बाजुराको स्वास्थ्य केन्द्रमै थन्कियो मलेरियाको औषधि
काठमाडौं। मलेरिया रोकथामका लागि छर्किनुपर्ने औषधि तीन महीनादेखि बाजुराको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा थन्किएको छ । जिल्लाको उत्तरीभेग बूढीनन्दा नगरपालिका कोल्टीस्थितको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गत साउनदेखि ती औषधि थन्किएका हुन् । उक्त औषधि साउनमा छर्किनुपर्ने भए पनि बजेट नभएको भन्दै तीन महीना बितिसक्दा पनि औषधि छर्न नसकेको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा सत्य शाहीले बताए। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रमा छर्किन रु तीन लाख रकम आवश्यक भएको र नगरपालिकाले रकम नदिँदा ती औषधि कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै रहेको शाहीले बताए। “साउनमा छर्किएको भए रोकथाम हुन्थ्यो, अहिले दैनिक मलरियाको बिरामी आइरहने समस्या छ ।” डा शाहीले भने। तराईमा मात्रै देखा पर्ने मलेरिया रोग बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका १, ६ र ५ वडामा देखा परेपछि परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाएको थियो । प्रयोशालाले पनि मलेरिया भएको प्रमाणित गरेपछि मलेरिया रोकथामका लागि सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा प्रभावित बस्तीमा छर्किन पाँच वटा ठूलो ड्रममा औषधि पठाएको थियो । लाखौँ मूल्यको औषधि त्यतिकै खेर जाने खतरा देखिएको छ । मलरिया गर्मी र वर्षात्को समयमा फैलन्छ । चैतदेखि जेठसम्ममा छर्कियो भने औषधिले तीन महीना काम गर्छ । साउनमा छर्कियो भने भदौ, असोज र कात्तिकसम्मका लागि मलेरिया रोग स्थानीयमा सर्न सक्दैन तर, औषधि नछर्किँदा दैनिक एक÷दुई जना मलेरियाका बिरामी अहिले पनि उपचारमा आउने गरेको प्रमुख डा शाहीले जानकारी दिए। नगरपालिकामा कहिले कार्यकारी अधिकृत र कहिले लेखापाल नभएको कारण देखाई बजेट नदिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । बूढीनन्दा नगरपालिका कार्यकारी पुरुषोत्तम न्यौपाने भन्छन्, “म बिदामा गएको थिएँ, भर्खर मात्र आएको हुँ, यसबारेमा मलाई जानकारी छैन ।” रासस
दैनिक १ लाख ३० हजार जनाले उपत्यका छाड्दै
काठमाडौं । दशैँ नजिकिएसँगै उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न नाकाबाट दैनिक एक लाखभन्दा बढी यात्रु बाहिरिने गरेका छन् । उपत्यकाको थानकोट, जगाती, दक्षिणकाली र बालाजु नाका हुँदै यात्रु बाहिरिने गरेका छन् । महाशाखाका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार लम्सालका अनुसार असोज २३ गते घटस्थापनाका दिन एक लाख ३० हजार, असोज २४ गते एक लाख ४४ हजार र असोज २५ गते एक लाख १० हजार यात्रु बाहिरिएका छन् । “दशैँ लागेसँगै नीजि सवारी साधनदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रु बाहिरिने गरेका छन्”, उनले भन्न भने । असोज २३ गते १२ हजार ६५५, असोज २४ गते १३ हजार ५५१ र असोज २५ मा १३ हजार १४७ सवारीसाधन उपत्यकाबाट बाहिरिएका थिए । बिहीबारसम्म एक लाख ३२ हजार व्यक्तिले टिकट बुकिङ गरेका छन् । महाशाखाले दशैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्ष्य गरी उपत्यकाका १३ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ । उपत्यकाको कलङ्की, स्वयम्भु, नयाबसपार्क, सातदोबाटो, गौशाला, चाबहिल, बल्खु, दक्षिणकाली, कोटेश्वर, सुन्धारा, बानेश्वर, पुरानो बसपार्क, नागढुङ्गा र जगातीमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । रासस
वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याएरै छाड्छौंः मन्त्री गोकर्ण बिष्ट
