मोरङका पर्यटकीय स्थलमा चहलपहल बढ्यो, दैनिक एक हजार बढी पर्यटक अवलोकन गर्ने
मोरङ, २० मङ्सिर । जाडो मौसम सुरु भएसँगै मोरङका पर्यटकीय क्षेत्रमा चहलपहल बढेको छ । जिल्लामा रहेका बेतना सिमसार, हसिना सिमसार, राजारानी, रानी वन, जेफाडे डाँडा, बेतेनी सिमसारलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा दृश्यावलोकन र वनभोज खान जानेको चहलपहल बढेको हो । अहिले यी पर्यटकीय क्षेत्रमा वनभोज खान जानेको भीड बढ्नुका साथै घुमघाम गर्न जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । खासगरी शनिबारको दिन यी पर्यटकीय क्षेत्रमा भीड बढी हुने गरेको छ । शनिबार सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले विद्यार्थी तथा कर्मचारी परिवारका साथ घुम्न आउने गर्छन् । बेलबारी नगरपालिका–९ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको बेतना सिमसार क्षेत्र यतिखेर पूर्वाञ्चलमै एउटा नमुना गन्तव्यका रुपमा विकास भइरहेको छ । सो सिमसार क्षेत्रले करिब ६५ बिगाहा क्षेत्रफल ओगटेको छ । साइबेरियादेखि आउने चराका साथै २५ प्रजातिका दुर्लभ चरा, विश्वमै दुर्लभ प्रजातिका कछुवा, विभिन्न जातका माछा, जीवजन्तु, वनस्पति यस क्षेत्रमा पाइन्छन् । मोरङ जिल्लामा रहेका पर्यटकीयस्थलमध्ये बेतना सिमसारमा बढी भीड लाग्ने गर्दछ । यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट वनभोज खान र दृश्यालोकनका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । सो सिमसार क्षेत्रमा अहिले दैनिक एक हजार ५०० पर्यटक आउने गछन् । यस्तै मोरङमै रहेको जेफाले डाँडा नयाँ र मनोरम गन्तव्य बनिरहेको छ । जिल्लाको सिंहदेवी गाविसमा रहेको सो पर्यटकीयस्थलमा सञ्चालित होमस्टेमा पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेको छ । त्यहाँ सुरु गरिएको होमस्टे आगन्तुकका लागि आकर्षण बन्दै गएको हो । मङ्सिर लागेसँगै मोरङसहित, झापा, सुनसरी, धनकुटासहित भारतबाट समेत दैनिक सयौँ पर्यटक सो पर्यटकीय क्षेत्र घुमघामका लागि आउने गरेको जेफाले सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापन समितिका सचिव भीम ठकुरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले पर्यटनको मौसम सुरु भएसँगै जेफालेमा दैनिक होमस्टेमा बस्न र जेफाले भ्यू टावरबाट मनोरम दृश्य हेर्नेको भीड बढेको छ । रासस
सिद्धार्थ बैंकले ३९ प्रतिशत बोनस दिने
काठमाडौं, २० मंसिर । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले शेयरधनीहरुलाई १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस शेयर प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेकोे छ । उक्त प्रस्ताव आइतबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । प्रस्तावित बोनस शेयरको उक्त रकम बैंकले हालै जारी गरेको हकप्रद शेयर बाँडफाँड पछिको पुँजीको ३९ प्रतिशत हुन आउँदछ । उक्त बोनस शेयर नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकको आगामी पन्ध्रौं साधारणसभाबाट पारित भएपछि बैंकका शेयरधनीहरुले प्राप्त गर्न सक्नेछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४को आश्विन मसान्तसम्ममा बैंकले ३५ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । सोही अवधिमा बैंकले कुल निक्षेप ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गरी ५८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले हाल नेपालभर ६३ शाखा, ८२ ए.टि.एम र विभिन्न ६८ स्थानमा शाखारहित बैंकिंग सेवाको माध्यमबाट उच्चस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
