एनसेलले ७५ अर्ब कर तिर्नुपर्ने, कर छल्न र विदेशी मुद्रा साट्न सघाउने अधिकारीहरुमाथि अनुसन्धान शुरू
काठमाडौं । नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो कर छलि गर्ने एनसेल प्राइभेट लिमिटेडसँग ७५ रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व असुल हुन बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । पुँजीगत लाभकर, आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर बापत ७५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम असुल हुन बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा जनाएको छ । त्यस्तै, अन्य ९ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजश्व असुल हुन बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । एनसेलको सेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बापतको बक्यौता करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ रहेको र र निरज गोविन्द श्रेष्ठको नामको पुँजीगत लाभकर वापतको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको अर्थमन्त्रालले संसदको अर्थसमितिलाई जानकारी दिएको छ । हालै सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलालेले परमादेश जारी गर्दै एनसेलसँग असुल गर्नुपर्ने सबै कर बक्यौता असुल गर्न भनेपछि अर्थमन्त्रालयले कर बक्यौताको विवरण संसदीय समितिलाई जानकारी दिएको हो । आइतबार बसेको अर्थसमितिको बैठकले सर्बोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एनसेलसँगको कर तुरुन्त असुल गर्न मन्त्रिपरिषद् र अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, समितिले कर छलि हुने गरी एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा सहयोगी भूमिका खेलाका सरकारी अधिकारीहरु र एक्जियटालाई करिव ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने अधिकारीहरुमाथि छानविन थालेको छ । अर्थसमितिले स्पाइस नेपाल प्रा.लि. स्थापना भएदेखि १२ औं पटक सेयर हस्तान्तरण भएको जनाउँदै ती सबै कारोबारको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । ती सबै सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने निर्णय गर्न र लाग्ने भए कर असुल गर्न अर्थमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई अर्थसमितिले निर्देशन दिएको छ । कर छलि गर्दै सेयर हस्तान्तरण हुँदा ताका निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न सबै सरकारी अधिकारीको विवरण पनि समितिले माग गरेको छ । ‘निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा संलग्न अर्थमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारी र अधिकारीहरुको विवरण पेश गर्नु’ अर्थसमितिले आइतबार दिएको निर्देशनमा लेखिएको छ । सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा लाभांश बापत कुन निकायको नाममा, कुन मितिमा, के आधारमा कति रकम विदेशी मुद्रा बाहिरिएको हो सो को विस्तृत विवरण समेत अर्थसमितिले माग गरेको छ ।
वित्तीय संघीयताको किचलो सकियो, अब विकासले रफ्तार समाउँछ
काठमाडौं । लामो समयपछिको संक्रमणकाल सकिएसँगै संघीय संरचनामा गएको मुलुकको पहिलो पूर्णकालिन बजेट यो सरकारले ल्याएको हो । कतिपय मुलुकहरुमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पुरानो व्यवस्थाका अवशेषहरु दशौं वर्षसम्म रहने गरेका छन् । अधिकारको बाडफाँट र उत्तरदायित्व ग्रहण गर्ने सवालमा धेरै मुलुकहरुमा लामो समयसम्म विवाद रहँदै आएका तथ्यहरु हाम्रा सामु छर्लंग छन् । हाम्रो सन्दर्भमा निकै फरक अनुभूति भैरहेको छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष मात्रै पुरा भएको छ । बजेट आएको ६ महिना मात्रै पुरा भयो । यो अवधिमा वित्तिय संघीयताका सबै जसो विषय समाधान भैसकेका छन् । अरु देशले दशौं वर्ष लगाएर वित्तिय संघियताको सफल अवतरण गराउँथे । तर हामीले सरकार गठन भएको एक बर्ष र बजेट ल्याएको ६ महिनामै वित्तिय संघीयताको सफल व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । ३ तहका सरकारमा खर्चको विभाजन सुत्रवद्ध गरेर वितरण गरिसकेका छौं । सम पुरक अनुदान, बिशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदानको स्पष्ट रोडम्याप अनुसार बजेट बाडफाँट भैरहेको छ । सोही अनुसार प्रदेशले पनि बाडफाँट गरिरहेको छ । राजश्वको बाडफाँट ३ वटै तहका सरकारबीचको अधिकार अनुसार गरिसकेका छौं । स्थानीय, प्रदेश र संघले के के राजश्व उठाउने हो त्यो स्पष्ट गरिसकेका छौं । अब वित्त आयोगले प्राकृतिक श्रोतको बाडफाँट पनि यसैपाली टुंगो लगाउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक नमुना कानुन र बिधि प्रक्रियाहरु निर्माण गरेर पठाईसकेका छौं । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि करिब करिब सम्पन्न भैसकेको छ । कर्मचारीहरु धमाधम पठाउने काम जारी छ । संगठन संरचना पनि तयार भैसकेको छ । यो सरकार गठन भएपछि एक वर्षको बीचमा ७०३ वटा स्थानीय तहहरुमा बाणिज्य बैंकका शाखाहरु स्थापना भैसकेका छन् । पुर्वाधार पुगेका सबै स्थानीय तहमा यहि आर्थिक वर्षभित्रै बाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार हुनेछन् । प्रत्येक प्रदेशहरुमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय स्थापना भैसकेको छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका खर्चहरु र प्रगति विवरण केन्द्रमा पठाउने संयन्त्र तयार भैसकेको छ । अब केन्द्रले दिएको, आन्तरिक श्रोतबाट पाएको रकम र खर्च गरेको विवरण एकिकृत प्रणालीबाट केन्द्र सरकारलाई प्राप्त हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले राजश्व संकलनमा केहि विवाद देखिएका थिए । त्यो पनि अन्तर सरकारी वित्त समन्वय परिषदबाट समाधान भैसकेको छ । यति बेला संघीयताको मर्म अनुसार संरचना खडा भएका छन्, जनशक्ति खटाईएको छ, कानुन निर्माण भैसकेको छ । विवादरहित ढंगले वित्तिय संघीयताको फ्रेमवर्क तयार भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुलाई विकास निर्माणका काम चाँडो सम्पन्न गर्नु पर्ने दवाव छ । प्रदेश सरकारहरुलाई पनि त्यस्तै दबाव छ । संघीय सरकार त खुसी नेपालीः समृद्ध नेपाल निर्माणकै लागि गठन भएको हो । त्यसकारण अब देशले विकासको फड्को मार्छ । किन बढेन अपेक्षित विकास खर्च अहिले पुँजीगत खर्च केहि कम भएको देखिएको छ । त्यसका ३ वटा कारण छन् । पहिलो कारण भनेको स्थानीय तह र प्रदेशमा योजना तथा कार्यक्रमहरुमा भएको खर्चको विवरण नआउनु हो । त्यो विवरण केन्द्रमा संकलन भैरहेको छ जसले पुँजीगत खर्चको ग्राफ बढाउँछ । दोश्रो कारण, संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेकाले काम भैरहेका आयोजनाहरुमा पनि भुक्तानी ढिलो भैरहेको छ । त्यसले पनि विकास बजेटको खर्च कम भएको देखाएको हो । तेश्रो कुरा, यसपालीबाट बजेटको पुर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्छ, नजितामुखी खर्च हुनुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रालयको स्पष्ट अडान छ । जसरी पनि विकास बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छैनौं । कामहरु नजितामुखी हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । अनावश्यक खर्च रोकेका छौं । जथाभावी विकास बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई रोकेकाले पनि पुँजीगत खर्च केहि कम देखिएको हो । यसले कालान्तरमा राम्रो नजिता ल्याउँछ । कानुनमा लाग्दा विकासमा असर संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष पनि हो । थुप्रै कानुनहरुको निर्माण गर्नुपर्ने थियो । नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले विकासे मन्त्रालयहरु पनि कानुन बनाउनमै केन्द्रित भए । त्यसकारण विकास बजेट खर्च गर्नमा बढी ध्यान दिन पाएनन् । यहि इफोर्टका कारण फागुन भित्र संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै कानुनहरु निर्माण भैसक्नेछन् । त्यसपछि नयाँ माहोलमा विकास खर्च वृद्धि हुनेछ । बुह वर्षिय लफडा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले बहु वर्षिय ठेक्का लागेका आयोजना केहि मापदण्ड बनाएर स्थानीय तह र प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्न दिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राविधिकहरुको अभावका कारण ति आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा केहि समस्या आएको छ । अब जुन जुन आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पन्न गर्छन, ति छोड्ने र बाँकी आयोजना तिनै तहहरुको सिफारिसमा संघीय सरकार मातहत ल्याएर सम्पन्न गर्नेबारे छलफल अघि बढेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन अयोगले प्रतिवेदन बनाईसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनले उजागर गरे अनुसार कुन कुन आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन्छ । निष्कर्षः सारमा भन्ने हो भने ३ तहका सरकारबिचको समन्वयको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । वित्तिय संघीयताको स्पष्ट रोडम्याप तयार भएको छ । अधिकार, दायित्व र श्रोतको बाडफाँट विवादरहित ढंगले टुंगीएको छ । अरु देशमा दशकौंसम्म लाग्ने श्रोत बाडफाँटको किचलो नेपालमा पहिलो आर्थिक वर्षको ६ माहिनामै टुंगीयो । वित्तिय संघीयताको किचलो सकियो अब विकासले रफ्तार समाउँछ । (डा. खरेल अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार हुन)
आर्थिक वृद्धिका लागि चीनको यस्ताे छ अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति
बेइजिङ । आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्न चीनद्धारा स्वदेशी कम्पनी तथा फर्मलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक, जेपी मोर्गनका प्रमुख चिनियाँ अर्थविद झु हाइविनले बताएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबीच चीनले अवलम्बन गरेको सहयोगी नीतिहरूका कारण आफ्नो मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्न बेइजिङ सफल भएको उनले बताए । “चीनले आफ्नो आर्थिक समस्यालाई चक्रीय–प्रतिरोधी आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याई आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएको दवावलाई अल्पकालका लागि सहयोग गर्ने तथा दीर्घकालका लागि संरचनागत सुधारलाई निरन्तरता दिनेछ,” झुले भने । अमेरिका चीन–व्यापार विवाद तथा अन्य बाह्य तनावका वावजुद सन् २०१८ मा चीनको अर्थतन्त्रमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा मन्द विस्तार देखिने भएपनि ६.६ प्रतिशतको दीगो आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने उनले बताए । “चिनियाँ आर्थिक नीतिनिर्माताहरूले आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थायित्व दिनका लागि चिनियाँ सामानमा कर तथा शुल्क कटौति गर्ने, उपयोग तथा लगानीमा वृद्धि गर्ने तथा रोजगारीका अवसरलाई थप प्रोत्साहन गर्नेजस्ता सहयोगात्मक उपायहरू अवलम्वन गरेका छन्, उनले भने ।” सन् २०१९ का लागि मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १.२ प्रतिशत बराबरको कर कटौति गरेरै भएपनि कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदरमा ०.४६ प्रतिशत अङ्कको सहयोगका लागि योगदान गर्ने अनुमान झुको रहेको छ । चीनको खपतमा सन्तुलन गुमेको अवस्था रहेका ‘भ्रामक’ तथ्यहरू बाहिर आउने गरेका भनी विश्व अर्थजगतमा चर्चा चलिरहेका समय उनको दृष्टिकोण आएको हो । चीनले गाडीको कारोबारमा देखिएको कमजोर अवस्थाका कारण गत बर्ष खपतमा मन्द वृद्धि देखिएको चीनको दावी छ । कार विक्री बाहेकका खर्चमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर सन्तुलित नै देखाइएको छ । यस बर्ष पनि चीनले कर कटौति र सहयोगी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएको उनको तर्क छ । चीनको स्थिर सम्पत्तिमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा यस बर्ष ५.७ प्रतिशतको वृद्धि आउने झुको अनुमान रहेको छ । गत बर्ष ५.९ प्रतिशतको वृद्धिदर रहेकोमा यसमा सन् २०१९ मा ०.२ प्रतिशतको सामान्य कमी देखिएको छ । उनले तर चीनको संरचनागत लगानीमा पुनः वृद्धि हुने तर धितो बजार लगानीमा सामान्य अवस्था रहने उनले बताए । रासस/सिन्ह्वा
एचएच बजाजको “पल्सर राईड मेनिया” सम्पन्न
