मन्त्रालयका सचिवहरूसँग प्रत्यक्ष रिपाेर्टिङ लिँदै प्रधानमन्त्री, अाेलीकाे माेदीशैलीले मन्त्रीहरू लगाममा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न मन्त्रालयको कामको प्रगति विवरण अनलाइनमार्फत अनुगमन थालेका छन् । उनले आफ्नै कार्यालयमा बसेर मन्त्रालयका काम कारवाहीबारे नियमित अनुगमन गरिरहनुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विकास गरेको सफ्टवेयरमा सबै मन्त्रालयका सचिवले आफ्नो मन्त्रालयको कार्ययोजनाको कार्यप्रगति विवरण राख्ने गर्छन् । ती विवरण प्रधानमन्त्री ओलीले अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्छन् । ‘‘सबै मन्त्रालयका सचिवले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र अघिल्लो महिनाको कार्यप्रगति विवरण सफ्टवेयरमा राखेका हुन्छन्’’, उनले भने ‘‘सफ्टवेयरमा राखिएको विवरणलाई प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गरिरहेका छन् ।’’ प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूसँग प्रत्यक्ष रिपाेर्टिङ हेर्न थालेपछि मन्त्रीहरू चेपुवामा परेकाे छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले पनि मन्त्रीहरूकाे कार्यसम्पादनमा असन्तुष्ट भएपछि सचिवहरूसँग प्रत्यक्ष रिपाेर्टिङ लिन थालेका थिए । मन्त्रालयका कामकारवाही ढिलासुस्ती भएको महसुस गरेपछि प्रधानमन्त्री आफैँले अनुगमन शुरु गरेका हुन् । गत असोजमा सोसम्बन्धी सफ्टवेयरको विकास गरिएको हो । सरकारले विकास र पूर्वाधारका काम दु्रत गतिमा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई तोकिएका काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ निर्देशन दिएका छन् । ‘‘यसअघि वर्षायाम र चाडपर्व परेकाले विकास र पूर्वाधारका काम हुन सकेका थिएनन्’’, प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘‘अब वर्षायाम र चाडपर्व सकिएकाले यस आर्थिक वर्षमा सम्पादन गर्नुपर्ने विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारका काम दुर्त गतिमा हुन्छ ।’’
फलफूलमा मुलकलार्इ अान्तनिर्भर बनाउने अभियान सफलउन्मुख, ६ महिनामा बीस लाख बिरुवा रोपियो
काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘एक नागरिक एक फलफूल’ अभियानअन्तर्गत देशभर करीब २० लाख फलफूलका बिरुवा रोपिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले अभियानमा नागरिकले स्वतःस्फूर्त रुपमा फलफूलका बिरुवा रोपेको जानकारी दिए । सबै जिल्लामा अभियानअनुसार फलफूलका बिरुवा रोपिएका छन् । उनले भने ‘‘जिल्लाबाट विवरण आउन थालेका छन् । अहिलेसम्मको विवरणमा करीब २० लाख बिरुवा रोपिएका छन् ।’’ रोपिएका बिरुवाका जानकारीको विवरण प्रजिअले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने गरेका छन् । विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २३ गते सिंहदरवारमा लिची र एभोकाडोको बिरुवा रोपेर अभियान शुरु गरेका थिए । मुलुकलाई फलफूलबाट आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले ‘एक नागरिक एक फलफूल’ अभियान शुरु गरेको हो । प्रवक्ता कुँवरले रोपिएका बिरुवा स्थानीय तहको समन्वयमा संरक्षण गरिने बताए । रासस
आठ कम्पनीकाे ३ अर्ब ८३ करोडकाे हकप्रद अाउँदै
काठमाडौं । विभिन्न आठ कम्पनीले ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको तीन करोड ८३ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेका छन् । ती कम्पनीले अनुमतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विभिन्न समयमा आवेदन दिएका छन् । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि ती कम्पनीलाई हकप्रद सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिइने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये श्रीराम सुगर मिलले ८९ करोड तीन लाख रुपैयाँ बराबरको ८९ लाख तीन हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । उत्पादन क्षेत्रको सो कम्पनीले हकप्रद सेयर बिक्री गर्न सिद्धार्थ क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको तीन लाख २९ हजार ८८९ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न काठमाडौं क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकसमेत तोकिसकेको छ । माइक्रोफाइनान्स समूहको सो कम्पनीले दुई बराबर एक कित्ताका दरले हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । त्यस्तै बरुण जलविद्युत् कम्पनीले एक बराबर एक कित्ता हकप्रद शेयर दिने प्रस्ताव गर्दै स्वीकृतिका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको छ । सो कम्पनीले २५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको २५ लाख ५१ हजार ५०० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले एनआइबिएल एस क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि एक बराबर एक कित्ता हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव गर्दै स्वीकृतिका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको छ । सो संस्थाले १६ करोड मूल्य बराबरको १६ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न नविल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्किङ लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । वित्त समूहको सिर्जना फाइनान्सले दश बराबर छ कित्ता हकप्रद शेयर बिक्रीको तयारी गरेको छ । सो कम्पनीले २४ करोड चार लाख रुपैयाँ बराबरको २४ लाख चार हजार ८० कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ । त्यसका लागि सनराइज क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ । बीमा कम्पनीतर्फ एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि एक बराबर एक कित्ता शेयर दिनेगरी स्वीकृतिका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको छ । सो कम्पनीले १४ करोड तीन लाख ३२ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको १४ लाख तीन हजार ३२५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने लक्ष्यसहित सिद्धार्थ क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । जलविद्युत् कम्पनीतर्फ अपि पावर कम्पनीले पनि लामो समयदेखि एक बराबर दुई कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने तयारी गर्दै आएको छ । सो कम्पनीले दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको दुई करोड १० लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने गरी सिद्धार्थ क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । तर अपि पावरले हालसम्म कुनै पनि कागजात बोर्डमा भने बुझाएको छैन । माइक्रोफाइनान्स समूहको उन्नति माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले पाँच बराबर एक कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीको अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएको छ । एक करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको एक लाख १० हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि सिद्धार्थ क्यापिटललाई नै बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । यस्तै बोर्डले विभिन्न तीन कम्पनीका १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ९० हजार २५० कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म उक्त अनुमति पाउनेमा स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था, माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था रहेका छन् । रासस
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रोके महालक्ष्मी लाइफको लाइसेन्स, १४० करोड लगानी कैद
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स रोकेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै प्रस्तावित बीमा ऐनमा नयाँ बीमा कम्पनीबारे व्यवस्था अघि सारिएकाले तत्काललाई कुनै पनि बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिनु भनि पत्र पठाएका हुन् । अर्थमन्त्रीको निर्णय उल्लेख गरिएको पत्र वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको चलानी नम्बर ४५६/२०७५।६।१० बाट पठाईएको छ । अर्थको पत्र प्राप्त भएसँगै बीमा समितिले महालक्ष्मी लाइफको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया यथास्थितीमा राखेको छ । सर्वाेच्च अदालतले २०७५ साल असार १४ गते महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आदेश दिएको थियो । अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिलाई विपक्षी बनाएर महालक्ष्मीले दायर गरेको मुद्धामा सर्वाेच्चले त्यस्तो आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश बमोजिम नै अर्थ मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख उदयराज सापकोटाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनि पत्र पठाएका थिए । सापकोटाले चलानी नम्बर ५६/२0७५/५/२८ बाट समितिलाई पत्र पठाएका थिए । कानुन महाशाखाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनेर पत्र पठाएको १३ दिनपछि मन्त्री खतिवडाले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेर नयाँ लाइसेन्स रोक्न पत्र पठाएका हुन् । अर्थमन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका १० कम्पनी मध्ये बीमा समितिले तोकेको