१०० प्रतिशत हकप्रद पछि मेरो माइक्रोफाइनान्सको मूल्य समायोजन
काठमाडौं । १०० प्रतिशत हकप्रद पछि मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । संस्थाको बिहीबार मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । समायोजन पछि संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५९६ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ८१४ रुपैयाँ रहेको थियो ।
सरकार पैसा लिन्छ लाइसेन्स दिदैन, लाखौं नेपाली नागरिकको सूचना विदेशी कम्पनीलाई
काठमाडौं । सरकारले विसं २०७२ मंसिरबाट शुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न फलामको चिउरा सरह भैरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कार्ड वितरण सहज बनाउन सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक लावन्यकुमार ढकाल तयारी नै नगरी देशैभरी वितरण स्मार्ट लाइसेन्स गर्नु गल्ती भएको बताउँछन् । कमजोर जनशक्ति र भद्रगोल यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स नै वितरण गर्न नसक्नुबाट गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ । एउटा सिस्टममा आएको लाइसेन्स छपाइ गरेर दिन नसक्दा सेवाग्राही दैनिक हैरानी खेपिरहका छन् । विभाग कार्यालयमा पुग्दा समस्या देखाउनेहरुको हुल देख्न सकिन्छ । विभागले लाइसेन्स छपाई गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछ । कार्यालयमा गए आएको छैन भन्छन्– एक सेवाग्राहीले भने–कार्यलयले पत्र काटेपनि पत्रको व्यहोरा नमिलेको भन्दै अर्को पत्र लिएर आउन भन्दै कर्मचारीले फर्काइदिए । उनी भन्छ्न्- एउटा लाइसेन्स लिन सारा कामधाम छोडेर कति दिन धाउने ? यसो त सरकारले जनताको नगद लिएर उधारो व्यापार गरिरहेको छ । विभागका अनुसार हाल ४–५ लाख लाइसेन्स छपाई गर्न बाँकी रहेको छ । एउटा सेवाग्राहीले लाइसेन्स परीक्षा पास गरेको केहि दिनमै राजश्व बुझाउँछ, तर विभागले लाइसेन्स दिन वषौँ लगाउने गरेको छ । अहिले मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिन सरकारले १५ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । यस्तै जिपको २ हजार उठाउदै आएको छ । यदी पहिले नै मोटरसाइकलको लाइसेन्स बनिसकेको छ भने जिपको लाइसेन्स बनाउन ५ सय रुपैयाँ थप्ने पर्नेछ । यस हिसाबले साढे ४ लाख सेवाग्राहीबाट ६३ करोड भन्दा बढी राजस्व असुल गरिसकेको छ, तर कार्ड वितरण गर्न सेकेको छैन । लाइसेन्स छिटो वितरण गर्ने भन्दै गत भदौ ३ गते सरकारले निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेटलाई जिम्मा लगायो । ४५ दिनमै ६ लाख लाइसेन्स छपाई गर्न जिम्मा दिएको कम्पनीले थपिएको समय समेतमा गरी साढे ३ लाख लाइसेन्स छपाइ गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । अहिले विभागले सबै अधिकार प्रदेशलाई दिएको बताउँदै आएको छ । अब प्रदेशले नै लाइसेन्स छपाई गरेर वितरण गर्न सक्ने प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् । अहिले विभागमा रहेका ९ वटा साना मेसिनहरुले विभागका कर्मचारीसँग चिनजान रहेका र माननीयको सिफरिस ल्याउनेको मात्रै कार्ड प्रिन्ट भैरहेको छ । स्मार्ट कार्डको छैन गुणस्तर विभागले ल्याएको स्मार्ट कार्ड सबैभन्दा कम गुणस्तरको रहेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स जाँच गर्ने मिसिनले रिड गर्ने बित्तिकै सजिलै विवरण देखिने हुनुपर्छ, तर विभागले ल्याएको यो प्रविधि कार्ड घोट्नु पर्ने किसिमको रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार विभागले सबैभन्दा कम गुणस्तरको कार्ड प्रयोग गरिरहेको छ । जुन कार्डमा मानिसको फोटो नै स्पष्ट देखिदैन । नाम नबताउने शर्तमा एक कर्मचारीले भने–विभागमा सेटिङ मिलाउने एक दुई जना कर्मचारी छन्ज, सले सबै काम गर्छन् । इन्टरनेट कम गतिमा चलाउनेदेखि लिएर वितरण प्रक्रियालाई भद्रगोल बनाउनेसम्म । लाखौं नेपालीको जानकारी भारतीय कम्पनीलाई विभागले स्मार्ट कार्ड ल्याउने जिम्मा भारतमा कालो सूचिमा परेको कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी कम्पनीलाई दिएको छ । सामान्यतय एउटा लाइसेन्समा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरणहरु रहेका हुन्छन् । यस्तो विवरण विदेशी कम्पनीको सफ्टवेयरमा रहँदा यसले सुरक्षा चुनौती बढाउने नेपाली सेनाको पूर्व प्रमुख सेनानी जयन्द्रवीरसिंह बस्नेत बताउँछन् । यस्ता सफ्टवेयर सरकारकै अधिनमा हुनुपर्ने बस्नेतको भनाई रहेको छ । याे पनि हेर्नुहाेस् शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यापार विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रविधि सल्लाहकार असगर अलि
सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा लाजिम्पाटमा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले काठमाडौंको लाजिम्पाटमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा उद्यमीेमाझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोवार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यस्तै बैंकले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा, मेबाइल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै बैंकिङ्ग प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन सिद्धार्थ बैंकले इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो रोजाइको बचत खाता खोल्न सकिने सुविधा ल्याएको छ जसले गर्दा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा पुग्ने बैंकले जनाएको छ । हालै सञ्चालनमा आएको शाखा सहित बैंकले देशभर १३८ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १४८ एटिएमर १,२०० भन्दा बढी पिओएस् मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
स्थानीय स्तरमा बैंकिङ सेवा विस्तार, कारोवार गर्न नागरिकलाई झन्झट
काठमाडौं । पाल्पाका दश वटै स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच पुगेको छ । सहजसँग नागरिकले अझै पनि बैंकिङ सेवाको सुविधा उपभोग गर्न पाइराखेका छैनन् । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह निकै विकट र दुर्गममा पर्छन् । भौगोलिक भूबनोट नमिलेका कारण स्थानीय तहमा बैंक पुगेको छ तर सहजसँग सेवा लिन नागरिकले नसकिरहेको अवस्था छ । पायक पर्ने ठाउँमा बैंक सञ्चालन नहुँदा अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था छ । बल्लतल्ल बैंक पुगेपछि नागरिकलाई केही राहत पुगेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा निस्दी गाउँपालिकाको ढुङ्गानाबेसी गाउँमा सनराइज बैंक सञ्चालनमा आएको छ । गाउँपालिकाका नागरिकलाई पायक नपर्ने भएपछि धेरै नागरिक अन्यत्र स्थानीय तहमा धाइरहेका छन् । सबै वडालाई पहुँच नपुगे पनि केही हदसम्म भए पनि बैंकिङ कारोवार गर्न सहज हुँदै गएको निस्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुको भनाइ रहेको छ । “गाउँपालिकाको क्षेत्र नमिलेकाले केही वडाका नागरिक भने रामपुर बजारमा जानुपर्ने बाध्यता छ, सकेसम्म वडा वडामा बैंक स्थापना गर्ने कोसिस गरिरहेको बताएका छन् । गाउँपालिकाभित्र बैंक आए पनि सेवा लिन आउन जान निकै झन्झट रहेको निस्दी गाउँपालिका–१ बाकामलाङका