन र रकम आएको स्लीप त्यत्तिकै फ्याक्नु हुदैन, त्यसलाई च्यात्नुपर्छ ।” बैंकहरुले अहिले एटीएमबाट रकम चोरी हुन नदिनको लागि ग्राहकहरुलाई शिक्षित गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाई छ । नक्कली एटीएम कार्ड बनाएर रकम चोरी हुने क्रम बढेपछि बैंकहरुले आफ्ना आइटी विभागका कर्मचारीहरुलाई सतर्क भएर काम गर्न भनेका छन् । त्यस्तै बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई प्रत्येक दिन विहान र बेलुका एटीएम मेसिन सफा छ कि छैन भनेर जाँच गर्न लगाएका छन् । प्रत्येक एटीएम मेसिनमा सीसी क्यामेरा हुने भएकोले त्यसको रेकर्ड रहेर शंका लागेको खण्डमा एटीएम प्रयोगकर्ता सोधपुछ समेत गर्ने गरिएको महर्जनले बताए । प्रहरी उपरिक्षक दीवेश लोहनी एटीएम प्रयोगकर्ता होसियार हुनुपर्ने बताउँछन् । एटीएम प्रयोगकर्ताले मेसिमा शंकास्पद बस्तुको प्रयोग भएको पाईएमा, आफ्नो पैसा चोरी भएको जानकारी प्राप्त भएमा तत्काल बैंकलाई तथा प्रहरीलाई खबर गर्न उनी आग्रह गर्छन । एसएमएस एलर्ट लिने ग्राहकले पैसा चोरी भएको छिटो जानकारी पाउने भएकोले निक्षेपकर्ता सबैले एसएमएस एलर्ट प्रयोग गर्नु राम्रो भएको उनी बताउँछन् । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक्स) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ५२ अनुसार त्यसरी रकम चोरी गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ अनुसार एटीएमबाट रकम चोरी गर्नेलाई न्यूनतम एक वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद तथा बिगो तिर्न लगाउने व्यवस्था छ ।

तरुण दलको अध्यक्षमा बस्नेत, भागबण्डामा पदाधिकारी बाँडफाँड

काठमाडौँ, १ मङ्सिर । नेपाल तरुण दलको चौथो महाधिवेशनले अध्यक्षमा जितजङ्ग बस्नेतलाई सर्वसम्मतरुपमा चयन गरेको छ । नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलको पोखरामा जारी महाधिवशेनको आज पाँचौँ दिन सर्वसम्मतिका आधारमा नेतृत्व चयन गरेको पार्टीको निर्देशन समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिए । पार्टीले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिका कारण सर्वसम्मतरुपमा नेतृत्व चयन गरेको जनाए पनि नेताले भागबन्डा गरी पदाधिकारी चयन गरेका हुन् । उपाध्यक्षमा उत्तम चापागाइँ, महामन्त्रीमा भूपेन्द्रजङ्ग शाही र कोषाध्यक्षमा विद्वान गुरुङ चयन भएका छन् । अध्यक्ष बस्नेत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन् भने उपाध्यक्ष चापागाइँ पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका हुन् । त्यस्तै महामन्त्री शाही वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर मानिन्छन् भने भने कोषाध्यक्ष पार्टी नेता खुमबहादुर खड्का निकट हुन् । संशोधित विधानअनुसार कुल ९५ सदस्य रहने समितिका अन्य सदस्यको नामावली निर्देशन समितिको अर्को बैठकले काठमाडौँमा तय गर्ने नेता यादवले बताए ।

