एनसीसी बैंक र आइएमई जनरलबीच बैंकास्योरेन्स संझौता
काठमाडौँ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड(एनसीसी बैंक) बीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पश्चात बैंकका ग्राहक महानुभावहरुले नेपालभर रहेका नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडका शाखाहरु मार्फत आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्ने छन् । उक्त कार्यक्रममा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नायव महाप्रबन्धकद्वय शरण रेग्मी तथा पवन थापा साथै नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडका प्रबन्धक राजेशराज ढुंगेलको उपस्थिती रहेको थियो । सोही अवसरमा आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले बैंकसंगको संझौताबाट कम्पनीलाई अझै आफ्नो सेवालाई सरल, सहज र चुस्त राख्न प्रेरणा मिलेको बताए
नागा बाबा हटाउन दबाब, पशुपति क्षेत्र विकास कोष भन्छ-ध्यान मुद्रामा बस्न अनुरोध गर्छौँ
काठमाडौँ । पशुपति मन्दिर परिसरमा नागा बाबा हटाउन दबाब आएको छ । विशेष गरी महाशिवरात्रीका अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा नागा बाबाको जमघट हुने गर्छ, जसका कारण पशुपति दर्शन गर्न आउने महिला भक्तजहरुले सास्ती खेप्ने गरेका छन् । बिना पहिरनमा रहने बाबाहरुले मयूरको प्वाँखले भक्तजनलाई हिर्काउने गर्ने गर्छन् । भगवानको दर्शन गर्न जानेहरुलाई केही नगर्न र नागा बाबाको जिम्मा पशुपति विकास कोषले लिनुपर्ने भक्तजनहरुले गुनासो गरेका छन् । के भन्छ त पशुपति क्षेत्र विकास कोष ? नागा बाबाले देखाउने क्रियाकलापको बारेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संस्कृति महाशाखा प्रमुख तथा शिवरात्री प्रचारप्रसार उपसमितिका सचिव प्रेमहरी ढुंगानाले नागा बाबालाई सतर्कता अपनाएर अनुरोध गर्ने बताए । उनले भने–ध्यान मूद्रामा बाबा बस्दा भक्तजनलाई असहजता हुँदैन, मयूरको प्वाँखले हानेर भक्तजनलाई दुःख दिने गरेको पाईन्छ, तर अब त्यस्ता समस्या समाधानका लागि सकेसम्म प्रयासरत रहने छौं । साथै, शिवरात्रीको समय बाबाहरुको छेउछाउमा जाने तथा जिस्क्याउने किसिमको क्रियाकला नगर्न भक्तजनलाई समेत गर्न कोषको आग्रह गरेको छ । शिवरात्रीका समयमा पशुपति दर्शन गर्न आउँदा महङ्गा गहना नलगाउन कोषले अनुरोध गरेको छ । के होला त समाधान ? पशुपति मन्दिरमा भक्तजनको रुपमा पुरुष मात्र नभएर महिला समेत आउने कुरा सर्वविधितै छ । यसरी महिला, पुरुष सबैजना आउने वातावरणको निर्माण गर्न कोषले आफ्नो तर्फबाट पहल भने गर्नु पर्ने भक्तजनाहरुको भनाई छ । पशुपति क्षेत्रमा भेटिएका एक भक्तजन भन्छन्–भगवान शिवलाई सम्झेर पशुपति आउनेले अनेकौँ सास्ती खेप्नु पर्ने कुरा ठीक होइन । नागा बाबापनि भगवान कै रुप भएको विश्वासका कारण पूर्ण रुपम निषेध गर्न नसकिने कोषले जनाएको छ । यस वर्ष यही फागुन २० गते सोमबार महाशिवरात्री परेको छ । महाशिवारात्रीको समयमा भगवान शिवको दर्शन गर्नु मान्यता छ । यसरी नै सोही समयमा भगवानको दर्शन गर्न नसकेपनि पाईला पार्दा मात्रैपनि पुण्य प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । पशुपति विकास कोषले महाशिवरात्रीको समयमा दर्शनार्थीको रुपमा समेत भगवान मन्दिर छिर्ने गरेको धार्मिक विश्वास पाइन्छ । सोही कारण महाशिवरात्रीको समयमा भगवानको दर्शन गर्न नसक्नेले दर्शनार्थी कै दर्शन गर्दा समेत एक किसिमको पुण्य प्राप्त हुने विश्वास रहेको पाईन्छ । यसपालीको शिवरात्रीमा नागा बाबा, गाँजा सेवन र व्यापारको सवालमा उठेका सन्दर्भलाई पशुपति विकास कोषले समाधान गर्नु पर्ने आवाको संबोधन गर्न सक्ने महाशिवरात्री सभ्य र भव्य हुनेछ । शिवरात्री सोमबार भएकाले भक्तजन बढ्ने अनुमान, पशुपति दर्शनको यस्तो छ तयारी
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीद्वारा गण्डकी मेडिकल कलेज खारेज गर्न माग
काठमाडौं। गण्डकी मेडिकल कलेजले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कलेज खारेजको माग गरेका छन्। कलेजले विद्यार्थीलाई ४२ लाख लिनुपर्ने ठाउँमा ५२ लाख लिएको र त्यसैले यस्ता कलेजलाई सरकारले अनुगमन गरी खारेज गर्नपर्ने उनले बताए। गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी कलेजले बढी शुल्क लिएको भन्दै गत माघ १७ देखि देखी आन्दोलनमा छन्। विद्यार्थीले तालाबन्धी लगाए पनि कलेज प्रशासनले प्रहरीको बल प्रयोग गरी ताला खोलेको थियो। ताला खोलिए पनि विद्यार्थोहरुले अझै अनसन जारी राखेका छन्।