काठमाडौं । बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक बितरक तथा उच्च सम्पन्न मोटरसाइकल बिक्री वितरण गर्ने कम्पनी एचएच बजाजले बाइक राईडिङ्ग इभेन्ट “पल्सर राईड मेनिया”प्रस्तुत गरी सम्पन्न गरेको छ । बजाजले माघ २७ गते उक्त र्याली आयोजना गरेको थियो । पल्सर राईड मेनियामा नारायण गडका पल्सर राईडरहरुले सहभागीता जनाएका थिए । उक्त राईड मेनिया नारायणगढबाट शुरु भएर मादीमा पुगेर समापन भएको थियो । पल्सर राईड मेनियाले १५ जना राईडरका लागि राईड र खुसीको अनुभवगर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । एचएच बजाजले पल्सर राईड मेनियाप्रत्येक महिना सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रत्येक महिना राईड मेनिया,बजाज मोटरसाइकल नारायणगढका लागि आधिकारिक बितरक एनके मोटरस्ले नारायणगढबाट शुरुभएर नँया–नँया गन्तब्यमा राईडर्सलाई लैजानेछ ।
बेष्ट फाइनान्सद्धारा टोखाको पुस्तकालयलाई पुस्तक हस्तान्तरण
काठमाडौं । कमलादीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित जलपा पुस्तकालयका लागि बाल साहित्य तथा बाल कथामा आधरित विभिन्न पुस्तकहरु हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त पुस्तकहरु संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले जलपा पुस्तकालयका अध्यक्ष नरबहादुर वि.सी.लाई एक कार्यक्रमका बिच हस्तान्तरण गरेका हुन् । स्थानीय बाल बालिकाहरुका लागि ज्ञान बद्र्धक, बाल मनोरन्जन तथा बुद्धि विकासको उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई टेवा पुर्याउनका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त पुस्तकहरु हस्तान्तरण गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले बताए ।
सुरक्षित पुननिर्माणमा जोड दिँदै गोर्खा इको प्यानल, ५० भन्दा बढी जिल्लामा पुग्न सफल
काठमाडौं । सहरी विकास तथा भबन निर्माण विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर मणिराम गेलालले भूकम्पपछिको सुरक्षित पुननिर्माणमा जोड दिएका छन् । गोर्खा इको प्यानलले इन्जिनियरहरुसँंग राजधानीमा गरेको चौथौ गोर्खा इको प्यानल भेटघाट कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै महानिर्देशक गेलालले त्यसका लागि गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको छनौट गर्न सुझाए । महानिर्देशक गेलालले सुरक्षित पुननिर्माणका लागि विभागले सरोकारवालाहरुसँंग सहकार्य गरी अगाडि बढिरहेको जानकारी गराए । उनले सवैको सहकार्यबाट मात्रै सुरक्षित पुननिर्माण सम्भब हुने बताए । गोर्खा इको प्यानलकी व्राण्ड एम्वेसडर मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले गोर्खा इको प्यानलको प्रयोगबाट सुरक्षित पुननिर्माण सम्भब भएको देखेर आफू त्यसको ब्राण्ड एम्वेसडर हुन राजी भएको बताइन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय सिभिल डिपार्टमेन्टका विभागीय प्रमुख प्रचण्डमान प्रधानले भूकम्पप्रतिरोधी हुनका लागि हलुका निर्माण सामाग्रीको महत्वबारे चर्चा गरे । गोर्खा इको प्यानलको उत्पादनकर्ता इन्टरनेशनल ग्रीन डेभलपर्स नेपाल प्रालिका अध्यक्ष विश्वराम कवाले भूकम्पीय हिसावले सुरक्षित निर्माण सामाग्रीको उत्पादन गर्ने खोजी गरी इको प्यानल उत्पादन थालेको जनाए । नेपालमै पहिलो पटक उत्पादित प्यानलबाट निर्माण सामाग्रीमा परनिर्भरता हटाउन टेवा पुगेको उनले बताए । उनले वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि आफनो उत्पादन उपयुक्त रहेको बताए । गोर्खा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले ‘निर्माण सामाग्रीमा हरित क्रान्ति’ भन्ने नाराका सथा उत्पादित आफनो उत्पादन देशभरका ५० भन्दा वढी जिल्लामा पुगिरहेको जनाए ।
आरएमडीसीको कर्जा बिश्लेषण तालिम सम्पन्न
