एप्पलले १०.५ इन्चको आईप्याड ल्याउँने, एप्पलका अरु आइप्याडभन्दा सस्तो हुने
अमेरिका। एप्पलले सन् २०१७ मा १०.५ इन्चको डिस्प्ले भएको आईप्याड ट्याब्लेट बजारमा ल्याउने भएको छ । ‘न्युयोर्क टाइम्स’ वेबसाइटका अनुसार यो विशेष संयन्त्रको उत्पादन आगामी महिना सुरु हुनेछ । १०.५ इन्चको आईप्याड र आगामी १२.९ इन्चको आइप्याड प्रो एप्पलको ए १० एक्स प्रोसेसरबाट चल्ने ताइवानस्थित सप्लाई चेन निर्मातालाई उद्धृत गर्दै डिजी टाइम्सले जानकारी दिएको छ । १०.५ इन्चको संयन्त्रको बिक्री पहिलो त्रैमासिक अवधिमा २० लाख हाराहारी हुने अनुमान गरिएको छ । यो परिमाणबाट बढेर बिक्री सन् २०१७ को अन्त्यमा ५० देखि ६० लाख पुग्ने समाचारमा उल्लेख छ । एप्पलले शैक्षिक क्षेत्रमा लोकप्रिय हुँदै आएका कारण १०.५ इन्चको संयन्त्र ल्याउन लागेको हो । यस किसिमको प्रयोजनका लागि ९.७ इन्चको आईप्याड सानो र १२.९ इन्चको आईप्याड प्रो अत्यन्त महँगो हुने बताइएको छ । आगामीे मार्चमा ३ वटा नयाँ आईप्याड बजारमा आउनेछ । १०.९ इन्चको आईप्याड ९.७ इन्चको आईप्याड प्रोजस्तै हुने विश्लेषकले बताएका छन् । यसको स्क्रिनको आकार भने ठूलो अन्तरले कटौती गरिनेछ ।
सरकारले संस्थानमा लगानी वालुवामा पानी, राज्यमाथि आर्थिक भार बढेकोले थप लगानी नगर्ने
काठमाडौं २०, मंसिर । सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने भएको छ । सरकारी संस्थानहरू बर्सेनि घाटामा जाँदा राज्यमाथि आर्थिक भार बढ्दै जान थालेपछि संस्थानमा थप लगानी नगर्ने सरकारको तयारी छ । संस्थानमा सरकारको लगानी उच्च रहे पनि प्रतिफल न्यून देखिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको संस्थान महाशाखाले सार्वजनिक संस्थानहरूमाथि कडाइ गर्न थालेको छ । महाशाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले संस्थानमाथि सरकारको दायित्व बढ्दै गए पनि उपलब्धि न्यून हुँदै गएकाले छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, “संस्थानको भार राज्यलाई बढेको बढ्यै छ, अब सरकार संस्थानमा थप लगानी गर्ने पक्षमा छैन ।” उनले संस्थानलाई जवाफदेही बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको तर संस्थानहरू दिनहुँ घाटामा जाँदा आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको बताए । गत आवको अन्त्यसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये ऋणको हिस्सा ५३।९९ प्रतिशत र सेयरको हिस्सा ४६।०१ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा अधिकांश सस्थानहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । यस्तै संस्थानसँग भएका सम्पत्ति, जनशक्ति र क्षमताको पूर्ण उपयोग नहुनाले अधिकांश संस्थानहरूको आर्थिक क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको छ । सरकारले संस्थानमाथिको दायित्व बढ्दै गएपछि एक महिनाभित्रमा गत आवसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी संस्थानमाथिको दबाब बढाउन ३ तीन महिनाभित्रमा लेखापरीक्षण सकेर सार्वजनिक गर्न पनि सस्थान निर्देशन बोर्डलाई निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु फस्र्योटका लागि कार्ययोजना बनाई काम गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । अर्थका अनुसार सस्थानले सरकारको निर्देशन अटेर गरेमा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सहमति, स्वीकृति तथा लगानीको कुनै सुविधा पाउने छैनन् । संस्थान सञ्चालन नियमावलीअनुसार तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण नभई संस्थानलाई हानी पुगे त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पदाधिकारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समयमै लेखापरीक्षण नगरी वर्षौँसम्म बेरुजु कायम राखेको र सरकारी निर्देशन अटेर गरेको भन्दै संस्थानमाथिको लगानीमा समेत कडाइ गर्ने अर्थको