नाफामा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सञ्चालित फार्मेसी
काठमाडौं । सरकारी अस्पतालमा सञ्चालित फार्मेसी नाफामा जान थालेका छन् । दाङ तुलसीपुरमा रहेको मा सञ्चालनमा ल्याइएको फार्मेसीले चालू आर्थिक वर्षको छ महीनामा रु साढे ७ लाख बढी आम्दानी गर्न सफल भएको छ । अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्ज सुलभ अधिकारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म रु ७ लाख ५६ हजार १७८ नाफा कमाउन सफल भएको छ । कर्मचारीको तलब, अन्य खर्च कटाएर उक्त नाफा गर्न सफल भएको अधिकारीको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा बिरामीलाई रु ८ लाख ६६ हजार ८४० छुट प्रदान गरिएको छ । सबै सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएपनि राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि २०७३ माघमा सञ्चालनमा आएको हो । अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन भएदेखि अहिलेसम्म करीब रु १४ लाख ४३ हजार ३८८ बचत रहेको उनकाे रहेकाे छ । फार्मेसी सञ्चालनमा आएदेखि अहिलेसम्म रु ३६ लाखभन्दा बढी बराबर बिरामीलाई छुट दिएको जनाएका छन् । अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन भएपछि आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने गरेको उनको भनाई रहेको छ । औषधिको प्रकारअनुसार पाँचदेखि ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने गरेका छन् । अहिले फार्मेसीमा करीब ९०० प्रकारका औषधि उपलब्ध रहेको अधिकारीले बताए । निजी अस्पताल भन्दा सस्तोमा औषधि पाउन थालेपछि फार्मेर्सीको काउण्टरमा भीड लाग्ने गरेको अस्पतालका प्रमुख निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सर्वेश शर्माले बताएका छन् । अस्पतालको फार्मेसीबाट दैनिक रु ५० हजार बराबरको औषधि बिक्री हुन्छ । नेपाल फार्मेसी सङ्घ दाङका अध्यक्षसमेत रहनुभएका अधिकारीले सबै स्थानीय तहमा फार्मेसीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेसमेत बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा फार्मेसी सञ्चालन भए पनि फार्मेसीको दक्ष जनशक्ति नहुँदा अनुमानको भरमा औषधि दिने गरिएको छ । अहिले फार्मेसी सञ्चालनका लागि दुई कोठामात्रै भएकाले सेवा प्रदान गर्न समस्या हुने गरेको फार्मेसी इन्चार्ज सुलभ अधिकारीले भने । औषधि स्टोरका लागि दुई कोठामा मात्रै असहज भएकाले स्टोरका लागि थप कोठा आवश्यक भएको बताएका छन् । रासस
एनएमबि माइक्रोफाइनान्सको सीईओमा मुरलीप्रसाद लम्साल नियुक्त
काठमाडौं । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा मुरलीप्रसाद लम्साल नियुक्त भएका छन् । आइतबार बसेको संस्थाको ८२औँ संचालक समितिको बैठकले रिक्त रहेको सीईओ पदमा लम्साललाई नियुक्त गरेको हो । सीईओ पदमा नियुक्त भएसँगै नवनियुक्त लम्सालले आगामी फागुन १ गतेदेखि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् । अब लम्सालले आगामी ४ वर्षसम्म माईक्रोफाइनान्सको सीईओ पदको जिम्मेवार सम्हाल्ने करार सम्झौता गरेको छन् ।
नेपाल इन्स्योरेन्स आक्रामक बजार विस्तारमा, ५०% प्रिमियमसहित बीमा लेख संख्या १३६ %ले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा आक्रामक बजार विस्तार गरेको छ । सरकारी स्वामित्व समेत रहेको नेपालकै सबैभन्दा पुरानो इन्स्योरेन्स कम्पनीको रुपमा रहेको इन्स्योरेन्सले यो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कुल बीमालेख संख्या अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही समयको तुलनामा १३६ प्रतिशतले बढाएर ७१ हजार पुर्याउँदा खुद बीमाशुल्कमा करिब ५० प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । इन्स्योरेन्सले