सुन तोलामा २ सयले सस्तियो
काठमाडौं । बिहिबार सुन तोलामा २ सय रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार तोलामा ६३ हजार ३ सयमा बिक्री भएको बिहिबार ६३ हजार १ सयमा कारोबार भइरहेको छ । फागुन महिनाकै उच्च मूल्यमा बुधबार कारोबार भएको सुनको मूल्य २ सय रुपैयाले कमि घटेको हो । यसैगरी तेजाबी सुन बुधबारको तुलनामा २ सय रुपैया घटेको छ । बुधबार तोलाको ६३ हजारमा कारोबार भएको तेजाबी सुन बिहिबार प्रति तोला ६२ हजार ८ सयमा कारोबार भईरहेको छ । चाँदी भने प्रति तोला ७ सय ८५ले कारोबार भईरहेको छ ।
बैंकहरुले वित्तीय साक्षरतामा प्रत्येक प्रदेशमा १० करोड खर्चनु पर्ने, ४५ प्रतिशतको पहुँच बढ्ला ?
काठमाडौं । बैंकहरु तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब वित्तीय साक्षरतामा प्रत्येक प्रदेशमा १० करोड खर्चनु पर्ने भएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नाफाको १ प्रतिशतले हुने रकम वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने समेत निर्देशन दिएसँगै अब प्रत्येक प्रदेशमा वित्तीय साक्षरताको लागि वार्षिक १० करोड रुपैंया खर्च हुने भएको हो । यो निर्देशन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि लागु हुनेछ । अघिल्लो वर्ष ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संथाहरुको जम्मा नाफा ८० अर्बको हाराहारीमा छ । यो वर्ष त्यो नाफा १ खर्ब रुपैंया पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ती संस्थाहरुले सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने रकम कुल १ अर्ब रुपैंया हुन आउँछ । उक्त रकमको १० प्रतिशत एउटा प्रदेशमा खर्च गर्नैपर्ने भएपछि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा पनि १० करोड रुपैंया खर्च गर्नैपर्ने भएको हो । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भवन दाहालले प्रदेशमै वित्तिय साक्षरता अभिवृद्धिमा सिएसआरको रकम खर्च गर्नै पर्ने व्यवस्था उपयुक्त भएको बताए । उनले संघीयता मार्फत विकेन्द्रित शासन प्रणाली लागु भैसकेकाले वित्तिय साक्षरता पनि सोही अनुरुप फैलाउन केन्द्रिय बैंकले कदम चालेको बताए । गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरले पनि केन्द्रिय बैंकको निर्देशनले वित्तिय पहुँच अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । हाल नेपालका ७०४ ओटा स्थानीय तहका बैंकको शाखा पुगेको र बाँकी ४९ ओटा शाखामा समेत बैंकहरुले कार्यालय तथा पूर्वाधारको निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको र असार मसान्तसम्ममा सबै तहमा बैंक पुुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताएका छन् । हाल नेपालको ४५ प्रतिशत वयस्क व्यक्तिको बैंकमा खाता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । भारतमा ८० प्रतिशत रहेको वित्तीय पहुँच नेपालमा ४५ प्रतिशतमै सीमित हुनुको पछाडी वित्तीय साक्षरताकै कमी भएको विज्ञहरुको दाबी छ । सबै तहमा बैंक पुग्ने निश्चित भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले वित्तीय साक्षरता वृद्धिसँगै वित्तीय पहुँच बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
वोमी लघुवित्तद्धारा समिक्षा तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा
काठमाडौं । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न ११ वटा शाखा कार्यालयहरुको नेतृत्वमा समिक्षा तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी गोष्ठी तर्जुमा गरेको छ । शाखा प्रमुख तथा व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरु सम्मिलित ‘अर्धवार्षिक अवधिको समिक्षा तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा गोष्ठी’ कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको हो । उक्त गोष्ठी कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि सम्मको उपलब्धिको समिक्षा तथा आगामी अवधिमा बजेट तथा रणनीतिक योजना सम्बन्धमा शाखागत रुपमा प्रस्तुतिकरण सहित छलफल गरिएको थियो । गोष्ठी कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बिन्दीया