१७ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमाको दायरामा, अब ७७ वटै जिल्लामा पुग्छौं- रमेश कुमार पोखरेल
खोटाङ जिल्लामा जन्मिएका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले बित्तीय अर्थशास्त्रमा बेलायतको ब्रुनेल विश्व विद्यालयबाट एमएस गरेका छन् भने कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् । काठमाडौँमा कलेज पढ्दा पढ्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएका पाेखरेलले राष्ट्र बैंकमा ३० बर्ष काम गरेर गत बैशाखमा आवकाश पाएका हुन् । उनलाई नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर १८ मा स्वस्थ्य बीमा बाेर्डकाे कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उनले कार्यकाल सम्हालेको २ महिना भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बाेर्ड के गर्दैछ ? यसका भावी याेजना के छन् भन्ने बारे विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठ र डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी । तपाईँ लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? मेरो लागि केन्द्रीय बैंकको एउटा पृथक परिवेश र सिस्टममा काम गर्दाको अनुभव र यहाँ आएर काम गर्दाको अनुभव पक्कै पनि फरक छ । तर पनि मैले यसलाई सहज रुपमा ग्रहण गरेको छु । अनुभव फरक किन रहन गयो भन्दा जेनरल ईकोनाेमी अथवा फाईनान्ससियल क्षेत्रमा लामो समय बिताएर आएको मान्छे अहिले आएर स्वास्थ्य क्षेत्रको फाईनान्समा काम गर्नु पर्ने जुन जिम्मेवारीको आएको छ, यसको प्रकृति र बिशेषता फरक रहेको छ । शुरुका केही दिन गाह्रो भएको थियो र अब चाँही सहज हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो ? नेपालको २०७२ को संविधानले आधारभूत सेवालाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । संविधानले त्यो कुरा बोली सकेपछि राज्यले आफ्नो दायित्य पूरा गर्नै पर्छ । संविधानको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड संचालनमा ल्याएको हो । गठन आदेशबाट संस्थाको स्थपाना भयो र कार्य संचालन हुँदै जाने क्रममा २०७४ कात्तिक १ मा आएर बीमा बोर्ड ऐन पनि बन्यो । त्यो ऐनले यो बोर्डलाई स्वायत्तता पनि प्रदान गरेको छ । अब अहिले आएर स्वास्थ्य बीमा नियमवाली २०७५ पनि आउने प्रकृयामा छ । सबै नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य स्थितिलाई सुनिश्चित गर्नु र अर्कोतर्फ सबै नागरिकले स्वास्थ्य प्रदायकहरुबाट गुणस्तरीय सेवा पाउन भन्ने हो । कोही पनि नेपालीहरु उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । अहिले हाम्रो सेवा ३६ जिल्ला पुगिसकेको छ । हामी यसलाई ११ जिल्लामा विस्तार गर्दैछाैं र आगामी दिनमा ७७ नै जिल्ला, ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य छ । सरकारीतर्फबाट हुने बीमा योजनाहरुलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? एकै प्रकृतिका सेवाको प्रवाह एकै ठाउँबाट हुनपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । तर विगतमा यस प्रकृतिको सेवा प्रवाह गर्ने संस्था यो मुलुकमा थिएन । बोर्ड बन्नुअघि नै स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारबाट आईसकेको थियो । केही योजनाहरु यो संस्था स्थापना भएपछि पनि आएका छन् र जब यी सबैको प्रकृति र सेवाको प्रवाह एउटै छ भने यसलाई एकीकृत गर्नु बाहेक कुनै बिकल्प छैन । आगामी दिनमा आउने बीमा नियमवालीले यो कुराहरुलाई समेट्छ जस्तो लाग्छ मलाई र बाँकी रहेका कुराहरु विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर यसको एउटा निकास हामीले खोज्नै पर्छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको सहभागिता र चेतनास्तर कस्तो पाउनु भएको छ ? पक्कै पनि यो कार्यक्रममा जनताको सहभागिता र चेतनाको स्तरजति हुनुपर्ने हो त्यति भईरहेको छैन । उदाहरणको लागि कोही मानिस बीमा योजनमा आबद्ध हुन्छ भने त्यस ब्यक्तिले सेवाको लागि हामीले प्रथम सेवा बिन्दु भनेर तोकेको सेवा प्रदायक संस्था रोज्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो प्रथम सेवा प्रदायक भनेको जहिले पनि सरकारी संस्था मात्र हुनेछ । उसले त्यहाँ आफूले भने जस्तो सेवा प्राप्त नगरेको खण्डमा मात्र त्यसको आधारमा अर्को ठाउँबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्छ । यो अवस्थामा बीमाकर्ता काठमाडौं अथवा अन्य कुनै पनि ठाउँमा जान पाउँछ । प्रथम सेवा प्रदायककाे रुपमा रहेका कोही कम्पनीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् भने कसैको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । यो हाम्रो लागि चुनौतीको बिषय हो। त्यसैले जुन हिसाबमा जनतालाई समेट्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यो भईरहेको छैन । निजी कम्पनीहरुले २५०० को प्रिमियममा अरुले १० लाखसम्मको क्षतिपूर्ति बेहोर्छन्, तर स्वास्थ्य बीमाले चाँही किन ५० हजारको मात्र ? जनरल ईन्सुरेन्स र स्वास्थ्य बीमा भनेको फरक कुरा हुन् । हेल्थ ईन्सुरेन्समा पनि जनरल ईन्सुरेन्सको फिचर भएको कार्यक्रम भयो भने त्यो जनरल बीमा भन्दा फरक होइन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हामीले लगेको बीमा योजनाले युनिभर्सल स्वास्थ्य कभरेज गर्छ । अरु जेनेरल ईन्सुरेन्सहरुमा मान्छेको पूर्व अवस्था, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, पछि कस्तो हुन्छ, ट्रयाक रेकर्ड कस्तो रहेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर बल्ल प्रिमियम तोकिन्छ । उनीहरुको क्लेम म्यानेजमेन्ट एकदम झन्झटिलो हुन्छ । तर हाम्रो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजले केही कुरा पनि हेर्दैन । यसले सबैलाई एउटै रेटमा प्रिमियम सेट गर्छ । अरुको स्किम बाहिरबाट सुन्दा सुन्दर लाग्न सक्छ तर त्यसको क्लेम म्यानेजमेन्टका कुरा देखि लिएर सबै झन्झटिलो हुन्छ । हाम्रो प्रकृया अति सरल रहेको छ । प्रिमियम बढी लाग्ला तर अरु बिमाले ५०० रुपैयाँ प्रिमियम लिएर सिङ्गो ब्यक्तिलाई मात्र कभर गर्छ भने हाम्रो २५०० को प्रिमियमले कम्तिमा पनि ५ जनालाई कभर गर्छ । प्रिमियम लगानीको हिसाबले उनीहरुको भन्दा हाम्रो बढी भन्न मिल्दैन । सेवा प्रदायक संस्थाबाट के कस्ता गुनासा आउँछन् ? केही सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा बोर्डले उनीहरुले गरेको क्लेमलाई सम्मान गरेन, करोडौँ रुपैया थाति छ । त्यसले गर्दा हामीले सेवा प्रवाह गर्न पाईएन भनेर बजारमा अफवाह फैलाईरहेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रम एउटा मानिसले मात्र गरेर सफल बनाउन सक्दैन । हो हामी धेरै जिम्मेवार छौ, त्यो कुरा म मान्छु । तर, हामी भन्दा कम जिम्मेवार सेवा प्रदायक संस्था पनि होईनन् । किनभने जनताको आशा उनीहरुसँग बढी छ । सेवा प्रदायक संस्थाले जुन तरिकाले सेवा पुरयाँदै आइरहेका छन्, त्यसको लागि म सधैं आभारी छु । तर, उहाँहरुले क्लेम गर्ने समयमा दुई–तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कुरा यदी कोही नागरिक उहाँहरुको सेवाको लागि आउँछ भने उनले वास्तवमा कस्तो कस्तो सेवा पाउने हो, त्यो कुरामा उसलाई मिस गाईड गर्नु हुँदैन । उनीहरुले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उहाँहरुलाई सेवा दिनुपर्छ र सेवा दिईसके पछिको अवस्थामा क्लेम गर्दा समय