मेगा बैकले १४ प्रतिशत बोनस र ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने, ८ अर्ब चुक्ता पुँजीकाे खाका प्रष्ट
काठमाडौं, २० मंसिर । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले गत वर्षको नाफाबाट करिव १४ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई विरतण गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैंठकले १३.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । बोनस सेयर वितरण गरेपछि बैंकले ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ । बोनस सेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । ७५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा वितरण योग्य नाफा ५० करोड कमाएर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने बैंकको योजना रहेको छ ।
हिमालयन जनरल इन्स्योेरेन्सले २१ प्रतिशत लाभांश दिने, पूँजी ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, २० मंसिर । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई २१ दशमलब ०५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको गरेको छ । कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि एक दशमलब ०५ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने प्रस्ताव राखेकोे छ । उक्त प्रस्ताव आइतबार बसेको कम्पनीको २०१औं बैठकले गरेको हो । बैठकोको प्रस्तावलाई बीमा समितिले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । सोमबार कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर करिब १६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
मेट्रो रेलविना काठमाडौंको विकास असम्भव
सडकमा निजी सवारी साधनको संख्या अधिक भयो भने जति सडक भएपनि थेग्दैन । अमेरिकामा २० लेनको सडक छ, तर पनि अफिस समयमा त्यहाँ सडक जाम नै हुन्छ । अमेरिकी जीवनमा कार अनिवार्य जस्तै मानिन्छ त्यहि भएर जाम हुन्छ । ४० देखि ५० को दशकसम्म सडक ठूला बनायो भने जाम कम हुन्छ भन्ने मान्यता रह्यो । अमेरिकीहरुले ५० को दशकतिर भएका रेल संरचना पनि मासेर सडक नै चौडा बनाए । युरोपियनले रेल र सडक दुबै व्यवस्थित गरे । जापानमा पनि नेपालमा जस्तै थोरै जमिन भएको हुनाले उनीहरुले पनि रेल र सडक दुबैलाई संगै अघि बढाए । पछिल्लो पटक प्राज्ञिक रुपमै ३० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका ठूला शहरहरुमा मेट्रोलाई अनिवार्य मानिँदै आएको छ । त्यस्ता शहरमा निजी सवारी साधनले प्रोत्साहन पायो भने सडक जाम हुन्छ । त्यसैले पहिले सडकमा चल्ने ठूला सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । लण्डन, सिंगापुर र यूरोपका शहरमा ठूला र दुई तले बस सञ्चालनमा छन् । यसले कारलाई विस्थापित गर्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको ३० लाख भन्दा बढि जनसंख्या भएका शहरहरुका लागि मेट्रो अनिवार्य छ । सहरी आवागमनको सहजताका लागि सामान्यत: शहरको १५ प्रतिशत भन्दा बढि जमिन