एनसीसी बैंकको सेयर लिलाममा प्रमोटर सेयर १०१ मा र साधारण सेयर २०० मा कटअफ
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले लिलामीमा राखेको करिव ७९ लाख १० हजार कित्ता सेयर सबै बिक्री भएको छ । बैंकको साधारण सेयर प्रतिकित्ता २०० भन्दा बढी मूल्यमा आवेदन गर्नेले पाएका छन् भने प्रमोटर सेयर १०१ रुपैयाँमा आवेदन गर्नेले पाएका छन् । तर प्रमोटर सेयर विद्यमान प्रमोटर सेयरधनीले मात्र पाएका छन् । यसअघि प्रमोटर सेयर नभएकाले १०२ रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य कबोल गरे पनि नपाएको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलले जनाएको छ । बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिजयलाल श्रेष्ठका अनुसार संस्थापक समूहतर्फ १०१ रूपैयाँ कटअफ भएको छ । साधारण समूहको सेयर २०० भन्दा कममा आवेदन गर्नेले नपाउने भएका छन् । साधारण सेयरतर्फ क्वालिफाइड आवेदन छनौट गर्दा कटअफ मूल्य केही परिवर्तन हुनसक्ने बताइएको छ । नागरिक लगानी कोषले प्रतिकित्ता १०१ रुपैयाँको दरले करिव ३५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर हात पारेको छ । कोषले ७९ कित्ता सेयर नै लिन आवेदन गरेको थियो । कोषले संस्थापक समूहतर्फ १०१ रुपैयाँका दरले ६५ करोड ८१ लाख ९६ हजार रुपैयाँको र सर्वसाधारण समूहतर्फको सेयरका लागि २६ करोड ६२ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा आवेदन दिएको हो । कोष बैंकको संस्थापक र साधारण सबै सेयर किन्न ९२ करोड ४४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बुझाएको थियो । बैंकमा कोषको प्रवेश र एनबी समूहको हिस्सामा आएको गिरावटसँगै बैंकमा विद्यमान सेयरधनीमा खुशी देखिएको छ । एनसीसी बैंकको बोर्डमा अब एनबी समूहको सेयर करिव ११.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । एनसीसी बैंकले संस्थापक समूहतर्फ ६५ लाख १६ हजार ७९५ कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फ १३ लाख ९४ हजार १९८ कित्ता शेयरमा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पुस ११ देखि २० गतेसम्म आवदेन खुला रहेकोमो संस्थापक समूहतर्फ ११९ वटा र सर्वसाधारणको लागि ४ हजार ९२२ वटा आवेदन परेका थिए ।
१ करोड ९५ लाख प्रयोगकर्ता भएकाे टेलिकम हाँक्ने जिम्मा डिल्लीराम अधिकारीलाई
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को प्रबन्ध निर्देशक पदमा डिल्लीराम अधिकारी नियुक्त भएका छन् । संगीता पहाडी अर्याल, र बुद्धिप्रसाद आचार्यलाई पछि पार्दै अधिकारीले टेलिकम हाँक्ने जिम्मा पाएका हुन् । अधिकरी हाल टेलिकममै दशौं तहमा कार्यरत थिए । अधिकारीले प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मा पाएको अधिकारी निकट स्रोतले पुष्टि गरेको छ । प्रबन्ध निर्देशकका लागि पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्य, डा बिमल आचार्य, सनाउल्लाह खान, गोकर्णप्रसाद सिटौला, डिल्लीराम अधिकारी, नगेन्द्रकुमार दास, चन्द्रमोहन झा, प्रदीपराज उपाध्यय र संगिता पहाडी आचार्य गरी ११ जनाले निवेदन दिएका थिए । यी मध्ये ३ जनाको नाम मन्त्री परिषदमा पेश भएको थियो । सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको लागि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा विज्ञको रुपमा उमाकान्त पराजुलीलाई राखिएको छ भने मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाकी प्रमुख राधिका अर्याल सदस्य रहेकी थिइन् । समितिले आवेदकको योजना, शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक अनुभवलाई आधार मानेर ३ उत्कृष्ट व्यक्तिको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएका तीन जनामध्ये एकलाई मन्त्रीपरिषदले अधिकरीलाई टेलिकम हाक्ने जिम्मा दिने