पुल्चोक कलेजमा वृज सिमेन्ट सिभिल इन्जिनियरिङ प्रदर्शनी सम्पन्न
काठमाडौं । पुल्चोक कलेजमा वृज सिमेन्ट सिभिल इन्जिनियरिङ्ग प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ । माघ २४ गतेबाट देखि शुरु भएको उक्त प्रदर्शन ३ दिनसम्म भएको हाे । उक्त कार्यक्रम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस पुल्चोकको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रम सिभिल इन्जिनियर विद्यार्थी समाज नेपाल, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग केन्द्रिय क्याम्पस पुल्चोकको आयोजनामा “दिगो र समुचित विकासको गति, नवीन इन्जिनियरिङ्ग पद्धति” नारा रहेको थियो । प्रतियोगितामा फोटोग्राफी, पेन्टिङ, क्विज, सफ्टवेयर कम्पिटिसन, ट्रेजर हण्ट, पेपर प्रिजेन्टेसन, मिक्स डिजाइन कम्पिटिसन, मोडल कम्पिटिसन गरी ८ विधामा विद्यार्थीहरुबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त प्रर्दशनीमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका सदस्यलगायत प्राध्यापक, इन्जिनियर र विद्यार्थीको उल्लेख्य सहभागिता थियो । प्रदर्शनी समापन अवसरमा प्रतियोगिताका विजेता र उपविजेतालाई वृज सिमेन्टका सिनियर ब्राण्ड म्यानेजर अमित श्रेष्ठले वृज सिमेन्ट ट्रफी प्रदान गरेका थिए । वृज सिमेन्ट उद्योगले पोर्टल्याण्ड पोजोलाना सिमेन्ट (पि.पि.सि.), साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (ओ.पि.सि) र पोर्टल्याण्ड स्लाग सिमेन्ट (पि.एस.सि.) सिमेन्ट उत्पादन गरि विक्री वितरण गर्दैै आइरहेको छ । कम्पनीले साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (ओ.पि.सि) मा वृज सुपर प्रिमियम उत्पादन गर्दछ भने, पि.पि.सि. सिमेन्ट अन्तर्गत वृज, लक्ष्मी, वृज गोल्ड, वृज सुपरकिंग्स र स्र्माट सिमेन्ट व्राण्डहरु उत्पादन गर्दछ र पि.एस.सि. सिमेन्ट अन्तर्गत वृज सुपर पावर व्राण्ड उत्पादन गर्दछ ।
धितोपत्र बोर्डद्धारा कानुनी व्यवसायीसँग छलफल, कानुन संसोधन र नियमन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने
काठमाडौं । धितोपत्र बोड र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबीच नियमन तथा कानूनी व्यवस्था र अदालती अभ्यास विषयक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बोर्डले कानुन संसोधन र नियमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न गत माघ २५ गते उक्त कार्यक्रम गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले धितोपत्र बजारको आकार, क्षेत्र तथा दायरा विस्तार भएका कारण कानून व्यवसायीका लागि एक महत्वपूर्ण विषय भएको बताए । साथै, बजारमा विभिन्न प्रकारका मुद्दा, मामिला आउन सक्ने भएकाले कानून व्यवसायीहरुले अध्ययन तथा अनुभवका आधारमा यस बजारप्रति आफ्नो ज्ञान विस्तार गर्न आवश्यक भएकोले यस प्रकारको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम विशेष रहने उनले बताए । उनले धितोपत्र बजारका साथै वस्तु विनिमय बजार पनि नयाँ प्रकृतिको विषय भएकाले यसमा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न ज्ञान तथा कौशलता (नलेज एण्ड स्कील) दुवै आवश्यक हुने हुँदा यस बारेमा सर्वसाधारणलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने बताए । उनले धितोपत्र बजार केवल लगानी र प्रतिफलको विषय मात्र नभई देशको आर्थिक विकासको संवाहक भएको न्यायाधीश सिन्हाले बताए । कार्यक्रमका विशेष अतिथि तथा बोर्डका अध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्कीले प्राथमिक बजार देशव्यापी भएको तथा दोस्रो बजार क्रमशः देशव्यापी हुँदै गएको बताए । उनले बजार सहभागीको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै परस्परमा बाझिएका कानूनहरु मिलाउने, ट्रष्ट ऐन तथा म्युचुअल फण्ड सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा, विद्यमान ऐन नियमहरुलाई समय सापेक्ष बनाउने र बजार गतिविधि तथा सेवाहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाई स्तरीय एवंम् विश्वसनीय धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा विस्तार गर्न चुनौतीपूर्ण भएको बताए । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का कायम मुकायम(कामु) प्रबन्धक निरञ्जन फुँयालले धितोपत्रको दोस्रो बजार विषयमा र अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु र अदालती अभ्यासका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बोर्ड र कानून व्यवसायीबीच भएको यस प्रकारको संवादले कानूनी व्यवसायीको भूमिका बढेको साथै थप जिम्मेवारी बनाएको बताएका छन् । उनले कानून प्रवलीकरणमा बोर्डको समेत भूमिका रहेको बताउँदै धितोपत्र बजारमा भए गरेका कानूनी अभ्यासलाइ थप सुदृढीकरण तथा पारदर्शी अदालती प्रक्रियाका लागि कानून व्यवसायी थप सक्रिय भई मार्गनिर्देशक हुन सक्नुपर्ने जनाएका छन् । कार्यक्रममा पूर्व न्यायाधिश तथा अधिवक्ता सहित करिब १२० जना सहभागि थिए ।
नेपालमै पहिलो पटक ५४ वर्षीया महिला टेस्ट ट्यूब बेबीको माध्यमबाट आमा बनिन्
काठमाडौं। काठमाडौंको पुल्चोक स्थित अल्का अस्पतालको आईभीएफ फर्टिलिटी सेन्टरबाट ४ बर्षदेखी महिनावारी सुकेर बसेकी ५४ वर्षेको महिलाले टेस्ट ट्युब बेबीको माध्यमबाट जुडुवा बच्चा जन्माएकी छिन्। सम्भवतः ४ बर्षदेखी महिनावारी सुकेर ५४ वर्षेको महिलाले टेस्ट ट्युब बेबी जन्माएको यो नै नेपालको लागि पहिलो त्यस्तो केस हो। स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर नुतन शर्माको र उनको टिमले सफल रुपमा आईतबार जुडुवा बच्चाको शल्यकृया गरेका हुन्। के हो आईभीएफ ? आईभीएफ महिलाहरु मा कृत्रिम गर्भाधान गराउने स्वास्थ्य विज्ञानको एक प्रविधी हो। यसलाई बाँझोपन कम गर्ने प्रभावकारी प्रविधी मानिन्छ। यस प्रक्रिया मा कुनै महिला को अण्डाशय बाट अण्डलाई अलग गरेर त्यसलाई टेष्ट ट्युबमा शुक्राणु सँग निशेचित गराइन्छ। यसपछि निषेचित अन्डा महिलाको गर्भाशय मा राखिन्छ। विश्व मा पहिलो पल्ट यस प्रक्रिया को प्रयोग बेलायतमा पैट्रिक स्टेपो र रबर्ट एडवर्डस ले गरेका थिए। उनीहरूको यस प्रक्रिया ले जन्मेको बच्चाको नाम लुईस ब्राउन थियो जसको जन्म २५ जुलाई, १९७८ मा मेनचेस्टर मा भएको थियो। भारत मा पहिलो पल्ट डाक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ले यस प्रक्रिया को प्रयोग गरेका थिए। आज यो प्रविधी नि-सन्तान दम्पत्तीहरुको लागि एक नयाँ आशा को किरण भएको छ। नेपालमा टेष्ट ट्युब बेबीको प्रविधि भित्र्याउने डाक्टर भोला रिजाल हुन्। अहिले नेपालको विभिन्न ठाउँमा यो प्रविधी अप्नाईएको छ।
टाटा ट्रस्ट तथा सिप्रदीयनद्धारा पुननिर्मित विद्यालय भवन हस्तान्तरण
काठमाडौं । टाटा ट्रस्ट तथा सिप्रदीयन सहायता संस्थाको सहयोगमा श्री शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय पुननिर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त सन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिएको विद्यालय भारतीय राजदूत महामहिम मञ्जीव सिंह पूरीद्वारा उद्घाटन भएको हो । भूकम्पले विद्यालयको कक्षाहरु, विज्ञान प्रयोगशाला तथा अन्य सेवाहरु समेत विद्यालयमा अधिक क्षति पुग्न गएको थियो । कार्यक्रममा भारतका पूर्व सूचना तथा प्रसार मन्त्री एवं टाटा ट्रस्टका वरिष्ठ सल्लाहकार वी एस. तारापोरवाला, सिप्रदी कम्पनीजका निर्देशक शम्भुप्रसाद दाहाल, सि ईओ राजनबाबु श्रेष्ठ सि.