उक्त अवधिमा २४ करोड १ लाख रुपैंया खुद प्रिमियम संकलन गरेको हो । उक्त अवधिमा नेपाल इन्स्योरेन्सले पुनर्बीमा कमिसनबापत ८ करोड १९ लाख रुपैंया आर्जन गरेको छ भने अन्य लगानीबाट ३ करोड ८४ लाख रुपैंया आर्जन गरेको छ । ६१ करोड ७६ लाख चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल इन्स्योरेन्सले तीन महिनाको अवधिमा जगेडा कोषमा करिब १ करोड र बीमाकोषमा करिब साढे २ करोड रुपैंया बढाएर क्रमशः २७ करोड ३६ लाख र २३ करोड १४ लाख रुपैंया पुर्याउएको छ । ६ महिनासम्मको अवधिमा कम्पनीले ९२८ ओटा दाबी भुक्तानी गर्दा कुल १७ करोड २३ लाख रुपैंया भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीकाे खुद नाफा भने ६ महिनामा ७ करोड कायम भएको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा करिब ७१ प्रतिशतले बढी हो । तत्कालिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले समालेपछि खस्कदै गएकाे याे कम्पनीकाे व्यवस्थापकिय नेतृत्व विजयबहादुर शाहले लिएपछि व्यवसाय विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि अाएकाे छ । नेपाल बैंककाे स्वामित्वमा रहेकाे सेयर लिलामी पछि कम्पनीकाे सेयर संरचना र बाेर्ड संरचनामा पनि परिवर्तन भएकाे छ ।
२०१४ मा शुरू ब्रोडगेज रेल्वे १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने तयारी
काठमाडौं । २०१४ मा निर्माण शुरू भएकाे ब्रोडगेज रेल्वे १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने तयारी भएकाे छ । भारत सरकारको रु ७ अर्ब २० करोडको आर्थिक सहयोगमा ब्रोडगेज रेल्वे विस्तारको काम सन् २०१४ मा शुुरु गरिएको हो । विसं १९९४ शुरु भएको विजलपुरा (भङ्गाहा महोत्तरी)–जनकपुर(धनुषा)–जयनगर ५१ किमी रेलमार्ग विसं २०५८ मा बाढीले विग्हीपुल भत्काएपछि रेल सेवा जनकपुर–जयनगर २९ किमीमा सीमित भएको थियो । सो रेलमार्गमा पनि स्तरोन्नतिको काम शुरु गरिएसँगै विभागले विसं २०७० मै रेल सेवा बन्द गराएको थियो । इजोतीयाजस्तै कुर्था स्टेशन नजिकका महोत्तरी जिल्लाका लोहारपट्टी, बलबा र भङ्गाहा नगरपालिकाका बासिन्दा पनि आफ्नो रेल चढ्ने आस अधुरै रहेको बताउँछन् । बर्दिवास–जयनगरसम्मको ६९ किमी दूरीमा तीन चरणमा काम भइरहेको रेल विभागले जनाउँदै आएको छ । पहिलो जयनगरबाट कुर्था, दोस्रो कुर्थाबाट महोत्तरीको भङ्गाहा (बिजलपुरा स्टेशन) र तेस्रो भङ्गाहाबाट बर्दिवास रहेको छ । पहिलो चरणमा रेल प्राप्त हुनासाथ सञ्चालन हुने र दोस्रो चरणमा कुर्थादेखि भङ्गाहासम्मको १७ किलोमिटर दूरीमा लिक ओछ्याइने र एक वर्षभित्रै सेवा सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ । “सन् २०१९ भित्रै कुर्थादेखि भङ्गाहा (विजलपूरा स्टेशन) सम्म रेल सञ्चालन भइसक्छ” रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले विभागको तालीकाअनुसार भङ्गाहाबाट बर्दिवाससम्मको १८ किलोमिटर दूरीमा पनि सन् २०२० भित्र रेल सञ्चालन हुने गरी काम हुनेछ जानकारी दिएका छन । यद्यपि बिजलपुरा स्टेशनदेखि बर्दिवाससम्मको १८ किमी दूरीमा भने अझै जग्गा मुआब्जाको कुरा नटुङ्गिएकाले प्रवक्ता चित्रकारको भनाइअनुसार काम हुनेमा यस भेगका सर्वसाधारण आश्वस्त भने देखिँदैनन् । पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरणको तयारी रहेको, दोस्रो चरणअन्तर्गतको कुर्थादेखि भङ्गाहासम्मको खण्डमा माटो सम्याउने, ग्राबेल ओछ्याउने र पुलपुलेसा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ । यता तेस्रो चरणमा काम सम्पन्न गरिने भनिएको भङ्गाहाको बिजलपुराबाट बर्दिवासम्मको १८ किमी दूरीभित्र काम अघि बढ्न अझै अन्योल नै छ । रासस
वाणिज्य बैंकको ब्याजदर १.६ देखि १६.५५% सम्म, कुन बैंकमा कति प्रतिशतमा पाइन्छ ऋण ?