भित्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चाहेका डकुमेन्टहरु समयमा वेवसाईटमा अप्लोड गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा आईडी सिस्ट्मा, सफ्ट्वेयर राखिएको छ । प्रिमियम तिरेको १ बर्ष भित्रमा कुनैपनि समस्या देखाएन भने २५०० पानीमा गए जस्तो भयो नि ? प्रिमियमलाई निर्धारण गर्ने बेला नै हामीले जति धेरै आय त्यति धेरै प्रिमियम र जति थोरै आय त्यति थोरै प्रिमियम गरेको भए त्यो धेरै सान्दर्भिक हुन्थ्यो । तर, हाम्रोमा मान्छेको कति आय हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन गार्हो छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिको आयको बारेमा पत्ता लगाउन कति पनि गाह्रो छैन, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको हकमा भने यो पत्ता लगाउन गाह्रो छ । म पनि प्रिमियम भन्ने कुरा आयमा आधारित होस् भन्ने चाहान्छु, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न ब्यक्तिहरुको पारदर्शी नभएकोले त्यो ढाँचामा लान सकिदैन । त्यसैले हामीले विपन्न बर्गमा ब्यक्तिसँग एउटा पनि पैसा नलिने नीति बनाएका छौँ । बाँकी रहेका ब्यक्तिहरुको हकमा एउटै प्रिमियमले पाँचजना ब्यक्तिहरुलाई समेट्छन् भने त्यो रकम ठूलो होईन । जहाँसम्म कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या देखिएन भने भन्ने प्रशंग छ, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा जतिपनि बीमाका योजना छन्, यसमा कुनै ब्यक्तिले यदी बीमाको रकम प्रयोग गरेन भने त्यो निरन्तर भएर जाँदैन । त्यो योजनाको समाप्तिपछि उसले नयाँ प्रिमियम किन्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कति जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ? अहिलेसम्म जम्माजम्मी १७ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । घरको कुरा गर्नु पर्दा ३४ हजार घर संलग्न छन् । हामीहरुसँग कार्यक्रम चलाउन २ वटा स्राेतहरू छन् । एउटा श्रोत भनेको ब्यक्तिबाट संकलन गरेको रकम जुन हालसम्म ६८ करोड जति जम्मा भएको छ । बीमा गर्ने ब्यक्तिहरुबाट आएका रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा हुन्छ । त्यहाँ जम्मा भएका पैसाहरुलाई हामीले उपयोग गर्न पाउदैनौँ । त्यो पैसा त्यही स्थिर भएर बसिरहेको छ । अर्को श्रोत भनेको नेपाल सरकारले दिएको अनुदान हो, जुन हाम्रो राष्ट्रिय बीमा बोर्डको खातामा जम्मा भएको छ । अनुदान ६ अर्बको हो, तर अहिले खर्च भएर करिब ४ अर्ब जति रकम बाँकी रहेको छ । त्यो पैसा गैर ब्याज असर कोषको रुपमा रहेको छ । कोष ब्यवस्थापना राम्रोसँग भयो भने के भोलिको दिनमा प्रिमियम रकम घटाउन कत्तिको संभव देख्नुहुन्छ ? वास्वतमा हामीले राम्रो गर्न सक्याैं भने यो संस्थाले संचालन लागत उठाएर पनि केही रकम बचत गर्न सक्छ । कति बचत गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्न । उक्त रकम भावी दिनहरुमा प्रिमियम निर्धारण गर्दा त्यस समयमा भुक्तानी हुने गरी हामीले कम गर्न सक्ने सम्भावना छ । वार्षिक रुपमा २५०० तिर्नु भनेको ठूलो रकम होईन । दिनमा ४/५ रुपैयाँ नेपाली नागरिकले पक्कै पनि तिर्न सक्छन् । हाम्रो बीमा भनेको एउटा ब्यक्तिको लागि मात्र नभएर पूरा परिवारको लागि हो । त्यसले गर्दा यो रकम भनेको धेरै बढी होईन, तर राम्रो कुरा चाँही के हो भन्दा यो प्रिमियमको रकमलाई अझै घटाउने सक्ने भए राम्रो हुन्थ्यो । हामीसँग दुई वटा उपाय छन्, कि त प्रिमियमको रकमलाई घटाएर बास्केटको साइजलाई पनि घटाउने, कि त प्रिमियम बढाएर बास्केटको साइजपनि बढाउने । प्रिमियम र खर्चको अवस्था के छ ? यो हाम्रो लागि अहिले चुनौतीको बिषय रहेको छ किनभने जुन हिसाबले हाम्रो रकम