हेवा ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना परीक्षण प्रसारणमा
पाँचथर,१३ मङ्सिर । पाँचथरको भारपा र याङ्नाम गाविसको सिमानामा बग्ने हेवा खोलामा निर्माण गरिएको हेवाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण प्रसारणको चरण सुरु गरेको छ । आयोजनाको जिम्मा लिएको पाँचथर पावर कम्पनीका प्रमुख पुष्पज्योति ढुङ्गानाका अनुसार ड्राइ टेस्ट सकिएको छ भने अहिले पानी जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ । यसअघिनै आयोजनाले स्थानीयवासीका लागि सूचना जारी गर्दै मङ्सिर १० गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म उत्पादन र प्रसारण परीक्षण गर्ने जनाएको थियो । आयोजनाले परीक्षणका क्रममा हेवाखोलाको पानीको बहाव परिवर्तन भइरहने भन्दै सावधानी अपनाउन स्थानीयलाई आग्रह समेत गरेको छ । आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अबको हप्ता दिनभित्रमा राष्ट्रिय उत्पादनमा ९ देखि १० मेगावाट बिजुली थपिने आयोजना प्रमुख ढुङ्गानाले बताए । सानीमा बैंकको नेतृत्वमा ११ वटा बैंकले लगानी गरेको आयोजनाको कुल लागत रु दुई अर्ब १६ करोड अनुमान गरिएको थियो तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा बढी लागत लागेको आयोजना प्रमुख ढुङ्गानाले जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख ढुङ्गानाका अनुसार करिडोर निर्माण नहुँदा राष्ट्रिय प्रसारणमा समस्या हुने कारण वार्षिक १५ देखि २० करोडसम्म घाटाको अवस्था देखिएको हो । रासस
१३ वटा स्मार्ट सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै, गुरुयोजना पनि यसै बर्ष
काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले १४ औं त्रिवर्षीय योजनामा देशमा विभिन्न १३ स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने कार्य योजना अघि सारेको छ । सरकारले व्यवस्थित सहरीविकासमार्फत दीगो आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको लागि यो योजना अघि सारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले देशको यस योजना अवधिभर कम्तिमा ३ सहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । १४ औं योजना अवधिभरमा अन्य सहरका स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिने जनाइएको छ । नयाँ बन्ने स्मार्ट सिटीमा सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्था हुनेका साथै व्यवस्थित बस्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचनालगायतका वस्तुमा विकल्प सहितको उपलब्धता रहने छ । आम नागरिकको सुरक्षित जीवनयापनदेखि मनोरञ्जनसमेतका विषय वस्तुको उपलब्धता सहित स्मार्ट सिटी निर्माण हुने छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङदी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गरिने बताएको छ । वालिङ, लुम्बिनी र डडेल्धुरालगायत १० सहरलाई आधुनिक एवम् समृद्ध स्मार्ट सिटी सहरको रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी भौतिक निर्माणका कार्य आरम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । अन्य स्मार्ट सिटीको लागि स्थानको पहिचान हुँदै गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । योजना अवधिभर सरकारले यसै योजनामा एक सहर एक पहिचान कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा सहरमा एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सहरी विकास तथा सेवाहरुको विकासको लागि सावृजनिक, सामुदाय र साझेदारीमा एकिकृत सहरी सेवा केन्द्र स्थापान गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै सात वटा सहरी सेवा केन्द्र निर्माण भएको हुने हरित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २१ वटा सहरी पार्क एवम् पोखरी विकास गर्ने योजना बनाएकोछ । सरकारले प्रर्याप्त पूर्वाधारसहित सुविधायुक्त व्यवस्थित र पहिचानयुक्त सहरहरुको विकास गर्न यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो । सरकारले अब निर्माण गर्ने सहरमा आर्थिक अवसरहरुको सुजना तथा