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरुले दिने ऋणमा बैंकहरुले १.६ प्रतिशत देखि १६.५५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको पुस महिनाको आधार ब्याजदरको आधारमा बैंकहरुले न्यूनतम १.६ प्रतिशतदेखि अधिकतम १६.५५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन पाउने भएका हुन् । ऋणको प्रकृति र बैंकको आधार ब्याजदरले उक्त ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । पुस मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्थाको आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले माघ महिनाको लागि आधार ब्याजदर ५.६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यो वाणिज्य बैंकहरुमध्येकै सबैभन्दा कम दर हो । कुमारी बैंकको सो दर ११.५५ प्रतिशत छ जुन वाणिज्य बैंकहरुमध्येकै सबैभन्दा बढी हो । बैंकहरुले ऋणको प्रकृतिअनुसार आधार ब्याजदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ऋणको व्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने प्रावधान छ । शेयरकर्जा, रियलस्टेट कर्जा लगायतका मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा प्रिमियम दर अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म तोक्न पाउने भएकोले सबैभन्दा बढी आधार ब्याजदर हुने कुमारी बैंकले दिने उक्त प्रकृतिको ऋणको अधिकतम ब्याज १६.५५ प्रतिशत हुने देखिएको हो । कृषि कर्जामा भने बैंकहरुले आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउँछन् । यसो गर्दा उक्त प्रकृतिको कर्जामा पुस मसान्तको आधार ब्याजदरको आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिने ब्याजदर ७.६६ प्रतिशत हुन जान्छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाअनुसार महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने भएकोले उक्त बैंकबाट महिलाहरुले उद्यमशीलताका लागि १.६ प्रतिशतमै ऋण पाउनेछन् भने अन्य कर्जाका हकमा २.६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कर्जामा अन्य कुनै शुल्क तथा दस्तुर लिन नपाउने गरी कडाई गरेकोले सहुलियतपूर्ण कर्जामा तोकिएकै ब्याजदरमा ऋण पाउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । मार्जिन प्रकृतिका कर्जाहरुमा भने बैंकले नियमानुसार थप सेवा शुल्क लिन पाउँछन् । यसो गर्दा ऋणको अधिकतम लागत अझै बढ्न सक्छ । कुन बैंकको आधार ब्याजदर कति ? नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाअनुसार महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने भएकोले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट महिलाहरुले उद्यमशीलताका लागि १.६ प्रतिशतमै ऋण पाउनेछन् भने अन्य कर्जाका हकमा २.६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । पुस महिनामा बैंकहरुले प्रकाशन गरेको आधार ब्याजदर अनुसार सधैंझैं राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा कम आधारदर रहेको बैंक बन्दा कुमारी बैंक सबैभन्दा बढी दर भएको बैंक बनेको छ । वाणिज्य बैंकबाहेक नेपाल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंक सबैभन्दा कम आधार ब्याजदर भएका पाँच बैंकमा रहँदा कुमारीबाहेक सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक, कृषि विकास बैंक र जनता बैंक सबैभन्दा बढी आधार ब्याजदर हुने बैंक भनेका छन् । जुनसुकै प्रकृतिको कर्जामा पनि कम आधार ब्याजदर भएका बैंकमा सस्तो र बढी आधार ब्याजदर भएका बैंकहरुमा महँगो ब्याजदर पर्नजान्छ । त्यसैले यसलाई सबैभन्दा सस्तो र सबैभन्दा महँगो कर्जा पाउने बैंकको रुपमा समेत लिन सकिन्छ । कसरी गणना हुन्छ आधार ब्याजदर ? आधार ब्याजदरको निर्धारण विशेषतः कस्ट अफ फण्डले निर्धारण गर्छ । कस्ट अफ फण्डका केही प्रशासनिक खर्चहरु जोडेर आधार ब्याजदर तय हुन्छ । त्यस्तो खर्चमा सञ्चालन लागत, सीआरआरको लागत र एसएलआर लागत पर्छन् । बैंकहरुले आरओए बापत ०.७५ प्रतिशत प्रिमियम समेत जोड्ने गरेका छन् । यो दरलाई हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई परिपत्र गरे पनि बैंकहरुले यो निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।