मेलम्ची । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले आगामी पाँच वर्षभित्र वृद्ध भत्ता पाँच हजार पुर्याएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं २ ले मेलम्ची आयोजना गरेको विजया दशमी, दिपावली, छठ र ल्होछार पर्वको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा उनले आगामी पाँच बर्षभित्र वृद्ध भत्ता पाँच हजार पुग्ने बताएका हुन् । उनले नेकपाको सरकार आएपछि छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध राम्रो भएको दावी समेत गरे । मन्त्री बिष्टले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी जस्ता विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । पूर्वकानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मुलुकको विकास र समृद्धितर्फ सरकार अघि बढेको बताउँदै मेलम्चीस्थित जिरोकिलो जोड्ने बाटो यही वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने काम अघि बढाइने बताए । प्रदेश नं ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल शरदले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानून निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको र अब चाडपर्व सकिने बित्तिकै सार्वजनिक गरिने बताए । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटा, झम्क नेपाल, डम्बर अर्याल, बालकृष्ण, मित्रलालचौलागार्इंलगायतले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका विविध पक्षमाथि प्रकाश पारेका थिए । रासस
भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्दै वाणिज्य बैंक, सुचना प्रकाशित गरेर निक्षेपको ब्याजदर घटाए
काठमाडौं । मुद्धति खाताको ब्याजदर घटाउने सहमति गरेको भोलिपल्टै वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदरको सुचना प्रकाशित गरेका छन् । २८ मध्ये अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले सुचना प्रकाशित गरी मुद्धती निक्षेपमा नयाँ ब्याजदर कायम भएको जानकारी गराएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसियसनको पहलमा बिहीबार बसेको २८ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्मिलित बैठकमा मुद्धती निक्षेपमा १० प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नेे भद्र सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार शुक्रबारदेखि कृषि विकास बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सेन्चुरी कमर्शियल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, सिद्धार्थ बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सिभिल बैंक, लक्ष्मी बैंक, कुमारी बैंकलगायत सबैले मुद्धतीको ब्याजदर घटाएको सुचना प्रकाशित गरेका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य धेरै कम भएकाले उसले सुचना प्रकाशित गरेको छैन । बिहीबारकाे एसाेसिएसनकाे बैठकमा संस्थागत मुद्धतीमा ९ र व्यक्तिगत मुद्धतिमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने आन्तरिक सहमति भएको थियाे । यस्तै बैंकहरुले साधारण बचतमा ७ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति भएको थियाे । यसअघि बैंकले व्यत्तिगतलाई ११ र संस्थागतलाई साढे १० प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका थिए । बैंकहरुले निक्षेप बढाउन मुद्धतिमा साढे १० प्रतिशत भनेपनि यसअघि भएको भद्र सहमति तोडेर केही बैंकले १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएपछि बैंकले नयाँ सहमतिका लागि प्रयास गरेका थिए । बैंकहरु ब्याजदर बढाउदा कर्जा महंगो हुने र यसले मूल्यवृद्धि गराउने र अर्थतन्त्रलाई पनि समस्यामा पार्ने निष्कर्षमा बैंकर पुगेका छन् । हाल बैंकिङ प्रणालीमा ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत साउनमा याे अाकार १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछिल्ला २ महिनामा बैंकले लगानी बढाएपछि प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको हाे । तर कर्जाको मागअनुसार बैंकले निक्षेप परिचालन बढाउन सकेका छैनन् । मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपात घटाएपछि बैंकिङ प्रणालीमा थप ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता बढेको थियो ।