संकलन भईरहेको छ, त्यो तुलनामा हाम्रो खर्चले संकलनलाई एसिट गरेको अवस्था छ । यसले गर्दा संस्थाको वित्तीय सक्षमता पनि चुनौती थापिएक अवस्था छ। यसैले पनि हामीले व्यवसायिक ढंगले संचालित हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि हामीले खर्चमा कटौती र बीमा योजनाको विस्तार गर्दै लैजानु आवश्यक छ। हामीसँग काम गरेको २–३ बर्षको मात्र अनुभव छ । हामी अहिले ३ करोडको हारहारीमा रहेको जनसंख्यामा हेर्दा ११–१२ प्रतिशत जनसंख्या भित्र मात्र प्रवेश गर्न सकिरहेका छौँ, तर हामी यो दुईवटाको तालमेल समयमै मिल्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौं । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम समय अवधीसम्म खर्च हुन सक्दैन भने सरकारले पनि यो भन्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रपनि छन् भनेर उक्त लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा लाने गरेको देखिन्छ । तर स्वास्थ्य ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले यो संस्थालाई छुट्याएको रकम भने फ्रिज खातामा नजाने व्यवस्ता रहेको छ। स्वास्थ्य बीमाको प्रचारप्रसार र जनचेतनामा कमी भएको हो ? हाम्रो कार्यक्रममा जनचेतना, प्रचारप्रसार र कार्यक्रम विस्तारको गति पनि कमी देखिएको कुरा म स्वीकार गर्छु, लगभग ९–१० महिना देखी कामहरु भईरहेको छैन। कार्यक्रम विस्तार हामीले सोचेको जस्तो सहज ढंगले किन हुँदैन भन्दा कार्यक्रम विस्तार सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ । हाम्रो ईन्सुरेन्स ईन्फरमेसन म्यानेज्मेन्ट सिस्टम भन्ने छ, त्यो प्रणालीको लागि हामीले हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा ल्यापटप दिनुपर्ने, दर्ता अधिकारीहरुलाई मोबाईल दिनुपर्ने , प्रदेश कार्यालयहरुमा सरसामाग्री दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत जानु पर्ने जस्ता विविध कुराहरुले गर्दा कार्यक्रम विस्तारमा कमी आएको छ। तर भावी दिनमा हाम्रो रणनितिक योजना त छँदै छ र सिस्टमलाई पनि तालमेल मिलाएर लगे उत्साहपूर्ण ढंगले कार्यक्रम अघी बढ्ने देखिन्छ। एउटा गाउँको मान्छेले स्वास्थ्य बीमा गराउनु पर्यो, बुझ्ने भाषामा भनिदिनोस् त ? यसका लागि हाम्रो सात वटा प्रदेशमा ७ जना प्रदेश संयोजक रहेका छन्, क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत अफिसरहरु नियुक्ती गरिएको छ । जतीपनि जिल्ला र स्थानीय तह छन्, त्यहाँको हरेक वार्डमा हाम्रा दर्ता अधिकारीहरु छन् । उनीहरु हाम्रो फुल पेड कर्मचारी नभएर बीमाका एजेन्ट हुन्, जसले उठाएको प्रिमियम रकम बापतको १०–१५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । त्यसका लागि हामीहरुले उनिहरुलाई न्युनतम सेवासुविधा दिईरहेका हुन्छौं। उनिहरु आफैले बिमा गराउने ईच्छुक व्यक्ती मान्छे खोज्ने, घरदैलो सेवा, पैसा उठाउने गर्दछन्। त्यसैले जो कोही बिमा गराउन ईछ्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरुले आफ्नो नजिकैको रहेको दर्ता अधिकारिसँग सम्पर्क गरेर काम अगाडी बढाउन सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा तपाईँहरुको लक्ष्य के छ ? नेपाल सरकारको नीति ७७ नै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमालाई पुर्याउने रहेको छ । यो कार्यक्रमको हाल सरकारको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने हामीले धेरै कुरालाई मिलाएर लैजान पर्ने हुन्छ । तर, हामी यो कार्यक्रमलाई पक्कैपनि सबै मानिसहरुको पहुँचमा पुर्याउन सक्दो प्रयास गर्नेछौं ।
नेपाल इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर फागुन २१ देखि, कसले पाउँछन् भर्न ?