रोजगारीको अभिवृद्धि हुनेगरी सहरी क्षेत्रको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको आयोगको भनाइ छ । नगरउन्मुख गाउँहरुमा पनि भवन निर्माण पापदण्ड र भू–उपयोग मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्ने सकारको योजना छ । सरकारले योजनवद्ध सहरी विकासमार्फत स्वच्त, सुरक्षित र समृद्ध पहिचामय सहरहरुको विकास गरी माग अुनसार नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ र भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सहरी सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइ सहरी बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन यस्तो योजना कार्यान्वयनमा लान लागेको हो ।
गरिबीकै कारण रोग पालेर ज्यान जान्छ ग्रामीण महिलाको
जाजरको, १३ मङ्सिर । सक्ला गाविस–१ कि कमला खत्रीको पेट दुख्दै गर्दा स्वास्थ्य संस्थाको मुख नै नदेखेर एक वर्ष अघि मृत्यु भयो । खत्रीलाई नजिक स्वास्थ्य संस्था भए पनि आर्थिक अभावका कारण उपचारका लागि एक पटक पनि लगिएन । निरन्तर दुई वर्षको पेट दुखाइ पछि पानीबाट चल्ने घट्टमा मकैको पिठो पिस्न राति ३ बजे गएकी खत्रीको घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो । त्यस्तै सक्ला–६ लुहागकी धनमाया बोहराको पेट दुख्ने समस्याकै कारण ३३ वर्षकै उमेरमा मृत्यु भयो । उनको लगातार तीन वर्षसम्म पेट दुख्ने गर्दथ्यो । पेट दुखेपछि अस्पताल लानका लागि धनमायाको परिवारले रकम जुटाउन सकेनन् । आर्थिक अभावकै कारण कात्तिक ७ गते स्याउँला लिन गएको बेला धनमायाको जङ्गलमै मृत्यु भएको परिवारले एक दिन पछि मात्र थाहा पाए । मृत्यु भएको एक दिन बितिसकेपछि धनमायाको शवलाई स्यालले खाइसकेको रहेछ उहाँका श्रीमान् टेकबहादुर बोहराले आँसु झार्दै भने । अस्पताल लानका लागि पैसाको जोहो गर्न एक रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने तयारी हुँदै उनको मृत्यु भयो, अब छोराछोरी कसरी पाल्ने, म अपाङ्ग छु बोहराले थपे । खत्री र बोहरा त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका महिला आर्थिक अभावकै कारण ठूला अस्पताल जान सक्दैनन् । गाउँ घरका स्वास्थ्य संस्थामा श्रीमान्लाई पठाएर ल्याएको औषधिले काम चलाउँछन् । रोग नै के लागेको हो भन्नेसम्म थाहा नै नपाएर ग्रामीण क्षेत्रका महिला पीडा सहेरै अकालमै मृत्यु हुने गरेको नलगाड सरोकार समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले बताए । जतिसुकै पीडा भए पनि पैसा तिरेर ठूला अस्पतालमा जानका लागि ग्रामीण भेगका स्थानीयका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह नै भएको छ । सामान्य रोग देखा पर्ना साथ आफैँ निको भइहाल्छ भनेर सुरुमा लापर्बाही गर्ने पछि रोग बल्झिएपछि मोटो रकम नपाउने समस्याले गर्दा यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका महिला अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । सडक सञ्जालले नछोएका कारण यहाँका गाउँ, घरमा डोकोमा बोकेर बिरामी स्वास्थ्य संस्था ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । डोकोमा बोक्नका लागि कम्तीमा तीन जना सहयोगी चाहिन्छ, अप्ठ्यारो बाटो छ सहजै उपचारका लागि बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था ल्याउन पनि मुस्किल भएको स्थानीय शिक्षक बताउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ग्यास्टिक, पाठेघर खस्ने, टिवीका कारण ज्यान जाने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले बताएको छ । शनिबार दल्लीमा भएको एक दिने स्वास्थ्य शिविरमा ७० प्रतिशत बिरामी टिवी, ग्यास्टिक, पाठेघर खस्ने समस्या र यौनरोगका बढी समस्या भएका बिरामी उपचारका लागि आएको डाक्टर विभान्त शाहले जानकारी दिए । रासस
टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले १९.८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, १३ मंसिर । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई १९.८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले गत वर्षको मुनाफाबाट १९.८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको निर्णय गरेको हो । कालिञ्चोक डेभलपमेन्ट बैंक र मातृभूमि विकास बैंकलाई मर्जको हिसाब गर्दा भने बोनस दर १८.६ प्रतिशतमात्र हुने बैंकले जनाएको छ। सञ्चालक समितिको निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र वितरण गरिने छ ।
प्रभु बैंकले १०:४ को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने, साधारणसभा पुस ८ गते
काठमाडौं, १३ मंसिर । प्रभु बैंक लिमिटेडले १० बराबर ४ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । मंसिर ९ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको गरेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २३ करोड, ३९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले उक्त निष्काशनसहितको प्रस्तावहरुमा छलफल गर्न १५औं वार्षिक साधारणसभा पुस ८ गतेलाई बोलाएको छ । साधारणसभा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाईएको छ ।
जर्मनीले इरानलाई रेल बनाउन १.२७ बिलियन डलर ऋण दिने
काठमाडौं, १३ मंसिर । जर्मनीले इरानलाई रेल मार्ग निर्माणका लागि १ दशमलब २७ बिलियन डलर ऋण दिने निर्णय गरेको छ । जर्मनीको सरकारी ऋणदाता कम्पनी केएफडब्ल्यु इम्पेक्सले तहरानदेखि माशदसम्मको रेल निर्माणका लागि सो ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन लागिएको हो । पछिल्लो समय इरानले पुर्वाधार विकासमा दशौं बिलियन डलर विदेशी सहायता तथा ऋण जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । ठुला युरोपियन बैंकले अमेरिकी नाका बन्दीका कारण इरानलाई ऋण दिन अस्विकार गर्दै आएका छन् । जर्मन इरान चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष माइकल टोक्कुसले ऋण सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको र विस्तृत सम्झौता समेत अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताए । इराकी जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्झौता गरिएको हो । उनले इरानको अर्थमन्त्रालयको अकर्मन्यताका कारण ठुला बैंक इरानमा नबसेको आरोप पनि लगाए । इरान सरकारद्धारा सञ्चालित इस्लामिक न्युज एजेन्सीका अनुसार इरानको राजधानी तेहरानदेखि मशदसम्म रेलवे विस्तार तथा विद्युतिकरणका लागि सो रकमको प्रयोग गरिनेछ ।
घलेम्दी हाइड्रोको ६० प्रतिशत सुरुङ निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीको नारच्याङ–१ मा घलेम्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको ६० प्रतिशत सुरुङ निर्माण भएको छ । घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले विसं २०७१ देखि निर्माण सुरु गरेको पाँच मेघावाट क्षमताको आयोजनाको हालसम्म एक हजार २५ मिटर सुरुङ निर्माण भएको हो । इन्टेकतर्फबाट ३७० मिटर र विद्युत् गृहतर्फबाट ६५५ मिटर सुरुङ निर्माण भएको आयोजनाका निर्देशक अनन्तराज पोख्रेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी चैत महिनाभित्र बाँकी ६६० मिटर सुरुङ निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुनै अवरोध, विपद्, मजदुर र निर्माण सामग्रीको अभाव नभए आयोजनाबाट आगामी एक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बाँध, सुरुङको प्रवेशबिन्दुतर्फ नहर बनाउने र फोरवेबाट विद्युत्गृहतर्फ पानी खसाल्ने पेनस्टक निर्माणको काम भइरहेको छ । यसैगरी उपकरण र मेसिनरी सामान खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाका इन्जिनियर पुस्कर श्रेष्ठले बताए । आयोजनामा दैनिक २०० जनाको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन भएका छन् । एक सय जना मजदुर आयोजना प्रभावित नारच्याङ गाविसकै छन् । आयोजनाप्रति समुदायको अपनत्वको भावना र सहयोग रहेको घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडका कार्यालय प्रमुख विमल रिजालले बताए । उनका अनुसार ८५ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संस्थापक सेयर सदस्यको ३० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सेयर लगानीमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र र जिल्लावासीलाई प्राथमिकता दिइएको रिजालले बताए । तीन वटा बैंकले रु ५५ करोड लगानी गरेका छन् । भिबोर सोसाइटी विकास, टुरिजम डेभलपमेन्ट, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट फन्डले घलेम्दीमा लगानी गरेका हुन् । रासस