सामाजिक अभियानकर्मी शालिकराम पाण्डेले जानकारी दिएक छन् । “संरचना बन्दै गरेको छ, बिस्तारै गाउँगाउँमा बैंक आउला, अहिलेलाई करीब दुई घण्टाको समय गाडीमा यात्रा गरेर रामपुर नगरपालिकामा नै पुगेर सेवा लिँदै आइरहेका उनको भनाइ रहेको छ । त्यस्तै रम्भा गाउँपालिका–१, २ र ३ का नागरिक डेढदेखि दुई घण्टाको समय लगाएर बगनासकाली गाउँपालिकाको आर्यभञ्ज्याङसम्म सेवा लिन जाने गर्छन् । गाउँपालिका–५ को ताहुँमा रहेको बैंकमा पायक नपरेपछि अन्यत्र स्थानीय तहमा रहेका बैंकमा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताएका छन् । वडा नं ४ र ५ का नागरिकले ताहुँबाटै सहजसँग सेवा उपभोग गरिहेका छन् भने अब छिट्टै नै गाउँपालिकाको केन्द्र खोक्खोलामा बैंक स्थापना गर्ने तयारीमा छौँ, यसले वडा नं १, २ र ३ का नागरिकलाई बैंकको सुविधा पुग्नेछ,” अध्यक्ष भण्डारीको भनाई रहेको छ । बगनासकाली गाउँपालिकाको नौ वटा वडामध्ये वडा नं १, २, ३ र ४ का नागरिकले आर्यभन्ज्याङबाट बैंकिङ्ग सेवा लिइरहेका छन् भने बाँकी ५, ६, ७, ८ र ९ का नागरिकले जिल्ला सदरमुकाम तानसेन पुग्ने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले बताएका छन् । केही विकट गाउँपालिकामा यसै आर्थिक वर्षमा बैंक सञ्चालनमा आएका छन् । सबै स्थानीय तहमा सरकारी बैंक पुग्न नसकेपछि निजी बैंक पुगेपछि केही हदसम्म भए पनि नागरिकलाई सुविधा पुगेको छ । संरचना नमिलेकाले आफ्नै स्थानीय तहबाट सेवा लिन नसकेको अवस्था छ । रासस
सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको औचित्य छैनः पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी
वर्तमान सरकार बैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याएर मुलुलकलाई समृद्ध पार्ने अभियानमा छ । सोही शिलशिलामा यही चैत १५ र १६ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । यसअघि २०७३ फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन भएको थियो । सो सम्मेलनका क्रममा १४ खर्ब रुपैयाँ बैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, सो प्रतिबद्धता अनुसार बैदेशिक लगानी नेपालमा आएन, अहिलेपनि बैदेशिक लगानी घटिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यही अवस्थाका बीच हुन लागेको लगानी सम्मेलनको औचित्य र लगानी सम्मेलनको अनुभवका बारेमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीसँग विकासन्यूजका लागि राजाराम न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानी: अहिले हुन लागेको लगानी सम्मेलनको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिता कस्तो देख्नु हुन्छ ? वर्तमान सरकारले यही चैत १५ र १६ गते गर्न लागको लगानी सम्मेलनको म केहीपनि औचित्य देख्दिन । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित बनाउने काम वर्तमान सरकारले गरेको छैन । हामीले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनले नयाँ कुरा, नयाँ लगानीको वातावरण के दिन लागेका हो त ? नेपाल डुइङग बिजनेसमा ५ स्थान तल झरेको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण घट्दै गएको देखिएको छ । अनि यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्दा कहाँका लगानीकर्ता आएर लगानी गर्छ त ? हाम्रो अर्थतन्त्र ट्रयाकमा पनि छैन । लगानी सम्मेलन गर्दा के-के गर्नु पर्छ ? विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पहिले त यसरी लगानी गर्न सकिन्छ भनेर प्रष्ट पारेर बुझाउनु पर्छ । प्रक्रिया के हो भनेर प्रष्ट नहुँदासम्म विदेशी लगानीकर्ताहरु