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकप्रद सेयर फागुन २१ गतेदेखि आउने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम रहको ६१ करोड ७६ लाख ३८ हजार ७ सय ५ रुपैंयाँ चुक्ता पुँजीको ०.६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । जस वापत ४० लाख १४ हजार ६ सय ५१ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन हुनेछ । माघ २५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कायम रहेका सेयर धनीहरुले हकप्रद सेयर भर्न पाउनेछन् । फागुन २१ गते खुल्ने हकप्रद सेयर चैत २५ गतेदेखि बन्द हुनेछ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ ।
कसले पाउँछ वेरोजगारी भत्ता ? के हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
काठमाडौं । सरकारले ठुलै तामझाम र प्रचारसहित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को आरम्भ गर्दैछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनिए पनि यसको आम पहिचान भने ‘वेरोजगार भत्ता कार्यक्रम’का रुपमा स्थापीत छ । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए,‘अब सरकार देखियो ।’ अब फेरी प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नेछन्,‘वेरोजगारलाई भत्ता दिने कार्यक्रम आरम्भ भयो, सरकार यहाँ पनि देखियो ।’ कार्यक्रम मार्फत पुर्ण वेरोजगार परिवारलाई बार्षिक ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । जसलाई चलन चल्तीको भाषामा वेरोजगारी भत्ता भन्ने गरिन्छ । दैनिक ७ सय १५ रुपैंयाँ भन्दा कम आम्दानी गरेका परिवारका सदस्य भएको परिवारलाई सरकारले न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने र त्यो सम्भव नभए ५० दिनको निर्वाह भत्ता दिन लागेको हो । कसरी हुन्छ काम ? सरकारले फागुन २२ गतेभित्र सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरिसक्नेछ भने चैत १ गतेबाट वेरोजगारहरुको लगत संकलन थाल्नेछ । वेरोजगारहरुको लगत संकलन गरेसँगै रोजगारीका सम्भाव्य अवसरहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमै संकलन हुनेछ । त्यसरी संकलन गरिएको रोजगारीको अवसरहरु वेरोजगारहरुका लागि प्रदान गरिनेछ । सरकारले न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी सबै नागरिकलाई सुनिश्चित गर्ने र त्यस्तो हुन नसके पूर्ण वेरोजगार परिवारलाई ५० दिनको निर्वाह भत्ता दिन लागेको हो । कहाँ कहाँ पाइन्छ रोजगारी ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ ओटा सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । जसमध्ये कृषि, सहकारी र पशु विकास, उर्जा सिञ्चाई र नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, सडक यातायात, पुनर्निमाण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग र स्वास्थ्य क्षेत्र छन् । सरकारी परियोजनालाई अनिवार्य स्थानीय तहमा खटाईएका रोजगार संयोजकहरुले तयार पारेका वेरोजगारहरुलाई सम्बन्धीत स्थानीय तहभित्रकै काममा प्राथमिकता दिईनेछ । त्यसका लागि सरकारी लगानीका परियोजनाहरुले अनिवार्य रुपमा त्यस्ता वेरोजगारहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रका विकास तथा अन्य परियोजनाहरुमा पनि सरकारले संकलन गरेको तथ्यांक वेरोजगारहरुलाई उपयोग गर्न आग्रह तथा प्रोत्साहन गरिनेछ । कसले पाउँछन वेरोजगार भत्ता ? वेरोजगारहरुको नामावली संकलनमा कुनै पनि औपचारिक क्षेत्रसँग आवद्धता नरहेको जोकोहीले आवेदन दिन सके पनि वेरोजगारहरुको नामावलीमा रहेका जोकोहीले पनि रोजगारी नपाए भत्ता पाउनसक्ने अवस्था भने हुँदैन । जीवन निर्वाह भत्ता पाउनको लागि सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ । जसअन्तर्गत एकाघर परिवारमा रहेका कुनै पनि सदस्यहरु संगठित संस्थाको रोजगारीमा नरहेको हुनुपर्नेछ । त्यतिमात्र