काठमाडौं। आरएमडीसी लघुबित्त बित्तीय संस्था लि. शाखाकार्यालय, इटहरीको आयोजनामा कर्जा बिश्लेषण सम्बन्धी ३ दिने तालिमगोकर्ण रिसोर्ट सुन्दरहरैचा, मोरङ्गमा सम्पन्न भएको छ । तालिममा आरएमडीसीे इटहरी शाखाको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका ३२ वटा सहकारी संस्थाका ३२ जना ऋण हेर्ने कर्मचारी तथा ऋण समितीको संयोजकहरुको सहभागीता रहेको थियो। उक्त तालिम कार्यक्रमको संचालन शाखाका कर्मचारी दिनेश सिरुवालले गरेका थिए भने कार्यक्रमको संयोजकत्व आरएमडीसी ईटहरीका शाखा प्रबन्धक गोविन्द प्रसाद पौडेलले गरेका थिए। उक्त तालिममा प्रशिक्षकको रुपमा आरएमडीसीका प्रबन्धक श्री भोलानाथ रेग्मी र ईटहरी शाखाका शाखा प्रबन्धक श्री गोबिन्द प्रसाद पौडेलले भुमिका निर्वाह गरेका थिए। उनिहरुले कुनै पनि बित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानी भनेको ऋण लगानीबाट प्राप्तहुने ब्याज रहेको हुदा संस्थाले ऋण लगानी गर्दा बिशेष ध्यानदिनु पर्ने कुरा दर्शाएका थिए। प्रशिक्षकहरुले ऋण लगानीका सिद्धान्तहरु, प्रकृया तथा ऋण बिश्लेषणका ५ अवधारणा, भाका नाघेको असर तथा त्यसको ब्यवस्थापन, नगद प्रवाह विवरणको फिल्डमा गै अभ्यास गरिनुका साथै ऋण बिश्लेषण फारम, ऋणका गुण स्तरका साथै बित्तीय सुचकहरुका बारेमाजानकारी दिदै ऋण उप–समिती र ऋण अधिकृतको जिम्मेवारी,ज्ञान,सिपका बारेमासमेत प्रशिक्षण दिएका थिए। प्रशिक्षकहरुले तालिमलाई सहभागीता मुलक बनाउन बिभिन्न विषयमा समूह कार्य पनि गराएका थिए।
नेपाल उद्यमशीलता सम्मेलनको तयारी पूरा, नविल बैंकको प्रायोजनमा ७ संस्थाले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौंमा यही फागुन २ गते आयोजना हुने नेपाल उद्यमशीलता सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आइतबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विशाल मिडिया ग्रुपले संयुक्त रुपमा “नेपाल उद्यमशीलता सम्मेलन २०१९ को आयोजना गर्ने भएका छन् । यस सम्मेलनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा विशेषतः उद्यमशीलताको विकास, नवीनतम सोच, प्रविधि र श्रृजनशीलताको प्रमुख भूमिका हुने र रोजगारी वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने छ । “फिडेरल नेपालः अपर्टुनिटिज फर इन्भेन्टमेन्ट एण्ड ग्रोथ” थेम राखिएको यस सम्मेलनले उद्यमशीलतालाई आर्थिक सम्बाहकको रुपमा पहिचान गर्दै, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग–व्यवसायएवं देश भरिका नयाँ युवा उद्यमीबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्ने, नयाँ प्रतिभा, प्रविधि, श्रृजन शीलताका साथै उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने र विदेशमा रहेका युवाहरुलाई स्वदेशमै उद्यम तथा व्यवसायमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने नीति तथा कानुनको पहिचान छ । यस सम्मेलनबाट नेपालमा उद्यमशीलता विकासमा ठोस टेवा पुग्ने आयोजकले बताएको छ । यस सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्रीबाट विशेष सम्बोधन हुने छ । सम्मेलनमा संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा संघीय अर्थमन्त्रीका समेत नेपालमा औद्योगिक विकास तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका विषयमा आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत हुने छ । यस्तै यस सम्मेलनमा नेपालका ७ वटै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीहरुमार्फत सम्बन्धित प्रदेशका औद्योगिक सम्भाव्यता तथा उद्ययमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु रहेको जानकारी दिईएको छ । सो सम्मेलनमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारीहरु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरुमा संलग्न वा संलग्न हुन चाहने उद्यमी/व्यवसायी, स्वदेशीएवम् विदेशी उद्यमीहरु, नव–प्रवर्तन, नयाँ प्रविधी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा संलग्न महिला तथा युवा उद्यमीहरु तथा नेपालका ७ वटै प्रदेशका उद्यमीहरु गरि करिव ४०० जना यस सम्मेलन उपस्थित हुने निश्चित भईसकेको आयोजकले जनाएको छ । उक्त सम्मेलनको मुख्य प्रायोजन नविल बैंक लिमिटेडले गरेको र अन्य सहयोग गर्ने संस्थाहरुमा देउराली जनता फर्मासीटिकल्स प्रा.लि., होंशि-शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि., शिखर ईन्सुरेन्स लिमिटेड, डिस होम मिडिया नेटवर्क, चन्द्रागिरी हिल्स, शंकर ग्रुप तथा हिलटेक इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. रहेका छन् ।