प्रधान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा ब्यवस्थापन समुहका अन्य अधिकृत कर्मचारीहरुको समेत उपस्थिति थियो । समिक्षा तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रम सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष बिन्दीया प्रधानले उद्घाटन गर्नु हुँदै लक्ष्य अनुरुपको उपलब्धि हासिल गर्न शुभकामना तथा लघुवित्त कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मार्गदर्शन दिएको जनाएको छ । त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रमेश आचार्यले शाखा स्तरीय प्रस्तुतिकरणमा लिइएका लक्ष्य प्राप्तीका लागि आगामी अवधिका लागि तय गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई शाखागत रुपमा भिन्न भिन्न रणनीति बनाउन उक्त लघुबित्त संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
भरतपुर र गैंडाकोटमा सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौं । सिद्घार्थ बैंकले भरतपुर र गैंडाकोट स्थित दुई नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकको भरतपुर शाखाको उद्घाटनमा प्रदेश नं ३ का सभासद घनश्याम दहाल तथा उद्योग वाणिज्य संघ(चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले गरेका थिए । त्यस्तै बैंकको गैंडाकोट शाखाको उद्घाटन गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर छत्रराज पौडेल र उद्योग वाणिज्य संघ(गैंडाकोटका अध्यक्ष अमृत भट्टचनले थिए । सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहँुच पु¥याउने उद्देश्यले हाल देशभर १३९ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १५० एटिएम र १,२०० भन्दा बढी पिओएस् मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सबै क्लस्टरको आरक्षण घट्यो, एउटा व्यक्तिलाई एकपटक मात्र आरक्षण
काठमाडौं । निजामति कर्मचारीहरुमा विभिन्न क्लस्टरहरुले पाउँदै आएको आरक्षणको हिस्सा घट्ने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको कर्मचारी विधेयकले यसअघि महिला, जनजाती, दलित, मधेशी, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको आरक्षण घट्ने भएको हो । हाल लागु हुँदै आएको निजामती सेवा ऐन, २०६४ ले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई एक सय मानी महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई नौ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर संसदमा दर्ता उक्त विधेयकमा आदिवासी जनजातिको २४, मधेशीको २० र अपाङगताको तीनमा झारी थारू र मुस्लिमलाई थप गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाप्रति सम्बन्धित क्लस्टरका सांसदहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले आरक्षणको कटौती संविधानविपरित काम भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन् । समता फाउण्डेशनद्वारा बुधबार आयोजित ‘कर्मचारी विधयेकमा दलित सवालहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा दलित सांसदले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको कर्मचारी विधेयक संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाकी सांसद लक्ष्मी परियारले विधेयकमा एक पटक मात्र आरक्षण उपभोग गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद अञ्जना विशङ्खेले खरिदार होस् वा अधिकृत कुनै पनि व्यक्तिले एक पटक मात्रै आरक्षण उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन् । एक समूहले एउटा समूहमा मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ, जुन समावेशीकरणलई रोक्ने काम भएको आरोप सांसदहरूको छ । जसअनुसार अब मधेशी, दलित महिलाले एउटा समूहबाट मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसअघि मधेशी, दलित महिलाले महिला कोटामा, दलित र मधेशी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै खुला गरिएको आरक्षण कोटामा पदपूर्ति हुननसके अर्को वर्ष नै सो कोटा खुलामा लैजाने व्यवस्था छ । यसअघि तेस्रो पटकपछि मात्र खुलामा लैजाने व्यवस्था थियो । बढुवामा समावेशीकरणको