स्मार्ट, युटिएल र सिजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रियामा
काठमाडौं । दुर सञ्चार सेवा प्रदायक ३ वटा कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढेको छ । लाइसेन्स अनुसार सेवा प्रवाह नगरेको तथा बक्यौता रकम समेत नतिरेको भन्दै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘आफैंले बुझाएको रोल आउट प्लान अनुसार सेवा विस्तार नगरेको र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने दस्तुर समेत नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएका हौं’, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण उच्च श्रोतले भन्यो । प्राधिकरणको सम्बन्धित फाँटबाट लाइसेन्स खारेजीका लागि टिप्पणी समेत उठिसकेको श्रोतको दावी छ । ‘३ वटा कम्पनीलाई एक पटक जरिवाना गरिसकेका छौं, अहिले फेरि सेवा विस्तार गर्न नसक्नुको कारण र दस्तुर बुझाउन पुनः पत्र काटेका छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले विकासन्युजसँग भने । दुर सञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम, युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल) र सिजी कम्युनिकेशन्सको लाइसेन्स खारेज गर्न लागेको हो । स्मार्ट र युटिएलसँग आधारभुत टेलिफोन सेवा र युनिफाइड लाइसेन्स छ । सिजी कम्युनिकेसन्सले भने लिमिटेड मोबिलीटी सर्भिसको लाइसेन्स लिएको छ । लामो समयदेखि लाइसेन्स नविकरण दस्तुर नतिरेको र आफैंले पेश गरेको योजना अनुसार सेवा विस्तार समेत नगरेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले एक अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ तिर्न बाँकी छ भने युटिएलले ७७ करोड ७९ लाख रुपैंयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, सीजी कम्युनिकेशन्सले २३ करोड ४३ लाख र नेपाल स्याटेलाइटले ७१ करोड ७५ लाख रुपैंयाँ बुझाएका छैनन् । नेपाल स्याटेलाइटले आधारभुत दुर सञ्चार सेवाको लाइसेन्स लिएर कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सेवा दिईरहेको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सचेत गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने, जरिवाना गराउने र लाइसेन्स रद्ध गर्ने अधिकार कानुनले नै दिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।‘प्राधिकरणलाई कानुनले दिएका अधिकारहरु उपयोग गरेर सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने हो, प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको सम्म अधिकार पाएको छ’, प्रवक्ता अर्यालले भने ।
दूधकोशीमा बेलिब्रिज बन्ने, सोलुखुम्बु- विराटनगर-काठमाडाैं यात्रा सहज हुने
सोलुखुम्बु । जिल्लाको तीन गाउँपालिका जोड्ने दूधकोशी नदीमा बेलिब्रिज निर्माण हुनेभएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । पुस ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयले सोताङको पावै र थुलुङ–देउसा जोड्ने दूधकोशी नदीमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि यहाँका बासिन्दा खुशी भएका हुन् । कोशी पारीको सावीक पाँच गाविस पावै, सोताङ, बुङ, छेस्काम र गुदेल रहेको उक्त क्षेत्रमा तीन वर्ष अगाडि नै सडक सञ्जाल पुगीसकेको छ । गत वर्षदेखि ह्युमपाइप राखेर सडक सञ्चालन गरिएको भए पनि सहज नभएको बस चालक बलराम थापा बताउँछन्। नदीमा १६ ह्युमपाइप राखेर सडक सञ्चालन गरिएको थियो । “बेलिब्रिज जस्तो सहज हुँदैन,” उनले भने। पानी बग्ने सबै क्षेत्रमा ह्युमपाइप छैन । आधा पानीमै हिँड्नुपर्ने हुँदा समस्या हुने गरेको छ । दूधकोशीमा बेलिब्रिज निर्माण भए जिल्ला सदरमुकाम, सङ्घीय राजधानी काठमाडाैं र प्रदेश राजधानी विराटनगर आवतजावत गर्न सहज हुनेछ । कृषि उपज बजार लैजान तथा बाह्य सामग्री ल्याउन सहज हुने छ ।
बेलायतमा साना उद्योग बन्द हुँदा १५० हजार रोजगारी गुम्यो, कति नेपाली प्रभावित ?
