मुद्दाको फर्छौटमा बीमा समितिको सक्रियता, ६ महिनामै ४० उजुरीमाथि कारबाही
काठमाडौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बीमा समितिले दाबी भुक्तानीसँग सम्बन्धित ४० वटा मुद्दाको सुनुवाई गरेको छ । बीमा समितिमा चालु आर्थिक बर्षमा दायर भएका ४९ वटा र अघिल्ला आर्थिक बर्षका ८३ गरी कुल १३२ मुद्दाहरु मध्ये उक्त परिमाणको मुद्दाको सुनुवाई भएको हो । आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ र ०७४/०७५ मा गरेर ८३ वटा मुद्दा दायर भएका थिए । पछिल्लो समय बीमा समितिले मुद्दा फर्छौटमा सक्रियता देखाएको छ । गत आर्थिक बर्ष तथा सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुकै मुद्दा चाङ लागेर बसेको अवस्थामा समितिको अग्रसरता बढाएको हो । सुनुवाई भएका २ वटा मुद्दामा आदेश जारी गरिएको छ । आवश्यक प्रमाण नपुगेको मुद्दालाई समितिले आदेश जारी गर्ने गर्छ । आदेश जारी गरिसकेको मुद्दामा प्रमाण जुटेमा सो मुद्दा फेरि फैसलाको प्रकृयामा जाने जाने निमित्त कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । बीमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने– ‘बीमितले बीमा कम्पनीसँग पोलिसि किन्ने गर्छन् यसरी किनेको पोलिसीमा आफूलाई अन्याय भयो भन्ने लागेमा उनीहरुले हामी कहाँ उजुरी ल्याउँछन् । आएका उजुरीहरुउपर कारबाही गर्ने र सकेसम्म मुद्दाको संख्या घटाउँदै लैजान समिति लागिपरेको छ ।’ पौडेलले आफूहरु नियामक भएकाले यसरी उजुरी आउनु सामान्य कुरा भएको बताए बताउँदै मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढ्दा समितिलाई नियमन सहज हुने र कम्पनीका कारणले हुने अनियमितता रोकिन मद्दत पुग्ने बताए । आएमा मुद्दाहरुको फर्छौट समयमा नहुँदा यसले अनियमिततामा थप बल पुग्नसक्ने भएकोले समितिले यसमा जोड दिएको उनको भनाई थियो । उनले बीमितहरुले गरेको मागदाबी कम्पनीले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा कम्पनीको निर्णय चित्त नबुझे बीमितलाई समितिमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै यसले बिमितमा बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्नुका साथै बीमा कम्पनीहरुको गुडबिल बढ्ने बताए । कसरी गर्ने उजुरी ? बीमा क्षेत्रमा कसैलाई आफूमाथि अन्याय भएको छ भन्ने लागेमा उजुरी गर्न पाइन्छ । यसरी उजुरी दर्ता गर्नकोलागि बीमा समितिले उजुरी शाखाको समेत व्यवस्था गरेको छ । उजुरी शाखामा दर्ता भएका कतिपय मुद्दाहरु पीडितको मेलमिलाप भएमा रद्द समेत हुने गरेका छन् । कतिपय मुद्दाको प्रमाण केलाउने क्रममा समेत सहमति जुटने गरेको बीमा समितिले जनाएको छ । यो आर्थिक बर्षको मुद्दा भने बीमा समितिले कुनै पनि फर्छौट गरेको छैन । आवश्यक परेको खण्डमा मात्र अघिल्ला आर्थिक बर्षको मुद्दा छाडेर तत्कालिन मुद्दामा जाने समितिले बताएको छ । बीमा समितिले जटिल प्रकृतिको मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेको जनाएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र युर्निभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्ड टिचिङ्ग अस्पतालबीच सहकार्य
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्ड टिचिङ्ग अस्पताल, भैरहवावीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा युर्निभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्ड टिचिङ्ग अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत अजयकुमार पि. एस. र ग्लोबल आइएमई बैंकका भैरहवा शाखाका प्रमुख दिलिप डांगीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरुमा दिइने छुट सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकले ५ नम्बर प्रदेशका ग्राहकलाई गुणस्तरीय उपचारमा सहुलियत दिने उद्धेश्यले अस्पतालसँग दुईपक्षीय सम्झौता गरेको हो । उक्त सम्झौता पश्चात युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्ड टिचिङ्ग अस्पतालमा उपचार गराउँदा ग्लोबल आइएमई बैंकबाट डेबिट, क्रेडिट, प्रिभिलेज कार्ड लिएका बैैंकका ग्राहक तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारीले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवामा २० प्रतिशत सम्म छुट पाउने छन् । हालदेश भरि १३३ वटा शाखा, १५ वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १४२ एटिएम, ७ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा ११७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र नेपाल बाहिर ३ प्रतिनिधि/सम्र्पक कार्यालय मार्पmत आफ्ना ९ लाख ५० हजार भन्दा बढि ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