ओओ राजेशप्रसाद गिरी तथा उपाध्यक्ष सौरभ थपलियाका साथै टाटा ट्रस्टकी क्षेत्रीय प्रमुख अमृता पतवर्धन, वरिष्ठ क्षेत्रीय व्यवस्थापक धारानी रत्नो तथा नेपालका क्षेत्रीय व्यवस्थापक तामलाल पोखरेलको पनि उक्त समारोहमा उपस्थिति रहेको थियो । साथै, उक्त हस्तान्तरण समारोहमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी सुपरिवेक्षक, डिएलपी आईयु प्रमुख, आर्मी प्रमुख, बाह्रबिसे नगरपालिका प्रमुख तथा वडा सदस्यहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । उक्त समारोहमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तोयनाथ नेपालले भूकम्प पश्चात् विद्यालय भवनमा क्षति भएकोले कक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको बताए । उक्त पुननिर्मित विद्यालयमा १२ वटा कक्षाहरु, लिङ्गभेदी, अपाङ्गमैत्री, सेवा सुविधायुक्त शौचालय, कम्प्युटर प्रयोगशाला तथा अन्य सुविधाहरु उपलब्ध रहेका छन् । भवन पूर्ण रुपमा सुविधा तथा सामग्रीहरुले सुसज्जित भएको तथा भूकम्प निरोधक र अपाङ्गमैत्री प्रविधि सहित निर्माण गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
पूर्वाधार विकास बैंककाे अधिकार क्षेत्र वाणिज्य बैंक सरह, न्यूनतम चुक्ता पुँजी मात्र २० अर्ब
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार बैंकहरुका लागि निर्देशन जारी गरेको छ । ‘घ’, ‘ख’ र ‘ग’ क्रमशः वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एकीकृत निर्देशन र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरुलाई छुट्टै निर्देशन जारी गर्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा आएको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेसँगै सोमबार यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । १९ ओटा बुँदामा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ तोकिएको छ । इन्भेष्टमेन्ट, नबिल, नेपाल बैंक, राष्टिय वाणिज्य बैंकहरूकाे काेर क्यापिटल २० अर्ब भन्दा बढी भएकाे बेलामा पूर्वाधार विकास बैंककाे पुँजी जम्मा २० अर्ब रूपैयाँ ताेकिएकाे छ । निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, क्यापिटल एडेक्वसी, सीसीडी रेसियाे वाणिज्य बैंकलाई सरह छ । तर पूर्वाधार विकास बैंकहरुले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने गरी क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले झैं संस्थागत तथा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरुबाट चल्ती, बचत र मुद्दती खातामार्फत् ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुद्दती खाताको धितोमा त्यस्ता संस्थाहरुलाई ऋण दिने सुविधा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो बैंकहरुलाई खुल्ला गरिदिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर आफैं तोक्न पाउने भएका छन् । तर अन्य बैंकहरुले जस्तै यो बैंकले पनि सीसीडी अनुपात र स्प्रेडदर भने कायम गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार बैंकहरुले जोखिम भारित सम्पत्तिकोे ११ प्रतिशत न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने र त्यसो नभए शीघ्र सुधारात्मक कारबाही नियमावलीबमोजिम कारबाही हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार बैंकहरुले ‘क्यापिटल एक्विडेसी फ्रेमवर्क २०१८’ अनुसार नै पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र ब्लुक्रस हस्पिटलबीच स्वास्थ्य–उपचार सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र ब्लुक्रस हस्पिटलबीच बैंकका कर्मचारी, शेयरधनी तथा ग्राकहवर्गहरुलाई उपचार शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ र हस्पिटलको तर्फबाट कार्यकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रजत