आँखुखोला जलविद्युतको आईपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन, शुक्रबार अन्तिम दिन
काठमाडौं । माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन आज शुक्रबारसम्म मात्र हुने भएको छ । गत मंगलबारदेखि सार्वजनिक निष्कासन गरेकोमा माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि आज शुक्रबारदेखि बन्द हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको १३ लाख ७६ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो । आईपीओ न्युनतम ५० कित्ता र अधिकतमा ६ हजार कित्तासम्म आईपीओ भर्न पाइने छ । कम्पनीले १२ करोड रुपैयाँ र आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई निष्कासन गर्दा बिक्री नभएको १ करोड ७६ लाख रुपैयाँको समेत गरी आईपीओ निष्कासन गरेको हो । कुल निष्कासन मध्ये ६८ हजार ८०१ कित्ता आईपीओ सामूहिक लगानी कोष र २७ हजार ५२० कित्ता कर्मचारीलाई छुट्टाइएको सिभिलले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले धादिङमा ८.४ मेगावाटको आँखुखोला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । २०७० मंसिरदेखि कम्पनीले व्यापारिक रुपमा बिजुली उत्पादन गरेको हो । आयोजना बनाउन २ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । आयोजनामा ७५ प्रतिशत अर्थात ६० करोड रुपैयाँ संस्थापक र २५ प्रतिशत अर्थात २० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणको लगानी हुने गरी सेयर संरचना तयार पारिएको छ । चुत्तापुँजी ८० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । आयोजनाबाट ९ वर्षमा लगानी फिर्ता हुने छ ।
निजगढको विकल्प सोच्नै सकिन्न तर रुख काटेर कमिसन खाने सपना नदेख्नुस्: माधव नेपाल
माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा बरिष्ठ नेता- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) काठमाडौं । नेपालका उत्कृष्ठ पर्यटन गतव्यमध्ये काठमाडौ उपत्यकांका तीन वटा शहर टपमा आउँछन् । त्यसकारण पर्यटक नेपाल आउनका लागि काठमाडौं आसपासमै हुनुपर्छ । बिराटनगर, नेपालगञ्ज वा दाङमा ठूलो बिमानस्थल पुर्याउला भन्ने कुरालाई दिमागबाट हटाईदिए हुन्छ । संसारभर शहरभित्रबाट बिमानस्थल हट्दै गएका छन् । शहरबाट ७० देखि ८० किलोमिटरको दुरीमा बिमानस्थल बनाइएको हुन्छ । शहरबाट एक देखि २ घण्टाको दुरीमा बिमानस्थल बनाउनुपर्छ । बेईजिङ, फ्र्यांकफर्ट, टोकियो लगायतका शहरहरुमा पनि एकाध घण्टाकै आसपासमा बिमानस्थल बनाईएका छन् । त्यसकारण काठमाडौंबाट ७६ किलोमिटरको दुरीमा रहेको निजगढ नै दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त ठाउँ हो । हामीले जहाँ पायो त्यहि विमानस्थल बनाउन सक्दैनौं । नेपालको जमिन उतार चढावयुक्त छ । हिमालय र पहाड धेरै छन् । छिमेकी देशसँगको दुरी नि छोटो छ, त्यसकारण लुम्बिनी, धनगढी, नेपालगञ्ज, बिराटनगरमा उपयुक्त हुन्न । पर्यटकहरु राजधानी आउन चाहान्छन्, त्यसकारण निजगढमा बनाईयो भने काठमाडौं आउन पनि छिटो हुन्छ र लुम्बिनी, जनकपुर, चितवन, पोखरा लगायतका ठाउँमा जान सक्छन् । नेपालका लागि काठमाडौंका ३ वटा पुरातात्विक शहर, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी अहिलेका आकर्षक पर्यटन गन्तव्य हुन् । अब रारा लगायतका नयाँ गन्तव्य थपिनेछन् । आगामी २५ बर्ष, ५० बर्षमा कति पर्यटक आउन सक्छन् र के के पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ भनेर विज्ञहरुले अध्ययन गर्नुपर्छ । काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी, रारा, चितवन लगायतका ठाउँमा के के पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ योजना बनाउनुपर्छ । पर्यटकको नेपाल बसाई लामो होस, धेरै खर्च गरुन भनेर सोच्नुपर्छ । अब अर्काे कुरा, हामी कहाँ कुनै निर्माण गर्नु पर्यो भने वनलाई दाह्री खौरिए जस्तो गर्नुपर्ने ? सबै रुख काट्नै पर्छ भन्ने नजिर बस्दैछ, त्यो बन्द गर्नुपर्छ । साँखुमा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट बनाईयो तर त्यहाँ सबै रुख काटेछन् । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको सिम्लामा नकाटी नहुने बाहेक घर बनाउँदा पनि बीचमै रुख छाड्ने रहेछन् । पर्खालमा पनि रुख राख्दा रहेछन् । हामी कहाँ त रुख सिध्याउनै पर्ने, यो के बानी भएको हो ? न्युनतम रुख काटेर, नकाटी नहुने मात्रै काट्नुपर्छ । रुखको विनास अत्यन्तै तिब्र छ, त्यसमा हाम्रो ध्यान गएको छैन् । निजगढ विमानस्थलकै छेउमा पनि रुख काटेर बस्ती बसिरहेको छ । रौतहटमा त झन बाहिर वन देखिन्छ, भित्र भित्र सबै रुख काटेर तस्करी भैसकेको छ । चुरे र त्यसको फेदमा वन मासेर बस्ती बसाउनेक्रम जारी छ । त्यहाँ त वन जोगाउनुपर्ने हो । जनकपुरको गोष्टीमा पनि हामीले चुरेको संरक्षण र वस्ती स्थानान्तरणबारे व्यापक छलफल गरेका थियौं । चुरेका बस्तीहरुलाई नयाँ शहरहरु बनाउन सार्न सकिन्छ । अनधिकृत बस्तीहरुमा पानी र विजुली दिनुपर्ने ? हामीले देश र बहुसंख्यक नागरिकको हितमा काम गर्नु पर्छ । फेरी नेपालमा कुनै पनि ठुला प्रोजेक्टहरु बन्न नदिने खतरनाक स्थीती छ । अब हामीले विकासका कुरामा ढिला गर्नु हुन्न । १२ लाख मानिस र १३ वटा शहर विस्थापित गरेर पनि चीनले थ्री गर्जेज परियोजना निर्माण भयो । ६ सय किलोमिटरको जलासय निर्माण गरेर पनि परियोजना सम्पन्न भयो । हामी कहाँ त सिन्धुलीमा ५ हजारको ४ आना जमिनलाई १० लाख मागेर हैरान पारिरहेको छ । अहिले त करोड माग्न थालेको होला । हामीले विकास र वातारण दुबै प्रेमी हुनुपर्छ । जनप्रेमी हुने नाममा विकासमा बाधा गर्नु हुन्न । नत्र राज्य नामको चीज नराखे पनि हुन्छ । राज्यले त आम जनताको भविष्य र हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने निकाय हो । अधिकतम नागरिकको चित्त बुझाएर न्यायोचित काम राज्यले गर्नु पर्छ । निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णय मैले नै प्रधानमन्त्री बनेका बेला गरेको थिए । कसैले बिराटनगर भन्थे, कतिपयले लुम्बिनी र नेपालगञ्ज पनि भन्थे । मैले नै सबै भन्दा उपयुक्त ठाउँ भनेर निजगढमो बिमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको थिए । निजगढ विमानस्थल क्षेत्रिय केन्द्र बन्न सक्छ । भारतका केहि राज्यका नागरिक दिल्ली वा कलकत्ता गएर जहाज चढ्नु भन्दा निजगढ आउन सहज हुन्छ । त्यसकारण निजगढले देशको विकासमा धेरै योगदान दिन सक्छ । जहाँ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसँगै आन्तरिक विमानस्थल पनि हुनुपर्छ । काठमाडौंबाट आन्तरिक उडान बनेपा सार्ने भन्ने सुन्दैछु । त्यो गलत छ, बन्द गर्नुस । यो पैसा राख्ने अनि विज्ञलाई पैसा खुवाउने खेल हो । कुन चाँही मन्त्री आउँछ, जील्लामा विमानस्थल बनाउने भन्ने गर्छ । के उदयपुरमा सम्भव छ, के सिराहमा सम्भव छ, अहँ छैन् । नदि किनार, सडक किनार, नयाँ बस्तीहरुमा रुख रोप्न सकिन्छ । जंगलहरुका बीचमा पनि बस्ती बसाउन सकिन्छ । दिल्लीमा हरियाली बढेको छ, केरला त जंगलकै बिचमा छ । लाओस भन्ने देश पनि जगलै जंगल भएको देश हो । अब हामीले पनि वन विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । हिजो वन विनास भएका देशहरुमा धमाधम वन विकास भैरहेको छ । हामीले पनि वन विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । पर्यावरणको पक्षलाई पनि ध्यान दिएर विकासका कामलाई अघि बढाउनु पर्छ । यहाँ जमिन अधिग्रहण पनि जटिल छ । एक लाखको जमिनलाई २५ लाखसम्म मुआब्जा माग्ने चलन छ । वनमा आयोजना बनाऔं भने पनि समस्यै छ । निजगढ बिमानस्थलमै पनि वन काटेर रोप्न २१ अर्ब लाग्ने भनिएको छ, त्यत्रो पैसा कसरी लाग्छ ? मान्छेलाई संका के छ भने वन काट्ने अनि त्यहाँ कमिसन खाने । रुख पहिले सिध्याईदिने अनि कमिसन खाने ? त्यसमा कुनै संका छैन । अर्काे कुरा भनेको वनको कुरा अघि सारेर आयोजना बन्न नदिनेहरु पनि