सडकका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो राजधानीमा जम्मा साढे ७ प्रतिशत जमिन मात्रै सडकले पाएको छ । संसारकै राजधानी शहरहरुमा सबै भन्दा थोरै जमिनमा सडक भएको शहर हाम्रै काठमाडौं मात्रै हो । सहरी आवागमनको सहजताका लागि सामान्यत: शहरको १५ प्रतिशत भन्दा बढि जमिन सडकका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो राजधानीमा जम्मा साढे ७ प्रतिशत जमिन मात्रै सडकले पाएको छ । संसारकै राजधानी शहरहरुमा सबै भन्दा थोरै जमिनमा सडक भएको शहर हाम्रै काठमाडौं मात्रै हो । शहरी जीवनलाई उत्पादनशिल र गुणस्तरीय बनाउन खानेपानी, बिजुली, सडक, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । तीमध्ये न्यूनतम आधार भनेको यातायातको उपयुक्त व्यवस्थापन नै हो जुन राम्रो सडक पूर्वाधरमा आधारित हुन्छ । अमेरिकामा १० जना नागरिकमा ८ वटा कार छन् । हामी कहाँ २० जना मध्ये एक जनासँग मुस्किलले कार छ । तर अहिले नै सडक जाम सुरु भैसकेको छ । हाम्रो जिडिपी ५ हजार डलर पुग्यो भने र २० प्रतिशत मानिसले नयाँ कार किने भने सेकेण्ड ह्याण्ड कार फालाफाल हुन्छ । अनि हाम्रो सडकमा पुरै कार मात्रै हुनेछन् । उपयुक्त सडक पूर्वाधार र यातायात व्यवस्थापन भएन भने शहर अनुत्पादक हुन्छ । जब मुलुकको राजधानी नै अनुत्पादक हुन्छ भने त्यसले देशलाई नै अनुत्पादक बनाइदिन्छ । म थाइल्याण्डमा १९९२ देखि १९९६ सम्म बसेको थिए । त्यतिबेला एउटा ट्राफिक क्रसिङमा ४ घण्टा जाममा बसेको थिए । बाटोमा कति घण्टा बस्नुपर्ने हो थाहा हुँदैनथ्यो । टुथपेष्ट, ब्रकेफास्ट, चिया, आराम लगायतका सबै काम बाटोमै गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब हामी कहाँ पनि त्यस्तै दिन आउन सक्छ । अमेरिकामा १० जना नागरिकमा ८ वटा कार छन् । हामी कहाँ २० जना मध्ये एक जनासँग मुस्किलले कार छ । तर अहिले नै सडक जाम सुरु भैसकेको छ । हाम्रो जिडिपी ५ हजार डलर पुग्यो भने र २० प्रतिशत मानिसले नयाँ कार किने भने सेकेण्ड ह्याण्ड कार फालाफाल हुन्छ । अनि हाम्रो सडकमा पुरै कार मात्रै हुनेछन् । अहिले हामी मोटराइजेशनको सुरुवाती चरणमा छौं । अहिले नै व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक छ । तर दीर्घकालिन रुपमा सोच्न सुरु पनि गरिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेट्रो रेलको कुरा गरे तर बनाउने नियतले कुरा गरेनन् । ९ महिना सरकारमा बसे ओली तर तीन महिनामा सम्भाव्यता र डिपिआर नै बनाउन सकिन्थ्यो । ओलीले गफ मात्रै लगाए काम सुरु गरेनन् । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै मेट्रोको गफ गरेका ओलीले कुनै अध्ययन नै गराएनन् । हाम्रो शहरी विकास मन्त्रीले फ्रेञ्च राजदूतसँग बसेर शहरी केबलकार बनाउने हास्यास्पद कुरा गरेछन् । हाम्रा मन्त्री यस्ता भएपछि देश कसरी बन्छ र ? हाम्रो सरकारी निकायमा थोरै मात्र सुझबुझ हुन्थ्यो भने मन्त्रीले मेट्रोको अध्ययन गराउन फ्रेञ्च राजदूतलाई भन्न सक्थे । सडकमा जाम सुरु भएपछि सबै भन्दा पहिले सार्वजनिक सवारी साधन प्रभावित हुन्छ । म आफैं अफिस समय र अफ समयमा फरक फरक बाटोबाट हिड्छु । मोटरसाइकल हुनेहरु वैकल्किप बाटो प्रयोग गर्छन तर सार्वजनिक यातायातसँग त्यस्तो सुबिधा हुन्न । जाम सुरु भएपछि मान्छे मोटर साइकल वा कार किन्ने विकल्पमा जान्छ । जसले फेरी सडकमा सवारी साधनको संख्या बढाउँछ र सडक जाम नै गराउँछ । अब के के गर्ने ? कुनै पनि रोगको उपचार प्रणाली भए जस्तै सडकमा आधारित व्यवस्थित शहरीकरणका पनि व्यवस्थित चरणहरु हुन्छन् । पहिलो कामः अहिले हामीसँग कुल जमिनको करिब साढे सात प्रतिशत जमिनमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । उपत्यकामा सडक विस्तारको क्रम चलिहरेको छ । यो विस्तार अभियानलाई घनिभुत रुपमा अघि बढाएर सडक सञ्जालको क्षेत्र बढाउनु हाम्रो पहिलो काम हुनुपर्छ । साना गाडीलाई विस्थापित गरेर ठूला र व्यवस्थित सवारी साधन भित्र्याउनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले नै बिशेष योजना ल्याउनु पर्छ । विदेशमा सरकार र ठूला नेताहरुले सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न अभिप्रेरित गर्छन् । हामी कहाँ जनताले सवारी साधन चढ्छु भन्दा पनि नपाउने अवस्था छ । अमेरिका यूरोपका कुनै कुनै सहरमा चल्ने ५० सिटको सवारी साधनमा मुस्किलले १० जना यात्रु हुन्छन् । हामी कहाँ त चढ्छु भन्दा पनि गाडी छैनन् । अब ठूला बस अनिवार्य भैसकेका छन् । मुख्यमुख्य सडकमा राती नौ बजेसम्म पनि ठूला सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मान्छे सुबिधा र सम्पन्नता खोजेर शहर छिर्छन तर यहाँ त शहरीय जीवन झन कष्टकर बनेको छ । हामीले सिग्नल प्रायोरिटीका रुपमा अफिस समय अर्थात बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म ठूला बसलाई चोकमा रोक्नै नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अथवा एउटा सडक लेन नै बसलाई मात्रै दिन सकिन्छ । अहिले एसियाली विकास बैंकले पहिलो, दोश्रो र तेश्रो श्रेणीका सार्वजनिक रुट बिभाजन गरेर सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ । यो योजना राम्रै भएपनि रुटहरुको छनौट र वर्गिकरण भने उपयुक्त हुन सकेको छैन । पहिलो प्राथमिकतका रुटमा दुई दुई मिनेटमा ठूला बस सञ्चालन गर्नुपर्छ । दोश्रो तहका रुटहरुमा माइक्रोहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तेश्रो तहका सडकहरु ट्याम्पुहरु गुडाउन सकिन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनः हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन पनि फितलो छ । घुम्ने, रोक्ने, चढाउने र ओराल्ने ठाउँ स्पष्ट पारेर उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । मेट्रो रेल अपरिहार्य: मैले उपत्यकामा मेट्रो रेल चाहिन्छ भन्दा इञ्जिनियरहरुले नै पनि मलाई टोकियो बसेर आएकोले फूर्ति लगायो भन्थे । अहिले मेट्रो चाहिन्छ वा चाहिन्न भन्ने बहस गर्ने समय होइन । मेट्रो कहाँ कहाँ कसरी बनाउने भन्ने बहस गर्न सकिन्छ । अब मेट्रो बिना काठमाडौंको भविष्य छैन । मेरो अध्ययनले काठमाडौंमा अबको १० बर्षभित्र मेट्रो अनिवार्य छ भन्छ । नत्र हाम्रो राजधानी अस्तव्यस्त हुनेछ । १० बर्षपछि काठमाडौंमा मेट्रो रेल गुडाउने हो भने अहिलेबाटै अध्ययन आवश्यक छ । दुई बर्ष अध्ययन गरेर वित्तिय व्यवस्थापन गरेर निर्माण थाल्दा १० बर्षपछि गुडाउन सकिन्छ । हाम्रो लागि पहिलो प्राथमिकताको मेट्रो रेल लाइन गोदाबरीबाट, सातदोबाटो, लगनखेल, रत्नपार्क, लैनचौर, लाजिम्पाट, नारायणगोपाल चौक हुँदै बुढानिलकण्ठसम्म जाने रुट हुन सक्छ । यसले ठूलो जनघनत्व र सार्वजनिक कार्यालयहरु समेट्छ । धेरै सरकारी कार्यालय, विदेशी कुटनीतिक नियोग र भिआइपीहरुको बस्ती भएकाले यो लाइनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।