सांसदलाई १० अर्ब ११ करोड खर्च गर्न अख्तियारी, १० सांसदले खर्च गर्ने जिल्ला छान्न सकेनन्
काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट खर्चको अख्तियारी पठाएको छ । मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ५ सय ८४ जना सांसद्हरुले पाउने १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अख्तियारी पठाएको हो । समानुपातिक तर्फका १० सांसद्ले भने बजेट खर्च गर्ने जिल्ला रोज्न बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले निर्वाचित, समानुपातिक तथा मनोनीत सांसद्का लागि एउटै व्यवस्था गर्दा यस्तो अन्योलता आएको हो । समानुपातिक तथा मनोनीतले पनि उक्त रकम पाउने भएपछि उनीहरु कुन जिल्लालाई आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाउने भनी अलमल्लिए हुन् । यसले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रले दोहोरो सुविधा पाउने भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम नियमावली २०७१ नियम ५ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (छैठौं संशोधन) नियमावली २०५८ अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म सांसदहरुले योजना छनोट गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि केही सांसदहरुले जिल्ला समेत छनोट गर्न सकेका छैनन् । सांसद्हरुले जिल्ला छनोट गर्न नसकेपछि यसको समयावधि बढाएर मंसिर मसान्तसम्मलाई पु¥याइएको छ । सरकारले चालू आवमा ५ सय ९४ सांसदको लागि ३ करोड ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । ‘सभासद्हरुले पाउने सो रकममध्ये पहिलो चरणको बजेट विनियोजन गरिएको हो । जिल्ला रोज्न नसक्ने १० सांसदहरु डिम्पल कुमारी झा, ल्हारक्यान लामा, उशा किरण अन्सारी, दुर्गादेवी खुना, तेजकुमारी पौडेल, दिलमाया थामी, धनमाया विश्वकर्मा(खनाल), धनीराम पौडेल, मोहम्मद जाकिर हुसेन, हरिवंश शाह चालू आव २०७३/७४ को विनियोजित बजेट खर्च गर्नका लागि मंसिर मसान्तसम्म कार्यक्रम छनोट गरिसक्नु पर्ने प्रावधान भएपनि अझै केही सांसदहरु भने आफ्नो कार्य क्षेत्र रोज्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । जननिर्वाचित सांसदले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र (२४०) मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रावधान भएपनि अन्य समानुपातिक तथा मनोनित सांसद्हरुले भने जिल्ला छनोट गरी उक्त रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सांसद्हरुले उक्त बजेट आवधिक जिल्ला विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनामा मात्र विनियोजित रकम खर्च गर्न सकिन्छ । यस्तै अधुरा, रोजगारी सृजना गर्ने, एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने तथा जिविस परिषद्बाट पारित भई बजेट अभाव भएका, प्रकोप वा विपद्बाट क्षति भएका तर बजेट नभएका लगायत आयोजनामा पनि त्यस्तो रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । २०५८ बाट प्रारम्भ भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि शुरूमा रू. १० लाख रकम विनियोजन गर्ने गरिएकोमा क्रमशः रू. १५ लाख हुँदै चालू आवमा रू. २० लाख पु्र्याइएको हो । त्यस्तै २०७१ मा शुरू भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट रू. ५० लाखबाट बढाएर चालू आवदेखि रू. १ करोड ५० लाख पु्र्याइएको हो । गत आव २०७२/७३ मा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका लागि रू. १ करोड ५० लाखका दरले र निर्वाचित, समानुपातिक/मनोनीत गरी ६ सय १ सभासद्का लागि रू. २० लाखका दरले विनियोजन गर्ने गरिन्छ । यसै आबदेखि निर्वाचित, समानुपातिक/मनोनीत सबै सांसद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