मार्जिन कारोबार शुरु गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको आग्रह
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा मार्जिन कारोबार शुरु गर्न धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । स्टकले सबै धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पत्राचार गर्दै मार्जिन कारोवार प्रणाली शुरु गर्न आग्रह गरेको हो । कारोबारलाई सुरक्षित, पारदर्शी एवम् व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनबमोजिम ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड मार्जिन कारोवार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ तयार भई लागू भइसकेको छ । सोही कार्यविधिअनुसार आवश्यक कार्य गर्न तथा गराउन धितोपत्र दलाल व्यवसायीलगायत सबैलाई स्टकले आग्रह गरेको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम शेयर लगानीकर्ताले शेयर बजारमा लगानीका लागि धितोपत्र दलाल व्यवसायीबाट ऋण लगायतका अन्य सुविधासमेत पाउने छन् । धितोपत्र नै धितोमा राखेर पनि ऋण पाउन सक्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्थाले बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
गोरखा पुगेर प्रचण्डले भने-बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना द्रूतगतिमा अघि बढ्छ
गोरखा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम द्रूतगतिमा अघि बढ्ने बताएका छन् । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–७ को नवनिर्मित वडा कार्यालय भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा गोरखा र धादिङको सिमानामा निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाले राष्ट्रिय महत्व बोकेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा ढिलासुस्ती हुन नदिने बताए । “म आफैँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ भनेर चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा सम्झौता गरेर निर्माण अगाडि बढाउन थालेको हो”, उनले भने, “केही ढिलाइ त भयो तर अहिले आयोजनाले विस्तारै गति लिँदैछ ।” आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने र पूर्णरूपमा विस्थापित हुने प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुअब्जा वितरणको काम ठिक ढङ्गले अघि बढेको भन्दै मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रको पनि छिट्ट्रै मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । “यो आयोजना खाली विद्युत् निकाल्ने आयोजना मात्र होइन”, दाहालले भने, “यसले नेपालको विकासका लागि दीर्घकालीन महत्व राख्छ ।” आयोजना निर्माण गर्दा जनतालाई मर्का नपर्ने गरी सरकारले मुअब्जा वितरणको कामलाई अघि बढाएको उनले बताए । “गाउँघर तथा शहरको घर र जग्गाको मूल्यको उचित मूल्याङ्कन सरकारले गर्छ”, अध्यक्ष दाहालले भने, “डुबान क्षेत्रका जनतालाई मार नपर्ने गरी मूल्याङ्कन हुन्छ ।” विशेषगरी गोरखाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार र धादिङको खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण बाँकी रहेको भन्दै उहाँले अब त्यसको पनि टुङ्गो लाग्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले आयोजना गोरखा र धादिङ मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि महत्वपूर्ण आयोजना भएको उल्लेख गरे । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान योगदान पुर्याउने भएकाले यस्ता खालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले प्राथामिकतामा राखेर काम अघि बढाउने उनको भनाइ थियो । उनले आफूले विगतको १० वर्ष भूमिगत आन्दोलनमा बिताएको र त्यसपछिको १० वर्ष शान्ति र संविधानका लागि बिताएको भन्दै अबको १० वर्ष देशको आर्थिक समृद्धिका लागि बिताउने बताए । सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुननसकेकाले अब नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेर अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस
सुन प्रति तोला २ सयले घटेर ६२ हजार ६ सयमा काराेबार हुँदै
