नेपाल बैंकका सबै प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपाल बैंकले ७ प्रदेशहरुमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेको छ । यस क्रममा बैकले प्रदेश नं १ को विराटनगर, प्रदेश नम्बर २ को वीरगंज, प्रदेश नम्बर ३ को काठमाडौं, प्रदेश नम्बर ४ को पोखरा र प्रदेश नम्बर ५ को वुटवलमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरि संचालनमा ल्याएको छ । यसैगरि प्रदेश नम्बर ६ र प्रदेश नम्बर ७ मा प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र हाललाई प्रदेश नं ६ को सम्पर्क कार्यालय नेपाल बैक लिमिटेडको वीरेन्द्रनगर शाखा र प्रदेश नम्बर ७ को सम्पर्क कार्यालय नेपाल बैक लिमिटेडको शाखा कार्यालय धनगढी मार्फत प्रादेशिक व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाईएको छ । स्मरण रहोस्,वि.सं. १९९४ सालमा स्थापित नेपालको अगुवा बैक नेपाल बैक लिमिटेड्ले देशका ६० जिल्लामा १५७ शाखा ११ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत १५ लाख बढी ग्राहकलाई प्रत्यक्ष बैकिङ्ग सेवा उपलव्ध गराउंदै आएको छ ।
जनता बैंकको नाफा ९६ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । जनता बैंकको नाफा ९६.२९ प्रतिशतले बढेको छ । २०७४ पुस मसान्तमा २७ करोड नाफा कमाएको जनताले २०७५ पुस मसान्तमा २६ करोडले बढाएर ५३ करोड पुर्याएको हो । बैंकले १ अर्ब ५८ करोड खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । जनता बैंकले पछिल्लो ३ महिनामा ६ अर्ब निक्षेप वृद्धि गरेको छ । असोज मसान्तमा ६२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको बैंकले पुस मसान्तमा ६८ अर्ब पुर्याएको हो । असोज मसान्तमा ५८ अर्ब रहेको कर्जा लगानी पनि पुसमा बढाएर ६३ अर्ब पुर्याएको छ । जनताको सिसिडी रेसियो ७८.९८ प्रतिशत रहेको छ । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको जनता बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब रुपैंयाँ रहेको छ । जनताको कस्ट अफ फण्ड ७.८० प्रतिशत छ भने आधार ब्याज दर ११.०४ प्रतिशत छ । १.५३ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंकको स्प्रेड दर ४.५१ प्रतिशत छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १५.८७ रुपैंयाँ रहेको छ ।
नविलको एक नम्बर खोसियो, २ अर्ब १७ करोड नाफा कमाउँदै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बन्यो पहिलो
काठमाडौं । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले २ अर्ब १७ करोड नाफा कमाएको छ । पुर्ण सरकारी स्वामित्वको बाणिज्य बैंकले २०७५ पुस मसान्तसम्म सबै भन्दा धेरै कमाउने बैंकका रुपमा नविल बैंकलाई उछिनेको छ । नविल बैंकले २ अर्ब ४ करोड नाफा कमाएको थियो । बाणिज्य बैंकले निक्षेप। कर्जा लगानीमा पनि नविललाई उछिनेको छ । बाणिज्यले १ अर्ब ८१ करोड निक्षेप संकलन गरेर १३४ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको सिसिडी रेसियो पनि ६९.२४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड खुद ब्याज आम्दानी गर्न सफल भएको छ । बैंकले असोज मसान्तपछि मात्रै १३ अर्ब निक्षेप वृद्धि गरेको देखिन्छ । बैंकको कस्ट अफ फण्ड ३.०१ प्रतिशत छ भने खराब कर्जा ३.४० प्रतिशत छ । आधार ब्याजदर ५.६० प्रतिशत रहँदा प्रति सेयर आम्दानी ५३.५३ रुपैंयाँ रहेको छ ।
मेगा बैंकको नाफा ८६ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म ७३ करोड रुपैँया खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म आइपुग्दा बैंकले ७३ करोड २० लाख रुपैँया मुनाफा आर्जन गरेको हो । पहिलो त्रैमासमा ४० करोड ४५ लाख खूद मुनाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म बैंकले ३९ करोड ३६ लाख मुनाफा गरेको थियो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकले ८६ प्रतिशत बढी मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । २०७५ पौष मसान्तमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकको कूल निक्षेप २५ अर्ब २८ करोडले वृद्धि भई ७० अर्ब ८५ करोड रुपैँया पुगेको छ जुन ५५ प्रतिशतको वृद्धि हो । त्यसैगरी, कर्जा तथा सापटी २५ अर्ब ८ करोडले वृद्धि भई ६५ अर्ब ८५ करोड कायम भएको छ जुन ६२ प्रतिशतको वृद्धि हो । मेगा बैंकका देशभर १०२ शाखा, १९ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ८५ वटा एटिएम सञ्जाल, ११९ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग केन्द्रहरु र २,३०० भन्दा बढी मेगा रेमिट एजेण्ट छन् ।
