धादिङ महोत्सवमा मास, आलु र भटमासको चर्चा, महोत्सव पुस १७ गतेसम्म चल्ने
धादिङ, १० पुस । धादिङबेंसीमा यही पुस ७ गतेदेखि सञ्चालित धादिङ महोत्सवमा सल्यानटारको मास, झार्लाङको आलु र लेकाली भटमासले चर्चा पाएको छ । विशेष कृषि प्रदर्शनी आकर्षणको केन्द्रका रुपमा रहेको छ । बेमौसममा उत्पादन भएका बाली तथा हस्तकला, पर्यटन, स्थानीय उद्योगका सामग्री केही कक्षमा पनि भिड लागेको आयोजक समितिका सचिवालयका रोहित भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । यही पुस १७ गतेसम्म चल्ने महोत्सवमा रहेका दुई २१ कक्षमध्ये भारतका व्यवसायीका कक्ष पनि छन् । अचार, कपडा, खेलौना, बदाम बिक्री गर्ने भारतीयको पनि बाहुल्य छ । रासस
लगानी बोर्ड सुस्ताएकामा सांसदको आपत्ति, समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं, १० पुस । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका आयोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भनी सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदले ठूला जलविद्युत् आयोजना एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि बोर्ड स्थापना गरिए पनि पछिल्ला दिनमा बोर्ड सुस्ताएको आरोप लगाए । पाँच महिनादेखि बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको काम रोकिँदै आएको छ । आयोजनाका प्रवद्र्धकले निजी जग्गा सहज रुपमा प्राप्त गरे पनि सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो आएको छ । आयोजना विकासका लागि परियोजना सम्झौता सम्पन्न भएको लामो समय भइसकेको र निजी जग्गा प्राप्तिको काम करिब सम्पन्न हुने दिशामा अगाडि बढेको भए पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने वन तथा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नु दुःखद हो भन्दै सांसदले किन त्यस्तो भयो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमले निजी जग्गालाई एक अर्ब १० करोड ८८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकाजून राव (जिएमआर)ले प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिरोपनी रु आठ लाख ७५ हजार मुआब्जा वितरण गरिने तयारी गरेको छ । बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्ने विषयमा निर्णय हुन नसकेको जनाउँदै सांसदले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत, कमला पन्त, उदयशम्शेर राणा, विदुर सापकोटा र शेरबहादुर तामाङले बोर्डको काम प्रभावकारी हुन नसक्नाका कारण तत्काल जानकारीमा आउनुपर्ने बताए । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले समग्र तयारी गर्न समय लागेका कारण बैठक बस्न नसकिएको बताउँदै केही दिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए । उनले अरुण तेस्रोको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको र उसलाई वित्तीय व्यवस्था गर्न समस्या नरहे पनि माथिल्लो कर्णालीका सम्बन्धमा भने अझै केही जटिलता रहेको उल्लेख गए । समस्या समाधानमा केन्द्रित छौं– श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समग्र विषयमा छलफल हुने र ठूला आयोजनामा परेको जटिलता फुकाइने बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले समेत नियमित अनुगमन गरिरहेका र आयोगका सबै सदस्यसमेत नियमित अनुगमनमा लागको जानकारी दिँदै उनले यही पुस १८ गते बस्ने समितिको बैठकबाट सबै समस्याको निरुपण हुने बताए । कर्मचारीमा काम गर्नेभन्दा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म काम गर्न समस्या हुने र विकास निर्माणका काममा समेत गत्यावरोध उत्पन्न हुने जनाउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जिम्मेवार निकाय मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । तत्काल समस्या समाधान गर – समिति अर्थ समितिले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता आयोजनामा देखिएको जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । अरुण तेस्रोले निर्माण सुरु गर्ने वचन दिएको र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समेत जानकारी गराइसकेका सन्दर्भमा बोर्डको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश ज्वालाको भनाइ छ । समितिले नेपाली नागरिकले लगानी गर्न सक्ने गरी एउटा महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नसमेत बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । रासस