तयारी गरेकाे हो। गत साउन २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि सो पद रिक्त रहको छ । राजभण्डारीले आफ्नो बर्खास्तीको निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटविरुद्ध सरकारले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारलाई नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार हाल टेलिकमका १ करोड ९५ लाख प्रयोगकर्ता छन्, जुन कूल प्रयोगकर्ताको ४० प्रतिशत हो । कूल १५ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको उक्त कम्पनीमा जनताको समेत लगानी छ । टेलिकमको बजार पूँजीकरण १ खर्ब १५ अर्ब भन्दा बढी छ, जुन सूचिकृत कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । हाल सूर्यभक्त पोखरेलले कामु प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि नेपाल टेलिकम प्रमुख कार्यकारी नहुँदा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा समेत असर परेको स्रोतको दाबी छ ।
शिक्षामा कम्युनिष्ट सौन्दर्य लादेर मुलुकलाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजिँदैछ : राजेन्द्र बानियाँ
राजेन्द्र बानियाँ जब मौलिक हक नै हनन् हुन्छ भने हामी अनिश्चित कालिन विद्यालय बन्द गर्छौ । त्यतिबेला उठ्ने अभिभावकको आक्रोश, विद्यार्थीको आक्रोश र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आक्रोश सामना गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयद्धारा गठित ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग’ले यही ५ र ६ गते राष्ट्रिय शिक्षा भेला गरी निजी विद्यालयप्रति अंकुश लगाउने खालको योजनाको खाका बनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने योजनाको एउटा हिस्सास्वरुप ल्याइएको उक्त योजनामा हाम्रो संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संगठनहरुले आधिकारिक रुपमा विरोध जनाइसकेका छौं । यसबारे थप प्रष्ठ पार्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने ठानेको छु । गत असारमा गठन भएको ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग’ले प्रारम्भिक रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उहाँहरुले दुई चरणमा आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो र फेरि त्यसलाई पहिलो मस्यौदा भनेर त्यो बिषयमा प्रधानमन्त्री सहितको उपस्थितिमा बुढानीलकण्ठमा भेला गराउनुभयो । त्यस प्रतिवेदन अनुसार उहाँहरुले ७ बर्षमा निजी विद्यालयहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने वा निजी विद्यालय सबैलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत हुनुपर्ने भनेर लेखेको बिषय जानकारीमा आयो । त्यसपछि हामीले छलफल अघि बढायौं । प्याब्सनका महासचिवको हैसियतमा म स्वयम् पनि छलफलमा सहभागी थिएँ । पहिले पहिले कम्युनिस्टले राम्रो जुत्ता लगाएको देखे भने ‘कम्युनिस्ट भएर पनि यस्तो राम्रो जुत्ता लगाउने ?’ भन्थे । अहिलेको प्रतिवेदन त्यही मानसिकताको उपज हो । हाम्रो संगठनअन्तर्गत देशभरीको ७ हजार ३ सय छाता संगठन पनि छन् । हामीसँग झन्डै १५ लाख विद्यार्थी पढ्छन्, सवा लाख शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले रोजगारी पाइरहेका छन् । त्यति ठूलो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर पर्नेगरी तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदन नै गलत छ । असारमा यो आयोग गठन हुँदा नै हामीले यसको विरोध गरेका थियौं । हाम्रो प्रश्न थियो, यो निजी क्षेत्रलाई समावेश नै नगरी कसरी आयोग बनाइयो ? वास्तवमा आयोगको संरचना र त्यहाँ प्रतिनिधिहरुमाथि नै हाम्रो असहमति छैन । आयोग समावेशी छैन, निजी विद्यालय भित्रको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष, यहाँ भित्रको समस्या, सम्भावना कुनै पनि समयमा शिक्षामा कामै नगरेको मान्छेलाई आयोगमा राखेर कसरी राम्रो प्रतिवेदन आउँछ ? संविधान माथि कोही पनि हुँदैन र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग पनि हुँदैन । संविधानको धारा ५१ प्रष्टसँग राज्यको निर्देशक सिद्दान्तसँग सम्बन्धित छ । त्यो धारामा ‘निजी लगानीलाई व्यवस्थित नियमन गरिनेछ’ भनेर लेखिएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्रमार्फत् सञ्चालन हुने शिक्षालाई संविधानले नै मान्यता दिएको छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रमुक्त हुनुपर्छ भन्ने ढोल पिटिएको छ । संविधानकै धारा ४० मा दलित विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिने भनेर लेखिएको छ । त्यस्तै धारा ४४ अनुसार गुणस्तरीय वस्तु र सेवा नागरिकले पाउने लेखिएको छ । अनि के गुणस्तरीय सेवामा शिक्षा पर्दैन, गुणस्तरीयताको लागि प्रतिस्पर्धा चाहिँदैन ? खाली मार्क्सवादी सौन्दर्य पढ्ने र मुलुकलाई उत्तर कोरिया बनाउन खोज्ने ? नि:शुल्क पढ्न पाइने सरकारी विद्यालयमा आज पनि सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी समेत जाँदैनन्, व्यवसायी र उद्योगीका त कुरै नगरौं, तर उनीहरु किन महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालय जान्छन्, सरकारीमा जाँदैनन्, सरकारले आत्मालोचना गर्नु पर्दैन ? के सरकारलाई आफ्नो विद्यालय राम्रो बनाउन निजी स्कुलले रोकेको हो ? सरकार परिवर्तनपिच्छे आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने र शिक्षकहरुलाई राजनीति गरेर हिँड्न दिने, अनि सरकारी विद्यालय कसरी गुणस्तरीय हुन्छ ? सरकारी विद्यालयसँग ठूला र सुविधासम्पन्न भवन छन्, शिक्षक छन्, खेल्ने मैदान पनि छ, मसलन्द खर्च पर्याप्त छ तर विद्यार्थी छैनन्, त्यो किन ? सरकारले त्यसमा नहेरेको ? ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु पढ्ने सरकारी शैक्षिक संस्था बलियो नबनाउने अनि २० प्रतिशत विद्यार्थी पढाउने संस्थाको बारेमा यति धेरै चाँसो र टाउको दुखाई किन ? असारमा आयोग बन्यो । आयोग बनेको भोलीपल्ट हामीले मानानीय शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाएर यस आयोगमा आफ्नो सहभागिता खोजेका थियौं । त्यसबेला मन्त्रीले संघ संस्थाका प्रतिनिधि नै नराख्ने जानकारी गराउनुभयो । विज्ञहरुलाई समावेश गर्ने र उनीहरुमार्फत् नै सबैको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी चुप लाग्यौं तर उहाँले झुठो बोल्नुभएको रहेछ । उहाँले शिक्षक महासंघको बाबुराम थापा, शिक्षक संगठनका लक्ष्मण शर्माजी लगायतलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुभयो, रमेश सिलवाललाई शिक्षाविद्मा स्थान दिनुभयो । तर निजी क्षेत्रको एकजना प्रतिनिधिलाई पनि त्यसमा समावेश गर्नुभएन । राज्यको मन्त्रीले झुटो कुरा बोल्नुहँुदैन, आफ्नो बोलिमा अडिग हुनपर्छ । तर हामी माननीय मन्त्रीज्यूको झुटको सिकार भयौं । कतिपय अभिभावकहरुले आफ्नो सामथ्र्य अनुसार गुणस्तरीय मात्र नभएर महँगा र विलासी विद्यालय पनि रोज्न सक्छन् । निजी विद्यालयलाई गुठी बनाइदियो भने ठूलाठूला व्यवसायीले छोराछोरीलाई गुठी विद्यालयमा पठाउँदैनन्, देहरादुन र नैनीताल पठाउँछन् । यदि सरकारले यो नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो भने हामी सीधै सडकमा जाने हो । तथापि हामीले विषयगत समितिको बैठकमा हामीलाई बोलाउनुहुन्छ कि भनेर हाम्रो ३० बुँदामा बटम लाइन बुझायौं । गठित आयोगअन्तर्गत आठओटा समिति छन्, तिमध्ये २ ओटा समितिमा १÷१ पटक मात्र मात्र हामीलाई बोलाइएको छ । ती दुई समितिमा गरी जम्मा १५ मिनेट हामीले आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिइयो । एकपटक डा. बाबुराम