श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारी तथा यस विकास बैंकको भिसा डेविट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले बैंकको हाल संचालनमा रहेका ८० वटै शाखाका ग्राकहरुलाई ब्लुक्रस हस्पिटलले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाहरुमा विशेष छुट पाउने छन । यसरी बैंकले आफ्ना ग्राकहरुलाई बैंकि¨ सेवाको अतिरीक्त ब्लुक्रस हस्पिटलले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न उपचारहरुमा पनि विशेष छुट दिनेछ ।
सात महिनामा ६४७ मोटरसाइकल हराए, चाेरकाे आँखामा बुलेट र पल्सर
काठमाडौंं । फुटुङमा बस्ने रामकुमार बस्नेतको बा ४९ प २६२० नं को २२० सिसीको मोटरसाइकल विसं २०७२ जेठमा पार्किङ गरेको ठाउँबाट हरायो । ट्राफिक प्रहरीको चार वर्षको लामो प्रयासपछि उक्त मोटरसाइकल फेला पर्यो । मङ्सिर २४ गते पिटर तामाङको प्र ३-०२-००१ प ९९७० नं को मोटरसाइकल सुन्धारामा पार्किङ गरेको ठाउँबाट हरायो । उक्त मोटसाइकल पनि भर्खरै ट्राफिक प्रहरीले फेला पार्यो । यस्तै, विसं २०७१ माघमा स्वयम्भूबाट हराएको शङ्करलाल तामाङको १५० सिसिको मोटरसाइकल फेला पार्यो । पछिल्लो समय अव्यवस्थित रुपमा जथाभावी पार्किङ गर्दा उपत्यकाबाट मोटरसाइकल हराउने क्रम बढेको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सोमबार मात्र उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हराएका १९ थान मोटरसाइकल फेला पारेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेको छ । हराएका मोटरसाइकलमध्ये धेरैजसो नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र धादिङमा फेला पर्ने गरेको छ । महाशाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त पन्त व्यक्ति सचेत बन्न नसक्दा धेरै सवारी साधन उपत्यकाबाट हराउने गरेको बताउँछन् । “उपत्यकाबाट हराएका सवारी साधनमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंका छिमेकी जिल्लामा पुग्ने गरेको छ,” उनी भन्छन् । सवारी साधन हराएमा तत्काल ट्राफिक प्रहरीलाई खबर गर्नाका साथै १०३ मा उजुरी टिपाउन पनि प्रमुख पन्त अनुरोध गरेका छन् । घर, सार्वजनिकस्थल र पार्किङबाट धेरै मोटरसाइकल हराउने गरेको छ । हराएका मोटरसाइकलका बिमित रकम सम्बन्धित कम्पनीबाट लिइसकेको हुँदा मोटरसाइकल लिन नआउने गरेको पाइएको छ । यस्तै पुराना मोटरसाइकल नवीकरण गर्न धेरै पैसा लाग्ने हुँदा पनि फिर्ता लिन नआउने गरेको समेत महाशाखाले जनाएको छ । पल्सर, बुलेट, अपाचेजस्ता मोटरसाइकल भने बढी चोरी हुने गरेको छ । रातको समयमा धेरै सवारी साधन चोरी हुन्छ । नयाँ मोटरसाइकल चोरी गरेर पुराना सवारी साधनमा इञ्जिन र चेसिस हालेर बेच्ने समेत गरिएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६४७ मोटरसाइकल हराएका निवेदन महाशाखामा परेको छ । हराएका मोटरसाइकलमध्ये २३३ मोटरसाइकल चोरलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिसकिएको छ । महाशाखाले ४२ मोटरसाइकललाई अनुसन्धान पश्चात आवश्यक कारवाहीका लागि भन्सार कार्यालय पठाएको छ । यस्तै मोटरसाइकल चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा अहिले २९ मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिनाका साथै ४८ जनालाई कारवाहीका लागि मुद्दा प्राप्त भएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखा पीडित सहायता एकाइ प्रमुख रुद्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । महाशाखाले चालू आर्थिक वर्षमा पाँचवटा हराएका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिइ कारवाहीका लागि भन्सार कार्यालय पठाइएको छ भने एउटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मा लगाइएको महाशाखाले जनाएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिमध्ये कैयौँ पटके चोरसमेत रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । फौजदारी संहिता ऐनको परिच्छेद २० मा चोरी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि ७० हजारसम्म जरिवना हुने व्यवस्था छ । रासस