बेलायत । संयुक्त अधिराज्य (यूके) मा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका फुटकर व्यवसायीहरुले सन् २०१८ मा एक लाख ५० हजार रोजगारका अबसरको कटौति गरेका छन् । व्यवसायिक सम्पत्तिमाथि लगाइएको उच्च कर, फुटपाथ व्यवसायको विकास र बढ्दो अनलाइन कारोबारका कारण रोजगारीका अबसरलाई कटौति गर्नुपरेको सोमबार सार्वजनिक एक अध्ययनले देखाएको छ । बेलायतमा करिब २० हजार पसल तथा रेष्टुरेण्ट बन्द भएपछि एक लाख ४८ हजार १३२ जनाको जागिरमा कटौति गरिएको बेलायतको प्रेस एसोसिएसन न्यूज एजेन्सीले सेन्टर फर रिटेल रिसर्च (सिसिअनर) जनाएको छ । बेलायतको यूरोपेली यूनियनबाट हुन लागेको बहिर्गमनले पार्ने प्रभाबबारे विभिन्न प्रक्षेपणहरू भइरहँदा फुटकर व्यवसायको भविष्य थप अन्धकारतर्फ धकेलिइरहेको बताइएको छ । “बेलायती संसदमा बहिर्गमनका प्रभावबारे छलफलहरू चलिरहेका समय व्यापार दर र निम्न वृद्धिदरका कारण फुटकर र महङ्गा पसलहरूमा निकै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ,” सीआरआरका निर्देशक प्राध्यापक जोसुवा बामफिल्डले बताए । “हामीलाई के कुराको महशुस भएको छ भने यदि सरकारबाट अनलाइन व्यापारी र ‘आइ स्ट्रिट’ कुनै प्रभावकारी कदम चालिएन भने सन् २०१९ मा पनि व्यापकरूपमा रोजगारका अवसर कटौति हुने खतरा देखिएको छ ।” यो बर्ष व्यवसायिक करमा गरिएको वृद्धि तथा घरभाडामा बजेट विस्तारका कारण बेलायती फुटकर व्यापारीहरूले अनलाइन व्यापारीसँगको प्रतिस्पर्धामा पीडित बन्नुपरेको छ र यि सबै घटना ब्रेक्जिटबारे अन्यौल देखिइरहेका समय भएका छन् । नेपालबाट अध्ययनका लागि बेलायत गएका धेरै विद्यार्थीहरुले त्यस्तै साना उद्योग व्यवसायमा काम गर्दै आईरहेका छन् । साना उद्योग व्यवसाय बन्द हुन थालेपछि नेपाली विद्यार्थीलाई समेत प्रभाव पर्ने बताइन्छ ।
कोरिया पछि जापानमा पनि नेपालीलाई रोजगारीको अवसर जुट्दै
काठमाडौँ । जापान सरकारले नेपाली कामदारलाई आफ्नो श्रम बजारमा सेवाको अनुमति दिने भएको छ । केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्ना जापानी समकक्षीसँगको भेटवार्तामा नेपाली श्रमिकलाई जापानमा अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेबमोजिम जापानले नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । जापानी अखवार द जापान टाइम्सले जापनी मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकको निर्णय भन्दै प्रकाशन गरेको समाचारमा आगामी पाँच वर्षका निम्ति तीन लाख ४५ हजार जनालाई कामको अनुमति दिइने र त्यसमा नेपाली पनि परेका जनाइएको छ । नेपाली आप्रवासी कामदारको सहजीकरणका निम्ति नेपाली भाषा जानेका व्यक्तिलाई जापानी सेवा केन्द्रमा खटाइने पनि समाचारमा उल्लेख छ । कृषि, मत्यपालन, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायमा नेपाली, चिनियाँ, इन्डोनेशियालीलगायत आठ देशका नागरिकलाई अवसर दिने उक्त समाचारपत्रमा जनाइएको छ । यसैबीच, नेपालीलाई जापानमा रोजगारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जापान सरकारबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी जनवरीमा जापानको प्राविधिक टोली नेपाल आउने र नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने विषयमा संयन्त्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले जानकारी दिए । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकमा उनले नेपाली कामदार लैजाने विषयमा धेरै कुरा अघि बढेकाले आगामी अप्रिलदेखि कामदार जापान जाने प्रक्रिया शुरु हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
विनाधिताे १% व्याजमा भारतबाट ऋण ल्याउन नेपाली बैंकलाई राष्ट्र बैंककाे निर्देशन