तयारी छ । गत आवसम्म सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित ३७ सस्थानमध्ये २० वटा नाफामा छन् भने १४ वटा सस्थान घाटामा छन् । तीबाहेक नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडका कर्मचारीको अवकाश विवरण आउन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३७ संस्थानमध्ये २३ वटा संस्थान कम्पनी ऐनअनुसार, २ संस्थान सम्बन्धित संस्थानसम्बन्धी विशेष ऐनअनुसार तथा ७ वटा सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार र २ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी र २ वटा संस्थानसम्बन्धी ऐनअनुसार सञ्चालनमा छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
देश केक होइन टुक्राटुक्रा पारेर बाँड्नः ओली, मधेस अलग हुन सक्छ: मधेसी दल
काठमाडौं २०, मंसिर । प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले राखेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। बरू उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन्। ‘मेरो जुत्ताको तलुवा जहाँ टेक्यो, त्यहाँ चिप्लिने खालको छैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ सम्पादकसहितका पत्रकारसँग भने, ‘यो देश बनेको पनि कसैले भोट हालेर होइन।’ कतिपय बेलामा भोट हालेका कारण देश समाप्त भएर गएको तर्क पनि उनले अघि सारेका छन्। फाइल तस्बिर ओलीले संघीयताकै कारण रूस टुक्रा टुक्रा भएको सन्दर्भसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। ‘अहिले संघीयताको नाममा देशलाई बिगार्ने काम भएको छ,’ उनले भने,‘ देश केक होइन टुक्रा टुक्रा पारेर बाँड्न।’ मधेस अलग हुन सक्छ: मधेसी दल राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा मधेस केन्द्रित दलका नेताले मधेसमाथिको विभेद जारी रहे अलग्गै राज्य हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेस दलका नेताले नश्लवादी सोच त्याग्न पनि आग्रह गरे। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसी जनतामाथि विभेद जारी रहेको बताउँदै प्रमुख राजनीतिक दललाई नश्लवादी सोच त्यागेर समस्या समधानमा लाग्न आग्रह छ। ‘मधेसी अब यो सत्तासँग रहेनन्, अब मधेस पनि नरहन सक्छ,’ ठाकुरको भनाई उदृत गर्दै साहले भने,‘ मधेस अलग पनि हुनसक्छ।’नागरिक दैनिकबाट ।
सामाजिक सञ्जालमा बढ्यो अराजकता, नक्कली एकाउन्ट बढाएर भ्रम फैलाउँदै प्रवृत्ति अधिक
काठमाडौं २०, मंसिर । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रीसरहका व्यक्तिको निजी विवरण सामाजिक सञ्जालमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि राख्ने गरेको पाइएको छ। केही दिनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तस्बिर तथा विवरण प्रयोग गरेर एउटा फेसबुक पेजले लाइक बटुल्दैछ। त्यस्तै अर्को नाम चलेको अनलाइन साइटले स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको तस्बिर राखेर आफ्नो फेसबुक पेजको खुलेआम विज्ञापन गरिरहेको छ। केही समययता फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यस्तो प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको हो। फेसबुक पेजको लाइक बढाउन पैसा तिरेर प्रवद्र्धन गर्दा यस्ता विशिष्ट व्यक्तिका तस्बिर वा विवरण राखेर विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ तर यस कार्यप्रति सम्बन्धित व्यक्ति र निकाय मौन छन्। यस विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री थापाका स्वकीय सचिव शैलेश सिटौला र सल्लाहकार प्रताप पौडेललाई सोध्दा आफूहरू यसबारेमा अनभिज्ञ रहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालको फोटो र विवरण राखेर ‘राष्ट्रनायक प्रचण्डलाई काम गर्न देऊ’ नाम गरेको एक अमूर्त पेजले फेसबुक प्रवद्र्धन गरेको छ भने यता गगन थापाको तस्बिर राखेर ‘स्वास्थ्य खबर पत्रिका’ अनलाइनले फेसबुक