धादिङमा १४ अर्ब ८२ करोडको लागतमा दक्षिण एशियाकै ठूलो सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको तयारी
धादिङ । दक्षिणी धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–२ ताल्तीमा दक्षिण एशियाकै सबेभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिएको छ । सरकार वैदेशिक लगानी भित्र्याई मुलुकलाई आर्थिकरुपमा समृद्ध पार्नका लागि चिनियाँ कम्पनी ह्वासिनले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । ह्वासिनसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको बेला नेपालमा १५ अर्बको लगानीमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सहमतिअनुसार धादिङको ताल्तीलाई आफ्नो उत्पादनस्थल तय गरी उत्पादनको अन्तिम तयारी गरेको हो । १४ अर्ब ८२ करोड ६० लाख कूल पूँजी रहेको ह्वासिन दैनिक ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन गर्न लागिएको सिमेन्ट उद्योगका सूचना अधिकारी तुलसीजङ्ग थापाले जानकारी दिए । विश्वकै अत्याधुनिक सिमेन्ट प्रविधिबाट सिमेन्ट उत्पादन गरिने ह्वासिन नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भएको पनि थापाको भनाइ छ । सिमेन्ट उद्योगमा चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत र नेपाली कम्पनीको २० प्रतिशत शेयर रहने बताइएको छ । सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आउँदासम्म प्रत्यक्षरुपमा ३०० र अप्रत्यक्ष रुपमा एक हजारले रोजगारी पाउने छन् भने उद्योगका लागि मलेखुबाट ताल्तीसम्म छुट्टै सडक १० किलोमिटर निर्माणका लागि तयारीसमेत गरेको छ । ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगले उद्योगकै कच्चा पदार्थबाट विद्युत् उत्पादनसमेत गर्ने र वातावरणमैत्री रहेको कम्पनीले जनाएको छ । फागुन १७ गते उत्पादन शिलान्यास गरिने बताइएको छ । रासस
रानीपोखरी पुनर्निर्माण अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन
काठमाडौँ । रानीपोखरी लगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको व्यवस्थित तथा समन्वयात्मक ढंगले पुनर्निर्माण गर्न रानीपोखरी पुनर्निर्माण अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, काठमाडौं महानगरपालिकाले तोकेका तीनजना जनप्रतिनिधि रहनेछन् । त्यस्तै, प्राधिकरणले तोकेका सम्बन्धित विषयका तीनजना विज्ञहरु प्राडा प्रेमनाथ मास्के, पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक विष्णुराज कार्की र काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक रोहित रञ्जितकार सदस्य छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुनेछन् । समितिले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको कार्य व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन अनुगमन, सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ । त्यसैगरी, पुनर्निर्माण कार्यका लागि सुझाव दिने, गुणस्तर कार्यम गर्न सहयोग पु¥याउने र पुनर्निर्माणका क्रममा देखापरेका समस्याहरुको समाधान गर्ने कार्यक्षेत्र दिइएको छ । समितिलाई आवश्यकताअनुसार निर्माण उपसमिति गठन गरी पुनर्निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने अधिकारी छ । समितिले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । समितिको बुधबार पहिलो बैठक बस्यो । बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली विशेष आमन्त्रितका रुपमा सहभागी थिए । रानीपोखरीको पिंध एवं पर्खाल निर्माण गर्दा कालोमाटो, बालुवा र ईंटाजस्ता परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गर्ने, रानीपोखरीको पिंध एवम् पर्खाल निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने र उपभोक्ता समिति गठन गरी सिफारिस गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत् गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत माघ १४ को बैठकले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सिटिजन्स बैंक र बिएफआईएनबीच सम्झौता
काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र बैंकिङ्ग, फाईनान्स तथा इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्युट अफ नेपाल(बिएफआईएन)बीच तालिम संचालन गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौता पश्चात सिटिजन्स बैंककाकर्मचारीहरुको कार्यदक्षता अभिबृद्धिको लागि बिएफआईएनले विभिन्न विषयमा नियमित रुपमा बैंकिङ्ग तालिमहरु प्रदान गर्नेछ । बिएफआईएनले आयोजना गर्ने विभिन्न किसिमका सम्मेलन, सेमिनार तथा कार्यशालाहरूमा बैंकको सहभागिता रहनेछ । अब आउने निकट भविष्यमा पनि कर्मचारीहरूको वृति विकाशका निमित्त विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने कुरा बैंकले जानकारी दिएको छ ।
ओम बैंकद्वारा बित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई निरन्तरता
काठमाडौँ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना विभिन्न शाखाहरु मार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बैंकले माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विधार्थीहरु तथा ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायका व्यक्ति तथा समुदायहरुलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा बैंकका अधिकारीहरुद्धारा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका विविध विषयहरुमा जानकारी गराइएको थियो । बैंकले तनहँको भानु ३ मा रहेको जनजागृति मा.वि.मा र बाग्लुङको धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पसमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा बैंकका शाखा प्रबन्धकहरुद्धारा वित्तीय क्षेत्रका विविध पक्षका बारेमा प्रकाश पारिएको थियो । बैंकले यसअघि पनि कास्कीेको घाचोक, निर्मलपोखरी, लमजुङको दोर्दी तान्जेमा अवस्थित बाल विकास प्राथमिक विद्यालयमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्नुका साथै डस्टविन पनि वितरण गरेको थियो ।
अब राम्रा ठेकदार पुरस्कृत हुने
काठमाडौं । देशको पूर्वाधार विकासमा उत्कृट काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई अवार्ड प्रदान गरिने भएको छ । हिमालयन टेलिभिजन नेटवर्कले पूर्वाधार सम्बन्धी काम गर्ने ७ विधाका व्यवसायीलाई अवार्ड प्रदान गर्ने भएको हो । सन २०१८ मा निर्माण भएका उदाहरणीय प्रयोजना निर्माण गर्ने सात कम्पनीको छनोट फ्याक्टले गर्नेछ । यसरी छनोट भएका कम्पनीहरुलाई निर्माण क्षेत्रका प्रतिष्ठित निर्णायकमण्डलले अवार्ड प्रदान गर्नेछ । अवार्डको विधाहरुमा वेस्ट नेश्नल प्राइड प्रोजेट, बेस्ट पब्लिक प्रापोज प्रोजेट, बेस्ट प्राभेट प्रापोज प्रोजेट, बेस्ट हाउजिङ्ग एण्ड रेसिडेन्टल प्रोजेट, पपुलार प्रोजेक्ट अफ द इयर, बेस्ट स्मल प्रोजेक्ट र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड रहेका छन् । अवार्ड बैशाखको दोस्रो सातामा वितरण गर्ने आयोजकले बताएको छ ।
एआईबिटी घटना: के छ अहिलेको अवस्था ? कति विद्यार्थी प्रभावित ? के गर्दैछन् कन्सलटेन्सीहरु ?