अधिकारी, डा. सर्वानन्द कँडेल, बैकुण्ठ अर्याल लगायत सदस्य भएको समितिको बैठकमा बोलाइयो जहाँ १० मिनेट हामीलाई बोल्न दिइयो । अर्को रमेश सिलवाल, श्याम श्रेष्ठ, चक्रमणि विश्वकर्मा लगायत सदस्य भएको समितिमा हामीलाई बोलाइयो जहाँ हामीलाई ५ मिनेट बोल्न दिइयो । शिक्षामा ७ खर्ब लगानी गरेको संस्थाले १५ मिनेटको समय बोल्न दिएर आयोगले कस्तो प्रतिवेदन बनाउँछ ? १२५ पानाको प्रतिवेदनमा हामीले १५ मिनेट के बोल्यौ होला ? ८ वटा उप समिति बनाएर छलफल गर्नुभयो तर ६ वटा समितिमा त हामीलाई छलफलमै बोलाइएन । उहाँहरुले ३०० मानिस लगाएर सुचना संकलन गर्यौं भन्नुभयो । कस्ता कस्ता मान्छे कहाँकहाँ परिचालन गर्नुभयो ? भत्ताका लागि उहाँहरुको पार्टीका कार्यकर्ता परिचालन गर्नुभयो कि विज्ञ नै परिचालन गर्नुभयो ? उहाँहरुले कहाँ परिचालन गर्नुभयो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन । रुपन्देही र पोखरा गरी जम्मा दुई ठाउँमा उहाँहरुले सुझाव संकलन गरेको हामीले देखेका छौं । रुपन्देहीमा हाम्रै साथीहरुलाई बोलाएको जानकारी पाएका छौं । पोखरामा हाम्रो १÷२ जना साथीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा बोलाइएको थियो अरे । देशका ७७ जिल्लाहरुमध्ये ७४ जिल्लामा हाम्रा संगठन छन् । त्यति ठूलो सञ्जालमा दुईठाउँमा मात्र छलफल गरियो, त्यसमा पनि एन प्याब्सनलाई बोलाइएन, हिसानलाई पनि बोलाइएन । के कानून लुकेर बनाउने दस्तावेज हो ? कानुन त वृहत् छलफल गरेर बनाउनुपर्छ । अहिलेको आयोगको रवैयाले प्रष्टसँग बताउँछ कि उहाँहरुको नियत नै खराब छ । मंसिरमा अचानक उहाँहरुले प्राविधिक दस्तावेज बनाउनुभयो, त्यो दस्तावेजमा उहाँहरुले निजी विद्यालयलाई ३ बर्ष भित्रमा कि निजी गुठी वा सार्वजनिक गुठीमा जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो । हामीले त्यसको विरोध गरिसकेपछि उहाँहरुले त्यसलाई बदलिएर ७ बर्ष भित्रमा सार्वजनिक गुठीमा जानुपर्ने भन्दै पुष ५ गते शिक्षा सम्मेलन गर्नुभयो । त्यसको निम्तो हामीलाई पुस ४ गते साझँ मात्र आइपुग्यो । शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी र आयोगका सबै सदस्यहरु हाम्रो सम्पर्क नम्बर छ तर उहाँहरुले हामीलाई ४ गते बेलुका मात्र बोलाउनुको अर्थ के ? हामीले के उहाँहरुको कार्यक्रममा गएर उपस्थितिको संख्या मात्र बढाइदिएर ताली पिट्नुपर्ने हो ? हामीलाई अध्ययन र छलफल गर्न समय चाहिँदैन । अहिले नेपालले कुल बजेटको १० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । आयोगले पनि शिक्षा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अर्बौं कर तिर्ने निजी संस्थालाई बन्द गर्ने अनि सरकारी बजेट १५ प्रतिशत बजेट थप गर्ने प्रतिवेदन वास्तविकतामा आधारित छ ? त्यसको कार्यान्वयन सम्भव छ ? त्यो कार्यक्रममा सम्मानानीय प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, – ‘नेपालमा निजी शिक्षालाई प्लानिङ गर्ने हो फ्यामिली प्लानिङ गर्ने होइन ।’ माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षाको बजेट अहिलेकोभन्दा बढाउन नसकिने बताउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदनको काम के ? हाम्रो संविधानमा ३ खम्बे अर्थनीति छ त्यो भनेको नजी, सरकारी र सहकारी हो । निजीलाई बहिस्कार गर्न पाइँदैन । संविधानले निजी सार्वजनिक साझेदारी पनि भनेको छ, त्यो पनि मान्नुपर्छ । हामीले निजी विद्यालय मात्रै चलाउन पाउनुपर्छ, सरकारी बन्द गरौं भनेका छ छैनौं नि । ७ बर्षभित्र सामुदायिक बनाउँछौं वा गुठीमा लैजान्छौं भन्नुभन्दा त्यो समयभित्र हामी सरकारी विद्यालयलाई निजीभन्दा गुणस्तरीय बनाउँछौं भन्न चाहिँ किन नसकेको ? ७ वर्षभित्र सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनुस्, हाम्रा विद्यार्थी