वोमी लघुवित्त संस्थाद्धारा धादिङ्गमा सिपमुलक फुलमाला बनाउने तालिम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय स्तरको कार्य क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तार वोमी लघुवित्त संस्थाले स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । धुनिवेशी नगरपालिका स्थित उक्त शाखा कार्यालय धादिङ्ग, खानीखोलाका २६ जना सदस्यहरुलाई एक दिने व्यवसायिक फुलमाला र व्याच बनाउने तालिम प्रदान गरेको छ । उक्त तालिममा प्रशिक्षक अस्मीता आचार्यले विविध प्रयोगात्मक अभ्यासहरु सहित तालिम सम्पन्न गरेका छन् । तालिमबाट सदस्यहरुले फुलमाला र व्याच बनाउन सक्षम भएको आयोजक शाखाले जनाएको छ । खानीखोला, धादिङ्गका शाखा प्रमुख मदन भोम्जनले तालिमको पुर्ण सदुपयोगिता गरी आफ्नो आयस्तर बृद्धि गर्नु पर्ने विषयमा सदस्यलाई उत्प्रेरित गरेका छन्र भने एरीया प्रमुख बिमल कोइरालाले प्राप्त सिपलाई आफ्नो सानो लगानीबाट अभ्यासमा उतार्न सकेमा मात्र तालिम उपलब्धिमुलक हुने बारेमा सहभागिहरुलाई प्रष्ट पारे । देशका विभिन्न ३२ जिल्लामा ४१ वटा शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त शाखाहरुबाट न्युन आय भएका कृषकहरुलाई समुहमा आवद्ध गराई बिना धितो तथा धितो कर्जा लगानी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थाले शाखा कार्यालयहरु मार्फत समय र परिवेश सुहाउँदो विविध विषयमा व्यवसायिक तालिमहरु प्रदान गर्दै ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिमा सघाउँदै आएको छ ।
युरोपेली संघको विना सम्झौता ब्रेजिक्टले ६ लाख रोजगारी सङ्कटमा, जर्मनी प्रभावित
काठमाडौं । युरोपेली संघकाे सम्झौता बिना बेलायत बाहिरिने निर्णय भएमा लाखौँ रोजगारी गुम्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार विश्वभरीबाट झण्डै ६ लाख रोजगारी सङ्कटमा पर्नसक्ने देखिएको छ । सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले विना सम्झौता युरोपेलीसँगबाट बेलायत बाहिरिएमा सबैभन्दा धेरै जर्मनीको रोजगारी प्रभावित हुने जनाएको छ । जर्मनीको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने हाल्लेमा रहेको आइडब्लुएच इन्स्टिच्युटका अध्ययनकर्ताहरुले यस्तो निस्कर्ष निकालेका हुन् । उनीहरुका अनुसार युरोपको सवैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको जर्मनीमा १ लाख ३ हजार रोजगारीलाई चुनौती हुनेछ भने दोस्रोमा फ्रान्सको ५० हजार रोजगारी खतरामा पर्नेछ । यसले युरोपेली मुलुकहरुमा मात्रै नभई अन्य मुलुकहरुमा पनि असर पर्ने अर्थशास्त्रीहरुको अध्ययनले देखाएको छ । चीनका ६० हजार र जापानका ३ हजार जनाको रोजगारीमा पनि समस्या पर्न सक्ने बताएका छन् । रासस/एएफपी
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउने भारतको प्रस्ताव
काठमाडौं । भारत सरकारले प्रस्तावित ४०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भएको भेटमा भारतीय विद्युत् राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले आयोजना कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोकै ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । आयोजनाको लागत करीब रु १ खर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरिएमा आयोजनाको क्षमता १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले अहिले सो आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनाका राखिएका सम्पूर्ण सर्त राखी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले अहिले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव गरिएको छ, अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर सोही आधारमा थप छलफल गर्ने मन्त्री पुनको भनाई रहेको छ । सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै तल्लो अरुण भारतीय पक्षलाई दिने/नदिने निर्णय गर्ने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री पुन नयाँदिल्ली जाने भएका छन् । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । भेटमा नेपालमा ठूला जलाशय आयोजना निर्माण तथा जलस्रोतको एकीकृत एवं बहु आयामिक विकास गर्दा भारतलाई प्राप्त हुने फाइदाको मूल्याङ्कन गरी त्यसको मूल्य नेपालले पाउनुपर्ने विषय भारतीय पक्षसँग राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिएका छन् । सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई सो आयोजनाको जिम्मा दिएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा ‘अरुण प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गरिएको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत ९(योजना विकास सम्झौता ९पिडीए० अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । आयोगले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको टेलरेसको पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना आकर्षक मानिएको छ । तल्लो अरुण, अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रोको टेलरेसको तह तल्लो अरुणको बाँध स्थलभन्दा माथि तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्याधिक विद्युत्को माग हुने सुख्खा मौसममा पनि दैनिक ५÷६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । सरकारले अरुण तेस्रो आयोजनाको क्षमतालाई ४०२ मेगावाटबाट बढाएर ९०० मेगावाट बनाउन स्वीकृति दिएपछि तल्लो अरुण समस्यामा परेको थियो । अरुण तेस्रोको क्षमता बढेकाले तल्लो अरुणको क्षमता पनि ६५० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले क्षमता बढाउन अस्वीकार गरेको थियो । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करीब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्ने जनाएको छ ।रासस
२७ अर्ब लागतका ७ हजार सडक अलपत्र
काठमाडौं । करिब २७ अर्ब लागतका ७ हजार वटा निर्माणाधिन सडकहरु अलपत्र परेका छन् । बहुबर्षिय ठेक्का लागेका ७ हजार सडकहरुलाई प्रदेश सरकार मातहत पठाउने निर्णय गरिएसँगै ति सडक अलपत्र परेका हुन् । यी सडकहरुको कुल दायित्व २७ अर्ब हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । यतिबेला ७ हजार सडकहरुको निर्माण कार्य लगभग रोकिएको छ भने स्वामित्व कसको हो भन्ने समेत एकिन भएको छैन् । सुरुमा केन्द्र सरकार मातहतको सडक विभागले ठेक्का लगाएका सडकहरु प्रदेश तथा स्थानीय तह दिने निर्णय भएको छ । तर ति तहहरुले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले नै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहरुहरु बहुवर्षिय ठेक्का सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको तर परिषद बैठकले निर्णय गरिसकेकाले सडक तल पठाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । अन्तर प्रादेशिक समन्वय परिषदको पुस ३ गतेको बैठक अनुसार ६ गतेको माईन्युटमा, ‘बहु बर्षिय ठेक्का अन्तरगत कार्यान्वयन भैरहेका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवधी, लागत, अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति र खर्चको विवरण, र चालु आर्थिक वर्षको बजेट, अहिलेसम्मको खर्च, असारसम्म खर्च हुन सक्ने रकम, भौतिक प्रगतिको विवरण तयार गरि सम्बन्धित निकायमा पठाउने’ लेखिएको छ । सोही माइन्युटमा ‘हस्तान्तरण हुनु पूर्व आर्थिक दायित्व सृजना भैसकेका आयोजनाहरु तथा कार्यक्रमको संख्या र लागत एकिन गरि बार्षिक बजेटमा सशर्त अनुदान मार्फत कार्य प्रगतिका आधारमा बजेट दिने व्यवस्था गर्दै जाने’ भनेर पनि लेखिएको छ । सरकारले सडक विभागका डिभिजन कार्यालयहरुलाई प्रदेश मातहत पठाउने निर्णय गरेको भएपनि सो अनुसार कार्यालय स्थापना भैसकेका छैनन् । प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरेर आयोजना बुझ बुझारथ गर्दासम्म चालु आर्थिक बर्ष नै सकिने सम्भावना पनि बढेको छ । भौतिक मन्त्रालयको ढिला सुस्तीका कारण बहु बर्षिय ठेक्का लागेर धमाधम निर्माण कार्य अघि बढेका ७ हजार सडकहरु अलपत्र परेका हुन् । मन्त्रालयले न आयोजना हस्तान्तरण गरेको छ, नत प्रदेशमा जनशक्ति नै खटाएको छ ।