होइन, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार रहेको समेत हुनु हुँदैन भने अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानी समेत प्रतिव्यक्ति आय भन्दा कम हुनुपर्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका र नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कोषहरु जस्तै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कोषहरुबाट अवकाश वा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यलाई पनि यस्तो सुविधाबाट पाउने छैनन् । भत्ताँ बाढ्ने की रोजगारी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गरेर देशभरका बेरोजगारलाई रोजगार दिने बताइरहँदा देशभर रहेका बेरोजगार नागरिकहरुमा एक किसिमको हौसला बढेको छ । रोजगारी नपाएमा वेरोजगार भत्ता पाउने आसा पनि जागेको छ । तर श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट आफैं भनिरहेका छन्,‘यसको उदेश्य वेरोजार भत्ता बाढ्ने होइन, रोजगारी दिने हो, श्रमको सम्मान बढाउने हो ।’ यो कार्यक्रम वेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने भन्दा पनि रोजगारीको अवसर सृजना गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ । देशभित्रैका सृजना भएका रोजगारीका अवसरहरुको समुचित उपयोग गर्ने, श्रमको सम्मान बढाउने अभियानमा कार्यक्रम परिलक्षित रहेको छ । दैनिक एक हजार भन्दा बढि नागरिक खाडीमा पसिना बगाउन गैरहेका छन् । तर देशको उर्वर जमिन बाँझै छ, देशभित्रैको निर्माण उद्योगमा लाखौं भारतीय कामदारले क्रियाशिल छन् । देशभित्रका उद्योगी व्यवसायीले कामदार नपाएको गुनासो गरिरहेका छन भने अर्कातिर युवा पंक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छ । यस्तो अवस्थामा देशभित्रै उपलब्ध रोजगारीको अवसरलाई सदुपयोग गर्नु सरकारको मुल उदेश्य देखिन्छ । श्रम प्रति नागरिकको दृष्टिकोणमा पनि व्यापक परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । एकातिर रोजगारीको अभाव हुने, अर्काेतिर युवा कामकै खोजीमा विदेशीने अवस्था छ । त्यति मात्रै होइन, उर्वर जमिनहरु बाँझै बसेका छन् । सरकारले श्रम बजारमा आउने जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र श्रम बजारको मागका बिचमा पुलको काम गर्नु आवश्यक थियो जुन भर्खर अघि बढेको छ । अब निरन्तर श्रम गर्ने वातावरणको सृजना र दक्ष कामदारको उत्पादनमा पनि बिशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यति मात्रै होइन, श्रमको उचित मूल्यको प्रत्याभूति दिलाउने काम पनि सरकारकै काँधमा आएको छ । अब स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण छ, कामहरु साना वा ठुला हुँदैनन् भन्ने सन्देश पनि जनजनमा पुर्याउनुपर्नेछ । निरन्तरताको प्रश्न ? सरकारले आरम्भ गरेको यो अभियानको निरन्तरता पनि अर्काे महत्वपूर्ण सवाल हुन आउँछ । सरकारले रोजगारीको अवसर र वेरोजगारहरुको तथ्यांक एकिन गरेर भावी योजना बनाउन सक्छ । अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्नो देशको श्रम बजारका बारेमा सत्यतथ्य आँकडा प्रस्तुत गर्न सक्छ । वास्तवमा यो अभियानको सार्थकताले नै देशको दिगो विकासको एउटा अध्याय आरम्भ गर्न सक्छ । यसलाई राजनीतिक दाउपेच भन्दा माथी राखेर राष्ट्रिय कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।
शिवम् सिमेन्टले घटायो आईपीओको मूल्य, स्थानीयबासीलाई दोश्रो अवसर