दोश्रो प्राथमिकतामा थानकोट, कलंकी, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बानेश्वर, कोटेश्वर हुँदै सूर्य बिनायकसम्म हुन सक्छ । त्यसपछि मेट्रो रेलका आधारमा शहरीकरणको अवधारणा विकास गरिनुपर्छ । ट्रान्जिटमा आधारित शहरीकरण गर्नुपर्छ । जहाँ जहाँ मेट्रोको ट्रान्जिट स्टेशन रहेका छन् ती ठाउँमा ठूला ठूला भवन, अफिस, कर्पाेरेट सेक्टरको निर्माण गरिदिनु पर्छ । मान्छे एउटा स्टेशनमा बस्ने र अर्काे स्टेशनमा अफिस बनाउन सकोस् । त्यसो भयो भने मान्छे मेट्रो चढेर अफिस जान्छ र मेट्रो चढेरै घर फर्कन्छ जसले गर्दा उसलाई कार वा मोटरसाइकल किन्नै पर्दैन । जापानमा सबै भन्दा धनी क्षेत्र टोकियो तर सबै भन्दा कम मानिससँग कार भएकाको शहर पनि टोकियो नै हो । किनभने टोकियोमा कार नै चाहिन्न । टोकियोमा जहाँ जानुस मेट्रो चढ्न पाइन्छ । मेट्रोमै सुत्न, लेख्न, आराम गर्न पाइन्छ । त्यसकारण विकासको एउटा चरणमा पुगेपछि मेट्रो अपरिहार्य छ । त्यसकारण दीर्घकालमा उपत्यकाका लागि मेट्रो रेल र त्यसमा आधारित शहरीकरण अत्यावश्यक हुन्छ । कोरियाली कम्पनीले बनाएको उपत्यकाको मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन साह्रै अपूरो छ । त्यसले बनाएको रेडियल लाइन गलत छ । उसले रिङरोडलाई केन्द्रित गरेर रेल लाइनको परिकल्पना गरेको छ । हामीले त थानकोटदेखि कोटेश्वर हुँदै सुर्यबिनायक जोड्ने रेल लाइनको परिकल्पना गर्नुपर्छ । त्यस्तै बुढानिलकण्ठबाट रत्नपार्क लगनखेल, सातदोबाटो हुँदै गोदावरीसम्म जाने गरि बनाउनुपर्छ । सरकारको पुँजीगत सहयोग बिना निजी क्षेत्रले संसारमा कहिँ पनि रेल सञ्चालन गरेको छैन । सरकारले पूर्वाधार बनाएर निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सक्छ । पूर्वाधार बनाएर रेलको डिब्बा किनेर सञ्चालन खर्च व्यहोर्ने गरि निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । हाम्रो लागि पहिलो प्राथमिकताको मेट्रो रेल लाइन गोदाबरीबाट, सातदोबाटो, लगनखेल, रत्नपार्क, लैनचौर, लाजिम्पाट, नारायणगोपाल चौक हुँदै बुढानिलकण्ठसम्म जाने रुट हुन सक्छ । यसले ठूलो जनघनत्व र सार्वजनिक कार्यालयहरु समेट्छ । धेरै सरकारी कार्यालय, विदेशी कुटनीतिक नियोग र भिआइपीहरुको बस्ती भएकाले यो लाइनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । यद्यपी आधिकारीक रुपमा भने यात्रु सर्वेक्षण गरेर मात्रै भन्न सकिन्छ । दोश्रो प्राथमिकतामा थानकोट, कलंकी, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बानेश्वर, कोटेश्वर हुँदै सूर्य बिनायकसम्म हुन सक्छ । तेश्रो प्राथमिकतामा रिङरोडमा मेट्रो रेल बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि चावहिलबाट गोकर्णसम्मको अर्काे लाइन पनि बनाउन सकिन्छ । मैले पोखरा वा बिराटनगरलाई रेल चाहिन्छ भनेको पनि छैन । काठमाडौं त्यस्तो शहर हो जसको बनोट र रणनीतिक महत्वले पनि मेट्रो रेललाई अनिवार्य बनाएको छ । मेट्रो रेलको विकल्पमा ५ सय वटा ५ हजार वटै साझा बस गुडाए पनि पाँच बर्षपछि यो संरचनाले हाम्रो यातायात व्यवस्थापन धान्दैन । त्यस कारण अब काठमाडौं मेट्रो रेल बिना अघि बढ्नै सक्दैन् । (पूर्वाधार विज्ञ अाचार्यसँगकाे कुराकानीमा आधारित)
दिपक मलहोत्राको नेतृत्वमा मोबाइल आयात कर्ता संघ गठन, डुब्लिकेट मोबाइल आयात रोक्ने मुल उदेश्य
काठमाडौं, २० मंसिर । मोबाइल फोन आयात कर्ताहरु संगठित भएका छन् । सामसङ मोबाइलको आयात कर्ता कम्पनी आइएमएस प्रालीका दिपक मलहोत्राको नेतृत्वमा मोबाइल फोन आयात कर्ता कम्पनीहरु संगठित भएका हुन् । उनीहरुले मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसियन नामको संस्था खडा गरेका हुन् । संस्थाको अध्यक्षमा आइएमएसका दिपक मलहोत्रा छन भने उपाध्यक्षमा कलर्स मोबाइलका सञ्जय अग्रवाल छन् । महासचिवमा अमित अग्रवाल र कोषाध्यक्षमा रमेश बहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । एसोसियसनमा आईफोन, भिडियोकोन, सामसङ, स्पाइस, डिटिसी, जिओनी, ओबिआई, सीजी, लाभा, एचटिसी, कलर्स, एमआई, नोकिया, जेडटिई, ओप्पो, पानासोनिक, माइक्रोम्याक्स, पर्पल, कार्बन, सोनी र लेनोभो मोबाइलका आयातकर्ता कम्पनीहरु सहभागी रहेका छन् । एसोसियनका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले अनधिकृत रुपमा मोबाइल फोन भित्रिने क्रमलाई रोक्न आफुहरु संगठित भएको बताए । ‘हाम्रो मुल उदेश्य भनेको डुब्लिकेट मोबाइल , एसेसरिज र पार्टस्हरुको आयात रोक्नु नै हो’, मलहोत्राले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
गण्डकी विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस दिने, १९ प्रतिशत प्रमोटर सेयर साधारण सेयरमा परिणत गर्ने
काठमाडौं, २० मंसिर । गण्डकी विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले सेयरधनीलाई १०.५७ प्रतिशत बोनस सेयर र १.०३ प्रतिशत नगद (कर प्रयोजनको लागि) लाभांश दिने भएको छ । पोखरा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस बैंकको चुक्ता पुँजी ५३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । बोनस सेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ हुनेछ । त्यस्तै बैंकले १९ प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । हाल बैंकमा प्रवद्र्धक सेयर ७० प्रतिशत रहेकोमा अब ५१ प्रतिशत मात्र राखेर बाँकी साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव बैंकले साधारणसभामा लैजाने भएको छ । बैंकले मंसिर ११ गते होटल वाराही, पोखरामा साधारणसभा बोलाएको छ ।
मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले ५० प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं, २० मंसिर । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सस डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । माइक्रोफाइनान्सले कर प्रयोजनको लागि २.६३ प्रतिशत नगद लाभांश पनि दिने भएको छ । बनेपा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस माइक्रोफाइनान्सले बोनस सेयर जारी गरेपछि १ बराबर ०.२५ अनुपातमा (२५ प्रतिशत) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस फाइक्रोफाइनान्सले अधिकृत पुँजी ४ करोडलाई वृद्धि गरी १० करोड रुपैयाँ बनाउने भएको छ । आईतबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैंठकले गरेका उल्लेखित निर्णय अनुमोदन गर्न पुस १४ गते छैटौ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ ।