पेज प्रमोट गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र कलाकारका नाममा नक्कली एकाउन्ट तथा पेज बनाउने प्रवृत्ति पुरानो हो तर सामाजिक सञ्जालमा खोलिएका यस्ता एकाउन्ट तथा पेजले व्यक्तिको मानप्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्य गर्न थालेपछि समस्या निम्तिन थालेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा तथा मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नक्कली एकाउन्टबाट आजित हुँदै आइतबार बिहान आफ्नो आधिकारिक फेसबुक एकाउन्टमार्फत आफूलाई असफल बनाउन फेसबुकमा ठूलो गिरोह सक्रिय भएको बताएका छन्। “चरित्र हत्या हुने गरी तथ्यहीन र भ्रामक समाचार केही अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा आएकाले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउँछु। मेरो नक्कली फेसबुक पेज बनाएर अनावश्यक पोस्ट गरेकोसमेत पाइएकाले त्यस्ता समाचारमा विश्वास नगर्नुहुन र मर्यादित कमेन्ट गर्नुहुनसमेत अनुरोध छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले फेसबुकमा लेखेका छन्। “फेसबुकमा, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक र मसँग जोडेर ऊर्जा र अर्थसचिवज्यूको चरित्र हत्या हुनेगरी तथ्यहीन र भ्रामक समाचार केही अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा आएकाले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउँछु,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङको फेसबुकमा उल्लेख छ। त्यसो त नक्कली फेसबुक कुलमानको नाममा मात्र होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाममा समेत दर्जनभन्दा बढी छन्। राजनीतिक दलका चर्चित नेता, सभासद्, कलाकार, समाजसेवी र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिका यस्ता नक्कली एकाउन्ट अनगिन्ती सङ्ख्यामा भेटिन्छन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई लगायतका विशिष्ट व्यक्तिको समेत फेसबुकमा त्यस्तै नक्कली एकाउन्टको सङ्ख्या दर्जनभन्दा बढी छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ मा ३०९ उजुरी साइबर अपराधमा परेका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ मा ६५० उजुरी परिसकेका छन्। महाशाखाका अनुसार नेपालमा साइबर अपराधमध्ये करिब ९० प्रतिशत अपराध फेसबुकबाट हुने गरेको पाइएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
पातमा फल्छ पैसा, वनजङ्गलको संरक्षण गर्न र वनमाराका पात सङ्कलन गरेर आम्दानी
काठमाडौं २०, मंसिर । हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उक्तिका आधारमा सामान्यतया वनबाट पाइने काठको सदुपयोगलाई मात्र सम्झने गरिन्छ । वनमा काठमात्र नभई बहुमूल्य वनस्पति, पात–पतिङ्गर, जरा, फल, फूल अनि पानीको स्रोत पनि हुन्छ । काठको उपयोगलाई मात्र बढी ध्यान दिइने गरेकै हुनाले होला– वन संरक्षणको प्रसङ्ग आउँदा सबै क्षेत्रका मानिसको काठमै धेरै चासो रहने गरेको । नेपालको वनक्षेत्रको कुरा गर्दा कुल क्षेत्रफलको कम्तीमा ४० प्रतिशत वन क्षेत्र राख्नुपर्छ भन्ने नीतिले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । हिमालमा खासै वन र वनस्पतिको नरहे पनि पहाड र तराईमा भने वनजङ्गलको घनत्व बढी नै पाइन्छ । नेपालको विद्यमान वनको अवस्था अध्ययन गर्दा तराईको कुल वनमा रहेका रूखको सङ्ख्यामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी बुढा पाइएका छन् । भएका वनजङ्गलमा अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकाबाट विभिन्न कारणले भित्रिएका वनमारा झारका कारणले वन, वनस्पति, घाँसेमैदान नाश हुँदै छन् । नेपालका वनमा नयाँ रूख उम्रने वातावरण प्रतिकूल बन्दै आएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । विशेषगरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसवरपरका सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनमारा प्रजातिका झारले वन्यजन्तुको बासस्थानमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । वनमारा झारलाई वन विनाशकको रूपमा लिन थालिएका बेला चितवनका सामुदायिक र कबुलियती वनका उपभोक्ता भने तिनै झारबाट आय आर्जनका काममा लागेका छन् । यो कामबाट उनीहरू वन जोगाउनुका साथै त्यस्ता वनमारा झारका पात सङ्कलन गरेर पैसा कमाउने उद्यमसमेत गरिरहेका छन् । चितवनको कालिकानगर गैरीबारी गाउँका च्वार खोलामा गिट्टी कुटेर जीवन गुजरा चलाउँदै आएका बासिन्दा अहिले वनमारा झारको सदुपयोगबाट मासिक हजारौँ रुपियाँ कमाउन सफल भइरहेका छन् । यहाँका महिलाले समूह बनाएर वनजङ्गलको संरक्षण गर्ने र वनमाराका पात सङ्कलन गरेर तिनलाई निश्चित मात्रामा पोलेर चारकोल बनाएर बेच्न थालेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
बजारमा पाइने खाद्य तथा पेयपदार्थमा उच्च मिसावट, मिसावट गर्ने २२ उद्योगविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं २०, मंसिर । बजारमा बिक्री हुने अधिकांश खाद्य तथा पेयपदार्थमा उच्च मिसावट हुने गरेको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको अनुसन्धानले खाद्यान्न, पानी, तेल, घिउ र दुग्धजन्य पदार्थमा मिसावट बढी हुने गरेको देखाएको हो । बजारमा व्यवसायीले नाफा कमाउने नाममा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पर्ने दूषित उत्पादन बिक्री गरेको अध्यनले देखाएको छ । विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मदन चापागार्इंले खानेपानी, दुग्धजन्य पदार्थ, तेल, घिउ, खाद्यान्नमा बढी मिसावट पाइएको जानकारी दिए । “बजारमा बढीमात्रामा खाद्यान्न तथा पेयपदार्थमा मिसावट हुन्छ,” उनले भने, “चार महिनामा दूषित उत्पादन गर्ने २२ उद्योगलाई कारबाही गरिएको छ ।” दूषित खाद्यान्न तथा पेयपदार्थको उपभोगले स्वास्थ्यमा झाडापखाला, आउ, जन्डिस, अल्सरदेखि क्यान्सरसमेत हुन सक्ने उनको भनाइ छ । विभागका अनुसार प्रशोधित खानेपानीमा पीएच९अम्लियपन०को मात्रा घटबढ, हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु, प्रशोधन नगरिकन वितरण गर्ने जस्ता समस्या देखिने गरेको छ । पानीमा पीएचको मात्रा ०।५ देखि ०।८ भन्दा घटबढ हुन नहुने मापदण्ड भए पनि बजारमा वितरण हुने अधिकांश ब्रान्डको पानी धेरै समस्या देखिएको छ । विभागको अनुसन्धानले शुद्ध दूधमा कोलिफर्मको मात्रा धेरै, कास्टिक सोडा प्रयोग र एसएनएफको मात्रा कम देखाएको छ । विभागका अनुसारमा दूधमा चिल्लो पदार्थको मात्रा तीन प्रतिशत र एसएनएफ ९चिल्लो बाहेकको दूधमा ठोस पदार्थ०कोमात्र आठ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्डअनुरूप नभएको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ । दूधमा कोलिफर्म फोहोर, दिसा–पिसाब गाईवस्तुको मलमुत्र, फोहोर पानीको प्रयोगले देखिन्छ । दूधमा कोलिफर्मको मात्रा शून्य हुनुपर्ने मापदण्ड भए पनि २५ प्रतिशतसम्म पाइएको छ । कास्टिक सोडा मिसाएको दूध उपभोग गर्दा अल्सरदेखि क्यान्सरसम्म हुने गरेको खाद्य विज्ञको भनाइ छ । विभागका अनुसार खानेतोरीको तेलमा अन्य कमसल तेल मिसाउने, पुरानो कच्चा पदार्थको प्रयोगले एसिड भ्यालु बढी हुन्छ । यस्तै, गाईभैंसीको घिउमा वनस्पति र पाम ओइल मिसाइने गरेको छ । दालमा हानिकारक रंग मिसाउने, चामलमा ढुंगा, खुर्सानीको धुलोमा काठको धुलो, बेसारमा पिठो, मसलाको धुलोमा काठको धुलोसँगै तेल निकालेर न्यून गुणस्तर बनाएर व्यापारीले वितरण गर्ने गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट हामीले के सिक्ने ? प्रवक्ताले रेग्मीले भने–‘गल्ती भयो, क्षमा प्राप्ति छु’