आउँदैनन् । कुनै विदेशी लगानीकर्ताले १ खर्ब लगानी गर्छु भन्यो भने त्यसले उद्योगको भौतिक संरचनामा कति समय दिने, कामदारहरु कति दिनमा नियुक्ती गर्ने र स्वीकृत लिन कति समय लागछ भने कुरा नै प्रष्ट छैन । सरकारले ऐन र नियमहरु प्रष्ट पर्नु पर्छ । एउटा लगानीकर्ताले कति समयमा के–के गर्न सक्ने भनेर यो सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । यो सरकारको बोली एउटा र काम अर्काे भैरहेको छ । सरकारले बोली र काम एउटै बनाउनु पर्छ । पहिलेको लगानी सम्मेलन भन्दा के फरक दिन खोजेका हो त ? लगानी सम्मेलनमा प्रष्ट पार्नु पर्छ । नेपालको कुन-कुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको खाँचो छ ? वैदेशिक लगानी हाम्रो देशका ठूला उद्योगहरुमा नै लगाउनु पर्छ । हाइड्रो, कृषि र पर्यटनमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने देखिन्छ । जसले उद्योग, हाइड्रो, कृषि र पर्यटन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर देशमा भएको बेरोजगारी समस्यालाई समाधन गर्न सकिन्छ । अनि देशमा नै रोजगार सिर्जना हुँदै जाँदा देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि पुर्याउन सकिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण घट्दै गएको देखिएको छ । अनि यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्दा कहाँका लगानीकर्ता आएर लगानी गर्छ त ? हाम्रो अर्थतन्त्र ट्रयाकमा पनि छैन । नेपालमा लगानी सम्मेलन गर्दा विदेशीहरुले लगानी प्रतिबद्धता जनाउँछन, तर प्रतिबद्धता अनुसार लगानी आउँदैन किन ? लगानीकर्ताहरुलाई कुन प्रक्रियाबाट लगानी गर्न दिने हो भनेर प्रस्ट नभएका करणले नै विदेशीले प्रतिवद्धता जनाउने र पछि लगानी नआउने भइरहेको छ । यसका लागि हामीले पहिले नै विदेशी लगानीकर्ताहरुले स्पष्ट पारिदिनु पर्छ । ठूला लगानीकर्ताले पैसा राखेर बस्दैनन् । उनीहरुले जुन देशमा लगानी गर्न सरल र सहज हुन्छ त्यहि देशमा लगेर लगानी गरिरहेका हुन्छन् । जस्तै, काठमाडौँमा रेलको कुरामा लगानीको कुरा आउँदा महानगरपालिकाले मेरो क्षेत्र हो भनेर भनिरहेको हुन्छ । अनि विदेशी लगानीकर्ताले रेलमा लगानी गर्न चाहदा महानगरले मेरो क्षेत्र हो भन्छ अनि विदेशी लगानीकर्ताहरु निरास हुन्छन् । लगानी सम्मेलनका कुरा गरिरहँदा स्थापना भएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा लगानी आउन सकेको छैन किन ? सेज भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो । विदेशी बस्तुहरुको आयातलाई कम गरी नेपाली उत्पादनहरुलाई विदेशमा पठाउने कार्यमा सेजको निकै ठूलो भुमिका हुन्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरु भारत र चीनको बीचमा हामी छौँ । सेजमा उद्योगहरुको आकर्षण गर्न सरकारले ऐनहरुलाई उद्योगी मैत्री बनाउनु पर्छ । लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई बोलाउँदै गर्दा नेपाली लगानीकर्ता छायाँमा परेका हुन् ? हामीले पहिलो प्राथमिकतामा नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई नै राख्नु पर्छ । पछिलो २ वर्षमा विदेशी लगानी करिव ४० प्रतिशतले घटेको छ । नेपालले स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु परो अनि मात्रै नेपाली लगानीकर्ताहरुले उत्साका साथ लगानी गर्ने वातावरण बन्छ । विदेशी लगानी आउँदा पैसा मात्रै आउँदैन त्यसमा प्रविधि, नयाँ कुराको ज्ञान र मार्केट पोलिसपनि आउँछ । विदेशी लगानीले आर्थिक बृद्धि गर्छ र उद्योगमा प्रतिष्पर्धा ल्याउँछ । शुरुमा निजी बैंकहरुको आगमनसँगै बैंकहरु प्रतिष्पर्धी हुँदै