सरकारीमा गए भने हामी स्कुल बन्द गरेर स्वतः बाटो लाग्छौं । आज पनि राम्रा भनेका सरकारी विद्यालयहरुले शुल्क उठाइरहेकै छन् । २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले शुल्क नउठाउनु भनेर आदेश दिएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन किनकी सरकारले दिएको बजेटले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन, किनकी सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बजेटमा कमी भएर होइन, प्रभावकारिता कम भएर भएको हो । हाम्रो प्रस्ताव त अहिले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट विद्यालय पढ्ने ८३ लाख विद्यार्थीलाई भाग लगाइदिनुस्, यो वार्षिक १ लाख २० हजार हुनजान्छ । अनि विद्यार्थीहरुलाई भन्नुस्, कुन विद्यालय रोज्ने भनेर । सबै विकसित मुलुकमा त्यस्तै अभ्यास हुन्छ । त्यस्ता मुलुकहरुको अभ्यासको अध्ययन नगर्ने, खाली माक्र्सवादी सौन्दर्य पढ्ने र मुलुकलाई उत्तर कोरिया बनाउन खोज्ने ? शिक्षामन्त्रीले हामीलाई प्रष्टसँग भन्नुभएको छ कि तपाईंहरु आन्दोलनमा जानु पर्दैन, तपाईंहरु यो मुलुकको सार्वजनिक शिक्षाको पुरक हो, शिक्षामा आज तपाईंहरुले पुर्याएको योगदानलाई हामी बिर्सिएर अगाडी बढ्दैनौ । हामी अहिले पनि शिक्षामन्त्रीका आश्वासनहरुप्रति विश्वास गर्छौ । सरकारले आयोगको नाममा पनि ठुलो खर्च गरिसकेको छ, त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ, राम्रा कुराहरु आएका छन् भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लैजान सकिन्छ, तर कम्युनिष्टतन्त्र लाद्ने अभ्यास हामीलाई मान्य हुँदैन । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र सबैलाई आएको छ, त्यसको उपयोग हामीले पनि गर्न पाउनुपर्छ । संविधानले ३२ वटा मौलिक हक सबैलाई हो, जिनी विद्यालय सञ्चालकलाई चाहिँ नहुने भन्ने होइन । हाम्रा नीतिहरु कविता लेखिएका जस्ता हुनुभएन । वि.सं. २१०० सालमा हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने कानुन लेख्ने हो । ८० प्रतिशत सरकारी विद्यालय र २० प्रतिशत निजी विद्यालयलाई कसरी राम्रो बनाउने हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्यो । हामीसँग भएका कमजोर र नराम्रा पक्षलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा हामी ध्यान दिन्छौं । हामी प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि पुरक भएर अगाडि बढ्ने हो । हामीलाई आवश्यक पर्दा सरकारले रातो कार्पेट बिछ्याएर लगानी गर्न बेलाउने अनि अहिले सरकारलाई मन लागेन भन्दैमा घोक्रे ठ्याक लगाएर पठाउने ? जबसम्म समस्याको सहि पहिचान सकिँदैन, त्यसको समाधान पनि सही गर्न सक्नुहुँदैन । अस्पतालमा इन्जिनियर राखेर हुँदैन, डाक्टर नै राख्नुपर्ने हुन्छ । स्कुलमा पढाउन मास्टरलाई राख्नुपर्छ, व्यापारीलाई राखेर पनि हुँदैन । शिक्षा आयोगका ठुला महानुभावहरुले शिक्षाको समस्या नै बुझ्नुभएकै छैन । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यो बर्ष मात्र ६० हजार विद्यार्थीहरुले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिए त्यसमध्ये ३४ हजार त अस्ट्रेलिया जान चाहेका छन् । विद्यार्थीहरुले विदेश जानको लागि सुरुमै न्युनतम २० लाख रुपैया तिर्छन्, मासिक ६० हजारका दरमा कलेज फि तिर्दा कति हुन्छ ? जुन अहिले ठुलो संख्यामा बाहिर जाने विद्यार्थी हुनुहुन्छ त्यसलाई रोक्नेबारे चाहिँ किन सोच्नुहुन्न ? कतिपय अभिभावकहरुले आफ्नो सामथ्र्य अनुसार गुणस्तरीय मात्र नभएर महँगा र विलासी विद्यालय पनि रोज्न सक्छन् । निजी विद्यालयलाई गुठी बनाइदियो भने ठूलाठूला व्यवसायीले छोराछोरीलाई गुठी विद्यालयमा पठाउँदैनन्, देहरादुन र नैनीताल पठाउँछन्, त्यो आयामलाई पनि सरकारले बिर्सनु हुँदैन । यसलाई