नेपाली जुत्ता घरमा फागुन भरी ५० प्रतिशतसम्म छुट अफर
काठमाडौं । नेपाल जुत्ता घर प्रालीले फागुन महिनामा ५० प्रतिशतसम्म छुट अफर ल्याएको छ । नेपाली जुत्ता घर प्रालीले ६ महिनाको वारेन्टी सहित १० देखि ५० प्रतिशतसम्मको छुट अफर ल्याएको हो । नेपाली जुत्ताघरले स्वदेशी लगानी, स्वदेशी शिप र स्वदेशी परिश्रमबाट निर्मित जुत्ताहरुमा बिभिन्न अवसर पारेर बिभिन्न सुबिधाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाली जुत्ता घरमा ४ सय रुपैंयाँदेखि ५ हजार मूल्यसम्मका जुत्ता पाइन्छन् । नेपाली जुत्ता घर अब तपाईको नजिकैसम्म आईपुगिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा गरि ५ वटा आउटलेट विस्तार भैसकेका छन् । काठमाडौंमा जमलको नाँचघरमा, माछापोखरीको बुद्धमलमा शोरुम छ । महाराजगंज चक्रपथबाट गंगाला अस्पताल जानेबाटोमा १०० मिटर अगाडी दायाँ तर्फ छ, कुमारीपाटीमा कुमारी बैंकको ठिक अगाडी नेपाली जुत्ता घरका आउटलेट छन् । पोखरामा सिद्धार्थ चोक स्थित चिप्लेढुंगामा नेपाली जुत्ता घरको आउटलेट छ । नेपाली जुत्ता घरमा बिएफ डिअर हिल सुज, शिखर, कोशेली, क्रसरोड, स्काई सुज, टाकुरा, लेदर विंग्स, शु ल्याण्ड, सफ्ट टच ब्राण्डका जुत्ता छानीछानी खरिद गर्न सकिन्छ । एकापसमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका नेपाली ब्राण्डहरुले सामुहिक बिक्रि केन्द्रको अवधारणामा जुत्ता घरको आरम्भ गरेका हुन् । बजार विस्तारमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका ब्राण्डहरुले एउटै शोरुमबाट आ आफ्ना उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । नेपाली जुत्ताघरले नेपाली जुत्ताहरुको बजार प्रवद्र्धन र प्रतिष्पर्धी कम्पनीहरुको सहकार्यतामा जोड दिँदै आएको छ ।
दोस्रो त्रैमासमा बैंक अफ काठमाण्डूको सामान्य प्रगति, नाफा ६७ करोड, अरु सूचक कस्ता ?
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो छ महिनामा कुल ६६ करोड ६१ लाख रुपैंया बराबरको स्वतन्त्र नाफा आर्जन गरेको छ । ७४ करोड १४ लाख खु्द मुनाफा कमाएको बैंकको नियामकीय समायोजनबापत ७ करोड ६२ लाख रुपैंया रिजर्भ राखेपछि स्वतन्त्र नाफा उक्त परिमाणमा सीमित भएको हो । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही समयको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बढी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चु्क्ता पुँजी पुर्याउन बाँकी रहेको बैंकको यो नाफा प्रतिशेयर २०.८६ रुपैंया बराबर हो । बैंकले प्रकाशनगरेको लेखापरीक्षण नगरिएको वित्तीय विवरणअनुसार उक्त अवधिमा बैंकको निक्षेप ८० अर्व नाघ्दा बर्जा लगानी करिब ७३ अर्ब रहेको छ । कर्जा र निक्षेपको यो आकारबाट बैंकको निक्षेप र पुँजीमा कर्जाको (सीसीडी) अनुपात ७८.६५ प्रतिशत कायम भएको देखिएको छ । बैंकले संकलन गरेको उक्त निक्षेप र कर्जा अघिल्लो त्रैमासको अन्त्यभन्दा क्रमशः १ अर्ब र २ अर्ब बढी हो । बैंकले निक्षेप भन्दा कर्जा लगानी बढाएको कारण रिजर्भमा ३५ करोड थपिए पनि सीसीडी अनुपात अघिल्लो त्रैमासभन्दा बढी देखिएको छ । उक्त अवधिमा बैंकले कर्जाबाट ४ अर्ब ७६ करोड ब्याज संकलन गरी निक्षेपमा २ अर्ब ९८ करोड प्रदान गर्दा कुल ब्याज आम्दानी १ अर्ब ७७ करोड आर्जन गरेको छ भने शुल्क तथा कमिसनबापत २४ करोड रुपैंया खुद आम्दानी गरेको छ । बैंकले कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च गरी व्यवस्थापनतर्फ करिब ९० करोड खर्च गरेको देखाएको छ । बैंकको कस्ट अफ फण्ड ७.९१ रहँदा आधार ब्याजदर १०.६१ प्रतिशत पुगेको छ भने निष्क्रिय कर्जा अनुपात अघिल्लो त्रैमासभन्दा बढेर २.८० प्रतिशत कायम भएको छ ।
भू-उपयोग ऐन २०७५ मा घडेरी केन्द्रमा, औद्योगिक क्षेत्र कर्नरमा