गइरहेका छन् । त्यसबेलाको लगानी सम्मेलन ३ वटा कुरामा फोकस थियो । पहिलो आर्थिक हो । त्यतिबेला नेपाल आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको थियो । सबै राजनीतिक दलहरु आर्थिक बृद्धिका लागि परेका थिए, सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा सम्मेलन भएको थियो । तत्कालीन समयको लगानी सम्मेलनमा कुन कुन परियोजना अगाडि सारिएका थिए, अहिले तिनको अवस्था के छ ? त्यतिबेलाको लगानी सम्मेलनमा हाइड्रो, पर्यटन, ट्रेन र फुड इण्डष्ट्रीलाई अगाडि सारेको थिएँ । तर ती सबै अगाडि बढिरहेको छैन । पछिल्लो सरकारले ती परियोजनाहरुलाई आत्मसाथ गरेका छैन । आत्मसाथ गरेर भए देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्ने थियो । यसअघिको लगानी सम्मेलनमा गर्दा के के चुनौतीहरु सामन गर्नु भयो ? तत्कालीन समयमा म उद्योग मन्त्री भैसकेपछि उद्योगलाई रिफर्म गरे । रिफर्म गरेर मात्रै भएन, त्यसमा वैदेशिक लगानी कसरी आकर्षण गर्न र स्वदेशी लगानीहरुलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने समस्या थियो । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले नै लगानी सम्मेलन गरेको थियो । म उद्योग मन्त्री भएको बेला लगानी सम्मेलन गरेको हो । त्यसबेलाको लगानी सम्मेलन ३ वटा कुरामा फोकस थियो । पहिलो आर्थिक हो । त्यतिबेला नेपाल आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको थियो । सबै राजनीतिक दलहरु आर्थिक बृद्धिका लागि परेका थिए, सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा सम्मेलन भएको थियो । के के कुरामा परिवर्तन गरी लगानी सम्मेलन भएको थियो ? हामीले त्यस बेला धेरै कुरामा परिवर्तन गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन गरेका थियौँ । नेपालमा नयाँ ऐनहरु आएका थिए । ती ऐनहरुले विदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्यो । उद्योग दर्ता गर्दा हुने भष्ट्राचारलाई अन्त्य गर्दै अनलाइनबाट नै कम्पनीहरु दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेका थियौँ । एक हप्तासम्म पनि कम्पनी दर्ता भएन भने मन्त्रालायलाई यो यो कारणले दर्ता गर्न सकिएन भनेर जानकारी गराउने व्यवस्था गरेका थियौँ । दर्ता पछाडिको प्रकियालाई सरल बनाएका थियौँ । पाँचवटै मन्त्रलायको काम एकै ठाउँबाट हुने व्यवस्था गरेका गरेका थियौँ । त्यसबेला सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा नेपालमा लगानी सम्मेलनको प्रचुर सभावना छ भनेर विश्वलाई जानकारी दिएका थियौँ । म मन्त्री हँदा नै फिटा क्यबिनेटबाट पास भएको हो । अहिले संसदमा फिटा चासोको विषय बनेको छैन । के कारणले यो सम्मेलग गर्न लागेको हो त ? लगानी सम्मेलनले लगानी कर्ताहरुलाई के दिन खोजेको हो भन्ने कुरा फिटामा प्रष्ट हुनु पर्छ । ठूला लगानीकर्ताले पैसा राखेर बस्दैनन् । उनीहरुले जुन देशमा लगानी गर्न सरल र सहज हुन्छ त्यहि देशमा लगेर लगानी गरिरहेका हुन्छन् । जस्तै, काठमाडौँमा रेलको कुरामा लगानीको कुरा आउँदा महानगरपालिकाले मेरो क्षेत्र हो भनेर भनिरहेको हुन्छ । अनि विदेशी लगानीकर्ताले रेलमा लगानी गर्न चाहदा महानगरले मेरो क्षेत्र हो भन्छ अनि विदेशी लगानीकर्ताहरु निरास हुन्छन् । तपाईं उद्योग मन्त्री हुँदा बन्द रहेका औषधि लिमिटेड जस्ता उद्योगहरु पून संचालन गर्नु भएको थियो । अहिले ती उद्योगहरुले सोचे अनुसार काम गरिरहेका छन् त ? औषधि लिमिटेड मैले सञ्चालमा ल्याएको थिएँ । म केहि समय उद्योग मन्त्री रहेको भए बन्द रहेका उद्योगहरुलाई सञ्चालमा ल्याउँथे, त्यतिबेलाको सरकार ९ महिनाको मात्रै थियो । उद्योगको विकास विना देश विकास हुन सक्दैन । हाम्रो देश अर्थतन्त्र राम्रो भएको देशहरुको बीचमा पनि छ, त्यसैले पनि उद्योगहरुलाई विकास गर्न सजिलो छ । भ्रष्ट नभै सच्चा मनले काम गर्ने हो भने देशका उद्योगहरु पुनः संचालन हुन्छ ।