काठमाडौं । बुधबार सुनको मूल्य प्रति तोला २ सय रुपैयाँले घटेको छ । मङ्गलबार ६२ हजार ८ सयले बिक्री भएको सुन बुधबार ६२ हजार ६ सयले रुपैयाँले कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै तेजापी सुन मङ्गलबार प्रति तोला ६२ हजार ५ सयले बिक्रि भएको थियो भने बुधबार प्रतितोला १ सय रुपैयाँ घटी ६२ हजार ३ सयमा कारोबार भईरहेको छ । यो साता सुन चाँदीको मूल्यमा घट्बढ हुने क्रम चलिरहँदा चाँदी भने प्रति तोला ७७५ रुपैयाँमा बिक्री भईरहेको छ ।
एक रातमै ५० औं अर्ब खर्च गर्न सकिन्छ तर दाँया बाँया गर्दैनौं-डा. खरेल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको ६ महिना अर्थात अर्ध बार्षिक समिक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ७ महिनाको तथ्यांक आईसकेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाको मात्रै विवरण निकाल्ने भएकाले मन्त्रालयले पनि ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समिक्षा प्रतिवेदन निकाल्न लागेको हो । अहिले सरकारको खर्च र राजश्वलाई लिएर विभिन्न खाले टिका टिप्पणीहरु भैरहेका छन् । यो बर्ष संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बर्ष हो । त्यसकारण मान्छेहरुले बजेट नै बुझेनन् । बजेट बुझेनन्, बजेटको अंकहरुको बुझाईमा कमजोरी भयो । त्यसकारण राजश्व र खर्चबारे गलत सन्देश प्रवाह भयो । नेपाल सरकारले १३ सय १५ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशमा जाने ११३ अर्ब र स्थानीय तहमा जाने १९५ अर्ब गरेर ३०८ अर्बको बजेट तल पठाईएको थियो । यो बजेटको परफरमेन्स १३ सय १५ अर्बको बजेट भित्र पर्दैनथ्यो । ३०८ अर्बको बजेटको परफरमेन्स चाँही प्रदेश र स्थानीय तहको प्रगतिमा समेटिनुपर्ने थियो । त्यसकारण संघको बजेट भनेको १ हजार ७ अर्बको मात्रै हो । १३ सय १५ अर्बको बजेट बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा करको बाडफाँट बाट जाने एक सय १४ अर्बको सन्दर्भ पनि बजेटमा उल्लेख थिएन् । त्यसकारण, पहिलो कुरा भनेको १३ सय १५ अर्बको बजेटलाई सानो थियो वा ठुलो थियो भनेर भन्नु नै गलत थियो । नेपालका ३ वटै सरकारको कुल बजेट भनेको १५ सय ५० अर्ब भन्दा ठुलो हो । त्यसपछि पनि बजेटका अंकहरुलाई त्यसैगरि गलत ढंगले बुझ्ने क्रम निरन्तर देखियो । ६ महिनामा चालु खर्च १०.४ प्रतिशतले घटेको छ, पुँजीगत खर्च १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी खर्च १७.३ प्रतिशतले बढेको छ । अब यो आंकडालाई गत बर्षसँग तुलना गरेर हेरियो भने हामी गलत निष्कर्षमा पुग्छौं । त्यो तथ्यांकमाथीको अन्याय पनि हुनेछ । यो आँकडा ठिक छ तर गत बर्षको बजेट खर्चसँग यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन् । किन घट्यो चालु खर्च ? चालु खर्च घट्नुको मुल २ वटा कारण छन् । पहिलो कारण भनेको गत बर्ष चुनावको समय थियो । त्यसका लागि १८ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ निर्वाचनमा सिधा खर्च भएको थियो । त्यसकारण निर्वाचन भएको वर्ष र नभएको वर्षकाबिचमा तुलना गर्न मिल्दैन् भनिएको हो । दोश्रो कुरा भनेको सरकारले मितव्ययिताको नीति लिएको छ । अहिले अपवाद बाहेकका सरकारी कर्मचारीले ओभर टाईम पाउँदैनन् । तलबको भरमा मात्रै काम गरिरहेका छन् । भन्सार कार्यालयमा २४ सै घण्टा काम भैरहेको हुन्छ तर अतिरिक्त भत्ता दिईएको छैन् । तलबकै भरमा काम गराईरहेका छौं । यस्ता कारणहरुले यसपाली चालु खर्च घटेको आंकडा देखिएको हो । सरकारले चाह्यो भने एउटा निर्णय गरेर एक रातमै ५० औं अर्ब खर्च गर्न सक्छ । तर हामी त्यस्तो गर्दैनौं, मितव्ययिता पहिलो सर्त हो । उत्साहप्रद पुँजीगत खर्च ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको विकास खर्च जोडिएको छैन् । यो एउटा सरकारको मात्रै बजेटको खर्च हो । अरु ७६० वटा सरकारको विकास खर्च यसमा जोडिएकै छैन् । त्यो आंकडा आउन बाँकी छ । ७६० वटा सरकार यो ६ महिना हात बाँधेर बसेका छैनन् । बजेट खर्च गरिरहेकै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारका काम गरिरहेकै छन् । त्यसको नतिजा जोडेपछि पुँजीगत खर्चमा उत्साह थपिन्छ । वित्तिय संघीयतामा सरकारले राम्रो नजिता ल्याईरहेको छ । समग्रतामा अहिलेको बर्षको बजेटको आँकडा अर्थात संघीय सरकारको बजेट खर्चलाई ७६१ वटा सरकारले गत वर्ष गरेको खर्चसँग जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । मुल कुरा भनेको यो संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष थियो । संगठन संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन तथा आन्तरिक असमझदारी हटाउन सरकार सफल भएको छ । त्यसका लागि केहि समय लागेको छ । कतिपय ठाउँमा काम