छन् । खाली अध्ययन भन्ने, छलफल भन्ने आयोजना बन्न नदिने खेल चलाउनेहरु पनि छन् । हरेक प्रधानमन्त्रीका पालामा १२ बर्षदेखि अध्ययन मात्रै कति गर्ने ? अब नो मोर स्टडी(अब धेरै अध्ययन हुन्न) । के निष्कर्ष आएको छ, त्यसकै आधारमा अघि बढ्नुस् । यो त अनन्त हुन्छ यस्तो अवस्था रहे । भए भरीका रुख काट्नै पर्छ भन्ने छैन् । कति रुख काट्नु पर्ने हो त्यसको हिसाब किताब गरेर अघि बढ्नु पर्छ । (अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समिति अन्तर्गत गठित उप समितिको बैठकमा संयोजकका रुपमा नेपालले व्यक्त गरेको विचार)
अपांगता मैत्री भ्यान सेवा सुरु
काठमाडौं । अपांग मैत्री भ्यानको सेवा आरम्भ भएको छ । नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत पिटर बडले एक समारोहका बीच अपांगतामैत्री भ्यानको सेवा आरम्भ गरेका हुन । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वालम्बन जीवन पद्धति केन्द्र काठमाडौं (सिआइएल) ले टोयोटा हायस भ्यानमा हाइड्रोलिक लिफ्ट जडान गरी अपांगता मैत्री बनाएको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु निर्बाध रुपमा आफुले चाहेको स्थानमा आवतजावत गर्न सहज होस भन्ने उदेश्यका साथ उक्त भ्यानमा हाइड्रोलिक लिफ्ट जडान गर्न अष्ट्रेलियन स्वयंसेवक कार्यक्रम, अष्ट्रेलियन राजदूतावास मार्फत करिब ८ लाख सहयोग प्राप्त भएको थियो । उक्त समारोहमा अष्ट्रेलियन राजदूतले अपांगतामैत्री भ्यान नेपालको पहिलो भएको र यसले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवागमनको अधिकारलाइ थोरै भएपनि सुनिश्चत गर्ने बताए । उनले नेपालमा अपांगतामैत्री पर्यटन प्रबर्धन गर्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे । त्यसैगरी अर्का वक्ता मुकुन्द दाहालले उक्त भ्यान नमूनाको रूपमा हुने र यस्तो प्रविधिलाइ विस्तार गर्नु पर्ने बताए । अर्का वक्ता सूर्यभक्त प्रजापतिले यसको दीगोपनामा ध्यान दिनु पर्ने कुरा बताए । अपांगतामैत्री पर्यटन प्रबर्धनमा लामो समय देखि लागेका पर्यटन कर्मी पंकज प्रधानाङ्गले नेपालमा आउने अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाइ सहज हुने बताए । हालसम्म अपांगता भएका पर्यटकहरूले नेपालमा यातायातमा समस्या भएको कारण खुशी हुन नसकेको, नेपालमा अपांगतामैत्री यातायात नहुँदा लज्जित हुनु परेको बताए । कार्यक्रमको समापन गर्दै संस्थाका अध्यक्ष गणेश केसीले भ्यानलाइ सहयोग गर्ने कोरियाको इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टर र अष्ट्रेलियन स्वयंसेवक कार्यक्रमलाइ धन्यबाद दिए ।
चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समिति (सालेस)ले चिनीको गेट मूल्य ५३ र खुद्रा मूल्य ६३ लाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा अपराह्न बसेको समितिको बैठकले यही असोज १८ गतेको समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जाहेर गरेअनुसार सो मूल्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले चाडपर्वमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने यात्रुले सुलभ रुपमा यात्रा गर्न सक्ने गरी बस, माइक्रोबस तथा यातायात साधन र हवाई यातायातलाई सर्वसुलभ बनाई थप कडाइका साथ लागू गर्न समेत सरोकार पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिको यही असोज १५ को निर्णयानुसार खाद्यलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, एकाधिकार गर्ने र उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कडाइका साथ कारवाही गर्न थप निर्देशन दिएकोे छ । समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सालेसअन्तर्गत चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनीलगायत उपभोग्य सामानको बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित उपसमितिले विभिन्न सुझावसहित बिहीबार समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