बेलकोटगढी नगरपालिकामा रु १० करोड पूरक बजेट
काठमाडौं । नुवाकोटकाे बेलकोटगढी नगरपालिकाले रु १० करोड पूरक बजेट विनियोजन गरेको छ । चौथो नगरसभाले नगरपालिकाभित्र आवश्यक योजना सञ्चालनका लागि रु १० करोड २९ लाख ९६ हजार पूरक बजेट स्वीकृत गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं १३ का वडाध्यक्ष पशुपति लोहनीले जानकारी दिएका छन् । वडाध्यक्ष लोहनीका अनुसार विनियोजन गरिएको बजेटमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, खानेपानी योजना सञ्चालन, विभिन्न पाँच वटा वडा कार्यालयको भवन निर्माण र लक्षित क्षेत्रका लागि थप रकम विनियोजन गरिएको छ । नगरसभाले आर्थिक ऐन २०७५ मा संशोधन गर्ने ऐन २०७५, विनियोजन ऐन २०७५ मा संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ र घर निर्माण आचार संहिता सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको उपप्रमुख कविता ढुङ्गानाको भनाइ रहेको छ । रासस
विपक्षीको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आउने पुललाई भेनेजुएलाले गर्यो बन्द
काठमाडौं। भेनेजुएला सरकारले विदेशी सहायता आउने मुख्य नाकालाई बन्द गरेको छ । राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको नेतृत्वमा भेनेजुएला सरकारले कोलम्बियासँग जोडिएको भेनेजुएलाको पुललाई बन्द गरेको हो। कोलम्बियाका अधिकारीहरुले भेनेजुएलाको यो कदमले विपक्षीहरको मानवीय सहायताको रोकिने दाबी गरेका छन् । सीएनएनले सार्वजनिक गरेको एक तस्विरमा पुलमा सुन्तला रंगको तेलको ट्यान्कर र दुई ठूला नीला कन्टेनरहरू कुकुटा, कोलम्बिया र भेनेजुएला जोड्ने ३ लेनको पुलमा राखिएको छ। क्यूकुटालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सहायताको लागि भेनेजुएलाको विपक्षी नेता र भेनेजुएलाका स्वोघोसित राष्ट्रपति जुआन गुआईडोले भेनेजुएलामा सहायताको अपिल गरेका थिए । मडुरोले भने, हामी माग्न होइनौं भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अस्वीकार गरिसकेका छन्। कोलम्बियाका एक प्रवक्ता जुआन काईकेडोले पुल भेनेजुएलाको सेनाले पुल मंगलबार नै बन्द गरेको बताएका छन्।
एनसीसी बैंक र नेपाल क्यान्सर अस्पतालबीच उपचार सम्बन्धि सम्झौता
काठमाडौं । एनसीसी बैंक र नेपाल क्यान्सर अस्पताल र अनुसन्धान केन्दबीच उपचार शुल्क सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । हरिसिद्धि, ललितपुरमा रहेको उक्त अस्पतालमा बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरूलाई उपचार शुल्कमा सहुलियत दिने विषयमा सम्झौता भएको हो । बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र नेपाल क्यान्सर अस्पताल तर्फवाट कार्यकारी अध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार, एनसीसी बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले नेपाल क्यान्सर अस्पतालका सेवाहरुमा विशेष छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ । बैंकका ग्राहकहरूले उक्त छुट, बैैकको डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी बिल भुक्तानी गर्दा पाउन सक्नेछन् । बैंकले आफ्ना १२२ वटा शाखाहरुबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ । बैंकको देशभरि हाल ७४ वटा एटीएमहरु सञ्चालनमा रहेको छ ।