कमलादीको सिसा टावरलाई अनुमति, निर्माणको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । काठमाडौंको कमलादीमा बन्ने सिसा टावरको काम अघि बढेको छ । नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको सिसा टावरलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको हो । १०० मिटर अग्लो हुने टावरलाई सोमबारको बैठकबाटै स्वीकृति दिएको आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए । ‘हाम्रो भवन निर्माण आचार सहिता अनुसार नै टावरको मापदण्ड भएकोले स्वीकृती दिएका हौं’, आयुक्त तिवारीले विकासन्युसँग भने । वन्डर्स नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको टावरको अन्तिम स्वीकृतको लागि हवाई विभागमा आवेदन दिइएको छ । हवाई विभागले पनि १५ दिनभित्र स्वीकृति पाउने लिमिटेडका एक सदस्य सञ्जिव रोकाले बताए । विभागले हवाइ लाइटलाई असर गर्छ गर्दैन भनेर अध्ययन गर्नेछ । रोकाका अनुसार टावर निर्माण गर्नका लागि कम्पनीले ठेकेदार कम्पनी खोजी भैरहेको छ । टावर बनाउनका लागि इटालियन, चिनियाँ जर्मनी, बेलायती कम्पनीहरुसँग कम्पनीले छलफल गरिरहेको छ । ‘हामीले गरेका अध्ययनमा चिनियाँ कम्पनी सस्तो र प्राविधिक रुपमा अब्बल रहेकोले चिनियाँ कम्पनीलाई नै काम दिने तयारी भै रहेको छ’- सदस्य रोकाले भने, ‘तिन वर्षभित्र टावर बनाइ सक्ने छौं ।’ यस्तो बन्नेछ टावर १०० मिटर अग्लो टावरमा एकै पटक ५०० जनाले छतबाट उपत्यका अवलोकन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । निजी लगानीमा राजधानीको कमलादीमा २ अर्ब लागतमा करिब २५ तल्ला बराबरको सिसाको स्काईवाल्क टावर निर्माण हुने हुनेछ । टावर निर्माणका लागि लिमिटेडले सरकारसंग कमलादीको १३.२ रोपनी २३ वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिइसकेको छ । टावर दक्षिण एशियामै पहिलो पटक निर्माण हुने कम्पनीले दाबी गरेको छ । टावरमा अध्यक्ष आकर्षण पोखरेल लगायत विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुको लगानी रहनेछ । सिसाको टावर सञ्चालनमा आएको ५ वर्षमा कर्जा भुत्तानी सक्ने छ । त्यसपछि लगानीकर्तालाई न्युनतम ३० देखि ७० प्रतिशत लाभांश दिने जानकारी दिएको छ । कम्पनीले टावर निर्माणका लागि ३ वर्ष अघिदेखि विभिन्न १० स्थानमा अध्ययन गर्दै आएको थियो । राष्ट्रकै गौरवशाली योजनामध्येको एक योजनामा सम्पुर्ण विकास प्रेमी नेपालीहरुलाई यो योजना निर्माण पश्चात सगरमाथा र बुद्धको स्काईवाल्क टावरले पनि नेपालको परिचय थप फराकिलो बनाउने कम्पनीका अध्यक्ष आकर्षण पोखरेलले बताए । पोखरेलका अनुसार टावर निर्माणमा स्ट्रगेस क्यानाडा, इभर प्रोस्पर चीन र समर ग्रुप नेपाल परामर्श साझेदार रहेका छन् । टावरको माथिल्लो भागमा ३ मिटर बाक्ले सिसा प्रयोग हुनेछ । सिसाको टावरमा पार्किङ, हेल्थ क्लव, रेष्टुरेण्ट, स्वीमिङ पूल, एयर रेष्टुरेन्ट, पसल र एयर क्वल सञ्चालन हुनेछ । भिडियाे
फागुन २ गते केपी ओलीले खोल्दैछन् पानी जहाज कार्यालय
काठमाडौं । फागुन २ गते पानी जहाज कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना हुने पानी जहाज कार्यालयको नेतृत्व प्राविधिक तर्फका सह सचिवले गर्नेछन् । कार्यालयमा १६ जना प्राविधिक कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको छ । सोही कार्यालयले पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी काम अघि बढाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । ललितपुरको एकान्तकुनामा प्रधनमन्त्री केपी ओलीले पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नेछन् ।