समयमा महालक्ष्मी लाइफले पुँजी पुर्याउन सकेको थिएन् । बीमा समितिले गत जेठ ८ गते १० वटै कम्पनीलाई पत्र लेख्दै ३ महिनाभित्र प्रवद्र्धकको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने पैसा जम्मा गर्न, समितिले तोकेका सबै प्रक्रिया पुरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । समयमै पैसा जुटाउन नसकेपछि प्रक्रियाबाट आउट भएको महालक्ष्मीले अर्थमन्त्रालयबाट भदौ ७ गते पत्र लेखाएर ४५ दिन समय थपिदिन भनेको थियो । सो पत्र अनुसार समय थप्न बीमा समितिले नटेरेपछि महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चका न्यायधिश दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले महालक्ष्मीलाई लाइसेन्स दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार बीमा समितिले महालक्ष्मीलाई लाइसेन्सका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न पत्राचार पनि गरेको थियो । तर लाइसेन्स दिने समयमा अर्थमन्त्रीको पत्र आएपछि महालक्ष्मी लाईफका लगानीकर्ताहरुको १ अर्ब ४० करोड रुपैंया कैद भएको छ । यति बेला न कम्पनीले लाइसेन्स पाएको छ न त लगानी कर्ताले आफ्नो पैसा अन्यत्र लगानी गर्ने अवस्था नै बनेको छ ।
अब ग्लोबल आईएमई बैंकबाटै एशियन लाइफको इन्स्योरेन्स सेवा पाइने
काठमाडौं । अब ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा सेवा पाइने छ । उक्त सेवा पाइने सम्बन्धि ग्लोबल आइएमई बैंक र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स बीच बैंकास्योरेन्स सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पछि ग्लोबल आईएमई बैंकको जुनसुकै शाखाहरु मार्फत एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जीवन बीमा योजनाहरु खरिद पाइने छ । उक्त सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेशकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैंकले हाल १३२ वटा शाखा, १५ वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १४० एटिएम, ६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा १०४ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्धारा निबन्ध प्रतियोगिताका तीन उम्मेद्धारले पाए पुरस्कार
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको विराटनगर शाखा कार्यालयले ६३औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रदेश नं १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरद्धारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट तीन उम्मेद्वारहरुलाई पुरस्कार वितरण गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा देशमा विभिन्न यौनजन्य अपराध बढिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस किसिमको जघन्य अपराधको सम्भावित रोकथामका उपायहरु उर्जागर गर्ने उद्देश्यले बैंकको विराटनगर शाखाले प्रदेश नं १ प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजना गरिएको “यौनजन्य हिंसा: कारण, रोकथाम र नागरिकको भूमिका” विषयक निबन्ध प्रतियोगितामा सो प्रदेश अन्तर्गतका १४ जिल्लाका समग्र विद्यालयका नौ, दश, एघार, र बाह्र कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुबाट उत्कृष्ट ३ जनालाई पुरस्कार वितरण गरेको थियो । बैंकले सहभागी विद्यार्थीहरुबाट निकै नै चेतनामूलक, प्रभावकारी उपायहरुको वर्णन गर्न सफल सर्वोत्कृष्ट तीन विद्यार्थीहरु- मोनिका कार्की, विपना बराइली र समीक्षा अधिकारीलाई क्रमशः प्रथम पुरस्कार २० हजार रुपैयाँ, द्वितीय पुरस्कार १५ हजार रुपैयाँ र तृतीय पुरस्कार १० हजार रुपैयाँले पुरस्कृत गरेको थियो । उक्त पुरस्कार प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विजेताहरुलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
बुधबारदेखि मध्यभोटेकोशीले एक अर्ब ४४ करोडकाे आर्इपीअाे बिक्री गर्दै
काठमाडौं । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीले बुधबारदेखि एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको १४ करोड ४० लाख कित्ता सीमित साधारण सेयर(आइपीओ) बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा १०० रुपैयाँ अंकित दरका एक करोड ४४ लाख कित्ता साधारण सेयर बिक्रीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गत असोज २९ गते स्वीकृति लिएको थियो । कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम सञ्चित गर्ने सञ्चयकर्ताका लागि एक करोड १७ लाख कित्ता, संस्थापक सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीका लागि २१ लाख कित्ता र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि छ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने जारी पूँजी ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको सेयरमा यही कात्तिक २८ गते बुधबारदेखि आगामी मङ्सिर १४ गतेसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै संस्थापक सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी तथा ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीले आगामी मङ्सिर १८ गतेदेखि २६ गतेसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको सेयरमा सञ्चयकर्ताले न्यूनतम ५० र अधिकतम ५०० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउनेछन् भने कोषका कर्मचारीले न्यूनतम ५० कित्ता र अधिकतम एक हजार २०० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको जारी पूँजीको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लगायत रहेका छन् । कम्पनीमा प्राधिकरणको दश प्रतिशत, चिलिमेको ३७ प्रतिशत सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर कम्पनी, नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर कम्पनी, सिन्धु इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र सिन्धु भोटेकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको समान एक/एक प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरधनी समूहमा कोषका सञ्चयकर्ताको १९ दशमलव पाँच, संस्थापक सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको तीन दशमलव पाँच, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको एक प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीयवासीको १० प्रतिशत र आम सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर रहने गरी छ्ट्याइएको छ । कम्पनीको शेयरको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमइ क्यापिल रहेको छ । सह बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल, एनआइविएल एस क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट, सिभिल क्यापिटल मार्केट, सानिमा क्यापिटल र सिविआएल क्यापिटल छन् । रासस
काभ्रे-सिन्धुपाल्चोक र धादिङ-गोरखाका सडक निर्माणका अवरोध हटाउने समझदारी
काठमाडौं । भूकम्पीय आकस्मिक सहायता आयोजना (ईईएपी) अन्तर्गत बनिरहेका काभ्रे–सिन्धुपाल्चोक तथा धादिङ–गोरखाका सडकमा देखा परेका विद्युत, नापी र वनसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्ने समझदारी भएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका पाँचखाल–मेलम्ची ९काभ्रे–सिन्धुपाल्चोक० तथा धादिङ–गोरखा सडकको कार्य अघि बढाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आयोजित बैठकमा सम्बन्धित निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले आ–आफ्नो जिम्मेवारको बाँकी कार्यलाई समन्वय गरी अघि बढाउने बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक हर राज न्यौपानेले पाँचखाल–मेलम्ची सडकका पोलहरु सार्ने ठेक्का लागिसकेकोले काम अघि बढाउने जानकारी दिनु भयो । उहाँले सडक विभागले पोलहरु सार्ने बिन्दुका बारेमा अग्रीम जानकारी दिए काम शीघ्र अघि बढाउन सहज हुने धारणा व्यक्त गर्दै धादिङ–गोरखाका बाँकी रहेका पोल हटाउन पनि मातहत निकायलाई निर्देशन दिने बताए । नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले पाँचखाल–मेलम्ची सडकको मालपोत कार्यालयबाट लगत कट्टाको विवरण प्राप्त भएलगत्तै सडक सीमा तथा व्यक्तिको जग्गा छुट्टयाइने जानकारी दिए । वन विभागका उपसचिव नवीन गिरीले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पाँचखाल–मेलम्ची सडक राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडक हो भन्ने व्यहोराको पत्र पाएपछि रुख कटानको काम अघि बढ्ने जानकारी गराए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अति आवश्यक पुनर्निर्माण कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वय हुन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै यी आयोजनाको अवरोध हटाउनका लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । भूकम्पीय आकस्मिक सहायता आयोजनाअन्तर्गत पाँचखाल–मेलम्ची सडकमा विद्युतका पोलहरु हटाउन तथा नापीबाट सडक सीमा तथा व्यक्तिको जग्गा छुट्टयाउन बाँकी रहेको आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, धादिङ–गोरखा सडकमा पनि बिजुलका सबैहटाइसकिएका छैनन् भने मुआब्जा वितरण कार्यमा पनि सन्तोषजनक प्रगतिभएको छैन । बैठकमा भूकम्पीय आकस्मिक सहायता आयोजनाका आयोजना निर्देशक सरोजकुमार प्रधान, एडीबीका वरिष्ठ आयोजना अधिकृत नरेश गिरीलगायतको उपस्थिति थियो ।