काठमाडौं। शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुका छाता संगठनहरु ईक्यान, फेकन, आईरिन र नाईरले अष्ट्रेलियाको एआईबिटी कलेजको बारेमा बल्ल मुख खोलेका छन् । परामर्शदाताहरुले एआईबिटीको समस्या समाधान गर्ने तर्फ आफुहरु लागिरहेको र यस बिषयप्रति सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन् । सयौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत अस्ट्रेलियन इन्ष्टिच्युट अफ विजनेस एण्ड टेक्नोलोजी (एआईबिटी) को दर्ता अस्ट्रेलिया सरकारले खारेज गरेको थियो । कलेजको दर्ता खारेजीसँगै अध्ययनरत सयौं नेपाली विद्यार्थीहरु प्रभावित भएका छन् । सिड्नी र ब्रिसबनमा रहेको उक्त कलेजले विद्यार्थी ल्याउने समयमा अनैतिक व्यावसायिक तरिका अपनाएको भन्दै अस्ट्रेलियाको प्राविधिक शिक्षालाई नियमन गर्ने निकाय अस्ट्रेलियन स्किल क्यावालिटी अथोरिटी (आस्क्वा) ले दर्ता खारेज गरे । ईक्यानका अध्यक्ष बिष्णुहरु पाण्डेको अनुसार हाल एआईबिटीमा धमाधम कक्षाहरु संचालन भईरहेको र विद्यार्थीहरुले क्लास लिईरहेको अवस्था छ । हामी निरन्तर एआईबिटी र विद्यार्थीहरुसँग सम्पर्कमा छौं, उनले भने । एआईबिटीका कारण कति जना विद्यार्थी प्रभावित भएको तथ्य भने अझै बाहिर आएको छैन । छाता संगठन ईक्यान, फेकन, नाईर र आईरिनले जारी गरेको सुचना जस्ताको तस्तै : १. समस्यामा परेका विद्यार्थीको संख्या : यस सम्वन्धमा धेरै कन्सल्टेन्सीहरुले उक्त कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गराएका, अन्य विषयमा शुरुमा त्यहाँ पुगेका विद्यार्थीले पछि विषय परिवर्तन गरि नर्सीङ्ग अध्ययन गर्न थालेका, कतिपयले समस्या उत्पन्न हुनु भन्दा पहिलेनै कलेज स्थानान्तरण गरिसकेको अवस्थामा हाल समस्यामा परेका विद्यार्थी संख्या यकिन रुपमा उल्लेख गर्न नसकिएता पनि केहि अध्ययन पश्चात सो पनि प्राप्त हुन सक्दछ । एनओसी लिएका सबै विद्यार्थीले भिषा पाउने निश्चित नभएको हुँदा सोको आधारमा पनि संख्या निश्चित हुन सम्भव देखिदैन । २. समाधानका उपायहरु : क. एआईबिटीको दर्ता खारेजीको निर्णय भएको मिति १९ फेब्रुअरी २०१९ बाट २८ दिन भित्र उक्त कलेजले अपिल गर्न पाउने वैधानिक व्यवस्था छ र सो बमोजिम कलेजले अपिल गरि सकेको बुभिएको छ । ख। यदि अपिल पश्चात कलेजको दर्ता खारेजि नभई दर्ता स्विकृति (पुर्नवहाली) भएमा समस्या स्वतः समाधानको बाटोमा जानेछ । तर नर्सिङ्ग विषयमा डिप्लोमा-एडभान्स डिप्लोमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरुको हकमा समस्या यथावत रहने भएकोले विशेष व्यवस्था गरि एनमएसी अक्रिडाईटेड कलेजहरुमा विद्यार्थीहरुले एआईबिटीमा पढेको जति विषयको क्रेडिट ट्रान्स्फर सहित स्थानान्तरण गराईदिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अष्ट्रेलिया सरकार समक्ष अनुरोध गर्नु जरुरी छ। ग. दर्ता खारेजीको निर्णय यथावत रहेमा समस्याको बैकल्पिक समाधान खोज्नु पर्ने हुन्छ । दर्ता खारेजीको निर्णय नै सदर हुने भएमाः – समस्या समाधानका लागि अत्यन्तै सहयोगी हुने ब्यवस्था भनेको नै ट्युसन प्रोटेक्सन सर्भिस (टिपीएस) हो । – टिपिएस लागु हुन कलेज पुर्ण रुपमा बन्द भएको हुनु पर्दछ । – टिपिएस लागु भएपछि उक्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई सम्भव भए सम्म अर्को स्विकृती प्राप्त कलेजमा मिल्दो जुल्दो विषयमा स्थानान्तरण गराउने काम हुन्छ । – जो विद्यार्थी अब अध्ययन नै गर्दिन र स्वदेश फर्किन्छु भन्छ उसले कलेजलाई बुझाएको शुल्कमा अध्ययन अवधि बाँकी रहेको रहेछ भने बाँकी अवधिको शुल्क टिपिएसले फिर्ता गर्दछ । – जो विद्यार्थी नर्सिङ्ग विषयमा डिप्लोमा वा एडभान्स डिप्लोमाको अध्ययन पुरा गर्ने अवस्थामा छन् उनिहरुको हकमा हालसम्मको अध्ययनको मान्यता स्थानान्तरण हुने शिक्षण संस्था अनुसार फरक हुनेछ तर अहिलेकै