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई विनाधिताे १ प्रतिशत व्याजमा भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने जनाएकाे छ । ऋणदताले लगाउने अन्य शुल्कसमेत गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदरमा अधिकृतम एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी तय भएको हुनुपर्ने र ब्याजदरबाहेक अन्य कुनै शुल्क तथा कमिसन दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । नविकरणिय उर्जा, पर्यटन, कृषि क्षेत्र र लघु वित्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले मंगलबार एक सूचनामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि वित्तीय साधनको प्रबन्ध गर्न भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो । भारतीय मुद्रामा ऋण लिँदा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिएको भए सो समेत गरी कूल आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशतको सीमाभित्र रहनुपर्नेछ । तर वाणिज्य बैंकहरुले नविकरणीय उर्जा अन्तरगत जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, प्रसारण लाइन निर्माण, भाैतिक पूर्वाधार अन्तरगत सुरुङ मार्ग निर्माण, विमानस्थल, केवलकार, पुल, घर जग्गाका क्षेत्रमा भने त्यस्तो रकम ऋणमा दिन पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको पूँजी कोष कायम गरेका बैंकले त्यस्तो ऋण लिन सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भने हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वित्तीय कारोवार गर्न कुनै प्रकारको रोक तथा प्रतिबन्ध लागेको हुन नहुने, त्यस्तो ऋणको भुक्तानी न्यूनतम एक वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएमा त्यस्तो ऋणको नवीकरण भने हुनेछ । त्यस्तो ऋणका लागि कुनै पनि प्रकारको धितो, जमानत, बैंक ग्यारेन्टी दिन पाइने छैन । ऋण लिन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति चाहिनेछ । ऋण रकम आएपछि अनिवार्यरुपमा राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गराउनुपर्नेछ । बैंक ऋण ल्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पूर्ण पालना भएको हुनुपर्ने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
वाणिज्य बैंकहरुले भारतीय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई पर्यटन, कृषि क्षेत्र र लघु वित्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एक सूचनामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि वित्तीय साधनको प्रबन्ध गर्न भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो । भारतीय मुद्रामा ऋण लिँदा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिएको भए सो समेत गरी कूल आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशतको सीमाभित्र रहनुपर्नेछ । तर वाणिज्य बैंकहरुले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सुरुङ मार्ग निर्माण, विमानस्थल, केवलकार, पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भने त्यस्तो रकम ऋणमा दिन पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको पूँजी कोष कायम गरेका बैंकले त्यस्तो ऋण लिन सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भने हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा वित्तीय कारोवार गर्न कुनै प्रकारको रोक तथा प्रतिबन्ध लागेको हुन नहुने, त्यस्तो ऋणको भुक्तानी न्यूनतम एक वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएमा त्यस्तो ऋणको नवीकरण भने हुनेछ । ऋणदताले लगाउने अन्य शुल्कसमेत गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदरमा अधिकृतम एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी तय भएको हुनुपर्ने र ब्याजदरबाहेक अन्य कुनै शुल्क तथा कमिसन दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो ऋणका लागि कुनै पनि प्रकारको धितो, जमानत, बैंक ग्यारेन्टी दिन पाइने छैन । ऋण लिन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति चाहिनेछ । ऋण रकम आएपछि अनिवार्यरुपमा राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गराउनुपर्नेछ । बैंक ऋण ल्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पूर्ण पालना भएको हुनुपर्ने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । रासस
प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सन् २०१८ अँध्यारो वर्ष, विश्वका खतरनाक ६ मुलुकमा भारत पनि
सन् २०१८ लाई फर्केर हेर्दा काठमाडौं । साउदी राजपरिवारको आलोचना गरेका कारण असुरक्षित महसुस गरी संयुक्तराज्य अमेरिका निर्वासित साउदी पत्रकार जमाल खशोग्जीको टर्कीको इस्तानबुलमा साउदी राजघरानाकोे उच्चतहको आदेशमै अक्टोबर २ मा विभत्स हत्या भयो । अमेरिकी अखबार दी वासिङटन पोस्टका स्तम्भकार समेत रहेका खशोग्जीको शव तीन महिना बितिसक्दा समेत पत्ता लाग्न सकेको छैन । खशोग्जीको निर्मम हत्यामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन साउदी अरबले अटेर गरिरहेकै छ । हत्याको विरोधमा सबैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकले विरोध गरेपनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको साउदी राजपरिवारमाथिको अनपेक्षित नरम दृष्टिले विश्वभर प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कट आउने खतरा रहेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि आक्रोश पोखेका छन् । स्वयम् अमेरिकामै पनि साउदी सरकारसँगको सम्बन्धमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने गरी दबाब बढ्दै गएको छ । विश्वभर प्रेसको पहरेदार ठानिएको अमेरिकाकै राष्ट्रपति ट्रम्पले “फेक न्यूज” को कुरा अझै उठाइरहनु भएको छ । अमेरिकामै मुख्यालय रहेको कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे)ले प्रदर्शनका क्रममा पत्रकारलाई गिरफ्तारी र आक्रमण हुने गरेको, सत्तासीनहरुले प्रेसलाई त्रसित पार्ने किसिमका शब्दाडम्बर प्रयोग गरिरहेको तथा सूचनाको पहुँचमा जानीबुझी अबरुद्ध पारिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी इतिहासमै पहिलोपटक सीपीजेले अमेरिकामा मिडिया मिसन पठाएर प्रेसको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ । अमेरिकी सिनेटर रोबर्ट मेनेन्डेजले सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिको बैठकमा भने, “म छक्कै परेको छु । अमेरिकामा समेत सीपीजेले प्रेसको बारेमा चासो देखाएर मिसन पठाउनुले हामीलाई लज्जित बनाएको छ ।” लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजारका रुपमा प्रेस स्वतन्त्रता रहेपनि पछिल्लो समय प्रेसमाथिको आक्रमण र दबाब घट्नुको साटो अझ बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसको अवस्थाबारे सूक्ष्म अध्ययन र वकालत गर्ने संस्थाहरुले सन् २०१८ प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिबाट अँध्यारो वर्ष रहेको बताएका छन् । “लोकतन्त्रको स्तम्भ” का रुपमा रहेको प्रेसलाई ध्वस्त पार्ने अभियान नै सञ्चालन हुन थालेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस इन्स्टिच्यूट ९आइपीआई०ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सन् २०१८ मा विश्वभर नै प्रेसमाथि शृङ्खलाबद्ध आक्रमण भएको इन्स्टिच्यूटको भनाइ छ । आलोचनात्मक पत्रकारलाई थुन्ने, कानुनी कारबाही गर्ने वा विश्वसनीयतालाई अवमूल्यन गर्ने कार्य भएका छन् । सन् २०१८ मा झण्डै ७८ जना पत्रकार मारिएका छन् । अघिल्लो वर्ष मारिएका पत्रकारका बारेमा पर्याप्त छानबिन र कारबाही भएकै छैन भने दण्डहीनता अझ मौलाएको छ । अर्कोतर्फ, फ्रान्समा मुख्यालय रहेको रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले सन् २०१८ मा ८० जना पत्रकार मारिएका र ३४८ जना थुनामा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जेलमा रहेकामध्ये चीनमा ६० जना, इरानमा २८ जना, साउदी अरेबियामा २८ जना, इजिप्टमा ३८ जना र टर्कीमा ३३ जना छन् । सन् २०१८ मा विश्वभर ६० जना पत्रकार विभिन्न समूहको कब्जामा छन् र खासगरी यी घटना सिरिया, यमन, इराक समेतका मध्यपूर्वका देशमा बढी पाइएको छ । कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) का अनुसार विश्वभर अझै ६१ जना पत्रकारको अवस्था अज्ञात छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारतमा पाँचजना, अफगानिस्तानमा १३ जना र पाकिस्तानमा १ जना पत्रकारको हत्या भएको छ । “मौलिक हकको संरक्षकका रुपमा देखिएका मुलुकहरु समेत लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको प्रेसलाई क्षति पुर्याउन उद्यत रहेको पाइएको छ,” आइपीआईकी कार्यकारी निर्देशक बारबरा ट्रिओन्फी भन्छन्, “स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको यस्तो असहिष्णु वातावरणले पत्रकारको जीवन र स्वतन्त्रतालाई जोखिममा मात्र पारेको छैन थाहा पाउने आमजनताको हकलाई समेत कुण्ठित बनाएको छ ।” प्रेसमाथि भएका आक्रमणका बारेमा आइपीआईको अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने २८ जना कार्यक्षेत्रमा खटिएका संवाददाताहरुको हत्या भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा परेर ११ जनाको मृत्यु भएको छ । मेक्सिको र अफगानिस्तानमा पत्रकारमाथि यसवर्ष सबैभन्दा बढी आक्रमण भएको छ । यी दुबै मुलुकमा समान १३–१३ जना पत्रकार मारिएका थिए । सिरियामा ११ जना पत्रकारको हत्या भएको थियो । मेक्सिकोमा ९ जना पत्रकार मारिए । यसवर्ष संयुक्तराज्य अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यको स्थानीय “क्यापिटल गजेट” अखबारको कार्यालयमा सन् २०१८ जुन २८ तारिखमा भएको आक्रमणमा चारजना अमेरिकी पत्रकार मारिएका थिए भने दुईजना घाइते भएका थिए । पत्रकारमाथि भएका आक्रमणकारीमाथि कानुनी कारबाही पनि यसवर्ष फितलो देखिएको छ । फेब्रुअरीमा स्लोभाकियामा मारिएकी खोज पत्रकार जाँ कुसिआकको हत्याका योजनाकार अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । सन् २०१७ को तुलनामा यस वर्ष पत्रकार हत्याको संख्यामा केही कमी आएको देखिए पनि समग्रमा विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर भएको आइपीआईको निष्कर्ष छ । खासगरी, पत्रकारमाथि उत्पीडनमा राख्ने र धम्क्याउने प्रवृत्ति बढ्नुका साथै स्वतन्त्र मिडियामाथि आक्रमणका घटना बढेका छन् । टर्कीमा पत्रकारको अवस्था दुरुह छ । विश्वकै जेलको रुपमा देखिएको टर्कीमा अहिले १५९ जना पत्रकार थुनामा छन् । टर्कीमा सन् २०१८ मा मात्र ४६ जना संवाददाता गिरफ्तारीमा परेका छन्, र अधिकांशमाथि आतङ्कवादसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु लगाइएको छ । हङ्गेरीमा स्वतन्त्र मिडियालाई सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रभावभित्र पारिएको छ र निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापनबाट बन्चित गरिएको छ । म्यान्मारमा रोयटर्स समाचार समितिसँग आबद्ध दुईजना पत्रकारलाई सरकारी गोपनीयता कानुन उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी ठहर गरी जेलमा हालिएको छ । बंगलादेश, रसिया र कम्बोडियाले “झुठो समाचार (फेक न्यूज)” सम्बन्धी विवादास्पद कानुन ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने प्रयत्न भएको छ । अफ्रिकी महादेशका उगान्डा र जिम्बाबेमा सुरक्षाफौजले पत्रकारमाथि आक्रमण गरेको पाइएको छ । तान्जानीयामा सम्पादक र अरु पत्रकारलाई स्व–सेन्सरसीप अपनाउन बाध्य पारिएको छ । इजिप्ट सरकारले अदालतको आदेशविपरीत फोटो पत्रकार शकनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । यहाँ अल जजीराका मोहमुद हुस्सेनको थुनालाई अकारण थप गरिएको छ । अर्का पत्रकार इस्माइल अलेक्सान्ड्रानीको अवस्था अज्ञात छ । आरएसएफका अनुसार विगत दश वर्षको अवधिमा ७०२ जना पत्रकारको हत्या भइसकेको छ । विश्वमा सबैभन्दा खतरनाक मुलुकहरुमा अफगानिस्तान, भारत, सिरिया, मेक्सिको, यमन र संयुक्तराज्य अमेरिका देखिएका छन् । राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा लिइने सञ्चार क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, सुरक्षित र जनउत्तरदायी बनाउन राज्य, सरकार, नागरिक संस्था तथा स्वयं पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ जसले स्वस्थ जनमत निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ । आगामी वर्ष सन् २०१९ ले प्रेस स्वतन्त्रतामा विश्वभर नै नयाँ बिहानी लिएर आउनेछ । रासस
खुल्यो ५ तारे होटल सहितको छायाँ सेन्टर, उत्कृष्ट सपिङ कम्प्लेक्स बन्ने दाबी (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । ठमेलमा ५ अर्ब लगानीको छायाँ सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ । १५ तला अग्लो सेन्टरको औपचारिक उद्घाटन नेकपा युवा नेता योगेश भट्टराईले गरेका हुन् । सन् २०१३ बाट निर्माण सुरु भएको सेन्टर ६ वर्षपछि उद्घाटन भएको हो । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नेता भट्टराईले देशमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरुलाई सरकारले पुर्ण सहयोग गर्ने बताए । छायाँ सेन्टरले ठमेल व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उनले बताए । सेन्टर नेपालकै उत्कृष्ट सपिङ मल बन्ने सेन्टरका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले बताए । १४ रोपनी क्षेत्रफल फैलिएको यो विशाल बजार संरचनालाई ठमेलभित्रको ‘मिनीठमेल’को रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य सञ्चालकहरुको छ । सेन्टरमा ५ अर्ब लगानी गरिएको सञ्चालकहरुले बताएका छन् । उक्त कम्प्लेक्स नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र आरामदायी शपिङ कम्प्लेक्सको रुपमा रहेको दाबी सञ्चालकहरुको छ । कम्प्लेक्सको ५ औं तलादेखि १५ औं तलासम्म ५ तारे अलफ्ट होटेल रहनेछ । यस्तै क्युएफएकस सिनेमा, फुडकोर्ट, ब्रान्डेड स्टोर, एयलाइन्स्, ट्राभल एजेन्सी, सेमिनार हल, रेष्टुरेन्ट लगायतका सुविधाहरु रहनेछन् । उद्घाटनको अवसरमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको समेत आयोजकले जानएको छ । कम्पेक्समा लगानी भएको ५ अर्बमध्ये ४० प्रतिशत एभरेष्ट बैंकको ऋण रहेको र बाँकी ६० प्रतिशत ३० जनाको लगानीरहेको म्यानेजिङ डाइरेक्टर महेश्वर श्रेष्ठले बताए । कम्प्लेक्समा लाइभ म्युजिक, निशुल्क फेस पेन्टिङ, कटन क्याण्डी, फेमेली फोटोसुट तथा परिकार महोत्सव हुने बताइएको छ । कम्प्लेक्समा ६० प्रतिशत लगानी पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सुमन पाण्डे, महेश्वर श्रेष्ठ, निर्मल प्रधान, कालु गुरुङ लगायत ३० जनाकाे रहेको छ । सेन्टरमा ४०० कार ३०० मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ ।