८ खर्ब ३८ अर्बको पुर्ननिर्माणमा अनिवार्य बीमा कार्यान्वयनमा आलटाल, प्राधिकरण भन्छ-छलफल हुँदैछ
काठमाडौं, १० पुस । ८ खर्ब ३८ अर्ब खर्चेर भैरहेको पुर्ननिर्माणमा अनिवार्य बीमा गराउने संसदिय समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले आलटाल गरेको छ । भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपक्तिबाट निजी तथा सार्वजनिक सम्पदा लगायतको जोखिम हस्तान्तरणका लागि भन्दै व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले भदौँ २० गते अनिवार्य बीमा गाराउन निर्देशन दिएको थियो । ‘भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुर्ननिर्माणका क्रममा अनिवार्य बीमा गराउनेबारे हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेका छौं, तर ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन’, आइतबार प्राधिकरणको एक बर्षे प्रगति सार्वजनिक गर्न आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले भने । उनले अनिवार्य बीमा गराउन अनेकौं प्राबिधिक कठिनाई रहेको दावी समेत गरे ।‘पुर्ननिर्माणका क्रममा बन्ने संरचनाको अनिवार्य बीमा गराउन जटिलता धेरै देखिए, एक पटकको प्रिमियम सरकारले तिरिदेला तर त्यसपछिको प्रिमियम कस्ले तिर्ने भन्ने पनि देखियो’, ज्ञवालीले भने । उनले गाउँ गाउँका गरिब जनताले बीमाको प्रिमियम तिर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको तर्क पनि गरेका थिए । यद्यपी भूकम्पपछि निर्माण हुने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको अनिवार्य बीमा गराउन सकिए जोखिम हस्तान्तरणमा सघाउ पुग्नेमा पनि उनी पनि सहमत नै देखिए । २०७२ सालको बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ वटा निजी घर भत्किएका थिए । २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ वटा निजी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । ९ हजार विद्यालय ध्वस्त भए भने ११ सय वटा सरकारी कार्यालय भत्किँदा कुल ७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भौतिक सम्पति क्षति पुगेको थियो । तर जम्मा १७ हजार ८ सय ४० घरको मात्रै बीमा दावी परेको थियो ।ती घरको १६ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैंयाँ बराबर बीमा दावी गरिएको थियो । भदौ २० गते बसेको विकास समितिको बैठकले ‘पुनर्निर्माणको क्रममा बनाइने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विकास समितिको बैठकमा अनिवार्य बीमा बारे आवाज उठाउन सांसद रामकुमार भट्टराई भन्छन–‘बीमा नगरिएकाले पुननिर्मााणको ठुलो बोझ सरकारको काँधमा आयो, अब पनि बीमालाई अनिवार्य गरिएन भने भोली आइपर्ने यस्ता विपत्तिहरुको बोझ फेरी सरकारकै काँधमा आउँछ, त्यसकारण बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक ठानेर नै मैले विकास समितिमा कुरा उठाएको थिए, समितिले निर्देशन पनि दिएको थियो तर कार्यान्वयन नहुँदा दुःख लागेको छ ।’
विद्युत्भार कटौती अभियानमा अवरोध नगर्न सङ्गठनको आग्रह
काठमाडौं, १० पुस । काठमाडौं उपत्यकामा जारी विद्युत्भार कटौती मुक्त अभियानमा अवरोध नगर्न र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा राजनीतिलाई हाबी हुन नदिन नेविप्रा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (संयुक्त)ले आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणमा क्रियाशील नेविप्रा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन र नेविप्रा राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको एकता महाधिवेनशले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा आज जानकारी दिँदै सङ्गठनले लामो समयदेखि विद्युत्भार कटौती गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । सङ्गठनले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान अनावश्यक राजनीतिक नगर्न र युनियनको नाममा व्यवस्थापनलाई अटेर गर्ने काम नगर्न तथा विद्युत्भार कटौतीमुक्त अभियानमा असहयोग गर्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ । काठमाडौंमा मात्रै विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य हुँदा आमनागरिकमा राहतको महसुस भएकोे, उद्योग व्यवसायमा सकारात्मक परिणाम उत्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै प्राधिकरणभित्र रहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सङ्गठनले आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएका आयोजना तत्काल पुरा गर्न, प्राधिकरणको संस्थागत सुधारमा ध्यान दिन तथा टे«ड युनियनलाई मर्यादित बनाउनसमेत सङ्गठनले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा केही सकारात्मक सङ्केत देखा परेको अवस्थामा त्यसलाई पूर्णता दिन विवाद गर्नुको अर्थ छैन भन्दै सङ्गठनले टे«ड युनियन सहयोगी बन्नुको साटो असहयोगी भएकामा आपत्तिसमेत प्रकट गर्नुपरेकोे अध्यक्ष खगेन्द्र शाहीले जानकारी दिए । शाहीको अध्यक्षमा नयाँ समिति प्राधिकरणमा क्रियाशील नेविप्रा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन र नेविप्रा राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको एकता महाधिवेशनले खगेन्द्र शाहीको अध्यक्षतामा ९७ सदस्यीय नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (संयुक्त) गठन गरेको छ । सङ्गठनको उपाध्यक्षमा झुलिराम थापा, रवीन्द्र आचार्य, माधव ढकाल, बमबहादुर जिसी, भानबहादुर चन्द, महेश सिग्देल, शिसनाथ चौधरी, कल्याण भुजेल। महासचिवमा माधव अधिकारी, उपमहासचिवमा टीकाराम दाहाल, सचिवहरुमा नवीन आचार्य, लीलाबहादुर थापा, सज्जन कुइँकेल, नरबहादुर थापा कोषाध्यक्षमा प्रकाश पौडेल, सहकोषाध्यक्षमा यज्ञ ढकाल, सङ्गीता बानियाँ निर्वाचिन भएका छन्। रासस
एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्षमा हेमराज ढकाल चयन
काठमाडौं, १० पुस । एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को अध्यक्षमा हेमराज ढकाल चयन भएका छन् । आइतबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले ढकाललाई अध्यक्ष बनाएको हो । ढकालले यस कम्पनीको प्रवद्र्धक समूह आइएमई ग्रुपबाट प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । यस अघि सोही ग्रुपबाट अम्बिकाप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । मंसिर १७ गते कम्पनीको साधारणसभा सम्पन्न भएपछि पौडेलले अध्यक्षको पदबाट राजीनामा गरेका थिए ।
पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको एक बर्षः कहाँ पुग्यो पुर्ननिर्माण ?
भूकम्पको मारमा परेका भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सूचीकृत भइसकेका छन् । जसमा पुस ८ गतेसम्म ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् भने ४ लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीले अनुदान रकम प्राप्त गरी घर पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण तयार भएको छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लापछि हामीले भूकम्पबाट प्रभावित र कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम अघि बढेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ४१ हजार ३ सय ११ घर निर्माण भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने १७ हजार १ सय ४४ घरको पुनर्निर्माण जारी छ । घरधुरी सर्वेक्षण, अनुदान सम्झौता र वितरणका क्रममा २ लाख ४ हजार १ सय ७७ वटा गुनासा स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये प्राधिकरणको केन्द्रमा १ लाख ७ हजार गुनासा प्राप्त भैसकेका छन् । केन्द्रमा प्राप्त मध्ये पनि ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरुको पुनरावलोकन भएको छ, जुन नयाँ अनुदान कार्यविधि पारित हुनासाथ प्रकाशन गरिने छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत पुरातात्विक सम्पदाहरु मध्ये १५ वटा सम्पदाको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने ६९ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य जारी छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भित्रै थप ७४ वटा सम्पदाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यस्तै २०० वटा स्वास्थ्य केन्द्रको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १६९ वटा स्वास्थ्य केन्दको पुनर्निर्माण कार्य जारी छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै २६८ वटा स्वास्थ्य केन्द्र तथा संस्थाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी ३२ वटा सरकारी भवनको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २२८ वटा सरकारी भवन पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्रै केन्द्र र जिल्ला तहका स्थायी एवम् प्रिफ्रेब्रिकेटेड गरी ५०७ वटा भवन पुनर्निर्माण गर्र्ने लक्ष्य छ । शैक्षिक संस्थातर्फ २०० वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण भएको छ भने १२०० विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् । २०७४ साल कार्तिकभित्र २३ सय विद्यालयहरुको मर्मत सम्भार एवम् पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका खानेपानी आयोजना मध्ये २९७ वटाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने ९६१ आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । यस्तैगरी सडक, जलविद्युत, उद्योग, जीवीकोर्पाजन लगायतका क्षेत्रहरुमा पनि समानन्तर रुपमा कामहरु भइरहेका छन् । ‘अझ राम्रो र बलियो बनाऔं’ भन्ने अवधारणामा आधारित हुँदै एकीकृत सघन बस्तीहरुको विकासमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहित गर्नका निम्ति त्यस्ता बस्तीहरुको पूर्वाधार विकास सरकारले गरिदिने निर्णय भएको छ, जस अन्तर्गत यस आर्थिक वर्ष भित्रै कम्तिमा २५ वटा बस्तीहरुको योजना तयारी गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सात वटै विश्वसम्पदा क्षेत्रहरु र गोरखा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्रको वृहत्तर विकासका निम्ति गुरुयोजना तयारी कार्य अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र विशेषज्ञहरुले भूकम्पबाट भएको हाम्रो क्षतिको अवस्था र वर्तमान संक्रमणकालिन परिवेश समेतका आधारमा मूल्यांकन गर्दै प्राधिकरण गठन भएदेखि एक वर्षको अवधिको कामलाई सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको भनी थप सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । हामीले मुलुकमा जारी राजनीतिक संक्रमण र त्यसले पारेको चौतर्फी असरसँग अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । तरपनि भूकम्प पीडित जनतालाई छिटो सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति हाम्रा अगाडि देखा परेका समस्या र चुनौतीहरुलाई एक पछि अर्काे गरी समाधान गर्दै अघि बढेका छौं । हामीले नयाँ संस्थागत संरचना तयार पारी जनशक्ति परिचालन गर्नुका साथै पुनर्निर्माणमा जनतालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन इन्जिनियरहरुलाई गाँउ–गाउँमा परिचालन गरेका छौं । विभिन्न सरकारी निकाय, दातृ निकाय, साझेदार संस्था लगायतको संलग्नतामा नीति तथा कार्यविधिहरु तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । सर्वेक्षण गरेर भूकम्प पीडित जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनुदान उपलब्ध गराएका छौ । विभिन्न राजनीतिक दल, साझेदार संस्था, स्थानीय समुदायलाई विश्वासमा लिएर काम गरेका छौं । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा भौगोलिक विकटता छ । त्यहाँ निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन सजिलो छैन । स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिने र स्वामित्व लिने स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिबिहिन छन् । त्यसको विकल्पमा हामीले पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गरी जनपरिचालन गर्ने वातावरण तयार पारेका छौं । समस्या र चुनौतीको भूमरीमा फसेको देशमा एक वर्षमा हामीले जुन उपलब्धी हासिल गरेका छौै, त्यसको स्वामित्व लिँदै, देखा परेका कमजोरी, समस्या र चुनौतीका बारे समीक्षा गरी प्राधिकरण र पुनर्निर्माणमा संलग्न सबै निकाय अघि बढ्न आवश्यक छ । भूकम्प पीडित घरधनीलाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको क्रममा छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरे दोस्रो र तेस्रो रकम पाउने निश्चित छ । अतः अनुदान सम्झौता गरी अनुदान रकम प्राप्त गरिसकेका भूकम्प पीडित घरधनीहरुलाई अब अरुले घर बनाइदिन्छ भन्ने भ्रममा नपरी घर पुनर्निर्माणलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन हार्दिक आग्रह गर्दछौं । त्यसैगरी पुनर्निर्माणको स्वामित्व लिन, जनतालाई पुनर्निर्माणमा लाग्नका लागि उत्प्रेरित गर्न र पुनर्निर्माणको कार्यलाई अघि बढाई सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजका सबै तह र क्षेत्रलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।( प्राधिकरण गठनको एक बर्ष पुरा भएको अवसरमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले व्यक्त गरेको विचार)
नारायणगढ- मुग्लिन सडकमा पर्यटक बस नरोकिने, अन्य सवारी साधन चल्नमा रोक
चितवन, १० पुस । चितवनको नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म अन्य सवारी साधन चल्नमा रोक लगाइएपनि पर्यटक बस भने नरोकिने भएको छ । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले पर्यटक बोकेका गाडीलाई नरोक्न निर्देशन दिइसकेको र कुनै गाडीमा पर्यटक आएको भए सूचना दिनसमेत आग्रह गरेका छन् । चितवनका पर्यटन व्यवसायीले बिहान ११ देखि ३ बजेसम्मको मुख्य समयमा उक्त सडक बन्द हुँदा चितवन आउने पर्यटक अन्यत्र गएकाले यो समयमा पर्यटक बसलाई नरोक्न स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए । पर्यटन व्यवसायी सुमन घिमिरेले सडक रोकिँदा हात्ती महोत्सवसमेत आएकाले यहाँ ठूलो समस्या परेको बताए । चितवनका प्रहरी प्रमुख दीपक थापाले प्रहरीको निगरानीमा हरियो प्लेटका पर्यटक बसलाई पठाउन थालिएको बताए । सडक साँघुरो भएर निर्माणमा असर परेकाले बन्द गरेरै सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै बन्द गरेरै काम थालिएको नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालले जानकारी दिएका छन् । यो अवरोध कम्तीमा पनि चार महिना जारी रहने उनले बताए । यही पुस ७ गतेदेखि बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म सडक बन्द गरेर काम थालिएको छ । यो समयमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आयोजनाले सूचनामार्फत चालकलाई आग्रह गरेको छ । रासस
घरजग्गा कारोबार ५ गुणा बढीले वृद्धि, बाहिरी चक्रपथ आसपासका क्षेत्रमा अझै चाप बढी
काठमाडौं, १० पुस । विगत केही वर्षयता सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार पुनः बढ्न थालेको छ । २०६४/६५ मा एकदमै उच्च विन्दुमा पुगेको घरजग्गा कारोबार त्यसपछिका वर्षमा वर्ष सुस्ताएको थियो । त्यसयता भूकम्प गएको एकवर्ष पछि फेरि घरजग्गा कारोबार मौलाउन थालेको हो । घरजग्गा कारोबारबाट २०६७/६८ मा राज्यले २९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो भने चालू आवको पहिलो महिना साउन महिनामै एक अर्ब ६५ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यसरी एक महिनामै एक वर्षभरिको राजस्व त्यो पनि ५ गुणाभन्दा बढीले उठ्नु भनेको कारोबार बढ्नु नै हो । मंसिरसम्म घरजग्गा दस्तुरबाटमात्र ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने अन्य समेत जोड्दा सो राजस्व बढेर ६ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । सरकारले चालू आवमा १४ अर्ब ४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । राजस्व बढी उठ्नु भनेको घरजग्गाको कारोबार बढी हुनु हो । पछिल्लो समय भूकम्प यता आम नेपाली सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले पनि आवास निर्माणका लागि जग्गाको कारोबार बढी हुने गरेको भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झाले बताए । ‘यसका साथै अहिले आम नेपाली विदेश जाने र विदेशको कमाइबाट सहज स्थानमा आवास निर्माण गर्ने क्रममा घरजग्गाको कारोबार बढेको हो,’ उनले भने । अहिले महिना दिनमै जग्गाको भाउ आनाको एक लाखका दरले बढ्न थालेको जग्गा कारोबारीहरु बताउँछन् । अझ बाहिरी चक्रपथ बन्ने भएपछि चक्रपथले छोएको क्षेत्रको आसपासमा जग्गाको भाउ चर्किदै गएको जग्गा कारोबारीहरुले बताएका छन् । भूकम्प अघिसम्म महिनामा एक/दुई जना फाटफुट जग्गा खोज्न आउने गरेकोमा अहिले दिनमै ८/१० जना समेत जग्गा हेर्न र भाउ बुझ्न आउने गरेको कीर्तिपुरका गंगाराम महतले बताए । ‘जग्गा खोज्न आउने मानिसहरुलाई कहाँसम्म वाहिरी चक्रपथले छुन्छ, त्यसको आसपासको जग्गा उनीहरुको रोजाइमा परेको छ,’ उनले भने ‘त्यतिमात्रै होइन भिरालो तथा वागमती किनारको जमिनमा समेत पैसा हाल्नेको कम छैन । ‘राम्रो ठाउँको अर्थात पक्की/कच्ची सडक नजिकको मूल्य त एक वर्षमै झण्डै दोब्बर हुन थालिसकेको कारोबारीले बताएका छन् । अहिले २०/२५ रोपनी लिएर सामुहिक आवास निर्माणका लागि पनि जग्गा खोज्न विभिन्न समूह आउने गरेको अर्का जग्गा कारोबारी अमृत केसीले बताए । कीर्तिपुरमामात्रै होइन पछिल्लो समय प्राय उपत्यकाका सबै स्थानमा घरजग्गाको कारोबार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । भित्री स्थानमा समेत जग्गाको भाउ र खरिदकर्ता दुबै बढेको पाइएको छ । बैना पट्टा गर्न पाए पास भनेको विस्तारै गर्ने सोचमा खदिकर्ता भएपनि जग्गा धनी भने साता/दश दिनमै बढ्को मूल्यले अझै ‘पर्ख र हेर’को सोचमा रहेको स्थानिय रामबाबु कार्कीले बताए । खदिरकर्ताको चाप बढेपछि तत्काल जग्गा विक्री गरिहाल्नु भन्दा पनि केही समय पर्खिने सोचमा आफू पुगेको उनको भनाइ छ । थानकोट, सितापाइला, बाजालु, नेपालटार, बुढालिनकण्ठ, बौद्ध जोरपाटी, भक्तपुरका तथा ललितपुरका विभिन्न स्थानमा घरजग्गा खदिर कर्ता बढ्दै गएको छ । देशका प्रमुख सहर विराटनगर, बीरगञ्ज, पोखरा,भैरहवा, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगरलगायताका स्थानमा जग्गाको भाउ आँकासिादो अवस्था रहेको एक जग्गा कारोबारीले बताए । उपत्यकामा कतिपय यस्ता घरजग्गा कारोबारीहरुले जग्गा किन्ने घर बनाउने र केही समयमै ५ देखि १० लाखसम्म नाफा लिएर घर विक्री गर्नेको संख्या कम छैन । त्यतिमात्रै कहाँ होर सस्तोमा घर किन्ने र पछि त्यसलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर विक्री गर्ने व्यक्तिगत कारोबारी पनि विस्तार हुँदै गएका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवास तथा घरनिर्माणका लागि सहजै सस्तो व्याजमा ऋण पाउने भएकोले पनि घरजग्गाको कारोबार बढ्दै गएको नेपाल बैकर्स एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बताए । ‘उनीहरुले भविष्यसम्म अर्थात कर्जा अवधिसम्म ऋण तिर्ने बलिया आधारहरु भएमा मात्र ऋण दिने हो,’ उनले भने ‘घरजग्गामा लगानी गर्दा हाम्रो ऋण नडुब्ने र आवास तथा जग्गा खदिरका लागि लिएको ऋण आमनागरिकले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समयमै तिर्ने भएकाले पनि बैंकहरुले यसमा लगानी बढाएको पौड्यालले बताए । घरजग्गा किनबेच उच्च विन्दुमा पुगेपनि राष्ट्र बैंक भने यस सम्बन्धी कुनै नयाँ योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने सोचमा पुगेको छैन । घरजग्ग्गा धितो राखेर लिने ऋणको मार्जिन ल्याडिङ ६० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा मौद्रिक नीतिबाटै झारिसकेको छ ।