निजी लगानीमा   विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना

फलेवास, १ मङ्सिर । उत्तरी पर्वतको मल्लाज माझफाँटमा रहेको विद्याज्योति माविमा विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना भएको छ । धाइरिङ घर भई हाल बेलायतमा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)का युरोप संयोजक कुल आचार्यले कम्प्युटरमा पढ्न र सुन्न सकिने पुस्तकालय स्थापना गरेका हुन् । आचार्यले आफूले माध्यामिक तहसम्मको अध्ययन गरेको विद्यालयमा आफ्नो आमा चौरासी वर्ष पुगेको अवसरमा विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना गरेको बताए । कक्षा २ देखि १० सम्मका पाठ्यक्रमसहित विभिन्न विधाका १० हजार पुस्तकलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गरिएको पुस्तकालयमा २० वटा कम्प्युटर रहेका छन् । पुस्तकालय स्थापना गर्न आचार्यले करिब रु आठ लाख लगानी गरेको विद्यालयले जनाएको छ । कक्षा १२ सम्मको पठनपाठन हुने सो विद्यालयमा ३६२ जना बालबालिका अध्ययरत छन् । मङ्गलबार एक समारोहबीच आचार्यले पर्वत क्षेत्र नम्बर– १ का सांसद अर्जुनप्रसाद जोशी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेललगायतको उपस्थितिमा विद्यालयलाई पुस्तकालय हस्तान्तरण गरे । आचार्यले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि होस् र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाले प्रविधियुक्त शिक्षा पाउन् भन्ने उद्देश्यले पुस्तकालय स्थापना गरेको बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दलबहादुर लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सांसद जोशी, जिशिअ पौडेल, नेपाली काँग्रेसका मुरारी शर्मा र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का नेता बाबुराम कार्कीले सहयोगदाता आचार्यको प्रशंसा गर्दै पुस्तकालयको दिगो र व्यवस्थित प्रयोगमा जोड दिए ।  कार्यक्रममा सहयोगदाता आचार्य र उनकी आमालाई सम्मान गरिएको थियो । रासस

विजयी खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति ३ लाख नगद दिने खेलकुद मन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं , १ मंसिर । एएफसि सोलिडारिटी कप विजेता नेपाली टोलीलाई प्रतिव्यक्ति तीन लाख नगद दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपालीले विजयी खेलाडीलाई पुरस्कार स्वरुप तीन लाख नगदले सम्मान गर्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘हाम्रो खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो विजय हासिल गरेको छ,’ मन्त्री श्रीपालीले भने,‘यो विजयले हाम्रो सान र गरिमालाई उच्च बनाएको छ । नेपाल सरकारले विजयी खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति तीन लाख नगदले सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ नगद सहितको सम्मानको लागि मन्त्री श्रीपालीले तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलार्इ निर्देशन दिएका छन् । मलेसियाको कुचिङमा सम्पन्न एएफसि सोलिडारिटी कपमा मकाउलाई १ शुन्यले हराउँदै नेपाली टोली विजेता बनेको थियो । यो विजयले नेपाली फूटबलमा ३७ वर्षदेखिको ईतिहास तोडेको बताइएको छ ।

उत्कृष्ट करदाताहरु सम्मानित, सबैभन्दा बढी आय कर बुझाउने व्यक्ति सिद्धार्थ शम्शेर जबरा

सिद्धार्थ शम्शेर जबरा काठमाडौं, १ मंसिर । सरकारले पाँचौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट करदाताहरुलाई समान गरेको छ । त्यसक्रममा व्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने सिद्धार्थ शम्शेर जबरा सम्मानित भएका छन् । उनी सिप्रदी ट्रेडिङ ग्रुप, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, तारागाउँ इन्भेन्टमेन्ट लगायत कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । यसअघि पनि उनी उत्कृष्ट करदाताको रुपमा सम्पमानित भएका थिए । उनको कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ पनि उत्कृष्ट करदाताबाट समानित भएको छ । व्यापारीक कम्पनीहरु मध्ये सिप्रदीले सबैभन्दा बढी कर तिरेको राजश्व विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, प्राइभेट कम्पनीतर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिरेर सूर्य नेपाल प्रालि सम्मानित भएको छ । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने निर्यात कर्ता डाबर नेपाल र सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा युनिलिभर प्रालि समानित भएका छन् । त्यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा ओम फिड इन्ट्रष्ट्रिज पनि उत्कृष्ट करदाताबाट समानित भएको छ । यसैगरी सहकारीतर्फ राष्ट्रिय सहकारी बैंक, लघुवित्ततर्फ छिमेक लघुवित्त विकास बैंक र बैंकतर्फ नबिल बैंक पनि उत्कृष्ट करदाताको रुपमा सम्मानित भएका छन् । यसैगरी बीमातर्फ लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेशन, रेमिटेन्सतर्फ आइएमइ र पर्यटन तर्फ तारागाउँ होटल लिमिडेट समानित भएका छन् । सेवातर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने नेपाल टेलिकम पनि सम्मानित भएको छ । ५ करोडसम्मका साना करदातामा साङ्ग्रिला इनर्जी लिमिटेड र ५ करोडदेखि ४० करोडसम्म मझौला करदाताको रुपमा शिवेक हस्पिटल समानित भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उत्कृष्ट करदाताहरुलाई समान गरेका छन् ।