अध्ययनले भने एनएमएसीमा दर्ता हुन नपाउने भएको हुँदा उनिहरु वास्तविक रुपमा मर्कामा पर्नेछन् । तसर्थ कलेज र अष्ट्रेलियन सरकारले संयुक्तरुपमा विद्यार्थीहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नु पर्दछ । ३. समस्यामा परेका विद्यार्थीहरुको भिषाको सम्वन्धमा : क. एआईबिटी मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले कलेजको अपिलको नतिजा नआएसम्म नियमित रुपमा कलेजमा जाने र पठन पाठन कार्यमा सरिक भइरहनु पर्दछ । यदि कसैले कलेज जान छोडेमा भिषाको नियम उलंघन गरेको ठहर्छ । हाल कलेजमा नियमितरुपमा कक्षाहरु संञ्चालन भईरहेको छ र विद्यार्थीहरु पढ्न गईरहेका छन् । ख. यदि कसैको भिषा सकिने अवस्था छ भने उनिहरुले भिषा थप्ने प्रक्रियाका लागि कलेजसँग तुरुन्त सम्पर्क गर्नु पर्दछ । ग. कलेज पुर्णरुपमा बन्द भएमा विद्यार्थीहरुले TPS सँग सम्पर्कमा रहनु पर्ने हुन्छ र विद्यार्थीहरुलाई कलेज बन्द भएको कारण थप्नुपर्ने भिषा निशुल्क थपिदिने ब्यवस्था अष्ट्रेलियन सरकारले गर्दछ । ४. के गदैछौं त छाता संगठनहरु ? नेपाल स्थित शैक्षिक परामर्शदातृ कम्पनीका छाता संगठनहरु नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यान, फेकन, आईरिन र नाईरले ले संयुक्त रुपमा समस्याको समाधानका निमित्त पहल गरि रहेका छौं । जस अन्तर्गतः क. सम्वन्धित कलेजका जिम्मेवार अधिकारी हाल नेपालमा पनि भएको हुँदा निजसँग नियमित सम्पर्क समन्वयमा रहँदै विद्यार्थीको विषयमा बुभ्mने कार्य भईरहेको र व्यवस्थापनको प्रयास भईरहेको छ । ख. नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष समन्वय एवम् अन्तरक्रिया गरेको र समस्या समाधान नभए सम्म सोको निरन्तरता हुनेछ । ग. नेपाल स्थित सम्वन्धित परामर्शदाता कम्पनीहरुसँग निरन्तर समन्वय र संयोजन गरि समस्या समाधानमा उनिहरुलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास जारी रहेको छ र सम्बन्धित परामर्शदाता कम्पनिहरु पनि समस्यालाई गहन रुपमा लिदै सो को समुचित समाधान र ब्यवस्थापनका लागि प्रयासरत रहेको बुझिएको छ । घ. नेपाल स्थित अष्टे«ेलियन दुतावाससँग नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रहि समस्या समाधानमा पहल गरिरहेको छ । ङ. अष्ट्रेलीया स्थित नेपाली दुतावास, समस्यामा परेका विद्यार्थीहरु, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संगठन, गैर आवसीय नेपाली संघ र अन्य नेपाली परामर्शदाता कम्पनीहरुसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्दै समस्या समाधानको पहलकदमी भइरहेको छ। च. सम्वन्धित सबै सरोकारवालाहरुको संयुक्त प्रयासमा समस्याको समुचित समाधान उक्त कलेजको दर्ता खारेजि विरुद्ध अपिलको निस्कर्ष पश्चात तत्कालनै हुने विषयमा हामी विश्वस्त छौं । ५. भविष्यका लागि अपनाइनु पर्ने सावधानी क. नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल वैदेशीक अध्ययनमा जाने नेपाली विद्यार्थीहरुले छनौट गरेका गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग समवन्य गरि त्यहाँ स्थित स्विकृती प्राप्त कलेज, विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरुलाई सुचिकृत गरि सुचिकृत भएका संस्थाहरुको मात्र भर्ना प्रकृयामा सरिक हुन पाउने व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक भएको छ । ख. नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सेवा सञ्चालन स्विकृती नलिइ अवैधानिक रुपमा परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण लगायत औपचारीक अनौपचारीक अस्वस्थ्य व्यवसाय गरिरहेका व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरुलाई तत्काल कार्वाही गर्ने, वन्द गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ । ग. सेवा सञ्चालन स्विकृती, नविकरणको प्रकृया नियमित र छिटो छरितो बनाउन जरुरी छ । घ. सेवा सञ्चालन स्विकृती प्राप्त परामर्शदाताहरुले प्रवाह गरि रहेको सेवाको प्रभावकारी अनुगमन, पुरस्कार, प्रोत्साहन तथा दण्ड सजायको व्यवस्था हुन अति आवश्यक भएको छ । ङ. नेपाल स्थित शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुले आफुले प्रवाह गर्ने सेवा, प्रवद्र्धन गर्ने विदेशी शैक्षिक संस्था, त्यसले संचालन गर्ने कार्यक्रम, कार्यक्रमको वैधानिकता, लाग्ने शुल्क लगायत आवश्यक सबै विषयमा आफु अत्यन्तै स्पष्ट भएर सोही बमोजिम विद्यार्थी, अभिभावकका विचमा सम्झौता गरेर मात्र परामर्श सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ । च. नेपाल स्थित शैक्षिक परामर्शदात्रीहरु नेपाल सरकारका लागि उनिहरुले प्रवद्र्धन गर्ने विदेशी शैक्षिक संस्थाको सन्दर्भमा सबै भन्दा विश्वासनिय सुचना प्रवाहक हुनु पर्नेमा त्यो हैसियत कायम हुन सकेको छैन । आफुले प्रवद्र्धन गर्ने वैदेशीक शैक्षिक संस्थाको आधिकारीकता विषयमा समस्या उत्पन्न भए पछि मात्र थाहा पाउने विषय दुःखद हो । तसर्थ यो विषयमा नेपाल स्थित सबै शैक्षिक परामर्शदाताहरु गम्भिर एवम् सचेत रहँदै सो बमोजिमको योग्यता हाँसील गर्नु अनिवार्य छ । हामी आफ्ना सबै सदस्य कम्पनीहरुलाई उल्लेखित योग्यता हाँसील गर्न सक्षम बनाउने प्रयास गर्ने छौं । अष्ट्रेलिया सरकारले एआईबिटीका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने, भिसा मापदण्ड पुरा गर्न कक्षा गईरहन आग्रह
अजोड र बेष्ट फाइनान्सबीच बीमा सेवा सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौँ । अजोड इन्स्योरेन्स लि. र बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लि. बीच सहकार्य गर्दै बीमा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । बुधवार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कायर्कारी अधिकृत कुमारवहादुर खत्री र वेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयाराज अधिकारीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । सहमतिसंगै फाइनान्सका ग्राहकहरूले अजोड इन्सोरेन्स लि.ले प्रदान गर्ने निर्जीवन बीमा सम्वन्धी सम्पूर्ण सेवा सुविधा फाइनान्स कम्पनीका सबै शाखाबाट लिन सक्ने जानकारी अजोड इन्स्योरेन्स लि.का नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द« थापाले जानकारी गराए ।
खानेपानी संस्थानलाई सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन- मन्त्री बिना मगर
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नेपाल खानेपानी संस्थानलाई व्यावसायिक हिसाबले सशक्त र सुदृढ बनाएर लैजान निर्देशन दिएकी छिन् । नेपाल खानेपानी संस्थानको ३० औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री मगरले खानेपानी संस्थानको गरिमालाई अझ उचाईमा पुर्याउन नयाँ कार्ययोजना सहित अघि बढ्न निर्देशन दिएकी हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, “संस्थानले आफ्नो उपस्थिति बजारमा एक छत्र बनाओस् । यहाँहरु सबैले सामान्य कार्ययोजना होईन, ठूलो सपना देखेर अघि बढ्नुहोस् । संस्थानको कर्मचारी हुँ भन्नेमा गर्वानुभूति हुने गरी काम गर्नुहोस् ।” संस्थानले आफ्नो भूमिकालाई बजारमा प्रभाव पार्ने गरी काम गर्न उनले सबैमा आग्रह पनि गरिन् । संस्थानप्रति आफू आशावादी रहेको उनको भनाई छ । संस्थानको भूमिका बढाउन मन्त्रालय सधैं तयार रहेको उनले बताए ।