काठमाडौं, १९ मंसिर । सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती पढौं । यो विज्ञप्ती कुन भाषामा लेखिएको छ ? हेरौं । यो विज्ञप्ती पढेपछि नेपाली भाषालाई माया गर्ने, नेपाली भाषा बचाउन र प्रवद्र्धन गर्न लागी पर्ने, नेपाली भाषाको शुद्ध प्रयोग र विस्तारमा जोडदार लाग्ने अग्रज तथा अभियान्ताहरुको मन कति दुख्दो हो ? वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण रेग्मी भन्छन्–यस विज्ञप्तीमा प्रयोग भएका अंग्रजी शब्द तथा वाक्यहरु सबै शुद्ध नेपाली भाषामा उल्था गर्न सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् जस्तो सरकारको सर्वोच्च निकायले जारी गर्ने प्रेस विज्ञप्तीको भाषा यस्तो हुनु गल्ती हो र असोभनीय हो ।’ हामी नेपाली भाषामा धेरै धनी भएपनि प्रयोगमा गरिव भएको उनले बताए । वरिष्ठ पत्रकार रेग्मीको अनुभवमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय, संबैधानिक अंग लगायत सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने भाषामा यस्ता गल्ती बारम्बार दोहोरिने गरेको पाईन्छ । ‘महत्वपूर्ण निर्णयहरुको साथै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट हामीले धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छौं । सरकारको सर्बोच्च निकायमा प्रगोग हुने भाषा, प्रस्तुती, कार्यशैली, आचरण, संस्कार धेरै कुरा हामीले सिक्ने ठाउँ हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रयोग हुने भाषा यस्तो हुन्छ भने स्तरीय भाषा हामीले कहाँबाट सिक्ने ?’ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रयोग हुने भाषा यस्तो हुन्छ भने स्तरीय भाषा हामीले कहाँबाट सिक्ने ? उक्त विज्ञप्तीका हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दामोदर रेग्मीलाई हामीले यहि प्रश्न गर्यौं । ‘विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिला मेरो मनमा तपाईले सोधेकै प्रश्न उब्जेको थियो । तर ५ बज्नै लागेको थियो । भाषा सच्चाएपछि मात्र हस्ताक्षर गर्छु भन्नलाई समय भएन ।’ उनले तत्काल गल्ती स्वीकार गरे भने–‘प्रवक्ता भएकोले मैले सहि गर्नै पर्यो । तर गल्ती भयो । क्षमा प्राप्ति छु ।’
इन्जिनियर बन्न लाइसेन्स लिन परिषद्को परिक्षा उतिर्ण गर्नुपर्ने
काठमाडौं, १९ मंसिर । नेपालमा कलेज पढेर मात्रै इन्जिनियर बन्न नपाइने भएको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन पुरा गर्नेले इन्जिनियरको लाइसेन्स लिन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले सञ्चालन गर्ने परिक्षाको पनि उत्तीर्ण गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएकाे छ । अहिलेसम्म इन्जिनियरिङ विषयमा कलेज उतिर्ण गर्ने वित्तिकै विद्यार्थीले आवेदन दिएको भरमा विना परिक्षा परिषद्ले इन्जिनियरको लाइसेन्स दिदैं आएको छ । प्रविधिक विषय भएका कारण जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि पनि परिक्षाको आवश्यकता देखिएको परिषद्ले जनाएको छ । २०७२ मा गएको भूकम्पले ठूला क्षति हुनुमा भाैतिक संरचनाकाे इन्जिनियरिङ डिजाइनमा समेत प्रश्न उठेपछि इन्जिनियरको लाइसेन्स वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न लागिएकाे परिषद्ले जनाएकाे छ । शहरी विकास तथा भौतिक निर्माणा मन्त्रालयले पनि इन्जिनियरहरुले लाइसेन्स लिन परिषद्को परिक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेकाे छ । अहिलेसम्म सरकारले त्यस्तो केहि व्यवस्था नगरेका कारण निवेदन दिने वित्तिकै आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर लाइसेन्स दिने गरेको परिषद्का रजिष्ट्रार उमेश थानीले बताए । उनले भने–‘यो अति नै गम्भिर विषय भएकाले अवदेखि यस्तो किसिमको प्रचलन अन्त्य गर्न हामीले सवै प्रक्रिया पुरा गरी परिषद्ले परिक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेका छौं ।’ लाइसेन्स लिन कहिलेबाट परिषद् परिक्षा दिनुपर्ने हो त्यसको मिति तय भइनसके पनि मन्त्रालयले निर्णय गर्नासाथ कार्यान्वयनमा जाने थानीले जानकारी दिए ।