काठमाडौं । सरकारले भू उपयोग ऐन २०७५ लाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ । ऐनले औद्योगिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जमिन राष्ट्रको हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले सुलभ मूल्यमा उद्योगको लागि जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले पनि माग गर्दै आएका छन् । तर भूमि व्यवस्थापन तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले तयार पारेको भू उपयोग ऐनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छैन । ऐनले भूमिलाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । जस अनुसार औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । ऐनको परिच्छेद १ दफा २ (ख) मा “औद्योगिक क्षेत्र भन्नाले कुनै पनि कार्यस्थल वा बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सो सञ्चालन गर्ने प्रायोजनको लागि निर्माण गरिएका घर, भवन टहराले चर्चेको जग्गा लगायत सो प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गा सम्झिनु पर्छ । सो शब्दले कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले प्रचलित कानून बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐनले औद्योगिक क्षेत्र संरक्षणमा विषेश व्यवस्था गर्न सकेको छैन । जग्गा सहज रुपमा उपलब्ध नहुँदा उद्योगीहरुले समस्या भोग्नु परेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । नेपालमा जग्गा अधिक मात्रामा महंगिदै गएकोले जग्गा किनेर उद्योग खोल्ने अवस्था नरहेको शर्माको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सरकारले निश्चित मूल्यमा जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउँछ र सोहि अनुसार नै निश्चित वर्षको लागि सम्झौता गरेको हुन्छ । तर नेपालमा सो परिपाटी विकास हुन सकेको छैन । यसले औद्योगिक क्षेत्र विकासलाई थप समस्यामा पारेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । फुट वयर्स जोन निर्माण गर्नका लागि जग्गा किन्न धेरै सघर्ष गर्नु परेको फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसियसनका अध्यक्ष रविन कुमार श्रेष्ठले बताए । ६ सय रोपनी जग्गा किन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । काठमाडौंको दक्षिणकालीमा ६ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बिशाल फुटवेयर जोन निर्माण हुनेछ । उद्योगीहरुले आगामी ३ बर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएर रहेका जुत्ता चप्पल उद्योगहरु फुटवेयर जोनमा सर्ने तयारी गरेका छन् । फुट वयर्स सम्बन्धी सबै काम एकै ठाउँबाट भए उत्पादित सामाग्रीको मूल्य घट्ने व्यवसायीहरुको विस्वास छ । अहिलेको अवश्थाबाट नेपाली उद्योग अघि बढ्न नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले बताए । ‘हामी जग्गाको कर तिर्न तयार छौं तर सरकार किन जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैन उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने जग्गाको मूल्य बढ्दै जादाँ नयाँ उद्योग समस्यामा पर्न जान्छ ।’ औद्योगिक क्षेत्र तोकेपछि सरकारले वरपर बस्ती विकासमा रोक लागाउनु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ । ऐनले औद्योगिक क्षेत्र विकासमा कुनै पनि टेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको छैन । जग्गा सम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको मूल्याङकन, क्षेत्र निर्धारण, कर लगायत तोक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर स्थानीय स्तरमा रहेको घरेलु उद्योगलाई समेट्न सकेको छैन । ऐनको टार्गेट घडेरी ऐनले विशेषगरी जग्गाको कित्ताकाट खण्डिकरणलाई रोक्ने लक्ष्य लिएको छ । आवास क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा आवास क्षेत्र भन्नाले मानवीय वासस्थानको लागि प्रयोग भएका घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ भकारी, ग्यारेज, तवेला, इनार फलफुल बगैंचा, करेसाबारी, आँगन त्यस्तै अन्य काममा प्रयोग गरिएको जग्गा सम्झिनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐनले आवास क्षेत्रलाई बाहेक अन्य क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्नमा रोक लगाइएको छ ।सरकारले आवास क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरी कृषि क्षेत्रलाई एकिकृत गर्न खोजिएको देखिएको छ । एक क्षेत्रको जग्गालाई एकिकृत गरी एकै प्रकारको ठूलो परिमाणमा व्यवसायिक खेती विकासमा सरकारले ध्यान दिएको छ ।