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले प्रस्तावित आईपीओको मूल्य १०० रुपैयाँले घटाएको छ । मूल्य घटाएपछि शिवमले प्रिमियम सहित सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ र स्थानियबासीलाई २०० रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । यसअघि शिवम्ले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ४०० रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । साथै, स्थानियबासीलाई अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा २०० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा सेयर बिक्री गरिसकेको थियो । अब शिवमले अंकित मूल्य १०० रुपैंयामा २०० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर ३०० रुपैयाँको दरमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । साथै, स्थानियबासीलाई भने अंकित मूल्यमा १०० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी २०० रुपैयाँको दरमा पुनः सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । शिवम्ले सर्वसाधारण र स्थानियवासीलाई गरी कुल ४९ लाख ७९ हजार ६४० कित्ता आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । जसमा सर्वसाधारणलाई ४४ लाख र आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दालाई ५ लाख ७९ हजार ६४० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । साधारण सेयर मध्ये संस्थाका कर्मचारीलाई २ लाख २० हजार छुट्याएको छ । त्यस्तै, सामूहिक लगानी कोषलाई २ लाख २० हजार कित्ता सेयर छुट्याएको जसमध्ये जम्मा ६० हजार मात्र बिक्री भएको छ । यसबाट बाँही रहेको एक लाख ६० हजार समेत गरी सर्वसाधारणलाई ४१ लाख २० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले यसअघि स्थानियबासीलाई प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा ८ लाख ८० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । सो मध्ये जम्मा २ लाख २४० कित्ता सेयर मात्र बिक्री भएको थियो । उक्त सेयर किन्नेलाई शिवम्ले थप एक लाख १२० कित्ता सेयर दिने भएको छ । साथै, निष्काशित उक्त सेयरमध्ये बिक्री नभएको बाँकी सेयर ५ लाख ७९ हजार ६४० कित्ता सेयर पुनः बिक्री गर्ने भएको छ । उक्त सेयर भर्न इच्छुक बासिन्दाले प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँमा आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुकले उक्त सेयरमा न्युनतम ५० कित्तादेखि आवेदन दिन सक्नेछन् । जसमा सर्वसाधारणले बढीमा ४४ लाख कित्ता र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा(स्थानियबासी)ले ५ लाख ७९ हजार ६ सय ४० कित्ताका लागि आवेदन गर्न सक्ने शिवमले जनाएको छ । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्लापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको उक्त सेयर आगामी फागुन ६ गतेदेखि बिक्री हुने छ । इच्छुकले आगामी ९ गतेसम्म(छिटोमा) आवेदन दिन सक्नेछन् भने ढिलोमा आगामी चैत ५ गतेसम्म सेयर बिक्री हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
स्प्राईटकाे ब्राण्ड एम्बेस्डरमा अनमोल के.सी. नियुक्त
काठमाडौं । पेय पदार्थ ब्राण्ड स्प्राईटका लागि नेपालको पहिलो ब्राण्ड एम्बेस्डरमा अनमोल के.सी. नियुक्त गरेको छ । कोका–कोला नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर अम्बुज सिंहले “स्प्राईटले विश्वव्यापी रुपमा प्यासनेट यूवाहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको छ, जुन अनमोलको छवि र व्यक्तित्व छ, ब्राण्ड स्प्राईटसँग पूर्ण रुपमा मिल्ने बताएका छन् । यो कदम नेपाली कलाकारहरुलाई प्रवद्र्घन गर्ने विश्वव्यापी पिय पदार्थको प्रतिबद्घता हो । आकर्षक र प्रभावसाली लुक र व्यक्तित्वका धनी नेपाली कलाकार अनमोलले स्प्राईटसँग सहकार्य गरेर नेपालका लागि पदोन्नतीमा सहयोग गर्नेछन् । स्प्राईटका नवनियूक्त ब्राण्ड एम्बेस्डर अनमोल के.सीले आफ्नो अनुभव सुनाउदै स्प्राईटको हिस्सा बन्न पाउँदा निकै उत्साहित रहेको जानकारी दिएकाे छ ।
रुपन्देहीका सैनामैनामा गण्डकी विकास बैंकको शाखा