व्यवस्था हटाइएको छ । सांसद विमला विश्वकर्माले एक पटक मात्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु र एउटा समूहमा मात्र सीमित गरिनु नै घातक रहेको बताइन् । संविधानको भावनाविपरीत समावेशीकरणको विधेयक ल्याउन खोजिएको उनको आरोप छ । ‘नयाँ विधेयकअनुसार अहिलेको अवस्थामा २५० उपसचिव दरबन्दी आउँदा जम्मा एक मात्र दलित आउन पाउँछ, ३६ अधिकृतको दरबन्दी रहँदा एक दलित आउँछ, त्यसैले यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन । कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले भने । फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले संविधानको भावनाअनुसार दलितको १३ प्रतिशतको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।
ओरेन्टल पीडितलाई मागदाबी गर्न फेरि बाेलाइयाे, अरू ९ सहकारीकाे पनि व्यवस्थापन सुरू
काठमाडौं । ओरेन्टल सहकारीका पीडितहरुलाई फेरि मागदाबी गर्न बोलाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त अन्य ९ ओटा समस्याग्रस्त सहकारीको समेत व्यवस्थापन सुरु गर्दै ती पीडितहरुलाई मागदाबी गर्न आग्रह गर्दै ओरेन्टलका छुटेका पीडितलाई फेरि एकपटक दाबी गर्ने मौका दिएको हो । त्यसका लागि समितिले १० अाेटै सहकारीका बचतकर्ता, सहकारीका सञ्चालकहरुको अपार्टमेन्टका बुकिङकर्ता, शेयर सदस्य तथा ऋण लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफुले पाउनुपर्ने रकमको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको हो । त्यस्ता पीडितहरुले फागुन १५ गतेदेखि चैत १९ गतेसम्म समितिको कार्यालयमा आफुसँग भएको प्रमाणसहित दाबी पेश गर्न भनेको छ । सरकारले गत असारमा स्ट्यान्डर्ड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल्स, कन्जुमर, कुवेर, चार्टर्ड, भेगास र स्ट्यान्डर्ड गरी ९ ओटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै ओरेन्टल सहकारीलाईलाई भने २०७४ साल कात्तिकमै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । समितिले यसअघि ओरेन्टलको समस्या समाधान सकेर मात्रै अन्य सहकारीको विषयमा प्रवेश गर्ने बताएको थियो तर हाल समितिले सबैको व्यवस्थापन समानान्तर रुपमा अघि बढाउने निर्णय गर्दै पीडितहरुको नाम र दाबी संकलन सुरु गरेको हो । ओरेन्टलको समस्या समाधान भएपछि मात्रै अरु सहकारीको व्यवस्थापन सुरु गर्ने भनिए पनि ओरेन्टलको सम्पत्ति लिलामीका सम्बन्धमा देखिएको विवाद तथा कानूनी झन्झटका कारण ढिलाई भएको र अन्य सहकारीहरु पनि ओरेन्टल सहकारीसँगको अन्तरसम्बन्ध देखिएपछि अन्य सहकारीको पनि व्यवस्थापन सुरु गरिएको बताइएको छ । समस्याग्रस्त अरु सबै सहकारीहरु पनि ओरेन्टलकै छत्रछायामा रहेको र ओरेन्टलका सञ्चालक नै ती संस्थाको पनि सञ्चालक रहेको समितिका सचिव रेवतीरमण पोखरेलले जानकारी दिए । ‘अरु ९ ओटा सहकारी भनिए पनि तिनीहरुको हिस्सा १० प्रतिशत मात्रै हो, बाँकी ९० प्रतिशत हिस्सा ओरेन्टलकै हुन्छ, त्यसमाथि पनि अरु सहकारीबाट भएका ठगीहरु पनि ओरेन्टलकै सञ्चालकबाट भएको देखिन्छ । त्यसैले ओरेन्टलको समस्या समाधान भए बाँकी सहकारीको ९० प्रतिशत व्यवस्थापनको काम सकिन्छ ।’ सचिव पोखरेलले भने ।
विदेशमा दुःख पाउनु भो वा अलपत्र पर्नुभयो ? अब मोबाइल एपबाटै गर्नुस् उजुरी
काठमाडौँ । विदेशमा दुःख पाउनु भयो वा अलपत्र पर्नुभयो ? अब उद्धार र सुरक्षाका लागि निवेदन लिएर दुताबास धाउनु पर्दैन् । आफ्नो मोबाइलमा ‘नेपाल कन्सुलर मोबाइल एप’ डाउनलोड गर्नुस अनि तुरुन्तै गर्नुस उजुरी । विदेशमा आफन्त अलपत्र परेका परिवारले पनि काठमाडौंमै पुगेर उजुरी गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । कन्सुलर सेवा विभागले बुधबारदेखि एप्स मार्फत सेवा आरम्भ गरेको छ ।