रोकेर नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राम्रो शिक्षा दिने विद्यालय बनाउने कि बाहिर पठाउने ? यति सानो कुरा पनि नसोच्ने मान्छे विज्ञ कसरी हुन्छ ? नामको अगाडि डा. राखेर कोही पनि विज्ञ हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको तरंग ल्याउने काम यो सिंगो सरकारका हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो काम शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगमा रहेका कथित विज्ञहरुको हो जसले आफ्नो स्वार्थ र विचारलाई शिक्षा क्षेत्रमाथि लाद्न खोजिरहेका छन् । उनीहरुले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई जबर्जस्ती माफियाको उपनाम दिएका छन्, लुटेरा भनेका छन् । यदि हामीले लुटेकै हो भने कारबाही गरे भइहाल्यो नि, त्यस्तो कारवाही गर्ने कानून नभएको हो र ? पहिले पहिले कम्युनिस्टले राम्रो जुत्ता लगाएको देखे भने ‘कम्युनिस्ट भएर पनि यस्तो राम्रो जुत्ता लगाउने ?’ भन्थे । अहिलेको प्रतिवेदन त्यही मानसिकताको उपज हो । हामी चाहन्छौ यो प्रतिवेदन सच्चियोस्, व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हकको ग्यारेन्टी होस् । यो भएन भने हामी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय अदालत पनि जान्छौं । यो प्रतिवेदनमा हाम्रो विषय समावेश भएर आएन भने हामी आन्दोलित हुन्छौ ं। हामीले सरकारलाई हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम स्पष्ट दिइसकेका छौं । अहिलेकै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आयो भने माइतीघरमा लगेर जलाउँछौं । अनसन बस्छौं, हामीलाई पनि डा. केसी नबनाइयोस् । हामी विद्यालय बन्द गर्ने पक्षका पक्कै पनि होइनौ, हामी विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको पक्षधर हौं ं। तर जब मौलिक हक नै हनन् हुन्छ भने हामी अनिश्चित कालिन विद्यालय बन्द गर्छौ । त्यतिबेला उठ्ने अभिभावकको आक्रोश, विद्यार्थीको आक्रोश र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आक्रोश सामना गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । त्यसैले प्याब्सन महासचिव हैसियतले सरकारलाई मेरो आग्रह छ कि त्यो वातावरण श्रृजना नहोस् । बानियाँ निजी तथा अावासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का महासचिव हुन् ।
पद गुमेपछि झाको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति
काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट राजिनामा गर्न बाध्य भएपछि दिगम्बर झाले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपाका ४४ केन्द्रिय सदस्यले भ्रष्ट छविका झालाई प्राधिकरण प्रमुख बनाएर सरकार र पार्टीको छवि नराम्रोस“ग विगारेको भन्दै उनलाई वर्खास्त गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई अल्टिमेटम दिएपछि उनले पदबाट राजिनामा गरेका थिए । राजिनामाको लगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न पदबाट हट्ने निर्णय लिएको जानकारी दिएका झाले केही समयपछि आफुलाई भ्रष्टको आरोप लगाउने नेकपाका ४४ केन्द्रिय सदस्यहरू माथि मानहानीको मुद्धा दायर गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, हालसम्म पनि आफुलाई भ्रष्ट आरोप लगाउने नेतामाथि मुद्धा दायर गरेका छैनन् । राजनीतिक रुपमा नेकपाका नेताहरूलाई निकै चिढाएपछि उनले आफ्नो राजिनामामा एक्ला अर्बपति विनोद चौधरीको पनि हात रहेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । आफ्नो राजिनामामा चौधरीको हात रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि टेलिकम वृत्तमा झा मानसिक रुपमा विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरिएको छ । उनलाई हटाउन नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेको चौधरीको कुनै भूमिका नरहेको बारेमा यस बिषयमा सामान्य जानकारी रहने जो कसैलाई पनि थाहा छ । नेकपाका नेताहरूलाई धम्किदिन थालेपछि उनीमाथि थप कार्वाही हुन सक्ने संकेत पाएपछि कांग्रेसका सांसद चौधरीलाई आरोप लगाएर झाले सम्भावित थप कार्वाहीबाट जोगिने उपाय निकालेको प्राधिकरण सम्वद्ध अधिकारीहरू बताउछन् ।