वेरोजगार परिवारलाई ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ भत्ता, केपी ओलीले गर्दैछन् घोषणा
काठमाडौं । काठमाडौं । अब बेरोजगार परिवारले बार्षिक ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ भत्ता पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन १ गते सुभारम्भ गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यसै बर्षदेखि शतप्रतिशत वेरोजगार भएको परिवारलाई बार्षिक ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ भत्ता दिन लागेको हो । कुनै पनि परिवारका एक जना पनि सदस्यले दैनिक ७ सय १५ रुपैंयाँ भन्दा कम आम्दानी गरेका छन् भने त्यस्तालाई सरकारले न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तो रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा सरकारले ५० दिनको दैनिक आम्दानी ७ सय १५ रुपैंयाँका दरले वेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज बिष्टले बताए । कार्यक्रममा श्रममन्त्री विष्टले सरकारले ७५३ ओटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोटको काम चलिरहेको भन्दै फगुन महिनाभित्रमा सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर चैत १ गतेदेखि महिनाभर देशभर रहेका बेरोजगारहरुको नामावली संकलन सुरु गरिने जानकारी दिए । संविधानको धारा ३३ ले सुनिश्चित गरेको सबैले रोजगारी पाउने हक र धारा ५१ र रोजगार नीति २०७१ बमोजिम सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको मन्त्री विष्टले दाबी गरे । उक्त प्रयोजनका लागि कुल १३ ओटा सम्भावित क्षेत्रकोृ पहिचान गरेको छ । जसमध्ये कृषि, सहकारी र पशु विकास, उर्जा सिञ्चाई र नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, सडक यातायात, पुनर्निमाण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग र स्वास्थ्य क्षेत्र छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गरेर देशभरका बेरोजगारलाई रोजगार दिने बताइरहँदा देशभर रहेका बेरोजगार नागरिकहरुमा एक किसिमको हौसला मिलेजस्तो देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । सरकारले दिने भत्ता लिने वर्गमा पर्नु नै बेरोजगार नागरिकका लागि चुनौतीपूर्ण छ । चैत १ देखि सुरु हुने बेरोजगारहरुको नामावली संकलनमा कुनै पनि औपचारिक क्षेत्रसँग आवद्धता नरहेको जोकोहीले आवेदन दिन सके पनि बेरोजगारहरुको नामावलीमा रहेका जोकोहीले पनि रोजगारी नपाए भत्ता पाउनसक्ने अवस्था भने हुँदैन । जीवननिर्वाह भत्ता पाउनको लागि भने सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ जसअन्तर्गत एकाघर परिवारमा रहेका कुनै पनि सदस्यहरु संगठित संस्थाको रोजगारीमा नरहेको हुनुपर्नेछ । त्यतिमात्र होइन, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार रहेको समेत हुनु हुँदैन भने अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानी समेत प्रतिव्यक्ति आय भन्दा कम हुनुपर्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका र नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कोषहरु जस्तै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कोषहरुबाट अवकाश वा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यलाई पनि यस्तो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ ।