भौगोलिक कठिनाइ र अन्य समस्यालाई ध्यानमा राख्दै विभागले मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको हो । एपको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारीमा समस्या देखिएको बेला पीडित र रोजगारीमा गएकाको परिवारलाई प्रभावकारी सेवा दिन एप्सको निर्माण गर्नु उदाहरणीय काम भएको बताए । सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न प्रयत्न गरेको भन्दै भन्नेबित्तिकै कुनै पनि कुरामा परिवर्तन नहुने उनको भनाइ थियो । आन्तरिक स्रोत र साधनको परिचालन गरी सरकारले देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ दोहो¥याइरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । अहिले सरकारी सेवामा पनि डिजिटल प्रविधि भित्रिएर सेवा बिस्तार हुँदै जाँदा नेपालले नयाँ फड्को मारिरहेको परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले बताए । विभागको डिजिटल सेवाबाट जनताले सहज सेवा पाउन सक्ने उनको भनाइ थियो । दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई काठमाडौँसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिन विभागले नयाँ एप्सलाई सञ्चालनमा ल्याएको विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्र राजभण्डारीले बताए । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपालीको निवेदन समेत उनीहरुका परिवारले तत्काल विभागमा जानकारी गराउन सक्ने उनले बताए । नयाँ एप्समार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका कामदारले तत्काल त्यसबारे जानकारी विभागमा गराउन सक्नेछन् भने उक्त एप्स एन्ड्रोयड मोबाइलमार्फत विभागको नेपाल कन्सुलरको पेजमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । रासस
ऋणैऋणको भारीले थिचियो अमेरिका, ट्रम्पको पार्टीले मुख खोलेन
वासिङ्टन । अमेरिका ऋणैऋणको भारीले थिचिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रिय ऋणको भार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अझ वृद्धि भएर २२ हजार अर्ब (२२ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर पुगेको छ । विगतमा ऋणभार र सरकारी वित्त घाटाका बारेमा जोडतोडले आवाज उठाउने रिपब्लीकन पार्टी अहिले चुपचाप छ । जटिल बन्दै आएको घाटा र ब्याज भुक्तानीमा भइरहेको निरन्तरको बृद्धिले ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि नै राष्ट्रऋणको कूल भार १९ हजार अर्ब डलरको हाराहारीमा थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रऋण र अमेरिकी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बराबर भएको छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा, फ्रान्सको आन्तरिक ऋणभार पनि जीडीपीकै बराबरीमा रहेको छ । फ्रान्सको आन्तरिक ऋण गत सेप्टेम्बरमा करिब अढाई हजार अर्ब डलर रहेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको अमेरिकामा सन् २०१७ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले कर्पोरेट करमा व्यापक कटौती गर्नुका साथै प्रतिरक्षा खर्चमा गरिएको व्यापक वृद्धिले वित्तीय घाटा बढाएको बताइएको छ । “यदि हामीसँग बलियो र सुदृढ सैनिक भएन भने तपाईंले ऋणका बारेमा चिन्ता गर्नै पर्दैन, तपाईंले ज्यादै ठूला समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ,” ट्रम्पले गत साता संवाददाताहरुलाई भनेका थिए । ट्रम्प प्रशासनले कर कटौती उपयुक्त रहेको भन्दै प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । यही प्रवृत्ति रहेमा आगामी १० वर्षभित्र करिब डेढ हजार अर्ब डलर घाटा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा तिब्र वृद्धि भएपनि गत वर्ष बजेट घाटा १७ प्रतिशतले बृद्धि भई ७ खर्ब ७९ अर्ब डलर पुगेको छ । यो सन् २०१२ यताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । अमेरिकी कङ्ग्रेसको बजेट कार्यालय (सीबीओ) का अनुसार यो वर्ष बजेट घाटा अझ बृद्धि भएर ९ खर्ब डलर पुग्नेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा चार वर्षसम्म अमेरिकी बजेट सकारात्मक देखिएको थियो । तर इराक युद्धताका राष्ट्रपति जर्ज बुसको कार्यकालमा फेरि बजेट घाटा हुन थालेको थियो । डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका बाराक ओबामाको कार्यकालमा भने सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटका कारण ठूलो चुनौती खडा भएको थियो । उक्त सङ्कटका कारण सरकारी खर्च बढाउनु परेका कारण वित्तीय असन्तुलन देखा परेको थियो । रासस