सिद्धार्थ बैंकको अब अनलाइन खाता खोल्न सकिने
काठमाडौं । बैंकिङ्ग प्रणालीलाई थप प्रविधि मैत्री बनाउन सिद्धार्थ बैंकले इन्टरनेटको माध्यम खाता खोल्ने सुविधा ल्याएको छ । आफ्नो रोजाइको बचत खाता खोल्न सकिने सुविधाबाट नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली (एन्आरएन) नागरिकले देश र विदेशबाट खोल्न सकिनेछ । कुनै पनि स्थानबाट सिद्धार्थ बैंकको वेबसाइट www.siddharthabank.com मा गई सहज र सरल तरिकाले बैंक खाता खोल्न सकिने भएको छ । यस सुविधा अन्तर्गत ग्राहकहरुले आफ्नो कम्प्युटर, मोबाइल वाट्या बलेटको प्रयोग गरी सहजै खाता खोल्न सकिने जानकारी बैंकले दिएको छ । सिद्धार्थ बैंकले देशभर १२९ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, १४१ एटिएम र १ हजार १ सयभन्दा बढी पिओएस् मेसिन मार्फत् उच्च स्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
जोशी हाइड्रोपावरको ३७ लाख कित्ता आईपीओ सूचिकृत
काठमाडौं । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको ३७ लाख १४ हजार कित्ता आईपीओ नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । संस्थाको आइतबार मात्रै सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
एउटै माछाकाे मूल्य ३५ करोड, सबैभन्दा महंगाेमा विक्री
काठमाडौं । जापानको टोकियोमा टुना माछाको रु ३१ लाख अमेरिकी डलर (रु.३४ करोड ७२ लाख) मा खरिद गरेका छन् । जापानमा एउटै माछाको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी भाउ रहेको छ । यो माछा प्रतिकेजी करिब रु १२ लाख ४९ हजार पर्नेछ । अघिल्लो वर्ष विश्व प्रसिद्ध चुकिजी माछा बजारमा सर्वाधिक बढी मूल्यमा टुना किनबेच भएको थियो । नयाँ वर्षको अवसरसँगै खुलेको नयाँ माछा बजारमा लिलाम बढाबढ हुँदा एउटै टुना माछालाई ३१ लाख डलरमा खरिद गरिएको हो । यो माछा दुई सय ७८ किलोको थियो । विश्वमै लोपोन्मुख प्रजातिको मानिने यो टुना माछा जापानको उत्तरी तटीय सामुद्रिक क्षेत्रमा समातिएको थियो ।“टुना किङ” को नामबाट आफूलाई चिनाउने जापानी नागरिक कियोशी किमुराले सबैभन्दा बढी बोलकबोल गरेका थिए । यस अघि सन् २०१३ मा पनि कियोशीले नै टुनाको सबैभन्दा बढी मूल्य रहेको थियो । पहिले सोचेभन्दा यसपटक टुनाको मूल्य बढी हो, तर हाम्रा ग्राहकले सर्वोत्तम टुनाको स्वाद लिन पाउने जापानमा सुसी रेष्टुराँका मालिक कियोशीले बताएका छन् । रासस/ एएफपी
५ महिनामा राजश्व सङ्कलन ३२ % ले वृद्धि, प्रतिनिधि सभामा प्रधामन्त्री ओलीले भने-आर्थिक सूचक सकारात्मक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आर्थिक सूचक सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा राजस्व संङ्कलन ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको, पूँजीगत खर्च २५ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको र सरकारी खर्च गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले कमी रहेको जानकारी दिए । उनले मूल्य वृद्धि ३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको, वैदेशिक सहायता एक खर्ब ६२ अर्ब ७२ करोड प्राप्त भएको, उद्योग व्यवसायमा २५ प्रतिशत लगानी वृद्धि भएको र व्यापार घाटा १ दशमलव ५ प्रतिशत घटेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षलाई रचनात्मक र प्रभावकारी भई आर्थिक विकासमा ऐक्यबद्ध भई अघि बढ्न पनि आग्रह गरे ।