काठमाडौं । रुपन्देहीका सैनामैनामा गण्डकी विकास बैंकको शाखा उद्घाटन भएको छ । गण्डकी विकास बैंकले रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नं. ५, बुद्धनगरमा रहेको सैनामैना शाखाको औपचारिक उद्घाटन गरेको छ । प्रमुख अतिथि सैनामैना नगरपालिकाका मेयर चित्रबहादुर कार्कीले सो शाखाको औपचारीक उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै चित्रबहादुर कार्कीले गण्डकी विकास बैंकले यस क्षेत्रका जनताको माग र चाहना अनुसार शाखा विस्तार गरी जनताको वित्तीय स्तरलाई उकास्ने अवसर प्रदान गरेको छन् । बैंकका अध्यक्ष शुशील गौचनकोे अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सोही नगरपालिका वडा नं. ५ का समाजसेवी जिवन ज्ञवाली तथा सैनामैना नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीले मन्तव्य राखेका थिए । बैंकले केन्द्रीय कार्यालयका साथै देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गरी ७७ वटा शाखा कार्यालय मार्फत आकर्षक व्याजदरमा विभिन्न निक्षेप योजना, सहज र सरल रुपमा कर्जा योजनाको साथमा एबिबिएस्, एटिएम, सि एएस्बिए, आईपिएस, मोबाइल बैकिङ्ग सेवा, लकर सेवा, सुन धितोमा कर्जा सुविधा, रेमिट्यान्स सेवा, प्रधान कार्यालय लगायत केही शाखाहरुबाट ३६५ दिने बैकिङ्ग सेवा तथा सन्ध्याकालिन सेवा पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले आ.व. २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमासमा संचालन मुनाफा करिव रु. ४१ करोड आर्जन गर्न सफल भएको थियो भने सोही अवधीसम्म निक्षेप रु. २६ अर्ब १९ करोड र कर्जा तर्फ रु.२३ अर्ब ३८ करोड पुर्याएको छ ।
खानेपानी मन्त्री र फिनल्याण्ड राजदुतबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगर र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदुत पेर्ती आन्तिनेनबीच सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटवार्तामा राजदूत आन्तिनेनले नेपालका विभिन्न ग्रामीण भेगमा भईरहेको खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्न फिनल्याण्ड सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् । घण्टौं घण्टासम्म हिंडेर पानी लिन जानुपर्ने ग्रामीण क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न फिनल्याण्ड सरकार तयार रहेको राजदूत आन्तिनेनले भने । ग्रामीण भेगमा खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन फिनल्याण्ड सरकारले जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको राजदूतको भनाई छ । भेटमा मन्त्री मगरले फिनल्याण्ड सरकारले देखाएको सहयोगको प्रतिबद्धता ग्रामीण भेगका जनताका लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने सरकारको योजनालाई पुरा गर्न फिनल्याण्ड सरकारले गरेको सहयोगको प्रतिबद्धताको जनाएको छ ।
सानिमा बैंक र दक्षिण कोरियाको भि.पि. आईएनसीबीच रेमिटयान्स सम्झौता
काठमाडौं । सानिमा बैंक र दक्षिण कोरियाको भि.पि. आईएनसीबीच रेमिटयान्स सेवा सम्झौता भई संचालनमा आएको छ । यस सम्झौतापत्रमा सानिमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख वित्तिय अधिकृत सरोज गुरागाई र भि.पि. आईएनसिको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनकिमले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौता अन्तर्गत सानिमा बैंकको रेमिटयान्स सेवा सानिमा एक्सप्रेस मार्फत दक्षिण कोरियाबाट पठाएको रकम नेपालभरि १०हजार भन्दा बढि आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत भुक्तानी लिन सकिनेछ । दक्षिण कोरियाबाट नेपाल पैसा पठाउदा नेपालमा भएको सानिमा बैंक लगायत कुनै पनि बैंकको खातामा जम्मा गर्न सकिनेछ । सानिमा बंैकको रेमिटयान्स सेवा सानिमा एक्सप्रेसले यू.ए.ई, मलेशिया, कतार, यू.के, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया लगायत विश्वभरि बाट रेमिटयान्स सेवाका साथै आन्तरिक रेमिटयान्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सानिमा बैंकको हाल ७६शाखा, १ एक्टेन्सन काउन्टर र ७२ एटिएम रहेको छ ।