लेन्टो ब्राण्डका सोलार इन्भटर र सोलार लाईट नेपाली बजारमा

काठमाडौं, १ मंसिर । त्रिथुङ्गा ट्रेडिङ्ग कन्सर्न प्रालिले लेन्टो इन्डष्ट्रीज प्रालि इन्डियाबाट उत्पादिन लेन्टो ब्राण्डका सोलार इन्भटर र सोलार लाईटको आधिकारिक बिक्रेता भई नेपालमा बिक्री थालेको छ । लेन्टो सोलार इन्भटर ५५० भीएदेखि ५००० भीएसम्म र स्ट्रीट लाईट २०, ४० र ६० वाटमा उपलब्ध रहेको छ । दुबै प्रडक्ट रिन्युवल इनर्जी टेष्ट स्टेशनबाट क्वालिटी सर्टिफाइड भएको त्रिथुङ्गा ट्रेडिङ्गले जनाएको छ । त्रिथुङ्गा कम्पनी बतास अर्गनाईजसन भातृ संस्था हो । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बतास अर्गनाईजेसनका सिईओ शान्तराज बतास, त्रिथुङ्गा ट्रेडिङ्ग कन्सर्न प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराज सुवेदी, लेन्टे इन्डस्ट्रीजका इन्टरनेशनल सेल्स एण्ड मार्केटिङ हेड्सले कम्पनीका उत्पादन र गुणस्तरबार जानकारी दिएका थिए ।

रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउन भारतकाे तकेता, चीनबाट इन्धन ल्याउने नेपालकाे प्रयास थन्कियाे

काठमाडौं, १ मंसिर । नेपालको इन्धन बजारमा एकाधिकार कायम राख्दै आएको इण्डियन आयल कर्पोेरेशनले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण चाँडो अघि बढाउन दबाव दिएको छ । इण्डियन आयल कर्पोेरेशनले नेपाल आयल निगमलाई पाइपलाइन निर्माणको काम यथासिघ्र अघि बढाउन लगातार ताकेता गरेकाे अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘आइओसीले आफ्नो तर्फको सबै तयारी पुरा गरिसकेको छ, हामीलाई पनि चाँडो गर्नुस भनेर भनिरहेक छन्, हामी तयारी गरिरहेका छौं’, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले विकासन्युजँसग भने । त्यस्तै, चीनबाट इन्धन ल्याउने तर्फ देखिने ठाेस काम नभएकाे उनले बताए । नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । पाइपलाइनले ढुवानीवापतको ७० करोड रुपैयाँ निगमलाई थप फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । १५ वर्षसम्म भारतबाटै इन्धन किन्नुपर्ने ? निगम र आइओसीबिच पाइपलाइन निर्माणपछि आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नेबारे पनि अनौपचारिक रुपमा सहमति भएको छ । आइओसीले २५ वर्षसम्म आफूसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । निगम र आइओसीका अधिकारीहरुबीचको लामो छलफलपछि २५ वर्षलाई घटाएर १५ वर्ष बनाइएको निगमका कार्यकारी प्रमुख खड्काले बताए । पाइपलाइन बनाउन भारतलाई हतारो किन ? भारतले १५ वर्षसम्म आफुसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्ने सर्त अनुसार पाइपलाइन बनाइदिने भनेको छ । यसले आगामी समयमा चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने नेपाली योजनालाई थाँती राख्न दबाब पुग्नेछ । पाइपलाइन निर्माण भएपछि भारतबाट इन्धन आयातमा केहि सहजता आउनेछ जसले गर्दा इन्धन आयातको बैकल्पिक माध्यमका रुपमा अघि बढेको चीनसँगको खरिद प्रक्रियामा ओझेलमा पर्नेछ । त्यस्तै, भारतले आफुले पाइपलाइन बनाइदिएर इन्धन आयात गर्ने बाटो सहज बनाइदिएकाले चीनसँग इन्धन खरिद नगर्न नेपाल माथि कुटनीतिक दबाव बढाउने आशंका गर्न थालिएको छ । चाइनिज इन्धन रोकिन्नः मन्त्रालय  १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सम्झौतासहित अघि बढ्ने पाइपलाइन निर्माणले चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने बाटो बन्द हुने आरोप लागेको छ । यस अघि नै निगमका प्रमुख खड्काले चीनमा पुगेर ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने सम्बन्धि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘पाइपलाइन निर्माणले चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने प्रक्रियामा कुनै अवरोध गर्दैन, हामी भारतसँग पनि इन्धन किन्छौं र चीनसँग पनि किन्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ’, आपुर्ति मन्त्रालयको आपुर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने ।