नाडेप लघुवित्तले तय गर्यो हकप्रद निष्कासनको मिति, कहिलेदेखि खुल्छ ?
काठमाडौं । केही समय अघिमात्र आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरेको नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले हकप्रद शेयर निष्कासनको मिति तय गरेको छ । लघुवित्तले निष्कासन गर्न लागेको १ बराबर १ अनुपातको हकप्रद शेयर यही मसिर २३ गतेदेखि खुल्ने भएको हो । उक्त हकप्रद शेयर पुस २९ गते बन्द हुनेछ । धादिङको गजुरी मुख्य कार्यालय भएको उक्त लघुवित्त राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त कम्पनी हो । ४७ जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको गरेको लघुवित्तले कुल ८६ शाखामार्फत् आफ्नो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कुल ३२ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले उक्त पुँजीलाई दोब्बर गर्न हकप्रद जारी गर्न लागेको हो । उक्त लघुवित्तले गत वर्ष ४ करोड ७० लाख खुद मुनाफा कमाएको थियो । लघुवित्तको हकप्रद नबिल इन्भेष्टमेन्टमार्फत जारी हुनेछ । उक्त हकप्रद आश्वा प्रणलीमार्फत् जुनसुकै बैंकबाट तथा मेरो शेयरका प्रयोगकार्ताले इन्टरनेटमार्फत् समेत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नयाँ ठेक्का नदिन निर्देशन, राष्ट्र बैंकको ठेक्का नपाउने
काठमाडौं । पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई तत्काल नयाँ ठेक्का नदिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै पप्पुलाई तत्काल कुनै पनि नयाँ ठेक्का नदिन सम्वद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएको हो । सिक्टा सिँचाई आयोजनाको काममा लापरवाही गरेपछि आयोजनाले कोस्टल पप्पु जेभीलाई कालोसूचिमा राख्न कात्तिक २६ गते पत्र लेखेको थियो । सोही पत्र र प्राप्त प्रमाणहरुका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कात्तिक ३० गतेको निर्णय अनुसार नयाँ ठेक्का नदिन निर्देशन दिएको हो । अब पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन निर्माण गर्ने ठेक्का पनि पाउने छैन् ।
भारतीय बैंकहरुले पनि अब पुँजी बढाउनुपर्ने, माेदीसँगकाे सम्झाैता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्याे
काठमाडाैं । भारतीय बैंकहरुमा समेत पुँजी वृद्धिबारे चर्चा सुरु भएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकको साेमबार बसेकाे १० घण्टा लामाे बोर्ड बैठकले भारतीय बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बासेलको प्रावधानअनुसार वृद्धि गर्नेबारे निर्णय गरेको हो । बासेलले बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने पुँजी पर्याप्तता अनुपात लगायत कायम गर्नुपर्न अन्य सूचकहरुकाे बारेमा व्याख्या गरेकाे हुन्छ । हाल बासेल ३ कार्यान्वयनमा रहे पनि बासेल ४ को समेत तयारी भइरहेको छ । यसैअनुरुप बैंकहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आरबीआई बोर्डले निर्णय गरेको छ । यसकाे कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै समिति बनाइनेछ । बैठकले २५ करोड रुपैंयासम्मको सुक्ष्म, साना र मझौला उद्यम (एमएसएमई) कर्जा प्रवाहको समेत निर्णय गरेको बताइएको छ । भारतीय केन्द्र सरकार र भारतीय रिजर्भ बैंकबीचको मतभेदलाई टार्दै गत शुक्रबार भारत सरकारका पदाधिकारी र रिजर्भ बैंकका गभर्नरबीचको सहमति अनुरुप निर्णय गरिएको हो । बैठको निर्णय अनुसार उक्त कर्जा प्रवाहका लागि रिजर्भ बैंकले सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकको लागि कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात (पीएसबीएस) लाई खुकुलो बनाउनेछ । भारतीय रिजर्भ बैंकको निर्देशक मण्डलमा १८ सदस्य रहन्छन्, जसमध्ये गभर्नर, ४ जना डेपुटी गभर्नर र सरकारद्धारा मनोनित १३ जना सदस्य रहने प्रावधान छ । (एजेन्सीहरुकाे सहयाेगमा)
नेपालमा सबैभन्दा बढी राजश्व कर बुझाउनेमा सिप्रदी र सिद्धार्थ शमशेर जबरा अगाडि
आ.व. २०७३/७४ मा व्यक्तिगत आय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी आम्दानी कर बुझाउने सिद्धार्थ शमशेर जबरा र कम्पनी अन्तर्गत सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि सम्मानित भएका छन। सिद्धार्थ शमशेर जबरा सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि का कार्यकारी अध्यक्ष हुन। सातौ राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सिप्रदी र सिद्धार्थ शमशेर जबरा लाई आन्तरिक राजश्व विभागले उक्त सम्मान गरेको हो। सिद्धार्थ आ.व. २०६८/६९ देखि आ.व. २०७३/७४ सम्म लगातार ५ वर्ष उक्त सम्मान हासिल गर्न सफल भएका छन भने उनको कंम्पनि सिप्रदी पनि आ.व. २०६९/७० देखि आ.व. २०७३७४ सम्म लगातार ४ वर्ष उक्त स्थान ओगट्न सफल रहेको छ। सिद्धार्थ शमशेर जबराले नेपालमा विभिन्न किसिमका व्यवसायहरुलाई संगठित एवं विस्तारित गराउन उल्लेख्य भूमिका निर्भाह गरेका छन्। नेपाली कर्पोरेट जगतमा एक युवा आयाम मानिने सिद्धार्थ, सन् २००१ मा विश्व आर्थिक फोरम, डावोस द्वारा “ग्लोबल लिडर फर टुमरो” का रूपमा सम्मानित भएका थिए। विगत ७ वर्षमा पाचौ पटक अधिक्तम आय कर बुझाउने ताज राणाले पहिरिएका छन्। राणा शिक्षा, आर्थिक विकास, सम्पदा सुरक्षा र वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा आफुलाई एक प्रतिबद्द व्यक्तित्वका रूपमा चिनाउन सफल रही आएका छन्। नेपालका ग्रामिण भेगमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत “हेल्प नेपाल नेटवर्क” लाई उनले व्यक्तिगत रूपमा सबै भन्दा धेरै एकल दान प्रदान गरेका छन्। सिप्रदीले विगत ३७ वर्ष देखि नेपालमा सवारी र सहयोगी व्यवसायमा प्रमुख भुमिका निर्बाह गर्दै आइरहेको छ। नेपालका लागि भारतको टाटा मोटर्स लि. को एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता रही आएको कम्पनिले “म्याक्स लुब्रिकान्ट्स” , “मिसेलिन टायर्स” , “एक्साइड ब्याट्री” , “टाटा हिटाची” जस्ता अन्य उत्पादनहरुको पनि बिक्रि तथा वितरण गर्दै आएको छ । सन् २०१७ मा आन्तरिक राजश्व विभागले नेपालमा पहिलो पटक केन्द्रिय मौद्रिक बिलिंग प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्ने र कारोबार विवरण सरकारी निगरानी प्रणालीमा ल्याउने कम्पनीको रूपमा पनि सिप्रदीलाई सम्मान गरेको थियो।
२५ सयको स्वास्थ्य बीमा गराउने साढे १३ लाख पुगे, ७० करोड प्रिमियम, ८५ करोड मागदाबी
काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको २५ सय रुपैंयामा ५ जनाकाे परिवारका लागि गर्न सकिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेकाे संख्या १३ लाख नाघेकाे छ । ३५ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेकाे उक्त कार्यक्रमा बीमा गर्नेकाे संख्या १३ लाख ५८ हजार ७ सय २१ जना पुगेकाे हाे । अहिले बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरुमा कैलाली, इलाम, बाग्लुङ, बैतडी, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, झापा, सुनसरी, गोरखा, मकवानपुर, तनहुँ, चितवन, जाजरकोट, सिन्धुली, भक्तपुर, जुम्ला, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, महोत्तरी, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुकुम पुर्व, रुकुम पश्चिम, रौतहट र बाजुरा रहेका छन् । कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप ११ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी ४६ जिल्लाहरु पुर्याएकाे छ । ती जिल्लामा हाल प्रारम्भिक चरणको काम भैरहेको छ । बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३५ जिल्लाका प्रत्येक वडामा कर्मचारी खटाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. मदन कुमार उपाध्ययले बताए । ‘बीमा गर्ने मानिस र यसप्रतिको मानिसको धारणा सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ, कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन’ उपाध्ययले विकासन्यूजसँग भने ‘हामी ७७ वटै जिल्लामा पुग्ने तयारी गरका छौं ।’ बोर्डले स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम बापत कुल ७० करोड रकम असुल गरेकाे जनाएकाे छ । त्यसैगरी बीमितकाे स्वास्थ्य सेवामा ८५ करोड ७२ लाख ५८ हजार ७ सय ७२ रुपैंया खर्च भएको छ । बोर्ड आर्इटी शाखाका भगवान रेग्मीले दिएकाे जानकारी अनुसार उक्त बीमा कार्यक्रम नवीकरण गरी पुन: सहभागिता जनाउनेकाे ६० प्रतिशत रहेका छन् । माग दाबी गर्नेहरुले अहिले सरकारी अनुदान काेषबाट उपचार खर्च पाइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि बीमा बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । बीमीत व्यक्तिहरुबाट उठेको रकम अहिले बीमा बोर्डले जम्मा गरेर राखेको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म सामान्य बीमातर्फ ८ लाख २ हजार ९८ जनाले सेवा लिएका छन् । यसैगरी विपन्न वर्गका ३८ हजार ७ सय ३१ जनाले सेवा लिइसकेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएका ३५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लामा १ लाख ५८ हजार ३६५ जना रहेका छन् । त्यसैगरी, कास्कीमा ९८ हजार, पाल्पामा १ लाख ७ हजार ९५, कैलालीमा ९० हजार, जुम्लामा २४ हजार, इलाममा ४७ हजार, जाजरकोटमा २४ हजार, मकवानपुरमा ५९ हजार, म्याग्दीमा १२ हजार, प्युठानमा १ लाख ९ हजार र सुर्खेतमा करिब २५ हजार जनाले बीमा गरेका छन् । त्यसैगरी, अछाममा करिब १३ हजार, खोटाङमा १३ हजार र भोजपुरमा १२ हजार जनाले जीबन बीमा गरेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका अन्य जिल्लाहरुमा पनि बीमितको संख्या बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ । सरकारले गरिब नागरिकका लागि ल्याएको यो अवधारणा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जनतालाई स्वस्थ्य राख्नको लागि सरकारले २ हजार ५ सय रुपौँमा जीवन बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो ।कार्यक्रम अन्तर्गत ५ जना रहेको परिवारलाई २ हजार ५ सयमा १ वर्षका लागि ५० हजार सम्मको बीमा हुनेछ । त्यसैगरी ५ भन्दा बढी परिवार रहेको घरमा ४२५ को दरले थप शुल्क लाग्नेछ । थप संख्या रहेको परिवारको लागि ६० हजारको बीमा एक वर्षको लागि हुनेछ । यदि एक वर्षभरिमा कुनै पनि परिवार बिरामी नभएमा सो रकम फिर्ता हुने छैन । अर्को वर्षको बीमा गर्नको लागि थप शुल्क लाग्नेछ । तर विपन्न वर्गकाे परिचयपत्र भएकाहरुलार्इ भने बाेर्डले नि:शुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमा गरिदिने व्यवस्था गरेकाे छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहको जिल्लाहरुको प्रत्येक वडाहरुमा बीमा दर्ता गर्ने कर्मचारी खटाएको छ । ती कर्मचारीहरुले अनपढ व्यक्तिका लागि समेत बीमा गराउन र कार्यक्रमबारे बुझाउन सहजीकरण गर्नेछन् । नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा विधेयक (परिवर्तित) २०७३ अनुसार स्वास्थ्य सेवा लिन बीमित व्यक्तिले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्नेछ । यसरी बीमा गरिएका परिवारका लागि पायक पर्ने अस्पताल बीमा गर्दा नै तोकिएको हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाबाट परिवार संख्या अनुसार ५० हजार वा ६० हजार सम्मको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विधेयकको परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा सेवा कर्ताले ढिला सुस्ती गरेमा वा सेवा प्रदान गर्न आनाकानी गरेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी परिच्छेद २ को दफा १२ मा बीमित व्यक्तिले बीमा अवधि सकिएपछि पनि नवीकरण नगरेमा दर्ता खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ । थप जिल्लाहरुमा कार्याक्रम विस्तार गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तयारी गरेको छ ।
अदालतले तोकेको दण्ड जरिवाना नबुझाउनेलाई सार्वजनिक सेवामा रोक
काठमाडौं । अदालतले तोकेको दण्ड जरिवाना समयमा नबुझाउने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा रोक लगाइने भएको छ । जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम अदालतको दण्ड जरिवाना असुल हुन बाँकी व्यक्तिको लगत विवरणसहित सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । कैद वा जरिवाना तथा सरकारी बिगो नतिरेका व्यक्तिको पहिचान हुने भएकाले परिचयपत्रमा रोक लगाउन विवरण हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सरोकारभएका निकायसँग आग्रह गरिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेकाले सो परिचयपत्र वितरण केन्द्रलाई अदालतको केन्द्रीय लगत हेर्न मिल्ने मात्र सम्मको पासवर्ड उपलब्ध गराइन्छ । लगत कायम रहेका व्यक्तिको कैद वा जरिवाना फछ्र्योट नभएसम्म सो परिचयपत्र उपलब्ध नगराउने तयारी भइरहेको छ । पाँच अर्ब जरिवाना उठ्न बाँकी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी पाँच अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । उक्त अदालतको फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । जरिवानाबापत असुल गर्न बाँकी छ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेकामा ५४ करोड नौ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट भएको छ भने कैद बस्नुपर्ने नौ हजार ८९९ वर्ष तीन महीना १ दिन रहेकामा ५७३ वर्ष पाँच महीना १२ दिनमात्र फछ्र्योट भएको छ । उक्त अदालतमा सबैभन्दा पुरानो विसं २००४ साउन २६ गते फैसला भएको ‘हासी’ भनिने यसबहादुर कार्कीको पाँच वर्ष चार महीना कैद र रु एक हजार २३५ जरिवाना बाँकी छ भने कैद मात्र तोकिएका अन्य कसुरदारमध्ये पाँच हजार ७२२, जरिवाना मात्र लागेका १४ हजार ८७९, कैद तथा जरिवाना दुवै लागेका सात हजार १६५ जनाका साथै विदेशी नागरिक २२३ छन् । विदेशी नागरिक २२३ कैद मात्र तोकिएका १४, जरिवाना मात्र तोकिएका ९८ र कैद र जरिवाना दुवै तोकिएका १११ जना छन् । उक्त अदालतले न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनानुसार चालु आर्थिक वर्षमा ठेकिएको सबै कैद र जरिवानाका अतिरिक्त जिम्मेवारीमा दश प्रतिशतले न्यून गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रासस
विद्युत् चुहावट गर्ने मिललाई दुई लाख जरिवाना, राइस मिलका सबै सामान नियन्त्रणमा
लहान । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र, लहानले विद्युत् चुहावट गरी राइस मिल सञ्चालन गर्ने एक राइस मिलका सञ्चालकसँग करीब दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानका प्रमुख विष्णुप्रसाद यादवको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले विद्युत् मिटरमा प्वाल पारी विद्युत् चुहावट गरेको भन्दै सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ भौरस्थित फुलेश्वर राइस मिलका सञ्चालक फुलेश्वर यादवसँग एक लाख ९६ हजार ७९७ रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । विद्युत् मिटरमा प्वाल पारी विद्युत् चुहावट गरिरहेको पाइएपछि राइस मिलका सबै सामान नियन्त्रणमा लिइएको प्रमुख यादवले जानकारी दिए । मिलको सामान नियन्त्रणमा लिएपछि मिल सञ्चालक यादवले अब उप्रान्त त्यस्तो नगर्ने भनी निवेदन दिएको र जरिवानासमेत तिरेकाले समान छाडिएको प्रमुख यादवले बताए । रासस
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मुस्कान सेवा नेपाललाई दियाे १२ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मुस्कान सेवा नेपाललाई १२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले अनाथ बालबालिकाहरुको निवास प्रवन्ध मिलाउनको संस्थालाई सो मात्राको गरेको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङ्गले मुस्कान सेवा नेपालका अध्यक्ष भवानी कुमारी गुरुङ्गलाई एक समारोहकाबीच चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । मुस्कान सेवा नेपालले अनाथ बालबालिकाहरुको संरक्षण र तिनको शिक्षा प्रवन्धको लागि कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