भएपनि भुक्तानी नभएको अवस्था छ । फागुन महिनादेखि विकास खर्चले केहि गति लिएका रिपोर्टहरु आईरहेका छन् । असारसम्म लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च हुनेछ । खर्चमा कुनै समस्या छैन् । खर्च बढिरहेको छ, नतिजा पनि आउँछ । फेरी हामी जसरी पनि खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छैनौं । खर्चले नतिजा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको छ । रकमान्तरको त्रास अर्ध बार्षिक समिक्षापिछ रकमान्तर कुन शैलीमा हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । त्यसका पनि केहि मापदण्डहरु छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई रकमको अभाव हुन नदिने भन्ने छ । कुनै ठाउँमा विनियोजन गरिएको रकम खर्च भएको छैन र अर्काे ठाउँमा रकमको अभाव भैरहेको छ भने त रकमान्तर गर्नै परो । तर सबै कुराको स्पष्ट आधार तय भएपछि मात्रै रकमान्तर हुन्छ । पहिलेको जस्तो जथभावी रकमान्तर हुँदैन् । विगतको जस्तो बजेटमा विकृति आउँदैन् । संसदले पास गरेको भन्दा नयाँ ढंगले कार्यक्रमहरु थपिँदैनन् । रातारात नयाँ नयाँ योजना आउँदैनन् ।(डा. खरेल अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)
वैदेशिक लगानी ऐन संसदमा, यस्ता छन् एक दर्जन नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । सरकारले चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न भन्दै आयोजना हुने सम्मेलनको पुर्व सन्ध्यामा सरकारले तयारीलाई व्यापक बनाईरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेलायत पुगेर लगानी कर्तालाई ब्रिफिङ गरे । परराष्ट्र मन्त्री पनि विदेश दौडाहमै छन् । सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भन्दै आधा दर्जन जति नयाँ कानुन निर्माण तथा पुरानालाई संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सबै भन्दा महत्वका साथ हेरिएको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा लगेको छ । ऐनले विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न बिशेष सुविधासहितका प्याकेज अघि सारेको छ भने एनसेल जस्ता कर छलीका प्रकरण दोहोरिन नदिन पनि कडा व्यवस्था अघि सारेको छ । यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था १) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रः विदेशी लगानीकर्ताले एकल विन्दुबाटै सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । २) सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि तोकेको भन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन् । ३) विदेशी लगानीकर्ताले हवाई जहाज, पानी जहाज, मेसिन वा उपकरणहरुमा तोकिएको सिमाको अधिनमा रहि लिज लगानी गर्न सक्नेछन् । ४) विदेशी लगानी कर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपुँजी(इक्विटी) लगानी गर्न धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर कम्पनी खडा गरि पुँजी लगानी कोष(भेञ्जर क्यापिटल फण्ड) खडा गर्न सक्नेछन् । ५) धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएर दोश्रो बजार मार्फत धितोपत्र कारोबारमा सहभागी हुन पाउनेछन् । ६) नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिएर विदेशी पुँजी बजारमा सूचिकृत भएर ऋण पत्र, डिवेञ्चर वा अन्य धितोपत्र जारि गरि ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ७) विदेशी लगानीका कम्पनीले अनुमति लिएर विदेशी सरकार वा वित्तिय संस्थाबाट परियोजनामा आधारित ऋण लिन सक्नेछन् । ८) विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने रकमको अधिकतम सिमा तोकिने छैन् । ९) विदेशी लगानी कर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने रकम वैधानिक श्रोतबाट आर्जन भएको भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । १०) ४ अर्ब भन्दा साना विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग विभागबाट प्राप्त हुनेछ भने सो भन्दा बढीको लगानीलाई लगानी बोर्डले स्वीकृति दिनेछ । ११) कर चुक्ता गरेपछि मात्रै लाभांश वा सेयर बिक्रि वापतको रकम फिर्ता लैजान पाइनेछ । १२) विदेशी लगानीका उद्योग वा कम्पनीहरुले उच्च व्यवस्थापन, प्राविधिकहरुमा नेपाली कर्मचारी नपाउँदा मात्रै विदेशीलाई ल्याउन पाउनेछन् । १३) विदेशी लगानी सम्बन्धी अध्ययन गर्न पाउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा उपलब्ध हुनेछ ।