युनाइटेड ट्रेडर्सले सार्वजनिक गर्यो टोयोटा ड्रिम कार कन्टेस्टका विजेताको नाम
काठमाडौँ । टोयटाको नेपालकै एकमात्र अधिकृत बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रा.लिले टोयोटा ड्रिम कार राष्ट्रिय प्रतियोगिताको बिजेताको नाम सार्वजनिकसमारोहको आयोजना गरेको छ । २०१८ नोभेम्बर २०१८ देखि २०१९ फेब्रुअरीसम्म संचालित सो प्रतियोगितामा ९०० भन्दा बढीको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगितामा प्रवेश भएका सहभागीहरु मध्ये हरेक चरणका ३ उत्कृष्ट बिजेताहरुलाई छनौट गरि जापानमा हुन गइ रहेको विश्व प्रतियोगितामा सहभागि गराइने भएको कम्पनीले जनाएको छ । प्रतियोगिताले विश्वव्यापक रुपमा हरेक उमेरका बालबालिकाहरुको कला र प्रतिभालाई चित्रण गरी भबिष्यको सवारी उत्पादनमा नयाँ स्वोरुप दिन सकिने हिसाबले सो प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो । हरेक आविष्कार सपनाको अद्भुत स्वरुप हो (एभ्री ग्रेट आइडिया वाज बोर्न इन दि ग्लिमर अफ अ ड्रिम), यस मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गरी टोयोटाले आफ्नो हरेक उत्पादनलाई नयाँ उचाइ तर्फ लग्ने र यस्ता प्रतियोगिताले अझ आउने पिढीलाई प्रोत्शाहन र प्रेरणा गर्नेमा टोयोटा बिश्वस्त रहेको जनाइएको छ ।
पोखरामा पल्सर राईड मेनिया, घान्द्रुकमा पुगेर समापन
काठमाडौँ । बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक बितरक तथा उच्च मोटरसाइकल बिक्री गर्ने कम्पनी एचएच बजाजले बाइक राईडिङ्ग इभेन्ट ‘पल्सर राईड मेनिया’ प्रस्तुत गरेको छ । बजाजले माघ २३ गते उक्त र्याली आयोजना गरेको थियो । पल्सर राईड मेनियामा पोखराका पल्सर राईडरहरुले सहभागिता जनाएका थिए । उक्त राईड मेनिया पोखराबाट शुरु भएर घान्द्रुकमा पुगेर समापन भएको थियो । पल्सर राईड मेनियाले १५ जना राईडरका लागि राईड र खुसीको अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । एचएच बजाजले पल्सर राईड मेनिया प्रत्येक महिना सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रत्येक महिना राईड मेनिया पोखराबाट शुरु भएर नयाँ-नयाँ गन्तब्यमा राईडर्सलाई लैजाने कम्पनीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारलाई भन्यो-‘निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निजी क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै आफ्ना हरेक प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानून बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रङ्घीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको परिपेक्षमा उक्त महासन्धिमा व्यवस्था भए बमोजिम निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर मुलुकका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न बनेका यी दुई सरकारी कार्यालयले दिएका सुझावलाई सरकारले तत्याउँदै निजी क्षेत्रमा भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानूनी दायरामा ल्याएको छैन । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सन् २००४ मा उक्त सन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले निजी क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भए पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय नभएकाले कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्न पाउदैनन । ‘‘निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्बौँको लगानी भएको छ’’ उनले भने,‘‘तर त्यहाँ धेरै नै भष्टाचार भएका छन् । ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कसैले पनि पहल गरेका देखिदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।’’ उनले निजी क्षेत्रमा पनि धेरै अनियमितता हुने भएकोले छानबीन गर्ने हो भने सुशासन हुने बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रमा कर छली जस्ता ठूला बदमासी हुने गरेको उल्लेख गरे । महासन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभएका अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले आवश्यकताका आधारमा निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानून आवश्यक नभएको बताए । ‘‘निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि नयाँ कुनै कानून चाहिदैन । अहिलेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अन्तर्गत नै निजी क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टचार हेर्न सकिन्छ’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘सार्वजनिक पद भनेर निजी क्षेत्रका पदलाई समेत बुझाउँछ भनेर सरकारले व्याख्या गरेमात्र हुन्छ ।’’ उनले जनतालाई सेवा दिइने बैक, वित्तीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र सबै सार्वजनिक क्षेत्र भएकोले तीनलाई सार्वजनिक भनेर ब्याख्या गरेर ऐन अन्तर्गत रहेर कानूनी दायरामा ल्याउन सकिने बताए । आफ्नो हरेक वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सुझाव दिएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले बताए । ‘‘सरकार जस्तै निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारका गतिविधि उत्तीकै बढेका छन्’’ उनले भने । ‘‘तर हामीले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउँदैन । सरकारलाई पटक÷पटक हेर्न पाउनुपर्दछ भनेर कानून बनाउन सुझाव दिएका छौँ । तर सरकारले कानून बनाएको छैन ।’’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रशासक खेमराज रेग्मीले नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध सयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेकोले निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका गतिविधिमा समेत सरकारले चाँडो कानून बनाउनुपर्ने बताए । ‘‘कर्मचारीतन्त्रलाई निजी क्षेत्रले पैसा खुवाएर ठूला ठूला काम गरेका हुन्छन्’’ उनले भने,‘‘कर छली जस्ता अर्बोका भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रबाट भएका हुन्छन् । ती कर छल्ने निजी क्षेत्रलाई कारवाही गर्नुपर्यो ।’’ रासस
‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चार निकायहरुको कार्यदल गठन गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिव युवराज भुषालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल बैंकर्स एसोसियसनको कार्यदल गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार रिपोटर्स क्लबमा आयोजित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि, व्यवसायीको आन्दोलन र विदेशी लगानी तथा अनुदानमा आएको गिरावटको विषयमा छलफल सम्बन्धी कार्यक्रममा भुषालले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै भुषालले राष्ट्र बैंकको सुपरिभेक्षण तथा नियामक निकायहरुको क्षमता कम भएर यस्तो समस्या देखिएको हुनसक्ने बताए । त्यसैले, यस्ता समस्याहरुको न्युनिकरण गर्न यी चार निकायहरुले एकले अर्कालाई निर्देशन दिनुभन्दा एकआपसबीच एउटा कार्यदल गठन गरी विभिन्न उपायहरु अपनाउनु पर्ने देखिएको भुषालले जनाएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर डा.दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले केही दिनयता लक्जरीयस सामानको माग ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मले घटेपछि बजारमा ठूलो हंगामा मच्चिएको बताए । उनले हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धि ३.७ प्रतिशत हुनु, राजश्व असुली ४४ प्रतिशतले वृद्धि, पर्यटकको संख्या बढ्नु अर्थतन्त्रलाई अनुकुल हो । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रको यी दुईचारवटा पक्षहरु सकारात्मक देखिँदा देखिँदैपनि पहिलो पटक बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिएको पुर्व गभर्नर क्षेत्रीले बताए । उक्त समस्या समाधान गर्न दुई तिहाई सरकारले अर्थतन्त्रका कमी कमजोरीहरुलाई हटाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उद्योगी व्यवसायीहरुले कर लगायत व्याजको भारले गर्दा उद्योग व्यवसायीहरुले पहिलो पटक बैंकको इस्यु बनाएर आन्दोलन गरेको बताए । व्याजदर नघटे उद्योगधन्दा नगर्ने भन्दै व्यवसायीहरुले भैरहवा, सुर्खेत, विराटनगर लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा अन्दोलन गरिरहेका उनले बताए । देशमा पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नियामक निकायहरुबीच सकारात्मक सहमति हुन आवश्यक छ । साथै, उपाध्यक्ष प्रधानले आगामी माघ मसान्तभित्र ती निकायहरुबीच सहमतिको वातावरण नमिले फागुन १ गतेदेखि चर्को आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिए ।
